Read More....

नेपालमा दलहरु बीच सहमतिमा संबिधान बन्दैन भन्ने त हामीले पहिलो संबिधानसभामा पनि देखेकै हो तर अहिले फेरी सहमतिमा संबिधान बनाउने भन्नुको अर्थ के हो ? कतै केही सड्यन्त्र त छैन ? एमाओवादीले अन्तरिम संबिधान संसोधन गरेर सहमतीय प्रणालीमा अगाडी बढ्ने भन्ने कुरा राखौ अनि सरकार र संबिधान दुबै सहमतिमा बनाउने भनेर कांग्रेस एमालेलाई प्रस्ताब राखेछ ! यदि सबै कुरा सहमतिमा हुने हो भने ऊ सरकार र संबिधानसभा दुबैमा सहभागी हुने पनि भनेछ ! यसको अर्थ के हो तपाईहरुले गहिरिएर सोच्नु भएको छ ?? एमाओवादीले अस्ति संबिधानसभामा नजाने निर्णय गरेको थियो तर अहिले कुरा बदल्दै अन्तरिम संबिधान संसोधन गरेर सहमतीय प्रणाली बाट अगाडी बढ्ने हो भने संबिधानसभा र सरकार दुबैमा सामेल हुने भनेर कांग्रेस एमालेलाई प्रस्ताब राखेको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ ! यस बाट हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा यदि अन्तरिम संबिधान संसोधन गरेर सहमतीय प्रणाली बाट अगाडी बढ्यो भने एमाओवादी सरकारमा पनि जानेछ र संबिधानसभामा पनि सहभागी हुनेछ तर संबिधान पनि सहमतिको आधारमा बनाउने भन्नुको अर्थ त पहिचान सहितको संघियताको खारेजी भन्ने बुझिन्छ किनकी राज्य पुनारंरचनाको बहस सुरु हुने बितिक्कै एमाले कांग्रेसले सुरुमै त्यो कुरा राख्नेछ ! त्यहि बिषयमा सहमती हुन नसकेर पहिलो संबिधानसभा बाट संबिधान बन्न नसकेको यथार्त सबैलाई थाहा छ र पहिलो संबिधानसभा बिगठन भए देखि आज सम्मको अबधिमा त्यो बिषयमा कुनै छलफल र बहस नै नगरी अहिले आएर एमाओवादी र कांग्रेस एमाले सहमतिमा संबिधान बनाउने भनेर सहमति गर्दैमा कसरि बन्छ पहिचान सहितको संबिधान बन्छ ? तसर्थ कुरा जता बाट बुझे पनि यदि एमाओवादी र कांग्रेस एमाले बीच सहमतिमा संबिधान बनाउने भनेर सहमती भयो भने त्यसको अर्थ पहिचान सहितको संघियताको खारेजी भन्ने नै बुझिन्छ ! अब बन्ने संबिधानसभामा पहिचान सहितको संघियताको पक्षमा लड्ने हैसिएत एमाओवादीसंग छैन र बहुमतीय प्रणाली बाट संबिधान बनाउने हो भने कांग्रेस एमालेले दुई तिहाई मार्फत सजिलै उनीहरुले सोचे जस्तो संबिधान बनाउनेछ त्यसैले लिम्बुवान , किरात , मगरात , ताम्सालिङ लगायत पहिचान सहितको संघियता हुनको लागी अब एउटै अन्तिम विकल्प बाकी छ ''सडक संघर्ष'' ! पहिचानबादी शक्तिहरु एक ढिक्का भएर सडक आन्दोलन गरेर एमाले कांग्रेस लगायत सबै बाहुनबादी पार्टी र नेताहरुलाई घुडा टेकाउन सफल भएमा मात्र हामीले कल्पना गरेको संबिधान बन्नेछ तर हामीले आन्दोलन गर्न सकेनौ भने वा राज्यले आन्दोलनलाई दबाएर बिफल बनाएर हामी हार्यो भने लिम्बुवान , ताम्सालिङ को अवस्था पनि गोर्खाल्याण्ड को माग जस्तै केवल नारा र केही सम्झौताहरुमा सिमित हुने पक्का छ त्यसैले एमाओवादीले सहमतीय प्रणालीमा संबिधान बनाउने भनेर एमाले कांग्रेसलाई प्रस्ताब राख्नुको पछाडी पहिचान सहितको संघियता बिरुद्द अझै सड्यन्त्र भईरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ! सके सम्म एमाओवादीसंग मोर्चाबन्दी गरेर अगाडी बढ्नु पर्छ तर उसले राम्रो बाटो लिएन भने उसैको पछी लाग्न छाडेर अन्य पहिचान सहितको संघियताबादी शक्तिहरु एक ढिक्का भएर लड्न सक्यो र जित्यो भने बन्ला लिम्बुवान , ताम्सालिङ , किरात , मगरात , नेवा बन्लान ... हैन भने त उही हो एका देशको कथा हुनेछ हामीले खोजेको पहिचान ! अब हामीसंग समय धेरै छैन त्यसैले हाम्रा नेताहरुले छिटै सोचेर अभियान सुरु गरोस भन्ने कामना गर्दछु !!