लिम्बुवानमा महिलाको स्थान
नेपालको राजनीतिक इतिहाससँग पूर्वका लिम्बु जातिको अक्षुण्ण सम्बन्ध छ । ऊ बेलाका शासक गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुहरूलाई कज्याउन नसकेपछि १८३१ सालमा लिम्बुहरूको जातीय सार्वभौमसत्ता र प्रशासनिक स्वायत्तता निरन्तर रहने सर्तमा लिम्बुहरूसँग सन्धिहरू गरेर लिम्बुहरूको भूमिलाई लिम्बुवान भनेर सम्बोधन गरे । सन् १९६४–६५ मा लिम्बु जातिबारे अध्ययन गर्न इलाम आइपुगेका ब्रिटिस समाजशास्त्री लिओनल काप्लानले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्, लिम्बुहरू आफ्ना पुर्खाका माटोका धनी हुन्छन् भने लिम्बुनीहरू देउताका (काप्लान सन् २०१०) ।
काप्लानले भनेजस्तै लिम्बुनीहरूको पनि छुट्टै पुराकथा (मुन्धुम) र इतिहास छ । हिजो लिम्बु जातिका परिवार, समाज र संस्कार विकासको क्रममा लिम्बुनीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका भेटिन्छ । मुजिङ्ना खेयङ्ना, फियामलुङ्मा, मुक्कुमलुङ्मा, तेत्लारा लाहादोङ्ना, सिकेरा एक्थुकनामा, इरेरे इधुकनामा, वरुप्लि वदन्नामा, तेत्लारा लाफि?यङ्ना त्यस्ता महिला पात्र हुन् जसले लिम्बु समाज, संस्कृति र सभ्यता निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
गोर्खा खम्बुवान–लिम्बुवान युद्घमा गोर्खालीले अति नै निर्दयताका साथ खम्बु र लिम्बु महिला, बालबालिकालाई ओखलमा कुटेर मारेका, गर्भवतीहरूलाई पेटमा घोचेर मारेका लोकोक्ति खम्बु, लिम्बु गाउ“घरमा आजसम्म पनि सुन्न पाइन्छन् (हज्शन पाण्डुलिपि, १९०३ साल, खण्ड ८५ पत्र संख्या १३१) । गोर्खा–लिम्बुवानको युद्घमा गोर्खालीविरुद्घ लड्ने युख्खाबो ताप्लेजुङका नामहाङ लाबुङकी छोरी सडामालाई गोर्खालीले कैद गरे (ताप्मादेन र पतङ्वा २०५८: १२५–२६) । यसको अर्थ विगत र वर्तमानमा महिलाहरूको राजनीतिक भूमिकाको खोजी गर्न अत्यन्तै जरुरी छ ।
मुजिङ्ना खेयङ्ना, फियामलुङ्मा, मुक्कुमलुङ्मा, तेत्लारा लाहादोङ्ना, सिकेरा एक्थुकनामा, इरेरे इधुकनामा, वरुप्लि वदन्नामा, तेत्लारा लाफि?यङ्ना त्यस्ता महिला पात्र हुन् जसले लिम्बु समाज, संस्कृति र सभ्यता निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
लिम्बुवानमा महिला आन्दोलनको औचित्य
हिन्दु धर्मले दिएको पुरुषप्रधान समाजले लिम्बुवान पूरै ध्वस्त बनाएको छ । यसका लागि पूरै सामाजिक पुनर्जागरण र परिवर्तनको खाँचो छ । यसका लागि लिम्बुवानी महिला मुक्तिका कार्यक्रम गरेर उनीहरूमा क्षमता र स्वामित्वको अभिवृद्घि गर्न जरुरी छ । उनीहरूमा शिक्षा, हौसला, चेतना प्रदान गर्नेजस्ता सशक्तीकरणका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । यस्ता कार्यक्रमले उनीहरूमा आत्मनिर्भरता बढाई कानुनको उपभोग, अधिकार र रोजगारका लागि उत्प्रेरित गर्ने देखिन्छ ।
हुन त महिलाका समस्या एकै किसिमका छैनन् । पहिलो, सबै महिला एउटै भन्ने सिद्धान्तले राज्यबाट टाढिएका आदिवासी जनजाति महिलालाई लाभान्वित हुन दिँदैन । दोस्रोे, यस महिला महासन्धिले आदिवासी जनजाति महिला भनेर वर्गीकरण नगरेकाले पहिला नै सत्तामा पहुँच भएका, कानुनको, राज्यको मूलप्रवाहमा भएका महिलाहरूमात्र समेटिए । यसै सिद्धान्तले गर्दा आज आदिवासी जनजातिहरूको थातथलोसम्म यो महासन्धि पुग्न सकेको छैन । यही सन्दर्भमा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न राज्यले अपनाउने तरिकालाई समाहितीकरणको आधारले प्रभाव पार्छ । यसरी प्रभाव परेपछि सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ ।
वर्तमान नेपालमा महिला अधिकारभित्र सबै प्रकारका महिलालाई एउटै सूत्रमा बाँधेर राख्ने हेर्ने चलन छ । यही चलनले गर्दा पहुँच भएका महिलामात्र अगाडि आउँछन् या यसले केही महिलालाई मात्र समेट्छ । यस अवधारणाले ताप्लेजुङका पिछडिएको समुदायको महिला वा राउटे समुदायका महिलालाई समेट्न सक्दैन । यसको तात्पर्य हो, यस अवधारणाले महिला–महिलाबीचका विविधता र मान्यतालाई समेटेको छैन, अर्कोतर्फ आदिवासी महिलाहरूका विशिष्ट पहिचानलाई समाहितीकरण गर्छ । यसले गर्दा उनीहरूको पहिचान लोप हुन्छ । त्यसैले, महिला अधिकारको सवालमा कुरा उठ्दा सोलोडोलोमा ‘महिला’ भनेर मात्र पुग्दैन, महिलाभित्र पनि स्पष्ट रुपमा आदिवासी जनजाति महिला, दलित महिला, मधेसी महिला भनेर व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
नेपालमा महिला अधिकारभित्र सबै प्रकारका महिलालाई एउटै सूत्रमा बाँधेर राख्ने हेर्ने चलन छ । यही चलनले गर्दा पहुँच भएका महिलामात्र अगाडि आउँछन् या यसले केही महिलालाई मात्र समेट्छ ।
नेपाली महिला आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत पहिचानसहितको लिम्बुवान राज्यको स्थापना हुनुपर्छ । अहिलेको नेपालको महिला आन्दोलन मुठ्ठीभर जाति र समूहमा सीमित छ जुन आन्दोलनले समग्र महिलालाई समेट्न र प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । त्यसैले लिम्बुवान आन्दोलन सँगसँगै महिला आन्दोलनलाई पनि नयाँ उचाइमा विकास गरेर लैजानु जरुरी छ । महिला मुक्तिलाई नयाँ उचाइमा विकास गर्न लिम्बुवान आन्दोलन वैकल्पिक आधार हो ।
गाउँका गरिब महिलाहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार अत्यन्त खस्किएको अवस्थामा छ । सामान्य स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित छन् उनीहरु । यी सवाललाई लिम्बुवान आन्दोलनले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।
अहिलेसम्म नेपाली महिला आन्दोलन एकात्मक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत केन्द्रीकृत छ । यी आन्दोलनले लिम्बुवान, तमुवान, थरुहटका महिलालाई छुन सकेको छैन । महिलाको लैंगिक समानताको चेतनामा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । अतः लिम्बुवान आन्दोलनले महिलाको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक स्तरमा हुने असमानतालाई दण्डनीय बनाउनुपर्छ । महिलाविरुद्धको हिंसालाई सजायको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । लिम्बुवानको मुक्ति सँगसँगै महिला मुक्ति हुनु आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय निकासका लागि महिलाको चेतनास्तर उठ्न पर्छ । तबमात्र महिलाहरू आन्दोलन र राष्ट्र निर्माणमा जुट्छन् । चेतनाशुन्य आन्दोलनहरू क्षणिक हुन्छन् । जब महिलाहरू राजनीतिक रुपमा चेतनाशील हुन्छन, तब परिवर्तन सहज हुनेछ ।
प्राकृतिक कानुनको सिद्वान्तले भन्छ, सबै मानिस जन्मँदा स्वतन्त्र र समान हुन्छन् । जन्मिएपछि मात्र विभिन्न सामाजिक व्यवहारद्वारा विभेदको सिर्जना हुन्छ । यिनै सामाजिक व्यवहारले गर्दा हैसियत निर्धारण गरेर ऐनकानुन निर्माण हुन्छन् । यिनै संरचनाअनुसार नेपालको संवैधानिक कानुनी इतिहास हेर्दा १९१० सालको मुलुकी ऐनमा महिलाका लागि विभेदकारी कानुनी व्यवस्था थिए । कानुनको अगाडि सबै समान हुन्छन् भनिएतापनि त्यो विभेद आजसम्म पनि महिलाहरूले अनुभव गरिरहेका छन् । उत्पीडित, उपेक्षित समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएतापनि हालसम्म ऐन, नीति प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । त्यसैले नेपाली समाजको पृष्ठभूमि असमानताको धरातलमा टिकिरहेको छ ।
आज लिम्बुवानी महिलाहरूको छुट्टै आन्दोलनको खाँचो छ । यसकारण पनि गुमेको लिम्बुवानको सार्वभौमसत्ताको पुनःस्थापनासँग लिम्बुवानी महिलाहरूको मुक्ति गाँसिएको छ ।
अन्त्यमा,
महिलाभित्र पनि जातिगत, भाषिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सभ्यताको रुपमा फरकपना छन् । फरक सभ्यता र संस्कार बोकेका महिलाहरुको अवस्था पनि फरक हुन्छन् । विश्वभरिका महिलाहरूका पीडा, भोगाइ, अवस्था भिन्न भिन्न छन् । यही सन्दर्भमा नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरूको अवस्था पनि यहाँका समग्र महिलाको भन्दा फरक छ । यही फरकपनाले गर्दा नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरू अझै पनि समग्र महिलाभन्दा पिछडिएका छन् । त्यसमा पनि लोपोन्मुख आदिवासी जिरेल, थामी, चेपाङ आदि महिलाका लागि त यो महासन्धिले पटक्कै छुन सकेको छैन । धेरै आदिवासी समुदायका महिलामा महिलाका लागि विभेद अन्त्य गर्ने महिला महासन्धि पनि छ भन्नेसम्म पनि थाहा छैन ।
अहिले आदिवासी महिलाहरूलाई पहिचान गरिएतापनि विगतमा धेरै आधारबाट पछि परिसकेको हुनाले महिलाहरूका लागि महिला अधिकारलाई एउटै टोकरीभित्र राखेर हेर्न सकिन्न । महिलाभित्र पनि अन्तरविषयगत अवधारणाअनुरुप आदिवासी जनजाति महिलाहरूका लागि विभिन्न क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
सबै मानवअधिकार महिलाको पनि मानवअधिकारभित्र पर्दछन् । समाजमा, राज्यमा, या नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा होस्, महिलाहरूले आफ्ना अधिकार र पहिचान खोजिरहेका छन् । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त राज्यको स्थापनाका लागि लामो समयदेखि आन्दोलनरत छ लिम्बुवान । लिम्बुवानको मूल मर्म नै स्वायत्त राज्यहरूको स्थापना गरी सदीयौंदेखिको जातीय उत्पीडनको अन्त्य गर्नु हो ।
विश्वमा मानवअधिकारको संरक्षण र सवर्धन गर्ने क्रममा भेदभावरहित समाज पहिलो आवश्यकता हो । समानताबिना कुनै पनि सभ्य राष्ट्र र समाजको अस्तित्व सम्भव छैन । समानता प्रत्येक राष्ट्र, समाज र व्यक्तिको लक्ष्य हो । महिला महासन्धिद्वारा प्रदत्त समानता, स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारको निर्बाध उपभोग गर्न उपयुक्त वातावरणको सृजना गर्दै महिला अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने कानुनहरूको निर्माण गरिनुपर्छ ।
आज लिम्बुवानी महिलाहरूको छुट्टै आन्दोलनको खाँचो छ । यसकारण पनि गुमेको लिम्बुवानको सार्वभौमसत्ताको पुनःस्थापनासँग लिम्बुवानी महिलाहरूको मुक्ति गाँसिएको छ । किनभने, लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापना हुन सकेमा मात्र लिम्बुनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना परम्परा र विश्वव्यापी रूपमा स्थापित महिला हकअधिकारको निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न सक्छन् । र, पुरुष्रधान समाजले दिने विभेद र हिंसाबाट मुक्त हुन सक्छन् ।
सन्दर्भ सूची
काप्लान, लिओनल । सन् २०१० । पूर्वी नेपालमा लिम्बु जातिको किपट र सामाजिक फेरबदल । काठमाडौं: जनजाति तथा वैकल्पिक विकास अध्ययन केन्द्र ।
कार्की, सुशीला । २०६८। लैंगिक समानता । काठमाडौं: पैरवी प्रकाशन ।
जेटकिन, क्लारा । २०६५ । महिलाहरूको मुक्तिका बारेमा । काठमाडौं: प्रगति पुस्तक सदन ।
ताप्मादेन, टिकमधोज र भुवनचन्द्र पतङवा लिम्बु । २०५८ । किरात इतिहास र लिम्बु वंशावली संग्रह । लिम्बुवान ।
त्रिपाठी, सुधा । सन् २०१२ । नारीवादी सौन्दर्य चिन्तन । काठमाडौं: भृकुटी एकेडेमिक पब्लिकेशन ।
थेबे, अमृता । २०७२ । लिम्बुवान महिला आन्दोलन । लिम्बुवानः संघीय लिम्बुवान महिला परिषद ।
लामिछाने, राममाया । २०६७ । महिला हिंसा र लैंगिक न्यायः सन्दर्भ नेपालको । उपलब्धि प्रकाशन ।
नेपाल बार एशोसिएसन । २०६१ । कानुन । काठमाडौं: नेपाल बार एशोसिएशन
–––––––––––। २०६८ । जनजाति र सीमान्तकृत वर्गको अधिकार । काठमाडौं: नेपाल बार एसोसिएसन ।
युनिफेम । सन् २००८ । महिला अधिकार महासन्धि, सामान्य सिफारिस संख्या २६ । ग्ल्क्ष्ँभ्ः
FWLD । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिसम्बन्धी प्रशिक्षण पुस्तिका । काठमाडौं : महिला कानुन र विकास मञ्च (FWLD) ।
MWCSW, UN, WOMEN, FWLD । २०६८ । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिअन्तर्गत नेपालको पाँचौं निष्कर्ष सुझाव ।
UNIFEM. 2004. Restoring Rights To Women. New Delhi: UNIFEM.
हिजोको बाँकी अंश ।
यस लेख esamata.com बाट साभार
0 comments:
Post a Comment