‘पहाडकी रानी’ को नामले विश्व
प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र दार्जीलिङ प्राग्ऐतिहासिक कालदेखि नै लिम्बुवानको
अभिन्न अङ्ग रहिआएको मानिन्छ । यो क्षेत्रको पुरानो नाम ‘ता:जेङलुङ’
हो,
जुन
लिम्बू भाषाको शब्द हो । सन् १८१९ मा इतिहासविद् फ्रान्सिस बुकानन् ह्यामिल्टनले
लिम्बू शब्द उच्चारण गर्न नजानेर ‘ता:जेङलुङ’ लाई ‘दार्जीलिङ’
भनेका
हुन् । ६ अगष्ट १७७४ को नेपाल–लिम्बुवान सहअस्तित्वको सन्धिमा
सहराज्यको मर्यादा प्रदान गरेर लिम्बुवान सङ्घलाई एकीकृत नेपालमा अन्तर्भूत
गरिएपछि स्वत: दार्जीलिङ नेपालमा अन्तर्भूत भयो । यद्यपि २ डिसेम्बर १८१५ मा
ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौलीको सन्धिमा दार्जीलिङ भारतमा अन्तर्भूत
भयो । त्यसलगत्तै १० फेब्रुअरी १८१६ मा भएको तितालियाको सन्धिमा ब्रिटिश सरकारले
सिक्किम सरकारलाई दार्जीलिङ हस्तान्तरण गर्यो । १ फेब्रुअरी १८३५ मा सिक्किमका
राजा चुङफुद नामग्यालले ब्रिटिस गभर्नर जनरल लर्ड विलियम बेन्टिङलाई दार्जीलिङ दान
दिए । अन्तत: ३१ जुलाई १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा २
डिसेम्बर १८१५ मा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौलीको सन्धि खारेज
गरिएपछि स्वत: दार्जीलिङ मूलभूमि लिम्बुवानमा अन्तर्भूत भयो ।
१३ मार्च १९८६ मा दार्जीलिङमा गोरखा राष्ट्रिय
मुक्ति मोर्चाले ‘गोरखाल्यान्ड’ राज्यको दावी
गर्यो । त्यसलगत्तै २० डिसेम्बर १९८६ मा लिम्बुवानमा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाले
लिम्बुवान स्वायत्तताको माग गर्यो । यद्यपि गोरखाल्यान्ड राज्यको दावी र
लिम्बुवान स्वायत्तताको मागमा तात्विक पार्थक्य छ किनकि गोरखा राष्ट्रिय मुक्ति
मोर्चाले नेपाल उपत्यकादेखि ९० किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित १२ हजार घरमात्र भएको
एउटा सानो पहाडी राज्य गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले गोरखा साम्राज्य
दार्जीलिङसम्म विस्तार गरेका थिए भन्ने इतिहासलाई टेकेर त्यस क्षेत्रमा
गोरखाल्यान्ड राज्यको दावी गरिएको हो भने लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाले सन् १९६६ सम्म
अस्तित्वमा रहेको ६ अगष्ट १७७४ को नेपाल–लिम्बुवान सहअस्तित्वको सन्धिप्रदत्त
सहराज्यको मर्यादाको अवशेषको रुपमा रहेको किपट व्यवस्था तथा अमाल प्रशासन नामधारी
लिम्बुवान स्वायत्तता पुन:स्थापनाको माग गरेको हो ।
यस सन्दर्भमा गोरखाल्यान्ड राज्यको दावी कथित
गोरखा साम्राज्यको प्रतिच्छायामात्र हो भन्दा अत्युक्ति नहोला किनकि कहिल्यै
गोरखाली राजाहरुले दार्जीलिङमा प्रत्यक्ष शासन गरेनन् अपितु उनीहरुले लिम्बुवानका
सहराजाहरुमार्फत् शासन गरे । जब कि २ डिसेम्बर १८१५ मा ब्रिटिश सरकार र नेपाल
सरकारबीच भएको सुगौलीको सन्धिअघि दार्जीलिङ लिम्बुवानको अभिन्न अङ्ग रहेको र ३१
जुलाई १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिपछि उक्त भूभाग
लिम्बुवानकै अभिन्न अङ्ग भएको प्रामाणिक तथ्य हो ।
सिद्धान्तत: ब्रिटिश सरकारले दार्जीलिङलाई
भारतमा अन्तर्भूत गरे पनि भारत सरकारले उक्त भूभागलाई परित्याग गरेको देखिन्छ ।
यस्तो स्थितिमा १ जुन १९९२ मा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाले भारत सरकार र नेपाल
सरकारसाग लिम्बुवान र दार्जीलिङको पुनर्एकीकरण गरी ‘ग्रेटर
लिम्बुवान’ गठन गर्न माग गर्यो । उक्त मागलाई
लिम्बुवानवासी र दार्जीलिङवासीले जोडदार समर्थन गरे ।
यस घडी दार्जीलिङमा गोरखाल्यान्ड आन्दोलन र
लिम्बुवानमा लिम्बुवान आन्दोलन उत्कर्षमा छन् । यी आन्दोलनका रुप स्वायत्तता वा
राज्य प्राप्ति हो भने सार ‘ग्रेटर लिम्बुवान’ गठन
हो । किन्तु भारतीय शासकहरुले लिम्बुवान आन्दोलनलाई नेपालको आन्तरिक मामिला मान्दा
र नेपाली शासकहरुले गोरखाल्यान्ड आन्दोलनलाई भारतको आन्तरिक मामिला ठान्दा धमिलो
पानीमा माछा मार्न माहिर राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र र
पृथकतावादी–आतङ्कवादी संगठनहरुले लिम्बुवान आन्दोलन र
गोरखाल्यान्ड आन्दोलनलाई आ–आफ्नो स्वार्थअनुकूल उपयोग गरिरहेका
छन् । यस सन्दर्भमा भारत सरकार र नेपाल सरकारले लिम्बुवान र दार्जीलिङको
पुनर्एकीकरण गरी ग्रेटर लिम्बुवान गठन गर्नुको विकल्प छैन अन्यथा यी आन्दोलन
राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र र पृथकतावादी–आतङ्कवादी
संगठनहरुका स्वार्थपूर्तिको साधन बन्ने निश्चित प्राय: छ ।
ब्लास्ट पत्रिका बाट साभार........