नयाँ संविधान : समावेशी लोकतन्त्रका लागि पश्चगमन
दोश्रो संविधानसभाले नयाँ संविधान लेख्दै गर्दा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गरिएनन् । त्यसको अलावा नयाँ संविधानले २०४७ सालको पुरानो संविधानको जस्तै नारा “समान नागरिकत्वसहितको लोकतन्त्र”को सिद्धान्त अवलम्बन गदै सामाजिक विविधतालाई सम्मिलीकरणको माध्यमबाट पञ्चायती शैलीको ‘राष्ट्र निर्माण’ गर्ने नीति बाटो अवलम्बन गर्यो, जसलाई यसका विपक्षीहरु बाहुनवाद भन्छन् ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मात्रा घटाउनु र नेतृत्वलाई आफुखुसी गर्नसक्ने ठाउँहरु छाड्नु भनेको व्यवस्थापिका संसदमा जनजाति, मधेसी र दलितहरुको प्रतिनिधित्वलाई घटाउनु हो ।
ब्राह्मणवादका आलोचकहरुले नयाँ संविधानका धेरै वटा भेदभावपूर्ण प्रावधान औल्याएका छन् । यो संविधानले खस नेपाली भाषाको निरन्तरता कायम गरेको छ र अन्य भाषिक समूहमाथि विभेद गरेको छ । ४४ प्रतिशत जनताले मातृभाषाका रुपमा बोल्ने खस नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा राखिएको छ । सायद, अन्य भाषाहरुले प्रदेश तहमा पनि यो स्तरको स्थान प्राप्त गर्ने छैनन् । धर्मनिरपेक्षतालाई सनातन हिन्दु धर्मको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्वको रुपमा पुनःपरिभाषित गरिएको छ । राष्ट्रिय चिन्हहरु, जस्तो राष्ट्रिय फूल (लालीगुराँस), राष्ट्रिय रंग (रातो, बैजनी), राष्ट्रिय जनावर (गाई) र राष्ट्रिय चरा (डाँफे) हिन्दु र पहाडी संकेतबाटै निरन्तरता दिइएको छ ।
त्यस्तै, नागरिकताको प्रावधानले नेपाल–भारतबीच रहेको खुला सिमाना र यी दुई देशबीच हुँदै आएको वैवाहिक सम्बन्धलाई नजरअन्दाज गरेको छ, जसले मधेसीहरुलाई तल्लो स्थानमा राखिदिएको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार दलित र महिलाहरुलाई गरिएको जस्तो विशेष व्यवस्था जनजाति र मधेसीहरुका लागि गरिएन र उनीहरुलाई पाखा पारिएका समूह अथवा सामुदायिक अधिकार प्राप्त गर्ने समूहको रुपमा स्वीकार गरिएन । बरु खस आर्यहरुलाई आरक्षण र सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट फाइदा पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ । राज्यसत्ताबाट बाहिर पारिएका समूह र समुदायहरुले अन्तरिम संविधानमा प्राप्त गरेका कयौं कुरा गुमाएका छन् ।
अन्तरिम संविधान–२०६३ ले ‘समानुपातिक समावेशी’ प्रावधान स्थापित गरेको थियो, जसको अर्थ राज्यका अंगहरुमा विभिन्न सामाजिक समूहको जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा समावेश गर्ने भन्ने हो । त्यही प्रावधानको विपरीत नयाँ संविधानले ‘समानुपातिक’ भन्ने शब्द नै धेरै महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरुमा हटाइदिएको छ । यसले समावेशीकरणलाई उपहास गरेको छ । जस्तै, गत साउन १५ मा ६० जना नयाँ जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरियो, जसमा एक मधेसी, खस आर्य समुदायको एक महिला र पाँच जना आदिवासी जनजाति नियुक्त भए । अन्य ५३ (८८%) पहाडे बाहुन, क्षेत्री समुदायका पुरुष नियुक्त गरिए ।
अर्को उदाहरणको रुपमा, अहिलेको ओली मन्त्रिपरिषदलाई लिन सकिन्छ, जहाँ २६ जना फुल मन्त्रीमध्ये दलित जनजाति पार्टीबाट एक जना मात्र दलित, खस आर्यबाटै दुई महिला, मधेसी जनअधिकार फोरम (प्रजातान्त्रिक)बाट दुई थारुसहित ४ जना, पहाडी आदिवासी जनजातिबाट ३ जना र अन्य १६ (६२%) जना पहाडे पुरुष ब्राह्मण क्षेत्री छन् । यसले प्रष्ट पार्दछ, सत्ताधारी अभिजातहरुका लागि समावेशी अझै पनि सवहवरण (कोअप्सन) भन्दा बढी रहेको छैन । छोटकरीमा संस्थापनले अहिले पनि समावेशीकरणलाई सामाजिक विविधतालाई समाहित गर्ने विधिको रुपमा अस्विकार गरेको छ ।
नेपाल राजतन्त्रबाट गणतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरित हुने क्रममा बनाइएको नयाँ संविधान पुरानो संविधान २०४७ भन्दा मूलतः दुई कुरामा फरक छ : पहिलो संघीयताको स्थापना, र दोश्रो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली । तर यी दुवै परिवर्तन समेत पहाडी ‘उच्च’ जातको अधिपत्य कायम राख्नका लागि व्यवस्थित गरिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदमा २७५ सिटका लागि निश्चित गरिएको निर्वाचन पद्धति पनि जनजाति, मधेसी, दलितजस्ता बहिष्करणमा पारिएका समूहहरुका लागि लाभदायक छैन ।
जम्मा ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा खस आर्यहरुको जनसांख्यिक अवस्थालाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन । त्यसैले ७ प्रदेशको संघीय ढाँचाको संविधान नेपालका पाखा पारिएका मुलतः पहाडका आदिवासी जनजातिहरुको भावना विपरीत छ ।
पहिलो, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनुपात गत दुई संविधानसभामा भएको ६० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशतमा घटाइएको छ । के कुरा उल्लेखनीय छ भने बहिष्कृत समूहहरु संविधानसभामा उल्लेख्य मात्रामा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुको कारण समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन नै हो ।
दोश्रो, संविधानसभामा मुख्य चार सामाजिक समूहहरु खस आर्य, जनजाति, मधेसी र दलितहरुलाई उनीहरुको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिइएजस्तै, नयाँ संविधानमा भूगोल र प्रदेशहरुमा प्रतिनिधित्वका लागि थप आधार राखिएका छन् । यसले राजनीतिक पार्टीहरुका नेताहरुलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिटमा आफ्नो ढंगले खेल्ने ठाउँ प्रदान गर्छ । राजनीतिक पार्टीका संगठनहरुमा खस आर्य समूहको बोलवाला छ, जहाँबाट राजनीतिक मनोनयन र नियुक्ति गरिन्छ ।
तेश्रो, व्यवस्थापिका संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व रहनुपर्ने व्यवस्थामा पनि नेतृत्वबाट चलखेल (मेनिपुलेसन) हुने सम्भावना छ । किनकि पहिलेको संविधानसभाको चुनावमा भन्दा फरक, महिलाहरुलाई जात/जनजातिका आधारमा मनोनीत गर्र्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान राखिएको छैन । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने पहाडीया ‘उच्च’ जातिका महिलाहरुले नै महिलाका लागि आरक्षण गरिएका निजामती र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा धेरैजसो अवसर हत्याइरहेका छन् । ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको प्रावधान पनि जात/जनजाति महिलाको जनसंख्याको आधारमा किटानी गरिएन भने भविष्यमा पनि व्यवस्थापिका संसदमा खस आर्य महिलाहरुकै संख्या बढ्ने आधार बलियो हुन्छ ।
पहिचानमा आधारित संघीयताको सार कुरा सांस्कृतिक भूखण्ड (टेरीटोरी) लाई पुनःस्थापित गर्नु हो । यसको अर्थ प्रदेशको सीमांकन गर्ने भनेकै लक्षित जनजाति समुदायका लागि ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र वा जनसंख्यिक रुपमा मिल्दो/विश्वासिलो सीमा मिलान गर्नु हो ।
चौथो, चुनावमा कममात्रै महिला पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने भएकाले समानुपातिक प्रतिनिधित्व अन्तर्गतको ११० सिटमध्ये धेरैजसो त ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्नका लागि महिलाहरुकै भागमा छुट्याइनेछ । यसको अर्थ यस प्रावधानअन्तर्गत सम्भवतः खस आर्य, जनजाति र दलित पुरुषहरुको प्रतिनिधित्व ९, ८, ८ र ४ सिटमा सीमित हुनेछ । नयाँ संविधानले दुवै निर्वाचन विधिबाट पनि प्रतिनिधित्व नपाएका समूहबाट २६ जनालाई मनोनीत गर्ने प्रावधान हटाएको छ ।
छोटकरीमा, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मात्रा घटाउनु र नेतृत्वलाई आफुखुसी गर्नसक्ने ठाउँहरु छाड्नु भनेको व्यवस्थापिका संसदमा जनजाति, मधेसी र दलितहरुको प्रतिनिधित्वलाई घटाउनु हो । नेपालको निर्वाचन इतिहासले के देखाउँछ भने निर्वाचनमा पहाडी ‘उच्च’ जातले पहिलो हुने जित्ने निर्वाचनमा ५५ देखि ६५ प्रतिशतको अनुपातमा विजय हासिल गर्दै आएका छन, जबकि उनीहरुको समुदायको जम्मा जनसंख्या ३१ प्रतिशत मात्रै हो ।
यसबीचमा सामाजिक पहिचानलाई संघीय व्यवस्थापनको माध्यमबाट राजनीतिक शक्तिमा बदल्ने पहाडी आदिवासीहरुको चाहनामाथि तुषारापात भएको छ, किनभने नयाँ संविधानले पहिचानमा आधारित संघीयतालाई अस्वीकार गरेको छ । पहिचानमा आधारित संघीयताको सार कुरा सांस्कृतिक भूखण्ड (टेरीटोरी) लाई पुनःस्थापित गर्नु हो । यसको अर्थ प्रदेशको सीमांकन गर्ने भनेकै लक्षित जनजाति समुदायका लागि ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र वा जनसंख्यिक रुपमा मिल्दो/विश्वासिलो सीमा मिलान गर्नु हो । जनसांख्यिक रुपमा मिल्दो भनेको प्रदेशमा लक्षित समुदाय बहुमतमा वा सबैभन्दा ठूलो समूहको रुपमा रहने भन्ने हो ।
उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगले प्रस्ताव गरेको १० प्रदेशको संघीय नेपालमा पहाडी आदिवासीहरु लिम्बु, राई, तामाङ, नेवार, मगर र गुरुङलाई सुविधाजनक स्थान निर्धारण गरिएको थियो किनभने उनीहरुको प्रदेश उनीहरुकै ऐतिहासिक भूभागमा तोकिएको थियो । जात/जनजाति आधारित राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका लागि प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या हुनुको आफ्नै महत्व हुन्छ । त्यसैले, पहिचानमा आधारित संघीयताले परम्परागत पहाडी ‘उच्च’ जातको एकाधिकारको सट्टा सामाजिक समूहहरुबीच राजनीतिक शक्ति बाँडफाँडका लागि ढोका खोल्थ्यो ।
तर, पहिचानमा आधारित संघीयताका लागि पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समिति र पछि उच्चस्तरीय आयोगको निरन्तरको प्रयासका बाबजुद नयाँ संविधान त्यसको ठीक उल्टो आयो । निसन्देह, नयाँ संविधानले बनाएको सात प्रदेशसहितको संघीय संरचनाले ब्राह्मणवादलाई नै बल दिन्छ किनभने ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा खस आर्य समूहकै बहुमत वा सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या छ ।
संघीय ढाँचाको सन्दर्भमा नयाँ संविधानले सरकार र विभिन्न सरोकारवालाबीच भएका सम्झौता र समझदारी, पहिलो संविधानसभाले स्वामित्व लिएको, मूलतः पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा संघीय इकाइको निर्माणको प्रावधानलाई उल्लङघन गरेको छ । र नेपालका आदिवासी जनजातिहरु, पछाडि पारिएका क्षेत्रका मानिसहरुको चाहनालाई सम्बोधन गर्दै नेपाललाई संघीय राज्यमा परिवर्तन गर्ने लक्ष्यको समेत उल्लंघन गरेको छ । जनजातिहरुप्रतिको पक्षपात कति निकृष्ट छ भने राई लिम्बुको थातथलो (होमल्याण्ड) प्रदेश १ मा उनीहरुको जनसंख्या ११ र ७ प्रतिशत मात्र छ ।
त्यसैगरी तामाङ र नेवारहरुको ऐतिहासिक थातथलोका रुपमा रहेको प्रदेश नं ३ मा नेवारहरु १७ प्रतिशतमा तेश्रो ठूलो समूहमात्र भएको छ । प्रदेश ४ तमुवान र मगरात भूमि हो, जहाँ तमु/गुरुङ ११ प्रतिशत मात्रै छन् । थारुहरुकै उदाहरण लिउँ, उनीहरुको घना बस्ती पश्चिम तराईको नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको भूभाग ६ र ७ प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ, जसले गर्दा प्रदेश ७ मा १७ प्रतिशत जनसंख्यासहित उनीहरु त्यहाँ दोश्रो ठूलो समूह भएको छ, जबकि पहिलो ठूलो खस आर्यहरुको ६० प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ ।
अन्य प्रदेशमा पनि पहिलो र दोश्रो ठूलो जनसंख्या हुनेको समुदायबीचको खाडल पनि कति ठूलो छ भने जम्मा ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा खस आर्यहरुको जनसांख्यिक अवस्थालाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन । त्यसैले ७ प्रदेशको संघीय ढाँचाको संविधान नेपालका पाखा पारिएका मुलतः पहाडका आदिवासी जनजातिहरुको भावना विपरीत छ ।
नयाँ संविधानले समावेशी लोकतन्त्रका मूल तीन अवधारणा सकारात्मक विभेद, आरक्षण, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मात्रै होइन, संघीय ढाँचामाथि नै संकुचन गरेको आशंका गरिएको छ । मधेसी र पहाडी आदिवासी जनजातिहरुका सन्दर्भमा त्यसका लागि थुप्रै प्रमाण समेत छन् । यो सन्दर्भमा प्रश्न उठ्न सक्छ, पहाडका आदिवासी जनजातिहरुले आफ्ना असन्तुष्टि किन जोडतोडले उठाइरहेका छैनन् त ? उनीहरुको जनपरिचालनका सीमासम्बन्धी समस्याबारे तल चर्चा गरिएको छ ।
२०६३, २०६४ र २०७२ साल हुँदै आज मधेसी पहिचानको आन्दोलन भुइँतहसम्म पुगेको छ । तर जनजाति आन्दोलन र जनजातिहरुको सामुदायिक अधिकारको कुरा मूलतः सहर–आधारित बौद्धिक र एक्टिभिस्टहरुको परिणामस्वरुप उठेको हो ।
१. खस आर्यहरुको भन्दा फरक, जनजातिहरु उनीहरुले बोल्ने भाषा, संस्कृति र उनीहरुको थातथलोको आधारमा विविधताले भरिएका छन् ।
२. बेनेट र पराजुली (सन् २०१३) का अनुसार जनजातिहरु दुई भागमा विभाजित छन्, अगाडि आएका र पछाडि परेका । थप, जनजातिहरुको आन्तरिक राजनीति अंकगणितीय रुपमा ठूलो र सानो रुपमा ध्रुबीकरण भएको छ । संविधान निर्माण गर्ने संवेदनशील अवस्थामा आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्व ती साना जनजाति समूहबाट आएका थिए ।
३ं. आदिवासी जनजाति महासंघ राजनीतिक दलहरुको प्रभावबाट स्वतन्त्र छैन, मूलतः एमालेको प्रभाबबाट । वर्तमानका अध्यक्ष र महासचिव दुवै कांग्रेस र एमालेका एक्टिभिष्ट हुन् ।
४. राज्यले पहाडी माथिल्लो जातको सस्कृति अरु समूहमाथि लादेको छ । तर पहाडका जनजातिहरुबीच ‘स्वसम्मिलिकरण’समेत हँुदै आएको छ । हिन्दु धर्म अवलम्बन गर्ने कुरा, खस नेपाली भाषा बोल्ने, नेपाली टोपी र दौरा सुरुवाल लगाउने, शक्तिकेन्द्रहरु (विगतमा दरबारमा, र पछि राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा रहने) जस्ता कुराले त्यसतर्फ सवार भएको संकेत गर्दछन । उनीहरुमा तल्लो तहमा रहने बानी नै परिसकेको छ ।
५. “संघीयतासहितको संविधान, पहिचानसहितको संघीयता” नाराका आधारमा दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरु कमजोर स्थितिमा पुगेपछि जनजाति एक्टिभिष्टहरुको आशा र मनोबल गिरेको छ ।
६. संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत चुनिएका जनजाति पछाडि पारिएका समूहका व्यक्तिहरु उनीहरुका सम्बन्धित पार्टीको नेतृत्वप्रति तुलनात्मक रुपमा धेरै नै समर्पित छन् । परिणामस्वरुप, पहाडी जनजातिहरुले नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आफ्नो सामुदायिक स्वार्थ स्थापित गर्न सकेनन् ।
IDSA द्वारा २६-२७ नोभेम्बर २०१५ मा नयाँदिल्लीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत ‘द न्यु कन्स्टिच्यसन एन्ड आइडेन्टिटी पोलिटिक्स इन नेपाल’कार्यपत्रको एक अंश ।
अनुवाद : प्रकाश राई
यस लेख esamata.com बाट साभार गरिएको हो /
0 comments:
Post a Comment