०६२/६३ को आन्दोलन राजा फाल्ने मात्रै थिएन । जनताले केन्द्रीय शासन भत्काएर विकेन्द्रीकरण चाहेका थिए । जनताले स्थानीय स्तरमै आफ्नो सहभागितासहितको विकास खोजेका थिए । जनताले शब्दमा भन्न नजाने पनि भावमा विकेन्द्रीकरण अर्थात् संघीयता नै चाहेका थिए ।
जनताले कुनै राजा छ, उसको शक्ति छ भन्ने नभएर सबै अधिकार आफैँमा आयोस् नै भन्ने चाहेका हुन् । त्यो भनेको विकासका सबै रूप स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, कलकारखानामा विकेन्द्रीकरण चाहेका थिए ।
आज संघीयताको मुद्दालाई बुझेको भए देशले धेरै फड्को मारिसक्थ्यो । व्यवसाय, उद्योगधन्दा पनि विकेन्द्रीकरण हुन्थ्यो । स्थानीय आवश्यकता अनुसारको रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो । स्थानीय स्रोत–साधनको सदुपयोग हुन्थ्यो ।
नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय स्रोतसाधन भनेको कृषि, वन, नदी, पर्यटन यिनै हुन् । नदीबाट विद्युत् निकालेर उद्योग–कारखाना चलाउने नै हो । प्रशस्त नदी भएकाले हामीले जलविद्युतबाटै प्रगति गर्न सक्छौँ । किनभने, इनर्जी सस्तो परेपछि यसबाट थुप्रै विकासका ढोका खुल्छन् । धेरै चिज उत्पादन गर्न सक्छौँ । जसलाई विदेशमा निर्यात गरेर हामीले आर्थिक विकास गर्न सक्छौँ ।
आज संघीयताको मुद्दालाई बुझेको भए देशले धेरै फड्को मारिसक्थ्यो । व्यवसाय, उद्योगधन्दा पनि विकेन्द्रीकरण हुन्थ्यो । स्थानीय आवश्यकता अनुसारको रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो । स्थानीय स्रोत–साधनको सदुपयोग हुन्थ्यो ।
नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय स्रोतसाधन भनेको कृषि, वन, नदी, पर्यटन यिनै हुन् । नदीबाट विद्युत् निकालेर उद्योग–कारखाना चलाउने नै हो । प्रशस्त नदी भएकाले हामीले जलविद्युतबाटै प्रगति गर्न सक्छौँ । किनभने, इनर्जी सस्तो परेपछि यसबाट थुप्रै विकासका ढोका खुल्छन् । धेरै चिज उत्पादन गर्न सक्छौँ । जसलाई विदेशमा निर्यात गरेर हामीले आर्थिक विकास गर्न सक्छौँ ।
यसरी नै उद्योग व्यवसाय फस्टाउने हो । उद्योग व्यवसायले राष्ट्रलाई कति फाइदा पु¥याउँछ त्यो नै प्रमुख हुन्छ । नेपाली जनतालाई कति, कसरी रोजगारी सिर्जना गरेको छ, स्थानीय क्षेत्रका जनतालाई समानस्तरमा लाभ दिइरहेको छ/छैन यही नै प्रमुख हुन्छ ।
जनआन्दोलनको सारभूत उद्देश्य यही थियो कि जनताले देशमा शान्तिसँगै स्थानीयस्तरबाटै विकासको लहर चाहेका थिए । जनताले संघीयता नै चाहेका थिए । आफ्नो क्षेत्रको विकासमा आफ्नो सहभागिता होस्, स्रोतसाधनमा आफ्नो स्वामित्व होस् भन्ने नै चाहेका थिए । जस्तो म पूर्वको हुँ । हाम्रोमा पर्यटन विकासको सम्भावना छ । यदि संघीयता हुन्थ्यो भने हाम्रो संघमा एउटा पर्यटन विभाग बन्न सक्थ्यो, त्यसले पर्यटकीय विकासका लागि योजना ल्याउँथ्यो । त्यो योजनामा त्यो क्षेत्रका जनताको लाभ र स्वार्थलाई हेरिन्थ्यो । सँगसँगै त्यहाँका जनताले आफ्नो ठाउँलाई राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चामा ल्याउन सामूहिक पहल गर्थे, अथवा त्यो पहलमा संघ वा राज्यबाट सघाउहुन्थ्यो ।
मेरो मोरङको बेलबारी गाविस अहिले नगरपालिका बनेको छ । त्यहाँ एउटा सिमसार छ । त्यसलाई स्थानीय किसिमले संरक्षण र विकास गर्न खोजिएको छ । अहिले केन्द्रले त्यस्ता ठाउँ हेरेर कति सक्छ र ? यदि संघ भइदिएको भए, त्यसको संरक्षण र विकास उही किसिमले हुन्थ्यो । यो कुरा धेरैले बुझेको अवस्था पनि छ अहिले । खालि के हो भने संघीयता आउँदा सही किसिमले आउनुप¥यो ।
दशवर्षे जनयुद्धले हाम्रो देशको खासगरी पहाडको सामन्ती व्यवस्था भत्काइदियो । मलाई लाग्छ, मधेसमा सामन्ती सोच भत्काउन माओवादी सफल भएन । जेहोस्, पहाडका सामन्ती सोच दशवर्षे जनयुद्धले भताभुंग बनाएकै हो । यसकै उत्कर्ष थियो, ०६२/६३ को जनआन्दोलन । मैले माओवादी जनआन्दोलनको दुई उपलब्धि के देख्छु भने, एउटा त पहाडको सामन्ती व्यवस्था लगभग उन्मूलन ग¥यो भने अर्को संघीयता पनि माओवादीकै मुद्दा हो । उनीहरूले खासगरी स्थानीयस्तरमा जनताको शासनको मुद्दा उठाएका थिए । वास्तवमा ०६२/६३ को जनआन्दोलन सात राजनीतिक दल र माओवादी विद्रोहकै बलमा भएको थियो ।
बेनी–जोमसोम बाटो खोलेको २० वर्ष भइसक्यो । तर, केन्द्रीकृत शासन भएकै कारण त्यहाँ सडक पिच हुन सकेको छैन । त्यो क्षेत्र कुनै संघभित्र हुन्थ्यो भने, निकै प्राथमिकताका साथ सडक पिच हुन्थ्यो । बेनी–जोमसोमको बाटो मात्रै ७० किलोमिटरको छ । जसलाई पिच गर्न सात अर्ब रुपैयाँ लाग्छ भनिएको छ । तर, केन्द्रीकृत सरकारलाई त्यस्ता थुप्रै बाटो पिच गर्नु छ । त्यसैले उसलाई वास्ता छैन । तर, संघीयता हुन्छ भने त्यो संघको सबैभन्दा पहिलो उद्देश्य बेनी–जोमसोमलाई बजेट छुट्याउने नै हुन्छ ।
यो देशमा किन संघीयता आवश्यक छ भने, केही उदाहरण लिन सकिन्छ । जस्तो, अहिलेलाई हाम्रो वास्तविक अर्थ क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । पर्यटनबाटै हाम्रो देशले विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सक्छ । कृषि पनि हो तर त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिएको छैन । त्यसैले अहिले हाम्रो आर्थिक उन्नतिको मूलभूत उद्देश्य पर्यटन नै हो । यसमा विभिन्न किसिमका जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ, कुकदेखि लिएर गाइडसम्मको । अहिले हाम्रो देशको पर्यटकीय क्षेत्रको केन्द्र पोखरा बनेको छ । त्यहाँदेखि अर्को गन्तव्य भनेको जोमसोम हो । बेनी–जोमसोम बाटो खोलेको २० वर्ष भइसक्यो । तर, केन्द्रीकृत शासन भएकै कारण त्यहाँ सडक पिच हुन सकेको छैन । त्यो क्षेत्र कुनै संघभित्र हुन्थ्यो भने, निकै प्राथमिकताका साथ सडक पिच हुन्थ्यो । बेनी–जोमसोमको बाटो मात्रै ७० किलोमिटरको छ । जसलाई पिच गर्न सात अर्ब रुपैयाँ लाग्छ भनिएको छ । तर, केन्द्रीकृत सरकारलाई त्यस्ता थुप्रै बाटो पिच गर्नु छ । त्यसैले उसलाई वास्ता छैन । तर, संघीयता हुन्छ भने त्यो संघको सबैभन्दा पहिलो उद्देश्य बेनी–जोमसोमलाई बजेट छुट्याउने नै हुन्छ । किनभने, पर्यटनबाटै नेपालले बढी आम्दानी गर्न सक्छ भन्ने यहाँको ढुंगामाटोलाई पनि थाहा छ । त्यो सडक पिच भयो भने त्यहाँ पर्यटक ओइरिन्छन् । ती सडकछेउमा कति होटल रेस्टुरेन्ट खुल्छन् । कति गाडी चल्छन् । यसबाट रोजगारी, आम्दानी नै बढ्ने हो । त्यसैले हाम्रो देशमा संघीयता अपरिहार्य छ । के, कति, कस्तो संघ बनाउने भन्ने अर्को कुरा होला ।
संघीयतासहितको संविधान नबन्दासम्म जनआन्दोलनको उद्देश्य पूरा हुँदैन । केही गरी संघीयतासहितको संविधान आएन भने अर्को आन्दोलन अवश्यम्भावी छ । संघीयता भनेको विकासको व्यवस्थापन हो । हाम्रो देशको जुन संरचना छ— हिमाल, पहाड, मधेस । यसले संघीयताकै माग गर्छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले यो देशको समग्र विकास हुन त सैयौँ वर्ष लाग्छ ।
नेपालको विकासको आधार खोज्दा केही जल, जमिन, जंगल, पर्यटन नै आउँछ । अझ आधुनिक विकासको पहिलो खुड्किलो हाइड्रोपावरलाई लिन सकिन्छ । तर, हाइड्रोपावर भनेको भाडा उठ्ने घरजस्तै हो । विद्युत उत्पादन भएपछि नै अनेक सम्भावनाका ढोका खुल्छन् । त्यसैले यसमा स्थानीय जनताको लगानी हुनुपर्छ । किनभने, यसबाट आउने भाडा त स्थानीयको हुनुपर्छ । अपरकर्णाली आयोजना जुन छ, त्यो हाम्रो देशको कोहिनुर हो । जसलाई भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई दिने कुरा छ । त्यो योजना डेढ अर्ब डलरको भनेर रकम जम्मा गर्दै छन् । यसमा मेरो व्यक्तिगत धारणा के छ भने, हाम्रो देशका जनताले अहिले विदेश गएर एक ढंगले दासत्वकै रूपमा रहेर वर्षको पाँच अर्ब डलर रेमिट्यान्स आधिकारिक रूपमा भित्र्याएका छन् । त्यस्तै, हुन्डी हमला र व्यक्तिगत तबरले ल्याइएको हिसाब गर्ने हो भने त्यो १० अर्ब डलर पुग्छ । तर, त्यो पैसा हामीले महँगा मोबाइल, टेलिभिजन, मोटरसाइकल किन्नेजस्ता अनप्रोडक्टिभ क्षेत्रमा खर्च गरिरहेका छौँ । त्यसैले हामीले हाम्रा हाइड्रोपावरमा लगानी गर्न सकेसम्म विदेशीलाई नदिएर नेपालीले नै गर्नुपर्छ । अपर कर्णालीको लागत जुन डेढ अर्ब डलर भनिएको छ, त्यसमा नेपालीले नै लगानी गर्न सक्छन् र गर्नुपर्छ, गर्न पाउनुपर्छ । किनभने, त्यसबाट आउने भाडा त नेपालीले पाउँथे । नेपालीले लगानी गर्न नसक्ने ठाउँमा मात्रै बाहिरबाट ऋण–सहयोग लिने हो ।
हाम्रो उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो, कृषि । हामीले अहिलेसम्म परम्परागत रुपमै खेती गर्दै आएका छौँ । हामीसँग कृषियोग्य जमिन थुप्रै छन् । तर, अहिले आधुनिक खेती प्रणालीको अभावमा जमिन खेर नै गइरहेको जस्तै अवस्था छ । किनभने, हामीले आधुनिक खेती गर्छौं भने अहिलेको अवस्थाभन्दा पाँच गुणा बढी फाइदा लिन सक्छौँ ।
अर्को हाम्रो उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो, कृषि । हामीले अहिलेसम्म परम्परागत रुपमै खेती गर्दै आएका छौँ । हामीसँग कृषियोग्य जमिन थुप्रै छन् । तर, अहिले आधुनिक खेती प्रणालीको अभावमा जमिन खेर नै गइरहेको जस्तै अवस्था छ । किनभने, हामीले आधुनिक खेती गर्छौं भने अहिलेको अवस्थाभन्दा पाँच गुणा बढी फाइदा लिन सक्छौँ ।
जस्तो, नेपालको प्रमुख खेतीमा धान पनि पर्छ । तर, हामीले वासमती धान उब्जनी गरेको मलाई थाहा छैन । भारतले सबैभन्दा बढी वासमती चामल निर्यात गर्छ । हाम्रोमा मोटो चामल उत्पादन हुन्छ, जसको होलसेल मूल्य किलोको त्यस्तै ३० रुपैयाँ पर्छ । वासमती किलोको ९३ रुपैयाँ पर्छ । मोटो चामल उत्पादन गरेर ३० रुपैयाँमा बेच्दा किसानलाई त्यति फाइदा छैन । तर, हामीले किन वासमती उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ त ? यदि त्यसो गरियो भने त फाइदा पनि दोब्बर–तेब्बर हुन्थ्यो । यसो गर्न राज्यकै भूमिका चाहिन्छ । किनभने, एक ढंगले खेती गर्दै आइरहेका किसानले खेती गर्ने शैली नै बदल्दा लगानी पनि चाहिन्छ, तालिम पनि चाहिन्छ । कृषि क्रान्ति भनेको यही हो । यो क्रान्ति गर्न पनि संघीयता नै चाहिन्छ । केन्द्रीय सरकारले त कहाँ–कहाँ हेरेर सक्छ र ? फेरि केन्द्रबाट स्थानीयस्तरमा विकास पु¥याउँदा भ्रष्टाचार उस्तै हुन्छ, भइरहेकै छ ।
अर्को हाम्रो विकासको क्रान्ति भनेको, पर्यटन हो । माथि आइसकेको छ, पोखरा र बेनी–जोमसोमको उदाहरण । बेनी–जोमसोम सडक बन्दाबित्तिकै पर्यटक बढ्छन् । अहिले देशभरि पाँच लाख पर्यटन घुमिरहेका छन् भने बेनी–जोमसोम सडक बन्नेबित्तिकै पाँच लाख पर्यटन थपिने आधार प्रशस्तै छन् । तर, काम हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण यी सबैले के देखाउँछन् भने, नेपालमा संघीयता अपरिहार्य छ । संघीयता कस्तो, कति बनाउने भन्ने अर्को छलफल होला । मलाई संघीयताबारेको विवाद त्यति थाह छैन । सुनेको छु, खास विवाद तराईको झापा, सुनसरी, मोरङलाई कुन राज्यमा राख्ने भन्नै हो । हामी मोरङका हौँ । यी तीन जिल्लालाई छुट्टै राज्य बनाउँदा पनि केही हुँदैन । तर, संघीयता हुनैपर्छ । किनभने, हाम्रो क्षेत्रको विकासमा हाम्रो निर्णय हुन्छ, जसले द्रूत विकास हुन्छ । अहिले यी तीन जिल्लामा बिजुलीको चुहावट ४० प्रतिशत छ । संघीयता भयो भने यी र यस्ता समस्या आफैँ हटेर जान्छन् । किनभने, यी सम्पत्तिले स्थानीय जनतासँग सीधै सरोकार राख्छन् । तसर्थ, यो देशमा संघीयता भएन भने, फेरि अर्को जनआन्दोलन हुन्छ ।
०६२/६३ को आन्दोलनको गहिराईमा मुख्य उद्देश्य नै संघीयतासहितको संविधान थियो । अहिले संघीयताका विषयमा दलबीच विवाद छ । यो विवाद ठीकै पनि हो । यो विवाद र छलफलकै बीच आउने कुरा हो । जेहोस्, अझै हामी आशावादी छौँ संघीयतासहितको संविधान आउँछ ।
रातोपाटी बाट....साभार.........
.jpg)
