संविधानसभा सर्वोच्चको कब्जामा, ३३ प्रतिशत महिला, ३७ प्रतिशत आदिवासी, १४ प्रतिशत दलित र ४ प्रतिशत पिछाडियाहरुको उपस्थिति अब अन्तरिम संविधान २०६३को कागजी पन्नामा इतिहास बन्ने भयो किन कि दोस्रो संविधानसभाको चुनावले प्रष्ट पारयो कि खस ब्राम्हणहरुको हालिमुहाली भईसक्यो जहाँ संघीयताको बहस हुन्छ भन्न सकिन्न किन कि अन्तरिम संविधानमा देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भईसक्यो भनिएता पनि अब देश हिन्दु राष्ट्र र बहुपहिचान भन्दै एकात्मक राज्य सत्ताले पुनः कब्जा गर्ने प्राय निश्चित भईरहेको सन्दर्भमा फेरि पनि लिम्बुवान, खम्बुवान अनि संघीयवादी शक्तिहरु एक हुनुको विकल्प छैन । तर ४ तिर संघीय शक्तिहरु फर्कियौं भने अबको राजनैतिक यात्रा सकियो भन्दा फरक नपर्ला । त्यसैले हामी संघीयवादीहरु मंसिर ४ को चुनावमा भाग लिनु हुँदैन यो खतरा र कुटिल चालमा चुनाव हुँदैछ् । यसले हामीलाई सधैको लागि समाप्त पार्दैछ भनेर मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद सो चुनावको विपक्षमा ३३ दलीय मोर्चामा गोलबन्द भएर आन्दोलनमा उत्रिएको सारा संसारलाई थाहा थियो तर यहाँ फेरि लिम्बुवान पाउँछु भनेर चुनाव लड्नेहरुको कारण लिम्बुवान आन्दोलनलाई झण्डै समाप्त पारेका छन् त्यसैले अब हामी एक हुनुको विकल्प छैन त्यसैले आदरणिय लिम्बुवानी नेता तथा कार्यकर्ताहरु अब एक हौं ।
जय लिम्बुवान, संघीय अभिवादन ।