मंसिर २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन कस्तो संघीयता भने प्रश्नमा भएको जनमत संग्रह होइन, नत त्यो पहिचानजनित संघीयता (एकल पहिचान) कि प्रशासनिक-भौगोलिक संघीयता (बहुपहिचान) भन्ने एकल मुद्दामा केन्दि्रत चुनाव थियो । 'पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान'को ब्यानर बोकेका एमाओवादी, मधेसी र जनजाति पार्टीहरूले समेत यसको अन्तरवस्तुबारे मतदातालाई बुझाउने प्रयास गरेका थिएनन् । कारण स्पष्ट छ कि कस्तो संघीयता भने प्रश्नमा मतदाताहरू जातजातिगत रूपमा विभाजित छन् । अधिकांश जनजाति र मधेसीहरू पहिचानजनित संघीयताका पक्षधर हुन् भने खस-आर्य समुदायको रोजाइ प्रशासनिक-भौगोलिक संघीयता हो । अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न सामाजिक समूहको मिश्रति बसोबास छ र यस्तो स्थितिमा सबै प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूले आफूभन्दा फरक सामाजिक समूहका मतदाताहरूको पनि मन जित्न प्रयास गरेका हुन्छन् । त्यसैले होला, नेपाली कांग्रेस र एमालेले पनि आ-आफ्ना 'बहुपहिचान सहितको संघीयता'को खाकालाई सकेसम्म घोषणापत्रमै सीमित गराउन खोजेका थिए ।
यसपल्टको चुनाव प्रचार-प्रसारमा प्रयोग भएको प्रमुख शैली भनेको घरदैलो कार्यक्रम हो । आमसभा होइन । घरदैलो कार्यक्रममार्फत उम्मेदवार र मतदाताबीच हुने प्रत्यक्ष सम्वादमा संघीयताजस्ता जटिल मुद्दाले कतिको स्थान पाएको थियो होला भने कुरा त्यसै बुझिन्छ । चुनाव प्रचार-प्रसारको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा आमसञ्चारका माध्यमहरूले प्रसारित गरेका समाचारलाई आधार मान्ने हो भने यो पटकको निर्वाचनमा अरु विषयले भन्दा विकासको मुद्दाले ग्राह्यता पाए । तर निर्वाचनको परिणाम आए लगत्तै के दाबा गर्न थालियो भने यो जनादेशले 'एकल पहिचानको संघीयता'को प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्यो । राजनीतिक दलका केही नेताले यसलाई 'विखण्डनवादीहरू' र 'साम्प्रदायिकहरू'को पराजय भनेर चित्रण गरेको पनि पाइयो । यसो भनिरहँदा रौतहटबाट निर्वाचित एमाले नेता माधवकुमार नेपालले धोती र गम्च्छा लगाएका थिए र भोजपुरी भाषामा बोलेका थिए ।
यो कुरा पत्याउन गार्हो छ कि माधवकुमार नेपाललाई भोट हालेका मधेसीहरूले मधेस प्रदेश वा भोजपुरा प्रदेश चाहेका थिएनन् । नेपाली कांग्रेसका भीष्मराज आङदम्बेलाई जिताएर पठाएका पाँचथरका लिम्बुहरू लिम्बुवान प्रदेशका विरोधीहरू त पक्कै होइनन् होला । नत एमालेका जमिन्द्रमान घलेलाई मत हाल्ने लम्जुङका गुरुङहरू तमुवान प्रदेश नचाहनेहरू हुन् । ताम्सालिङ प्रदेशका हिमायतीहरूले पनि नुवाकोटबाट बहादुरसिंह लामालाई जिताएरै पठाएका हुन् । काठमाडौंबाट कांग्रेसका भीमसेनदास प्रधान र एमालेका रामवीर मानन्धरलाई विजित गराउने नेवार मतदाताहरू नेवाः प्रदेश नचाहनेहरू हुन् भनेर सोच्नु गलत हुनेछ । दाङका थारु मतदाताहरू जसले सुशिला चौधरीको जितलाई सम्भव बनाए, उनीहरू थ्ारुहट प्रदेश चाहँदैन भनेर भ्रम पाल्ने हो भने त्यसले ठीक निकास दिँदैन । निर्वाचन परिणाम घोषणा भए लगत्तै धनुषा, सिरहा र सर्लाहीमा मिथिलावासीहरूसँग गरिएको अन्तरक्रियामा व्यक्त गरेको एक प्रतिनिधिमूलक विचार यहाँनिर मननीय छ । 'हामी यो निर्वाचनको परिणामबाट हषिर्त छौं साथै हामीलाई विस्मात पनि लागेको छ ।' खुसी यसकारण कि उनीहरूले निर्वाचनको माध्यमबाट गल्ती गर्नेलाई (विभाजित मधेसी दलहरू र त्यसका नेताहरू) सजाय दिन पाए । साथै मधेसी दलहरूको शक्ति क्षयीकरण हुँदा मधेसको पहिचानसँग जोडिएका मुद्दा ओझेलमा पर्नसक्ने सम्भावनाले गर्दा मिथिलावासीहरू चिन्तित पनि देखिएका छन् । मतदाताको यस अन्तरद्वन्द्वलाई ठीक ढंगले बुझ्न आवश्यक छ ।
कस्तो संघीयता भन्ने विषय दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा थियो भन्ने कुरा इन्कार गर्न मिल्दैन । यस विषयमा चलेका बहस र विवादले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मतदाताको मनोविज्ञानमा असर परेको हुन्छ । जुन पृष्ठभूमिमा नेपालमा संघीयताको जन्म भयो (२०६३ मा भएको मधेस विद्रोह) त्यसबेला पहाडी मूलका केही मानिस पूर्व र मध्य मधेसबाट पलायन हुनुपरेको थियो । लिम्बु, राई, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर, थारु आदि जनजाति समूहका संगठनहरूले आ-आफ्ना थातथलोमा जातीय स्वायत्त प्रदेशका लागि आन्दोलन गरेका थिए । यसबाट ती स्थानमा बसोबास गर्ने खस-आर्य समुदायमा भय उत्पन्न हुनपुग्यो । फलस्वरुप खस-आर्य जातित्व प्रकट भए र यसले 'अखण्ड सुदूर पश्चिम' आन्दोलनका बेला उत्कर्ष रूप लियो । ठूला दलहरू र ती दलका नाम चलेका केही नेताको दृश्य/अदृश्य अगुवाइमा भएको 'अखण्ड सुदूर पश्चिम' आन्दोलनमा थारुहरूमाथि दमन भएको थियो । अर्थात् पहिलो संविधानसभाको अवसानको संघारमा पश्चिम मधेस/तराईमा पहाडी र थारुबीच प्रत्यक्ष रूपमा भौतिक द्वन्द्व भएकै थियो र त्यसमा केही मानिसको ज्यान पनि गएको थियो ।
प्रारम्भमा केही अतिवादी र अव्यावहारिक सोचाइले पनि मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा गरेको थियो । जस्तै- संघीयतालाई जातीय स्वायत्तताको रूपमा बुझ्नु, राजनीतिक अग्राधिकारको वकालत गर्नु, प्राकृतिक स्रोतमाथिको पहिलो अधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई जनजातिको मात्र आदिवासीत्वसँग सीमित गर्नु, समग्र मधेस एक प्रदेशको पैरवी
गर्नु । यी कुराले गर्दा संघीयताको बहसलाई जातजातिगत रूपमा तनावपूर्ण र द्वन्द्वात्मक बनाएको थियो । राज्य पुनःसंरचना समितिले तय गरेको मापदण्ड विपरीत शेर्पा र जडान प्रदेश प्रस्ताव गर्नाले पनि पहिचानवादीहरू आक्रामकबाट रक्षात्मक स्थितिमा पुग्न पर्यो ।
वातावरण यति बिग्रन पुग्यो कि राज्य पुनःसंरचना आयोगले प्रदेशको संख्या र राजनीतिक अग्राधिकारजस्ता गम्भीर र विवादास्पद विषयमा मध्यमार्गको बाटो सुझाए पनि त्यो मान्य भएन । प्रदेशको नामको सन्दर्भमा सहमतिका लागि जनजाति 'ककस'ले संयुक्त नाम (जस्तै- लिम्बुवान-मेची प्रदेश) पनि प्रस्ताव गरेको थियो । राज्य पुनःसंरचना समिति र आयोगको प्रस्तावलाई जातीय संघीयता भनेर लाञ्छना गर्ने काम भयो । तर यथार्थमा समिति र आयोगले पहिचानजनित संघीयताको प्रस्ताव गरेको थियो, जातीय संघीयता होइन । जातीय संघीयता र पहिचानजनित संघीयता भनेको फरक-फरक व्यवस्था हो भने विचार प्रवाह भएसँंगै अर्को रूपमा बखेडा निकालियो, एकल जातीय कि बहुजातीय संघीयता भनेर ।
पहिचानजनित अर्थात् एकल पहिचान र प्रशासनिक-भौगोलिक अर्थात बहुपहिचानको संघीयता बीचको भिन्नता बुझ्न त्यसको मूल अन्तरवस्तुमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यो हो प्रस्तावित प्रदेशहरूको सिमाङ्कन, त्यसमा जातीय बसोबासको गणित र त्यसले जातगत राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा पार्ने असर । जातजातिगत सांस्कृतिक भूगोललाई २०१८ सालमा बनाएको १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला र त्यसपछि बनाइएका ५ विकास क्षेत्रको प्रशासनिक भूगोलले क्षतविक्षत पारेको थियो । यसले राजनीतिक शक्ति वितरणमा विभिन्न सामाजिक समूह बीचको असन्तुलन र असमानतालाई पक्षपोषण गर्न सघाउ पुर्याएको थियो । यो ठीक भएन भनेर महसुस गरेर नै राज्य पुनःसंरचना समितिले के निर्णय गरेको थियो भने जाति वा भाषा वा संास्कृतिक पहिचानलाई प्राथमिक आधार मानेर प्रदेशको निर्माण गर्ने र यसो गर्दा माथि उल्ल्ोखित पहिचान बोकेका मानिसहरूको बसोबासको भौगोलिक निरन्तरताको आधारमा प्रदेशको सिमाङ्कन गर्ने । यसोगर्दा बहिष्करणमा परेका सामाजिक समूहहरूले प्रादेशिक तहको राजनीतिमा उचित स्थान पाउने अवसर वृद्धि हुनजान्छ, यद्यपि त्यसको कानुनी ग्यारेन्टी हुँदैन ।
बहुपहिचानको संघीयताको प्रस्तावले विद्यमान ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको प्रशासनिक ढाँचालाई सकेसम्म यथावत राखी प्रदेशको सिमाङ्कन गर्ने अवधारणा बोकेको छ । नेपालको निर्वाचन इतिहास चाहे त्यो संसदीय निर्वाचन होस् या स्थानीय निर्वाचनले के प्रमाणित गरेको छ भने विद्यमान प्रशासनिक ढाँचाले उत्पन्न गर्ने राजनीतिक शक्ति मूलतः पहाडी उच्चजातका बाहुन/क्षत्रीको पक्षपोषण गर्छ । तसर्थ विद्यमान प्रशासनिक ढाँचाको आधारमा प्रदेशहरूको गठन हुने हो भने प्रादेशिक तहको राजनीतिमा पनि पहाडी बाहुन/क्षत्रीकै वर्चस्व हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । किनभने नेपाली कांगे्रस र एमालेबाट प्रस्तावित बहुपहिचानको ७ प्रदेशमध्ये अधिकांश प्रदेशमा खस-आर्यको उपस्थिति बहुसंख्यक वा बाहुल्य छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी सबै तहमा एउटै जातिको राजनीतिक वर्चस्व हुनगए
नेपाल बहुजातीय देश भए पनि यसको स्वरूप त एकल जातीय राज्य नै हुने भयो । यस्तो अवस्थामा पहिचानको स्थान रानीपोखरीमा छठ मान्ने र टुँडिखेलमा ल्होसार पर्व मनाउनेमै सीमित हुनजान्छ । बहुपहिचानको कलवरमा एकल जातीय राज्यको चरित्रलाई निरन्तरता दिने चक्रव्युहको गुह्य कुरा बुझेर नेपालीहरुले यसपल्ट मतदान गरेका थिए भनेर निचोड निकाल्न गार्हो छ ।
जे होस्, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायत राप्रपाको पक्षमा गएको छ र ती दलले आ-आफ्ना घोषणापत्रमार्फत ७ प्रदेश सहितको बहुपहिचानको संघीयता प्रस्ताव गरेका छन् । तर कुनै दलको जित वा हारसँग बहिष्करणमा परेका दलित, मधेसी र जनजातिको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको सवाललाई जोडिनु ठीक हुँदैन । पहिचान र अधिकार भनेको सर्वकालिक महत्त्वको विषय हो भने निर्वाचनमार्फत प्रकट हुने जनादेश अल्पकालीन अवधिको हुन्छ ।
निर्वाचनमा कुनै दलको जित वा हारका धेरै कारण हुन्छन् । त्यसमध्ये एउटा मूल कारण प्रभावी हुन्छ । २०६५ सालको पहिलो संविधानसभामा जस्तो परिणाम आयो, त्यसको प्रमुख कारण भनेको शान्तिको चाहना थियो, अर्थात 'शान्तिका लागि मत' । दोस्रो संविधानसभामा 'सजायका लागि मत' हावी भयो । पहिलो संविधानसभामा नेतृत्वदायी भूमिका भएको प्रमुख राजनीतिक दल एमाओवादी र त्यसका नेता प्रचण्डले मधेसवादी दलहरू र जनजाति 'ककस'ले साथ दिँदादिँदै पनि नयाँ संविधान बनाउन सकेनन् । तसर्थ २०७० मंसिरमा सम्पन्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा मतदाताहरूले वैकल्पिक दलहरू रोजे ।
विकल्पको खोजी नेपालको आमनिर्वाचनहरूबाट स्थापित प्रवृत्ति हो । २०१५ सालमा भएको प्रथम आमनिर्वाचनलाई छोड्ने हो भने २०३७ सालदेखि आवधिक निर्वाचनले निरन्तरता पाएको छ । यद्यपि बीच-बीचमा राजनीतिक व्यवस्था नै फेरिएको छ । २०३७ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा विजित ११५ सदस्यमध्ये केवल ४० (३५ प्रतिशत) जनाले मात्र २०४२ सालको आमनिर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेका थिए । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि २०४८ मा भएको पहिलो संसदको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल गरेको थियो । तर २०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले सबभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । २०५६ को तेस्रो संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले फेरि बहुमत प्राप्त गर्यो । त्यसपछि २०६५ मा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा एमाओवादी सबभन्दा ठूलो पार्टी भयो भने अहिले त्यो स्थान नेपाली कांग्रेसले पाएको छ । अब आउने आमनिर्वाचनले अर्कै परिणाम ल्याउनेछ ।
संविधानको आयु दीर्घकालीन र लामो हुने भएकाले त्यसलाई एउटा आवधिक निर्वाचनको परिणामले बाँड्न खोज्नु हितकर हुँदैन । नयाँ संविधानमार्फत संघीय संरचनको निर्माण गर्दा सर्वकालीन महत्त्वको पहिचानको मुद्दालाई एउटा आवधिक निर्वाचनको परिणामबाट निर्देशित नभई त्यसको दीर्घकालीन परिणामलाई ध्यान दिनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछ ।
कान्तिपुर बाट.....