प्रदेशको नामाकरण लिम्बूवानै भए पनि
त्यो लिम्बूको प्रदेश मात्र नभएर बहुजातीय प्रदेश हुनेछ ।
त्यहाँ लिम्बूहरुको मात्र हालिमुहाली चल्दैन ।
मुखले जतिसुकै संविधानसभाको अपरिहार्यताबारे दुहाइ दिइए पनि पहिलो संविधानसभा तुहिएपछि एउटा नकारात्मक लहर आएको थियो संविधानसभा विघटनको खुसीयालीमा । त्यसै बेला जातीय राज्यको माग मत्थर भएको भन्दै जातीय पहिचान र संघीयताविरोधी बाबुसाहेब, नवबाबुसाहेब र राजासाहेबहरु भित्रदेखि गदगद भएका थिए । उनीहरुलाई लागेको रहेछ‚ पहिलो संविधानसभाको अवशानसँगै जातीय पहिचानसहितको राज्यको माग पनि सेलायो, शिथिल भयो । देश दलदलमा जाकियोस्, टाट नै पल्टियोस्, तर हिजोका हरुवाचरुवालाई उनीहरुको जातीय पहिचान दिन र अधिकारसम्पन्न बनाउन उनीहरु तयार थिएनन् । किनभने उनीहरु आफूले पाइआएको हालिमुहाली छाड्ने पक्षमा अझै पनि छैनन् ।
ती प्रतिगामी कुलीनहरुको कुत्सित मनसाय विभिन्न रुपरङमा अहिले प्रकट भइरहेको छ । दोस्रो संविधानसभामा केही बढी मत पाएपछि कांग्रेस र एमालेका बाबुसाहेबहरु अझ एक कदम अघि बढेर ‘संघीयता हाम्रो मागै होइन र थिएन’ भनेर प्रतिगामीका रुपमा देखिएका छन । उनीहरुमध्ये केही २०४७ को संविधान ब्युँताएर त्यसमा केही सुधार गरी लागू गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । पञ्चायतकालका हस्ती सूर्यबहादुर थापा बरु गणतन्त्र र संघीयतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ भन्छन्, तर गणतान्त्रिक भइखाएका कांग्रेस र एमालेका नेताहरुचाहिँ समयलाई उल्टो दिशातिर फर्काउन उद्यत देखिएका छन् ।
नेपालमा पहिचानसहितको संघीयताको माग हचुवामा वा रहरबाजीमा भएको थिएन‚ यसको एउटा सिलसिला छ । यहाँ लामो समयसम्म एउटा जातिविशेषको धर्म, पहिरन, भाषा र टोपीलाई हचुवाको भरमा सर्वमान्य बनाइएको थियो । तिनलाई राष्ट्रिय चिनारी र दर्जा दिँदै अन्य जातिका धर्म, रीतिरिवाज र संस्कारलाई उपेक्षा गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध भएको संघर्षको क्रममा देशले फड्को हान्दै राजतन्त्रलाई निमिट्यान्न पार्ने र धर्मनिरपेक्ष‚ समावेशी र संघात्मक नेपाल निर्माणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो । यही सन्दर्भमा अपहेलित वर्ग र समुदायले तातिएको फलाममा घन ठोक्ने मौका यही हो भन्दै वर्षौँदेखि मनमा उकुसमुकुस भएर रहेका आफ्ना इच्छा आकांक्षालाई सडकमा छरपष्ट पारेका हुन् । त्यसको उत्कर्ष नै पहिचानसहितको संघीयताको माग थियो‚ जसलाई कसैकसैले जातीय राज्यको रुपमा पनि आरोपित गर्ने गर्छन् । आन्दोलनकारीहरुमध्ये कसैकसैले कुनै जातिविशेषको जनघनत्वमा टेकेर लिम्बूवान, मगरात प्रदेशहरुको खाका पनि कोरेका थिए । कसैकसैले अमुक प्रदेशको अमुक जाति नै त्यस प्रदेशको प्रदेशाध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने जस्ता नारा पनि लगाएका थिए ।
त्यसबीचमा एकातिर पहिचानसहितको संघीयताको अवधारणा कुनै नौलो नभएको र विश्वभरि नै जातीय पहिचान बोकेका नाम भएका प्रादेशिक र संघीय राज्यहरु बग्रेल्ती भएका उदाहरण प्रस्तुत भएका थिए । त्यस्तै अर्कोतिर त्यसको विरोधमा सोमालिया, युगाण्डा, सुडान आदि देशहरुमा जातिवादी अभियानले ल्याएको वीभत्स नरसंहारतर्फ इंगित पनि गरिएका थिए । संघीयताको कुरो उठ्दा जहिले पनि सोमालियाको मात्र कुरो किन उठ्छ, स्विट्जरल्याण्डको कुरो किन निकालिँदैन ?
सबैतिर सोमालियाकै घटना दोहोरिन्छ भन्ने पनि छैन । छिमेकी देश भारतमै बंगाल, पञ्जाब, गुजरात पहिचान जनाउने राज्यहरु मारामार गरेर बसेका छैनन् । दूरदृष्टि भएका भारतीय नेता र शासकहरुले यथासमयमा यथोचित नामाकरण गरेर आफ्नो कार्यकौशल प्रदर्शन गरेका छन् । बंगालीहरुले टायर बालेर ‘पश्चिम बंगाल’ नाम अवश्य पनि मागेका होइनन् होला !
कुनै जातिविशेषको जनघनत्वमा टेकेर कुनै प्रदेशको नाम त्यस जातिको नाममा राख्दा त्यसले जातीय विद्वेष ल्याउँछ भन्नु कुतर्क सिवाय केही होइन । उदाहरणका लागि नेपाली सन्दर्भमा लिम्बूवान नामलाई नै लिउँ ! प्रदेशको नामाकरण लिम्बूवानै भए पनि त्यो लिम्बूको प्रदेश मात्र नभएर बहुजातीय प्रदेश हुनेछ । त्यस प्रदेशमा लिम्बूले मात्र बुझ्ने लिम्बू भाषा मात्रै कामकाजी भाषा नभएर अरुले बुझ्ने नेपाली भाषा पनि आधिकारिक भाषा हुनेछ । त्यहाँ लिम्बूहरुको मात्र हालिमुहाली चल्दैन, तिनीहरुले जसलाई पायो, त्यसलाई लाङ्लात्ती हान्न पाउँदैन, उनीहरुसँगै बसेर सुंगुरको मासु खानैपर्छ भन्ने केही छैन । त्यस लिम्बूवान प्रदेशको प्रदेशाध्यक्ष पासाङ शेर्पा, सूर्यमान गुरुङ, माधव प्रधान र केशव दाहाल जो पनि हुनसक्छन्, लिम्बू नै हुनुपर्छ भन्ने केही छैन । मैले बुझेको संघीयता र जातीय पहिचान यही हो । मैले सधैं भन्ने गरेको छु: अखण्डवादीहरु नतर्स‚ संघीयतावादीहरु नमातिनू !
बहसको क्रममा संघीयताको कुरो उप्काएर अनेक थरीका विवाद भए, बुद्धिविलास पनि भए, देशविदेशमा भएका संघीय संरचनाबारे विश्लेषण पनि गरिए । बेलायत, अमेरिका, भारत आदि देशका संघीय ढाँचाबारे नापतौल भए नै । तर हाम्रो देशलाई फिट खाने संघीयता हाम्रै देशमा खोजिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । सर्वप्रथमत: संघीयताबारे जनसाधारणलाई सरल भाषामा सुसूचित गराउनु अत्यावश्यक ठान्छु । एउटै जातिविशेषको प्रदेश बन्ने‚ उनीहरुकै हालिमुहाली चल्ने‚ अरुहरु लखेटिने वा अधिकारविहीन तुल्याइने जस्ता भ्रम पाल्ने र भ्रम छर्ने काम रोक्नुपर्छ ।
हाम्रो देश नेपाल ढिलोचाँडो संघीयतामा जाने कुरो पक्कापक्की नै छ । अहिले पनि संघीयतामा गइयो भने देश टुक्रिन्छ भनेर भ्रम छर्नेहरु धेरै छन् । संघीयता वास्तवमा देशका सबै नागरिकमा अधिकार र कर्तव्यको बाँडफाँड हो‚ त्यो पनि पहिचानका आधारमा । संघीयतामा जानु भनेको राज्यको जिम्मेवारी सबै जातजातिका जनताले आफ्नो काँधमा लिनु हो । संघीयतामा सेना, मुद्रा र परराष्ट्र नीतिबाहेक अन्य सबै अधिकार निहित संघात्मक राज्यहरुको प्रादुर्भाव हुन्छ । शक्तिको विकेन्द्रीकरण हुन्छ र हिजोसम्म आफूलाई अपहेलित ठान्ने जमातले सत्ताभ्यास गर्ने अवसर पाउँछन् । समष्टिमा समाजका सम्पूर्ण तप्काले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक गतिविधिमा संलग्न भई देश विकासमा टेवा पु§र्याउन संघीयताको ढाँचा प्रभावकारी सिद्ध भएको छ ।
कसैले जातीय संघात्मक राज्यको माग गरेको थियो भने त्यो एउटा आक्रोश थियो, आक्रामक प्रस्तुति थियो र आन्दोलनले उब्जाएको आवेग थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिनु अवश्य पनि जायज होइन । आन्दोलनताका आन्दोलनकारीले के के माग राखेका थिए भनेर शब्दशब्दमा खोंचे थापिरहन जरुरी पनि छैन । तर तिनको मागलाई समष्टिमा यसरी बुझ्नुपर्छ- पहिचान र अधिकारसहितको संघात्मक राज्यको स्थापना ! २१औँ शताब्दीमा आएर जातीय राज्यको माग राख्नु संकुचित अवधारणा हो । विश्व भूमन्डलीकरणतर्फ गइरहेको बेला आफूलाई सीमित घेरोमा कुँज्याउनु समयलाई नबुझ्नु र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्नु हो ।
हिजो कसैले उठाएको जातीय राज्यको मागलाई बन्दुकको लाइसेन्स लिन जाँदा तोपको लाइसेन्सको दाबी गरेको अर्थमा हेरिनुपर्छ । त्यो आक्रामक प्रस्तुतिले गर्दा नै आज जातीय पहिचान र संघीयता राजनीतिक मञ्चबाट ओझेल भएको छैन । र ठूला भनाउँदा पार्टीहरुले यस मुद्दालाई कुनै न कुनै रुपले सम्बोधन नगरी अनदेखा गर्दै बस्न नमिल्नेगरी यो झ्याँगिएको छ ।
यो लेख इसमता पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो.......