सत्ताधारी बाहुनहरु राष्ट्रवादको खोक्रो नारा अलापेर भ्रमपूर्ण प्रचारवाजी गर्दै भारतविरोधी सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन । यो प्रव्रित्ती ताकपरे तीवारी नत्र गोतामे भने जस्तै हो । शक्तिशाली दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अहिलेसम्म कुनै आयामहरु छैनन । यो नेपालको भू-राजनीतिक यथार्थता हो । त्यसकारण भारत र चीनसँग नेपालले सौहार्दतापूर्ण द्वीपक्षीय सम्बन्ध कायम राखेर अन्तरराष्ट्रिय नीति र सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्दछ । मधेसको वर्तमान मुद्दा भनेको संघीय संरचनामा उत्पीडन र पहिचानको आधारमा मधेसमा प्रदेशहरुको सीमांकन संविधानमा कायम गरिनु पर्छ भन्ने हो । तर मधेस प्रदेश बनेमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता कमजोर हुन्छ भन्ने बुझाई राख्नु सत्ताधारीहरुको अहंकारले भरिएको मनोविज्ञान बाहेक केही होइन । राष्ट्रियता र सीमा सुरक्षा त्यतिबेला कमजोर हुन्छ जतिबेला शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रहरु अहिष्णुतापूर्वक हस्तक्षेपकारी नीति अख्तियार गर्दछन र मुलुकलाई जनविरोधी कानून बनाउन र कृयाकलाप गर्न गराउन उद्ध्त हुने गर्दछन । अहिले भारतले अख्तियार गरेको नीति त्यस्तो खालको छैन । उसले संविधान जारी हुने बखत पनि भनेको थियो उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायहरुको पहुँच र अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संविधान सहमतिमा जारी गर । तर सत्ताधारीहरुले दुइतिहाइ वहुमत आफूसँग भएकोले यसैमा अत्याधिक जनताको समर्थन छ र यो संविधान सभाले निर्णय गरेको कुरा स्वत: जन-अनुमोदित हुनेछ भन्ने बुझाई राखे । नेपालको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक यथार्थता र मनोवैज्ञानिक पक्षसँग सत्ताधारीहरुको सोच पटक्कै मेल खाएको थिएन । उनीहरु आफ्नो अनुकुलको संविधान बनाउन नसक्ने अवस्था देखा परेपछि पहिलो संविधान सभालाई विघटन गरेर यस्तै खालको संविधान बनाउन दोश्रो संविधानसभाको चुनाव गराउन पुगेको कुरा छर्लङ्गै छ । लोकतन्त्रको नाममा उनीहरु बाहुनतान्त्रिक संविधान बनाउन चाहन्थे अन्त्यमा त्यस्तै बनाइ छाडे । यहिंबाट नै नयाँ उत्पीडनको विजारोपण भएको हो । त्यसकारण संविधान जारी भएकै दिनबाट जताततै विरोधका आवाजहरु उठिरहेका छन । मधेश आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको छ भने लिम्बुवान र थरुहटको आन्दोलन निर्णायक बन्ने तयारीमा छ ।
जहाँसम्म भारतको वर्तमान भूमिका छ त्यसलाई नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि धावा बोलेको हो भनी परिभाषित गर्ने काम सरकार र त्यसका सबै आसेपासेहरु गरिरहेका छन । भारतीय नाकावन्दीको मक्सद तराइ मधेशलाई भारतमा गाभ्ने, भारतीय नागरिकहरुलाइ नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र दिलाउने, अंगीक्रित नागरिकहरुलाइ उच्च सरकारी ओहोदामा बस्न पाउने व्यबस्थाको संवैधानिक सुनिश्चितता गराउने दवाव हो भनी प्रशस्त कुप्रचार गरेर नेपाली जनतालाई भ्रम सिर्जना गरिदै छ । वास्तवमा त्यस्तो होइन । सत्ताधारीहरुको मनोवैज्ञानिक रहस्य भनेको के हो भने प्राय: उनीहरु मधेशकै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडेर आएका छन र उनीहरुको स्थायी बसोबास पनि मधेशमै छ । यदि मधेश प्रदेश बनाएमा आउने दिनमा चुनाव जित्न सकिंदैन र आफ्नो राजनीतिक भविष्य अन्धकार हुनेछ भन्ने भयले उनीहरु मधेश प्रदेश बनाउन चाहदैनन । लोकतन्त्रमा सह-अस्तित्व र समावेसीतालाई जुनसुकै प्रान्त र स्थानबाट सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाई मनोवैज्ञानिकरुपमा प्रष्ट हुन नसक्दा त्यसबाट उब्जेको समस्याले नै अहिले यस्तो विकराल रुप लिंदै गएको हो । यो सवालमा बाहुनमात्र नभएर मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायहरुमा पनि अन्यौलता कायम छ । त्यसकारण जोगीदेखि भैंसी डराउने, भैंसीदेखि जोगी डराउने जस्तो भएको छ । यी सवालहरुमा खुलस्त वार्ता र सम्वाद गर्ने हो भने समस्याले निकास पाउनु त्यती ठूलो होइन ।
छ दशकयता परिवर्तन भएका राजनैतिक व्यबस्थाका चरित्रहरु हेर्ने हो भने सत्ताका संस्कृति र आचरणहरुमा कुनै रुपान्तरण भएको छैन । हिन्दू-सांस्कृतिक सत्ताको निरन्तरता क्रमभङ्ग अहिलेसम्म भएकै छैन । आर्यसंस्कृतिबाट निर्देशीत यो सत्ताले अन्य सांस्कृतिक समुदायहरुलाई शक्ति, श्रोत र अधिकारबाट वञ्चित गराएर आफ्नोमात्र एकलौटी राज कायम गर्ने उद्देश्य राख्दछ । त्यसै अनुरुप नयाँ उत्तराधिकार पाएका अहिलेका शासकहरु अन्य उत्पीडित समुदायहरुप्रति अनुदार बन्न स्वभाविक नै हो । वर्णाश्रम व्यबस्थाले चल्ने आधार बनेको नेपालको राजनैतिक सत्ताले मधेशका स्वधर्मी र स्वसंस्क्रितिधारी काला जातिहरुमाथि विभेद राख्नु कुनै अनौठो कुरा होइन । त्यसो भएको हुनाले मधेशमा आफ्नो सत्ताको पकड बलियो राख्नका लागि बाहुनहरु विभिन्न कपोकल्पित वहानामा मधेसी जनता र भारतलाई दोसेर भ्रम पैदा गरिरहेका छन । सत्ताले एउटा स्वजातीय सांस्कृतिक समुदायहरुलाई कतिको अधिकार र राहत प्रदान गर्न सक्दोरहेछ भन्ने तथ्य अहिलेको सत्ताधारी बाहुनहरुको एकताले छर्लङ्गै पारेको छ । सबै पेसाकर्मी, मिडिया, बाहुनजन्य पार्टी लगायत बाहुन जनसमुदाय एकढिक्का भएर मधेश, आदिवासी जनजाति लगायतका उत्पीडित समुदायहरुको आकांक्षा र माग जायज होइन, राष्ट्रियता कमजोर बनाउने र देश विखण्डन गर्ने मक्सद हो भनी कुप्रचार गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन । पीडितहरुको पक्षमा भारतले समर्थन गरेर नाकावन्दी गरेको कुरालाई लिएर मित्रराष्ट्रको विरुद्दमा अनैतीक गालीगलौज गर्न समेत उनीहरु पछि परेका छैनन । नाकावन्दीको मुख्य कारण विभेदकारी र असामावेसी संविधान हो भनी सत्य तथ्य ओकल्न उनीहरु चाहँदैनन । यी सबै बाहुन नीतिहरुको ऐतिहासिक स्रिंखला छिमेकी राष्ट्र भारतले लामो समयदेखि हेरी रहेको र असल छिमेकी बन्न सक्ने चरित्र बाहुन शासकहरुले निर्माण गर्नसक्ने सम्भावना भारतले नदेखेको हुँदा, सक्षम र सवल मुलुकको रुपमा नेपाललाई बिकास गर्न र उत्पीडित जाति, वर्ग समुदायहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि नेपालको राजनीतिक सत्ताबाट बाहुनहरुको वहिर्गमन अनिवार्य भएको ठानी मोदी सरकारले अहिले नयाँ नीति अख्तियार गरेको छ । यो बुझेर नै अहिले नेपालका बाहुनहरु शीरदेखी तीरसम्म आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि एकढिक्का भएका छन । हेरौं यी जाति विरोधी, भाषा विरोधी, विभेदकारी, स्वेच्छाचारी बाहुनहरुले कहिलेसम्म थाम्ने हुन ।
जय लिम्बुवान !!!
एक दमै सही विशलेषन।
ReplyDelete