.jpg)
सुनिन्छ अहिले राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी समेत तीन दल बीचमा वहस भैरहेको छ । वहसकै दौरान एमालेले आफ्नो सात प्रदेशको अडान छाडेर आठ प्रदेशको एमाओवादी प्रस्ताव मान्ने भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । अड्किएको विवादित विषय वस्तुका बारे सुन्नमा आएका कुराहरुमध्ये अहिले तराईका पाँच जिल्लाहरुमा सहमति जुट्न कठीन भैराखेको कुराहरु खुलासा हुँदैछन । जुन जिल्लाहरु एमाले र कांग्रेसका महत्वपूर्ण नेताका निर्वाचन क्षेत्र र आसपासका जिल्लाहरु पर्दछन ।
जसमध्ये पूर्वका तराई जिल्लाहरु झापा, मोरङ र सुनसरी र पश्चिमका कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लाहरु अहिलेलाई विवादको मुख्य चुरो बनाईएको छ । यी जिल्लाहरु मध्ये पूर्वको झापामा केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्र पर्दछ भने पश्चिमका कञ्चनपुर र कैलाली दुवै जिल्लामा शेरबहादुर देउवा निर्वाचन लड्ने गर्दछन । उनीहरु आगामी हुने राज्य संरचनामा समग्र राजनीतिक सन्तुलन कायम गराउने भन्दा पनि आफ्नो पहुँच र वर्चश्व कसरी सुरक्षित गराउने भन्ने स्वार्थमा बढी केन्द्रित भएर त्यस अनुसारको प्रदेश संरचनालाई सुनिश्चित गर्न लागि परेका छन । प्रचण्ड वा एमाओवादीले यी पाँचवटै जिल्लाहरुलाई मधेश प्रदेश अन्तर्गत राख्ने अथवा पूर्वका तीन जिल्लाहरुमा सिराहा र सप्तरी थपेर छुट्टै बनाउने प्रस्तावमा प्रचण्ड अहिले जिकीर गरिरहेका छन । पश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई पाहाड र तराई दुवै क्षेत्रसँग अलग गरेर केन्द्र शासीत बनाएमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित हुने मार्गचित्रमा देउवा खनिएर लागिपरेका छन ।
वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिमा सिर्जित यी किचोलाहरु विगतका आन्दोलनहरुमा उठेका र गरिएका सहमतिहरुको कुनै पनि एजेण्डाभित्र पर्दैनन । नत यो अघिल्लो संविधान सभाले निक्र्यौल गरेको पहिचानको पाँच र सामर्थ्यको चार आधार अन्तर्गतको राज्य पुःनसंरचनाको मूल्यमान्यताभित्र नै पर्दछ । नेपालको अन्तरीम संविधान-2063 जारी भएपश्चात मुलुकलाई संघीय संरचनामा रुपान्तरण गर्नका लागि उठेका लिम्बुवान, मधेस, थरुहट र आदिवासी जनजाति आन्दोलनले माग गरेका मुद्दा र एजेण्डाहरुमा नै यी कुराहरु पर्दछन । आखिर किन यी पाँच जिल्लाहरुको व्यबस्थापनलाई अनर्गल किचोला बनाएर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अवरुद्द बनाईदै छ? सिंगो मुलुकका जनताहरुको उत्पीडन र भाग्य एवम भविष्य भन्दा केही मुठ्ठीभरका नेताहरुको भविष्य ठूलो कुरा हो? होईन भने नयाँ बन्ने राज्य संरचनाले परिवर्तन हुन सक्ने राजनीतिक समिकरणभित्र आफ्नो भविष्य अन्धकार हुने आकलन गरी मुलुकलाई निकास विहीन बनाएर त्यसको अपजस र दोष जनतालाई थोपर्न पाईन्छ ? यस्तो राष्ट्रघातको हर्कतमा को को लागेका छन् ? उनीहरुलाई तत्काल सार्वजनिक गरेर दण्डित गरिनु पर्दछ ।
पहिचानको पाँच आधारहरुमध्ये जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । जसको अभावमा पहिचान जनित प्रदेश बन्नै सक्दैन । यो भनेको प्रस्तावित प्रदेशको विगतको शासकीय भूगोल हो । जुन आधुनिक नेपाल निर्माणको क्रममा त्यो राज्य विलय भएता पनि त्यसका ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक विरासत र अवषेशहरु अविच्छिन्नरुपमा निरन्तर छन । विगतका शासन पद्दतीहरुले क्रुरदमन गरी उनीहरुको इतिहासमा आधारीत सांस्कृतिक जीवनसैलीसँग सम्बन्ध विच्छेद गराउन हदैसम्मको दमनचक्र चलाईएकोले त्यसको विरुद्दमा आफ्नो अस्तित्व र पहिचान बचाउन निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका समुदायहरु जो अहिले आफ्नो ऐतिहासिक भूगोल समेत प्रमाणित गरेर स्वायत्त प्रदेश स्थापनाको लागि संघर्षरत छन । उनीहरुको ऐतिहासिक भूगोल पहिचान गरेर त्यसलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने प्रक्रिया नयाँ स्वतन्त्र राज्य बन्ने प्रक्रिया होईन जो अहिले अतिरञ्जित ढंगले कुप्रचार गरेर जातिहरुबीचमा मनोवैज्ञानिक दरार उत्पन्न गरिंदै छ । यो कस्तो मनोविज्ञान हो? मुलुकलाई सही दिशानिर्देस गर्न सक्ने कुसल र सामर्थ्यवान शासकहरुको मनोविज्ञान होकी षड्यन्त्र र छलछामबाट अनुचित फायदा उठाई सामाजिक संरचना डामाडोल बनाएर जवर्जस्त आफ्नो स्थान बनाउन खोज्ने कायरहरुको मनोविज्ञान हो । अहिले बिकास भैरहेका राजनीतिक घट्नाक्रमहरुलाई यी कसीहरुमा राखेर हेर्नु पर्दछ । एमाले र कांग्रेसका केही सीमित नेताहरु मुलुक र जनताको हीतको पक्षमा दलील गरिरहेका छैनन । उनीहरु आफ्नो निजी राजनीतिक भविष्यका लागि मुलुकलाई च्याँखे दाउमा राखेर राज्य पुनःसंरचनाको बिभिन्न खाले पासोहरु थापीरहेका छन । उनीहरुकै लर्कोमा प्रचण्ड पनि नयाँ नयाँ दाउहरु थाप्दै निमूखा जनताहरुको आँखामा छारो हालेर द्विग्भ्रमित बनाई रहेका छन् ।
उदाहरणका लागि अहिलेका विवादित यी पाँच जिल्लाहरुको किचोलालाई लिन सकिन्छ । सुनिन्छ पूर्वका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीलाई एमाले र कांग्रेस पाहाडबाट छुट्याउन नचाहने र प्रचण्डचाहिं ती जिल्लाहरुलाई छुट्याएर बेग्लै प्रदेश बनाउने या मधेसमा गाभेर राख्न जोड गर्दैछन । लिम्बुवान आन्दोलनको सुरुवात देखि नै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा अरुण कोसी पूर्वका नौ जिल्लाहरु लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश कायम गरिनु पर्छ भनी आन्दोलन घनिभूतरुपमा उठेको मात्रै होईन आन्दोलनकारी संगठनहरुसँग पटक पटक नेपाल सरकारको द्विपक्षीय सहमति समेत भैसकेको छ । तर कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकार विगतका कुनै पनि सहमतिहरु कार्यान्वयन गरी त्यसको आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्ने मनसायमा छैन । आन्दोलनको बलबाट स्थापित सरकारले आन्दोलनबाटै कायम गरिएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्न नचाहनु कुनै नैतिक आचरण हो? होईन भने सायद नेपालको इतिहासमै अहिले सबैभन्दा धेरै नैतिक गिरावट आएको छ । मुलुकमा विध्यमान यो नैतिक संकटलाई अब कुन शक्तिले बचाउन सक्दछ ? एमाओवादी वा प्रचण्डसँग त्यो तागत छ? छैन, अब प्रचण्ड नैतिक बल निर्माण गरेर मुलुकलाई प्रगतिशील र अग्रगामी निकास दिने पक्षमा छैनन । उनी दलाली र घात अन्तर्घातकै प्रक्रियाबाट छलछाम गरी आफ्नो दुनो सोझाउने पक्षमा छन । उनले दशवर्षे माओवादी युद्दका दौरान पनि छलछाम नै गरेका थिए । उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायहरुलाई उनीहरुको मुक्तिको सही मार्गदर्शन भन्दा पनि लोभलालच र प्रलोभनबाट आकर्षित गरेर बन्दूक भिराएका थिए । खुला राजनीतिमा अवतरण भैसकेपछि पनि उनले आफ्नो पार्टी लाईनलाई सर्वहारा करण गरेनन नत आफू नै क्रान्तिकारी वैचारिक रुपान्तरण हुन सके । उनको खुला राजनीतिक जीवन यताका सम्पूर्ण दिनचर्याहरु चरम नवसामन्तवादी रवैयामा गुज्रिरहेको छ । उनको सिंगो पार्टीपङ्ती अहिले त्यही दौडमा भौतारिरहेको छ । त्यसैले प्रचण्ड नेपालको सामाजिक विज्ञानलाई अध्ययन गरेर त्यसको आधारमा राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने दिसामा भन्दा पनि कसो गर्दा आफ्नो राजनीति र सम्पत्तिको रक्षा गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ नै उनका सबै कदमहरु लक्षित हुनेछन ।
आठ प्रदेशप्रतिको एमाले लचकता मिलनविन्दूको आधार भएता पनि त्यसलाई भाँडेर बखेडा सिर्जना गर्ने काम अब प्रचण्डले गर्नेछन । पूर्वका तीन जिल्लालाई जोडेर सन्तुलित र सामर्थ्यवान नौ जिल्लाको लिम्बुवान प्रदेश निर्माण गर्ने सन्दर्भका बाधक अब एमाले र कांग्रेस भन्दा पनि प्रचण्ड नै हुनेछन । झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लालाई पाहाडी क्षेत्रसँग जोडेर एउटा आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने हो भने कमजोरीहरुमा खेलेर आफ्नो भविष्य बनाउन चाहनेहरुका लागि एउटा पर्खाल बन्न सक्दछ लिम्बुवान । त्यस कारण पनि लिम्बुवानलाई आत्मनिर्भर होईन आफूनिर्भर बनाउने मनसाय अनुरुप तीनवटा तराईका जिल्लाहरुबाट अलग बनाउन प्रचण्ड मरिहत्ते गर्नेछन ।
त्यसकारण अहिले वहस र वार्ताको नाममा जजसकाबीच सम्वाद भैरहेको छ त्यहाँ पहिचान र संघीयताका पक्षधर कोही पनि छैनन । नत मधेसवादीकै प्रतिनिधित्व छ त्यो त्रिपक्षीय वार्तामा । अहिले त्यहाँ आन्दोलनको बाढीले उछिचट्याएर बगरमा निकालेको माछालाई बाँडफाड गरेर खान सल्लाहमा जुटेका माझीका जमातमात्र जुटेका छन । त्यसैले आन्दोलनकारीहरुले अब आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा सत्ताधारीसँग वार्ता र छलफल गर्न कसैलाई पठाउने होईन स्वयम सरोकारवाला आफैं जाने हो । आफ्नो मुद्दा र आन्दोलनको नेतृत्व आफैं गर्ने हो । राजनीतिमा पर्म र खेतलाको कुनै औचित्य हुँदैन । सबै काम आफैंले गरेर अन्तिम किनारा लगाउन सक्नु पर्दछ । त्यसो गर्न नसक्नेहरुले राजनीति गर्नु हुँदैन अरु नै आय आर्जनको पेसा व्यबसाय गरेर अमन चयन लिनु पर्दछ ।
जय लिम्बुवान !!!
यहाको फेसबुक वालाबाट.....