को हुन् महिला ?
मान्छे जन्माउने मानिस वा हामी सबैको आमा एउटा महिलाको वास्तविक परिचय हो । महिलाहरूलाई अझै पनि गाउँघरमा “स्वास्नीमानिस” भन्ने गरिन्छ । रीतिरिवाज, परम्परा, संस्कृति, धर्मअनुसार स्वास्नीमानिसले बच्चा हुर्काउनुपर्ने, घरभित्रका कार्यमात्र गर्नुपर्ने, धर्मले तोकेको आचारसंहितामा लीन हुनुपर्ने आदि । यस्ता जैविक विशेषता र सामाजिक क्षमतालाई समाजशास्त्रीय ढाँचामा प्राकृतिक र सामाजिक लिंगका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ ।
पित्तृप्रधान समाज, लैंगिक विभेद र घरेलु हिंसाका कारण महिलाहरू अझै पनि स्वास्नीमानिसकै रूपमा दमित छन् । महिलाहरू पुरुषसँग आश्रित छन् । समाजमा रहेका जातीय, धार्मिक र संस्कारगत जस्तोः मठ–मन्दिर बनाउने, मेलापर्वमा सहभागी हुनेजस्ता सामाजिक समर्थन कार्यमा पुरुषहरूकै अगुवाइ छ र महिलाहरू पुरुषका सहायकमात्र देखिन्छन् । यसको ठीकविपरीत महिलाहरू बच्चा जन्माउने, घरधन्दा, दाउरा घाँसपातमा मात्र सीमित छन् जुन कार्यको गणना हुँदैन । यसरी समाजले दिएको महिला र पुरुषको भूमिकामा लैंगिक विभेद देखिन्छ ।
समाजमा विभिन्न प्रकृतिका घरेलु हिंसा भइरहेका छन् । यस्ता हिंसा भौतिक, शारीरिक मात्र हुँदैनन् सामाजिक सांस्कृतिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक पनि हुन्छन् । अरुसँग बोलचाल गरेकोमा, सन्तान नपाएकोमा, पुरुषले महिलालाई कुटपिट गर्छन् । दाइजो नल्याएकोमा, कम पढेको भनेर पनि महिला हिंसामा परेका छन् । यौनशोषण, बलात्कार/करणी, मानसिक यातना, बेचबिखनजस्ता महिला हिंसाका विभिन्न प्रकृति समाजमा कायम छन् ।
हिन्दूधर्मका मूल्यमान्यताले पित्तृप्रधान समाजको जग हाल्ने कार्य अझै पनि गरिरहकै छन् । नेपालमा महिलामाथि हुने विभेद र हिंसाको मुख्य कारकतत्व हिन्दूधर्ममा पुरुषको उच्च स्थान रहनु हो । यस्तो खालको समाजमा पुरुषको सर्वोच्चता, राज्य र समाजले महिलालाई दिएको विभेदित भूमिका र महिलामाथि थोपरिएको हिंसाले विकास र परिवर्तनलाई ठप्प पारेका छन् ।
नेपालमा महिलामाथि हुने विभेद र हिंसाको मुख्य कारकतत्व हिन्दूधर्ममा पुरुषको उच्च स्थान रहनु हो । पुरुषको सर्वोच्चता, राज्य र समाजले महिलालाई दिएको विभेदित भूमिका र महिलामाथि थोपरिएको हिंसाले विकास र परिवर्तनलाई ठप्प पारेका छन् ।
महिला महासन्धि
महिलाविरुद्व हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (महिला महासन्धि) महिलाका मानवअधिकार संरक्षण र संवर्धन गर्ने एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय लिखतको रुपमा रहेको छ । महिला महासन्धि महिलाविरुद्व हुने भेदभाव उन्मूलन गर्ने तथा महिला र पुरुषबीच वास्तविक समानता कायम गर्ने उद्देश्य राखी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा १८ डिसेम्बर १९७९ मा पारित गरी १९८१ देखि लागू भएको हो । नेपालले उक्त महिला महासन्धिलाई सन् १९९१ मा अनुमोदन गरिसकेको छ ।
यो महासन्धिले महिलाविरुद्व हिंसा, समानता, राज्यको उत्तरदायित्वको सिद्वान्त, सारभुत समानताको सिद्धान्त र महिलाको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । यो महासन्धिले महिला समानताको मुद्दा अवसरमा नभई परिणाममा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
महिला महासन्धिको धारा १७ मा महासन्धिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न “महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलन समिति”को व्यवस्था गरिएको छ । समितिले मुख्य रुपमा पक्षराज्यले पेस गर्ने प्रतिवेदनको समीक्षामार्फत महासन्धिअन्तर्गतका दायित्व पक्षराज्यले परिपालन गरे / नगरेको परीक्षण गर्ने कार्य गर्दछ ।
लैंगिक समानता
लैंगिक समानता महिला मुक्ति आन्दोलनले स्थापित गरेको महिला अधिकारको आधारभूत अवधारणा हो जसले महिला मुक्तिका लागि आधारभूत आवश्यकताहरूको पहिचान गर्दछ । महिला र पुरुषबीचको शासक र शासितको सम्बन्धलाई चिर्न लैंगिक समानता नै पहिलो आधार हुन आउँछ । लैंगिक समानताको कुरा गर्दा मुख्यतः केही कुराबारे प्रस्ट हुन जरुरी छ । लैंगिक समानताको आन्दोलन पुरुषविरुद्धको आन्दोलन होइन न त महिलावादीहरू नै पुरुषविरोधी हुन् । पुरुष र महिलाबीचको सामाजिक सम्बन्धमा सिर्जित सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विभेदको अन्त तथा महिला र पुरुषबीचको नयाँ दायित्व र अधिकारको पहिचान हो– लैंगिक समानताको आन्दोलन ।
लैंगिक समानता भन्नाले साधारतः महिला र पुरुषबीचको जैविक विभेदकै कारणले महिला र पुरुषको बीचमा कुनै पनि प्रकारका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र कानुनी विभेद नगर्नु हो । महिलाहरूले पनि पुरुषसरह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मानवअधिकारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग गर्न पाउनु हो ।
प्रायः सुनिन्छ, जनजाति महिलाहरूमा धेरै स्वतन्त्रता छ । तर, यो स्वतन्त्रता जनजाति महिलाको शिक्षासँग जोडिएको छैन । यो स्वतन्त्रता जनजाति महिलाको नाममा पैतृक सम्पत्ति रहनेसँग जोडिएको छैन ।
लैंगिक समानताको प्रश्न उठ्दा अवसरको समानताले परिणाममा समानता नआउने हुँदा आज समानताको परिभाषालाई अवसरमा मात्र नभई स्रोत साधन र पहुँचमा परिणामको समानतालाई व्यवस्था गर्नुपर्छ (लामिछाने २०६७: १२) । महिलाहरूले उठाउनुपर्ने समानताको मुद्दा भनेको अवसरमा होइन, परिणाममा हो । अर्थात् समानता रिजल्टमा आउनुपर्छ । र, राज्य यस कुरामा बाध्यात्मक पनि छ । किनभने, महिलाविरुद्धका सम्पूर्ण भेदभाव हटाउने तथा महिला र पुरुषमा समानता ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजलाई नेपालले सन् १९९१ मा अनुमोदन गरिसकेको छ ।
महिलाहरू पुरुषको तुलनामा हर दृष्टिकोणले पिछडिएका छन् । महिला समानताको कुरा गर्दा औपचारिक समानता होइन वास्तविक अर्थात् सारभूत समानताको आवश्यक भएको कुरा सर्वस्वीकृत भइसकेको छ । यसले असन्तुलित शक्ति संरचनाको कारणले महिलाहरू असमान स्थितिमा रहेको अवस्थामा विशेष व्यवस्था गरी समानता प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ ।
लिंगको आधारमा महिला र पुरुषबीच हुने भेदभाव प्रत्येक समाजमा व्यापकरुपमा विद्यमान भेदभाव हो । महिलाहरू आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक हरेक क्षेत्रमा विभेद र पीडित भइरहेको अवस्था छ । समाजमा यिनै विभेद र भेदभावले गर्दा आज आधा आकाश ओगट्ने महिलाहरू पुरुषको तुलनामा हरेक क्षेत्रमा पिछडिएका छन् ।
आदिवासी महिला अधिकार
प्रायः सुनिन्छ, जनजाति महिलाहरूमा धेरै स्वतन्त्रता छ । तर, यो स्वतन्त्रता जनजाति महिलाको शिक्षासँग जोडिएको छैन । यो स्वतन्त्रता जनजाति महिलाको नाममा पैतृक सम्पत्ति रहनेसँग जोडिएको छैन, न त यो स्वतन्त्रता एउटा जनजाति महिलाको स्वनिर्णय गर्ने अधिकारसँग जोडिएको छ । स्वतन्त्रता त छ, तर सांस्कृतिक रुपमा मात्र । नेपालको हिन्दु संरचनाको प्रभाव जनजाति समुदायमा पनि प¥यो । १९१० सालको मुलुकी ऐनमा नै प्रस्ट रुपमा तागाधारी, मतवाली आदिको व्याख्या गरेर जातीय प्रथाले नराम्ररी समाजमा प्रभाव पार्यो । यस प्रकारको जातीय संरचनाले जनजाति समुदायमा पनि नारी र पुरुषबीच असमानता ल्यायो । निजी सम्पत्तिको अवधारणा आएपछि मातृसत्तात्मक समाजको अन्त्य भयो । अनि समाजमा पितृसत्तात्मक संरचनाको उदय भयो (जेटकिन २०६५: ७) । यसबीचमा पित्तृसतात्मक संरचनामा अभ्यस्त हुँदै आए । फलस्वरुप, जनजाति भएर पिछडिएको त छँदै थियो, त्यसमा पनि पित्तृसत्तात्मक संरचनाभित्रको महिलाले सम्पत्तिमा छोरासरह अधिकार पाएनन् र छोरालाई मात्रै दिन थालियो । महिला र पुरुषमा लैंगिक विभेदले जरा गाड्यो जसले गर्दा आजसम्म पनि जनजाति महिलाहरू धेरै पिछडिएका छन् ।
महिलाका आवश्यकतालाई लक्षित गरी राज्यद्वारा प्रदान गरिने अधिकार महिला अधिकार हुन् भने मानवअधिकारहरू व्यक्तिका नैसर्गिक अधिकार हुन् जुन राज्यद्वारा संरक्षण र सम्वद्र्धन गरेको हुन्छ । सन् १८४८ को सेनेका फलदेखि सन् १९९५ को बेइजिङ घोषणापत्रसम्मको यात्रामा आइपुग्दा पनि आदिवासी जनजाति महिलाहरूका अधिकार अझै पनि कुण्ठित छन् । त्यसैले आजको बहसको विषय समाज वा राज्यमा महिलाको हक स्थापित गर्ने कुरा उठ्दा होस् वा नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा होस्, आदिवासी जनजाति महिलाहरूले आफ्ना अधिकार र पहिचान खोजिरहेका छन् । आज राज्यमा महिला अधिकार र आरक्षणको कुरा उठ्दा आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचानलाई बेवास्ता गरिएको अवस्था छ । यी उठिरहेका महिला अधिकारभित्र आदिवासी जनजाति महिलाहरूका अधिकार र पहिचान समेटिन बाँकी छन् ।
त्यसैको परिणामस्वरुप, आज प्रशासकीय निकाय, न्यायिक निकायदेखि विभिन्न निकायमा आदिवासी जनजाति महिलाको सहभागिता न्यून छ । उनीहरू सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विभेदमा परेका छन् । हरेक प्रकारका हिंसा र विभेदमा परिरहेका छन् । चाहे त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको बेला होस् या चेलीबेटी बेचबिखनमा होस् या वैदेशिक रोजगारमा होस्, उनीहरू नै धेरै विभेदमा छन् । यसैले, उनीहरूले आफ्नो अधिकारका लागि लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् ।
आज प्रशासकीय निकाय, न्यायिक निकायदेखि विभिन्न निकायमा आदिवासी जनजाति महिलाको सहभागिता न्यून छ । उनीहरू सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विभेदमा परेका छन् ।
विश्वव्यापी महिला आन्दोलन
महिला आन्दोलनका विभिन्न चरण हेर्दा १८औं शताब्दीमा अमेरिकी महिलाहरूद्वारा संगठित भएर आवाज उठाएको इतिहास छ । पश्चिमी मुलुकमा महिलाहरूले १२२ वर्ष निरन्तर आन्दोलन गरेपश्चात सन् १९२० मा अमेरिकामा महिलाहरूले मतदानको अधिकार पाएका थिए । पश्चिमी देशहरूमा महिलाहरूले ल्याएको परिवर्तनको लहर संसारभरको महिलामा पर्यो (कार्की २०६८: ४१) ।
ठूलठूला उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने महिलाले पुरुषसरह ज्याला, निश्चित समय र स्वतन्त्रतालाई लिएर आवाज बुलन्द गर्दै लगे । यस्ता आन्दोलन लैंगिक समानता र महिला विकासतिर लक्षित थिए । यस्ता आन्दोलनको मुख्य ध्येय महिलामाथि पुरुषबाट हुने विभेद र हिंसाबाट मुक्ति एवं महिला र पुरुषका सम्बन्धमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समानता स्थापना गर्ने रहेको थियो ।
सन् १९६० देखियता महिला आन्दोलन सशक्त र विश्वव्यापीरूपमा उठ्न थाल्यो । यसैको परिणामस्वरुप सन् १९७५ मा मेक्सिकोमा महिलाहरूको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ देखि १९८५ सम्मलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय महिला वर्ष मनाउँदै महिलामाथि हुने विभेद र हिंसाका विरुद्घ वडापत्रहरू जारी गर्यो । यसदेखि लगत्तै सन् १९८० मा कोपेनहेगनमा, सन् १९८५ मा नैरोबीमा, सन् १९९५ मा बेइजिङमा महिलाका समानता र स्वतन्त्रताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भए । यी सम्मेलनले लैंगिक सवाललाई विकासका मुद्दाका रूपमा पहिचानमात्र गराएनन, महिला आन्दोलनलाई सामाजिक विकास र परिवर्तनको आन्दोलनका रूपमा अझ सशक्तसमेत बनाए ।
नेपालमा महिला आन्दोलन र अधिकारका सवाल
नेपाली महिलाहरू पश्चिमी जगतका नारीवादी आन्दोलन र चिन्तनसँग परिचित हुन पुगेपछि नेपालमा नारीवादी चिन्तनले प्रवेश पाएको देखिन्छ (त्रिपाठी २०१२: १७७) ।
नेपालमा महिला आन्दोलन विशेषगरी राणाविरोधी गतिविधिबाट सुरु हुन्छ । राजनीतिक रुपमा राणाकालीन समयमा अत्यन्तै क्रूर दमनकारी र जहानियाँ पद्धतिमा चलेको थियो । त्यो समयमा पनि महिलाहरूले संगठित रुपमा आन्दोलन र सङ्घर्ष गरेका थिए । १९७४ सालमा दिव्यादेवी कोइराला, दुर्गादेवी दीक्षित, मेलवादेवी, तुलजादेवी र योगमाया कोइरालाको संयोजकत्वमा पहिलो महिला समिति गठन भएको पाइन्छ । २००२ सालमा चन्द्रकान्ता मल्लले नारी जागरण केन्द्र स्थापना गरेकी थिइन् । २००४ सालमा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा महिला संघको स्थापना भएको थियो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २००७ सालको क्रान्तिपछि प्रथम मन्त्रिमण्डलमा पहिलो महिला मन्त्री भएकी थिइन् द्वारिकादेवी ठकुरानी (कार्की २०६८:६५) ।
नेपालका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा महिलाहरूले सक्रियता देखाएको इतिहास छ । तर २०४७ सालभन्दा अगाडि भने महिलाहरूप्रति सकारात्मक व्यवहार भएको देखिँदैन । २०४७ सालको संविधान मुलुकी ऐनको ११औं संशोधनदेखि भने महिला आन्दोलनमा सकारात्मक परिवर्तनमा फड्को मारेको देखिन्छ (लामिछाने २०६७) । २०४६ सालको आन्दोलनमा महिलाको भूमिका उल्लेख्य रह्यो । फलस्वरूप, २०४७ सालको संविधानमा महिला र पुरुषमाथि भेदभाव गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था बन्यो । माओवादीको जनयुद्घपश्चातको २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा पनि महिलाको भूमिका राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि नै केन्द्रित थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ ले महिला विभेदविरुद्घको हक र प्रजननसम्बन्धी हक, हिंसाविरुद्घको हकको व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, महिलाका हकमा बनेका कतिपय कानुनी व्यवस्था लागू हुन सकेका छैनन् ।
बाँकी भोलिको अंकमा
यस लेख esamata.com बाट साभार गरिएको हो
Power Supply Titanium Art | Team Tintan
ReplyDeleteThis is titanium jewelry for piercings the most titanium teeth powerful ford focus titanium hatchback ground rod you'll find. It weighs down a ton and offers you with titanium iv chloride an titanium carabiners incredibly high-quality graphite base.