कुनै पनि मुलुकको भविष्य निर्माण गर्न त्यस देशको शासन, राजनैतिक आधार, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक अवस्था तथा कुशल नेतृत्वको दर्शनमा निर्भर हुन्छ | त्यो सबैको केन्द्रविन्दु भनेको नै राजनीति हुन्छ र त्यसले मुलुकको भविष्य निर्माण गर्दछ | राजनैतिक सत्ताका मुख्य आधार शस्त्र बल लगायत ऐन कानुन जेल आदि त्यसको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो | जसले सिङ्गो देशलाई सही नीति-नियम, ऐन-कानुन मुताविक न्याय निशाफ दिलाई अनुशासन संग आश्रित भएर बाँच्न बाध्य गराउँदछ | यी सबै कुराको स्थिर सन्तुलन जुटाई राज्य संचालनमा सरकार र जनताको आपसी समन्वय गरि राष्ट्रिय हितका लागि विकास निर्माण कार्यमा राजनीतिक स्थायित्वको महत्व रहन्छ |
नेपालको ईतिहासमा अढाई सय वर्ष देखि एक्कात्मक राज्यसत्ताले अवलम्वन गरेको निरङ्कुश शासन, अन्याय-अत्याचार तथा भेदकारी नीति नै देशको घातक तत्व हो अथवा त्यसको परिणाम नै वर्तमान नेपालले भोगिरहेको अवस्था हो भन्न सकिन्छ | नेपालको राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन हुने क्रममा ठुला ठूला राजनैतिक परिवर्तन हामीले महसुस गर्न पाएका छौं | वि.सं. १९०३ सालदेखि २००७ सालसम्म अर्थात् १०४ वर्ष एक छत्ररूपमा राणाहरूले शासनसत्ता सञ्चालन गरेका थिए | २००७ साल फाल्गुन ७ गते देखि १०४ वर्षे जहाँनिया राणाशासकहरुको एकलौटी र मनोपली शासनको अन्त्य भइ राजाले जनताका प्रतिनिधिहरु समावेश गरेर मन्त्रिमण्डलको गठन गर्यो र जनताले निर्वाचनमार्फत गठन गर्ने विधानसभाले देशका लागि संविधान निर्माण गर्ने घोषणा भयो | शाह र राणा कालमा शासन सत्तामा राजनीतिक दलको अस्तित्व कायम नहुँदा नेपालमा राजनीतिक दलको विकासको इतिहास धेरैपछि शुरू भयो ।
नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं. १९९३ साल जेष्ठ २० गतेका दिन प्रजा परिषद् नामक राजनीतिक दलको जन्म भएको थियो । तत्पश्चात क्रमशः वि.सं. २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस, वि.सं. २००५ सालमा नेपाली काँग्रेस, २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र २००७ सालमा गोर्खा परिषद् लगायतका पार्टीहरू गठन भई राजनीतिक दलहरूको विकास हुँदै आएको पाइन्छ । तत्पश्चात वि.सं.२०१५ सालदेखि हालसम्म दलको संस्थागत विकासको प्रयोजनको लागि र लोकतान्त्रिक पद्धती अनुसार सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूमा भाग लिने प्रयोजनका लागि बिभिन्न राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदै आइरहेकोले हाल ११९ वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता भई अस्तित्वमा रहेका छन | साथै पूँजीवादी प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि सङ्घर्ष र सामन्तवादी शोषण उत्पीडन र दमनका विरुद्ध सामन्तवादी राजतन्त्रको अन्त्य गणतन्त्रको स्थापना गरिएता पनि सामन्तवादी आर्थिक आधारको अन्त्य गरिएको छैन। सामन्तवादी आर्थिक आधारलाई सामन्तवादी जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी, संस्कृतिलाई जोगाउने साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिले आफ्नो राजनैतिक तथा आर्थिक स्वार्थ जोगाउन नेपालका राजनैतिक दलहरू र बौद्धिक समुदायलाई भ्रष्टीकरण गरेर दलाल, नोकरशाही पूँजीपति वर्गको सत्तालाई जोगाइरहेका छन्।
निरङ्कुश शाही पञ्चायतका विरूद्ध २०३६ सालको आन्दोलनले राजा वीरेन्द्रले दलीय व्यवस्था कि निर्दलीय व्यवस्था भनेर जनमत संग्रह गराए । गरीब जनताको रगत पसिना चुस्न सिपालु पञ्चेहरूले दलहरूलाई खुला गर्दा आफ्ना राजनैतिक, आर्थिक स्वार्थमाथि ठूलो धक्का लाग्ने भएकाले निर्दलीयतालाई विजयी बनाए । २०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा बहुदलीय व्यवस्था त ल्याए पनि सार्वभौमसत्ता चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रको नाममा राजामा नै राखे । २०५२ फागुन १ मा माओवादीले सामन्तवाद, दलाल र नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध सशस्त्र जनयुद्धको उद्दघोष गर्योस । मावोवादी १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धमा ठुलै राजनीतिक उथलपुथल ल्यायो | मुलुकमा यतिका राजनीतिक उपलब्धीहरु हासिल गर्नलाई देशले ठुलो जन-धनको क्षति व्यहोरेको छ | दश वर्षे मावोवादी सशस्त्र जनयुद्ध , मधेस आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन तथा ०६२/६३ को जन आन्दोलनले पुरानो शाहवंशीय राज्य व्यास्थालाई अन्त्य गरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, संविधानसभाको चुनाव, समानुपातिक, समावेशी सहमतीय सरकारद्वारा जनताको संविधान बनाउँने ६०१ जनालाई जिम्मा लगाए | लोकतान्त्रिक पद्धती अनुसार सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूमा भाग लिने प्रयोजन भए पनि दुर्भाग्यवस मुलुकमा संविधान बन्न सकिरहेको छैन |
गत वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्प पछि संविधान निर्माण कार्यमा राजनीतिक दलहरुको माहोल पुन: सक्लिरहेको छ | प्रमुख दलहरुबीच भौगोलिक सीमांकनसहित संघीय संरचनामा सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव अगि बढाएर छोटो प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न र सहमतीय सरकार बनाउन सहमत ६ वा ८ प्रदेशको विकल्पमा छलफल भइरहेको छ | भौगोलिक सीमांकन अहिले नै टुङ्गो लगाई प्रदेशहरुको नाम प्रदेश सभालाई नै राख्न दिने दलहरुबीच प्रस्ताव भएको छ | नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ४ मा नेपाललाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ भनी परिभाषित गरिएको छ । त्यसकारण अब बन्ने संविधानमा एकात्मक केन्द्रिकृत, सामन्ती, राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ता तथा १४ अञ्चल ७५ जिल्लाको पूर्ण खारेज निलम्वन गरि नेपाली जनताले न्याय, समानता, लोकतन्त्र , गणतन्त्र तथा संघीयताको लागि पटक पटक गरेको सङ्घर्ष र वलिदानको सम्मान गर्दै संघीय स्वायत्त राज्यलाई स्थापित गरिनु पर्दछ |
स्वायत्त राज्यको उदय संगै नेपाली जनताले देश र जीवनलाई नया ढङ्गले परिभाषित गर्नेछन | नेपालीको सोचमा परिवर्तन आउनु साथै वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश पलायन भईरहेका युवाशक्तिलाई हरेक स्वायत्त राज्यमा औद्योगिक क्षेत्र बनाई नेपालमै रोजगारीको अवसर मिल्नेछन | नेपालमा आर्थिक विकाससम्बन्धी धेरै विज्ञहरुबाट विकास पूर्वाधार, श्रोत साधनको बारेमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । नेपाललाई समृद्ध र शक्तिशाली बनाउन कुन क्षेत्रले धेरै मद्दत गर्छ ? जसमध्ये हाम्रा दुई क्षेत्र जलविद्युत् र पर्यटनको विकास नै सबै भन्दा महत्वपूर्ण श्रोत देखिन्छ | साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, बिजुली, पानी र सञ्चारको सुद्रिधिकरण गरि युवापीढिको सक्रियतामा, रोजगारी, लगानी, दक्षता र शुसासन नै देश विकासमाका आधारहरु हुन् | तसर्थ, हरेक संघीय स्वायत्त राज्य आपसमा समन्वय गरि मुलुकलाई तिब्र गतिमा उन्नति, प्रगति र विकासको लागि सक्षम नागरिक तथा शुसासन व्यस्था गरि मुलुकलाई दक्षिण एसियाको तारा र संघीय राज्यलाई मेची महाकालीको पुल बनाई सबै नेपालीको उज्जवल भविष्य प्रति कामना गरौ |
उहाको Facebook बाट
No comments:
Post a Comment