डा. पीताम्बर शर्मा, डा. महेन्द्र लावती, डा. कृष्ण हाछेथु, प्रा. कृष्ण पोखरेल, श्याम श्रेष्ठ,
तुलानारायण शाह र प्रा. कृष्ण खनालले राज्य पुनर्संरचना, शासकीय प्रणाली र
निर्वाचन पद्धतिबारे दिएका सुझाव जातिवादी थिए ?
डा. बाबुराम भट्टराईले संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिको हैसियत एक पटक ७ जना विज्ञहरुसँग भेटघाट गरेका थिए । भट्टराईले उनीहरुसँग राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीबारे सुझाव मागेका थिए । संघीयताका विभिन्न पक्षमा मत राख्दै आएका ती विज्ञहरु भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारप्रति आस्थावान बौद्धिकहरु थिए, कुनै पार्टी विशेषसँग आबद्ध थिएनन् । उनीहरुले आआफ्ना मतभिन्नताबीच पनि केही साझा विन्दु खोजेका थिए, केही दिनको बौद्धिक कसरतपछि ।
तिनै साझा विन्दुहरुलाई लिपिबद्ध गरी संक्षिप्त सुझावका रुपमा डा. भट्टराईलाई बुझाइएको थियो । उक्त संक्षिप्त सुझावलाई उनले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसामु पेस गर्न खोज्दा ती साझा विन्दुलाई पढ्नुसम्म पनि आवश्यक ठानिएन । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले त ‘ती जातिवादीहरुको सुझाव के हेर्नुपर्छ र ?’ भन्दै सहजै बेवास्ता गरिदिए । उनले त्यति भनेपछि शीर्ष नेताहरुको बैठकमा छलफलै नभएको उक्त संक्षिप्त सुझाव पनि बेवास्ताको शिकार भयो ।
भिन्न विचार बोक्नेहरु सबैलाई जातिवादी वा साम्प्रदायिक आरोप लगाएर उनीहरुका विचारलाई पनि पूरै खारेज गर्ने राष्ट्रिय रोग बढ्दो छ । यस्तो असहिष्णु र अराजनीतिक रोगले राज्य पुनर्संरचना गर्न दिँदैन, न त कुनै राजनीतिक परिवर्तन गर्न नै दिन्छ । अहिले संघीयतालाई थाती राखेर वा संघीय आयोगमा थान्को लगाएर संघीयताबिनाको एक थान संविधान जारी गर्ने कसरत हुँदैछ । यस्तो स्थितिमा बौद्धिक राजनीतिक विमर्शका लागि ७ जना बौद्धिकहरुको संयुक्त मतलाई पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको छ । यसरी बौद्धिक मन्थन गर्ने व्यक्तित्वहरु हुन् डा. पीताम्बर शर्मा, डा. महेन्द्र लावती, डा. कृष्ण हाछेथु, प्रा. कृष्ण पोखरेल, श्याम श्रेष्ठ, तुलानारायण शाह र प्रा. कृष्ण खनाल ।
उनीहरुको संयुक्त मतअनुसार जातीय बसोबासको निरन्तरता कायम रहनेगरी प्रदेशको सीमांकन गर्नुपर्ने, मधेशको सन्दर्भमा तराईको भूगोल समेटिनेगरी प्रदेशको सीमांकन गर्नुपर्ने, प्रदेश बनाउँदा चुरेको वर्तमान भूगोललाई नबिथोलिनेगरी बनाउने तथा प्रदेशहरुको आर्थिक हैसियत र सम्भावनालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने, खास गरेर विकास भूगोलको अनुकूलतालाई ध्यान दिनुपर्ने विचार उल्लेखनीय छ । यसको तार्किक निष्कर्षका रुपमा उनीहरुको ठम्याइ छः उपर्युक्त सन्दर्भमा प्रदेशहरुको संख्या १० वा सोभन्दा बढी हुने सम्भावना छ । यदि संख्या कम गर्ने हो भने दुई प्रमुख जातिहरुको बसोबासलार्ई एकै प्रदेशमा समेट्न सकेमात्र सम्भव छ ।
ती विज्ञहरुले शासकीय प्रणालीको सन्दर्भमा बालिग मतबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री)ले मात्रै अपेक्षित स्थिरता र कार्यकुशलता दिनसक्ने मत राखेका छन् । उनीहरुको विचारमा शासनको स्थिरता र कार्यकुशलताका लागि कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन र त्यसका लागि बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली (MMPR) अपनाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ ।
राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपबारे संक्षिप्त सुझाव
(३० साउन २०७१)
२२ साउन २०७१ मा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईसँगको भेटघाटमा उहाँले राज्यको पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपका विवादित विषयहरुमा हाम्रो दृष्टिकोण र प्रस्तुतिका लागि आग्रह गरेअनुसार हामीहरुले २५, २६ र २७ साउनमा आपसमा छलफल गरी प्रारम्भिक चरणमा डा. भट्टराईलाई सुझाउने कुराहरुको संक्षिप्त टिपोट गरेका छौं जुन यस प्रकार छ ।
१. राज्य पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा
यो विषयमा अन्तरिम संविधानको धारा १३८ ले केही कुरा निर्देशित गरेको छ । पुनर्संरचना गर्दा त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त संघीय खाका कस्तो हुने भन्ने निर्णय गर्दा निम्न कुराहरुमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।
• जातीय बसोबासको निरन्तरता कायम रहनेगरी प्रदेशको सीमांकन गर्नुपर्ने ।
• मधेशको सन्दर्भमा तराईको भूगोल समेटिनेगरी प्रदेशको सीमांकन गर्नुपर्ने ।
• प्रदेश बनाउँदा चुरेको वर्तमान भूगोललाई नबिथोलिनेगरी बनाउने ।
• प्रदेशहरुको आर्थिक हैसियत र सम्भावनालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने, खास गरेर विकास भूगोलको अनुकूलतालाई ध्यान दिनुपर्ने ।
• उपर्युक्त सन्दर्भमा प्रदेशहरुको संख्या १० वा सोभन्दा बढी हुने सम्भावना छ । यदि संख्या कम गर्ने हो भने दुई प्रमुख जातिहरुको बसोबासलार्ई एकै प्रदेशमा समेट्न सकेमात्र सम्भव छ ।
• प्रदेश रचना गर्दा संघीयताका अन्य पक्षहरुलाई पनि ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ । जस्तै:
– लक्षित जाति\समुदायले राजनीतिक रुपमा खेल्नसक्ने ठाउँ (अनुकूल स्पेस) खोजेको कुरा यथार्थ हो । प्रदेशको जनसांख्यिकी बनोटलाई सो अनुकूल बनाउन सके प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको आकांक्षाअनुसार प्रतिस्पर्धा सहज हुनेछ । अन्यथा हाल प्रभुत्वमा रहँदै आएका जाति\समूह (क्षेत्री, बाहुन) नै कतिपय प्रदेशमा बाहुल्यमा रहने हुँदा प्रदेशहरुमा पनि सोही समूहको प्रभुत्व कायम रहन सक्छ ।
– माथिल्लो सदनको भूमिकालाई तुलनात्मक रुपमा बढी शक्तिशाली बनाउनुपर्ने ।
– हालको केन्द्रीकृत वित्तीय संघीयतालाई विकेन्द्रीत संघीयता उन्मुख बनाउनुपर्ने ।
– वित्तीय आयोगमा विज्ञहरुको भूमिका प्रधान हुनुपर्ने र यसको आवधिक रुपमा गरिने पुनरावलोकनका आधारमा वित्तीय संघीयताका विषयहरुको संवैधानिक तथा नीतिगत संशोधनको प्रावधान राखिनुपर्ने
– दलितको प्रश्नलाई राज्य पुनर्संरचनाभन्दा भिन्न संवैधानिक प्रावधानबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने ।
२. शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा
आवधिक रुपमा निर्वाचित, उत्तरदायी, स्थिर एवं परिणाममुखी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अहिलेको आवश्यकता हो । नेतृत्वको कुशलता र दलहरुमा तदनुकूल राजनीतिक संस्कारको विकास हुन सके प्रस्तावित कुनै पनि प्रणाली अपनाउँदा खासै फरक पर्ने छैन । यो दलहरुले नै निर्णय गर्ने राजनीतिक विषय पनि हो । तथापि नेपालको सामाजिक बनोट, दलहरुको प्रवृत्ति र विगतका अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दा हाम्रो निम्नानुसार मत रहेको छः
२.१. प्रत्यक्ष रुपमा बालिग मतबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने प्रणाली (बालिग मतबाट निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री)ले अपेक्षित स्थिरता र कार्यकुशलता दिन सक्नेछ ।
• यसमा संसदबाहिरबाट मन्त्रीहरुको चयन हुने व्यवस्था आवश्यक छ जसले सांसदहरुको कामलाई कार्यकारी उन्मुख नबनाई व्यवस्थापिका उन्मुख बनाउने छ । सांसदहरुको दक्षतालाई पनि बढी व्यवस्थापिका केन्द्रित र व्यवसायी बनाउँछ ।
• यी दुवै प्रणालीमा मन्त्रिपरिषदको सदस्य संख्या प्रमुख कार्यकारीसहित अधिकतम १५ मा सीमित गरिनु आवश्यक छ । सदस्यहरुको चयनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
२.२ समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ससाना र क्षेत्रीय दलहरुको उपस्थिति आदि कारणले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको विकल्प पनि विचारणीय छ । यसले दलहरुलाई सत्ता साझेदारीमा तुलनात्मक लाभ र अवसर दिनेछ ।
• सुधारिएको संसदीय प्रणालीलाई शासकीय स्थिरता, परिणामदायी नेतृत्व र कुशलताउन्मुख बनाउनु जरुरी हुन्छ । केवल संसदीय बहुमत जुटाउने खेलमा अस्वस्थ राजनीति र कमजोर नेतृत्वले बढावा पाउने अवस्थाको विश्वसनीय अन्त्य आवश्यक छ ।
• यो प्रणालीमा पनि मन्त्रीहरुको अधिकतम संख्या निश्चित हुनुपर्छ । सबैलाई समेट्ने र बहुमत जुटाउने नाममा जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाउने प्रवृत्तिको प्रभावकारी नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ ।
२.३ कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाँदा शक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलनको संयन्त्र एवं प्रक्रियामाथि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
२.४ संसदीय कारोबारमा प्राइभेट बिलको व्यवस्थालाई प्रवर्धन गर्ने संवैधानिक प्रावधान आवश्यक छ । यसले समाजका विविध हितसँग संसदलाई प्रत्यक्ष जोड्नेछ ।
३. निर्वाचन प्रणाली
निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुप अन्तरसम्बन्धित छन् । अहिलेको अवस्थामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अंशलाई छोड्न सकिन्न । यसले शासन प्रणालीको स्थिरता र कुशलतामा सोझै प्रभाव पार्ने हुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको औचित्यलाई थप पुष्टि गर्छ ।
• यदि कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने हो भने बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली (MMPR) अपनाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ ।
• संसदीय बहुमतको शासन प्रणालीमा यसले एकल दलीय बहुमतको सरकार अझ कठिन बनाउँछ । तर गठबन्धनको राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न दबाब बढाउँछ ।
• समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिट पाउनका लागि दलले प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको वा समानुपातिकतर्फ न्यूनतम मत प्रतिशत (Threshold) अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
• न्यूनतम मत प्रतिशत (Threshold) तोक्ने सवालमा केन्द्रीय विधायिकाको निर्वाचन र प्रदेश विधायिकाको निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तोक्नुपर्ने हुन्छ ।
• संसदको विघटन नहुने, यदि गर्नै परे विघटनको प्रस्ताव संसदमा लैजानुपर्ने र संसदीय अनुमोदनपछि मात्र विघटन हुने व्यवस्था उपयुक्त हुनेछ ।
सहभागी विज्ञहरु
१. डा. पीताम्बर शर्मा
२. डा. महेन्द्र लावती
३. डा. कृष्ण हाछेथु
४. प्रा. कृष्ण पोखरेल
५. श्री श्याम श्रेष्ठ
६. श्री तुलानारायण शाह
७. प्रा. कृष्ण खनाल
२. डा. महेन्द्र लावती
३. डा. कृष्ण हाछेथु
४. प्रा. कृष्ण पोखरेल
५. श्री श्याम श्रेष्ठ
६. श्री तुलानारायण शाह
७. प्रा. कृष्ण खनाल
माथि दिइएको नक्सामा नेपालका गाविस तहसम्ममा विभिन्न जातिको अवस्था देखाइएको छ । नक्सा सौजन्य: नेपाली क्यानभासका रंगहरु\पीताम्बर शर्मा ।
इसमता पत्रिकाबाट.....साभार