नयाँ संविधान सामान्यतः दुई भिन्न अवस्थामा बनाइन्छ। आन्दोलन वा क्रान्तिमा मुखरित परिवर्तनलाई वैधानिकता दिन, जस्तै २०४७ को संविधान। अर्को अवस्था भनेको प्रतिगमनलाई स्थापित वा पुनःस्थापित गर्न, जस्तै २०१९ को संविधान।
२०६२ मंसिरमा ७ दल र माओवादीबीचको १२ सूत्रीय समझदारीमा उल्लेख भएको राज्यको पुनःसंरचना गर्ने मिसनलाई मधेस आन्दोलनले त्यसको चरित्र संघीय र समानुपातिक हुने भनेर सैद्धान्तिक जग बसालेको हो। साथै निरन्तर रूपमा चलिरहेको जनजाति आन्दोलन, यद्यपि त्यो मधेस विद्रोहजस्तो सशक्त र प्रभावशाली थिएन, ले पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई सम्बोधन गर्नेगरी समावेशी लोकतन्त्र अनुरुपको राज्यको पुनःसंरचना गर्न राज्यपक्षलाई स्वीकार गर्न लगाएको हो। यस प्रयोजनको लागि भएका अधिकांश सम्झौताहरूमा तत्कालीन शान्तिमन्त्री र हाल नेपाली कांगे्रसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सही गर्नुभएको थियो। समावेशी संघीयताको पक्षमा देखिएको जनमतलाई कदर गरी अन्तरिम संविधानले एउटा निर्देशनात्मक प्रावधान (धारा १३८) को व्यवस्था गरेको छ। जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय लगायत अन्य क्षेत्रमा रहेको भेदभाव अन्त्य गर्न मधेसी, जनजाति र पिछडिएका क्षेत्रको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई मुखरित हुनेगरी संघीय संरचना निर्माण गर्ने।
कांग्रेस-एमालेद्वारा प्रस्तावित ७ प्रदेशमध्ये पहाड केन्द्रित ५ वटै प्रदेशबाट विजय हुनेहरू अधिकांश (५०-९० प्रतिशत) पहाडी बाहुन/क्षत्री हुन्। तसर्थ के नेपाली कांग्रेस आफैले भन्ने गरेको ‘पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने’ भनाइमाथि आफैलाई व्यंग्य त गरिरहेको छैन ?
जनआन्दोलन २ देखि पहिलो संविधानसभाको पहिलो वर्षसम्म माहोल पहिचानमय थियो। अरु त अरु एमाले र कांग्रेसले पनि क्रमशः १५ र १६ प्रदेशको खाका संविधानसभामा प्रस्तुत गरेका थिए। यद्यपि कांग्रेसले यो खाका तुरुन्तै फिर्ता लियो। यस परिस्थितिमा संविधानसभाको राज्यको पुनःसंरचना समिति र २०६९ मंसिरमा गठित राज्यको पुनःसंरचना आयोगले पहिचानलाई प्राथमिक आधार मानेर संघीय खाका कोर्नु स्वाभाविक नै ठान्यो। अर्थात जनआन्दोलन २ र त्यसपछि प्रकट भएका सामाजिक-राजनीतिक आन्दोलनको जनादेश भनेको पहिचानजनित संघीयता हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन।
तर प्रचण्डको सत्ता अवरोहणदेखि परिस्थिति फेरिँदै गयो। माओवादी, मधेसी र जनजातिभन्दा पृथक देखिने होडबाजी नै चल्यो। माओवादी र कांग्रेसविपरीत दिशामा उभिए, चाहे त्यो सत्ता समीकरणको खेलमा होस् या संविधानको विषयमा। सत्ताको मामिलामा एमाले र मधेसी दलहरू अवसर हेरी कहिले यता ढल्के त कहिले उत्ता मिल्के। बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा माओवादी-मधेसी मोर्चाको गठबन्धन सरकार गठनदेखि आजको दिनसम्म राजनीति द्विध्रुवीकृत छ। एकातर्फ माओवादी-मधेसी दलहरू र अर्कोतर्फ कांग्रेस-एमाले। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट उदय भएका माओवादी र मधेसी दलहरू पहिचानजनित संघीयताको पक्षमा उभिए भने दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट पुनर्ताजगी भएका कांग्रेस-एमाले प्रशासनिक संघीयताको पक्षमा लागे। बहुपहिचान शब्द त यसलाई छोप्ने मुखुन्डोमात्र हो।
प्रशासनिक संघीय प्रस्तावको मेरुदण्ड खस-आर्य समुदाय हो, जसको प्रभुत्व ठूला राजनीतिक दलहरूमा मात्र होइन, राज्यका स्थायी अङ्ग (सेना, प्रहरी, प्रशासन, अदालत) मा व्याप्त छ। यी स्थायी अङ्गहरूको चाहना त राजदूतावासहरूमा आयोजना हुने भोजभतेरमा पोखिन्छ, जहाँ मिहिन भाषामा माओवादी, मधेसी र जनजातिलाई कठोर रूपमा प्रहार गर्ने गरिन्छ र राज्य पुनःसंरचना समिति तथा आयोगले सुझाएको बाटोमा आए जातीय द्वन्द्व हुने र देश टुक्रिने ठोकुवा गर्ने गरिन्छ। राज्यको चौथो अङ्गप्रति त झन् कृतज्ञन हुनैपर्छ, किनभने पहिचानजनित संघीयतालाई जातीय संघीयताको रूपमा प्रचार गरी त्यसको दोहोलो काढ्ने काममा सञ्चार जगतलाई कसैले उछिल्नसकेको छैन। बाहुन/क्षत्री जातित्वको उदय र त्यसको प्रभाव कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने कुरा त दुई वर्षअघि प्रकट भएको अखण्ड सुदूर पश्चिमाञ्चल आन्दोलनले देखाइदिएको छ। यद्यपि यो आन्दोलनको पूर्वसंघारमा ठूला-साना दलका नेताहरू (शेरबहादुर देउवा, भीम रावल, लेखराज भट्ट र लोकेन्द्रबहादुर चन्द) ले काठमाडौं र धनगढीमा संयुक्त सभा गरेका थिए।
परिस्थिति क्रमशः बदलिँदै गयो। दोस्रो संविधानसभाको मतादेश कांग्रेस र एमालेको पक्षमा गयो र यस मतादेशलाई पहिचानको अस्वीकृतता भनेर बुझ्न थालियो। परिस्थिति यसकारण पनि अनुकूल देखियो कि जनजाति सभासदहरू पहिलो संविधानसभामा जस्तो ‘ककस’मा गोलबन्द छैनन् र मधेसी सभासदहरू पनि छिन्नभिन्न छन्। मौकामा चौका हान्दै नेपाली कांग्रेसले एमालेको सहमतिमा नामाङ्कन र सिमाङ्कनसहित ७ प्रदेशको खाका अगाडि ल्यायो।
सतहमा हेर्दा कांग्रेसबाट प्रस्तावित ७ प्रदेशको संघीयताले नेपालका तीन प्रमुख सामाजिक समूहलाई समेटेको देखिन्छ। तालिका १ ले के देखाउँछ भने तीनवटा प्रदेश (गण्डकी, कर्णाली र खप्तड) मा खस-आर्य समुदाय बहुसंख्यामा छ भने दुई प्रदेशमा (जानकी र लुम्बिनी) मा गैरपहाडी मूलका मधेसी/तराईवासी पनि बहुसंख्यामा छन्। त्यस्तै जनजाति वाग्मती प्रदेशमा बहुसंख्यामा छ भने सगरमाथा प्रदेशमा यस समूहको उपस्थिति बाहुल्य छ। नेपालको कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि जाति वा समुदाय बहुसंख्यामा छैन भन्ने तर्क गर्नेहरूका लागि यो राम्रो जवाफ हुनसक्छ।
तर खेलमा झेल कहाँ भएको छ भन्ने थाहा पाउन तालिका २ काफी छ। प्रस्तावित ७ प्रदेशमध्ये जानकी प्रदेशमा बाहेक सबैमा खस-आर्य उच्च जाति हावी हुने रहेछ। यो समूहको उपस्थिति कर्णाली र खप्तड गरी दुई प्रदेशमा बहुसंख्यक छ भने सगरमाथा, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी गरी ४ प्रदेशमा बाहुल्य छ। तर्क के गर्ने गरेको छ भने बहिष्करणको समस्यालाई सम्बोधन गरेर पहिचानलाई स्थापित गर्न भौगोलिक र सांस्कृतिक निकटताको आधारमा प्रदेशको रचना गर्नु उत्तम हो। अर्थात पूर्वी पहाडका रैथाने राई र लिम्बुलाई एउटै प्रदेशमा राख्ने, त्यस्तै मध्यपहाडका मूलवासी नेवार र तामाङलाई पनि एउटै प्रदेशमा समेट्ने र पश्चिम पहाडका जनजाति गुरुङ र मगरलाई पनि एउटै प्रदेशमा गाभिने प्रस्ताव छ। बसोबासको हिसाबले राई र लिम्बु, नेवार र तामाङ, गुरुङ र मगरबीच भौगोलिक निकटता छ नै। तर सांस्कृतिक निकटता पनि छ भन्ने तर्कलाई मान्न सकिँदैन। 
खस-आर्यका बाहुन, क्षत्री, ठकुरी, दसनामी र पहाडी दलित त एउटै सांस्कृतिक समुदायका हुन्, किनभने यी सबै नश्लमा आर्य हुन्, धर्ममा हिन्दु हुन्, भाषामा नेपालीभाषी हुन् र भेषभुषा र रहनसहन पनि एकै खालका छन्। तर हरेक जनजाति एकअर्कोसँग भिन्न पहिचानको समूह हो, किनभने एकदोस्रो बीच भाषा फरक छ, संस्कृति फरक छ, र रहनसहन पनि भिन्नभिन्न छ। सबै जनजाति अहिले एकै ठाउँमा किन छ भने सबैले नेपाली राज्यबाट विभेद हुँदै आएको महसुस गरेका छन्। साथै सबैको गन्तव्य पनि एउटै हो, पहिचान सहितको समावेशी संघीयता। सबै जनजाति अहिले एकै ठाउँमा अटिनुलाई २०४६ को बहुदलीय ब्यवस्थाको पुनःस्थापनाको लागि भएको आन्दोलनमा कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चा गोलबन्द भएको र २०६२/०६३ को गणतन्त्रको आन्दोलनमा ७ संसदीय दल र माओवादीको साझेदारीसँग दाँज्न मिल्छ। साझा आकांक्षा पुरा भएपछि कांग्रेस र कम्युनिष्ट लाखापाखा भएजस्तै हरेक जनजाति आआफ्नै बाटो लाग्नेछन्।
पहिचानको लडाइँ राजनीतिक सत्ताको खोजीको संघर्षसँग गाँसिएको हुन्छ। कांग्रेसबाट प्रस्तावित सगरमाथा प्रदेशमा ८ प्रतिशतमा सीमित हुने लिम्बु र ११ प्रतिशतमात्र हुने राईको पहिचान कसरी स्थापित हुन्छ? यो प्रश्न प्रस्तावित वाग्मती प्रदेशका नेवार र तामाङ, गण्डकी प्रदेशका गुरुङ र मगर र लुम्बिनी प्रदेशका थारु समुदायले पनि सोध्नेछन्। बहुपहिचानको नारा दिने तर पूर्वको झापा, मोरङ र सुनसरी र पश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरलाई मधेस नमान्ने पूर्वाग्रह त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अधिकांश प्रदेशमा जातजातिको बसोबासको हिसाबले खस-आर्य उच्च जातिको प्रभुत्व हुंँदा प्रदेशको सामाजिक-राजनीतिक समीकरण कस्तो हुने भन्ने लक्षण दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामले देखाइदिएको छ। जुन तालिका ३ मा उल्लेख छ। प्रस्तावित ७ प्रदेशमध्ये पहाड केन्द्रित ५ वटै प्रदेशबाट विजित हुनेहरू अधिकांश (५०-९० प्रतिशत) पहाडी बाहुन/क्षत्री हुन्।
जनजाति र मधेसीले खोजेको पहिचान कांग्रेसबाट प्रस्तावित प्रदेशको नामाङ्कनमा देखिँदैन, नत सिमाङ्कनमा भेटिन्छ। तसर्थ के नेपाली कांग्रेस आफैले भन्ने गरेको ‘पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने’ भनाइमाथि आफैलाई व्यंग्य त गरिरहेको छैन ? आन्दोलनको जनादेशलाई पछिल्लो निर्वाचनको मतादेशले मिचेर जान खोजे त्यो प्रत्युत्पादक त हुँदैन ?
कृष्ण हाछेथुको यो लेख कान्तिपुर दैनिक (कातिक १०, २०७१) मा ‘जनादेश, मतादेश र संघीयता’ शीर्षकमा प्रकाशित भएको थियो । संघीयताकाे बहसमा ७ प्रदेशको विवाद अझै कायमै रहेकोले सान्दर्भिकताका हिसाबले पुनः प्रकाशन गरिएको छ- सं ।