भाषाको आधारमा राज्य सम्भव छ ?.....:-by अमृत योञ्जन

28Dec, 2014by अमृत योञ्जन

भाषाको आधारमा राज्यको निर्माण भएको देश विश्वमा नभएको होइन । मूलतः बहुभाषिक मुलुकहरुमा भाषाको आधारमा राज्य निर्माण भएको पाइन्छ । छेमेकी मुलुक भारतमा २६ मध्ये १२ राज्यको नामकरण भाषाको आधारमा भएको छ– आसाम, गुजरात, मिजोराम, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मणिपुर, उडिसा, पञ्जाब, राजस्थान, तामिलनाडु, त्रिपुरा र पश्चिम बङ्गाल ।

भाषाको आधारमा बन्ने राज्यमा सुशासन हुने, नागरिक अधिकार बहाली हुने अनि भाषा, साहित्य र कलाको राम्रो विकास हुने अवधारणा पाइन्छ । यसैले नेपालमा पनि भाषाको आधारमा राज्यको संरचना विचारणीय छ । भाषाको आधारमा तेलङ्गना राज्य निर्माणको सन्दर्भमा तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री पी. चिडाम्बरम (९ डिसेम्बर २००९)ले यस्तो मत राखेका थिए– मानव जाति भाषा र साहित्यको आधारमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्दछ र भाषाको आधारमा बनेको पहिचानले देश वा राज्यको लोकतान्त्रिक शासनलाई जीवन्त राख्न सक्दछ ।

रामचन्द्र गुहाले इन्डिया अफ्टर गान्धी पुस्तकमा भनेका छन्– धर्ममा आधारित राजनीतिले देशलाई विखण्डनतिर उन्मुख गराउँदछ भने भाषामा आधारित राजनीतिले क्षेत्रीय (स्थानीय) भाषा, साहित्य र कलाको विकास गराउँछ, धेरै पाकिस्तान सिर्जना हुने डर हुँदैन ।

प्रारम्भमा भारतमा उपनिवेशी अंग्रेज शासकहरूले भाषाको आधारमा राज्य बनाउन चाहेनन् । तर पनि भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा धेरै वर्षअघि नै भारतीयहरूले भाषाको आधारमा प्रान्तको माग गर्न थालेका थिए । मधुसुदन दासको नेतृत्वमा सन् १८९५ देखि भाषाको आधारमा उडिया प्रान्तका लागि आन्दोलन प्रारम्भ गरे र सन् १९३६ मा उडिसा प्रान्त बनाउन सफल पनि भए । भारत स्वतन्त्र भएपछि कतिपय राज्य भाषाकै आधारमा निर्माण गरिए तर पनि आन्दोलन जारी रह्यो । भाषाको आधारमा बृहत्तर आन्द्र प्रदेश निर्माणका लागि पोटी श्रीरामुलाले अनसन गरे, यसै क्रममा उनले ज्यानै गुमाए (सन् १९५२) । उनको मृत्युलगत्तै फजिल अलीको अध्यक्षतामा राज्य पुनर्निर्माण आयोग (सन् १९५३) बन्यो र उक्त आयोगको प्रतिवेदन (सन् १९५५)को आधारमा २० वटा राज्यको पुनर्गठन (सन् १९५६) भयो । धर्मको आधारमा बनेको पाकिस्तान भने सन् १९७१ मा भाषाको आधारमा विभाजित भयो– उर्दू भाषाको आधारमा पाकिस्तान र बंगला भाषाको आधारमा बंगलादेश ।

नेपालमा पनि पहिचान र समृद्धिको आधारमा सङ्घीय राज्य निर्माणका लागि पहिलो संविधानसभामा छलफलको आधार बन्यो । पहिचानको पहिलो आधार भाषा राखिएको थियो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुनुभन्दा केही महिनाअघि पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्केपछि भाषाको आधारमा राज्यको नामाकरण गर्नुपर्ने सुझाव भारतको छ भनेका थिए ।

अब प्रश्न उठछ, भाषाको आधारमा नेपालमा के कति राज्य बन्नसक्दछ ? यसका लागि आवश्यक आधार के के हुनसक्दछन् ? मेरो विचारमा निम्न तीन आधार तय गर्न सकिन्छ –
१) एक प्रतिशतभन्दा धेरै वक्ता भएको भाषा २) भाषिक भूगोल अर्थात् सघन बसोबासको निरन्तरता र (३) ऐतिहासिक उपस्थिति ।
एक प्रतिशतभन्दा माथि नेपालमा १४ भाषा छन्, तर भाषिक निरन्तरता ११ भाषाले मात्र कायम गरेका छन्– १) नेपाली (खससहित) २) मैथिली ३) भोजपुरी ४) थारु ५) तामाङ ६) नेवार ७) मगर ८) अवधी ९) लिम्बु १०) गुरुङ र ११) राई–खम्बु । यी सबै भाषाको भाषिक भूगोल पनि प्रस्ट देखिन्छ र पहिलो जनगणना (सन् १९५४–५६) देखि नै उपस्थितिमा पनि निरन्तरता छ ।
यसै गरी यी सङ्घीय राज्यभित्र पनि विभिन्न भाषालाई वक्ताको जनसङ्ख्याको आधारमा स्वायत्त क्षेत्र (०.१ प्रतिशत सम्म), स्वशासित इलाका (०.१ भन्दा कम प्रतिशतलाई) र संरक्षित इलाका (०.०१ प्रतिशत सम्म) बनाउन सकिन्छ । यस आधारमा सबै भाषिक समुदायको भाषिक मानव अधिकार सुरक्षित गर्न सकिनेछ ।
०.१ प्रतिशतसम्म वक्ता सङ्ख्याको आधारमा ९ स्वायत्त क्षेत्र हुनेछन्– बज्जिका, उर्दू, राजवंशी, शेर्पा, सन्थाली, चेपाङ, दनुवार, सनुवार र उराँव स्वायत्त क्षेत्र ।
०.१ भन्दा कम प्रतिशत वक्ता भएको आधारमा २२ स्वशासित इलाका हुनेछन्– माझी, थामी, भुजेल, याक्खा, धिमाल, ताजपुरिया, कुमाल, दराई, योल्मो, बोटे, घले, लाप्चा, आठपहरिया, थकाली, जिरेल, मेचे, छन्त्याल, राजी, छिन्ताल, गन्गाई, पहरी र ल्होपा स्वशासित इलाका ।
०.०१ प्रतिशत सम्म वक्ता भएको आधारमा २६ संरक्षित इलाका हुनेछन्– दुरा, कोचे, छिलिङ, डोल्पाली, हायु, तिलुङ, कोयी, किसान, वालुङ, मुसलमान, ल्होमी, सोनाहा, ब्यासी÷सौका, खाम्ची (राउटे), साम, मनाङ्गे, फाङदुवाली, सुरेल, मालपाँडे, खडिया, बराम, लिङ्खिम, कागते (?), बनकरिया, काइके र कुसुण्डा संरक्षित इलाका । तर व्यवहारिक परिवेशमा यो सङ्ख्या घट्न सक्दछ ।

जनगणनामा देखिएका हिन्दी, मगही, राजेस्थानी, बाङ्ला, आङ्गिका, साङ्केतिक भाषा, तिब्बती, अंग्रेजी, संस्कृत, हरियानी, पञ्जाबी, उडिया, सिन्धी, आसामी, धुलेली, चाइनिज, कुर्माली, सधनी, जोङ्खा, गडवाली, फ्रेन्स, मिजो, कुकी, रसियन, स्पानिस, नागामिज गरी २६ भाषाका वक्ता सर्वत्र छरिएका छन् र मुख्य आधार पनि देखिँदैन ।

जात/जातिको आधारमा पनि राज्य निर्माणबारे सोच्न नसकिने होइन । एक प्रतिशत जनसङ्ख्या भएका जात/जाति १८ छन्, तर जातको आधारमा राज्य निर्माण सम्भव नहुने तथ्य तालिका–१ ले प्रस्ट पार्दछ । जाति (मगर, थारु, तामाङ, नेवार, राई, गुरुङ, लिम्बु)को आधारमा उनीहरूको ऐतिहासिक भूगोलको प्रतिनिधित्व सम्भव भए पनि जात (क्षेत्री, पहाडे बाहुन, ठकुरी, कामी, दमाईं, सार्की, तेली, चमार/हरिजन र कोइरी/कुशवाह)को आधारमा सम्भव देखिँदैन । अर्को, उनीहरू वितरित अवस्थामा छन्, छरिएका छन् अर्थात् बसोबासको निरन्तरता देखिँदैन ।
एक प्रतिशतभन्दा माथि देखिएका क्षेत्री, पहाडे बाहुन, ठकुरी, कामी, दमाई, सार्की नेपाली भाषी हुन् र तेली, चमार/हरिजन र कोइरी/कुशवाह आदि मैथिली, भोजपुरी वा अवधी भाषी हुन् । यसरी हेर्दा पनि भाषाको आधारमा सद्भाव कायम राख्न र सङ्गठित हुन सजिलो देखिन्छ ।

तालिका–१ः राष्ट्रिय जनगणना २०११ अनुसार १ प्रतिशतभन्दा भाथिका जात/जाति र भाषाहरूतालिका विकासः अमृत योन्जन–तामाङ, जेठ २०१४, काठमाडौं ।

अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ सङ्घीय राज्य निर्माण र नामाकरणको मुख्य आधार भाषा पनि हुनसक्दछ । भाषाको आधारमा राज्य (प्रान्त)देखि वडासम्म पुनर्निर्माण गर्नसकिन्छ । भाषाले भाषिक समुदायको ऐतिहासिक थातथलो, सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश, भौगोलिक सभ्यता र पहिचान बोक्दछ । नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, अवधिजस्ता कतिपय भाषा धेरै जात/जातिले बोल्ने हुनाले ती भाषिक समुदायबीच सद्भाव कायम राख्न र सङ्गठित हुन पनि सजिलो हुनेछ । भारतलगायत विश्वका देश हेर्दा भाषाको आधारमा बनेका राज्यमा तुलनात्मक रूपमा सुशासन कायम भएको र साहित्य, कला आदिको विकास भएको देखिएको छ । साना ठूला सबैखाले भाषाले आआफ्नो आकारअनुसारको राज्यमा पहुँच विस्तार गर्न सक्दछन् । सन् १९७१ मा पाकिस्तान र बंगलादेश भाषाको आधारमा बनेपछि शान्त देखिएको छ, भाषिक अधिकारको विवाद देखिएको छैन । राज्यको सङ्ख्या कम गराउने हो भने दुई भाषालाई मिलान गर्न पनि सकिन्छ ।

इसमता बाट साभार