विषय प्रारम्भ....
"अढाई सय बर्ष देखि मुलुकमा एक तर्फी लादेको एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय एकाधिकार भएको राज्य प्रणाली र सम्पूर्ण असमान तथा विभेदकारी कानूनहरु तत्काल खारेज गर्नुको बिकल्प छैन "
-Dammar Labung
नेपालमा अहिले संघीयता सबैको चासोको बिषय भएको छ तर नेपालमा संघीयता सम्बन्धीलेख, रचना, पुस्तकहरू पनि खासै पाइन्दैन । यहाँ संघीयता बारे उत्सुक एउटा ठूलो जनसमुदाय छन, उनीहरू संघीयता बारे जान्न, बुझन चाहान्छन् । यहाँ पढे लेखेका धेरै विद्वानहरू छन् तर संघीयता बारे छलफल र बहस नै गर्न चाहादैनन् । देशको राजनीतिक शिक्षा नीतिमा पनि संघियता बारेमा पाठक-पुस्तकमा समावेस गरिएको छैन / सायद यो देशका एकात्मक सत्ताधारीहरू नेपालका उत्पिडित जनताहरूले संघीयता सम्बन्धी केहि थाहा नपाउन् भन्ने नीति लादेको प्रष्ट हुन्छ / एकात्मकवादी राज्यको शासक वर्गलाई के लागेको छ भने, संघीयता सम्बन्धी जनताले राम्ररी थाहा पाए भने त एकात्मक सत्ता उड्छ र यो देशका सबै जाति, भाषी र क्षेत्रका जनताहरूले सत्तामा समान रुपमा साझेदारी राख्न सक्छन् भनेर ।
आज भन्दा अढाई सय बर्षअघि नै अमेरिकामा संघीय शासन सुचारू भएको थियो, त्यसैगरी दुइ सय बर्षअघि स्वीजरल्याण्डमा विश्वकै सुन्दर संघीय व्यवस्था लागु भएको थियो जुन कुरा हामीलाई कसले पनि भनेन तर हामीलाई जर्मनीमा जन्मेको कालमार्क्सको बारे धेरै शिक्षा दिइयो तर त्यही जर्मनी अहिले संघीय गणतन्त्र जर्मनी बनेको कुरा कसैले भनेन । त्यसरी नै हामीलाई लेनिनको थुप्रै पुस्तकहरू पनि पर्ढाईयो तर त्यहि लेलिनले सन् १९१७ मा १४ वटा संघीय गणराज्यहरू मिलाएर सोभियत संघ बनाएको बारे कसैले बोलेन । त्यसैगरी हामीलाई गान्धी बारे धेरै अर्ति उपदेश दिए तर त्यही गान्धीहरूले भारतमा संघीय शासन लागु गरेको बारे कसैले एक शब्द पनि भनिएन । यसरी संघीयता सम्बन्धी ज्ञानहरू कथित विद्वान र नेताहरूले लुकाएर हामीलाई अन्धकारमा जबर जस्त राखियो ।
नेपालको एकात्मक राज्य बारे छोटकरी चर्चा गरौ......
नेपाल भनेको बहु जाति, बहु भाषा-भाषी, बहु लिपि, बहु धर्म, बहु सस्कृति र बहु भेष-भुषा भएको देश हो तर अढाई सय बर्ष देखि नेपालमा “एक भाषा, एक भेष, एक राष्ट्र एक देश” को नारा अनुसार देशको दिशा उन्मुख गराइयो / त्यसैले त्यो समयमा नेपालमा बिध्यमान प्रादेशिक राज्यहरु मात्र समाप्त परिएन, सबै स्वायत शासन व्यवस्थाहरु नै समाप्त गरिएको थियो / यसरी नेपाल देशमा “असली हिन्दुस्थान”, चार जात छतिज वर्णको साझा फूलबारीको नारा दिएर जुन उनीहरुको हिन्दु वर्णश्रममा नपर्ने अन्य सबैलाई जाति र समुदायहरु माथि चरम शोसन, दमन, विभेद गरी उत्पीडन गरियो /नेपालमा एकात्मक तथा जातीय राज्यको कुरा गर्दा, यसको जग बसाउने कार्य मुलुकमा अढाई सय बर्ष देखि सुरु भएको छ अर्थात बि.स. १८२५ असोज १३ गते गोरखाको आर्यन राजा पृथ्वी नारायण शाहले नेपाललाई “असली हिन्दुस्थान” बनाउने मिसन अनुसार गोरखाको आफ्नो सानो राज्यको सिमा विस्तार पछि हिन्दु आर्यनकरणको मध्यम बाट खडा गरिएको एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय एकाधिकार भएको हिन्दु सापेक्षमा आधारित राज्य सत्ताको शासन शक्ति प्रयोग गरी अन्य जाति र समुदायहरुलाई सिध्याउने जुन मिसन अनुसार क्रुर-निर्मम तरिकाले शोसन, दमन, हत्या-हिंसा, र आदिवासी-जनजातीहरुलाई हरेक ठाउको अवसरहरु बाट बन्चित गराई राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सास्कृतिक, लैगिक रुपमा विभेद र उत्पीडन गरी सबैलाई सिध्याउने नीति र मिसनमा अहिलेसम्म देश अघि बढि रहेको छ / तसर्थ अहिले सन्चार मिडिया र छापाहरुमा आए झैँ सघिय सवालमा जातीय राज्य कोहि कसैले पनि मागेको छैन / मुलुकमा सबै जात-जाति, समुदायहरुको हित र समानता नचाहने संघियता बिरोधी अर्थात त्यो अढाई सय बर्षे एकात्मक एकल जातीय राज्य र सम्पूर्ण असमान र विभेदित कानून प्रणालीको संरक्षण गरी फेरी यहाको उत्पीडित जाति र समुदायहरु माथि शासन गरी अरुलाई सिध्याउने मिसन बमोजिम यसरी भ्रमित विचारहरु सम्प्रेषण गरिदै आएको छ त्यस किसिमको एकात्मक वाहुनवादी-जातिवादी, साम्प्रदायिकहरुलाई सहि तरिकाले खण्डन गर्न जरुरी भएको छ /
एकात्मक शासन प्रणालीमा सम्पूर्ण शासन सम्बन्धी शक्ति संबिधानद्वारा केन्द्रिय सरकारमा मात्र राखिन्छ / एकात्मक राज्य व्यवस्थामा केन्द्रिय स्तरमा मात्र एउटा सरकार व्यवस्था गरिएको हुन्छ / त्यसैले राज्य शक्तिको प्रयोगमा केन्द्रिय सरकारको मात्र एकाधिकार हुन्छ / यसरी एकात्मक राज्य व्यवस्थामा सबैधानिक रुपमा राज्यको सम्पूर्ण शासन शक्ति केन्द्रमा मात्र रहेको हुदा देशको सार्वभौम सत्ता र राजकीय अधिकार सबै केन्द्रमा मात्र राखिन्छ हुन्छ / शासन शक्तिको अधिकार जनताको हातसम्म नपुग्ने हुदा जनताको सवाल र आवश्यताहरु कुनै पनि हालतमा सम्बोधन हुदैन / कुनै-कुनै देशहरुमा एकात्मक राज्यहरुमा पनि केन्द्रको मातहत रहने गरी प्रदेश अथवा स्थानीय सरकार वा प्रदेश निर्माण गरिएको हुन्छ / यसमा स्थानीय सरकार पनि केन्द्रको आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रशासनिक सुबिधा हेरी स्थापना गरिएको हुन्छ तसर्थ यिनीहरु माथि केन्द्रिय सरकारको सधै निरन्तर पूर्णरुपले नियन्त्रण रहिरहन्छ / त्यस कारण यो एकात्मक राज्य प्रणालीमा सम्बन्ध मालिक र सेवक जस्तो हुन्छ /
एकात्मक राज्यमा स्थानीय तथा प्रदेश बनाए पनि सबैधानिक रुपमा शक्ति बाडफाड गरिएको हुदैन / उदाहरणको लागि यस्तो व्यवस्था चीनमा हकङ र बेलायतमा स्कटल्याण्ड व्यवस्थाको गरिएको छ जहाँ विभन्न स्थानीय स्वायत राज्यहरु व्यवस्था गरिएको छ तर ति स्थानीय स्वायत प्रदेशहरुलाई सम्बैधानिकरुपमा अधिकार शक्ति बाडफाड गरिएको छैन र ति स्थानीय सरकारहरुको साझा प्रतिनिधिहरुको केन्द्रमा सरकार व्यवस्था गरिएको छैन त्यसैले चीन र बेलायतको राज्य सम्रचनालाई संघीय प्रणाली भन्न मिल्दैन / यस्तो स्थानीय स्वायत सरकार पनि हाम्रो देशमा अहिलेसम्म व्यवस्था गरिएको पनि छैन / किन भने, हाम्रो देशको राज्य सम्रचना एकात्मक मात्र होइन एकल जातीय एकाधिकार र एकल हिन्दु सापेक्षतामा आधारित राज्य प्रणाली हो / हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा १४ अन्चल ७५ जिल्ला तथा ५ विकास क्षेत्र जुन चै भौगोलिक तथा प्रशासनिक सुविधा र अढाई सय बर्ष देखि राज्य सत्ता लुट्न पल्केका केहि शासक जाति-समुदाय र बर्गहरुको निरन्तरताको स्वार्थलाई मात्र ध्यानमा राखेर बनाइएको हो / जुन एकात्मक एकल जातीय एकाधिकारको राज्य शक्ति प्रयोग गरी यहाको सबै सिमान्तकृत तथा उत्पीडित जाति र समुदायहरुलाई (आदिवासी-जनजाती, दलित, मदेशी, मुस्लिम, महिला) सधै आफ्नो पाइतला मुनि कुल्चेर राख्न बनाइएको राज्य पुर्र्सम्रचना र शासकीय स्वरूप हो / त्यसैले यसलाई चै स्थानीय सरकार वा प्रादेशिक राज्य भन्न मिल्दैन यसमा सबै प्रष्ट हुन आवश्यक छ / विद्वानहरुको भनाइ अनुसार “नेपालको जस्तो एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय एकाधिकार भएको राज्य प्रणाली विश्वमा कहिँ पनि छैन” भनिएको छ / यसलाई सबैले ध्यान दिन जरुरी भएको छ /
एकात्मक केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीमा स्थानीय प्रदेश व्यवस्था गरिए पनि केन्द्रले चाहेमा जुन अधिकार कुनै पनि बेला खोसाउन सक्छ / त्यसैले एकात्मक राज्य प्रणालीमा व्यवस्था गरिएको स्थानीय प्रदेशहरुको आफ्नो मौलिक अधिकार र अस्थित्व हुदैन / यसरी संबैधानिक रुपमा नै शक्ति बाडफाड गरिएन भने, त्यो एकात्मक राज्यको स्थानीय प्रदेश कुनै पनि हालतमा स्वायत हुन सक्दैन / यसरी एकात्मक केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थामा स्थानीय सरकारलाई समाप्त गर्न सक्ने अधिकार व्यवस्था गरिएको हुन्छ /
हाम्रो देशको जस्तो एकात्मक केन्द्रिकृत जातिवादी राज्य प्रणालीमा बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुसस्कृतिहरु त्यहाको विविधता यसबाट सम्बोधन हुदैन / एकात्मक राज्यमा स्थानीय सरकार व्यवस्था गरे पनि केन्द्रले कुनै पनि समय अधिकार बिहिन बनाएर केन्द्रिय राज्यले स्थानीय सरकार एकलौटी खारेज गर्न सक्छ, केन्द्रिय सरकार शक्तिशाली र सर्वोपरी भएकोले केन्द्रले सधै हस्तक्षेप गरिरहन्छ त्यसैले स्वतन्त्ररुपमा केहि गर्न सक्दैन, केन्द्रले प्रादेशिक राज्यको अधिकार कुनै पनि बेला खोसाउन सक्छ, केन्द्रको मातहत र स्वार्थ अनुसार स्थानीय प्रदेश बनाइएको कारण केन्द्रकै आफ्नो एकलौटी प्रतिनिधिहरु व्यवस्था गरिएको हुन्छ, यस्तो एकात्मक व्यवस्थामा केन्द्रले सधै निरकुस एकाधिकार लाद्न सक्छ, एकात्मक केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थामा यसरी सबैधानिक रुपले शक्ति बाडफाड नहुने हुदा केन्द्रमा भर पर्छ, यसमा शासन सत्ता जनताको नजिक पुग्दैन, नीति योजना निर्माणको प्रक्रियामा जनताको सहभागिता कम हुन्छ / हरेक ठाउमा केन्द्र हावी हुन्छ यसर्थ स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन राम्रो र निस्पक्ष तरिकाले हुदैन /
अत; हाम्रो देशमा अढाई सय बर्ष देखि एक तर्फी लादिएको एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय एकाधिकारको राज्य तथा एकल हिन्दु सापेक्षतामा आधारित कानून प्रणालीले न त विकास र परिवर्तन नै गर्न सक्यो न त सबै जात-जाति, भाषा-भाषी, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिमहरुलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक, भाषिक, सास्कृतिक र लैगिकरुपमा बराबर स्थान र अधिकार नै दिन सक्यो / तसर्थ जुन बिगत देखि अहिलेसम्म लागु गरिएको एकात्मक एकल जातीय एकाधिकार भएको राज्यले आफ्नो केहि निश्चित जाति, समुदाय र धर्म तथा भाषालाई मात्र आफ्नो काधमा बोकेर अहिले पनि राज्यको शासक वर्गहरु अघि बढिरहेको छ / यसरी अरुको सबै कुरा सिध्याउने नीति र मिसन लिएर सधै दन्द र आन्दोलन या अशान्ति मात्र पैदा हुदै आएको छ / तसर्थ इतिहास देखि आहिले सम्म फेल खाएको जातीय राज्य हाम्रो देशमा उपयुक्त छैन / भनेर कुरा गर्दा हामी पहिचानवादीहरु नै देशद्रोही र जातिवादीको आरोप लगाइन्छ भने यो कस्तो पाखण्डीपन होला ? तसर्थ नेपालमा असफल भएको जुन असमान र विभेदित एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय एकाधिकारको राज्य तथा सम्पूर्ण असमान र विभेदकारी कानून प्रणालीहरु तत्काल खारेज गरी मुलुकको सबै जाति र समुदायहरुको साझा, समान सह अस्थित्व स्थापित हुने गरी राज्य पुर्नसम्रचना गर्नुको बिकल्प छैन /
संघीय राज्य बारे संक्षिप्त चर्चा गरौ......
संघीय प्रणाली चै एकात्मक केन्द्रिकृत प्रणाली भन्दा पूर्णरुपले विपरित अथवा फरक किसिमको हुन्छ / संघीय राज्य प्रणालीमा केन्द्रीय सरकार र राज्य सरकार हुन्छ । केन्द्रीय सरकारलाई संघीय सरकार भनिन्छ तर राज्य सरकारलाई विभिन्न देशमा विभिन्न नामहरूले चिनिन्छ । संघीय राज्य इतिहास, भूगोल, मानव सभ्यता र सस्कृतिको आधारमा फरक विचार भएको विविध पहिचानहरुलाई सम्बोधन गर्न सिर्जना गरिएको उकृष्ट शासन प्रणाली हो / एउटा जाति या समुदाय जसमा सर्वभौम राज्यको रुपमा संघठित हुन्छन त्यसलाई आधुनिक राष्ट्रको रुपमा विश्व सामु परिचय दिने काम भयो त्यस लागि विश्वको बिभिन्न देशमा ठुल-ठुला संघर्षहरु भएको थियो / जर्मन, इटाली, फ्रान्स, स्विडेन, नर्वे, देशहरुमा आफ्नो ऐतिहासिक जातीय मानव भूगोलको आधारमा संघीय सिमांकन गरिएको थियो /
संघीय राज्य भनेको राष्ट्र-राज्य (जातीय राज्य) को बिकल्पको रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ / राष्ट्र-राज्य फरक-फरक जाति भएको देशलाई विभाजन गर्छ भने, संघीय राज्यले देशलाई एकीकृत गराउछ / त्यसैले फरक ऐतिहासिक पृष्ठभुमि भएको एउतै जातिका अलग अलग देशहरुलाई एकिकरण गर्न पनि संघीय राज्यले नै बढी सहज बनाउछ भन्ने कुरा सन् १८६७ र १९९१ को जर्मनीको एकिकरणको घटनाले पुष्टि गरेको छ /
संघीय राज्य प्रणालीमा केन्द्रीय सरकार र राज्य सरकार हुन्छ । केन्द्रीय सरकारलाई संघीय सरकार भनिन्छ तर राज्य सरकारलाई विभिन्न देशमा विभिन्न नामहरूले चिनिन्छ । जस्तैः- भारत, अस्ट्रेलिया र भेनेजुएलामा राज्य State भनिन्छ भने क्यानाडामा प्रान्त Province, जर्मनी र अष्ट्रियामा लैन्डर Lander, स्वीट्जरल्याण्डमा केन्टोन Canton र बेल्जियममा क्षेत्र Reigon भनिन्छ ।
संघीय मुलुकहरूमा सामान्यतया संघ र संघीय राज्यहरुको अलग-अलग संबिधान हुन्छ, केन्द्रको भिन्नै संविधान र प्रान्तहरूको भिन्नै संविधान हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, क्यानाडा, अष्ट्रिया, अस्टे्रलिया, रूस, दक्षिण अफ्रिकी आदि देशहरूमा केन्द्र र संघीय राज्यहरूको बेग्लाबेग्लै संविधान छन् ।
संघियताको मुख्य बिशेषता भनेको देशको सबै सिमान्तकृत तथा लोपउन्मुख, उत्पीडित जाति र समुदायहरुलाई बिशेष महत्वको साथ सम्मान जनकरुपमा साझा र समानरुपमा राज्य सत्तामा पहुच तथा स्थान दिने आधुनिक लोकतान्त्रिक विधि हो जुन संबैधानिकरुपमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ / त्यसैले संघीय प्रणाली व्यवस्था गरेमा देशको हरेक क्षेत्र समानुपातिक र समावेसी हुनेछ / जसको मध्यमबाट सबै जात-जाति, भाषा-भाषी, वर्ग र क्षेत्रको उत्पीडित र उपेक्षित जाति तथा समुदायहरु समानरुपमा अत्यधिक राज्यको हरेक अंगहरुमा समावेसी र पहुच पुग्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ / जसले गर्दा देश प्रति सबैको साझा र समानरुपमा आत्मियता भइ देश र समाज बलियो हुन्छ /
संघीय प्रणाली एक आधुनिक अवधारणा हो यसको अर्थ सन्धी वा सम्झौता हुन्छ अथवा सझौता वा साझेदारीको लागि निर्मित राज्यलाई नै संघीय राज्य भनेर बुझ्न सकिन्छ / संबैधानिक दृष्टिले संघीय प्रणालीको अर्थ संबिधानद्वारा केन्द्रिय सरकार र प्रादेशिक/प्रान्तीय वा राज्य सरकारबीच शक्तिको बराबर समानरुपमा विभाजन गरिएको हुन्छ / यसरी संघिय प्रणालीमा केन्द्रिय सरकार र प्रान्तीय/प्रादेशिक राज्य सरकार बिचमा संबैधानिकरुपमा अधिकार शक्ति बाडफाड गरीएको हुन्छ / यस किसिमको संघिय प्रणालीमा कुनै एक सरकारले शक्ति-अधिकार विभाजनमा परिवर्तन गर्न सक्दैन / यसर्थ संघीय प्रणालीमा प्रादेशिक/प्रान्तीय राज्य सरकारहरुको शक्ति पूर्णरुपले लोप हुन सक्दैन / यसमा संघिय प्रणालीमा केहि सिमित बिशेष शासन अधिकार केन्द्रिय राज्य सरकारलाई दिन्छ र बाकी सबै अधिकार प्रान्तीय/प्रादेशिक राज्य सरकारलाई प्राप्त हुन्छ / यी दुवै सरकार सह-अस्थित्वमा रहेर बिना हस्तक्षेप आ-आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्दछन /
कतिपय संघीय देशहरूमा केन्द्रले बढी हस्तक्षेप गर्छ । त्यस्तो मुलुकलाई अर्ध संघात्मक Quasi Federal देश भन्ने गरिन्छ । जस्तैः- भारत, पाकिस्तान, मलेशिया आदि देशहरू अर्ध संघात्मक देशहरू हुन् । भारतमा केन्द्रले राज्य सरकार भङ्ग गरेर सिधै राष्ट्रपति शासन लागु गर्न सक्छ । नेपालमा खोजेको यस्तो अर्ध संघात्मक होइन । नेपालमा खोजिएको त्यो संघयुक्त अमेरिका र स्वीट्जरल्याण्ड जस्तो पूर्व संघात्मक हो । जहाँ, केन्द्रले प्रान्तीय/प्रादेशिक राज्य सरकार भङ्ग गर्न नसकोस् । किन भने केन्द्र शक्तिशालि भएको संघिय राज्य प्रणाली निर्माण गरिएमा, जुन केन्द मात्र सर्वपरि भएकोले केन्द्रको केहि स्वार्थी नेताहरु बिदेशीहरुले किनेमा पुरा देश नै ठप्प र अनिर्णयको बन्दी हुन जान्छ / अहिले सम्म हाम्रो मुलुकमा यसरी नै विदेशीहरुको हस्तक्षेप हुदै आएको छ तर मुलुक संघियतामा गए पछि यस्तो हुन सक्दैन किन भने, एक-दुइ प्रान्तको स्वार्थी नेता किनेर पुरा देश भर असर हुदैन / यसरी एकात्मक राज्य र संघीय राज्यमा केन्द्र मात्र शक्तिशाली भएको राज्य प्रणाली निर्माण गरिएमा देशमा सधै अशान्ति र दन्द सिर्जना भइरहन्छ / हाम्रो देश पनि यसरी एकात्मक केन्द्रिकृत राज्य भएकोले अहिलेसम्म यसरी नै अशान्ति र दन्द हुदै आएको छ जसलाई रोक्न पनि अब पूर्ण पहिचान सहितको संघियताको बिकल्प छैन /
प्रान्तीय अथवा प्रादेशिक राज्यशक्तिका विभिन्न स्वतन्त्र केन्द्रहरु सम्मलित हुन्छन / यस्तो व्यवस्थाले प्रान्तीय राज्य सरकारमा मौलिक सत्ता प्राप्त हुन्छ / यिनीहरुले नै केहि सिमित अधिकार महासंघ अथवा केन्द्रिय सरकारलाई प्रदान गर्दछन / संघीय प्रणालीमा सबै नागरिकहरु आ-आफ्नो प्रान्तीय वा प्रादेशिक राज्य सरकारहरु प्रति निष्ठावान रहन्छन / यसमा केन्द्रिय सरकारको अस्थित्व प्रान्तीय/प्रादेशिक राज्यहरुको इच्छामा आधारित हुन्छ त्यसकारण केन्द्रिय सरकारले प्रान्तीय सरकारको सेवकको रुपमा काम गर्दछ / यसमा प्रान्तीय सरकारले आ-आफ्नो नागरिकहरुको लागि आवश्यकता अनुसार कानून बनाउन र देश विकास र परिवर्तन गर्न केन्द्रिय सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन / केन्द्रिय सरकारको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा सामेल हुने प्रतिनिधिहरु प्रान्तीय राज्य सरकारहरुको निर्देशन बमोजिम पठाइनेछ /
संघीय प्रणाली विश्वको बिभिन्न देशहरुमा व्यवस्था गरिएको छ जसमा अन्तर्राष्ट्रिय अराजकता रोक्न लागि पनि अति आवश्यक मानिएको छ / संघिय प्रणालीमा केन्द्रिय सरकार र प्रान्तीय/प्रादेशिक राज्य बिचमा संबैधानिकरुपमा अधिकार शक्ति बाडफाड गरीएको हुदा यिनीहरुमा एक-अर्का प्रति आश्रीत हुदैन र आ-आफ्नो अधिकार स्वतन्त्ररुपमा प्रयोग गर्छन भने, नगरिकहरु दुवै सरकार प्रति निष्ठावान हुन्छन / प्रान्तीय/प्रादेशिक राज्य सरकारहरुको प्रतक्ष नागरिकहरुसगं सम्बन्ध हुन्छ /
विश्वको विभिन्न देशहरुमा संघीय शासन प्रणाली अपनाइएको छन् जसमा संघयुक्त राज्य अमेरिका, स्विजरल्याण्ड, रुस, भारत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया र हर्जगोभिना, ब्राजिल, क्यानाडा, कोमोरस, इथियोपिया, माइक्रोनेसिया, जर्मनी, इराक, मलेसिया, मेक्सिको, नाईजेरिया, पपुवा न्यू गिनी, पाकिस्तान, रूस, सेन्ट किट्स र नेभिस, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, युनाईटेड अरब इमिरेट्स र भेनेजुएला छन् ।
यसमा सेन्ट किट्स र नेभिस त्यस्तो संघीय राज्य प्रणाली भएको मुलुक हो जसको कुल क्षेत्रफल जम्मा २६१ वर्ग किलोमिटर र जनसंख्या मुस्किलले ४३ हजार मात्र पुग्छ ।
सैद्धान्तिक र तथ्यगत रूपमा भन्नु पर्दा अन्तरिम संबिधान अनुसार नेपालको सबै दलहरुले संघियता स्वीकार गरेका हुन तर अहिले त्यो सहमति र सम्झौताबाट कांग्रेस-एमाले र पन्चे-राजावादीहरु पछि हटेका छन् / यो पछिल्लो दोश्रो संबिधान सभाको निर्वाचनको लागि र कांग्रेस र एमाले पनि पहिचान सहितको संघियता दिने भनि घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्दै भोट माग्न जनता सामु गएका थिए तर अहिले पछिल्लो समयको निर्वाचन जिते पछि ति सबै एजेण्डाबाट पछि हटेर नेपाली जनतालाई नराम्रोसंग धोका दिएको छ /
नेपालको राज्यसत्ता लामो समयदेखि एकात्मक रह्यो, त्यस कारण नेपालको उत्पीडित जाति र समुदाय, बहुसंख्यक जनता, विभिन्न भाषिक समुदाय, बिभिन्न धार्मिक समुदायहरु, हरेक क्षेत्रका जनता राज्यसत्ताको अधिकारबाट वञ्चित भए, पहिचानबाट वञ्चित भए । यसरी अढाई सय बर्ष देखि राज्य पक्षले नै ति जाति र समुदायलाई उत्पीडित र विभेद गर्दै आएको छ /
वास्तवमा हामी संघीयतामा किन जान चाहेको हो ? हाम्रो देशको भूगोल असाध्यै ठूलो भएर कि राज्य प्रशासन चलाउनै गाह्रो भयो भनेर संघीयता चाहिएको हो ? अमेरिका, रूस, चीन जस्तै हाम्रो देश पनि असाध्यै ठूलो भयो त्यसैले संघीयतामा जानु पर्यो भनिएको हो र ? त्यसो त बिल्कुल होइन । यसरी देशको भूगोलको हिसाबले त हाम्रो देश धेरै सानो छ । तर यसरी एक तर्फी सोचेर कसरी कुन आधारले बोल्ने जब कि हाम्रो देश भन्दा तिन गुणा सानो स्विजरल्याण्डमा पनि संसारको सबै भन्दा राम्रो संघीय व्यवस्था गरिएको छ / यसमा सेन्ट किट्स र नेभिस त्यस्तो संघीय राज्य प्रणाली भएको मुलुक हो जसको कुल क्षेत्रफल जम्मा २६१ वर्ग किलोमिटर र जनसंख्या मुस्किलले ४३ हजार मात्र पुग्छ तर यति साना देशहरुमा पनि संघीय शासन प्रणाली अपनाइएको छ / त्यसैले यहाँ बाट के पुष्टि हुन्छ भने, संघियता हुन देशको भूगोल सानो-ठुलो र जनसख्या धेरै-थोरैमा भर पदैन भन्ने कुरा राम्रोसंग भएको छ / त्यसैले अहिले हाम्रो देशमा संघीय बिरोधि कथित कांग्रेस-एमाले र पन्चे राजावादी तथा केहि उच्च जातिवादीहरुले भ्रम फैलाए झैँ त्यस कुरामा कुनै सत्यता छैन / यसरी भ्रम सिर्जना गर्नुको पछाडी उनीहरुको अढाई सय बर्षे एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय एकाधिकार राज्य प्रणाली तथा शासकीय स्वरुपलाई संरक्षण गरी पुन: निरन्तरता दिने उदेश्य मात्र हो /
चीनको सन्दर्भमा इतिहास हेर्ने हो भने कुनै पनि देश असाध्यै ठूलो भएर या सानो भएर संघीयतामा जादैन । चीन असाध्यै ठूलो छ तर चीन संघात्मक राज्य होइन, एकात्मक राज्य हो तर हाम्रो नेपालको जस्तो एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय एकाधिकार राज्य प्रणाली तथा शासकीय स्वरुप चीनले व्यवस्था गरेको छैन / चीनले एकात्मक प्रणालीभित्रै चीनले केही क्षेत्रहरूलाई स्वायत्तता दिएको छ । त्यहा“ हान जाति जुन मुख्य भाषी र जातीय समुदाय हो त्यो समुदाय ८० प्रतिशतभन्दा बढी संख्यामा छ । त्यसैले राज्यको स्वरुप एकात्मक राखेर ‘पेरीफेरी’ मा रहेका अल्पसंख्यकहरुलाई स्वायत्तता दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी एकात्मक राज्यसत्ता भित्रै निश्चित स्वायत्तता दिइएको त्यो संघीय राज्य होइन । किन भने हामीले माथि पनि भने कै छौ कि ति स्थानीय स्वायत प्रदेशहरुको साझा प्रतिनिधि सरकार केन्द्रमा व्यवस्था गरिएको छैन /
त्यसैगरी अमेरिकामा अहिले ५० ओटा अलग–अलग राज्यहरू छन् र आकार पनि ठूलो छ । ती राज्यका जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि फरक भएको हुनाले त्यहा संघीयता छ । बेल्जियम नेपाल भन्दा पनि सानो छ तर त्यहाँ पनि संघीय व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले देशको भूगोल ठूलो र सानोको आधारमा संघीयतामा जाने होइन । संघीयतामा जाने कुरा त्यो देशको भौगोलिक कारणले तय हुदैन । त्यहाको जात-जातीय, भाषा-भाषी, धर्म-सस्कृति, र त्यहाँ जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभुमिको बनोटमा निर्भर रहन्छ भन्ने प्रष्ट छ किन भने त्यहाँ पनि जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभुमिको आधारमा पहिचान सहितको संघीय व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ संघियतामा भाषिक रूपमा र ऐतिहासिक रूपमा फरक पृष्ठभूमि भएका, फरक पहिचान भएका जाति र समुदायहरू छन् भने उनीहरूका अधिकार र पहिचान दिनका लागि संघीयतामा जाने हो । जुनै देशमा पनि आफ्नो देशको भाषिक, जातीय, ऐतिहासिक पहिचान छुट्टै भएका समुदायका निम्ति नै संघीयतामा जाने कुरा हाम्रो छिमेकी भारतको संघीय व्यवस्थालाई हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ / त्यसैले हाम्रो देशको कथित एकात्मक जातिवादी पार्टी कांग्रेस-एमाले र पन्चे-राजावादीहरुको भ्रमित कुराको कुनै दम छैन /
संसारमा अहिले २८ वटा देशहरूमा संघीयता छ । ती सबै देशमा भाषिक, जातीय, ऐतिहासिक पहिचानको कारणले गर्दा नै उनीहरू संघीयतामा गएका छन् । प्रशासनिक र भौगोलिक कारणले गर्दा होइन । त्यसैले नेपालमा पनि हाम्रो भूगोल ज्यादै ठूलो भएको हुनाले हामी संघीयतामा गएको होइन । यसमा सबै पक्ष प्रष्ट हुन अवश्यक भएको छ / मैले अघि माथि पनि भनेको छु कि नेपालको ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला त अढाई सय बर्षे एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय राज्य प्रणालीलाई निरन्तरता दिने उदेश्य निर्माण गरिएको भनेर र जुन भौगोलिक प्रशासनिक विभाजनलाई संघीयता भनिंदैन । नेपालमा बहु जातीय, बहु भाषिक, बहु धार्मिक, बहु सस्कृति, बहु भेष-भुषाको विविधता भएकै कारणले ती उत्पीडित जाति र भाषालाई पहिचान दिनकै निम्ति संघीयतामा जाने भनिएको हो । किन भने त्यो अढाई सय बर्षे एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय राज्यको शासक जाति र वर्गहरुले यहाको मुख्य त आदिवासी-जनाजति, मदेशी, मुस्लिम र दलित तथा महिलाहरुमा चरम उत्पीडन, शोसन र दमन गरी हरेक ठाउको अवसरबाट बन्चित गरिदै आएको छ / त्यसकारणले कारण यस्तो अतिवादी राज्यको नीतिबाट बर्गीय र जातीय उत्पीडनबाट मुक्तिको लागि नै सघियातामा जाने निश्चित भएको हो /
नेपालको सघिय बाटो......
नेपालमा अहिले संघीय राज्यको माग हुनुको मुख्य कारणहरु मध्ये एउटा कारण चै बि.स. १८२५ असोज १३ गते गोरखाको आर्यन राजा पृथ्वी नारायण शाहले नेपाललाई “असली हिन्दुस्थान” बनाउने मिसन अनुसार गोरखाको आफ्नो सानो राज्यको सिमा विस्तार पछि हिन्दु आर्यनकरणको मध्यम बाट खडा गरिएको एकात्मक एकल जातीय एकाधिकार भएको राज्य सत्ताको शासन शक्ति प्रयोग गरी अन्य जाति र समुदायहरुलाई सिध्याउने जुन मिसन अनुसार क्रुर-निर्मम तरिकाले शोसन, दमन, हत्या-हिंसा, र हरेक ठाउको अवसरहरु बाट बन्चित गराई राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सास्कृतिक, लैगिक रुपमा विभेद र उत्पीडन गरी सबैलाई सिध्याउने नीति र मिसनमा अहिलेसम्म देश अघि बढि रहेको छ /जुन अढाई सय देखि एक तर्फी लादिएको जातीय राज्यले न त विकास र परिवर्तन नै गर्न सक्यो न त सबै जात-जाति, भाषा-भाषी, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिमहरुलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक, भाषिक, सास्कृतिक र लैगिकरुपमा बराबर स्थान र अधिकार नै दिन सक्यो / तसर्थ जुन बिगत देखि अहिलेसम्म लागु गरिएको एकात्मक एकल जातीय एकाधिकार भएको राज्यले आफ्नो केहि निश्चित जाति, समुदाय र धर्म तथा भाषालाई मात्र आफ्नो काधमा बोकेर अहिले पनि राज्यको शासक वर्गहरु अघि बढिरहेको छ / जसले गर्दा अरुको सबै कुरा सिध्याउने नीति र मिसन लिएर सधै दन्द र आन्दोलन या अशान्ति मात्र पैदा हुदै आएको छ / तसर्थ इतिहास देखि आहिले सम्म फेल खाएको जातीय राज्य हाम्रो देशमा उपयुक्त छैन / भनेर कुरा गर्दा हामी पहिचानवादीहरु नै देशद्रोही र जातिवादीको आरोप लगाइन्छ भने यो कस्तो पाखण्डीपन होला ?
नेपाल भनेको बहु-जाति, बहु-भाषा, बहु-लिपि, बहु-धर्म, बहु-सस्कृति र बहु-भेष भएको देश हो तर अढाई सय बर्ष देखि नेपालमा “एक भाषा, एक भेष, एक राष्ट्र एक देश” को नारा अनुसार देशको दिशा उन्मुख गराइयो / त्यसैले त्यो समयमा नेपालमा बिध्यमान प्रादेशिक राज्यहरु मात्र समाप्त परिएन, सबै स्वायत शासन व्यवस्थाहरु नै समाप्त गरिएको थियो / यसरी नेपाल देशमा “असली हिन्दुस्थान”, चार जात छतिज वर्णको साझा फूलबारीको नारा दिएर जुन उनीहरुको हिन्दु वर्णश्रममा नपर्ने अन्य सबैलाई जाति र समुदायहरु माथि चरम शोसन, दमन, विभेद गरी उत्पीडन गरिन्दै आएको छ /
हिजो नेपालको राजनीतिक पार्टीहरुले पहिचानका ५ आधारलाई कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी सबैले स्वीकार गरेका थिए जुन पहिचानका ५ आधारमा जातीय सामुदायिक पहिचान, भाषिक पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान, भौगोलिक पहिचान र ऐतिहासिक पहिचान भनिएको छ । हिजो त्यही कुरा स्वीकार गर्ने तर अहिले आएर उनीहरुले द्रोश्रो संबिधान सभामा जितिसके पछि चै जातीय भयो भन्दै त्यसैले हामी कदापी स्वीकार्दैनौ भन्ने ? त्यसो भए हिजो किन स्वीकार गरेको त ? के नेपाल एउटै जातिको राज्य हो त ? या त यहा विभिन्न जाति, भाषा छैनन् भन्नु पर्यो अथवा आर्यन वाहुन-क्षेत्री भन्दा अर्को जाति छैन भन्नु पर्यो नि । जाति, भाषा र इतिहास फरक–फरक छ भनेर संघीयतामा जाने भनिसके पछि जातीय र भाषिक पहिचान मान्दिन भन्न पाइन्छ ? यो कस्तो आधुनिक लोकतान्त्रिक विधि होला ? आफुले भनेको सबै ठिक र अरुले भनेको सबै बेठिक यस्तो पनि हुन्छ ?
कांग्रेस एमाले र राजावादीहरुले भने झैँ जातीय, भाषिक पहिचान सहितको सघिय राज्य भनेको सम्बन्धित प्रदेशमा सम्बन्धित जाति र भाषाको मात्रै एकाधिकार हुने हो त ? अरूले बसोबास गर्नै नपाउने, निर्वाचन लड्नै नपाउने, नेतृत्वमा जानै नपाउने भनेको हो त ? कांग्रेस एमाले र राजावादीहरुको भ्रमित कुरा नै यहीं छ । उनीहरुले भने झैँ संघियताको सिद्धान्त यस्तो जातीय राज्य बिल्कुल होइन भनेर सबै प्रष्ट हुन जरुरी भएको छ । नेपालमा एउटै जाति मात्रै बस्ने प्रदेश छैनन्, मिश्रित प्रकारकै छन् । तर नभएको कुरा देखाएर आतंक मच्याउने यी पाखण्डीहरुलाई के भन्ने ? एउटा जिम्मेवार नेता र पार्टी भए पछि पनि यसरी भ्रमित कुरा गरेर जनतालाई डर र त्रास देखाउन कतिको उचित होला ? त्यसैले संघियताको सवालमा अहिले बाहिर भ्रमित कुरा गरिए झैँ सम्बन्धित प्रदेशबाट अन्य जाति र समुदायलाई उठिबास हुने गरी या दोश्रो दर्जाकोरुपमा कानून बनाइदैन् /
हामीले माथि पनि धेरै नै चर्चा गरेको छौ कि विश्वको संघीय सम्रचानको बारेमा जहाँबाट या जुन प्रान्तीय प्रदेशबाट अन्य समुदायलाई लखेट्ने, देश टुक्राउने या दोश्रो दर्जाको रुपमा व्यवस्था गरिएको छैन जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो छिमेकी भारतमा अहिले जातीय-भाषीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जम्मा २९ ओटा राज्यहरु निर्माण गरिएको छन् ति राज्यहरुमा यसरी कोहि कसलाई पनि लखेटिएको पनि छैन र दोश्रो दर्जाको राखिएको पनि छैन / यदि जातिवादी कांग्रेस र एमालेहरुको कुरा मान्ने हो भने, जुन ति अमेरिका, भारत या रुस देशहरु टुक्रा-टुक्रा हुनु पर्ने होइन र ? तर संघियता गएको देशहरु टुक्रा-टुक्रामा विभाजन भन्दा झन एक भएर बलियो भएको छन् / त्यसैले नेपालको एकात्मक जातिवादी नेता र पार्टीको जुन भ्रमित बिचारको कुनै दम र सत्यता छैन /
राज्यले अढाई सय बर्ष देखि उत्पीडित र शोसन तथा दमन गरी विभेदमा पारेर आफ्नो जातीय/राष्ट्रिय ऐतिहासिक पहिचान र इतिहास गुमाउनु पुगेको राई, लिम्बु, तामांग, मगर, गुरुङ या मदेशी देखि खस जातिहरुको पहिचान र अधिकारलाई सम्मन पुर्वक सम्बोधन गर्दा के बिग्रन्छ होला ? के अहिलेको आधुनिक लोकतन्त्रमा विश्वास गरी समानता र न्याय पक्षमा लाग्ने तपाई हामीले पनि पनि कांग्रेस र एमाले जस्तो जातिवादी विचार लिएर हिड्न कतिको उचित र सान्दर्भिक होला ? अढाई सय बर्ष देखि अहिले सम्म हामीलाई जसरि पैतला मुनि कुल्चिएर राखिए झैँ पुन: सधै यसरी जुकाले रगत चुसे झैँ तिनीहरुलाई चुसी रहनु उचित र सान्दर्भिक होला र ? आदिवासी-जनजाती र मधेसी-मुस्लिम,दलितहरुले आर्यन समुदायको अस्थित्व जसरी सम्मान पुर्वक स्वीकारेका छन् त्यसरी नै ति आर्यन समुदायहरुले पनि राज्यले पछि परेको उत्पीडित जाति र समुदायहरुको अस्थित्व सम्म पुर्वक स्वीकार गर्दा के बिग्रन्छ ? हाम्रो नेपालको मुख्य समस्या नै यहाँ निर छ /
धेरै जाति र भाषीहरू भएको देशमा सबैलाई सत्तामा साझेदारी गराउनको लागि संघीय राज्य प्रणाली अपनाउने गरिन्छ । सिङ्गो मुलुकमा एउटै मात्र जाति एउटै मात्र भाषीले हालीमुहाली गर्ने हो भने त्यहाँ गृहयुद्ध शुरू हुन्छ र देश टुक्रा-टुक्रा हुन्छ / त्यसैले देश टुक्रिनबाट बचाउनको लागि संघीय राज्य प्रणाली अपनाईन्छ । जस्तै छिमेकी देश भारतमा त्यहाँको केन्द्रमा गान्धीहरूको पकडको सरकार बने पनि कम्तिमा विहारमा यादवहरूले राज्य सरकार चलाएका छन्, कम्तिमा नागाल्याण्डमा नागा र सिक्किममा पवन चाम्लिङ, नर बहादुर भण्डारी र सन्चमान सुब्बाहरूले मुख्यमन्त्री हुने अवसर पाएका छन् । भारत जस्तो विशाल देशमा एउटा चाम्लिङकको छोरा, एउटा लिम्बूको छोरा मुख्यमन्त्री हुन सक्ने तर चाम्लिङहरू, लिम्बूहरू, तामाङहरूको उदगम थलो नेपालमा ति चाम्लिङहरू, लिम्बूहरू, तामाङहरू कहिल्यै सत्तामा नपुग्नुको प्रमूख कारण के हो भने नेपालको एकात्मक राज्य सत्ता नै हो / अब नेपाल संघीय ढाँचामा गईसकेपछि केन्द्रीय सत्तामा पुग्न समय लागे पनि कम्तिमा लिम्बुवान खम्बुवान, तामाङशालिङ, नेवाः राज्य, तमुवान, मगरात आदिमा त्यहाँका आदिवासी सत्तामा पुग्न सक्छन् र नेपाल सबैको हुन्छ ।
नेपालमा गोरखाको आर्यन राजाहरुले गोरखाको आफ्नो सानो राज्य सिमा विस्तार गर्नु भन्दा अगाडी नेपालको इतिहासमा खसान, लिम्बुवान, किरात, मगरात, तमुवान, नेवा: जस्ता ९, १० ओटा राज्यहरु थियो तर अहिले बिध्यालयहरुमा शिक्षा दिइएको जस्तो त्यो समयमा बाइसे(२२००) र चौबेसे(२४००) ओटा राज्यहरु थिएन / जुन राज्यहरु अहिलेको अमेरिका, भारत, चिन, रुस जस्तो बेग्ला-बेग्लै देशको रुपमा पनि थिएन तर राज्यले आफ्नो जाति र समुदायको राजाहरुले गरेको अतिवादी, जातिवादी/साम्प्रदायिक, डाका, हत्या-हिंसा आदि गल्तिहरुलाई लुकाउने प्रायोजित योजना अनुसार सबैलाई गलत र भ्रमित शिक्षा दिईन्दै आएको छ / यति मात्र नभएर जुन नेपालको इतिहास पनि एउतै जाति र समुदायको मात्र बनाइयो त्यसमा पनि भ्रमित कुरालाई लुकाउन फुल-बुट्टा भरेर नेपालको इतिहास तयार पारिएको छ / तसर्थ यस इतिहासमा उनीहरुको आफ्नो जात र समुदा बाहेक अन्य समुदायको इतिहास लेखिएको छैन जुन एक तर्फी भ्रमित जातिवादी इतिहास अध्ययन गर्नुको कुनै फाइदा छैन जसले सबैलाई भ्रमित र मुर्ख बनाउन बाहेक अर्को उदेश्य छैन /
अढाई सय बर्ष देखि एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय राज्य र कानून प्रणाली तयार गरी केहि निश्चित जाति र समुदायहरुले देश भरको अधिकार आफ्नो हातमा लिएर सम्पूर्ण जन समुदाय माथि एक तर्फी एकाधिकार लादेको छ / देशमा अहिलेसम्म केन्द्रले देश भरको आर्थिक स्रोतसाधन तथा रकमहरु केन्द्रमा जम्मा गरी राज्य कोषको सम्पति लुट्न पल्के एकात्मक एकल जातिवादी राज्य र शासक बर्गहरुलाई धस्त नगरी देश विकास र परिवर्तन हुने सम्भावना छैन / त्यसैले मुलुकमा अढाई सय देखि अभ्यास गरिएको एकात्मक एकल जातीय राज्य र सम्पूर्ण कानूनहरु असफल भएकोले यस्तो सम्रचना तत्काल खारेज गर्न जरुरी भएको छ / यसको लागि सम्पूर्ण परिवर्तन चाहने पहिचानवादी अर्थात संघियतावादी शक्तिहरु एक हुन जरुरी भएको छ /
अत: देशको सबै जाति र समुदायहरुलाई समेटेर वा मिलाएर लानुको सट्टा बरु उल्टो हिन्दु आर्यन जाति र समुदाय बाहेक अन्य जाति र समुदायलाई लक्षित गरी तिनीहरुको अस्थित्व र पहिचानहरुलाई समाप्त गरी लोप गराइयो / त्यसैले यो अढाई सय बर्षे नीति चै नेपालको बहुता या बिबिधता अनुसार बिल्कुल भएको छैन / मुलुकको जातीय र वर्गीय विभेद, असमानता, उत्पीडनहरुको समस्याको दन्द समाधान र निवारण गर्न अहिले “ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जातीय-भाषीय पहिचान सहितको संघियता तथा स्वायता तथा स्वशासन, धर्मनिरपेक्षता, समावेसी महुच तथा स्वशासनहरुको व्यवस्था मार्फ सम्पूर्ण दन्दहरुको समाधान गर्नु बिकल्प छैन / यसै सिलसिलामा देशको सम्पूर्ण विभेद, उत्पीडन, असमताको सम्बोधन र व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय (जातीय/ Nation ) पहिचानको आधारमा संघियता, स्वायता, स्वशासन अधिकार सहितको शासकीय सम्रचना तथा सम्पूर्ण कानूनहरु प्रणालीहरु व्यवस्था गर्नु जरुरी भएको छ / यसरी राज्य पक्षबाट पिछडी पारिएको सबै वर्ग र जाति समुदायलाई सम्मानपूर्ण सामनरुपले सम्बोधन गरि व्यवस्थापन गर्न यहाँका सम्पूर्ण शक्तिहरु एक ठाउमा आउन जरुरी भएको छ /
गोरखाको आर्यन शासकहरुले नेपालको भौगोलिकरुपमा एक्रिकृत गरे पनि भावनात्मकरुपमा एकीकृत गर्न बिल्कुल असफल भयो / त्यसैले अब नेपाल देशलाई सबै वर्ग र जाति-समुदायहरुको स्वामित्व बोध गराउन नया आधार र कोणबाट एकीकृत गर्न नेपाललाई अब बहु-राष्ट्रिय अथवा बहु-पहिचान (खसान, मगरात, तमुवान, मिथिला, थरुहट, ताम्सालिंग, नेवा: किरात, लिम्बुवान) सहितको संघीय राज्यहरुमा रुपान्तरण गर्नुको बिकल्प छैन /
समाप्त.......!
जय संघीय अभिवादन ....!!!