मङ्गलबार २६ असोज, २०७२
कुनै पनि विधि लोकतान्त्रिक हुनको लागि त्यसको नतिजाले असर पार्ने सबैको प्रक्रियामा आफै वा प्रतिनिधिमार्फत् सहभागिता हुनुपर्छ। नेपालजस्तो जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक र क्षेत्रीय विविधता भएको देशमा सबैको आवश्यकता, आशा, आकांक्षा र आवाजहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। सार्थक सहभागिताको सवालमा दोस्रो संविधान सभा त्यतिखेर नै चुकेको थियो जब वैद्य माओवादीसहित ३३ दलले निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए। सहभागिताको दाबी गर्नेहरूले बहिष्कार गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग सार्थक सरसल्लाह र परामर्श गरेको भए उनीहरूको भनाइमा केही सत्यता झल्कने थियो। एमाओवादीको हारको एउटा मुख्य कारण त्यस पार्टीको फुट पनि मान्ने हो भने वैद्य माओवादीले उल्लेखनीय सिट ल्याउँथे। बहिष्कार गर्ने अन्य दलले पनि केही सिट ल्याउँथे। कांग्रेस र एमालेको बहुमत खस्केर जान्थ्यो र संविधान सभाको रूप केही फरक हुने थियो।
दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा उल्लेखनीय मत खसेको दाबी गरेर बहिष्कारलाई नजरअन्दाज गर्नेहरूले पञ्चायती चुनावमा पनि उल्लेखनीय मत खसेकै हुन्थे भनेर बिर्सनु हुँदैन। उल्लेखनीय राजनीतिक दलहरूले भाग नलिएको चुनावको विधिमा मात्र प्रश्न आउँदैन, त्यसले नकारात्मक परिणाम पनि दिन सक्छ। २०५६ सालको चुनावमा माओवादीको विरोध र बहिष्कार हुँदाहुँदै पनि उल्लेखनीय मत खसेकै थियो। उक्त 'सहभागितामूलक' चुनावले माओवादी विद्रोहको निकास दिनु त कता हो कता, उल्टै राजनीतिक संकट बढाइदियोे।
पहिलो संविधान सभामा विवादास्पद केही प्रमुख सवालमा ठूला दलका ठूलै नेताहरूले निर्णय गर्ने गरेको भए पनि विभिन्न समितिमा दफावार छलफल गरिएको थियो र दोस्रो संविधान सभाको तुलनामा सभासद्हरूले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका थिए। दोस्रो संविधान सभाले पहिलो संविधान सभाको विवादास्पद सवालबाहेक अन्य सम्पूर्ण निर्णयमा अपनत्व ग्रहण गर्ने निर्णय गर्योे, तर काम भने उल्टो गर्यो्। १५ जना प्रमुख नेताले मन नपरेका प्रावधान हटाए, मन लागेका सवाल थपे। यसरी धेरै सभासद्को उल्लेखनीय सहभागिताबाट निर्णय भइसकेका महŒवपूर्ण नतिजाहरूलाई सानो टोलीले कपटपूर्ण तरिकाले लत्याइदिए। कतिसम्म जाली काम भयो भने, राज्यले विभिन्न समुदायसँग गरेको सम्झौता र त्यसमुताविक अन्तरिम संविधानमा अक्षरशः उल्लेख गरिएका हकअधिकार पनि काटियोे।
संविधान निर्माण सहभागितामूलक हुन संविधानको मस्यौदा जनताका बीचमा लगेर व्यापक छलफल गरेर सुझाव संकलन गरिनुपर्छ। छलफलको विषयमा विभिन्न स्रोतबाट सूचना र तथ्यांक पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ताकि नागरिक र प्रतिनिधिहरूले सरोकारका सवालमा सुसूचित भई निर्णय लिन सकून्। नागरिकसँग व्यापक छलफल गराउनु त कता हो कता, सहभागिताको नाममा संविधानको मस्यौदा लिएर प्रतिनिधिहरूलाई २ दिन जिल्लाका केही प्रमुख स्थानमा सुझाव लिन पठाइयो! एक दिनमा करिब ३ घन्टा सुझाव लिएको मानिएमा जम्मा ६ घन्टा सुझाव लिएको हुन्छ। ६ घन्टामा केके सुझाव, कोकोबाट लिए होलान्? एउटा जिल्लामा करिब डेढ सय वटाजति मस्यौदा लिएर गएका नेताहरूले ककसलाइ त्यो बाँडे होलान्? ककसले पढ्न पाए होलान्? प्रायः सदरमुकाम र बजार क्षेत्रमा छोटो समयमा आयोजना गरिएका भेलामा सुदूर गाउँमा बस्ने सीमान्तकृत समुदायका सदस्यको सहभागिता कति भयो होला? सदरमुकाम र अन्य सहरबजारमा त प्रायः अभिजात्य समुदायका हुनेखाने व्यक्ति नै बस्छन्। उनीहरूकै बोलवाला छ नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्रदेखि विभिन्न दलमा। अर्कोतिर, मस्यौदाले अभिजात्य वर्ग र समुदायको विशेष अधिकार सुरक्षित गरेको र आफ्नो हकअधिकार कटौती गरेको भन्दै सीमान्तकृत समुदायसँग सरोकार राख्ने दल र संगठन सुझाव लिने प्रक्रियाको विरोधमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले कतिपय ठाउँमा सुझाव दिएनन् पनि।
खस भाषामा लेखिएको मस्यौदा राष्ट्रपतिको मैथली भाषी दाजुभाइले त बुझेनन् भनेर समाचार नै आएको थियो भने अरु गैरखस भाषीले कति बुझे होलान् र के सुझाव दिए होलान्? ८ वर्ष लागिसकेको संविधान बनाउने प्रक्रिया अरु एक–दुई महिना लम्बाएर सहभागितामूलक बनाइएको भए लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुदृढ हुने थिएन र? इमेल आदिबाट केही साता सुझाव लिइयो, तर नेपालजस्तो गरिव देशमा हुनेखानेसँग मात्र त्यस्ता आधुनिक सञ्चारसामग्री छ। गरिब र सीमान्तकृत समुदायका अधिकांश सदस्यले त्यस प्रक्रियाबाट सुझाव दिन सम्भव हुने भएन।
सुझाव लिइसकेपछि केही दिनभित्रै रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने ज्यादै अव्यावहारिक कार्यतालिका लागु गरिएको थियो। धेरै सभासद् सुझाव लिएर काठमाडौँ फर्किंदै गर्दा नै त्यो समय बितिसकेको थियो। अनि लिइएको सुझाव सभासद्जस्ता व्यस्त नेताहरूले कहिले र कसरी अति छोटो समयमा वैज्ञानिक तरिकाले संश्लेषण गर्न समय पाउनु? केही आदिवासी सभासद्ले सुझाव लिँदा र रिपोर्ट बनाउँदा खसआर्य सभासद् र कर्मचारी मिलेर उनीहरूलाई मन पर्ने सुझाव लिएको र मन पर्नेे कुरामात्र राखेको भनेका थिए। कार्यतालिका र गतिविधि हेर्दा नागरिकबाट इमानदार तरिकाले सुझाव लिन नभई सुझाव लिन गएको नाटक मञ्चन गरेर वैधानिकता लिनमात्र खोजेको भनेर शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिन्छ। सुझावको नाममा शीर्ष नेताहरूले आफूलाई मन लागेको वा आफ्नो समुदायले रूचाएका सवाल थप्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गरे। सीमान्तकृत समुदायका सरोकारका विषयलाइ अझ फितलो बनाउने षड्यन्त्र गरेे।
एमाले र कांगे्रसका केही नेताले प्रमुख ३ दलले तराईका धेरै सिट जितेको कुरा अघि सारेका छन्। त्यसैले मधेसवादी दलहरूले मधेसको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्ने दाबी गर्दै आइएको छ। निश्चय पनि मधेसी दलका नेताहरूको कमजोरी र ४ वटाबाट १७ वटा दलमा टुक्रिएका कारण पहिलो संविधान सभामा ल्याएजति सिट दोस्रोमा ल्याउन सकेनन् (समानुपातिकतर्फ उनीहरूले पहिलाजतिकै मत पाए)। ३ प्रमुख दलले बहुपहिचान (एमाले), पहिचान भेटिने (कांग्रेस)र जातीय पहिचान (एमाओवादी) को नारा लगाएर चुनाव जितेका थिए। पहिचानको माग अस्वीकार गरिएको लेखाजोखा गरेर नै होला ३ दलका पुराना मतदाता आन्दोलनमा सहभागी छन्। चुनाव भएको पनि झण्डै ३ वर्ष भयो र यसबीचमा मतदाताको बुझाइ र व्यवहार बदलिएको भान हुन्छ। आजको आन्दोलनको वातावरणमा ३ वर्षअगाडि पाएको मतको आधारमा जनसमर्थन छ भनेर दाबी गर्नु कतिको व्यावहारिक होला? साउन, भदौजस्ता खेतिपाति गर्ने व्यस्त समयमा त्यस्तो उल्लेखनीय सहभागिता त्यत्रो लामो समयसम्म नेपालको लागि एतिहासिक नै हो। झण्डै २ महिनासम्म चलेको आन्दोलनले तराई–मधेसको प्रायः सबै क्षेत्रमा मतदाताको दल र राज्यप्रतिको हेराइमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको हुन सक्छ।
दोस्रो संविधान सभामा रहरका साथै डर र करबाट प्राप्त पहिचानविरोधी दुईतिहाइ मतको राजनीतिक वैधानिकता पनि कमजोर छ। पहिलो संविधान सभामा पहिचान पक्षधरको दुईतिहाइ भन्दा बढी मत हुँदा अनेक निहँुमा संघीयताको खाकालाई मतदानमा लान दिइएन। अन्त्यमा गएर पहिचानसहितको संघीयता आउँछ भनेर संविधान सभालाई भंग गरिने वातावरण बनाइयो। पहिचानविरोधीहरूले पहिचान पक्षधरको पहिलो संविधान सभाको दुईतिहाइको सम्मान नगरेकाले दोस्रो संविधान सभाको दुईतिहाइलाई सम्मान गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। फुटबलमा एउटा टोलीको गोलमात्र गणना गरियो भने त्यस्तो खेल झेली टोलीबाहेक अरुलाई स्वीकार्य हुँदैन। सर्वसाधरणले पहिलो संविधान सभा विघटन हुनुको गुह्य कुरा नसम्भि्कन सक्छन्, तर पहिचानको लागि लडिरहेका अभियन्ताले त्यो तीतो क्षण बिर्सन सक्दैनन्। त्यसैले उनीहरूले निर्धक्कसँग दोस्रो संविधान सभाको दुईतिहाइबाट पारित गरिएको संविधानलाई कुनै संकोच नमानी अस्वीकार गरेका हुन्।
सहभागिताको दुरुपयोग नेपालमा मात्र हुँदैन। राजनीति शास्त्रदेखि नारीवाद, ग्रामीण विकास आदि क्षेत्रमा यसबारे व्यापक अध्ययन भएको छ। सेरी अर्न्सटाइनले सन १९६९ मा 'नागरिक सहभागिताको भर्यााङ' नामक लेखमा सशक्त सहभागिताले नागरिकलाई शक्तिशाली बनाए पनि सहभागिताको नाममा शक्तिहीनलाई बदनियतपूर्ण तरिकाले प्रयोग गरी सशक्तिकरण र शक्तिबाट वञ्चित गर्नेे प्रयास पनि प्रशस्तै हुन्छ भनेर प्रष्ट्याएकी छन्। उनले ८ प्रकारका सहभागिताको चर्चा गरेकी छन्। १. कपटपूर्ण प्रयोग २. शक्तिविहीनको समस्या नसुल्झाई उल्टो बिरामी भन्दै उपचार (थेरापी) ३. सूचित बनाउनु ४. परामर्श गर्नु ५. थुमथुम्याउनु ६. साझेदारी ७. अख्तियारी ८. नागरिक अधिन। कपटपूर्ण प्रयोग र शक्तिविहीनलाई बिरामी भन्दै उपचार गर्नुलाई उनी सहभागिता मान्दिनन्। सूचित पार्नु, परामर्श गर्नु, र थुमथुम्याउनुलाई सतही सहभागिता ठान्छिन् भने साझेदारी, अख्तियारी र नागरिक अधिनलाई शक्तिविहीनलाई शक्तिशाली बनाउने सहभागिता मान्छिन्।
दोस्रो संविधान सभामा भएको प्रक्रियालाई संश्लेषण गर्दा सहभागितालाई दुरुप्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। सीमान्तकृत समुदायसँग कहिलेकाहीँ परामर्श लिएको जस्तो गरियो, तर आधारभूत सल्लाह, सुझाव र माग पूरा गरिएन। आफू र आफ्नो समुदायको बचस्वमा खासै असर नपर्ने केही सुझाव लिएर थुमथुम्याउने प्रयास भयो। सशक्तीकरणको निम्ति नभएर, नेतृत्वले गरेको निर्णय पालन गराउन, आफूले लेखेको संविधानलाई वैधता दिलाउन र विरोध मत्थर गर्नको लागि सहभागिता गराइएको प्रतीत हुन्छ।
0 comments:
Post a Comment