सामर्थ्यको चिरफारः ३
प्राकृतिक स्रोत–साधनबाट सजिलै आयआर्जन हुने भएकोले देशको चाँडो विकास हुन्छ भनेर धेरैले ठान्दछन् । तर प्रचुर प्राकृतिक स्रोत–साधन धेरै देशमा अभिशाप पनि बनेका छन्, यो कुरा सुन्दा नेपालमा धेरैजसो मानिस छक्क पर्न सक्छन् । कयौं देशका लागि प्रचुर प्राकृतिक स्रोत–साधन वरदान होइनन्, वास्तवमै अभिशाप भएका छ । ती देशले प्रचुर प्राकृतिक स्रोत–साधन भईकन पनि न्यून आर्थिक वृद्धिमात्र हासिल गरेका छन्, अल्पविकसितै रहेका छन् र अन्य ठूला समस्याबाट गाँजिएका छन् । त्यस घटनाक्रमलाई अन्तराष्ट्रिय विकास क्षेत्रमा स्रोतको अभिशाप (resource curse) भनिन्छ । नाइजेरिया, इराक, भेनेजुयला, सियरा लियोन, जाम्बिया र कंगो (पहिलेको जायर) स्रोतको अभिशाप भोगेका केही प्रमुख उदाहरणीय देश हुन ।
विश्व बैंकअनुसार, ‘प्राकृतिक स्रोत–साधनले आर्थिक विकासलाई मात्र नकारात्मक तरिकाले असर गरेको छैन, यसले गर्दा सम्पन्न देशहरू असमान वितरणको सिकार पनि भएका छन् र जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको चपेटामा परेका छन् । अर्कोतर्फ ती देशमा भ्रष्टाचार व्यापक रहेको छ, अक्सर निरंकुशता पाइएको छ र आयस्रोतको ठूलो हिस्सा सुरक्षामा खर्च गरिएको छ भने सशस्त्र द्वन्द्वको उच्च सम्भावना पनि रहने गरेको छ ।’
यहाँ प्रश्न उठ्छ, आर्थिक उन्नति र विकासको सट्टा प्रचुर प्राकृतिक स्रोत–साधनले देशहरूलाई कसरी अधोगतितिर धकेल्छ वा अल्पविकासमै अड्काइरहन्छ ? एक, प्राकृतिक स्रोतबाट आयआर्जन सजिलै हुने भएकाले धेरैजसो शासकमा लोभलालच बढ्छ र सत्तासीनहरूले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । प्राकृतिक सम्पदाबाट आर्जेको आय लुकाउन र हिसाब नदेखाउन पनि सजिलो हुन्छ, किनभने जनताको संलग्नताबेगर प्रायःजसो विदेशका वा देशकै ठूला कम्पनीसँग त्यसकोे कारोबार गरिएको हुन्छ । जनताले दुःख गरेर तिरेको करमा भ्रष्टाचार भएको भए जनताले तुलनात्मक रूपमा बढी सोधिखोजी र चासो राख्थे अनि त भ्रष्टाचारमा केही पनि कमी आउन सक्थ्यो । तर प्राकृतिक स्रोत–साधनको बेचबिखनमा जनताले पनि अक्सर कम सरोकार राख्छन् । ठूलो रकमको चलखेल हुने भएकोले भ्रष्टाचार हेर्ने निकाय र त्यसका पदाधिकारीलाई समेत पनि प्रभाव पार्ने प्रयास हुनसक्छन् । यसरी भ्रष्टाचार आकाशिने गरेको छ ।
दुई, कतिपय ठाउँमा सत्तासीन समुदायले प्राकृतिक स्रोतमाथि एकलौटी रूपमा मनपरी गरेपछि अन्य समुदाय पनि प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा गर्नतिर लाग्छन् । यसले सशस्त्र द्वन्द्व निम्त्याउँछ र सुरक्षा खर्च पनि बढाउँछ । प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि अफ्रिकामा बढी द्वन्द्व पाइएको छ र ती देश प्रायः एकात्मकै रहेका छन् । कुनै क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि विद्रोहीहरूले कब्जा गरेपछि द्वन्द्वहरू लम्बिने गरेका छन् । किनभने विद्रोहीहरूलाई द्वन्द्व जारी राख्न साधन–स्रोतको कमी हुँदैन । प्राकृतिक स्रोतबाट सजिलैसँग आउने आम्दानीको लोभले कतिपय विद्रोही हिंसात्मक द्वन्द्व अन्त्य गर्न चाहँदैनन् भनेर पनि भनिन्छ ।
तीन, प्राकृतिक स्रोत–साधनबाट सजिलै आयआर्जन हुने भएपछि शासकहरूलाई जनताबाट कर उठाइरहनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । कर उठाउन सजिलो नहुने भएकोले शासकहरूलाई एकप्रकारले हाईसञ्चो नै हुन्छ । तर त्यसले निरंकुशतालाई बढावा दिन्छ । जब जनताबाट कर असुली गरिँदैन वा न्यूनतममात्र गरिन्छ, तब नेतृत्व जनताप्रति कम उत्तरदायी बन्दछ । आयआर्जन सजिलै र रामै्र हुने भएकोले सत्तासीन नेताहरू सेना, प्रहरी र गुप्तचर संगठनजस्ता सुरक्षा निकायमा धेरै लगानी गर्न सक्षम हुन्छन् र गर्छन् पनि । उनीहरूले सम्भाव्य विरोधी र जनतालाई पनि साधन खर्च गरेर थम्थम्याउन सक्छन् । जनताले विरोध गरेमा तिनै सुरक्षादस्ता प्रयोग गरेर दबाउँछन । यिनै कारण र प्रक्रियामार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा धनी रहेका पश्चिम एसियाका अरबियन र अन्य देश तानाशाही शासन जारी राख्न सफल भएका छन् ।
चार, गलत प्राथमिकताका कारण पनि स्रोत–साधन अभिशाप बन्न पुगेका छन् । प्राकृतिक सम्पदाले धनी हुने देशहरूको ध्यान स्रोतको प्रयोगतर्फ मात्र बढी जाने गरेको छ । यसले राज्य–निर्माणमा बाधा पुर्याउने गरेको छ । राज्य–निर्माण नभईकन आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन । विकसित देशहरूले कर उठाउनुपर्ने बाध्यताले दक्ष प्रसाशनतन्त्रको विकास गरी राज्य–निर्माण गरेका थिए । पक्कै पनि कर उठाउन सजिलो हुँदैन । त्यसको निम्ति देशको कुनाकुनामा पुगेर कर जम्मा गर्ने दक्ष संयन्त्र चाहिन्छ । यसरी कर उठाउने बाध्यताले दक्ष प्रशासन र राज्य–निर्माण भएको थियो । त्यसरी निर्माण भएको राज्य प्रशासनले कानुनी शासन, सुरक्षा, सम्पतिको संरक्षण आदिको प्रत्याभूति दिएपछि आर्थिक उन्नति र विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सृजना भएको थियो ।
अर्कोतिर माथि भनेझैं प्राकृतिक सम्पदाले धनी देशमा कर असुलीको आवश्यकताले कम महत्व पाउँछ । किनभने ती देशका राज्यले प्राकृतिक स्रोत–साधन बेचेरै सजिलै आवश्यक आर्थिक–कोष जम्मा गर्ने गर्दछन् । ती देशमा करमा मात्र राजस्वका लागि निर्भर नभएपछि राज्य–निर्माण भएन वा फितलो रूपमा मात्र भयो । दक्ष प्रशासनबेगर ती देशमा जनता लाभान्वित हुने दिगो आर्थिक विकास भएन । साथै राज्य संरचना कमजोर हुँदा कानुनी शासन पनि कमजोर हुन्छ अनि कार्यपालिकाका र अन्य प्रभावशाली नेतृत्वहरू भ्रष्टाचार र शक्ति दुरूपयोगमा मुछिने सम्भावना बढ्छ ।
जलस्रोत र लोडसेडिङको मार
प्रचुर मात्रामा जलविद्युतको सम्भावना भए पनि त्यसबाट आम्दानी आइनसकेकोले अफ्रिकी र अन्य देशमा जस्तै नेपालले स्रोत–साधनको अभिशाप भोगिसकेको छैन । नेपाल ब्राजिलपछि जलस्रोतमा विश्वको सबैभन्दा धनी देश भनिन्छ । यो कुरा मैले बच्चा हुँदादेखि सुनेको हुँ । तर खै त जलस्रोतको विकास भएको ? छिमेकी देशहरूलाई बिजुली बेचेर नेपाल धनी हुने कुरा अब त दन्त्यकथाजस्तो लाग्न थालिसक्यो । धनी हुनु त कता हो कता, प्रत्येक हिउँदमा एकातिर घन्टौ लोडसेडिङको मारबाट जनता पीडित भएको पनि दशकौं भइसक्यो भने अर्कोतिर लाखौं नेपाली अझै पनि बिजुलीबाट वञ्चित नै छन् । नेपालको उदाहरणले प्राकृतिक स्रोत–साधन हुँदैमा देश विकास हुँदैन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
प्रचुर मात्रामा सम्भाव्यता बोकेको जलस्रोतले बरु नेपालमा नकारात्मक असर पारेको हुनसक्छ । प्राकृतिक स्रोत–साधनमा बढी भर गर्दै विशाल परियोजनाहरू विदेशी सहयोगमा निर्माण हुने आसले परर्निभरता बढाएको हुनसक्छ । जति पनि पानी छँदैछ भन्ने सोचले देश त्यत्तिकै विकास भइहाल्छ भनेर आलस्यपूर्ण मनोवृति बनाउनमा योगदान पुर्याएको हुनसक्छ । साथै जलस्रोतमा आस गरेर विकासका अन्य रणनीतिबारे गम्भीर छलफल तथा उठान नभएको हुनसक्छ ।
जलविद्युत विकास पर्याप्त मात्रामा नहुनुको अर्को कारण केन्द्रीय नीतिनिर्माताहरूले काठमाडौं र अन्य सहरलाई ध्यानमा राखी ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नु, तर देशमै भएको वा सजिलोसँग तयार गर्नसकिने जनशक्ति र थोरै लगानीबाटै सम्भव हुने साना जलविद्युत आयोजनालाई लामो समयसम्म प्राथमिकतामा नपार्नु पनि हो । संघीयं ढाँचासम्बन्धी बहसको सन्दर्भमा हेर्दा के देखिन्छ भने साना प्रदेशहरूले त्यहाँ भएका स्रोत–साधनको बढी प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ । किनभने उनीहरूलाई आफ्ना प्रदेशभित्रका आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता बढी हुन्छ । जनतालाई आफूनजिकको सरकारलाई नै दबाब दिन सहज हुन्छ । त्यसैले जनताको दबाब साना प्रदेशमा बढी पर्दछ र त्यस्ता प्रदेश तुलनात्मक रूपमा बढी उत्तरदायी बन्न कर लाग्छ । त्यसकारण, जनताको मागअनुसार सानो प्रदेशमा चाँडो जलस्रोतको विकास हुने सम्भावना छ । बढी भएको विद्युतशक्तिलाई अन्य प्रदेशमा निकास गर्न सकिन्छ । साथै जनदबाब र अन्य कारणले मानव संसाधन साना प्रदेशमा तयार हुने सम्भावना बढी रहन्छ । यो कुरा सिद्धान्तको पछिल्लो खण्डमा चर्चा गर्नेछु ।
प्राकृतिक स्रोत होइन, मानव संसाधनको विकास
मानव संसाधनबेगर प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा नेपालको अनुभवबाट प्रस्ट छ । प्राकृतिक स्रोत–साधनमा भर पर्ने होइन मानव संसाधनमा बढी जोड दिनुपर्दछ भन्ने कुरा दक्षिण–पूर्वी एसियाली देशहरूको चामत्कारिक आर्थिक विकासको छलफलबाट थप प्रस्ट हुनेछ । दक्षिण कोरिया, जापान, ताईवान, सिंगापुरजस्ता देशमा प्राकृतिक स्रोत–साधन खासै थिएनन् । तर पनि उनीहरू छोटो समयमै विश्वको अग्रिम अर्थतन्त्र हुनसके । उनीहरूले देशमा रहेका प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग गरेर आर्थिक चमत्कार हासिल गरेका होइनन् । उनीहरूले मानव स्रोत–साधनको विकास गरेर आर्थिक चमत्कार गरेका हुन् । सीपमूलक शिक्षाबाट व्यापक रूपमा मानव संसाधन विकास गरेका थिए । दक्ष जनशक्तिले देशलाई चाहिने प्राकृतिक स्रोत–साधन अन्य देशबाट आयात गरे । सक्षम नेतृत्व र प्रशासनको उपयुक्त्त नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा शिक्षित र सीपमूलक नागरिकबाट चामत्कारिक आर्थिक विकास सम्भव भएको हो ।
अन्य विकसित देशको आर्थिक उन्नति पनि मानव स्रोत–साधनको विकासबाट सम्भव भएको हो । केही देशले प्राकृतिक स्रोत–साधनको पनि उपयोग गरे । तर उनीहरूसँग भएको प्राकृतिक स्रोत–साधनको सदुपयोग दक्ष जनशक्तिबाट सम्भव भएको हो ।
नेपालमा एकथरीका केही जात विशेषका विश्लेषकहरूले संघीय संरचनाको बहसमा विकासको सवाल उठाई प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि बढी जोड दिने गरेका छन् । र, मानवीय संसाधनको विकासको पक्षलाई गौण राखेका छन् । सामर्थ्यमाथिको जोड र यसबाट सृजित बहस पक्कै पनि लोभलाग्दो र आकर्षक सुनिन्छ । तर प्राकृतिक स्रोत–साधनलाई परिचालन र सदुपयोग गर्नसक्ने दक्ष जनशक्तिको विकास नभएसम्म प्राकृतिक स्रोत–साधन सम्भावनाकै रूपमा, आकाशको फलको रूपमा मात्र रहिरहन्छन् भन्ने कुरा नेपालमा छर्लड्ग भइसकेको छ ।
अर्कोतर्फ त्यस्ता अवधारणा र त्यसबाट परिकल्पना गरिएको संरचनाले असन्तुष्टि र द्वन्द्वलाई वृद्धि गर्नेछ । किनभने विभिन्न जात÷जाति र समुदायमाझ भएका स्रोत–साधनको असमान वितरण र अन्य समस्यालाई त्यसले पहिचान र सम्बोधन गर्दैन ।
त्यसैले संघीय नेपालको निर्माणमा जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्दछ । संघीय संरचनाले धेरैभन्दा धेरै समुदायलाई समेट्न सक्यो भने उनीहरू आफै वा केन्द्रसंँग मिलेर प्राकृतिक स्रोत–साधनले सृजना गर्ने अवसर र समस्याको पहिचान तथा आवश्यकताअनुसार तिनीहरूको साझेदारी र समायोजन गर्न सक्षम हुनेछन् । सक्षम मानव संसाधनले देशमा भएका साधन–स्रोतमात्र होइन, चाहिने स्रोत–साधन पनि अन्यत्रबाट जुटाई तिनको उच्चतम सदुपयोग गरी देशको विकास गर्नेछ ।
क्रमशः
प्राडा लावतीले सामर्थ्यबारे केही शृंखलामा लेख्नेछन्– सं ।
प्रा. डा. महेन्द्र लावती
लावती वेस्टर्न मिसिगन युनिभर्सिटीमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।