पहिचानको राजनीति :डम्मर लाबुङ (भाग-३)

 

२०७३/१०/०३

विश्वको प्रमुख राजनीतिकवादहरुले अहिलेसम्म समेट्न नसकेको राष्ट्रिय, भाषिक, धार्मिक, क्षेत्रीय तथा सास्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक आदि विभिन्न विभेदहरुलाई सम्बोधन गर्न पहिचानको राजनीति दर्शनलाई अघि बढाइएको देखिन्छ / by डम्मर लाबुङ

हामी यस्तो देशमा छौ जहाँ आफ्नो जाति, भाषा, धर्म, सास्कृतिक पहिचानहरुलाई नष्ट गरेर अरुको पहिचानको प्रसंसा गर्ने मुर्खताको समाजमा छौ जसले गर्दा आर्य सभ्यता हुदै बिस्तारै हिन्दी सभ्यता र अंग्रेज सभ्यता हाम्रो पहिचान माथि मौलाएको पत्तो पाउदैनौ / नेपालमा र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत अहिले सबै राष्ट्रहरु आ-आफ्नो हक र अधिकार प्राप्तिका लागि पहिचानको मुद्दा लिएर अघि बढिरहेको छन् । अहिले समाजमा जुनसुकै राष्ट्रको मानिसले पनि पहिचान खोज्छ । त्यसलाई अस्वीकार गरियो भने उनीहरूलाई तताउने काम मात्रै हुन्छ । त्यसैले, सबैको पहिचानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । सबै जात, जाति/राष्ट्र र समुदायलाई आफ्नोबारे निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ, तर कुनै पनि समुदायले अरु समुदायलाई दबाउन पाइँदैन ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा यहाँ दुई किसिमका राष्ट्रियता देखिएको छन् । एउटा प्रभुत्वशाली समूहको राष्ट्रियता, जसले अरु समुदायमाथि दबदबा कायम गर्न राष्ट्रियताको प्रयोग गर्छ । यो एकल राष्ट्र–राज्यको अवधारणा अनुसारको राष्ट्रियता हो । दोस्रो खालको राष्ट्रियता हो, सीमान्तकृत समुदायहरूको । प्रभुत्वशाली समूहको दबदबाविरुद्ध प्रतिरोध गर्न आफ्नो समुदायलाई एकीकृत पार्ने क्रममा सीमान्तकृत समुदायहरूले ‘हामी राष्ट्र हौं’ भन्ने राष्ट्रियता । एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमाथि प्रभुत्व कायम गर्न खोज्ने राष्ट्रियताले युद्ध र संहार निम्त्याउन सक्छ । न्याय र समानताका आधारमा बहुराष्ट्रिय राज्यले युद्ध र संहारलाई रोक्दै व्यवस्थापन गरेका उदाहरण पनि संसारमा धेरै छन् ।

पहिचान एउटा व्यक्त्तिको विभिन्न प्रकारको हुन्छन जस्तै राष्ट्रिय/जातीय पहिचान, भाषीय पहिचान, वर्गीय पहिचान, लिङ्गीय पहिचान, धार्मिक पहिचान, क्षेत्रीय पहिचान, राजनीतिक पहिचान आदि / यसरी मानिसको नै विभिन्न पहिचान हुन्छन, जसमध्ये आफ्नो समुदायलाई आवश्यक पर्ने पहिचानलाई मूल बनाई त्यसैको आधारमा राजनीति गरिन्छ भने त्यो पहिचानको राजनीति हो / पहिचानको राजनीतिले मानिसको परिचय, जात, जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, सस्कृति, क्षेत्र, इतिहास, राजनीति र आर्थिक आधारहरुमा बुझिन्छ / त्यसैले वर्गीय पहिचानको अतिरिक्त जात, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र र सस्कृति आदिको आधारमा सामुहिक राजनीति गरिन्छ भने त्यसलाई पहिचानको राजनीति भनिन्छ / यसले विशेषगरी वर्गीय राजनीतिलाई मात्र प्रमुख आधार मान्दैन र यसले कुनै व्यक्त्ति र समुदायमाथि भएको शोषण, दमन र विभेदलाई जाति, भाषा, धर्म र सस्कृति आदि पहिचानको आधारमा भएको मान्दछ / समाजमा हरेक समुदायहरुको आ-आफ्नो बेग्लै पहिचानको आधारमा रहनु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ /

पहिचानको राजनीतिले राष्ट्र/जाति, भाषा, लिङ्ग, क्षेत्र र सस्कृति आदिको आधारमा सामुहिकरुपमा मागहरु अघि सार्दछ / त्यसैले यस भित्र कुनै खास जाति समुदायको सस्कृति लोप हुन लागेको वा हिँसा, शोषण, दमन, सीमान्तीकरण र विभेदमा परेकोले त्यसको क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने कुरा गरिन्छ / यहाँ पहिचान भन्नाले आफ्नो समुदायको अस्तित्व र स्वाभिमान संरक्षण र विकासको उदेश्य हुन्छ / पहिचानको राजनीति गर्नेहरुले सामुहिक पहिचानको लागि बहुल राष्ट्रवाद अत्यावश्यक आधार मान्दछ / पहिचानवादीहरुको विचारमा वर्गीय पहिचान भन्दा कुनै राष्ट्र/जातिको पहिचान र अस्तित्व अमर रहेको मान्दछ / त्यसैले पहिचानको राजनीति खास समुहको मानिसहरुले आफ्नो सामुहिक पहिचानको आधारमा सामुहिक स्वार्थमा लागि गर्ने राजनीति नै हो / यस अन्तर्गत सबै भन्दा पहिले खास किसिमको अधिकारहरुबाट पुरै समुह बन्चित रहेको कुरा अघि सारिन्छ / यस्तो किसिमको राजनीति सामुहिक राजनीति वा विचारधाराको आधारमा संघठित नभएर अन्यायमा परेको खास समुहलाई अन्यायबाट मुक्त्ति दिलाउने कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ /

विश्वमा प्रचलनमा ल्याइएको प्रमुख राजनीतिकवाद र तिनीहरुले अहिलेसम्म समेट्न नसकेको राष्ट्रिय/जातीय विभेद, भाषिक विभेद, धार्मिक विभेद, क्षेत्रीय विभेद तथा सास्कृतिक विभेदलाई सम्बोधन गर्न पहिचानको राजनीति दर्शनलाई अघि बढाइएको देखिन्छ / प्रा. पुष्पराज कडेलका अनुसार पहिचानको राजनीतिको खास सुरुवात भने अमेरिकामा भएको हो / “पश्चिम देशहरुमा पहिचानको राजनीति उदारवादी राजनीतिले समेट्न नसकेको क्षेत्रलाई अगाडी ल्याउनका लागि गरिन्छ / उदारवादी राजनीति खुल्ला प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने भएकोले कतिपय सिमान्त क्षेत्रहरु पछि पर्दछन / पछि परेकाहरुको आवाजलाई पहिचानको राजनीतिले अगाडी ल्याउछ / यस उदारवादी राजनीतिले जहिले पनि अरुलाई आफूभित्र समेट्ने र अरुको अस्तित्वलाई समाप्त पार्न चाहन्छ / उदारवादी खुल्ला राजनीतिले कुनै पनि समस्यालाई राजनीतिक तहबाट समाधान गर्न चाहने भएकोले मुलधारको राजनीतिमा प्रभाव पार्न नसक्नेहरुलाई समेट्न सक्दैन / उदारवादी राजनीतिले जहिले पनि व्यक्त्तिगत र क्षमतावानहरुको पहिचानमा जोड दिन्छ / पहिचानको राजनीतिको एउटा बलियो पाटो बहुसस्कृतिकता हो, जसभित्र जाति, जनजाती, फरक सस्कृति आदिलाई समेटिन्छ / यसले फरक जात र फरक सस्कृतिवालाहरुलाई अलग हिसाबले सम्मान दिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ /”

मार्क्सको अनुसार जाति/राष्ट्र नभएर वर्ग सबै भन्दा महत्वपूर्ण हुने गर्दथ्यो / त्यसैले पहिचानको कुरा गर्ने जातीय रास्ट्रवाद मार्क्ससँग थिएन / तर, अस्ट्रो-हङगेरियनले भने सन् १८४९ मा नै सबैलाई भाषा र राष्ट्रियताको स्वतन्त्रता हुने कुरा स्वीकारेको थियो / सन् १८४९ मा आएको त्यस राज्यको संबिधानको धारा १९ ले भनेको थियो कि राज्यका सबै जनता समान छन् र सबैलाई आफ्नो राष्ट्रियता र भाषाको रक्षा गर्ने अधिकार हुन्छ / त्यसबेला कार्ल रेनर भन्ने अस्ट्रियन समाजवादीले अस्ट्रो-हङगेरियनलाई भाषाको आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो / (कडेल) 

वर्गीयताको कोणबाट विश्लेषण गर्नेहरू यस्तो पहिचान परिवर्तन भइरहने भएकाले यसलाई महत्व दिन नहुने दाबी गर्छन् । तर, जातीय राजनीतिबारे अध्ययन गर्नेहरू कुनै पहिचान रातारात निर्माण हुने र परिवर्तन हुने कुरा होइन भन्ने प्रतिदाबी गर्छन् । परिवर्तनशीलता र तरलताकै हिसाबले हेर्दा पहिचान भन्दा पनि वर्ग बढी तरल देखिन्छ । कुनै व्यक्तिको वर्ग उसको जीवनकालमै धेरै पल्ट परिवर्तन हुन सक्छ । त्यसैले तरलताकै आधारमा हेर्ने हो भने वर्ग भन्दा पहिचान धेरै बलियो हुने देखिन्छ । त्यसैले, पहिचान परिवर्तन भइरहने चिज हो भनेर कसैले पहिचानको विश्लेषणै गर्न हुँदैन भन्छन् भने तिनीहरूले पहिले अधिक तरल हुने वर्गीय सवालको विश्लेषण गर्न छाड्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रियता भनेको राष्ट्रको राज्य हुनुपर्दछ भन्ने सिद्धान्त हो । कतिपय राष्ट्र(जाति)ले राज्य पाउन संघर्ष गर्दछन् । राज्य पाइसकेका राष्ट्रहरू त्यसको सुरक्षा गर्न कटिबद्ध रहन्छन् । त्यसैले, राज्यभित्र पनि स्वायत्तताका लागि गरिने आन्दोलनलाई राष्ट्रियताको संघर्ष वा राष्ट्रवादी आन्दोलनको रुपमा रुपमा परिभाषित गरिएको छ / सन् १९५०/६० का दसकमा आधुनिकीकरण सिद्धान्तका प्रवर्तकहरूले पश्चिमेली संसारमा ‘राष्ट्र–राज्य’को अवधारणा अनुसार देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याए । उनीहरूले अमेरिका र युरोप आदिको इतिहास हेरेर यस्तो अवरधारणा बनाए । युरोपमा पुराना साम्राज्यहरू ढलेपछि एउटा राष्ट्र भएको ठाउँलाई राज्य बनाइएको थियो । त्यही अभ्यास विकासशील मुलुकमा पनि लागू गर्न खोजियो । तर, विकासोन्मुख देशमा एउटै देशभित्र धेरै राष्ट्रहरु थिए । तिनै देशमा पनि एक राष्ट्रको अवधारणा लागू गर्न खोजियो । त्यसले विभिन्न जाति, समुदाय वा राष्ट्रलाई भताभुंग बनाउने काम गर्‍यो । त्यही अवधारणा लागू गरिँदा नेपालमा थुप्रै आदिवासी जनजातिका भाषा र संस्कृतिलाई लोप पारियो, मधेशी समुदायको भाषा–संस्कारलाई अस्वीकार गरियो । (डा. महेन्द्र लावती)

समाजको केहि व्यक्तिहरुले २१औं शताब्दीको आधुनिक युगमा नयाँ तरिकाले हिड्नु पर्छ भन्ने दृष्टिकोण ल्याए / यही दृष्टिकोण अनुसार धर्म, रीतिरिवाज, संस्कृति आदि पुराना चलन मानिए । ती पुराना चलनले विकासमा बाधा पार्दछन् भन्ने सोचाइ निर्माण भयो । तर, त्यस्तो सोचाइ बोक्ने कतिपय मानिसहरू आफैले पनि पुराना संस्कार कायम राखिरहेको पाइन्छ । यस्तो सोचाइको कुरुप पक्ष त के भयो भने प्रभावशाली समुदायले आफ्नो संस्कृति, भाषा, रीतिरिवाजलाई आधुनिक भनेर व्याख्या गर्‍यो र अरु समुदायका चालचलनलाई भने कुरीतिको रुपमा प्रस्तुत गर्‍यो । यस्तो सोचाइ र व्यवहार निर्माण गर्ने आधुनिकताको मोडेल निश्चितरुपमा एउटा समुदायका लागि फाइदाजनक थियो । त्यसरी फाइदा हुने समुदायका सदस्यहरूले ‘राष्ट्र–राज्य’को अवधारणाबाटै नेपाललाई पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाबाट काम गरे । आज पनि एक किसिमका मानिसहरू बहुसांस्कृतिक समाजमा असफल खाइसकेको ‘राष्ट्र–राज्य’कै मोडललाई कायम राख्ने अभियानमा छन् । (डा. महेन्द्र लावती)

नेपाली उत्पीडित जनताले खोजेको जातीय पहिचानमा आधारित संघियताको अन्तरवस्तु भनेको आत्मनिर्णयको आधिकारसहितको राष्ट्रिय(जातीय) स्वायत्त राज्यहरुको निर्माण नै हो / यो आम उत्पीडित राष्ट्र तथा वर्गहरुलाई राज्यका सबै अङ्गहरुमा पूर्ण समावेसी लोकतन्त्रको सिद्दान्त अनुरुप सहभागी गराउने मान्यतामा आधारित छ / समानता र सामाजिक न्यायको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउने पहिचानसहितको संघिय राज्य व्यवस्था हो / जातीय पहिचानको पदावली उत्पीडित राष्ट्र(जाति)हरुको खोसिएको अधिकारहरुको सम्मानपूर्ण पुनर्बहालीको प्रतिबिम्ब हो / बुर्जुवा वर्गहरु उत्पीडित राष्ट्रहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दियो भने मुलुक टुक्रिने पाखण्डी कुरा गर्छन / यस्तो अभिव्याक्त्ति सामन्तवादी एकात्मक चिन्तनकै निरन्तरतामा छापिएको नयाँ सस्करण मात्र हो / नेपालमा पहिचानको राजनीति सुरु हुनुको कारणहरुमा जसमा हिजो शाह र राणाहरुले अनार्य राष्ट्र/जातिहरुको आफ्नो इतिहास, सस्कृति, परम्परा र राज्यहरु समाप्त बनाईदिनु पनि हो /

चीन जनसंख्याको दृष्टिले विश्वको सबभन्दा ठुलो देश हो / त्यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था कायम गरिएपनि सन् १९५६ मा चिनियाँ सरकारले अल्पसंख्यक आदिवासी राष्ट्र(जाति)हरुको क्षेत्रमा जातीय स्वायत्त शासन व्यवस्था लागु गरिएको छ / त्यस समयमा त्यहाँ हान जातिको बहुमत थियो भने अन्य ५४ वटा अल्पसंख्यक जातिहरु थिए / सरकारले ति जातिहरुको लागि जातीय स्वायत्तताको व्यवस्था गरायो / आ-आफ्नो क्षेत्रका प्रमुख पदहरुमा ति जातिहरुको अग्राधिकार रहने व्यवस्था थियो / चीनमा त्यहाँका अल्पसंख्यक राष्ट्र(जाति) हरुलाई स्वायत्त अधिकार प्रदान गरिएपछि ति राष्ट्र(जाति)हरुले आफ्नो विकास गर्नुका साथै राजनीतिमा समेत सक्रिय भूमिका खेलेका छन् / त्यसैले कुनै राष्ट्र(जाति)को बाहुल्य भएका क्षेत्रमा अल्पमतका राष्ट्र(जाति)को पनि शासन हुन सक्छ / चीनको स्वशासित मंगोलिया क्षेत्रमा मंगोलियनहरु त्यस क्षेत्रको कुल जनसंख्याको केवल १० प्रतिशत मात्र भएपनि त्यहाको ५० प्रतिशत भन्दा बढी निकायहरुमा यिनीहरुले नै शासन गरिरहेको छन् / त्यसलाई उनीहरु स्वशासनसहितको स्वायत्तता माने / यसरी चीनले यो व्यवस्थालाई चिनियाँ राज्य व्यवस्थाको आधारभूत राजनीतिक प्रणाली र विशिष्ट संरचनाका रुपमा व्याख्या गर्यो / (डा. बुद्दिप्रसाद भण्डारी)

पहिचान सहितको संघियता भनेको राष्ट्रिय/जातीय, भाषीय, क्षेत्रीय तथा सास्कृतिक पहिचानको आधारमा ऐतिहासिक मानव भूगोललाई समेटेर संघीय एकाइहरु निर्माण गर्नु हो / नेपालमा शासक वर्गले त्यस्ता थातथलोहरुलाई विभाजित गर्ने र मिश्रित बस्ति बसाउने अभियान लामो समय देखि चलाएको भएतापनि अझै पनि जातीय वा भाषिक सघनताको अवस्था नेपालमा विध्यमान छ / हजारौ बर्षको सहकार्यले त्यहाँ साझा सभ्यता, साझा भाषा, साझा सस्कृति, हामी भन्ने साझा मनोभावना, साझा आर्थिक जीवन विकास भएको छ / अढाई सय वर्ष देखि एकात्मक राज्यको साम्प्रदायिक शासकहरुको दमन र उत्पीडनको बाबजुद त्यहाँ अहिले पनि तिनीहरुको बाहुल्यता कायमै छ / त्यस्ता स्थानहरुमा जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पहिचान सहितको स्वायत्त प्रदेशहरु तथा विशेष संरचनाहरुको स्थापना आवश्यक छ / यसले देशको साम्प्रदायिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकता खलबलिने नभई झन् मजबुत हुन्छ / यस्तो व्यवस्थामा सम्बन्धित प्रदेशहरुमा रहेका अरु जात वा जनजातीहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा प्रदेश भित्रको अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता र भूमिकालाई सुनिश्चित गर्नु पर्दछ / त्यसैले त्यो मानव भूगोललाई समेटेर एउटा प्रदेश बनाउदा त्यहाँ विकास निर्माणको काम अगाडी बढाउन पनि सजिलो हुन्छ / यस्तो व्यवस्था सबै संघीय देशहरुमा प्रचलित छ /

युरोपको कतिपय देश र सोभियत संघमा उत्पादन प्रणाली लागु भएर पनि त्यहाँ जातीय समस्या समाधान भएको देखिएन / त्यसैगरी वर्गीय समस्या समाधान हुदैमा जातीय समस्या पनि स्वत: समाधान हुन्छ भन्ने कम्युनिष्ट दर्शनको मान्यतामा गलत हो / त्यसैले वर्गीय र जातीय समस्या एउतै होइनन् / हाम्रो देशको सन्दर्भमा वर्गीय समस्या हल गर्दैमा जातीय समस्या समाधान हुदैन र जातीय समस्या हल गर्दैमा वर्गीय समस्या पनि समस्या समाधान हुदैन / नेपालमा अढाई सय बर्ष देखि आर्यन जाति(बाहुन/क्षेत्री) वा बाहुन जातहरुको हातमा राज्यसत्ता छ / आर्यन जाति(बाहुन/क्षेत्री) बाहेक अन्य राष्ट्र(मूल आदिवासी/जनजाती)हरु वर्गीय उत्पीडनमा बहुसंख्यामा छदैछन तर झन् राष्ट्रिय(जातीय) उत्पीडनमा सतप्रतिशत छन् / यदि आर्यन जातिहरु वर्गीय उत्पीडन होलान तर उनीहरु जातीय उत्पीडनमा परेको छैनन् / (बराल) 

बुद्दिमत्तापूर्ण पुन:संरचनाले आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायलाई तिब्रता दिनसक्छ भने हचुवाको पुन:संरचनाले देशलाई गृहयुद्द र गरिबीको अनन्त चक्रमा फसाउन सक्छ / त्यसैले राज्यको पुन:संरचना गर्दा कसैमाथि आग्रह पूर्वाग्रह नराखी नेपाली राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने, सबै जात-जाति र भाषाभाषीले उचित सम्मान र अवसर पाउने हिसाबले गर्नु पर्छ / सोभियत मोडेल जसभित्र संघियता र आत्मनिर्णयको अधिकार पर्दछ र अर्कोतिर चीनको मोडेल जसभित्र जातीय स्वायत्तता पर्दछ / चीनले सन् १९४९ पछि आफ्नो बहुजातीय समस्या समाधान गर्नको लागि स्वायत्त शासनको तरिका प्रयोग गरेको थियो /

मल्ल के. सुन्दरका अनुसार, पहिचानमाथि हुने दमन र तिनको विरुद्द उठ्ने गरेका तत्कालिन विश्व परिस्थितिका विभिन्न जाति, भाषिक समुदाय आदिका सम्बन्धमा मार्क्सवाद-लेनिनवादको कोणबाट विश्लेषण गरेर तिनको मुक्त्तिका पक्षमा विचार प्रवाह गर्ने पहिलो व्यक्त्ति साम्यवादी नेता जे. भी. स्टालिन थिए / जातीय उत्पीडन र राष्ट्रिय दमन विरुद्दका मोर्चामा आफुलाई उभ्याउदै उनले आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने र स्वायत्तताको मान्यता अनुसार प्रत्येक राष्ट्र(जाति) आफ्नो भाग्यको निर्धारण आफैले गर्न पाउनु पर्ने कुरा पनि जोड दिए / तर, नेपालका केहि वामपन्थी दलका नेताहरु भने जातीय मुक्त्तिको सवालमा, त्यसमा पनि आदिवासी जनजातीद्वारा पहिचानसहितको अधिकारका मुद्दा चलाइरहेको संघर्ष मूलतः “वर्गीय राजनीतिलाई भुत्ते पर्ने षडयन्त्रका” रुपमा बुझछन /

विविधता र बहुलातायुत्त समाजमा जातीय अहंकारको मानसिकतालाई सहि रुपमा तह लगाउन सकिएन भने राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन सक्दैन भन्ने कुरा चीनको राष्ट्रिय स्वाधिनता र जनताको मुत्ति आन्दोलनको सफल नेतृत्व गर्ने माओत्सेतुङले पनि राम्ररी अनुभूति गरेको कुरा हुन् / चिनियाँ समाजमा लामो समयदेखि कायम रहेको हान जातिको प्रभुत्व र तिनको जनसंख्यिक बाहुल्यताका कारण त्यहाँ अन्य अल्पसंख्यक समुदायहरु बिरुद्द लक्षित हान जातीय अहंकार हावी हुनसक्ने कुरामा उनि अत्यन्तै सचेत थिए / (मल्ल के. सुन्दर)

केहि विद्वानहरुको विचार अनुसार वर्तमान संसारमा जे जाति दन्द, संघर्ष र हिंसाका अवस्था छन् / ति मुलुक भित्र केन्द्रित दन्द वा संघर्षहरु मूलतः पहिचानका मुद्दासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ / बेलायतको आइरिस र स्कटिस तथा चीनको तिब्बत र उइघुर आदि उदाहरणहरु हुन् / वर्गीय समस्याका सम्बन्धमा जसरी समाजमा कायम रहेको वर्गीय विविधताको समाप्तिको लक्ष्य रहेको हुन्छ / त्यसैगरी समुदायहरु आफ्ना विगतका गुम्न पुगेका अस्तित्व अस्मिताको पुन:स्थापना र मान्यताका आकांक्षा राख्दछन / त्यसैले विविधताको अन्त्य होइन त्यसको सम्मान र संरक्षणको माग गर्दछ / मार्क्सवादले अर्थतन्त्रलाई समाजको मूल आधार मान्दछ भने पहिचानको राजनीतिले भाषा,सस्कृति र जातिलाई मूल आधार मान्दछ / पहिचानको राजनीतिले बहुराष्ट्रवादको कुरा गर्छ भने मार्क्सले अन्तर्राष्ट्रियबादको कुरा गर्छ /

नेपालको राजनीतिक ईतिहासमा बिगत देखि प्रभुत्वमा रहेका शासक वर्गले गर्ने गरेका उत्पीडन तथा विभेद र अपहेलनाका कारण कतिपय सन्दर्भमा उत्पीडित समुदाय, तिनका भाषा, सस्कृति, रिति परम्परा र थातथलोलाई लादिएको पहिचान चिनाउने प्रवृत्ति पनि रहिआएको छ / त्यसैले बहुसस्कृतिक, देशहरुमा राज्यस्तरबाट एक भाषा, एक भेष, एक धर्म र एक सस्कृतिलाई बढवा दिदा अन्य समुदायहरुले सास्कृति साम्राज्यवादको मार खप्नु पर्छ / मुलुकमा विध्यमान विभिन्न जाति र जनजातिहरुबीच साझेदारी र हातेमालोको सट्टा हाम्रो देशको शासक वर्गले जाति जनजातीहरु संघठित होलान कि भन्ने भयले तिनीहरुको ऐतहासिक बसोबास रहेको थातथलोहरुलाई विभाजित गर्ने नीति लियो / त्यसैगरी नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा यहाँका मूल-आदिवासी जनजातीहरुको निजि स्वामित्वमा रहेको किपट जमिनहरु राज्य सत्ताको आडमा अतिक्रमण गरी रैकरमा परिणत र आफ्नो केहि आर्य जातिहरुलाई बिर्ताको रुपमा वितरण गराइएको देखिन्छ /

उत्पादनका क्रममा श्रम र पुजी लगानीबाट जुन अतिरिक्त्त मूल्य बच्छ, त्यो नै मुनाफा हो / त्यसैको आधारमा पुजीवाद चल्दछ साथै श्रमिक र पुजीपति बीचको वर्गीय सम्बन्ध तिनकै आधारमा कायम हुन्छ / यस्तै सैद्दान्तिक विश्लेषण आधारमा उदय भएको मार्क्सवादी राज्य सत्ता र आफुलाई प्रजातन्त्रको जननी मान्ने युरोपको विभिन्न देशहरु केहि ढलिसकेको छ भने केहि देश हरेक दिन बिद्रोहको आगो बलिरहेको छन् / ति देशहरुमा वर्गीय अन्तरविरोधका अलावा त्यहाँ अर्कै किसिमको नया अन्तरविरोध सतहमा देखा पर्यो / विश्वका ति बहुलतायुत्त समाजभित्र सम्बन्धित समुदयको पहिचान त्यहाँका शासक वर्गहरुले आत्मसात गर्न नसक्दा ति देशका उत्पीडित राष्ट्रहरुले व्यापकरुपमा बिद्रोह गरिरहेका छन् /

भ्रमको राजनीति  

नेपालका केहि बौद्धिक व्यक्त्ति जो आफुलाई मार्क्सवादी र प्रजातन्त्रवादीको रुपमा प्रस्तुत हुने राजनीतिशास्त्री र समाजशास्त्रीहरुले आफ्नो जातिगत समुदयको हित तथा राज्य सत्तामा कायम रहेको आफ्नो समुदायको एकाधिकार रक्षा गर्न अनेकौं विचारधारात्मक संघर्ष गरिरहेको देख्न सकिन्छ / त्यसैले एकात्मक राज्य सत्ताको आडमा शासक वर्गको एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमाथि गरिएको वर्गीय, राष्ट्रिय/जातीय, भाषीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको शोषण, दमन र विभेदहरुलाई कायम राख्नको लागि तिनीहरुले पहिचान राजनीति बारेमा अनेकौ भ्रम सिर्जना गर्दै आएका छन् /

उनीहरुको भ्रमित तर्क अनुसार, पुजीवादको तिब्र विकासले मार्क्सवादको विकासको आधार सिर्जना भयो तर मार्क्सवादलाई समाप्त गर्नको लागि पहिचानको राजनीतिको सुरुवात गरियो / पहिचानको राजनीति वाम आन्दोलनलाई पथभ्रष्ट बनाउने, गुटबन्दी गर्ने, अराजनीतिक बनाउने र पुजीवादको शोषणमा परेको जनध्यानलाई अन्त्यत्र मोड्ने तरिका हो / पहिचानको राजनीतिले समाज परिवर्तन गर्न चाहनेहरुलाई सहयोग गर्दैन / मार्क्सवादीहरुको लागि पहिचानको राजनीति घातक कुरा हो / मार्क्सवादी मात्र होइन, लोकतन्त्रको लागि लड्ने उदारवादी पार्टीहरुका लागि पनि पहिचानको राजनीति उपयुक्त्त छैन / लोकतान्त्रिक संघर्षको इतिहासका बिरुद्दमा छ र यसले वर्गीय राजनीतिमा विश्वास गर्नेहरुको बीचमा संघर्ष सिर्जना गरी समग्र लोकतान्त्रिक र बाम आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने कुरा गरिरहेको छन् /

निष्कर्ष

विश्वको प्रमुख राजनीतिकवादहरुले अहिलेसम्म समेट्न नसकेको राष्ट्रिय, भाषिक, धार्मिक, क्षेत्रीय तथा सास्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक आदि विभिन्न विभेदहरुलाई सम्बोधन गर्न पहिचानको राजनीति दर्शनलाई अघि बढाइएको देखिन्छ / तर, केहि मार्क्सवादी विद्वानहरुले पहिचानवादी राजनीतिमा लागेका समुदायहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि पहिचान राजनीतिलाई मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको वर्गीय संघर्षसँग राष्ट्रिय/जातीय पहिचानलाई जोडेर विभिन्न बखान गरेका देखिन्छ / त्यसैगरी केहि मालेमावादी विद्वानहरु चै पहिचानको राजनीतिसँग झस्किएर माथि भनिए झैँ “/ मार्क्सवादीहरुको लागि पहिचानको राजनीति घातक कुरा हो / मार्क्सवादी मात्र होइन, लोकतन्त्रको लागि लड्ने उदारवादी पार्टीहरुका लागि पनि पहिचानको राजनीति उपयुक्त्त छैन / लोकतान्त्रिक संघर्षको इतिहासका बिरुद्दमा छ र यसले वर्गीय राजनीतिमा विश्वास गर्नेहरुको बीचमा संघर्ष सिर्जना गरी समग्र लोकतान्त्रिक र बाम आन्दोलनलाई कमजोर बनाउछ /” भनि समाजको एउटा वर्गलाई भ्रमित राजनीतिक शिक्षा दिईरहेका छन् / वास्तवमा अझ नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा आफुलाई कम्युनिष्ट र कांग्रेसी भन्नेहरुले पहिचान र संघियताको कुरा गर्नेहरुलाई साम्प्रदायिक आरोप लगाइन्छ /   

नेपालमा आफुलाई मार्क्सवादी भन्ने कम्युनिष्टहरुले नै पहिचानको राजनीतिक झन्डा बोकेको देखिन्छ तर मार्क्सवाद र पहिचानको राजनीति बीच धेरै फरक रहेको छ / कम्युनिष्टहरुले पहिचानको राजनीतिक एजेण्डा बोक्नु भनेको मार्क्सवादबाट धेरै टाढा पुग्नु हो / विश्वमा नाम चलेको प्रमुख राजनीतिकवादहरु जस्तै:- मालेमावाद (मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद/समाजवाद-साम्यवाद), पुजीवाद, सामन्तवाद आदि विभिन्न राजनीतिकवादहरुले पुरा गर्न नसक्ने तथा यी विभिन्न राजनीतिकवादहरुको विकल्पको रुपमा पहिचानको राजनीतिक दर्शनलाई लिईएको छ / त्यसैले आफुलाई मार्क्सवादी र प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्नेहरुले यस पहिचानको राजनीतिक दर्शनलाई तथा पहिचानको एजेण्डा लिएर हिड्नु भनेको त्यो समाजको जनतालाई अल्मल्याउने भ्रमको हतियार मात्र हुनेछ /

हालसम्म अस्तित्व रहेको यी मार्क्सवाद र पुजीवादले देशमा रहेको जातीय र वर्गीय समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन भन्ने कुरा संसारभर प्रमाणित हुदै आइरहेको छ / केहि मार्क्सवादी तथा साम्यवादी विचारक तथा नेताहरुले जाति, भाषा र सस्कृतिको समस्या पनि वर्गीय समस्याकै एकरुप हो भन्दै, त्यस किसिमको शोषण र उत्पीडनको बिरोध गर्दै वर्गीय आन्दोलनसँग जोड्न खोजेपनि अन्ततः त्यो उनीहरुको मार्क्सवादी आन्दोलन सफल पार्ने रणनीतिक उपयोग मात्र भएको देखिएको छ /

विश्वभर बिकसित भएको पहिचानको चेतनाले गर्दा हरेक क्षेत्रमा वर्गीय समस्या मात्र नभएर, यहाँ राष्ट्रिय/जातीय, भाषिक, धार्मिक, क्षेत्रीय तथा सास्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि विभिन्न समस्याहरु रहेको कुरा सतहमा देखा परेको छन् / त्यस किसिमको समस्याहरु वर्गीय संघर्षको राजनीति र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले मात्र समाधान हुन सकेन / एकल राष्ट्र राज्यहरु क्रमशः बहुराष्ट्र राज्यमा बदलिदै गएको छन / अहिले त्यस्तो प्रकृया बहु-राष्ट्र राज्यबाट पनि बहुलराष्ट्र राज्यमा परिवर्तन भइरहेको छन् / शासन व्यवस्थामा पनि समावेसी लोकतन्त्र तथा सहमतीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा परिवर्तन हुने क्रममा छन् /

नेपालको सन्दर्भमा जनतामा आएको पहिचानको राजनीतिक चेतनालाई समाधानको प्रकृयामा लैजानुको सट्टा राज्य सत्ताको आडमा जबर्जस्ती रोक्ने प्रयास गरिएको छ / देशको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसस्कृतिक र भौगोलिक विविधतालाई आत्मसाथ गरी बहुलराष्ट्रिय राज्य नेपाल नबनाई फेरी एकल आर्य(बाहुन/क्षेत्री) जातीय राष्ट्रिय राज्यकै सैदान्तिक र सबैधानिक अवधारणा कायम राख्ने काम गरेको छन् / देशको यस्तो विशिष्ट किसिमको विविधतालाई आत्मसाथ गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपालको संबिधान(२०७२) ले कायम गरेको एकल जातीय(बाहुन/क्षेत्री) राष्ट्रवादको एकाधिकारवादी अवधारणालाई भत्काउदै नेपाली समाजलाई बहुलराष्ट्रियवाद तर्फ रुपान्तरण गर्नुको बिकल्प छैन / विभेदकारी, जातीय उत्पीडन, शोषण, अन्याय र असमानता जारीराख्ने राज्य संरचनालाई नभत्काएसम्म जातीय मुत्ति सम्भव छैन / त्यसैले राज्यको यस्तो संरचनालाई भत्काएर पहिचानमा आधारित संघीय राज्य निर्माण गर्नु राष्ट्रिय/जातीय मुत्तिको प्रस्थानविन्दु हो / जातीय मुत्तिको पूर्ण महसुस भनेको बहुल-राष्ट्रवाद नै हो साथै देशभित्रको सबै राष्ट्रहरुबीचको सह-अस्तित्वको स्वीकारोक्ति नै हो /    

   

सन्दर्भ सामग्री

राजनीतिकशास्त्रको सिद्दान्त -कृष्ण पोखरेल

दर्शनशास्त्रको प्रारम्भिक ज्ञान –भिक्टर आफानास्येभ

मार्क्सवादी दर्शनशास्त्रको रुपरेखा –हस्तबहादुर के.सी.

लेनिनको संकलित रचना –भ्या.ई.लेनिन

मार्क्सवादी अर्थशास्त्र –डा. विजय कुमार पौडेल

वर्गीय धरातल र जातीय सवाल –राजेन्द्र किराती

कम्युनिष्ट पार्टीका घोषणा पत्र –मार्क्स,एंगेल्स

पहिचान, संघियता र राष्ट्रिय एकता –प्रा. पुष्पराज कडेल

नेपालमा समावेसी लोकतन्त्र, जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार –डा. बुद्दिप्रसाद भण्डारी

नेपाली राजनीति पहिचानको मुद्दा –मल्ल के. सुन्दर

यस्तो हुनुपर्छ राज्यको संरचना –भवानी बराल

संघीय गणतन्त्र नेपाल, समावेसी लोकतन्त्रको उच्चतम रुप –राजेन्द्र श्रेष्ठ   

राज्य, राष्ट्र र राष्ट्रियतामा रुपान्तरण भाग-१ -डा. महेन्द्र लावती

पहिचान, वर्ग र राष्ट्रियता भाग-२ -डा. महेन्द्र लावती

राज्य, राष्ट्र र राष्ट्रियतामा सुधार भाग-३ -डा. महेन्द्र लावती

विषय विविध –हर्क गुरुङ

ब्राह्मणवादी बिरुद्द जनजाती तथा उत्पीडित वर्ग –दुर्गहांग याखा राई

 

समाप्त....