के के अधिकार खोसिँदै थियो मधेशी, आदिवासी र दलितको ?
अन्ततः सर्वोच्च अदालतले चार दलको स्वेच्छाचारितामा ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ । पहिलो संविधानसभाका समितिहरुले पारित गरेका दस्तावेजबाट दलित तथा महिलाको अधिकार रोजीरोजी अस्पष्ट रुपमा राखेर पछि बखेडा गरी कार्यान्वयन हुने नदिने र आदिवासी जनजाति तथा मधेशीको अधिकार खोजीखोजी हटाउने कार्य दोस्रो संविधानसभाका समितिले तीव्रताका साथ गर्दै आएको छ ।
त्यही रणनीतिअनुसार अन्तरिम संविधानमा भएका अधिकारहरु नराख्ने तथा पहिलो संविधानसभाका समितिहरुले पारित गरेका प्रतिवेदनमा परेका विषय पनि नामेट गर्ने कार्य हालको संविधानसभाका समितिले तयार गरेका प्रतिवेदनमा प्रस्ट देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि सामाजिक न्यायको हकअन्तरगत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यसंरचनामा सहभागिता हुन पाउने अधिकार, भूमि प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार, मातृभाषामा सूचना पाउने तथा सरकारी कामकाज गर्न पाउने अधिकार, स्वायत्ततासहितको राज्य पुनर्संरचना आदि हटाइएको छ ।
त्यति मात्र होइन आदिवासी जनजातिको संघसंस्था खोल्न पाउने, हिंडडुल गर्ने र राजनीतिक पार्टी खोल्ने स्वतन्त्रतालाई पनि अप्रत्यक्ष रुपमा राज्य विखण्डन, राजद्रोहसँग जोड्दै बन्देज लगाइएको छ ।
दोस्रो संविधानसभामा तयारी भएका दस्तावेज हेर्दा यस्तो लाग्छ कि मानौं आदिवासीहरु भनेका अपराधी हुन् र उनीहरुको कुनै अधिकार र स्वतन्त्रता छैन । संविधानसभाका बैठकहरुमा आदिवासीका कुरा उठान गर्ने सभासदहरुलाई कुरा राख्नसमेत नदिने बोल्दाखेरी मनोबल खसाउने र आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने काम पनि भइरहेको बेलाबेलामा पंक्तिकारसँग सभासदहरुले बताएका छन् ।
यी सम्पूर्ण कुराबाट धेरैजसो जनता बेखबर छन् किनकि संविधानसभाका दस्तावेजहरु सर्वसाधारणका लागि नै गोप्य राखिने गरिएको छ । नपत्याए अहिले चार वटा उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेका छन्, मागेर हेरे थाहा भइहाल्छ । तर पाइन्छ कि पाइन्न कुन्नि ?
स्मरण रहोस्, पहिलो संविधानसभाले गरेका कुरालाई दोस्रो संविधानसभाले स्वमित्वमा लिने निर्णय गरिएको छ । ८० प्रतिशत मिलेको कुराबाहेक विवादित विषयलाई मात्र मिलाउने सहमति पनि भएकै हो । यसको अर्थ संविधानसभामा पहिलो संविधानसभामा प्रवेश गरेका बाहेक अन्य विषय प्रवेश हुनै सक्दैन । तर, यस विपरीत डा. बाबुराम भट्टराई संयोजक रहनुभएको संविधान अभिलेख तथा निर्क्यौल समितिले कुन आधारमा “खस–आर्य” को प्रावधान प्रतिवेदनमा राख्यो बुझिनसक्नु छ ।
१६ बुँदे र सर्वोच्च
भूकम्पलाई अवसरको रुप प्रयोग गर्दै सरकारमा जाने र हतारमा राज्य पुनर्संरचना र उत्पीडितहरुको अधिकारविना नै संविधान जारी गर्ने बदनियत साथ चार दलले १६ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि चार दलले निकै हतास मनस्थितिका साथ सर्वोच्चको आदेश नमान्ने विज्ञप्ति पनि निकालिसकेका छन् ।
चार पार्टी समर्थक र संघीयता, मधेशी तथा आदिवासीका अधिकारलाई नै विरोध गर्दै आएका केही कानुन व्यवसायीहरुले पनि खासगरी तीन वटा संंवैधानिक प्रश्नको आधारमा सर्वोच्चको आदेशको विरोध गरेका छन् । पहिलो, आदेश राजनीतिक भयो, दोस्रो संविधानसभाको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गर्यो । र तेस्रो, आफ्नो विषयमा आफै न्यायधीश बन्न मिल्दैन । वकिलको पेशा नै तर्क गर्ने हो, त्यसमा कुनै अनौठो पनि भएन । ती तीन वटा बाहेक अझ महत्वपूर्ण प्रश्नहरु यसमा अन्तरनिहित छन् ।
सर्वप्रथम, १६ बुँदे सम्झौता चार पार्टीबीचको राजनीतिक दस्तावेज हो । यसको कुनै संवैधानिक महत्व नै छैन । सम्झौताका दस्तावेज संवैधानिक मान्यता पाउन संविधानमा नै प्रस्ट लेखिनुपर्दछ । जस्तो, अन्तरिम संविधानको धारा १६६ (३) मा तत्कालिन माओवादी र नेपाल सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ र २२ मा भएको सम्झौतालाई अनुसूची ४ मा राखिएको छ ।
अर्को तरिका, संविधान संशोधन गरी सम्झौताका दस्तावेजलाई संवैधानिक मान्यता दिने । जस्तो कि मधेशी जनता, संघीय लिम्बुवान तथा आदिवासीसँग भएका सम्झौताका आधारमा अन्तरिम संविधानमा पाँचौं संशोधनमा धारा १३८(१) थप गरी साधनस्रोत र अधिकारसहित स्वायत्त संघीय राज्य संविधानसभाबाट निर्धारण गर्ने व्यवस्था राखिएको हो ।
१६ बुँदेकै आधारमा संविधान बनाउनु भनेको १६ बुँदेको हैसियत अन्तरिम संविधानभन्दा माथि भन्ने बुझिन्छ । कानुनमा त संविधान मूल कानुन भनिन्छ, त्योभन्दा माथि कुनै कानुन हुँदैन । तर, चार पार्टीका चार नेताले हस्ताक्षर गरेको कागज नेपालको संविधानभन्दा माथि कसरी हुन सक्छ ? यस्तो गैरसंवैधानिक दस्तावेज कसरी संविधान निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ? यसलाई त ‘रिफरेन्स’ बनाउन पनि मिल्दैन ।
दोस्रो कुरा, चार दलले सम्झौताका दस्तावेजमा लेखिएको कुरा संविधानसभाका उपसमितिले खुरुखुरु आफ्ना प्रतिवेदनमा सार्नु, त्यसलाई आधार मानेर सवै विषयवस्तु लेख्नु विधिको शासनको उल्लंघनभन्दा केही होइन । यसबाट चार पार्टीका चार नेताले संविधानसभालाई बन्धक बनाएको प्रस्ट देखिन्छ ।
संविधानको धारा १३८ (३) मा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने र त्यसले दिएको स्वायत्त प्रदेशको सुझावलाई धारा १३८(३) बमोजिम संविधानसभाको ‘फूल हाउस’ले टुंगो लगाउने किटानी व्यवस्था छ । त्यहीअनुरुप पहिलो संविधानसभामा आयोगले १० प्रदेश सुझाएको हो । यो सुझाव यथावत हुँदाहुँदै चार दलका ४ नेतालाई ८ प्रदेश बनाउने अधिकार संविधानको कुन धाराले दिन्छ ? १६ बुँदेलाई कार्यान्वयन गर्नु आफैमा धारा १३८(२) को खारेजी वा संविधान संशोधन हो ।
संविधानको धारा १४८ मा व्यवस्थापिकामा संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया तय गरेको छ । ४ जनाको हस्ताक्षरले तयार दस्तावेजअनुरुप चल्दा संविधान संशोधन हुन्छ ? त्यस्तो मान्ने हो भने त नेपालको व्यवस्थापिकीय अधिकारसमेत चार नेतालाई रहेछ भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । योभन्दा हास्यास्पद कुरा के हुन सक्छ ?
तेस्रो कुरा, सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत तथा जनताको मौलिक अधिकारको संरक्षक (custodian) हो । अभिलेख अदालतले संवैधानिक प्रश्न वा प्रावधानका व्याख्या गर्ने क्षेत्राधिकार राख्दछ । वास्तवमा यही अधिकारअनुरुप सर्वोच्चले धारा १३८ र ८२ को व्याख्या गरेको हो ।
राजनीतिक विषयमा अदालतले बोल्न मिल्ने वा नमिल्ने विषय अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । शक्ति पृथकीकरणको आधारमा अदालतले राजनीति गर्दैन तर राजनीतिक निर्णयमा संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न जोडिएको रहेछ भने अदालतले शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा हस्तक्षेप गर्दछ । नत्र राजनीतिक पार्टी वा सरकार स्वेच्छाचारी बन्छ ।
अहिले राजनीतिक दल स्वेच्छाचारी बनेकै हो । अदालतले राजनीतिक निर्णय गर्दा संविधानको प्रावधान नबिर्स भनेको हो । यदि त्यसमा चित्त नबुझे अदालतमा उपस्थित भएर आफ्ना कुरा राख्न मौका छँदैछ । तर, न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउँछु भनी धम्क्याउनुले चार पार्टी लोकतन्त्र र विधिको शासनमा विश्वास गर्दैन गुण्डागर्दीको पृष्ठपोषण गर्दछ भन्ने देखिन्छ ।
संविधानको धारा १०५(२) अनुसार कुनै पनि न्यायाधीशलाई कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारिताका साथ पदीय भूमिका निर्वाह नगरेको, शारीरिक–मानसिक कारणले काम गर्न असमर्थ भएको भन्ने आधारमा मात्र महाअभियोग लगाउन सकिन्छ । संविधानले नै राज्य पुनःसंरचनाको काम पूरा गरेर मात्र संविधानसभा अवसान हुन्छ भनेको कुरालाई उल्लंघन नगर भन्दा माथिका कुन आधारसँग मेल खान्छ महाअभियोग लगाउन ?
के संविधानसभा सार्वभौम हो ?
संविधासभासम्बन्धी अन्तरिम संविधानका कुनै पनि प्रावधानहरुमा संविधानसभा सार्वभौम भनेर लेखेको छैन । संविधानमा सार्वभौम भन्ने शब्दावली धारा २ मा प्रयोग भएको छ जसले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न भनी किटान गरेको छ । संविधानसभा त सार्वभौम जनताले संविधान र कानुनअनुसार काम गर्नू भनी सीमित अख्तियार (limited authority) दिएर पठाएका कारिन्दाहरुको संरचना हो ।
संविधानको धारा ७७ अनुसार संविधानभाका केही विशेष अधिकार (privileges) हरु अवश्य छ तर त्यो सर्वभौम (sovereign power) अधिकार होइन । जस्तोसुकै ढंगले संविधान लेख्न पाउने अधिकार दिएको पनि होइन । तसर्थ, संविधानसभा आफै सार्वभौम भन्ने तर्क संविधानसँग मेल खाँदैन ।
त्यसो भए बाहुनको मुद्दा बाहुनले हेर्न नपाउने !
आफ्ना विषयमा आफै न्यायाधीश बन्न सक्दैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । तर यस्तो आरोप लगाउनेहरुले न्यायमूर्ति कसरी यस मुद्दामा संलग्न छन्, तथ्यगत रुपमा भन्न सकेका छैनन् । बरु आदिवासीविरुद्ध चाहिँ पूर्वाग्राही भएर धेरै फैसलाहरु आएका छन् ।
भर्खरै टेकम घर्तीविरुद्ध कानुन न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मन्त्रालय भएको संविधानको धर्मनिरपेक्षताको प्रावधान अनुरुप मुलुकी ऐनमा भएको गौबधको कानुन खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग गरी दायर मुद्दामा न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद उपाध्यायको इजलासबाट यो विषयले हिन्दूहरुलाई आघात पुग्छ भन्दै रीट निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने, आइन्दा यस्तो मुद्दा दर्ता नै नगर्नू भनी सदासदाको लागि अदालतको ढोका नै बन्द गर्ने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्चले यसरी पूर्वाग्राही भई अहिले अन्तरिम आदेश दिएको देखिँदैन । यस आदेशमा संविधानको धारा र संवैधानिक प्रश्नको निरुपण गरिएको छ । मधेशी समुदायको हुनासाथै मधेशीले ल्याएको मुद्दा हेर्न नपाउने भन्ने पूर्वाग्राही तर्क गर्नेहरुको आरोप मात्र हो यो । त्यसो हो भने अहिले आदेशको विरोधमा विज्ञप्ति निकाल्ने बाहुन र त्यसलाई सर्मथन गर्ने वकिलहरु पनि बाहुन भएकोले बाहुन न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्नै मिल्दैन ।
अन्तमा, अदालतको आदेश यही अवस्थामा रहने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्न । विशेन्द्र पाशवानविरुद्ध मन्त्री परिषद् भएको मुद्दामा २६ जना समभासद मनोनयन गर्दा राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता होइन प्रतिनिधित्व नभएको आदिवासी जनजातिबाटै प्रतिनिधित्व गराउनू भन्ने फैसला पछि सर्वोच्चले उल्ट्यायो ।
जे भए पनि यो फैसलाले संविधानवाद, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, कानुनको शासन अनुरुप रही चार दलको स्वेच्छाचारितामा हाललाई रोक लगाएको छ । आदिवासी जनजाति र मधेशीलाई कानुन मिलाएर संहार गर्न (legal genocide) हुनबाट हाललाई रोकेको छ ।
नोट:- इसमता बाट साभार गरिएको हो.......
0 comments:
Post a Comment