प्रकाशित मिति 26 Oct, 2015
लिम्बुवानको बारेमा नेपालको राजनीतिक इतिहासको एक कोणमा कहिले सुसुप्त त कहिले वृहत्तर रुपमा निरन्तर चर्चामा रहँदैआएको छ । नेपाली राजनीतिमा अढाईसय वर्षदेखि शासन गर्दैआएका एकात्मकवादी शासकहरूले लिम्बुवान राज्य प्राप्तिको आन्दोलनका हरेक क्रियाकलापलाई दबाउने र लिम्बुवान आन्दोलनलाई असफल बनाउने कार्य निरन्तर गर्दै आइरहेका छन् । तर पनि लिम्बुवान आन्दोलन निरन्तर जारी छ । यसरी सयौं वर्षदेखि अनेक षडयन्त्रका वावजुद पनि लिम्बुवान आन्दोलन निरन्तर जारी रहनुको प्रमुख आधार के हो भन्ने विषयमा यहाँ छोटो विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
लिम्बूवान आन्दोलन र विद्रोहहरू
लिम्बुवान नहारेको भूमिको नाम हो । अहिले पनि लिम्बुवानमा लिम्बुवानी जनताकै बसोवास छ । लिम्बुवानी जनताको आफ्नै नाममा भूमि छ । तर त्यो भूमिमाथिको राजनीति र शासन अरुको नियन्त्रणमा छ । “वि.स. १८३१ साउन अघिसम्म लिम्बुवान स्वतन्त्र राष्ट्र थियो । धरान विजयपुरलाई केन्द्र मानी दश लिम्बुवान, पछि सत्र थुम्मा अन्य लिम्बु गणराज्यहरूको प्रशासन चल्दथ्यो । एक प्रकारको संघीय स्वरुपको लिम्बुवान अस्तित्वमा थियो” (बराल र तिगेला, २०६४: ६३) ।
तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायणले गोर्खाराज्य विस्तार गर्नेक्रम्मा सबै राज्यहरुलाई खुनी हमला गर्दै षडयन्त्रपूर्ण खेल खेलेर जबर्जस्ती गोर्खा राज्यमा गाभेका थिए । यही क्रम्मा लिम्बुवानसँग युद्ध गर्दा पृथ्वीनारायणको कुनै पनि खुनी हमला र षडयन्त्रले काम गरेन र उनले पटक पटक लिम्बुवानसँग हार खाए । यसैकारण, पृथ्वीनारायणले लिम्बुवानसँग सन्धी गरे । त्यो सन्धीलाई वि.स. १८३१ साउनको लालमोहर भनिन्छ । पृथ्वीनारायणसँग भएको लालमोहर सन्धी सबै योद्धाहरू र जनतालाई मन परेको थिएन । त्यसपछि, पृथ्वीनारायण शाहका छोरा प्रतापसिंह शाहको पालामा सिक्किम–गोर्खा दोस्रो युद्धमा गोर्खालीहरुलाई धपाउन असन्तुष्ट लिम्बुवानका योद्धा र जनताले सिक्किमको पक्ष लिए । “सिक्किम–गोर्खा युद्ध (सन् १७७५–१८१५) रोकिएपछि युद्धको समयमा केही लिम्बुहरु सिक्किम सैन्यको पक्षमा लागेको आरोपमा गोर्खा अधीकृतहरुले ती व्यक्तिहरु पत्तो लगाई मृत्यु दण्ड दिन सुरु गरे । गोर्खालीको यस्तो कार्य देखेपछि जो सिक्किमको पक्षमा लागि गोर्खाको विरुद्धमा लडेका थिए, तीनिहरुले लिम्बुवान छाडी अन्य मुलुक जाने निर्णय गरे । त्यसबेला लिम्बुवान छाड्नेहरुको संख्या ३२,००० थियो” (चेम्जोङ,२०६३: १८६) । वि.स. १८३१ साउनको लालमोहर सन्धीपछि आफ्नो देश नछोडी लिम्बुवानमै रहेकाहरुले लालमोहर सन्धी अनुसार लिम्बुवानले प्राप्त गरेको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तशासन आफैले उपभोग गर्दै आए । तर, उक्त सन्धी विपरीत बिस्तारै एकपछि अर्को गर्दै सो अधिकार पृथ्वीनारायणका सन्तानहरुले खोस्तै लगे । त्यसको विरुद्धमा निरन्तर आन्दोलन र विद्रोह हुँदै आइरहेको छ । यसरी, अधिकार खोसिएको विरुद्धमा र लिम्बुवान राज्य प्राप्तिको आन्दोलन गर्ने क्रम्मा धेरै घटना र विद्रोहहरु भएका छन् ।
१. सन् १८८४ मा जगदल लिम्बुको नेतृत्वमा भएको लिम्बुवान विद्रोह ।
२. सन् १८८५ गोरखा साम्राज्यबाट मुक्त गर्न मुरेगान लिम्बु र थामुया लिम्बुको अगुवाईमा भएको छापामार युद्ध ।
३. सन् १८१६ स्वतन्त्र लिम्बुवान राज्य स्थापनार्थ पृथ्वीसिंह लिम्बुको नेतृत्वमा भएको प्रयास ।
४. वि.स. २००७ सालको क्रान्तिमार्फत् लिम्बुवान विद्रोह । (ललितबहादुर तुम्बाहाङ्फे प्रधानमन्त्री रहेको १६ सदस्यीय लिम्बुवान परिषदको गठन) ।
५. सन् १९५१ पछि अखिल लिम्बुवान सुधार संघले लिम्बुवान प्राप्ति, अखिल नेपाल लिम्बुवान चुम्लुङसभाद्वारा लिम्बुवान स्वायत्तताको माग ।
६. सन् १९६१ मा भूवीक्रम नेम्बाङको नेतृत्वमा लिम्बुवान राज्य स्थापनाको लागि सशस्त्र विद्रोह ।
७. विजय (जापान) लिम्बुले गरेको विद्रोह (वराल र तिगेला, २०६४) ।
८. सन् १९७६ मा लिम्बु भाषाको विद्यालय “फक्ताङलुङ निसामहिम” स्थापना गरेकोले वीर नेम्बाङ लगायत १८ जनालाई पञ्चायती प्रशासनले पक्राउ गरेको थियो (यात्रु, सन् २००३: १५०) ।
“२००७ सालपछि प्रजापरिषदले संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी, कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, प्रजातन्त्र महासभा आदि नेपालका तत्कालीन विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुले किपटको सन्दर्भमा केही पनि बोलेका छैनन् । किपटप्रथा हटाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसले भने पारित गरेको थियो । तर यो व्यवस्था कहिल्यै पनि कार्यान्वन भएन । गोर्खा परिषदले भने किपट हटाउनु पर्छ भन्ने कुराको विरोध गरेको थियो” (श्रेष्ठ, २०६७: ८४) । २००८ मङ्सिर २९ गते राजा त्रिभुवनले लालमोहर सदर गरी लिम्बुवानमा रहेको किपट व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएका थिए । “नेपाली राजनीतिमा राणा शासनको पतनपश्चात् देशको हरेक क्षेत्रमा नयाँ जागरण प्रारम्भ भयो । यसैक्रम्मा पल्लो किरात लिम्बुवान क्षेत्रमा किपटीया लिम्बु सुब्बाहरुले अखिल नेपाल चुम्लुङसभाको स्थापना गरे । यस संस्थाले वि.स. २००९ जेठ २ गतेका दिन संस्थाको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा गरी लिम्बुको किपट सम्बन्धी हकअधिकार प्राप्त गर्नका लागि सरकारसमक्ष १८ बुँदे मागहरु राखेको थियो” (संग्रौला, २०६७: २६८) । वि.स. २०१२ साल असारमा लिम्बुवानका मागहरुको सम्बन्धमा यथार्थ कुरा बुझ्न र छलफलद्वारा समस्या समाधान गर्नका लागि केन्द्रका प्रतिनिधि र पल्लो किरात लिम्बुवान क्षेत्रका प्रमुख किपटीया सुब्बाहरुबीच वार्ता सम्पन्न भएको थियो ।
२०१३ साल मङ्सिर १३ गते पल्लो किरात लिम्बुवान प्रतिनिधि मण्डलले श्री ५ महाराजधिराजको जुनाफमा वि.स. १८३१ साउनदेखि यता उपभोग गर्दै ल्याएको किपट थितिको सम्पूर्ण लालमोहरहरुको टिप्पणीसहित स्मृतिपत्र बनाएर बुझाउने काम भएको थियो । २०१४ कात्र्तिक १३ गते पल्लो किरात लिम्बुवान प्रतिनिधिमण्डलले श्री ५ महाराजधिराजको जुनाफमा विन्ति–पत्र चढाएको थियो । त्यसमा लेखिएको छ– “अरुणपूर्व मेची पश्चिम पल्लो किरात लिम्बुवानलाई साविक थिति कायमै रहेको लालमोहर गरी पाऊँ सरकार जो हुकुम्” भनी उल्लेख छ (लिम्बू साहित्य विकास संस्था, २०५९: १) । भूमिसुधार ऐन् २०२१ लाई २०२३ सालमा लिम्बुवानमा लागू गरियो । भूमि सम्बन्धी ऐन् २०२१ को दफा ४५ को उपदफा (घ) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको लिम्बुवानमा ठूलो विरोध भयो । यो उपदफा (घ) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अनुसार लिम्बुवानबाहेक अरु क्षेत्रमा थैलीको सयकडा १० भन्दा आयस्ता आउने गरी भोग बन्धकमा भोग गरेको भए साँवामा कट्टा हुने व्यवस्था थियो । तर रीतिथिति चलनअनुसार फार्से तथा राजीनामा नहुने क्षेत्र (लिम्बुवानको किपट) मा भने थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता खाए पनि भूमिसुधार लागू भएको मितिसम्म भोग बन्दगीमा साँवामा कट्टा नहुने व्यवस्था थियो । यो कानुन पक्षपातपूर्ण थियो र कसैलाई पाखा कसैलाई काखा गरेको थियो भन्ने भनाइ किपटीयाहरुको थियो । भूमिसुधार ऐन् लागू भएपछि किपटमा हदवन्दी र मोहीयानीहकसमेत लागू भयो ।
२०१३ साल मङ्सिर १३ गते पल्लो किरात लिम्बुवान प्रतिनिधि मण्डलले श्री ५ महाराजधिराजको जुनाफमा वि.स. १८३१ साउनदेखि यता उपभोग गर्दै ल्याएको किपट थितिको सम्पूर्ण लालमोहरहरुको टिप्पणीसहित स्मृतिपत्र बनाएर बुझाउने काम भएको थियो । २०१४ कात्र्तिक १३ गते पल्लो किरात लिम्बुवान प्रतिनिधिमण्डलले श्री ५ महाराजधिराजको जुनाफमा विन्ति–पत्र चढाएको थियो । त्यसमा लेखिएको छ– “अरुणपूर्व मेची पश्चिम पल्लो किरात लिम्बुवानलाई साविक थिति कायमै रहेको लालमोहर गरी पाऊँ सरकार जो हुकुम्” भनी उल्लेख छ (लिम्बू साहित्य विकास संस्था, २०५९: १) । भूमिसुधार ऐन् २०२१ लाई २०२३ सालमा लिम्बुवानमा लागू गरियो । भूमि सम्बन्धी ऐन् २०२१ को दफा ४५ को उपदफा (घ) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको लिम्बुवानमा ठूलो विरोध भयो । यो उपदफा (घ) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अनुसार लिम्बुवानबाहेक अरु क्षेत्रमा थैलीको सयकडा १० भन्दा आयस्ता आउने गरी भोग बन्धकमा भोग गरेको भए साँवामा कट्टा हुने व्यवस्था थियो । तर रीतिथिति चलनअनुसार फार्से तथा राजीनामा नहुने क्षेत्र (लिम्बुवानको किपट) मा भने थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता खाए पनि भूमिसुधार लागू भएको मितिसम्म भोग बन्दगीमा साँवामा कट्टा नहुने व्यवस्था थियो । यो कानुन पक्षपातपूर्ण थियो र कसैलाई पाखा कसैलाई काखा गरेको थियो भन्ने भनाइ किपटीयाहरुको थियो । भूमिसुधार ऐन् लागू भएपछि किपटमा हदवन्दी र मोहीयानीहकसमेत लागू भयो ।
लिम्बुवान आन्दोलनको राजनैतिक आधार
पृथ्वीनारायणले षडयन्त्रपूर्वक पटक पटक लिम्बुवानमा आक्रमण गर्दा पनि हार खाएपछि लालमोहर सन्धी गरे । यसरी लिम्बुवानलाई कथित् एकीकरणको नाममा नेपालमा गाभेको घोषणा गरेको घटनाले लिम्बुवानवासीलाई ठूलो आघात र पीडा भएको थियो । त्यो घटनासँगै लगातार एकात्मक व्यवस्थाको विरुद्धमा विद्रोह हुँदै आयो । एकात्मक व्यवस्थाले किपट व्यवस्था अर्थात् भू–स्वायत्तता दिए पनि राजनीतिक रुपमा स्वायत्तता नदिएको कारण निरन्तर लिम्बुवान स्वायत्तताको मूल नारा दिएर लिम्बुवानमा आन्दोलन, सङ्घर्ष र विद्रोहहरु हुँदै आएको छ । २००७ सालपछि इमानसिंह चेम्जोङको नेतृत्वमा स्थापित लिम्बुवान सुधार संघको मूल माग लिम्बुवान स्वायत्तता नै थियो । किपट व्यवस्थाको बारेमा धेरै चासो, माग, वार्ता र आन्दोलनहरु भए । राणाशासनको अन्त्यसँगै राजा त्रिभुवनले प्रजातन्त्रको रुपमा अन्तरिम सरकार खडा गरेको र त्योसँगै सरकारी नीतिमा केही हेरफेर भएता पनि लालमोहर कायम गरी किपट जानी भोग गर भनी वि.स. २००८ साल मङ्सिर २९ गते थप लालमोहर सदर गरेका थिए । राजा महेन्द्रले पनि वि.स.२०१७/१२/२७/१ मा लालमोहर सदर गरी किपट व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएका थिए । तर, तिनै राजा महेन्द्रले २०२१ सालको भूमिसुधार ऐन् जारी गर्दै वि.स. १८३१ साउनको सन्धिपछि लगातार रुपमा रहेको किपट व्यवस्थालाई उन्मूलन् गराए । त्यो किपट व्यवस्था उन्मूलनको घट्नासँगै लिम्बुवानमा निकै ठूलो आक्रोश पैदा भएको पाइन्छ । राज्यपक्षले लिम्बुवानसँग स्वायत्त रुपमा रहने गरी लालमोहर सन्धी ग¥यो । तर त्यसलाई राज्य पक्षले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरी लालमोहर सन्धीको आधारको रुपमा मानिएको किपट व्यवस्थालाई २०२३ सालमा आएर अन्त्य गरिदिएपछि लिम्बुवानी जनमानसमा राज्यप्रतिको विश्वास र भरोसा टुट्यो र राज्य पक्षसँग घृणा र आक्रोश प्रारम्भ भएको देखिन्छ । र, अहिले राज्यपक्ष वा सिंहदरवारप्रतिको लिम्बुवानी जनताको घृणा, विरोध, आक्रोशको बलियो आधार यही घटनापछिको विकसित रुपलाई लिन सकिन्छ ।
अर्कोतिर, पृथ्वीनारायणको उदयभन्दा पहिला लिम्बुवानभित्र लिम्बुवानको रक्षा, विकास र समृद्धिको लागि लिम्बुवानको आफ्नै रीति थितिहरु थिए । उनको षडयन्त्रमुलक राज्य विस्तारपछि देशको सम्पूर्ण शक्ति काठमाण्डुमा केन्द्रीत गर्दै गए । पृथ्वीनारायणले सिर्फ आफ्नो धर्म, भाषा–लिपि, संस्कार–संस्कृतिलाई मात्र नेपाली धर्म र संस्कृतिको रुपमा विकास गरे । लिम्बुवानमा शताब्दीयौंदेखि विकसित भएको धर्म, भाषा–लिपि, मुन्धुम, संस्कार–संस्कृति र महान सभ्यताहरु थिए । ती सबै सभ्यताहरु पृथ्वीनारायणको शासनकालदेखि नै नष्ट गर्ने कार्यको प्रारम्भ भयो । यसको मूल आधारको रुपमा उनको भनाइ छ – “यो देश (नेपाल) सच्चा अर्थमा ‘हिन्दुस्तान’ हो”(आचार्य, २०६३ः१९७) । यसरी बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसाँस्कृतिक मुलुकको एकीकरण एकमात्र धर्म, एकल जातीय, एकल साँस्कृतिक राज्यको रुपमा कसरी एकीकरण हुन सक्छ ? त्यति बेलाको गोर्खाको दरबारलाई अरबौं लगानी गरेर संरक्षण र पुनर्निर्माण गरी नयाँ बलियो दरबार बनाइएको छ । यता लिम्बुवानी राजनेताहरुका दरबार (गढी) हरु भत्किएर गए पनि त्यसलाई संरक्षण गरिएन । यसरी सबै सभ्यता र पहिचानको अन्त्य गर्ने शाहहरु, राणाहरु र उनीहरुको एकात्मक व्यावस्थाको नीति र व्यावहारले पुष्टि गर्दछ कि त्यो पृथ्वीनारायणको एकीकरणको नाममा सिर्फ गोर्खा राज्यको विस्तार थियो । यही विन्दुमा चुकेको थियो– नेपालको राजनीति । अब नयाँ नेपाल बनाउने र इहिासमा भएको गल्तिलाई सच्याउने विन्दु पनि यही हो । यही गलत विन्दुलाई अपव्याख्या गर्दै विविधतायुक्त मुलुकलाई एकमात्र धर्म, एकल जातीय, एकल साँस्कृतिक राज्यको रुपमा परिणत गर्ने दुस्साहस गरी अरु धर्म, जाति, संस्कार–संस्कृतिहरुलाई बन्देज गरेर एकलौटि रुपमा अढाईसय वर्षसम्म शासन गरे । तर पनि देशमा खासै परिवर्तन गर्न सकेनन् । देशको विकास, जनताको जीवनस्तरमा पनि खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । अन्ततः पृथ्वीनारायणको एकीकरण अभियान गलत दिशाको लामो यात्रा मात्र सावित हुन गएको छ । र, शाह शासनकालको अन्त्यसँगै यो गलत फर्मुलाको पनि औचित्य समाप्त भएको छ । “इतिहासको कालखण्डमा टुटेको यही कडीलाई जोड्न पनि लिम्बुवानको पुनर्निर्माण जरुरी छ । लिम्बुवान निर्माणको मुख्य ऐतिहासिक राजनैतिक आधार पनि यही हो” (वराल र तिगेला, २०६४) ।
अन्त्यमा
लिम्बुवान आन्दोलनको इतिहासको शृङ्खला लामो छ । शाह, राणाशासनकाल, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्थाहुँदै देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको घोषणासम्म आइपुग्दा पनि लिम्बुवान आन्दोलन डगमगाएको छैन । बरु, निरन्तरको लिम्बुवान आन्दोलनले सफलता हासिल नगरेता पनि आन्दोलनका मुद्दाहरु परिवर्तन र परिमार्जित हुँदै आएका छन् । राणाकाल, २००७ सालपछिको समयमा किपट व्यवस्था यथावत थामिनु पर्छ भन्ने आन्दोलन थियो । एकात्मक/केन्द्रीकृत व्यवस्था भएकोले एकात्मक व्यवस्था अन्तर्गतकै लिम्बुवान स्वायत्तताको माग उठ्यो । ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र र एकात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भयो । अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत पहिचानमा आधारित लिम्बुवान राज्यको स्थापनाको लागि अहिले लिम्बुवान आन्दोलन अघि बढिरहेको छ । लिम्बुवान आन्दोलन हजारांै षडयन्त्रका वावजुद पनि अघि बढ्नु लिम्बुवानवासीको साझा चाहना हो । अहिले आाएर लिम्बुवान समयको माग र आवश्यकता भएर गएको छ ।
अहिले लिम्बुवानमा बसोवास गर्ने सम्पूर्ण लिम्बुवानवासीले संघीयता र पहिचानमा आधारित साझा लिम्बुवान राज्य चाहन्छन् । लिम्बुवानी साझा राजनीति र लिम्बुवानी जनताबाटै चुनिएको प्रतिनिधिबाट शासन भएको हेर्न चाहन्छन् । उहिले गोर्खाली राज्य अर्थात् पृथ्वीनारायणसँग लिम्बुवान झुकेन र अहिलेको सिहंदरबारसँग पनि लिम्बुवान आन्दोलन कहिल्यै झुक्ने छैन । त्यसकारण, लिम्बुवान राज्य प्राप्त नभईञ्जेल लिम्बुवान आन्दोलन निरन्तर जारी रहनेछ । लिम्बुवान राज्य प्राप्तिपछि पनि समृद्ध लिम्बुवान राज्य निर्माणको लागि लिम्बुवान आन्दोलन निरन्तर अघि बढ्नेछ । आधुनिक लिम्बुवान, एकल पहिचानको आधारमा नभई सबैको समान र साझा राज्य हुनेछ । अहिलेको नेपालको राजनीतिमा, पहिचानको मुद्दा नै प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दा हो । पहिचानको मुद्दालाई प्रमुखता दिएर सशक्त रुपमा आन्दोलन गरी नेपाली राजनीतिको यो उचाईमा पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गर्न लिम्बुवान आन्दोलनकै प्रमुख भूमिका रहेको छ । विश्वभर रहनुहुने पहिचान पक्षधरहरुको आशाको केन्द्र बनेको लिम्बुवान आन्दोलनलाई सफल बनाउन परिवर्तनकामी हातहरु एकजुट हुन जरुरी छ । तर, अहिलेसम्मको लिम्बुवान आन्दोलनलाई अध्ययन गर्दा आफ्नो मागलाई स्थापना गर्न लिम्बुवानवादीहरु एकता (एक) भएर शत्रूको विरुद्ध लडेको इतिहास त्यति पाइएन । लिम्बुवानी नेतृत्वमा धैर्यता, इमानदारीता, सामूहिकता र सर्वदर्शिता कही देखिएन । आखिर यति लामो समयदेखि निरन्तर आन्दोलन भएर पनि लिम्बुवान राज्य स्थापना किन हुन सकेन ? लिम्बुवान राज्य प्राप्त नभएता पनि लिम्बुवान राज्य प्राप्तिका लागि संघर्ष गरेका पार्टी र नेता किन स्थापित हुन सकेनन् ? विगतको लामो अनि निरन्तर लिम्बुवान आन्दोलनलाई समीक्षा गरेर हेर्ने हो भने, एउटा स्वभाविक प्रश्न जन्मन्छ– के आन्दोलन निरन्तर (रुपमा) हुँदैमा, लिम्बुवान राज्यको स्थापना सम्भव छ ?
Email:khambekmakhim@gmail.com
निङ्वा?सो वर्ष ५, अंक ५ वि. सं. २०६८/७० मा प्रकाशित
निङ्वा?सो वर्ष ५, अंक ५ वि. सं. २०६८/७०
0 comments:
Post a Comment