Pages

लिम्बुवानलाई खुल्ला पत्र.....by Dammar Labung


            देशको एकात्मक जातिवादी राज्य र शासकहरुको बिरुद्धमा निरन्तर शसक्त सङ्घर्ष भएको छ भने, त्यो केवल लिम्बुवानले मात्र बिगत देखि गर्दै आएको छ / लिम्बुवान पुर्वको निश्चित केहि क्षेत्रमा मात्र सिमित भए पनि यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा राम्रोसंग प्रभाव पार्न सफल भएको देखिन्छ / पार्टीको आकार र लिम्बुवानको प्रभावित क्षेत्र हेर्दा सानो भए पनि पूर्वको राजनीति र संघीय आन्दोलनको लागि निकै ठुलै शक्ति र आशा-भरोसाको केन्द्र मान्नु पर्छ तर यसरी हरेक परिस्थितिमा बलियो देखिएको लिम्बुवान पार्टी पछिल्लो समय अर्थात पाच पार्टी एकता पछि झन् शक्तिशाली हुनु पर्नेमा बरु दिन-प्रतिदिन कमजोर भएको जस्तो देखिन्छ / 

                   सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी भित्र कुन रोगले ग्रसित भएको छ त्यसको वास्तविकता चै लिम्बुवान पार्टी नेतृत्वको नेता-बुद्धिजीवीहरु नै राम्रोसंग जानकार र जिम्मेवारी छन् यसमा दुइ मत छैन / नेपालको सङ्घीय क्रान्तिको लागि सबैको आशा र भरोसाको केन्द्र मानिएको लिम्बुवान पार्टी आज आएर अचानक अन्तरिक स्वास्थ्यमा निकै रोगी भएको सुन्नमा आएको छ / हामी लिम्बुवानी जनताको तर्फ बाट यति मात्र भन्न सकिन्छ कि, लिम्बुवानले जति सक्दो चाडो आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गरी पुन: तन्दुरुस्त हुन सकोस भनि कामना गर्दछौ / किन भने अहिलेको नेपाली राजनीतिक परिस्थिति अनुसार एकात्मक जातिवादी चार दलको १६ बुधे राष्ट्रघाती निर्णयको बिरुद्धमा शसक्त सङ्घर्ष गर्न तयार भएर बस्नु पर्ने या अहिले ति एकात्मकवादी बिरुद्धमा सडक सङ्घर्ष गरि रहेको हुनु पर्ने तर लिम्बुवानको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेको हो कि भन्ने लागेको छ /

                उता एकात्मकवादी चार दलले केन्द्रमा राष्ट्रघाती १६ बुधे र उत्पीडित जति र समुदायहरुलो लागि अधिकार बिहिन संबिधान राज्य शक्तिको बलमा लाद्ने क्रममा रात-दिन क्रियाशील हुनु र त्यहि समयमा एका-एक लिम्बुवानको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पुग्नुमा केहि भित्र-भित्रै घुसपैठ त भैरहेको छैन ? भन्ने आम लिम्बुवानी जनता माझ आशंका लागेको छ / त्यसैले देशको आम सङ्घीय आन्दोलनको पक्षधर र लिम्बुवानी जनताको आशाको र भरोसाको केन्द्र मानिएको लिम्बुवान पार्टी नेतृत्वले धोका नदिइयोस भन्दै हामी जनताको तर्फबाट पार्टी नेतृत्वलाई आफ्नो ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौ /
जय लिम्बुवान......!!! .
जय सङ्घीय अभिवाद..........!!!

"मन परेको मान्छेको पादै बसआउने, मन नपरेको मान्छेको सासनै गन्हाउने" :--सेवालुङ्ग



प्रसङ्ग यसरि सुरु गरौँ अब। हुन त यहा हरु जस्ता बैचारिक हैसियत भएका अग्रज हरुका अगाडी मैले बोल्दा इन्द्रको अगाडी स्वर्गको बयान गरे जस्तो पनि हुन सक्छ। तथापि म लाटो को सोझो बुझाइ हेर्दा यथास्थितिबादी कांग्रेस र एमाले जस्ता एकात्मक्बादी हरु कयौं पटक राज्यको बागडोर सम्हाल्न पुगिसकेका छन्। तर पनि देशमा समयानुकुल आमुल परिबर्तन र बिकास हुन त कता हो कता? राज्यको ढुकुटी रित्याएर देशलाई बिस्वको गरिब भनेर चिनाउन सफल भए। यहा माक्सको साम्यवाद को नारा लगाउने एमाले हरु र बीपीको समाज बाद को झ्याली पिट्ने कांग्रेस हरु र उग्र बामपन्थी माओबादि हरुले खासै देशमा दिगो शान्ति र बिकासका कदम हरु केहि पनि चालेनन। खालि आफ्नो दुनो सोझ्याउने बाहेक केहि गरेनन।

यी सबै हुनुमा राज्यको मुलधारमा एकजाती, एक भासी र एक धार्मिक समुदाय हरुको हालीमुहाली हुनु हो भन्दा अत्युक्ति नहोला? र राज्य बाट उपलब्ध सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार हरु सबै जातजाति हरु लाइ समान रुपमा उपभोग गर्न दीइएको भए न अशोक राइ को एमाले बाट बिद्रोह भएर जन्म हुन्थ्यो? न उपेन्द्र यादब नै जन्मिन्थे? तपाइँ हामि जातिका बुझ्ने हरुले त नेता हरुको बहकाइमा लागेर दिन लाइ रात र रात लाइ दिन हो भन्न लगाइयो भने हो मा हो थप्ने पुरानो परिपाटी यध्यपि छ। अनि परिबर्तन र समानताको मोटा मोटा गफ गर्छौं तर आफै परिबर्तन हुन चाहदैनौ यस्तो भए पछि भाषण छाटेर के काम र कसले पत्याउछ?

सबै नेपालि हरुले तिरेको कर चल्ने, गरेको श्रम चल्ने, अनि बिबिध जातजाति, भाषाभाषी, र धर्म समुदाय हरुले बिसेसतायुक्त नेपाल भनि पारिभाषित पनि गर्ने तर समानुपातिक, समाबेसी, र धर्मनिरिपेक्ष को कुरा गर्दा त्यो हुनै नसक्ने भन्ने तपाइँ हरु पनि त तिनै यथास्थितिबादी कांग्रेस या एमालेको कार्यकर्तानै त हुनुहुन्छ नि होइन र? यदि नेपाल सरकार ले नेपालि भनेर नागरिकता दिइसके पछि उसले बोल्ने भाषा लाइ उसले मान्ने धर्म लाइ र उसले मान्ने सस्कार र सस्कृति हरु लाइ नेपालि भन्न किन हिच्किचाउदै छन् ? त्यो बारेमा सोस्नु भएको छ? तपाइँ हरुनै होइन त त्येस्ता हरुलाई पृष्ठपोषण गर्ने?

"सौताको रिसले बाख्रा कुटी मार" भने जस्तै कथित दोश्रो संबिधान सभाको निर्बाचनमा एमालेले सोचे अनुरुप सफलता हात पार्न सकेन भन्दैमा अशोक राइ लाइ जतिबेला पनि तथानाम गालि गर्नुको पछि हामीले के बुझ्ने? देशमा जातिय, धार्मिक, भाषिक र सास्कृतिक बिबेध हरु नभए यी सबै परिस्थिति हरुको शृजना हुन्थ्यो? खुसुक्क पुरानो ४७ साले संबिधान जारि गर्न र हुनमा रातदिन धुप लगाउनेमा तपाइँ हरु पनि त पर्नु हुन्छ नि? तर त्यो संबिधान जारि भै सके पछि देशमा दिगो शान्ति हुन्छ कि? दिर्घकालिन गृह युद्द सुरु हुन्छ? भनेर कहिले सोच्नु भएको छ? देशमा धार्मिक कानुन लादेर सिमित जाति र वर्ग लाइ उपल्लो दर्जामा र ८०% भन्दा धेरै नेपालि हरुलाई दोश्रो दर्जाको नागरिक भएर जिउन बाध्य बनाउने सड्यन्त्र हरुको पछि लोरी गाउदै साथ् दिने तपाइँ हरु पनि १८औ सताप्दिको अन्धभक्त हरुनै त हो नि होइन र?

होइन भने सम्पूर्ण नेपालि हरुलाई राज्यको सम्पूर्ण सेवासुविधा हरुमा समेटिने खालको अग्रगामी संबिधान निर्माण गर्न सबै एक भएर लाग्नै पर्छ। ओली, सुसिल, चित्रे, कमल हरु जस्ता कट्टर पन्थी धार्मिक नेता हरुको बहकाइमा लागेर देशले निकास पाउदैन। किनभने यिनीहरु राजनीतिक दलका नेता हरु होइनन। यिनी हरु त निश्चित जाति, धर्म समुदाय हरुको अभियान्ता मात्र हुन्। होइन भने किन यिनीहरुले एकै देशका जनता हरुमा कसैलाई काखा र कसै लाइ पाखा हुने खालको संबिधान बनाउन आतुर छन्? त्येही अशोक राइ हिजो एमालेमा हुदा ठिक, अहिले आएर त्येही अशोक राइ एमाले परित्याग गरि जनताको आवाज बुलन्द गराउदा बेठिक? अशोक राइ लगाएत परिबर्तन का पक्षधर हरुको अहिलेको जुन बिचार, सिद्दान्त हरु छन् ति सबै समय सपेक्ष छन्। (अशोक राइ बिरुद्द लेखिएको लेखमा मैले गरेको कमेन्ट बाटनै यहा पोष्ट गरेको छु)

-जलजला-३ संखुवासभा,
पाँचखपन लिम्बुवान नेपाल।

प्रवासको क्रियाशिल सदस्यता बारे :-Kumar lingden limbu mirak



प्रवास वा विश्वभरी छरिएका साथीहरुको लागि संघीय लिम्बुवान पार्टी ,नेपाल को क्रियाशिल सदस्यता चाडो भन्दा चाडो पाउनको लागि यसो गर्दा कसो होला ? :-
१ , केन्द्रीय कार्यालयले नमुनाको लागि एउटा भरिएको र अर्को नभरेको क्रियाशिल फाराम jpj बनाएर इमेल वा फेसबुक को इनबक्स मार्फत आवश्यक परेको विश्वको सबै कुनामा पुर्याउने |
२ ,क्रियाशील लिन चाहनेले त्यो फाराम प्रिन्ट गरेर भर्ने र फोटो टास्ने , र स्कानिंङ गरेर केन्द्रीय कार्यालय को इमेल वा सम्बन्धित प्रवास समितिको इमेल मा पठाउने |
३ ,सम्बन्धित प्रवास समितिले - भरिएको फाराम हरु ,सम्बन्धित फोटोहरु जम्मा गरेर केन्द्रीय कार्यालय को इमेलमा पठाउने र लाग्ने दस्तुर अन्य कुनै माध्यम बाट पठाउने |
४ ,उता बाट आएको फाराम र फोटो हरु केन्द्रीय कार्यालय क्रियाशिल वितरण टोलीले प्रिन्ट गरेर क्रियाशिल सदस्यता पत्र तयार गर्दछ |
५ , तयार भएको क्रियाशिल सदस्यता पत्र लाइ केन्द्रीय कार्यालयले नेपालमा रहेको उहाहरुको घरमा वा उहाहरुको आफन्तलाई वा सम्बन्धित देशमा आउन आट्नु भएको साथीको हातमा पुर्याउछ |
यो तरिकाले आवासीय प्रवास जस्तै युके ,हंगकंग ,अस्ट्रेलिया , यु एस ए र गैर आवाशीय प्रवाशी रास्ट्रहरु गरि हजारौ संख्यामा क्रियाशिल सदस्यता वितरण गर्ने |
सुझाब पाउ है |
जय लिम्बुवान ,संघीय अभिभादन |

सर्बोच्च अदालतको फैसलाले डरलाग्दो ध्रुविकरण :- Kumar lingden limbu mirak










सर्बोच्च अदालतको फैसलाको पक्ष्य र बिपक्ष्यलाइ लिएर देशमा डरलाग्दो ध्रुविकरण हुन् सक्छ :-

कुनै बेला सर्बोच्चले खिलराज को मुद्धालाइ ढिलाई गर्दा ४ दलका साथीहरु सर्बोच्च ठिक ,ठिक भन्दै उफ्रंन्थे |
आज सर्बोच्चले ४ दलको १६ बुदेलाई रोक लगाउदा सर्बोच्च गलत भनेर तिनै ४ दलहरु सर्बोच्च लाइ सरापिरहेका छन् |
अब चाडै ,४ दलले कानुन को कुनै न कुनै दफा प्रयोग गरेर सर्बोच्च को अहिलेको फैसलालाइ बदल्न बाध्य पार्ने छन् ,


त्यसपछि ,सर्बोच्च को अहिलेको फैसलाको पक्ष्य र यसको बिपक्ष्य दुइ धार बीच डरलाग्दो ध्रुविकरण हुन् सक्ने छ ,
अहिलेको सर्बोच्च प्रकरण निकै सम्बेदनशील बिषय हो ,
४ दल लगायत अन्यले समय मा नै बुद्धि नपुर्याए यहि बिसयलाइ लिएर देशमा गृहयुद्ध पनि हुनसक्छ |
यो यति सम्बेदनशील बिषय हो कि -प्रत्येक पार्टी ,प्रत्येक सरकारी निकाय हरु बीच विभाजन हुन् सक्छ |
प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाले त्यतिकै सर्बोच्च बिरुद्ध को ४ दलीय प्रेस नोट मा हस्ताक्षर गर्न नमानेका होईनन |
यदि पी एम ले अदालत बिरुद्ध हस्ताक्षर गरेका भए त्यहि रात देशमा अप्रिय घटना पनि घटन सक्थ्यो |
यसपल्ट को प्रधानमन्त्रिको तर्क सुन्दा अरु भन्दा त उनि धेरै सोच्ने मान्छे रहेछन भन्ने निस्कर्ष निकाले |
सबै जना गम्भीर बनौ ,
आ आफ्नो कित्तामा उभिन थालौ |
जय लिम्बुवान ,संघीय अभिभादन |

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कसरी बुझ्ने ? by श‌ंकर लिम्बू

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कसरी बुझ्ने ?

के के अधिकार खोसिँदै थियो मधेशी, आदिवासी र दलितको ?
अन्ततः सर्वोच्च अदालतले चार दलको स्वेच्छाचारितामा ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ । पहिलो संविधानसभाका समितिहरुले पारित गरेका दस्तावेजबाट दलित तथा महिलाको अधिकार रोजीरोजी अस्पष्ट रुपमा राखेर पछि बखेडा गरी कार्यान्वयन हुने नदिने र आदिवासी जनजाति तथा मधेशीको अधिकार खोजीखोजी हटाउने कार्य दोस्रो संविधानसभाका समितिले तीव्रताका साथ गर्दै आएको छ ।
त्यही रणनीतिअनुसार अन्तरिम संविधानमा भएका अधिकारहरु नराख्ने तथा पहिलो संविधानसभाका समितिहरुले पारित गरेका प्रतिवेदनमा परेका विषय पनि नामेट गर्ने कार्य हालको संविधानसभाका समितिले तयार गरेका प्रतिवेदनमा प्रस्ट देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि सामाजिक न्यायको हकअन्तरगत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यसंरचनामा सहभागिता हुन पाउने अधिकार, भूमि प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार, मातृभाषामा सूचना पाउने तथा सरकारी कामकाज गर्न पाउने अधिकार, स्वायत्ततासहितको राज्य पुनर्संरचना आदि हटाइएको छ ।
त्यति मात्र होइन आदिवासी जनजातिको संघसंस्था खोल्न पाउने, हिंडडुल गर्ने र राजनीतिक पार्टी खोल्ने स्वतन्त्रतालाई पनि अप्रत्यक्ष रुपमा राज्य विखण्डन, राजद्रोहसँग जोड्दै बन्देज लगाइएको छ ।
दोस्रो संविधानसभामा तयारी भएका दस्तावेज हेर्दा यस्तो लाग्छ कि मानौं आदिवासीहरु भनेका अपराधी हुन् र उनीहरुको कुनै अधिकार र स्वतन्त्रता छैन । संविधानसभाका बैठकहरुमा आदिवासीका कुरा उठान गर्ने सभासदहरुलाई कुरा राख्नसमेत नदिने बोल्दाखेरी मनोबल खसाउने र आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याउने काम पनि भइरहेको बेलाबेलामा पंक्तिकारसँग सभासदहरुले बताएका छन् ।
यी सम्पूर्ण कुराबाट धेरैजसो जनता बेखबर छन् किनकि संविधानसभाका दस्तावेजहरु सर्वसाधारणका लागि नै गोप्य राखिने गरिएको छ । नपत्याए अहिले चार वटा उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेका छन्, मागेर हेरे थाहा भइहाल्छ । तर पाइन्छ कि पाइन्न कुन्नि ?
स्मरण रहोस्, पहिलो संविधानसभाले गरेका कुरालाई दोस्रो संविधानसभाले स्वमित्वमा लिने निर्णय गरिएको छ । ८० प्रतिशत मिलेको कुराबाहेक विवादित विषयलाई मात्र मिलाउने सहमति पनि भएकै हो । यसको अर्थ संविधानसभामा पहिलो संविधानसभामा प्रवेश गरेका बाहेक अन्य विषय प्रवेश हुनै सक्दैन । तर, यस विपरीत डा. बाबुराम भट्टराई संयोजक रहनुभएको संविधान अभिलेख तथा निर्क्यौल समितिले कुन आधारमा “खस–आर्य” को प्रावधान प्रतिवेदनमा राख्यो बुझिनसक्नु छ ।
१६ बुँदे र सर्वोच्च 
भूकम्पलाई अवसरको रुप प्रयोग गर्दै सरकारमा जाने र हतारमा राज्य पुनर्संरचना र उत्पीडितहरुको अधिकारविना नै संविधान जारी गर्ने बदनियत साथ चार दलले १६ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि चार दलले निकै हतास मनस्थितिका साथ सर्वोच्चको आदेश नमान्ने विज्ञप्ति पनि निकालिसकेका छन् ।
चार पार्टी समर्थक र संघीयता, मधेशी तथा आदिवासीका अधिकारलाई नै विरोध गर्दै आएका केही कानुन व्यवसायीहरुले पनि खासगरी तीन वटा संंवैधानिक प्रश्नको आधारमा सर्वोच्चको आदेशको विरोध गरेका छन् । पहिलो, आदेश राजनीतिक भयो, दोस्रो संविधानसभाको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गर्‍यो । र तेस्रो, आफ्नो विषयमा आफै न्यायधीश बन्न मिल्दैन । वकिलको पेशा नै तर्क गर्ने हो, त्यसमा कुनै अनौठो पनि भएन । ती तीन वटा बाहेक अझ महत्वपूर्ण प्रश्नहरु यसमा अन्तरनिहित छन् ।
सर्वप्रथम, १६ बुँदे सम्झौता चार पार्टीबीचको राजनीतिक दस्तावेज हो । यसको कुनै संवैधानिक महत्व नै छैन । सम्झौताका दस्तावेज संवैधानिक मान्यता पाउन संविधानमा नै प्रस्ट लेखिनुपर्दछ । जस्तो, अन्तरिम संविधानको धारा १६६ (३) मा तत्कालिन माओवादी र नेपाल सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ र २२ मा भएको सम्झौतालाई अनुसूची ४ मा राखिएको छ ।
अर्को तरिका, संविधान संशोधन गरी सम्झौताका दस्तावेजलाई संवैधानिक मान्यता दिने । जस्तो कि मधेशी जनता, संघीय लिम्बुवान तथा आदिवासीसँग भएका सम्झौताका आधारमा अन्तरिम संविधानमा पाँचौं संशोधनमा धारा १३८(१) थप गरी साधनस्रोत र अधिकारसहित स्वायत्त संघीय राज्य संविधानसभाबाट निर्धारण गर्ने व्यवस्था राखिएको हो ।
१६ बुँदेकै आधारमा संविधान बनाउनु भनेको १६ बुँदेको हैसियत अन्तरिम संविधानभन्दा माथि भन्ने बुझिन्छ । कानुनमा त संविधान मूल कानुन भनिन्छ, त्योभन्दा माथि कुनै कानुन हुँदैन । तर, चार पार्टीका चार नेताले हस्ताक्षर गरेको कागज नेपालको संविधानभन्दा माथि कसरी हुन सक्छ ? यस्तो गैरसंवैधानिक दस्तावेज कसरी संविधान निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ? यसलाई त ‘रिफरेन्स’ बनाउन पनि मिल्दैन ।
दोस्रो कुरा, चार दलले सम्झौताका दस्तावेजमा लेखिएको कुरा संविधानसभाका उपसमितिले खुरुखुरु आफ्ना प्रतिवेदनमा सार्नु, त्यसलाई आधार मानेर सवै विषयवस्तु लेख्नु विधिको शासनको उल्लंघनभन्दा केही होइन । यसबाट चार पार्टीका चार नेताले संविधानसभालाई बन्धक बनाएको प्रस्ट देखिन्छ ।
संविधानको धारा १३८ (३) मा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने र त्यसले दिएको स्वायत्त प्रदेशको सुझावलाई धारा १३८(३) बमोजिम संविधानसभाको ‘फूल हाउस’ले टुंगो लगाउने किटानी व्यवस्था छ । त्यहीअनुरुप पहिलो संविधानसभामा आयोगले १० प्रदेश सुझाएको हो । यो सुझाव यथावत हुँदाहुँदै चार दलका ४ नेतालाई ८ प्रदेश बनाउने अधिकार संविधानको कुन धाराले दिन्छ ? १६ बुँदेलाई कार्यान्वयन गर्नु आफैमा धारा १३८(२) को खारेजी वा संविधान संशोधन हो ।
संविधानको धारा १४८ मा व्यवस्थापिकामा संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया तय गरेको छ । ४ जनाको हस्ताक्षरले तयार दस्तावेजअनुरुप चल्दा संविधान संशोधन हुन्छ ? त्यस्तो मान्ने हो भने त नेपालको व्यवस्थापिकीय अधिकारसमेत चार नेतालाई रहेछ भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । योभन्दा हास्यास्पद कुरा के हुन सक्छ ?
तेस्रो कुरा, सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत तथा जनताको मौलिक अधिकारको संरक्षक (custodian) हो । अभिलेख अदालतले संवैधानिक प्रश्न वा प्रावधानका व्याख्या गर्ने क्षेत्राधिकार राख्दछ । वास्तवमा यही अधिकारअनुरुप सर्वोच्चले धारा १३८ र ८२ को व्याख्या गरेको हो ।
राजनीतिक विषयमा अदालतले बोल्न मिल्ने वा नमिल्ने विषय अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । शक्ति पृथकीकरणको आधारमा अदालतले राजनीति गर्दैन तर राजनीतिक निर्णयमा संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न जोडिएको रहेछ भने अदालतले शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा हस्तक्षेप गर्दछ । नत्र राजनीतिक पार्टी वा सरकार स्वेच्छाचारी बन्छ ।
अहिले राजनीतिक दल स्वेच्छाचारी बनेकै हो । अदालतले राजनीतिक निर्णय गर्दा संविधानको प्रावधान नबिर्स भनेको हो । यदि त्यसमा चित्त नबुझे अदालतमा उपस्थित भएर आफ्ना कुरा राख्न मौका छँदैछ । तर, न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउँछु भनी धम्क्याउनुले चार पार्टी लोकतन्त्र र विधिको शासनमा विश्वास गर्दैन गुण्डागर्दीको पृष्ठपोषण गर्दछ भन्ने देखिन्छ ।
संविधानको धारा १०५(२) अनुसार कुनै पनि न्यायाधीशलाई कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारिताका साथ पदीय भूमिका निर्वाह नगरेको, शारीरिक–मानसिक कारणले काम गर्न असमर्थ भएको भन्ने आधारमा मात्र महाअभियोग लगाउन सकिन्छ । संविधानले नै राज्य पुनःसंरचनाको काम पूरा गरेर मात्र संविधानसभा अवसान हुन्छ भनेको कुरालाई उल्लंघन नगर भन्दा माथिका कुन आधारसँग मेल खान्छ महाअभियोग लगाउन ?
के संविधानसभा सार्वभौम हो ?
संविधासभासम्बन्धी अन्तरिम संविधानका कुनै पनि प्रावधानहरुमा संविधानसभा सार्वभौम भनेर लेखेको छैन । संविधानमा सार्वभौम भन्ने शब्दावली धारा २ मा प्रयोग भएको छ जसले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न भनी किटान गरेको छ । संविधानसभा त सार्वभौम जनताले संविधान र कानुनअनुसार काम गर्नू भनी सीमित अख्तियार (limited authority) दिएर पठाएका कारिन्दाहरुको संरचना हो ।
संविधानको धारा ७७ अनुसार संविधानभाका केही विशेष अधिकार (privileges) हरु अवश्य छ तर त्यो सर्वभौम (sovereign power) अधिकार होइन । जस्तोसुकै ढंगले संविधान लेख्न पाउने अधिकार दिएको पनि होइन । तसर्थ, संविधानसभा आफै सार्वभौम भन्ने तर्क संविधानसँग मेल खाँदैन ।
त्यसो भए बाहुनको मुद्दा बाहुनले हेर्न नपाउने ! 
आफ्ना विषयमा आफै न्यायाधीश बन्न सक्दैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । तर यस्तो आरोप लगाउनेहरुले न्यायमूर्ति कसरी यस मुद्दामा संलग्न छन्, तथ्यगत रुपमा भन्न सकेका छैनन् । बरु आदिवासीविरुद्ध चाहिँ पूर्वाग्राही भएर धेरै फैसलाहरु आएका छन् ।
भर्खरै टेकम घर्तीविरुद्ध कानुन न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मन्त्रालय भएको संविधानको धर्मनिरपेक्षताको प्रावधान अनुरुप मुलुकी ऐनमा भएको गौबधको कानुन खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग गरी दायर मुद्दामा न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद उपाध्यायको इजलासबाट यो विषयले हिन्दूहरुलाई आघात पुग्छ भन्दै रीट निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने, आइन्दा यस्तो मुद्दा दर्ता नै नगर्नू भनी सदासदाको लागि अदालतको ढोका नै बन्द गर्ने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्चले यसरी पूर्वाग्राही भई अहिले अन्तरिम आदेश दिएको देखिँदैन । यस आदेशमा संविधानको धारा र संवैधानिक प्रश्नको निरुपण गरिएको छ । मधेशी समुदायको हुनासाथै मधेशीले ल्याएको मुद्दा हेर्न नपाउने भन्ने पूर्वाग्राही तर्क गर्नेहरुको आरोप मात्र हो यो । त्यसो हो भने अहिले आदेशको विरोधमा विज्ञप्ति निकाल्ने बाहुन र त्यसलाई सर्मथन गर्ने वकिलहरु पनि बाहुन भएकोले बाहुन न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्नै मिल्दैन ।
अन्तमा, अदालतको आदेश यही अवस्थामा रहने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्न । विशेन्द्र पाशवानविरुद्ध मन्त्री परिषद् भएको मुद्दामा २६ जना समभासद मनोनयन गर्दा राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता होइन प्रतिनिधित्व नभएको आदिवासी जनजातिबाटै प्रतिनिधित्व गराउनू भन्ने फैसला पछि सर्वोच्चले उल्ट्यायो ।
जे भए पनि यो फैसलाले संविधानवाद, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, कानुनको शासन अनुरुप रही चार दलको स्वेच्छाचारितामा हाललाई रोक लगाएको छ । आदिवासी जनजाति र मधेशीलाई कानुन मिलाएर संहार गर्न (legal genocide) हुनबाट हाललाई रोकेको छ ।
नोट:- इसमता बाट साभार गरिएको हो.......

किरात जागरण गीत गाउँदा जेल :-by डान्सर थेबे

Dancer-thebe

वि.सं. २०३१ मा मेरो बुबाले ‘काबेलीस्थित किरात मुजोत्लुङ माङहिममा किराती गुरु आत्मानन्द लिङ्देन र गुरुआमा आउनुभएको छ रे’ भन्नुभो । बुबासँगै म पनि माङहिम लागें ।
त्यहाँ पुग्दा गुरु तथा गुरुआमा साँच्चै आउनुभएको रहेछ । त्यसबेला म जवान भए पनि मेरो स्वभाव केटाकेटीको जस्तै रहेछ ।

     डान्सर थेबे
गुरु तथा गुरुआमा कहिले थुम्बेदिन त कहिले साप्लाखु गर्नुहुँदै दुई महिनासम्म त्यस क्षेत्रमा बस्नुभयो ।
किरात धर्म, संस्कार एवं संस्कृति बचाउनुपर्छ भन्ने सोच आइरहेको बेला किरात धर्मगुरु मुहिङगुम अङसिमाङ लिङ्देन आत्मानन्द ‘सेइङ’सँग भेट भएको थियो । त्यसबेला आफ्नो संस्कार, संस्कृति बचाउनका लागि गीत लेख्ने, नाच्ने र नाटक देखाउने काम दुर्गा थेबे, युरेन्द्रराज थेबे, भवेन्द्र थेबे (सल्लेरी साइँला), सन्तोषकुमार र मैले गर्‍यौं ।


धर्मगुरुले भन्नुहुन्थ्यो, ‘म गीत लेख्छु । तिमी डान्सर, लय निकाल है ।’
हामीले तीन दिनसम्म कार्यक्रम गर्ने निधो गर्‍यौं । कार्यक्रम पनि गर्‍यौं । म त अलिअलि मात्र लेख्न जान्दथें ।
मलाई गुरुले ‘आधुनिक गीत लेख्नुपर्छ’ भन्नुभयो । त्यसैले अलिकति लेख्यो कि गुरुसमक्ष देखाउँथें।
यसो गर्दागर्दै ‘आनी माराममिन आत्तिन छेइ…’ बोलको गीत रचना भयो । गीतमा गुरुले लय भर्नुभयो ।
मलाई त गीत गाउन आउँदैनथ्यो। तैपनि धेरै जनाको हुलमा स्वर मिलाउने काम गर्थें । गीत गाउँदा हामीसँग बाजाका रुपमा एउटा हारमुनियम, मादल, एकतारे मात्र थियो ।
किरात सांस्कृतिक जागरणको सुरु हाम्रै ठाउँबाट भएको थियो । त्यस समयमा दुई महिनासम्म गुरुसँग हिँड्यौं । गुरुले पनि गीत गाउनुहुन्थ्यो । वहाँको स्वर सुरिलो थियो । तर, बोल्नुहुँदा नरम हुन्थ्यो । उक्त समयमा कष्टसाथ नाटक पनि प्रस्तुत गर्‍यौं ।
लारुम्बामा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएपछि गुरुले त्यहाँ आउन खबर पठाउनुभएकाले हामी ४/५ जना त्यसतर्फ गयौं । त्यसबेला मैले कपाल पालेको थिएँ । त्यसैको निहुँ पारेर मलाई पान्थरको गोपेटारमा प्रहरीले पक्राउ गरेर सोधखोज गर्‍यो ।
त्यस्तै, सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न लारुम्बा जाँदै गर्दा पान्थरको जोरसालमा माङफूङ लगाएका कारण प्रहरी प्रशासनले हामीलाई सोधखोज गर्‍यो ।
लारुम्बाबाट फर्किंदै गर्दा पान्थरको थर्पु पुग्ने बेला ‘किरातहाङ चुम्से पोगिना सेक्खा…’ बोलको गीत गाउँदै हिँड्दा प्रहरीले सोधखोज गर्‍यो । ‘गीतको नेपाली भाषामा के अर्थ हुन्छ’ भनी सोध्दा हामीले त्यसको उल्था गर्दा प्रहरीले हामीलाई पक्राउ गर्‍यो ।
त्यसबेला गीत गाउने र नाच्ने अभियान नै चलेको थियो । गीत लेख्नुपर्छ भन्ने थियो । यसरी लेख्दालेख्दै कति गीत त पूरा हुँदैनथ्यो । गीत पूरा हुन कयौं दिन लाग्थ्यो । यसरी किरात सांस्कृतिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाइयो । तर, त्यो काम इतिहास बन्छ भन्ने थाहा थिएन । थाहा भएको भए त निक्कै धेरै काम गरिन्थ्यो होला ।
यसरी काम गर्दा कति घटना बिर्सन नसकिने छन् । एक पटक पान्थरको रवीमा भएको सम्मेलनमा जाँदै गर्दा फाक्तेपमा रात पर्‍यो । साथमा पैसा थिएन । बास माग्दा नदिने कुरा गरे । त्यसपछि के गर्ने भन्ने भयो । त्यसैले जुक्ति निकाल्नुपर्ने भयो ।
हामीले बास मागेको घरको छोरी साह्रै बिरामी रहेछ । त्यो कुरा थाहा पायौं । त्यसैले हामीले ‘हामी त फेदाङमा हौं’ भन्यौं । त्यसो भनेपछि बास दिने कुरा भयो । तर, फसाद पर्ने भयो । किनकि, हामीलाई बिरामीको झारफुक गर्न लगाउने भयो । खासमा हामी फेदाङमा थिएनौं।
तर युरेन्द्र र दुर्गाले झारफुक गरिदिए । त्यसपछि खाना खाएर आराम गर्‍यौं । भोलि त साँच्चै पो बिरामी निको भएको थियो । घरकाले ‘आउँदा-जाँदा बस्दै गर्नुहोस् है’ भने । हामी त अचम्मै पो भयौं । किरात सांस्कृतिक आन्दोलनलाई अघि बढाउँदा यस्तो पनि गर्नुपर्‍यो ।
गुरु तथा गुरुआमाको निर्देशनमा मैले त धेरै वटा गीत लेखेको थिएँ । काबेली माङहिम स्थापना हुनुभन्दा अगाडि त्यही ठाउँमा जसमनि पन्थको एउटा घर थियो । त्यो घरमा केही दस्तावेजसँगै उक्त गीत राखिएको थियो । त्यो घरमा आगलागी हुँदा ती सबै जल्यो ।
अब त जीवनको उतारार्द्धतिर पुगें । ती दिनहरु सम्झना आउँछ। गुरु तथा गुरुआमाले सुमार्गमा डोर्‍याउनुभयो ।
मेरो बुबा रामप्रसाद थेबेलाई पनि महागुरु फाल्गुनन्दले डोर्‍याउनुभएको थियो । बाबुको उक्त कार्यले नै १० वर्षसम्म गुरु तथा गुरुआमासँगै रहेर किरात सांस्कृतिक आन्दोलनमा हिँड्ने अवसर पाइयो होला । जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएँ ।
हामीले जानी नजानी गरेका ती काम किरात साम्यो साक्थिम्गेन पान्जुम्भोले दस्तावेजमा समेट्ने काम गर्न लागेकोमा खुशी लागेको छ । हामीले यसरी नै हाम्रो इतिहास लेख्दै जानुपर्दछ ।
थुम्बेदिन–२, ताप्लेजुङका डान्सर थेबेसँग सुमन लाओतीले गरेको यो कुराकानी ‘किरात साम्यो साक्थिम्गेन मुजोत्लुङ पान्जुम्भोको स्मारिका’ मा प्रकाशन भएको थियो । हामीले  यो सामग्री रात न्युज डट कमबाट लिएका हौं- सम्पादक ।

इसमताबाट साभार .......

किरात कि लिम्बुवान ? by Dammar Labung


“संघिय प्रदेशको नाम ऐतिहासिक किरात राज्य राख्ने हो भने, नेपाल देशको नाम नै परिवर्तन गरि किरात देश राख्नु पर्ने हुन्छ” :-Dammar Labung

                     हिजो अन्तरिम सबिधानमा वर्तमान सात राजनीतक दलहरुले १० बर्षे जन-युद्ध र ६२/६३ को जन-आन्दोलनमा उठेको सवालहरु मध्ये संघीय एजेन्डालाई अन्तरिम संबिधानमा व्यवस्था गरिएन जसको विरुद्धमा पुन: मधेसमा शसक्त आन्दोलन र लिम्बुवान आन्दोलनको कारण सरकार बाध्य भएर अन्तरिम संबिधान संसोधन गरि संघियता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समवेसिता तथा लोकतन्त्रको व्यवस्था गरियो र सङ्घीय सम्रचना गर्न पहिचान पाच आधार, सामर्थ्यको चार आधारमा व्यवस्था गरिएको थियो /

                      पहिलो संविधान सभाको चुनावमा जनजातिको मत आकर्षित गर्न आफ्नो घोषणा-पत्रमा 'संघात्मक शासन व्यवस्थाको आधार तय गर्दा ऐतिहासिक जातीय-भाषिक पक्षलाई आत्मसात गरिनेछ' भनी उल्लेख गरिएको थियो / संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाड समितिले नेपाललाई आठ जातीय-भाषिक राज्यसहित १४ प्रदेश २२ स्वायत्ततामा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि उनीहरुको बिरोध र भ्रमहरु झन् चर्को रुपमा विस्तार गरेका थिए । राज्य-पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन उनीहरुको सोचअनुरुपको खाका नआएपछि पहिलो संबिधान सभाको समय अवधिमा राजनीतिक दलहरु आफ्नो घोषण-प्रत्र अनुसार सङ्घीय संबिधान लेखन कार्य भन्दा पनि सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भए, त्यस पश्चात बिस्तारै संघियता, धर्मनिरपेक्षता र समावेसी एजेन्डाहरुलाई सुनुयोजित तरिकाले खारेज गर्ने दिशातिर उन्मुख हुदै आएको छन / हिजो पहिलो संबिधान सभाको समय अवधिमा आदिवासी-जनजाती महासंघ, मधेसी, मुस्लिम तथा लिम्बुवान जस्ता बिभिन्न सानाहरु पार्टी र संघ-सस्थाहरुसंग बिभिन्न चरणमा सहमति र सम्झौता पनि भएको थियो / हिजो देखि विशेष गरेर आफुलाई उच्च जात, शिक्षित भनाउदा एकात्मक जातिवादी सम्भ्रान्त वर्गहरुले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जातीय-भाषिक पहिचानमा हुन लागेको संघीयताको कडा बिरोध हुदै आएको छ /

                 संबिधान सभामा आयोगले तयार पारेको १४ प्रदेशको खाकामा कांग्रेस-एमालेको केहि नेताहरुले बिरोध गरे पनि जसमा दुई-तिहाई बहुमत पनि पुगेको थियो तर पहिलो संबिधान सभाको समय अवधिमा राजनीतिक दलहरुले सङ्घीय संबिधान नलेखी नै संबिधान सभा भंग गर्ने तिर लाग्यो किन भने उनीहरुले अढाई सय बर्षे एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातिको एकाधिकार र पहुच भएको प्रतिगामी शासन प्रणालीलाई नै पुन: निरन्तरता दिन चाहन्थ्यो / पहिलो संबिधान सभाको अन्त्य तिर दोश्रो निर्वाचनमा जाने तयारी हुदा ३३ दल, सरकारको असबैधानिक कदमको बिरुद्धमा सडक आन्दोलनहरु भएको थियो तर एकात्मक राज्यको सेना र ससस्त्रहरुको बलमा जबर जस्त निर्वाचन सम्पन्न पनि गराइएको थियो / त्यस पश्चात निर्वाचन परिणाम पनि एकंग्रेस-एमाले तिर सर्यो जसको कारण संबिधान लेख कार्य असफल हुनको दोष संघीयता, प्रदेशहरुको सिमांकन र शासकीय स्वरूपलाई देखाएर सबै राजनीतिक दलहरु पन्छिएका थिए /

           अहिले पछिल्लो समयमा पुन: संघियता, धर्मनिरपेक्षता र समावेसी एजेन्डाहरुलाई सबैधानिकरुपमा व्यवस्था नै नगरी सुनुयोजित तरिकाले सधाको लागि खारेज गर्न अन्तरिम संबिधानको मर्म र भावना बिपरित अहिले असबैधानिकरुपमा चार दलीय एकात्मकवादी शासकहरुले कथित १६ बुदे सहमतिको नाममा प्रदेशकोहरुको नाम र सिमाना बिनाको आठ प्रदेशको खाका लादेर पहिचानवादी आन्दोलनलाई थाग्नामा सुताउने सुनुयोजित सड्यन्त्र हुदैछ / जुन राष्ट्रघाती निर्णयको मध्यमबाट पुन: देशको उत्पीडित, शोसित, विभेदमा पारिएको आदिवासी-जनजाती, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिलाहरुलाई राज्य शक्तिको बलमा पुन: पेलेर जाने कुचेष्ठा हुदैछ / यसै क्रममा माओवादीको तर्फबाट “गोपाल किराती” ले नेपाली राजनीतिमा माओवादी हार्नु र ओरालो लाग्नुको कारण लिम्बुवानलाई दोष दिदै नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिलाई अनिर्णयको बन्दि गराउन पनि लिम्बुवानलाई आरोप लगाएको छ / नेपाल इतिहासमा एक विशिष्ट ऐतिहासिक पहिचान र अस्थित्व भएको लिम्बुवानलाई अहिले खम्बुवान(किरात) मा गाभ्ने या बिलय गराउने अभिव्यक्ति दिएको छ र अर्को माओवादी कै नेता वर्षमान पुनले पनि ऐतिहासिक लिम्बुवानलाई अहिले खम्बुवानमा हालेर किरात बनाउन सकिने अभिव्यक्ति दिएपछि, नेपालको पूर्वी लिम्बुवान र खम्बुवान बिचमा राजनीतिकरुपमा विवाद सिर्जना गराईएको छ / अहिले संघियताको सवालमा जहाँ लिम्बुवानको केहि जिल्लाहरुको नाम तोकेर नै विवाद सिर्जना गरिएको छ / जसमा पुर्व क्षेत्र लिम्बुवानको तिन जिल्लाहरु झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको नाम लिएर विवाद सिर्जना गरिन्दै आएको छ / यसरी यी दुई नेताहरुले इतिहास देखि अहिलेसम्म मिलेर बसेका जाति र समुदायहरुको सामाजिक सद्भाव भड्काएर एक-आपसमा लडाउने सड्यन्त्र गरियो जसको कारण सतहिमा देखा पर्ने गरि सामाजिक संजालहरुमा विवाद गर्न बाध्य बनाइएको छ / यसै बिषयमा केन्द्रित भएर प्राचिन किरात सभ्यता र ऐतिहासिक लिम्बुवानको बारेमा सङ्क्षिप्तमा छलफल गर्ने जमर्को गर्दैछु ..........

किरात इतिहास बारेमा छोटो चर्चा गरौ.......

               किरात एक प्राचिन सभ्यता हो, वर्तमान नेपाललाई पहिले किरात देश भनिन्थ्यो आज-भोलि पनि पूर्वी नेपाललाई पल्लो किरात तथा माझ किरात भन्दछन / माझकिरात भन्नाले जिम्दार वा वारबोम्बा र पल्लो किरात भन्नाले यक्ठुन्बा वा लिम्बुहरुको बास्थान बुझिन्छ / किरातीहरु सुरुमा कुन जग्गाबाट र कुन शताब्दीमा नेपालमा भित्रिए भन्ने बारेमा इतिहासकारहरुले बिभिन्न मतहरु प्रकट गरेका छन् / समौर तथा किरात वंशको ससि मुन्धुम बमोजिम यिनीहरुले आदिम तिन दिशाबाट हुद्दका हुद्दा आइ हिमालय पहाडको तराईमा आफ्ना बास्थान जमाए / इतिहासकारहरुले किरातहरुलाई तिन भागमा बर्गिकरण गरेका छन् तिनीहरु.... १) पश्चिम दिशाबाट आउनेलाई काशीवंश किराती, २) पूर्वबाट आउनेलाई ताइस्यानवंश किराती, र ३) उत्तरबाट आउनेलाई लासावंश किराती भन्दछन / यस लेख मार्फत किरातको बिष्तृत ब्याख्या गर्न सम्भव पनि छैन त्यसले एक वाक्यमा राख्नेछु.....

                नेपालको प्राचिन किरातीवंशहरु अहिलेको पुर्व देखि पश्चिम र तराई देखि हिमालसम्म फैलिएर रहेको सबै नाक थेप्चे मंगोलियन-आदिवासी-जनजातीहरु (मगर, गुरुङ, तामांग, शेर्पा, राई, लिम्बु, सुनुवार, मेचे, कोचे, थारु, धिमाल, नागा, सिया, लाप्चा, दनुवार आदि..... र केहि इतिहासकारहरुले नेवार पनि किरात हुन भनिएको छ)

            किराती इतिहास अनुसार गोपाल वंशीअनुसार ३२ पुस्ता, कर्कपेट्रिक वंशावली अनुसार २७ पुस्ता, डेनियल राइट वंशावली अनुसार २९ पुस्ता, इतिहास प्रकाशन अनुसार २५ पुस्ता, प्रेमबहादर माबोहाङका अनुसार ३३ पुस्तासम्म किराती राजाहरूले काठमाडौं उपत्यकामा शासन गरेका थिए।

                    आत: इतिहासकारहरुको भनाइ अनुसार किराती वशावालिमा काशीवंशी किरात, ताईस्यानवंशी किरात र लासावंशी किरातहरुलाई क्रमैले “मुनाफेन”, “खाम्बोन्बा”, र “तान्सान्था” वंश भन्दछन / यस कारण नेपालको प्राय: सबै नाक थेप्चे मंगोलियन जातिहरु यिनै तिन किराती वंशका शाखा-सन्तानहरु हुन भनिएको छ / त्यसैले पहिले किरातीहरुलाई एक वंश भनियो, त्यस पछि विभाजित भए पछि किराती जाति भनियो र अहिले केहि निश्चित समुदायलाई किरात धर्म भनिदै आएको छ तर दु:खको कुरा के हो भने, अहिले बिशेष गरी पूर्वको राई र लिम्बु जातिलाई मात्र किरात जाति हुदै किरात धर्मालम्बीमा रुपान्तरण हुदैछ / यसरी नै इतिहासको ख्याल-चासो र संरक्षण गरिएन भने आगामी दिनमा किराती जाति या धर्म भन्ने शब्द पनि लोप हुनेछ त्यस पछि केवल राई, लिम्बु. मगर, गुरुङ, तामागं आदि...भन्ने जातिमा सिमित हुने अवस्था आउदैछ / अन्त्यमा यो अढाई सय बर्षे एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातिय एकाधिकार शासन प्रणालीले हाम्रो इतिहास र भाषा-सस्कृतिहरुलाई क्रमस लोप गराएर यी जातिमा सिमित समुदायहरुलाई पनि सिध्याउने छन्.....

ऐतिहासिक लिम्बुवान बारे सङ्क्षिप्त चर्चा गरौ

                  किरातकालिन इतिहास अनुसार छैटौ शताब्दीमा किराँत जनताको दोश्रो राजनीतक क्रान्तिले जन्माएको नाम लिम्बुवान हो। आजको लिम्बुवान भूमिलाई पहिले फेदाप भनिन्थ्यो। सिमाङ्गढबाट लुक्थोयोको नेतृत्वमा पूर्वबिजुगखोला आउने सौमर किराँत वंशमध्ये भाइफुट्टा वंशीले अरुण नदी तरी फेदाप पहाडका जंगल उजाड गरी बसे। फेदापमा आठ राजाहरुले आफ्नै पाराले शासन गरिरहेका तर त्यस बेला दश रैयतहरूका सन्तान औधी बढेकोदेखि ती आठ राजाहरूका मनमा राजनैतिक विद्रोहको शंका उत्पन्न हुन थाल्यो। यिनीहरूको जनसंख्या बढेपछि अदलमा राख्न कठीन पर्छ भन्ने शंकाले ती आठ राजाहरूले सल्लाह गरीयी नौला रैयतहरूलाई हरेक तवरले दबाएर राख्ने उपाय गरे। पहिलो जमीनमा तिरो बर्ढाईदिए। दोस्रो, निष्ठुर ऐन लागू गरे। तेस्रो, तिनीहरूसितदासझैं व्यवहार गरे। यस्तो अन्याय सहन नसकी यी दश सरदारहरूका रैयतहरूले पनि बिरोध गर्न थाले। त्यस पछि तिनीहरूले पान्थरमा एक ठुलो सभा गरेर सपथ लिए कि म युद्धमा विजय हासिल गर्नेछु वा मर्नेछु, युद्ध भूमिबाट तबसम्म घरमा फिर्ने छैन जबसम्मयो देशबाट ती सामन्ती राजाहरूलाई धपाउने छैन। कतै युद्धभूमि छाडी भागेमा तुरुन्तमृत्यु होस् भन्दै प्रत्येक ब्यक्तिले त्यो पवित्र स्थलमा सपथ ग्रहण गरे। अन्त्यमा,आफ्नैनिर्णय र वाचा अनुसार नै कतिलाई मारे त कतिलाई देशबाहिर भगाए। यसरी, तीशानमोकवानी जनताले त्यो देशलाई तिनीहरू आफ्नैजस्तो गरी जफत गरे।
लिम्वुवान छैटौ शताव्दीमा तत्कालिन आठ राजाहरुसंग विशाल आन्दोलन अर्थात युद्ध पश्चात स्थापना भएको हो । यसको स्थापना भए पछि दश सरदारहरुको नेतृत्वमा उनीहरुले ओगेटेको भूमिलाई १० भागमा विभाजन गरी संघीय गणतान्त्रिक पद्धती अनुरुप राज्य गरेका थिए ।
ती दश थुम तथा राजाहरु निम्न रहेका थिए ।
थुम राजा
(१) तम्वर साम्लुप्ली साम्वाहाङ
(२) मेवा सिसिङेगन सेरिङहाङ
(३) याङवरक थिन्दोलुङ खोक्याहाङ
(४) आठर्राई थक्थक्सो आङ्वोहाङ
(५) फेदेन(पान्थर) येङासो पापोहाङ
(६) इलाम (फाक्फोक) मुङताई ची इमेहाङ
(७) फेदाप सेङसेङगुम फेदापहाङ
(८) ताक्लुङयक (छथर) ताक्लुङ खेवाहाङ
(९) चौविस सोईयाक लादोहाङ
(१०) थलायक (तेह्रथुम) ताप्पेसु पेरुहाङ
इतिहाकार प्रेम वहादुर मावोहाङको अनुसार वि.सं. ५५ सालमा जनताहरुद्वारा लिम्वुवान स्थापना भयो । लिम्वुवान स्थापना हुंदा लिम्वुवानलाई १० थुम (भाग) हरुमा विभाजन गरियो । यो १० थुम तथा राजाहरु निम्न रहेका थिएः
थुम राजा
(१) तम्वर साम्वा स्रेङहाङ
(२) मेवा सिसिङ्गेन
(३) याङरुप लिन्सेहाङ
(४) पोमाजुङ(आठर्राई) आक्लुफ
(५) फेदेन पापोहाङ
(६) र्इलाम लोलिमहाङ
(७) फेदाप फेयोहाङ
(८) ताक्लुनदेन(छथर) खेवोहाङ
(९) मिकलुक (चौविस) वोहाङ
(१०) चेनलुङ यक(संखुवासभा) माई इङहाङ
यो दश लिम्वुवानमा शासन व्यवस्था सुव्यस्थित र लोकतान्त्रिक होस भनेर सयमक्रममा निम्न सात थुमहरु पून छुट्टाइएको देखिन्छ ।
(१) यासोक (२) संखुवा (३) सभाया (४) जल्लारा (५) मझिया (६) खपन (७) माईवा
यो दश राजाहरुले लिम्वुवान भित्र राज्य गर्न एक नियम वनाएका थिए । यसलाई “दश लिम्वुवान” अर्थात “सत्र थुम दश लिम्वुवानको निती” भनिथ्यो । यद्दपी यो शव्द तथा नियम लिम्वुवानमा प्रचलित छ । यो भनेको हाल “नेपालको प्रचलित कानुन वमोजिम” भनेझैं हो ।
यसरी लिम्वुवान स्थापना हुदा त्यो भूमिको आफ्नै सिमाक्षेत्र थियो । तत्कालिन सिमा अनुसार पूर्वमा टिष्टा नदी र (हाल सिक्किम) पश्चिममा सिस्वा संखुवा अरुण हुदै सप्तकोशी, उत्तरमा तिब्वत र दक्षिण जलालगढ पर्दथ्यो ।

त्यहि पास्थरको आम्बेपोजो गाउमा ठुलो सभा गरि आठ राजाहरु मासिए अब यो मुलुको राजनेता को हुने र यस मुलुकको नाम के राख्ने भन्ने बिषयमा व्यापक छलफल भयो ति निर्णयहरु निम्न छन्...

१) त्यो देशलाई धनुवाणको सहायताले जितेकोहुनाले त्यसको नाउँ लिम्बुवान (लि- धनु, आबु-हान्ने, वान्- नाउँलाउनु, अर्थात् लिम्बु भाषामा धनुवाणले जितिएको देश लिम्बुवान राखे।

२) निर्णयानुसार, त्यो देश दश सरदारले मिली जितेको हुनाले बराबरदश मागमा विभक्त गरी शासन गर्नु पर्छ भन्ने राय बसाए।

३) योदश प्रदेश लिम्वुवानका बासिन्दाहरूलाई त्यसउप्रान्त दश लिम्बुका वंश हौं भनीसम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने ठहर्याए।

४) देशको साँधसीमाना लगाउनु पर्छ भन्ने निश्चय गरे, र लिम्बुवानको सीमाना उत्तरमा तिब्बत,दक्षिणमामधेश, पूर्वमा मेची खोला र पश्चिममा अरुण नदी निर्धारण गरे।

त्यस पछि लिम्बुवानलाई १० स्वायत्त राज्यमा बिभाजन गरि शासन संचालन गरे / त्यसको लागि १३ ओटा राजनीतिक थिति, ४ ओटा सामाजिक तिथि र ६ ओटा धार्मिक तिथि बनाएको थियो / यी सबैलाई दश लिम्बुवानको थितिमानिन्छ।

        त्यसैले अहिले आएर आफ्नो जाति बिशेषको आधारमा नया नाम राख्न खोजिएको बिल्कुल होइन / हिजो गोरखा शासक पृथ्वी नारायण शाहहरुले आफ्नो गोरखा राज्यको सिमा विस्तार गर्ने क्रममा नेपालको मगरात. तमुवान, ताम्सालिंग, नेवा र खम्बुवानहरु युद्धमा हारेको हारेको थियो तर गोरखाको शासकसंग युद्ध-लडाई हुदा लिम्बुवान मात्र हारेन यसरी गोरखाको शासकहरुसंग बिभिन्न ठाउमा भिषण युद्धहरु भएको थियो / वि.सं. १८३० मा गोर्खाली सेनाले लिम्बुवानमाथि खूनी हमला गर्‍यो। अरुण नदीको किरण र चैनपुरमा भिषण युद्ध भएको थियो जहाँ गोरखा साम्राज्य विस्तारवादी शासकले लिम्बुवानसंग नराम्रोसंग हार खानु पर्यो / जहाँ यसरी युद्ध हुने क्रममा गोरखाको शासकहरुले १७ पटक युद्धमा हार खाएको थियो तसर्थ १८३१ साउन २२ गते लिम्बुवानको राजधानी (हालको सनसरी धरानको विजयपुरको राज दरबार) मा गोरखा शासकहरु (पृथ्वी नारायण शाह) लिम्बुवानसंग सन्धि सम्झौता गर्न बाध्य भएको थियो / त्यसैले लिम्बुवान एक नहारेको जिउदो भूमि, भूगोल-क्षेत्र हो / जुन लिम्बुवान भन्ने भूमि-भूगोलमा बस्ने जाति-समुदायहरुलाई पछि लिम्बु भन्न थालियो तर तिनीहरु लिम्बु नभएर याक्थुम्बा जातिहरु हुन / तसर्थ यो लिम्बुवान शब्द जाति बिशेषको नाम नभएर छैटौ शताब्दीको किरात क्रान्तिले जन्माएको एउटा भूमि या भूगोल-क्षेत्रको नाम हो / जुन ऐतिहासिक लिम्बुवान भनेको अहिलेको अरुण सप्तकोशी पुर्व नै जिल्लालाई बुझ्न सकिन्छ /

             लिम्बुवानको इतिहास, पहिचान-अस्थित्व र अधिकारहरु शाह-राणाकाल देखि सिध्याउने मिसन सड्यन्त्र हुदै आएको थियो जसलाई पुन: निरन्तरता दिने क्रममा अहिले पछिल्लो समयमा आएर जुन लिम्बुवानको नाम निशाना नै मेटाएर त्यहाँका स्थानीय जन-समुदायहरुको सबै कुराहरुलाई सिध्याउने मिसनमा मुलुक अघि बढिरहेको छ / मुलुकमा उत्पीडित जाति र समुदायहरुको सबै कुरा सिध्याउन अढाई सय बर्ष देखि हिन्दु सापेक्षताको आधारमा एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय एकाधिकारको राज्य र कानून तथा सम्रचना अहिलेसम्म एक तर्फी लादिएर ल्याएको छ / जसले गर्दा मुलुकमा अढाई सय बर्ष देखि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सास्कृतिकरुपमा, भाषिक र लैगिक असमानता, उत्पीडन, झन्-झन् गरिबी, अशान्ति, विभेदित र दन्द सिर्जना हुदै गएको छ /

                  अहिले यसै सन्दर्भमा एकात्मकवादी चार दलले कथित १६ बुदे राष्टघाती निर्णय, सहमति र सम्झौता मार्फत ऐतिहासिक लिम्बुवानको सबै कुरा सिध्याउने ठुलो सड्यन्त्र गर्दै छन् / जसमा लिम्बुवानलाई खम्बुवानमा विलयन गराएर लोप गराउने तथा निर्वाचन प्रणाली मार्फत पनि राज्य सत्ता पुग्न नदिने ठुलो राजनीतिक सड्यन्त्र चलिरहेको छ यस बिषयमा लिम्बुवानको राजनीतिक पार्टीले समयमा सचेत हुन जरुरी देखिन्छ /

            मुलुकको जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय विभेद, असमानता, उत्पीडनहरुको समस्याको दन्द समाधान र निवारण गर्न अहिले “ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जातीय-भाषीय पहिचान सहितको संघियता तथा स्वायत प्रदेश, स्वशासनहरुको व्यवस्था मार्फ सम्पूर्ण दन्दहरुको समाधान गर्नु बिकल्प छैन / यसै सिलसिलामा देशको सम्पूर्ण विभेद, उत्पीडन, असमताको सम्बोधन र व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय (जातीय/ Nation ) पहिचानको आधारमा संघियता, स्वायता, स्वशासन अधिकार सहितको शासकीय सम्रचना तथा सम्पूर्ण कानूनहरु प्रणालीहरु व्यवस्था गर्नु जरुरी भएको छ / यसरी राज्य पक्षबाट पिछडी पारिएको सबै वर्ग र जाति समुदायलाई सम्मानपूर्ण सामनरुपले सम्बोधन गरि व्यवस्थापन गर्न यहाँका सम्पूर्ण शक्तिहरु एक ठाउमा आउन जरुरी भएको छ /

                 एकात्मकवादी चार दलले मन्त्री पद दिने आश्वासन र प्रलोभनको करार सझौता मार्फत संघियता, धर्मनिरपेक्षता र समावेसितालाई संबिधानमा व्यवस्था नगरी खारेज गर्ने मिसन अनुसार किराती समुदायको माओवादी नेता गोपाल किराती र बर्षमान पुनलाई प्रयोग गरिएको छ / यी दुई नेताहरुको अभिव्यक्तिलर गर्दा देशमा संघियताको एजेण्डालाई लिएर निकै विवादित माहोल बनाइएको छ / जसमा पुर्व नेपालको क्षेत्रलाई अरुण पुर्व नौ जिल्ला स्वायत लिम्बुवान हुनु पर्छ भनि त्यहाँको संघिय लिम्बुवान पार्टी बिगत लामो समय देखि  आन्दोलनको आदिबेहरी सिर्जना गर्दै आएको घाम जातिकै झर्लंग देखिन्छ / यसरी एकातिर संघीय लिम्बुवानको लागि आन्दोलन निरन्तर भइरहेको छ भने, अर्को तिर लिम्बुवानको आन्दोलनलाई असफल पर्न सम्पूर्ण संघियता बिरोधी एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातिवादी शक्तिहरु लिम्बुवान माथि खनिएका छन् / यसरि हेर्दा के बुझिन्छ भने, लिम्बुवानको आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिमा नै प्रभाव पर्न सफल भएको देखिन्छ / यदि अहिलेको परिस्थितिमा लिम्बुवान भयो भने, अन्य सबै लिम्बुवान देखि तुमुवन, मगरात हुदै खसान सम्म ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा संघियता हुने सम्भावना देखेर जसरी भए पनि लिम्बुवान आन्दोलनलाई रोक्न र असफल पार्न संघियता बिरोधी तत्वहरु लिम्बुवान माथि खनिएको छ /

                  लिम्बुवानलाई असफल पार्नको लागि घरी किरात राज्य, घरि कोचिला राज्य त कहिले मधेसको सिमानाको विवाद लिम्बुवानमा घुसाएर जबर-जस्त विवाद सिर्जना गरी लिम्बुवानवासी जन-समुदायहरुमा अन्योल राजनीतक वातावरण निरन्तर बनाइन्दैछ / जसमा लिम्बुवान, खम्बुवान र मधेसी समुदाय बीचको सामाजिक सद्भाव बिथोलेर ति समुदय बिचको लडाएर सम्बन्ध फुटाउने नियोजित सड्यन्त्रहरु हुदै आएको छ / यस किसिमको भ्रमित माहोलको राजनीतिक वातावरणलाई चिर्न लिम्बुवान नेतृत्व वर्गले गम्भीर तरिकाले सोचेर चाडो निकाश दिन जरुरी भएको छ / यसरी लिम्बुवानलाई फुटाएर विभाजित गर्न यसरी चारै तिर बाट हमला हुदै आएको छ / नेपालको इतिहासमा जुन खम्बुवान, कोचिला र मधेससंग लिम्बुवानको कुनै सम्बन्ध उल्लेख नै नभएको कुरा अहिले लिम्बुवानमा थोपर्ने कार्य हुदै आएको छ / यसैगरी अहिले चै ति ऐतिहासिक अरुण-सप्तकोशी पुर्वको लिम्बुवानलाई खम्बुवानमा गाभ्ने कुरा हुदैछ यसमा लिम्बुवानको बिरोध पकै हुनेछ / किन भने यो संघियता बिरोधी तत्वहरुले लिम्बुवानलाइ बिभाजन गरी दन्द सिर्जना गर्न सड्यन्त्र रचिएको कुटिल चाल मात्र हो /

                अत: ऐतिहासिक लिम्बुवानलाई खम्बुवान (माझकिरात) मा गाभ्ने कुनै आधार नै छैन यदि खम्बुवानलाई ऐतिहासिक किरात नाम राख्ने हो भने, ऐतिहासिक किरातको लागि यी काशीवंश किराती, ताइस्यानवंश किराती, र लासावंश किरातीहरु देशको मुलबासी भएकाले नेपाल देशको नाम नै परिवर्तन गरि किरात देश राख्नु पर्ने हुन्छ तर यो कार्य कतिको सम्भव छ ? यस बिषय चै हाम्रो खम्बुवानको नेता-कार्यकर्ताहरुको आफ्नो राजनीतिक सवाल हो भन्ने लाग्छ / जे होस् मुलुकमा अढाई सय देखि अभ्यास गरिएको एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय एकाधिकारको राज्य प्रणाली र सम्पूर्ण कानूनहरु असफल भएकोले यस्तो सम्रचना तत्काल खारेज गर्न जरुरी भएको छ / यसको लागि सम्पूर्ण परिवर्तन चाहने पहिचानवादी अर्थात संघियतावादी शक्तिहरु एक हुन जरुरी भएको छ / एकात्मकवादी शासकहरुको यस्तो खराब सड्यन्त्र बाट सचेत हुन जरुरी भएको छ त्यसैले लडाई-झगडा र फुटेर होइन एक भएर मुलुको विकास र परिवर्तको लागि सबै जना आ-आफ्नो ठाउँ बाट अघि बढौ र देशको एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय एकाधिकार व्यवस्थालाई खारेज गरी सबैको सम्मान जनक पहिचान र सह-अस्थित्व सहितको संघियताको लागि गोलबन्द बनौ.....यसरी संघियतावादी शक्तिहरु एक भएमा देशको जस्तो सुकै तानाशाही र जातिवादी शासक वर्गहरुले पनि घुडा टेक्न बाध्य हुनेछन र संघियतावादीहरुको जित सु:निश्चित हुनेछ..........

लिम्बुवान नै किन भन्ने सवालमा एकात्मकवादी शासक बिरुद्धमा लिम्बुवानले गरेको संघर्षहरु :-

              वि.सं १८३१ मा सन्धी द्वारा लिम्वुवानलाई गोर्खाको उपनिवेश बनाईए तापनि त्यस्को बिरुद्धमा विजयपुरका राजा बुद्धिकर्ण खेवाहाङ लिम्वू,याङवरकका हिलीहाङ योङहाङ,चैनपुरका जसमुखी राय,छत्थरका सुनुहाङ खेवाहाङ राय र चारखलका आशदेव लिङदम रायले गोर्खा बिरुद्ध जेहाद छेडेका थिए । इतिहासको लामो काल देखि जिउँदो र नहारेको निरन्रतर आन्दोलनरत भूमिको रुपमा रहेको अरुण–सप्तकोशी पूर्वको ऐतिहासिक भूमिको नाम लिम्बुवान नै राखिनु पर्दछ । यो लिम्बुवान भूमिको अस्तित्व रक्षाको लागि विभिन्न खण्डमा निम्न संघर्ष र प्रयासहरु भएका छन्ः–

१) वि.सं. १८३० मा गोर्खाली सेनाले लिम्बुवानमाथि खूनी हमला गर्‍यो। यस युद्धमा मेवाखोलाका शिया, आक्पा र मुकुम्बाहरूको ज्यान गयो।

२) वि.सं. १८३१ बैसाक २५ गते गोर्खाली सेना रघु राना र लिम्बु सेनापति काङसोरेबीच मल्ल युद्ध भयो। वीरताका साथ लडिरहेको काङसोरेको षडयन्त्रपूर्वक हत्या भयो।

३) वि. सं.१८३१ साउन २२ गते गोर्खाली सेना र लिम्बुबीचमा ऐतिहासिक सन्धि भयो। वि.सं.१८३३ मा विजयपुरे राजा बुद्धिकर्णको हत्या भयो।

४) वि.सं.१८३७ मा नेपाल र अङ्ग्रेजबीचको सुगौली सन्धि भयो। यसपछि लिम्बु तथा लेप्चा बसी आएको भू-भाग तीन भागमा विभाजित भई सिक्किम, लिम्बुवान र दार्जिलिङ भयो।

५) वि.सं.१८४३ सालमा, रणबहादुर शाहको पालादेखि लिम्बुवान राज्यमा तिरो लगाइयो। चन्द्रसम्शेरको पालामा लिम्बुहरूको मुन्धुम र धर्मग्रन्थहरू चैनपुरमा लगेर जलाइयो।

६) वि.सं. १९०१मा जंगबहादुर राणाले लिम्बुहरूको सम्पूर्ण राजकीय अधिकार खोसेर लिम्बुवान राष्ट्रलाई पल्लो किरात र राजा उपाधिलाई सुब्बा लेख्ने सनद जाहेर गरेर लिम्बु राजनेताहरूलाई आफ्नो कर्मचारीसरह बनाए।

७) वि.सं.१९५२को माघ महिनामा ताप्लेजुङ हाङपाङका बाजहाङ आङबुहाङलाई राणा शासनको विरोध गरेकोमा फुङलिङ बजार नजीक पात्लेको रुखमा झुण्ड्याएर मारियो।

८) वि.सं. २०१७ साल पुस १ गतेको फौजी कारवाहीले लिम्बुवानको ऐतिहासिक सीमालाई तहसनहस गरी कोशी र मेची अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरू इलाम, पान्थर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभा र धनकुटामा विभाजन गरियो। यिनै क्षेत्रहरूलाई यो भन्दा पहिले पल्लो किरात लिम्बुवान भनिन्थ्यो।

९) वि.सं. २०२१ सालमा लिम्बुहरूको पूर्ण अधिकार भएको किपट व्यवस्थामाथि भूमिसुधार ऐन लागू गरियो। पछि सरकारले नापी गरी मालपोत लागू गरेपछि किपटको अस्तित्व सकियो।

१०) नवौं–दशौं शताब्दीमा माबोहाङ् र श्रीजङ्गाहरुले यहि भूमिमा धर्म र लिपिको शुरुवात गरे

११) श्रीजङ्गा द्वित्तीयलाई वि.सं. १७९८ मा मुन्धुम् र लिपि बचाउने क्रममा सिक्किमको मार्ताम् गाउँमा रुखमा डोरीले बाँधी धनुकाँडले हानी हत्या गरियो ।

१२) लिम्बुवानका सेनापति काङ्सोरेलाई वि.सं. १८३१ बैशाख २५ गते गोरखाली सेनाहरुले धोकापूर्ण तरिकाले हत्या गरे । तर, उक्त युद्ध गोरखा–लिम्बुवान सन्धिमा टुङ्गियो ।

१३) राणाहरुले वि.सं. १९५२ मा ताप्लीजोङ्मा अमाल राख्दा लिम्बुवानको परम्परागत हकअधिकारमाथि बाधा पुग्छ भनेर हाङ्पाङ्का बाजहाङ् लिम्बु (आङ्बुहाङ्)ले आवाज उठाउँदा उनलाई रुखमा झुण्ड्याई मृत्युदण्ड दिइयो ।

१४) राणाकालमा दशैं नमानेको भनेर धनकुटामा आठपहरीया समुदायका रामलिहाङ् र रिदामालाई झुण्ड्याएर मारियो ।

१५) महागुरु फाल्गुनन्दको नेतृत्वमा पान्थरको लोब्रेकुटीमा वि.सं. १९८८ बैंशाख २४ गते दश लिम्बुवान १७ थुमको प्रतिनिधिहरु बोलाई “सत्य धर्म मुचुल्का” तयार गरियो । उक्त मुचुल्काले संस्कार सुधार र लिपि संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

१६) “लिम्बुवान स्टेट्” खडा गर्ने अभियानमा लागेका विजयबहादुर लिम्बुलाई वि.सं. २००८ वैशाख १२ गते इलामको मंगलबारेमा गोली हानी हत्या गरियो ।

१७) महान इतिहासकार इमानसिं चेम्जोङ्ले वि.सं. २००९ सालमा “लिम्बुवान सुधार संघ” खोलेर सक्रिय भए । उनले किरात, लिम्बुवान बारे दर्जनौ पुस्तकहरु लेखे । लिम्बुवान सुधार संघका उपाध्यक्ष गणेशप्रसाद रिजाल (पूर्व सांसद) र महामन्त्री तेजबहादुर प्रसाई थिए ।

१८) २०१३ र २०१४ सालमा लिम्बुवानका प्रतिनिधि मण्डलले लिम्बुवानको विकासको अजेण्डाहरु लगेर केन्द्र सरकारलाई झक्झकायो ।

१९) २०२१ सालमा किपटमाथि आक्रमण भएपछि किपटीया लिम्बुवानवासीले किपट बचाउनको लागि शसक्त संघर्ष चलाए । तर, एकात्मक सत्ताले पेलेर अघि बढ्ने नीति लियो ।
२०) लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापना गर्ने आन्दोलनको क्रममा वि.सं. २०६४÷०६÷२० गते झापा–इलाम सिमानामा पर्ने सानो केर्खाको कमल पुल छेऊमा राज कुमार आङ्देम्बे ‘माङ्तोक’ले शहादत्ता प्राप्त गर्नु भयो ।
२१) लिम्बुवान क्षेत्रको क्याम्पसको चुनावहरु समानुपातिक चुनावप्रणाली अन्तर्गत हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलनको क्रममा झापाको धुलाबारीमा २०६५ चैत्र ६ गते शहादत्ता प्राप्त गर्नुभयो । माङ्तोक र मनिल दुवै शहिदहरुलाई एकात्मक सत्ताको शसस्त्र प्रहरीले गोली हानी हत्या गरेको थियो ।
२२) वि.सं. १८३९ मा लिम्बुवान गोर्खाबाट मुक्ति गर्न मुरेहाङ लिम्वु र थामुया लिम्बुहरुको छापामार युद्ध
२३) वि.सं. १८७३ तिर पृथ्वीसिंह लिम्बुको स्वतन्त्र लिम्बुवान राज्य खडा गर्न प्रयास
२४) वि.सं. १९४१ मा जगदल लिम्बुकोस्वतन्त्र लिम्बुवानका लागि वि द्रोह
२५) वि.सं. १९५२ मा राज्यले ताप्लेजुङमा अमाल राख्दा हाङपाङका बाजहाङ लिम्बुको बिरोध र हत्या
२६) वि.सं.२००६ मा लिम्बुवान स्टेट खडा गर्न विजयबहादुर लिम्बुको विद्रोह र २००८ मा उनको हत्या
२७) राणा शासनको अन्त्यसँगै लिम्बुवान प्रान्तको आश्वासन पाएका क्रान्तिकारी लिम्बुहरुको वि.सं. २००७ मा ललितबहादुर तुम्बाहाम्फेको प्रधानमन्त्रीत्वमा १६ सदस्यीय लिम्बुवान मन्त्रीपरिषद गठन
२८) वि.सं. २००८ मा अखिल लिम्बुवान सुधार संघको स्थापना गरी इमानसिंह चेम्जोङ ,गणेश रिजाल,तेजबहादुर प्रसार्इद्वारा “लिम्बुवान खडा हुनैपर्छ ” को नाराका साथ लिम्बुवान प्रादेशिक स्वायत्तता माग । उक्त मागमा परराष्ट्र,फौज र यातायात केन्द्रको हातमा र बाँकी सबै अधिकार लिम्बुवान स्वातत्त सरकारलाई दिइनुपर्ने माग
२९) वि.सं. २०१३ र १४ मा पल्लोकिरात लिम्बुवान प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौ गई लिम्बुवान प्रान्तको माग
३०) वि.सं. २०१८ मा भूव्रि्रम नेम्बाङ को नेतृत्वमा लिम्बुवान राज्य पुन स्थापनाको लागि सशस्त्र विद्रोह
३१) वि.सं. २०२४ मा राजा महेन्द्रलाई किपट व्यवस्था कायम राख्न क्या.दलबहादुर लिम्बुको अगुवाईमा एक प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौ गएको । मानबहादुर पङयाङगु र क्या.दल बहादुर लिम्बुलाई जेल चलान ।
३२) वि.सं. २०२५ मा धरानमा प्रेमबहादुर माबोहाङ,कृष्णबशादुर थाङदेन,ज.हर्कप्रसाद नेम्बाङहरुद्वारा “किपट सम्पर्क समिति” गठन । प्रेमबहादुर माबोहाङको नेतृत्वमा लिम्बुवान प्रतिनिधि काठमाडौ गई राजा महेन्द्रसँग माग प्रस्तुत
३३) वि.सं. २०२५ मंसिरमा मेयङलुङमा सम्सेरबहादुर तुम्बाहाम्फे र पद्मसुन्दर लावतीद्वारा बृहत किपटीया सम्मेलन । भूमिसुधार लागू नगरी किपट व्यवस्था नै कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित ।
३४) वि.सं. २०३६ सालमा पान्थरमा आत्मनन्द लिङदेनको अध्यक्षतामा “किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ” स्थापना भाषा,संस्कृति,जातिय उत्थान तथा संचेतनाका कार्यहरु व्यापकरुपमा गर्दै आएको ।
३५) वि.सं. २०४५ मा वीर नेम्बाङद्वारा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा गठन र लिम्बुवान स्वायत्तताको माग
३६) वि.सं. २०४६ मा काठमाडौमा किरात याक्थुङ चुम्लुङको स्थापना र हाल लिम्बुवान स्वायत्तताको माग
३७) वि.सं. २०५५ मा लिम्बु विद्यार्थी मञ्चको स्थापना र हाल लिम्बुवान स्वायत्तताको माग
३८) वि.सं. २०५७ मा भक्तराज कङदङवाको अध्यक्षतामा लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चागठन र लिम्बुवान स्वायत्तताको माग


             

सन्दर्भ सामग्रीहरु.......

१) किरात इतिहास
२) लिम्बुवानको राजनीति
३) संघियता र लिम्बुवान आन्दोलनको पुस्तिका
४) किरात इतिहास र सस्कृति
५) नेपालको सङ्क्षिप्त इतिहास
६)  र अन्य स्रोता

नोट:- यो कुनै पार्टीगत विचार धारणा नभएर लिम्बुवानी जनता/नागरिक डम्मर लाबुंगको व्यक्तिगत बिचारमा.....





किरात ,खम्बुवान ,लिम्बुवान बारेको बहसहरु :-Kumar lingden limbu mirak


अनलाइन खबर मा पकाशित - '' किरात संग जोडिदैन ,झापा मोरंग सुनसरी छोदिदैन '' भन्ने मेरो अन्तर्वार्ता प्रति साथीहरुको जिज्ञासा उपर मेरो राय :--Kumar lingden limbu mirak
१ ,प्रथमतया ,एउटा लामो अन्तरबार्ता दिदा पत्रकार ले कुन हरफ लाइ हाइलाइट गर्ने हो त्यसको साचो पत्रकार संगै हुन्छ |
२ ,कतिपय हाइलाइट गरिएका हरफहरुलाइ बुझनको लागि त्यो भन्दा अघि ,पछिको बहसहरु बुझनु जरुरि हुन्छ |
३ ,अनलाइनका अरुण बराल जी संग मेरो कुराकानी हुदा बहस को सन्दर्भहरु यस्तो थियो ,
क ,ओखलढुंगा देखि इलाम सम्मको पहाडी भू भागलाई किरात कोशी दिन्छौ भनेर ४ दलले हाम्रा केहि पहिचान बादी साथीहरुलाई फकाएर मन्त्रि र चुनाब मा लाने ,
चुनाब भै सके पछी ४ दलले ल अहिलेको परिस्थिति यस्तै भयो ,किरात चाहि भन्न सकिएन ,अब कोशी प्रान्त मा नै सहमत गरौ भनेर धर्नासो काट्ने ,
ख ,अर्को ,एमाले र कांग्रेस ले नौ जिल्ला लिम्बुवान को प्रस्ताब हाम्रो पनि समर्थन छ भन्ने तर लिम्बुवान प्रदेश सभाको चुनाब मा जानु पर्छ भन्ने ,चुनाब मा गैसके पछी ल तपाइँ हरुले बहुमत ल्याउन सकेन ,के गर्ने ,यस्तै भयो , कन्चनजँगा प्रान्त मा सहमति गरौ भनेर लिम्बुवान को धर्नासो काटने |
ग ,अर्को ,एमाओबादी र फोरम लोकतान्त्रिक काकडभित्ता देखि राजविराज को केहि माथिको भूभाग हुदै उदयपुर सम्म एउटा नया प्रान्त बनाउने योजनामा रहेको |
यो बीच बाट वा यो जटिलता बाट लिम्बुवान आन्दोलन गुज्रिरहेको अवस्थामा हाम्रो पार्टीको के दृस्टीकोण हुन् सक्छे भन्ने सवाल मा त्यो जवाफ आएको हो ,
त्यो चार दलले फ्याकेको किरात मा जोडिन्दैनौ र झापा ,मोरंग ,सुनसरी छोडदैनौ भनेको हो ,यो हाम्रो पुरानै अडान हो ,
मतलब त्यो किरात को प्रस्ताब जाली आस्वाशन को रुपमा आउदै छ ,त्यस प्रति हामी झुक्किदैनौ भनेको हो ,
..........................
जय लिम्बुवान ,संघीय अभिभादन |

केही राजनीतिक आचरणहरु :- Chhabisubba Sangbangphe Limbu








धेरै मानिसलाइ आफूलाई लागेको कुरा अरुलाई सुनाइ हाल्न पाए हुन्थ्यो र आफ्नो कुरा अरुले पत्याइहाले हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ नै । यो मानिसको स्वभाव र चरित्र हो । थोरैमात्र त्यस्ता मानिस हुन्छन जो अरुको कुरा सुनेर उनीहरुको चाहना र मनोविज्ञान बुझेर त्यसलाई सम्बोधन गर्दछन । सामान्य त: समाज सेवा र राजनीतिमा अरुको चाहना सम्बोधन गरेर त्यस अनुसारको नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउने संस्कार र चलन हुन्छ । दुरदर्शी र कामयावी नेताहरु आफ्नो समाज, राष्ट्र र आफू कृयाशील संगठनमा रहेका मानिसहरुको चाहना, आवश्यकता र खाँचोहरु प्राप्त गर्न आफ्नो भूमिकालाई सकृय बनाउछन र त्यस अनुसार नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दछन ।


स्वार्थपूर्तिको दुनियाँमा रमाउन चाहने मानिसहरु जहिल्यै पनि अरुलाई आफ्नो ईशारामा नचाउन सकृय हुने गर्दछन । चाहे लोभलालच, डरत्रास, धम्की या कुनै अनुचित प्रभावमा पारेर मानिसलाइ आफ्नो कावुभित्र राखेर नचाउन उनीहरु खुवै कोशीस गर्दछन । अरुले आफ्नो भनाइ अनुसार काम गरी दिएमा उनीहरु आफूलाई एकदमै ठूलो मानिस भएको दम्भ गर्दछन । यो प्रवित्तिका मानिसहरु सम्भव त: समजलाइ समुन्नती र सम्रिद्दितिर रुपान्तरण गर्न भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ हासील गर्ने ध्येयबाट नै चलायमान हुने गर्दछन र आफूलाई अरु भन्दा एकदमै फरक र शक्तिशाली भएको देखाउन चाहन्छन । उनीहरुको कार्यसैली अरुलाई कमसल र खराब देखाएर आफूमात्र अब्बल र असल भएको दावी गर्दछन । समाजमा रहेका यस्ता चरित्र भएका मानिसहरु आफ्नो महानताको खुवै प्रचार गर्दछन र अरुलाई निच देखाउने हर्कत गर्दछन ।

अर्कोतिर समजमा यस्ता मानिसहरु पनि भेटिन्छन् जो अरुकै हितको लागि आफूलाई समर्पित गर्दछन जसले आफ्नो महानताको कहिल्यै प्रचार गर्दैन र भ्रमको खेतीबाट जीविकोपार्जन गर्ने सोच पनि राख्दैन । समाज सेवा वा राजनीति सबै क्षेत्रमा यस्ता खालका चरित्र भएका मानिसहरु पाईन्छन । असल चरित्र भएको मानिसले जहिले पनि अरुको सकारात्मक कामप्रति प्रसंसा गर्दछ भने खराब मानिसले अरुको राम्रो काममा पनि केही न केही खराबी देखाएर आफ्नो स्वार्थपरक कामलाई खुवै प्रसंसा गर्दछ ।

सामान्य त यस्तै गुण भएका मानिसहरु राजनीतिक पार्टीमा पनि हुने गर्नाले नै प्राय: त टकराव उत्पन्न भैरहन्छ । मानिसको जन्मसिद्द गुण र चरित्र पुरै परिवर्तन हुन त: सक्दैन नै तर संगठित प्रकृयाबाट संचालित संस्थाहरुमा व्यबस्थापकीय पद्दतिबाट त्यसलाई थोरबहुत नियन्त्रण र सन्तुलन भने अवश्य गर्न सकिन्छ । ज्ञान, गुण र बुद्दिमत्ताले भरीपूर्ण बिबेकी मानिसहरु कहिल्यै पनि खराब कुराहरु उछालेर आफू कार्यरत संस्था र संगठनलाई कमजोर बनाउंदैनन । संगठनभित्रको अन्तर्विरोधहरु संचार र सामाजिक सञ्जालहरुमा पोखाएर अरुलाई हिलो छ्याप्ने काम गर्दैनन । आफूभित्र रहेका असन्तुस्टीहरु बैठक र छलफलमा सालीन ढंगले प्रस्तुत गरेर समस्याको निकासको लागि पहल गर्दछन । त्यस्तो संस्कार र संस्क्रिति भएकाहरुले नै समाज र राष्ट्रलाई रुपान्तरण गर्न सक्छन भने स्वार्थको दुनियाँमा रम्नेहरु एकदिन पतन भएर जाने छन । तपाईं आफूलाई कस्तो बनाउने हो त्यो तपाईंकै चरित्रले निर्धारण गर्नेछ । बस !

जय लिम्बुवान !!!
 Chhabisubba Sangbangphe Limbu को Facebook बाट साभार 

संघीय राज्यलाई मेची महाकालीको पुल बनाऔ :- मौसम आङदेम्बे लिम्बु




कुनै पनि मुलुकको भविष्य निर्माण गर्न त्यस देशको शासन, राजनैतिक आधार, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक अवस्था तथा कुशल नेतृत्वको दर्शनमा निर्भर हुन्छ | त्यो सबैको केन्द्रविन्दु भनेको नै राजनीति हुन्छ र त्यसले मुलुकको भविष्य निर्माण गर्दछ | राजनैतिक सत्ताका मुख्य आधार शस्त्र बल लगायत ऐन कानुन जेल आदि त्यसको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो | जसले सिङ्गो देशलाई सही नीति-नियम, ऐन-कानुन मुताविक न्याय निशाफ दिलाई अनुशासन संग आश्रित भएर बाँच्न बाध्य गराउँदछ | यी सबै कुराको स्थिर सन्तुलन जुटाई राज्य संचालनमा सरकार र जनताको आपसी समन्वय गरि राष्ट्रिय हितका लागि विकास निर्माण कार्यमा राजनीतिक स्थायित्वको महत्व रहन्छ |

नेपालको ईतिहासमा अढाई सय वर्ष देखि एक्कात्मक राज्यसत्ताले अवलम्वन गरेको निरङ्कुश शासन, अन्याय-अत्याचार तथा भेदकारी नीति नै देशको घातक तत्व हो अथवा त्यसको परिणाम नै वर्तमान नेपालले भोगिरहेको अवस्था हो भन्न सकिन्छ | नेपालको राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन हुने क्रममा ठुला ठूला राजनैतिक परिवर्तन हामीले महसुस गर्न पाएका छौं | वि.सं. १९०३ सालदेखि २००७ सालसम्म अर्थात् १०४ वर्ष एक छत्ररूपमा राणाहरूले शासनसत्ता सञ्चालन गरेका थिए | २००७ साल फाल्गुन ७ गते देखि १०४ वर्षे जहाँनिया राणाशासकहरुको एकलौटी र मनोपली शासनको अन्त्य भइ राजाले जनताका प्रतिनिधिहरु समावेश गरेर मन्त्रिमण्डलको गठन गर्यो र जनताले निर्वाचनमार्फत गठन गर्ने विधानसभाले देशका लागि संविधान निर्माण गर्ने घोषणा भयो | शाह र राणा कालमा शासन सत्तामा राजनीतिक दलको अस्तित्व कायम नहुँदा नेपालमा राजनीतिक दलको विकासको इतिहास धेरैपछि शुरू भयो ।

नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं. १९९३ साल जेष्ठ २० गतेका दिन प्रजा परिषद् नामक राजनीतिक दलको जन्म भएको थियो । तत्पश्चात क्रमशः वि.सं. २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस, वि.सं. २००५ सालमा नेपाली काँग्रेस, २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र २००७ सालमा गोर्खा परिषद् लगायतका पार्टीहरू गठन भई राजनीतिक दलहरूको विकास हुँदै आएको पाइन्छ । तत्पश्चात वि.सं.२०१५ सालदेखि हालसम्म दलको संस्थागत विकासको प्रयोजनको लागि र लोकतान्त्रिक पद्धती अनुसार सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूमा भाग लिने प्रयोजनका लागि बिभिन्न राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदै आइरहेकोले हाल ११९ वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता भई अस्तित्वमा रहेका छन | साथै पूँजीवादी प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि सङ्घर्ष र सामन्तवादी शोषण उत्पीडन र दमनका विरुद्ध सामन्तवादी राजतन्त्रको अन्त्य गणतन्त्रको स्थापना गरिएता पनि सामन्तवादी आर्थिक आधारको अन्त्य गरिएको छैन। सामन्तवादी आर्थिक आधारलाई सामन्तवादी जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी, संस्कृतिलाई जोगाउने साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिले आफ्नो राजनैतिक तथा आर्थिक स्वार्थ जोगाउन नेपालका राजनैतिक दलहरू र बौद्धिक समुदायलाई भ्रष्टीकरण गरेर दलाल, नोकरशाही पूँजीपति वर्गको सत्तालाई जोगाइरहेका छन्।

निरङ्कुश शाही पञ्चायतका विरूद्ध २०३६ सालको आन्दोलनले राजा वीरेन्द्रले दलीय व्यवस्था कि निर्दलीय व्यवस्था भनेर जनमत संग्रह गराए । गरीब जनताको रगत पसिना चुस्न सिपालु पञ्चेहरूले दलहरूलाई खुला गर्दा आफ्ना राजनैतिक, आर्थिक स्वार्थमाथि ठूलो धक्का लाग्ने भएकाले निर्दलीयतालाई विजयी बनाए । २०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा बहुदलीय व्यवस्था त ल्याए पनि सार्वभौमसत्ता चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रको नाममा राजामा नै राखे । २०५२ फागुन १ मा माओवादीले सामन्तवाद, दलाल र नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध सशस्त्र जनयुद्धको उद्दघोष गर्योस । मावोवादी १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धमा ठुलै राजनीतिक उथलपुथल ल्यायो | मुलुकमा यतिका राजनीतिक उपलब्धीहरु हासिल गर्नलाई देशले ठुलो जन-धनको क्षति व्यहोरेको छ | दश वर्षे मावोवादी सशस्त्र जनयुद्ध , मधेस आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन तथा ०६२/६३ को जन आन्दोलनले पुरानो शाहवंशीय राज्य व्यास्थालाई अन्त्य गरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, संविधानसभाको चुनाव, समानुपातिक, समावेशी सहमतीय सरकारद्वारा जनताको संविधान बनाउँने ६०१ जनालाई जिम्मा लगाए | लोकतान्त्रिक पद्धती अनुसार सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूमा भाग लिने प्रयोजन भए पनि दुर्भाग्यवस मुलुकमा संविधान बन्न सकिरहेको छैन |

गत वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्प पछि संविधान निर्माण कार्यमा राजनीतिक दलहरुको माहोल पुन: सक्लिरहेको छ | प्रमुख दलहरुबीच भौगोलिक सीमांकनसहित संघीय संरचनामा सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव अगि बढाएर छोटो प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न र सहमतीय सरकार बनाउन सहमत ६ वा ८ प्रदेशको विकल्पमा छलफल भइरहेको छ | भौगोलिक सीमांकन अहिले नै टुङ्गो लगाई प्रदेशहरुको नाम प्रदेश सभालाई नै राख्न दिने दलहरुबीच प्रस्ताव भएको छ | नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ४ मा नेपाललाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ भनी परिभाषित गरिएको छ । त्यसकारण अब बन्ने संविधानमा एकात्मक केन्द्रिकृत, सामन्ती, राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ता तथा १४ ‍अञ्चल ७५ जिल्लाको पूर्ण खारेज निलम्वन गरि नेपाली जनताले न्याय, समानता, लोकतन्त्र , गणतन्त्र तथा संघीयताको लागि पटक पटक गरेको सङ्घर्ष र वलिदानको सम्मान गर्दै संघीय स्वायत्त राज्यलाई स्थापित गरिनु पर्दछ |

स्वायत्त राज्यको उदय संगै नेपाली जनताले देश र जीवनलाई नया ढङ्गले परिभाषित गर्नेछन | नेपालीको सोचमा परिवर्तन आउनु साथै वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश पलायन भईरहेका युवाशक्तिलाई हरेक स्वायत्त राज्यमा औद्योगिक क्षेत्र बनाई नेपालमै रोजगारीको अवसर मिल्नेछन | नेपालमा आर्थिक विकाससम्बन्धी धेरै विज्ञहरुबाट विकास पूर्वाधार, श्रोत साधनको बारेमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । नेपाललाई समृद्ध र शक्तिशाली बनाउन कुन क्षेत्रले धेरै मद्दत गर्छ ? जसमध्ये हाम्रा दुई क्षेत्र जलविद्युत् र पर्यटनको विकास नै सबै भन्दा महत्वपूर्ण श्रोत देखिन्छ | साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, बिजुली, पानी र सञ्चारको सुद्रिधिकरण गरि युवापीढिको सक्रियतामा, रोजगारी, लगानी, दक्षता र शुसासन नै देश विकासमाका आधारहरु हुन् | तसर्थ, हरेक संघीय स्वायत्त राज्य आपसमा समन्वय गरि मुलुकलाई तिब्र गतिमा उन्नति, प्रगति र विकासको लागि सक्षम नागरिक तथा शुसासन व्यस्था गरि मुलुकलाई दक्षिण एसियाको तारा र संघीय राज्यलाई मेची महाकालीको पुल बनाई सबै नेपालीको उज्जवल भविष्य प्रति कामना गरौ |

उहाको Facebook बाट