-
पहिलेका सहमति, सम्झौताअनुसार सहमतिबाट संविधान बनाउनुपर्छ भन्दै ३० दलीय गठबन्धन आन्दोलनमा छ । यद्यपि चौतर्फी दबाबमा र सत्तारुढ कांग्रेस, एमालेलाई सहमतिका लागि दबाब दिन भन्दै गठबन्धनले केही दिनअघि विरोधका कार्यक्रम स्थगित गर्यो । यसलाई सत्तारुढ दलले स्वागतयोग्य बताए भने मोर्चाभित्र विवादको विजारोपण गरायो । यही परिस्थितिमा अब मोर्चाको भविष्य र उसले उठाएको पहिचान, अधिकारजस्ता एजेण्डा के हुन्छ ? लामो समयदेखि स्वायत्त लिम्बुवान र पछाडि पारिएका नेपालीको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएका मोर्चासम्बद्ध संघीय लिम्बुवान पार्टी, नेपालका उपाध्यक्ष खगेन्द्र माखिमसँग टीकाराम तामाङले गरेको सात्क्षात्कार :
मोर्चामा असमझदारी बढेकै हो ?
अहिले खासगरी विवाद, विभाजनभन्दा पनि पहिचानको पक्षमा आन्दोलन गरेर अगाडि बढ्ने या सत्तापक्षसँग वार्ता, संवाद गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने दुईवटा कुरा ३० दलीय गठबन्धनमा आएका हुन् । ३० दलभित्रका ठूला पार्टीहरुलाई संवाद गरेर केही उपलब्धि हासिल हुन्छ कि भन्ने विश्लेषण देखिन्छ । तर, हामी पहिचानवादीले खाली संवाद मात्र गरेर हुँदैन, आन्दोलन जरुरी छ भनेका छौं । आन्दोलन गरेर केही प्राप्त गर्यौं भने आन्दोलनको बलमा पहिचानको आधारमा राज्यहरु प्राप्त हुन सक्छन् । त्यो मात्रै दिगो हुन्छ । त्यो मात्रै हाम्रो हुन्छ भनेर आन्दोलन हुनुपर्दछ । आन्दोलन रोकिन हँदैनथ्यो भन्ने हाम्रो भनाई हो । आन्दोलनको बलमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने र होइन संवाद गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा अन्तरविरोध आएको पक्कै हो तर तीस दल नै फुट्ने त्यसको अलग धार बन्ने कुरा सत्य होइन ।
विवादले मोर्चालाई कमजोर बनाउँछ कि तपाईंहरुले उठाउनुभएको एजेण्डालाई ?
हामीले उठाएको पहिचान, अधिकारको एजेण्डा कमजोर हुने सत्य हो । तर, एउटै पार्टीभित्र त विवाद रहन्छ भने मोर्चा भनेको एउटा मात्र पार्टी होइन । निश्चित विषयमा, निश्चित एजेण्डाहरुमा टेकेर बनाइएको गठबन्धन हो, यो ‘लूज फोरम’ हो । त्यसकारण यो गठबन्धन विवादरहित हुने कुरै भएन । यो विवादलाई सहज गरी लिनुपर्दछ । मूल कुरा, अहिलेको अवस्थामा आन्दोलन उठ्ने कुरा, गर्ने कुरामा परिस्थिति अलि जटिल छ । यस्तो बेलामा आन्दोलनलाई सशक्तरुपमा लैजानका लागि जनतालाई सडकमा उतार्न जुन खालको मेहनत, परिश्रम, जुन खालको नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्नेमा त्यो नभएको पक्का हो । नेतृत्वले इमानदारीतापूर्वक आफ््नो जिम्मेवारी ननिभाएको हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।
आन्दोलन टालटुले भएपछि सत्तारुढले नपत्याउनु स्वाभाविकै हो नि ?
सत्तापक्षको मूल रणनीति विपक्षीलाई कसरी असफल बनाउने भन्ने हुन्छ । त्यसमा सत्तापक्षको प्रयास सफल भयो, विपक्षी मिठो गरी सत्तापक्षको खेलमा फस्यो यो प्रष्ट हो । यसरी फस्न हुन्नथ्यौ भन्ने हाम्रो भनाई हो । आन्दोलनलाई द्विविधामा पार्न हुन्नथ्यो । यसको करेक्सनको लागि २७ गते बैठक बस्न खोजेका थियौं । तर, मधेसवादी दलका नेताहरु काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहनुभएकोले बैठक रोकिएयो । अब, छिट्टै मिटिङ्ग बस्छ । त्यसमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा छलफल हुनेछ ।
सरकारले बन्द हड्ताल गर्नेविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्छु भनेपछि तपाईंहरुको आन्दोलन फिर्ता हुनु संयोग मात्र हो कि डराएर ?
सरकारको त्यो भनाई पञ्चायती शैलीको हो । पञ्चहरुले त्यसै भन्थे । त्यसैले पञ्चशैलीको भनाईमा हामी डराउने कुरा आउँदैन । यसभन्दा पहिले, पहिलेका सरकारले पनि त्यसै भन्थे । एमाले, काँगे्रस सरकारले ०५२ सालमा माओवादीलाई त्यसै भनेको थियो । अन्तिममा जनयुद्धमा रहेको माओवादीसँग घुँडा टेकेर अगाडि बढिएको अवस्था हो । किनभने संविधानसभा काँगे्रस, एमालेको प्रस्तावै होइन । उसको मागै होइन । ऊ संविधानसभाविरुद्धमा थियो । अहिले उनीहरुको हातमा संविधानसभा छ । उनीहरुले संविधासभाबाट संविधान बनाउने होइन, मजाक लिइरहेका छन् । त्यसैले मजा लुट्न दिनुहुँदैन ।
नेपाली जनताको अपार त्याग, बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त संविधानसभा कसैैको मजा लिने मैदान बनाउनु हुँदैन भनेर प्रतिरोधका लागि ३० दल बनेको हो । हामी संघीयता, पहिचान पक्षधर, संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने हामी पार्टी, जनता डराउने कुरै भएन ।
सत्तापक्ष काँगे्रस, एमालेले संविधानसभाभित्र प्रक्रिया सुरु गर्छौ भनिरहेका छन् । त्यसो भए मोर्चाले के गर्छ ?
सत्तापक्षले प्रक्रियामा जान्छौं, जान्छौं भन्नुको औचित्य नै छैन । छिटो गइदिनु प¥यो । प्रक्रियामा गएर पहिचान, संघीयताबेगरको संविधान जारी गरेर देखाउन हामी चुनौती दिन्छौँ, नेपाली काँगे्रस र एमालेका नेताहरुलाई । अहिले आन्दोलनकारीलाई सरकारले नथुनिएको हुनाले, गोली नहानेको हुनाले, लट्ठी, अश्रुग्यास, पानीकोे फोहोरा नहानेको हुनाले आन्दोलन चर्को हुन नसकेको हो । ०६२÷६३ मा दुर्जकुमारहरुले गोली हान्यो हामीलाई, थुप्रै मान्छे मरें, थुप्रै घाइते भए । अहिलेको आन्दोलन दबाउन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले दुर्जकुमारहरु पठाउनु पर्यो । हामी त्यही चाहिरहेका छौँ, डराएर भाग्ने पक्षमा छैनाँै ।
जनताले प्रतिकार गर्न थालिसके, किन दुर्जकुमार सम्झनुहुन्छ ?
०४६ सालको आन्दोलनमा पञ्चहरुले जनतालाई प्रतिकार गर्न लगाएका थिए । जनताको मुक्तिका लागि, पहिचानका लागि प्रतिकारमा आउँछ भने त्यो पञ्चशैलीभन्दा फरक छैन । त्यस्ता प्रतिकारको सामना गर्न नेपाली जनता, तीस दलका नेता, कार्यकर्ता तयार छन् । अहिलेका कांग्रेस, एमालेका भरौटेहरु प्रतिकार गर्न आउँछन् भन्ने प्रतिकार गर्न तयार छौं । जनताले स्वतःस्फूर्त प्रतिकार गरेका होइनन् । प्रतिकार गर्नु, गोली प्रहार गर्नु, अश्रुग्याँस हान्नु, लाठीचार्ज, कुटपिट गर्नु, जेल हाल्नुजस्ता कुरा आन्दोलनको सौन्दर्यभित्र पर्ने भएकोले सरकारले यो प्रक्रिया छिटोछिटो पूरा गरिदिओस् भन्ने पक्षमा हामी छौं ।
तपाईंहरु झगडामा केन्द्रित हुने, अनि संक्रमणकाल लम्ब्याएर जनताले राहात महसुस गर्ने कहिले, संविधान चाहिँदैन ?
सचेत जनता देशमा संविधान हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ भने म आन्दोलनमा आउन आह्वान गर्दछु । किनभने देशमा संविधान नभएर संविधानसभाबाट संविधान बनाउन खोजिएको होइन । ५/६ वटा संविधान बनिसक्यो । अहिले पनि नेपालमा अन्तरिम संविधान छ । अर्को कुरा सत्तापक्षले प्रक्रियामा जान्छौं भनिरहेका छन् । त्यसो त अहिलेसम्म बनेका संविधान प्रक्रियामै गएर बनाइएको हो । प्रक्रियामा जानु ठूलो कुरा होइन ।
नेपाली जनताको अवस्थालाई बुझेर, यहाँको वास्तविकता सुहाउँदो पहिचानमा आधारित संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने हो । नेपाली जनता अब बन्ने संविधान परम्परागत चाहन्छन् भने, त्यस्तालाई मैले केही भन्नु छैन । किनभने बहुदलविरुद्ध उत्रने जनता, राजतन्त्रको विरुद्धमा उत्रने जनता अहिले पनि छन् । त्यस्ताको कुरै नगरौं । तर, साँच्चो अर्थको संविधान कोही जनता चाहन्छन् भने आन्दोलनमा आउनुपर्दछ ।
विशेषतः राज्य पुनर्संरचनामा पहिचानको मुद्दा विवादित बनेको देख्छु, तपाईंले पहिचानको नाममा बढी अधिकार मागेर हो कि सत्तारुढ नमानेको ?
यसलाई मिलाएर बुझ्नु जरुरी छ । समय त्यस्तो हुन्छ, जसलाई कसैले बाँधेर बाँध्न सकिन्न । सत्तापक्ष जहिले पनि समयको बेगलाई आफ्नो अधिनमा राख्न चाहन्छ । जस्तो, राणाहरुले देश, सत्तालाई आफ्नो हातमा, परिवारअन्तर्गत राख्न खोजे, सफल भएन । पञ्चहरुले देशको राजनीति, परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल रोक्न खोजे, त्यो सम्भव भएन ।
कांग्रेस, एमालेले बारम्बार कोसिस गरिरहेका छन्, आफ्नो हातमा नेपालको परिस्थिति, राजनीति, समय आफ्नो गोजीमा राख्न । तर उसले समय परिवर्तनशील छ, यो सँगै जनताको चाहना परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने बुझेको छैन । त्यो कांग्रेस, एमाले बुझ्न चाहँदैन भने, समयको वेगलाई रोक्न चाहन्छ भने जनताले राणाहरुलाई जसरी भगाए, पञ्चहरु सिद्धिनु प¥यो, राजतन्त्र सिद्धिनुपर्यो, त्यसरी नै एमाले, कांग्रेस सिद्धिन सक्छ । अहिलेको समयको वेग भनेको पहिचानको आधार संघीय संविधान बनाउनु हो । अढाई सय वर्षदेखि सत्तामा बस्नेहरुले पहिचानविरुद्ध नीति बनाए, मुलुकी ऐन बनाए, शासन गरे । अब त्यस्तो समय छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो ।
बहुमतमा रहेका कांग्रेस, एमालेले तपाईंहरुले उठाइरहनुभएको पहिचानको नामोनिशाना नरहेको प्रस्ताव अघि सारिरहेका छन्, कसरी बन्छ पहिचानसहितको संविधान ?
बहुमतको हामी कदर गर्छौं । बहुमत हुनेले सरकार बनाउने हो, संसद् चलाउने हो । तर, संविधानसभामा बहुमत हुनेले आफू खुशी चलाउन मिल्दैन । यो संसारको नियम हो । माओवादीको जनयुद्ध विश्राम गर्न १२ बुँदे समझदारी भएको छ, मधेसीसँग सम्झौता भएको छ । महिला, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्गसँग सहमति भएको छ । विभिन्न आन्दोलनअन्र्तगत जनजातिलगायतसँग सरकारले सहमति गरेको छ । ती आन्दोलनहरुलाई संस्थागत गरेर, त्यसको उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न बहुमत भएका पार्टीले नेतृत्व गर्ने हो । बहुमत ल्याउनुको अर्थ आफू खुशी गर्नेचाहिँ होइन । आफू खुशी संसद्मा गर्न पाउँछ, सरकारमा गर्न पाउँछ । तर, बढी सिट ल्याउनेले संविधान बनाउने सवालमा आफू खुशी गर्न पाउने तर्क बेबकुफी हो ।
त्यसैले अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न बहुमत ल्याउने पार्टीले नेतृत्व गर्ने हो । यदि, लिम्बूवान््सँग गरेको सम्झौता अहिलेको काँग्रेस, एमाले सरकारले मान्दिनँ भन्छ भने, त्यो त हामीलाई पुनः आन्दोलनमा आह्वान गर्नु हो । माओवादी जनयुद्ध विराम गर्न जेजे सहमति सम्झौताहरु भएका थिए, त्यो मान्दिनँ भन्नु त उनीहरुलाई फेरि युद्धमा जाऊ भन्नु हो । मधेसवादीसँग भएको सम्झौता अहिले मान्दिनँ भन्छ भने, मधेसीलाई फेरि आन्दोलन गर भन्ने हो । यो खालको सत्तारुढको कुरा एकदमै अपरिपक्व हो । यदि, यही धारबाट काँग्रेस, एमाले सोच्छन् भने पुनः युद्धको लागि आह्वान गरेको हुनसक्छ । त्यसका लागि हामीे तयार छाँै ।
संविधानसभा फेरि पनि असफल हुन लागेको हो ?
अहिलेसम्म जनताले विभिन्न खाले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धिको नेतृत्व एमाले, काँग्रेसले गरेर संविधान बनाउने हो भने उनीहरुलाई घर घरमा, गाउँगाउँमा फूलमाला लगाएर स्वागत गर्न तयार छौं । तर, काँग्रेस, एमालेले संयुक्तरुपमा यसरी संविधान बनाउछौं भनेर ९ बुँदे पस्ताव ल्याए, त्यसमा कुनै आधार छैन । उसले ७ प्रदेशको कुरा गरेको छ । त्यसमा पहिचानबेगरको कुरा गरेका छन् । उनीहरुको अडान त्योभन्दा फरक नआउने प्रष्ट भएकोले विरोध गर्नु परेको हो । उनीहरुको हावामा विरोध गरेका होइनौं । उनीहरुले संविधान बनाउने आधार नै पहिचानबेगरमा अहिलेसम्मका उपलब्धि, सहमति सम्झौता ‘बाइपास’ गरेर नौ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको हुनाले कांग्रेस, एमाले संविधान नबनाउने पक्षमा प्रष्ट देखिन्छन् । साँच्चो अर्थमा जनताका लागि संविधान बनानउनुपर्दछ । एमाले, कांग्रेस गलत दिशामा गए भन्ने प्रष्ट भएपछि आन्दोलनको सुरुआत गरेका हौैं । साँच्चो अर्थमा संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षको हामी तीस दल हौं । नाम मात्रैको संविधान बनाउन एमाले, कांग्रेसले चाहेको हुनाले त्यसविरुद्धमा हामी एकताबद्ध छौं ।
तपाईंहरुले पहिचान, अधिकारको कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ, योभित्र गैरआवासीय नेपालीहरुको मुद्दा पनि समेटेका छन् कि ?
३० दलको आन्दोलन सत्ताधारीको विकल्पमा गरिएको फरक धारको हो । त्यसो भएकोले कसैलाई समेट्ने, कसैलाई नसमट्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । सबै आन्दोलनलाई समेटिने छ, सबै आन्दोलनलाई सम्बोधन गरिनेछ । जनतालाई अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन भएका जति पनि विषयहरु छन्, तिनीहरुलाई समेटेर लगिनेछ ।
गैरआवासीय नेपालीको ‘स्पेसल’ मुद्दा कुनलाई लिनुभएको छ ?
विदेशमा जति पनि नेपालीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुको माग विशेषगरी नागरिकतासम्बन्धी सम्बिधत छ भन्ने लाग्छ । विश्वको प्रचलनअनुरुप, युएनले व्यवस्था गरेअनुसार सबै एनआरएनको मुद्दा सम्बोधन गराउन हामी तयार छौं । त्यस्तै, गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुको पक्षमा पनि हामी लड्न तयार छौं । यसबारेमा उहाँहरुले हामीलाई आह्वान गर्नुप¥यो । थाहा दिनुपर्यो ।
यीनै गैरआवासीय र देशभित्र रहेका नेपालीले राहात पाउने दिन अझैं कति वर्ष कुनुपर्ला, लामो समयदेखि राजनीतिक झगडा कायम छ ।
जबसम्म अप्राकृतिक ढंगले सत्ता चलिरहन्छ, तबसम्म नेपाली जनताले मुक्ति पाउँदैनन् । जस्तो, नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक देश हो नि ! तर यहाँ त एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृतिको रुपमा अगाडि बढ्यो । एकदमै अप्राकृतिक ढंगले बढिरहेकोले देश अस्थिर रहिरहन्छ नै । अन्योल रहने नै भइहाल्यो । देश विकासको नाममा भ्रष्टाचार मौलाउने नै भयो नि ! त्यसैले यथार्थपरक हुनुप¥यो । दिल्लीमा पानी पर्दा यहाँ (नेपाल)मा छाता ओढ्ने, चीनमा पानी पर्दा यहाँ छाता ओढ्ने । यस्तो किसिमले कहाँ राम्रो हुन्छ । नेपालमै पानी पर्दा छाता ओढ्नुपर्यो । प्राकृतिक हुनुपर्यो । जबसम्म प्राकृतिक रुपमा देश अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यतिञ्जेल आन्दोलन रोकिँदैन, रहिरहन्छ । कोही जनताचाहिँ दासको रुपमा रहिरहने । जस्तो भूपू गोर्खाहरु लडिरहनुपर्ने विदेशमा बसेर, त्यसको रोयल्टी नेपालमा बसेर मजाले खाइराख्ने सत्ताधारीहरु । उनीहरुको नातेदारहरुलाई जागिर ख्वाइराख्ने । त्यो नश्लका बाहेकले नमरिञ्जेल भेद्भाव सहनुपर्ने, लोकसेवा पास गर्न नसकिने, कहिल्यै जागिर नपाउने । लाहुर नै जानुपर्ने, अरब जानुपर्ने । यस्तो खालको अन्यायपूर्ण नीति, अन्यायपूर्ण कार्य गर्ने खराब नियत भएकाहरु सत्तामा बसिरहन्छन्, तबसम्म यो आन्दोलन जारी रहन्छ ।
एभेरेस्ट टाइम्स बाट साभार........