लिम्बुवानको मिल्न नसक्ने लिम्बु जाति र त्यसको परिणाम -डम्मर लाबुङ

२०७३  

लिम्बुवानको ऐतिहासिक फेरबदलहरु

प्राचिन किरात इतिहास अनुसार, "किरात देशको ईसा मसिहको मृत्यु भएको ६०० बर्षपछि किराती जनताहरु बीच झैझगडा भएर यो किरात देश दुई भागमा विभाजन भयो / उक्त्त किरात देशको एउटा भागलाई लिम्बुवान र अर्को भागलाई खम्बुवान नामकरण गरिएको थियो / किरात देश विभाजन हुनु अघि यहाँ आठ राजाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा राज्य गरिरहेको थियो /" त्यसैगरी अर्को इतिहास अनुसार, "लामो कालखण्डको क्रममा उठेका विभिन्न राजनीतिक क्रन्तिहरुले याक्थुङलाजेबाट फेदाप हुदै लिम्बुवान नामकरण हुन पुगेको थियो / लिम्बुवानमा कहिले जुट्ने, कहिले फुटेर थुम-थुमको थुम्के राजा हुने र कहिले राजतन्त्र कहिले गणतन्त्र बन्ने क्रम हुदै आएको थियो /" त्यस लिम्बुवान भुमि तथा राज्यलाई त्यो भन्दा अगाडी “फेदाप” तथा “याक्थुङ लाजे” भनिन्थ्यो / उक्त्त “फेदाप” तथा “याक्थुङ लाजे” नामाकरण रहदासम्म इमानसिह चेम्जोङका अनुसार त्यहाँ ८ सामन्त राजाहरुले शासन गरेका थिए /

“लिम्बुवान” नामकरण भए पछि १० जना नेताहरुको नेतृत्वमा संघीय प्रणाली अनुसार १० ओटा स्वायत्त राज्यहरुमा विभाजन गरी लिम्बुवान भुमिमा शासन संचालन गरिएको थियो / वि.स. १८३१ मा लिम्बुवानको स्वायत्त अधिकार यथावत रहने गरी गोरखा र लिम्बुवान बीच सन्धी-सम्झौता भएपछि नेपाल-गोरखा राज्यमा लिम्बुवान सामेल भएको थियो / उक्त्त लिम्बुवानको स्वायत्त अधिकारमाथि जब केन्द्रिय शासकहरुले गरेको अतिक्रमणको विरुद्दमा लिम्बुवानी जनताहरुले अहिलेसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् / वि.स. १९०३ मा राणाहरुको उदय पश्चात जुन “लिम्बुवान” भुमि तथा राज्यलाई “पल्लो किरात” नामकरण गरी देशलाई ३६ जिल्लामा बिभाजन गरिएको थियो / वि.स. २०१७ सालको पंचायती व्यवस्था पछि राजा महेन्द्रले “पल्लो किरात” (लिम्बुवान) लाई “मेची-कोशी अंचल” तथा पूर्वान्चल नामकरण गरियो / त्यसैगरी वि.स. २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संबिधान मार्फत उक्त्त लिम्बुवानको मेची-कोशी अंचलमा १४ वटा जिल्ला समेटेर अहिले "प्रदेश न. १" नामकरण गरिएको छ /

वि.स. १८२५ देखि गोर्खाको एकल जातीय (साम्प्रदायिक) साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शासक पृथ्वी नारायण शाहले यहाँका मगरात, तमुवान, ताम्सालिङ, नेवा:-नेपाल, खम्बुवान र लिम्बुवान जस्ता स-साना संघीय राज्यहरुलाई कब्जा जमाएर एकात्मक केन्द्रिकृत तथा हिन्दुवादी एकल जातीय राज्यको रुपमा परिणत गरायो / जुन गोर्खा राज्यको विस्तारको क्रममा ति राज्यहरुसँग कहिँ युद्द गरेर, कहिँ सड्यन्त्रद्वरा र कहिँ सम्झौता गरी गोर्खा-नेपालमा सामेल गराएको थियो / यी शाहहरुको इतिहास फर्केर हेर्दा १३-१४ औ शताब्दीमा भारत देशको राजिस्थान प्रान्तमा भएको मुस्लिम र आर्यनहरु बीचमा भएको युद्दबाट लखेटिएर नेपाल भूमिमा आफ्नो भाषा, धर्म, सस्कृतिको रक्षा र विकास गर्न भित्रिएको देखिन्छ /

लिम्बुवानको इतिहास, भाषा-सस्कृति तथा पहिचान-अस्थित्व र स्वायत्त अधिकारहरु शाह-राणाकाल देखि सिध्याउने सड्यन्त्र हुदै आएको थियो / अढाई सय बर्ष देखि हिन्दु सापेक्षताको आधारमा व्यवस्था गरिएको एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय राज्य सत्ताको आडमा यहाँको उत्पीडित जाति र समुदायहरुको सबै कुरा सिध्याउन एकाधिकार लाद्ने क्रम जारीछ / जसले गर्दा अहिलेसम्म सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सास्कृतिक, भाषिक र लैगिक, शैक्षिक विभेद आदि समस्या यथावत देखिन्छ जसले गर्दा दन्द सिर्जना हुदै आएको छ / देशमा पहाडे शासक जातिहरुले सिर्जना गरेको यस्ता विभिन्न समस्याहरु समाधान गर्नुको बिकल्प छैन / यसरी राज्य पक्षबाट पिछडी पारिएको सबै वर्ग र जाति समुदायलाई सम्मानपूर्ण तथा सामनरुपले सम्बोधन गरि व्यवस्थापन गर्न यहाँका सम्पूर्ण शक्तिहरु एक ठाउमा आउन जरुरी भएको छ / नेपालको राजनीतिक इतिहास फर्केर हेर्दा मुकुलामा स्थापित कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरुले यहाको किराती/आदिवासी-जनजाती, मधेशी, मुस्लिम, दलितहरुलाई राजनीतिक रुपमा धोका दिदै आएको देखिन्छ / यी पहाडे साम्प्रदायिक शासक वर्गहरुलाई किनारा लगाउन पनि पहिचानवादी तथा संघीयवादी शक्त्तिहरु एक हुनुको बिकल्प छैन /

लिम्बुवानको मिल्न नसक्ने लिम्बु जाति र त्यसको परिणाम  

गोरखाको साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शासक पृथ्वीनारायण शाहले गोरखाको साम्राज्य विस्तारको क्रममा वर्तमान नेपालको लिम्बुवान राज्य देखि मगरात राज्यसम्म एक-अर्कामा कहिले पनि सहयोग आदानप्रदान भएको देखिदैन / तमुवान राज्यमा आक्रमण गर्दा अन्य राज्यहरु रमिता हेरेर बस्थ्ये, मगरात राज्यमा आक्रमण हुदा गुरुङ जातिहरु नै गोरखा साम्राज्यवादी शासकहरुको असली सेना भएर सहयोग गर्न गएका थिए / काठमाण्डौ/नेपाल उपत्यकाको मल्ल राजाहरु तिन दिशामा विभाजित र काठमाण्डौ उपत्यकामा आक्रमण हुदा ति मल्ल राजाहरु बीच सहयोग तथा एकता नहुनु त्यो कस्तो विडम्बना ? जुन मल्ल राज्यहरु आक्रमण गर्न जादा मगर र गुरुङ जातिहरु नै पृथ्वीनारायण शाहको असली सेना भएर गएर थिए / त्यसैगरी खम्बुवान राज्यमा आक्रमण गर्दा लिम्बुवान राज्यले साथ-सहयोग नदिने त्यसैको बदलामा लिम्बुवान राज्यमा आक्रमण हुदा पनि खम्बुवान राज्यले साथ-सहयोग नगर्ने यो कस्तो नियत ? यसरी हरेक राज्यहरुमा क्रमस आक्रमण हुदा गुरुङ र मगर जातिहरुले पृथ्वीनारायण शाहलाई नै साथ-सहयोग गरेको देखिन्छ / यदि त्यो समयमा लिम्बुवान देखि मगरातसम्म सबै राज्यहरु एकताबद्ध भएर गोरखाको साम्राज्यवादी शासकहरुको बिरुद्द एकीकृत युद्द गरिएको भए पृथ्वीनारायण शाह हार्ने थिए / यसरी पृथ्वीनारायण शाहको साम्राज्यवादबाट देशको विकास, अस्तित्व, पहिचान जोगाएको भए देशको बहुराष्ट्र र बहुराष्ट्रियता अझै सुरक्षितरूपमा विकास भएर जाने थियो होला / तर, खोइ त्यो एकता ? यसरी फेरी बिगतमा जस्तै विभाजित भएर कहिलेसम्म राजनीति गर्ने ?

लिम्बुवानको अर्को रोचक घटनाक्रम यस्तो देखिन्छ, जब गोरखाको साम्राज्य विस्तार अभियान सकेपछि अर्थात गोरखा र लिम्बुवान बीचको युद्दमा हारजित नभएपछि वि.सं १८३१ साउन २२ गतेका दिन सन्धी भएको थियो / लिम्बुवानलाई गोरखा/नेपालमा गाभ्ने सन्धि-सम्झौता हुदा लिम्बुवानको पक्षबाट मन्त्रीहरु सुन राय, कुम राय र जंग रायहरु उपस्थित भएका थिए / लिम्बुवानको राजधानी विजयपुर दरबारको सुब्बाहरुको आदेश अनुसरण गरी सेरिङ लिम्बुको नेतृत्वमा अरु चार किराती अपुंगी राजाहरु फेदपको आतहाङ राय, मेवा खोलाको श्रीदेव राय, मैवा खोलाको रैन सिंह राय र तम्बर खोलाको शुभवन्त रायहरु एकमत भइ गोर्खा राजमा विजयपुर आइ सम्बत १८३१ साल भाद्र महिनामा सामेल भएका थिए / तर, उक्त्त सन्धिले लिम्वुवान राज्यलाई गोर्खाले उपनिवेश बनाई दिएको भन्दै त्यस्को बिरुद्धमा विजयपुरका राजा बुद्धिकर्ण खेवाहाङ लिम्वू, याङवरकका हिलीहाङ योङहाङ, चैनपुरका जसमुखी राय, छत्थरका सुनुहाङ खेवाहाङ राय र चारखलका आशदेव लिङदम रायसहित बहुसंख्यक जनताले गोर्खा बिरुद्ध जेहाद छेडेका थिए । यसरी कोहि लिम्बुवानको शासकहरु सत्ता पक्ष तथा गोरखा पक्षमा जाने र कोहि लिम्बुवानको शासकहरु गोरखाको बिरुद्द विद्रोह उत्रिएको देखिन्छ / त्यसैले लिम्बुवानको राजनीतिमा त्योबेला खोइ एकता ?

गोर्खा र लिम्बुवान-सिक्किम/सुखिम युद्दमा पनि लिम्बुहरुको लाजमर्दो विभाजनको इतिहास देखिन्छ / चैनपुरका रणक्षेत्रमा गोर्खा फौज र सिक्किमको फौज बीच धेरै दिनसम्म युद्द भएको थियो / यस युद्दमा गोर्खा र लिम्बुवान बीच विजयपुरमा सन्धिपत्र गर्ने लिम्बुहरु गोरखा पट्टीबाट युद्द लड्ने भए र उक्त्त सन्धिपत्र सम्मिलित नभएको लिम्बुहरु सिक्किम/सुकिम पट्टीबाट युद्द लड्ने भएको थियो / यसरी रणक्षेत्रमा लिम्बुहरु दुई तर्फ विभाजित भइ चैनपुरमा गोर्खा-मगर-लिम्बु संयुक्त फौज र लिम्बु-भोटे-लाप्चा संयुक्त फौजहरु बीच घमासन युद्द भयो / गोर्खा र सिक्किम बीचको युद्द रोकिए पछि केहि लिम्बुहरु गोर्खा पट्टी लागेर गोर्खासँग युद्द गरेको आरोपमा गोर्खाले ति सिक्किम पट्टी लाग्ने लिम्बुहरुलाई विद्रोही भनि निष्ठुरताका साथ दण्ड दिए /

गोर्खाले यसरी लिम्बुवानको लिम्बुहरुलाई दण्ड दिएपछि पाचथरको आम्बोपोजोमा गढीमा भेला भइ चुम्लुङ गरी लिम्बुवान मातृभूमि भएपनि आज दुश्मनको हात पर्यो भनि लिम्बुहरु देश सधैको लागि छोडेर विदेश पलायन भएको थियो / इतिहासकार इमानासिंह चेम्जोङका अनुसार, यसरी लिम्बुवान मातृभूमि त्यागेर जाने लिम्बुहरु जम्मा ३२,००० जना रहेको छन् / यसरी लिम्बुहरु दुश्मन र मित्रुको पक्षमा विभाजित भएर युद्द गर्दा कसलाई फाइदा पुग्यो होला ? यत्रो ठुलो युद्दमा कति जना आफ्नै लिम्बुहरु दाजुभाइहरु सहिद भए होलान ? यदि अढाईसय बर्ष अघि विदेश पलायन भएका ति ३२,००० बत्तीस हजार लिम्बुहरु नेपालमा भइदिएको कति जनसंख्या पुग्थ्यो होला / लिम्बुवानवासीले यो इतिहासबाट एकताको लागि शिक्षा लिने कि नलिने ? कहिलेसम्म यसरी लिम्बुहरु विभाजित हुने ?

लिम्बुवानको लिम्बुहरु कोहि सत्ता पक्षमा र कोहि लिम्बु विद्रोही पक्षमा लागेर झैझगडा गर्दै विभाजित हुदा गोर्खाको साम्राज्यवादी पृथ्वीनारायण र अंग्रेज-भारतलाई ठुलो फाइदा भएको देखिन्छ / वि.स. १८३७ मा नेपाल र अग्रेज बीचको सुगौली सन्धी भयो / यसपछि लिम्बुवान राज्य जहाँ लिम्बु तथा लेप्चाको भू-भाग तिन भागमा विभाजित भइ सिक्किम, लिम्बुवान र दार्जीलिङ भयो / साम्राज्यवादी तथा बिदेशी दलालहरुले लिम्बुवानको भुमि यसरी तिन टुक्रामा विभाजन गरेको पिडा यथावत छ अर्को तिर आफ्नै लिम्बु दाजुभाइ भारत र भुटान देशमा सुकुम्बासी भएर बसेको अर्को दर्दनाक पिडा पनि जीवितै छ / तर, २१औं सताब्दीको लिम्बुहरु अझै किन फुट र विभाजनमा सकृय र खुशी भएका हुन् निकै अचम्म लागेर आउछ / यी किरात देशको लिम्बुवानी समुदायहरुको कहिले चेतना आउने होला ?

इतिहासकार डा. पिताम्बर लाल यादबका अनुसार, "प्रथम विश्व युद्दमा चन्द्र शमशेर राणाले लगभग २,००,००० जवान नेपालीहरु ब्रिटिश सरकारको सेनामा पठाएको थियो /" त्यसैगरी इतिहासकार प्रेम बहादुर माबोहाङ र भुपेन्द्रनाथ शर्मा ढुंगेलका अनुसार, "नेपालको १६ वर्ष देखि ४० बर्ष मुनिको लाखौ जनता ब्रिटिश सरकारमा सेनाको रुपमा पठाएको थियो / यसरी नेपाली फौज ब्रिटिशलाई सहयोग दिए वापत सालको १०,०००० दस लाख रुपैया नेपाल सरकारले हिन्दुस्तान मार्फत पाउने भयो / यसरी नेपालको सर्वसाधारण जनताको छोराहरुलाई खसी-बोका सरह बेचिएको आम्दामी समेत चन्द्र शमशेरले आफ्नै व्यक्त्तिगत ढुकुटीमा दाखिला गराई राख्ने गरे / चन्द्र शमशेरको शासन कालमा एकतन्त्रीय शासन चरम बिन्दुमा पुग्यो, बालक राजादेखि देशको भयंकर आर्थिक शोषण गरे / यिनले लगभग ४० करोड रुपैया विदेशी बैंकमा जम्मा गराए / आफ्ना छोराहरुको महल प्रशस्त मात्रामा खर्च गरी बनाएका थिए / साथै राज्यको ढुकुटीकै खर्च गरी बनाएको सिंहदरबार फेरी बेची दोहोरो नाफासम्म कमाउन समेत बाकी राखेन /"

चन्द्र शम्सेर राणाले लिम्बुवानबाट सबै युवा जवानहरुलाई प्रत्येक घर-घरबाट ब्रिटिस फौजमा अनिवार्य भर्ती गराई पठाएर लिम्बुवानमा युवाबिहिन बनाए / यहि मौकामा गोरखाको सेना पठाएर लिम्बुवानको बुबा-आमाहरुलाई अन्याय-शोसन, दमन साथै दिदीबहिनीहरुलाई यौन शोसन गर्थ्ये / त्यो बेला लिम्बुवानको युवा जवानहरु संसारको विभिन्न देशको युद्दमा व्यस्त तर लिम्बुवानमा लिम्बुहरुको वंशवली, अभिलेख, ताम्रपत्र, इतिहास, धर्मग्रन्थ, सस्कृतिका करिब ३०,००० थान दस्तावेजहरु आगो लगाई नष्ट गरिदिए / यसरी पहाडे आर्यन जातिका शासक वर्गहरुले देश लुटेर खोक्रो पर्दासमेत लिम्बुवान देखि खसानसम्मका आदिवासी नेताहरुले कुनै चासो देखाएनन / त्यस समयमा लिम्बुवान राज्यका नेता/सुब्बा राजाहरु आपुंगी भइ आफु-आफुमा झैझगडा गर्दै फुट-विभाजनमै रमाई रहेका थिए / यसरी फुट र विभाजनमै रमाउने बानी परेका आपुंगी लिम्बु सुब्बाहरुले आफ्नो जवान छोराहरुलाई ब्रिटिश सरकारमा पठाएर देशलाई युवा शक्त्ति बिहिन बनाएका थिए / 

वि.स. १८३९ साल देखि लिम्बुवान राज्यमा गोर्खाको उपनिवेशको बिरुद्द, सन्धिको उल्लघंनको बिरुद्द, किपटको अपहरण, अमाल व्यवस्थाको बिरोध, सुभाङगी प्रथाको अन्त्य र भूमिसुधारको नाम जग्गा अतिक्रमण आदिको बारेमा निरन्तर लिम्बुवानमा विद्रोह हुदै आएको देखिन्छ / तर, ति सबै विद्रोहहरुमा लिम्बुवानका केहि प्रमुख बुद्दिजीवी र सुब्बाहरुको संलग्नता भएको देखिन्छ / आ-आफुमा फुट र विभाजनमा रमाउने बानी परेका आपुंगी लिम्बुहरुको विद्रोह केवल साउने भेल आए झैँ केहि समय-समयमा मात्र भएको हुनाले राज्यले सम्बोधन नै गरेनन् / त्यसैले राज्यलाई किनारा लगाउन र दबाब दिन पहिले लिम्बुवानका सबै जनताहरुलाई एकताबद्ध गराउदै लिम्बुवान देखि मगरातसम्म एकता गरी दीर्घकालीन एकिकृति क्रान्ति गर्नु पर्थ्यो / यसरी एक्ला-एकलै गरिएको राजनीतिक संघर्षले एकात्मक हिन्दुवादी जातीय राज्य सत्तालाई कुनै असर पार्दैन /

गोरखाको साम्प्रदायिक हिन्दु अतिवादी पृथ्वीनारायण शाहले मगरात देखि लिम्बुवानसम्म हिटलरले यहुदीहरुलाई जातीय नरसंहार गरे झैँ गोरखाको साम्राज्य विस्तार गरेका थिए / सन् १७७० मा उपत्यका वरिपरी रहेका तामाङ जातिहरुले विद्रोह गर्दा गोरखाको साम्प्रदायिक शासकहरुले दमन गरेपछि आदिवासीहरुले आफ्नो राष्ट्र तथा समुदायमाथि दमन भएको र आफ्नो राष्ट्रियता कुण्ठित गरेको महशुस भयो / यस्तै जंगबहादुरको शासनकालमा भएको लखन थापाको नेतृत्वमा मगर जातिको विद्रोह, त्यसरी नै गुरुङ जातिहरुको विद्रोह र लिम्बुवान क्षेत्रमा भएको लिम्बु जातिको विद्रोहहरुलाई अध्ययन गर्दा आन्तरिक राष्ट्रियता निर्माण हुन सकेको छैन /

वि.स. २००७ मा राणा बिरोधि तत्कालिन काँग्रेस पार्टीमा जी.वि. याक्थुङबा र वि.वि. चेम्जोङहरुको नेतृत्वमा लिम्बुहरु आबद्द भएर गोर्खा र लिम्बुवान बीच वि.स. १८३१ को सम्झौता बमोजिम लिम्बुवान पुन:स्थापना गराउन सशत्र विद्रोह गरेका थिए / उक्त्त २००७ सालको क्रान्तिको समयमा पनि लिम्बुवानको केहि लिम्बुहरु राणा/सत्ता पक्षमा लागेका थिए र केहि लिम्बु कांग्रेसको विद्रोही पक्षमा लागेर संघर्ष गरिएको थियो / तर, आन्दोलन मार्फत काठमाडौं कब्जा गरी क्रान्ति सफल भएपछि काँग्रेसले हतारोमा दिल्लीमा भारतीय शासक, कांग्रेस, राणाहरु बीच सम्झौता गरी फेरी लिम्बुवानलाई राजनीतिक रुपमा धोका दिएको थियो / कृष्ण बिक्रम नेम्वाङका अनुसार, "वि.स. २००७ सालमा राणाहरुको सत्ताबहिगर्मन हुदा गर्दा देशभर दङ्गाफसाद र लुटपाटका घटना भए / तर लिम्बुवानको घटनालाई मात्र प्राथमिकताका साथ लेखिएको पाइन्छ / लिम्बु जाति र लिम्बुवानसंग जोडेर त्यसलाई "साम्प्रदायिक" दङ्गा को संज्ञा पनि दिईदै आएको छ / पत्रपत्रिका, इतिहास, सस्मरण आदिमा लिम्बुलाई "लुटेरा" बनाइन्छ / जब कि त्यस्ता घटना मुकलभर भएका थिए तर लिम्बु र लिम्बुवानकै अनुहारमा मात्र कलंक लगाइन्छ"

दुर्गाहाङ याखाराईले एउटा गतिलो तर्क दिदै यसो भन्नु भएको छ, वि.स. २००७ सालको सशत्र जनक्रान्तिमा राई-लिम्बुले निर्णायक भूमिका निभाएको सबै मान्दछन तर आम-नेपालीले उनीहरुलाई अझै चिन्दैनन्, पर्दापछाडि नै छन् / उहाले अझै अगाडी थप्दै भन्नु भएको छ कि वि.स. २००७ को सशत्र जनक्रान्तिमा यिनीहरुले बन्दुक उठाउनासाथ त्यो क्रान्तिसँग वर्गीय स्वार्थ गासिएको नेतृत्वकारी आर्यमुलका नेतागण, राजा र प्रतिद्दन्दी राणा सरकार सबै (हिन्दु उच्च जात) आत्तिएर सशत्र जनक्रान्ति हुर्कनै नपाउदै सो क्रान्ति अनियन्त्रित हुने आशंकाले हतार-हतार "दिल्ली-सम्झौता" गरेर त्यस जनक्रान्तिलाई अचकल्टो नै छोडिएको थियो / दुर्गाहाङको उक्त्त विचारबाट पनि प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ कि यी कहिले नमिल्ने विभाजित राई-लिम्बुहरुलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग उखुको खोष्टा झैँ मिल्काइन्छ भनेर तर यहाँ राई-लिम्बुहरुले यस प्रकारको भूराजनीतिक र सामाजिक वस्तुस्थितिप्रति कहिले पनि ध्यान दिएको देखिदैन /  

वि.स. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निर्दलीय पंचायती व्यवस्था लागु गर्दा पल्लो किरात लिम्बुवान राज्यका केहि अवसरवादी लिम्बु सुब्बाहरु निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाको हिमायती भएर सत्ता पक्षमा कम्मर कसेर लागेका थिए भने केहि लिम्बुहरु त्यसको बिरुद्दमा भित्र-भित्रै संघर्षमा केन्द्रित भएका थिए / त्यसैगरी वि.स. २०३७ सालको जनमत संग्रहमा पनि केहि लिम्बुहरु जुन निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाको पक्षमा लागे र केहि लिम्बुहरु त्यसको बिरुद्दमा लागेर यसरी आ-आफु बीचमा संघर्ष गर्दै लिम्बुहरु विभाजित भएका थिए / जनमत संग्रहमा अन्ततः निर्दलीय पंचायतकै जित भयो / बि.स. २०२८ साल देखि एमाले पार्टी लिम्बुवानका लिम्बुहरु व्यापकरुपमा सामेल हुन थालेका थिए / वि.स. २०४६ सालको जन-आन्दोलन सफल भएपछि एमाले पार्टीले पनि देश जनतालाई राजनीतिक धोका दिए / बि.स. २०५१ साल देखि माओवादीको नेतृत्वमा सुरु भएको जन-युद्द र बि.स. २०६२,६३ सालको जन-आन्दोलनहरुमा व्यापक सहभागी भएका थिए / आन्दोलन सफलतासगै निर्वाचन मार्फत ठुलो पार्टी भएर सरकारमा पुगेको माओवादी पार्टी तथा नेताहरुले पनि फेरी राजनीतिक धोका दिएका छन् / कहिलै मिल्न नसक्ने लिम्बुहरु त्यसयता एमाले, कांग्रेस र माओवादी पार्टीहरुमा विभाजन हुदै आएको देखिन्छ / यसरी अढाईसय बर्ष देखि लिम्बुवानका लिम्बुहरु झैझगडा गर्दै विभाजित भएपछि अन्ततः राजनीतिक उपलब्धिमा हात लाग्यो सुन्य भएको छन /

नेपालमा लिम्बुवान राजनीतिक पार्टी स्थापना गरेर संघर्ष सुरु गरेको आज ११ बर्ष भएको छ तर यो अवधिमा लिम्बुवान पार्टीको ठेकेदारहरु बीच झैझगडा गर्दै पार्टीलाई टुक्रा-टुक्रा विभाजन गर्दै आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा केन्द्रित भएका छन् / त्यसैले नेपालमा लिम्बुवान पार्टी स्थापना कालदेखि नै पार्टी भित्र आन्तरिक सघर्ष चल्दै आएको थियो / लिम्बुवान पार्टीको आन्तरिक मुख्य विवाद र समस्याहरु मध्ये नेतृत्वको गलत र अराजक गतिविधि प्रति असन्तुष्ट तथा आक्रोस पुन: दोहोरिएको देखिन्छ / त्यसैले अहिले पार्टीमा विचार-दर्शन र सिद्धान्त-पद्दति भन्दा व्यक्त्ति-नेता केन्द्रित राजनीतिले ठुलो असर पुर्याएको देखिन्छ / देश र जनताको चाहना विपरित यसरी व्यक्त्तिगत आकांक्षा पुरा गर्न पार्टी फुटाउदै हिड्ने पार्टी-नेताहरुको बारेमा विस्तृतरुपमा बुझ्न यस अघि धेरै लेखहरु लेखि सकेको छु जुन खोजि गरी अध्ययन गर्दा हुन्छ / यसरी फुट र विभाजनमै रमाउने लिम्बुवानको लिम्बुहरुले राष्ट्रिय राजनीतिमा सधै अल्पमतको सिकार हुन पुगेको तीतोसत्य देख्न सकिन्छ / 

भक्तराज कन्दङ्वाका अनुसार, "मानव समाजको विकासले जातीय विकासमा उल्लेखित जातीय विकासका लक्षणहरुको साथै स्तालिनले जातीय विकासको अर्को एक लक्षण मनोबैज्ञानिक एकता पनि हो भनेको छन् । प्रत्येक जातिमा मनोबैज्ञानिक एकताको खाचो हुन्छ । जातिहरुमा मनोबैज्ञानिक एकता भएन भने त्यसले जातीय विकासमा बाधा पुर्याउछ । त्यसले जातिहरुको विचमा फाटो पार्ने गर्दछ । जातीय एकतामा फुट ल्याइ जातीय एकताको भावनामा अस्थिरता खडा गरिदिनेछ । यस भावनाले राष्ट्रिय एकतामा पनि आच आउनेछ । कारण जातिहरु मिलेर बनेको राष्ट्र मा मनोबैज्ञानिक एकताको आवश्यकता हुन्छ । यस कारण वर्तमान विश्व मानव समाजको जातीय लक्षणहरुको एक प्रमुख भुमिका मनोबैज्ञानिक एकताले काम गरेको हुनु पर्दछ ।"

२०५५ सालमा आइपुग्दा वर्गसंघर्षलाई अझ घनिभूत गर्ने र राष्ट्रिय मुक्त्ति आन्दोलनलाई अझ चर्काउने उदेश्यकासाथ माओवादी पार्टीले जातीय/राष्ट्रिय मुक्त्ति मोर्चाहरुको देशैभरि विकास गर्यो / पछिल्लो चरणमा खास गरेर अन्तरिम संबिधानमा संघियता सम्बन्धी व्यवस्था नभएपछि तराईमा स्वायत्त मधेशको माग गर्दै घनिभूत संघर्ष उठ्यो र त्यसले एउटा उच्चाई लियो / पुर्व लिम्बुवानदेखि पश्चिम मगरातसम्म आदिवासी आन्दोलनहरु उठेको थियो / कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुले नेपाली जनतालाई २००७ साल, २०३६ साल, २०४६ सालमा जस्तै २०६३-६४ सालपछि पनि फेरी धोका दिएका छन् / अबको पहिचानवादी आन्दोलनले ति साम्राज्यवाद र विस्तारवादका मुख्य एजेन्टको रुपमा काम गर्ने घरेलु दलालहरुलाई किनारा लगाउनको लागि पनि लिम्बुवान देखि खसानसम्म पार्टी एकताको विकल्प छैन / नेपालको बहुल राष्ट्रवादलाई स्वीकार गर्न नसक्ने साम्प्रदायिक सत्ताधारी वर्गहरुले हिन्दु राष्ट्र निर्माण गर्ने र एकल राष्ट्र राज्य व्यवस्थालाई फेरी निरन्तरता दिने सड्यन्त्रमा छन् / त्यसैले उनीहरुले बहुल राष्ट्रको पहिचानलाई स्वीकार गरेमा देश विखण्डन हुने भ्रमहरु सिर्जना गरिरहेका छन् / ति पहाडे साम्प्रदायिक सत्ताधारीहरुको यस्ता विभिन्न अवरोधहरुको कारण संबिधानमा बहुल राष्ट्रिय पहिचानसहितको नया नेपाल निर्माण असफल बनाएका छन् /

निष्कर्ष

अत: नेपालमा विभिन्न जातजाति, सम्प्रदायबीचको भावनात्मक एकता नहुने वस्तुगत भूराजनीति देखेर गोरखाको साम्प्रदायिक शासक वर्गहरुको वर्णव्यवस्थाका आधारमा एकल राष्ट्र राज्य, एकल राष्ट्रियता, एकल भाषा, एकल धर्म, एकल भेष, एकल सस्कृति लाद्ने प्रयासले गर्दा अन्य जातजातिहरुलाई बहिस्करणमा पारेका छन् / यसरी साम्प्रदायिक पहाडे शासक जातिहरुको शोसन र दमनले गर्दा अन्य राष्ट्रको राष्ट्रियता खुम्चेको देखिन्छ / पहाडे शासकहरुले यहाँको बहुल राष्ट्रियतालाई स्वीकार गर्न नसकेपछि आफ्नो सामाजिक/सास्कृतिक पहिचानको लागि संघर्ष गर्दासमेत देशको विखण्डनको प्रश्न खडा गरी दमन गरिएको छ / त्यसैगरी तराई मधेशले आफुलाई नेपाल राज्यको उपनिवेशका रुपमा महशुस गरेको छ / यसरी बहुराष्ट्रिय मुलुक नेपालमा अन्य राष्ट्रियतालाई दबाइएको वा ओझेलमा पारिएको देखिन्छ / त्यसैले आदिवासी/जनजाती र मधेसी समुदायहरुको पहिचानवादी पार्टीहरुबीच एकता गर्नुको विकल्प छैन /  

भेडेटारमा बृहत एकताको लागि भएको सहमति र सम्झौताको मूल उदेश्य पहिचानवादी पार्टीहरु बीच पार्टी एकता तथा एकीकरण नै हो / अहिले राज्यले संबिधान र लोकतान्त्रिक मुल्य-मान्यता विपरित केहि मुख्य राजनीतिक दलहरु बाहेक सबैलाई निषेध र खारेज गर्ने उदेश्यले थ्रेस होल्डको मापदण्ड ल्याएर सबै दललाई प्रतिबन्द गरेको छ / त्यसैले अहिलेको रास्ट्रिय राजनीतिक वस्तुस्थिति र नयाँ आधारमा राष्ट्रिय स्तरमा ठुलो पहिचानवादी राजनीतिक पार्टी निर्माणको लागि लिम्बुवान देखि खसानसम्म पार्टी एकीकरणको अभियानमा अघि बढ्नुको बिकल्प छैन / राज्यले ल्याएको मापदण्डलाई बेवास्ता गरी फेरी त्यो सानोतिनो क्षेत्रीय स्तरको राजनीतिक पार्टीको झुण्डमा आफु र आफ्नो कार्यकर्ताहरुलाई झुलाएर राखियो भने विस्तारै सबै सानो पार्टीहरु पतन भएर जाने निश्चित देखिन्छ /

देशको बहुसंख्यक सामाजिक-सास्कृतिक समुदायहरुको हितको लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा जातीय स्वायत्तता तथा स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार साथै समावेसी लोकतान्त्रिक व्यवस्था गराउन यस्तो सानोतिनो क्षेत्रीयस्तरको राजनीतिक पार्टीहरु मार्फत सम्भव छैन / राज्यबाट यी सम्पूर्ण अधिकारहरु प्राप्त गर्न राष्ट्रस्तरको ठुलो राजनीतिक दल निर्माण गरेर एकीकृत जनक्रान्ति सम्पन्न गर्न आवश्यक हुनेछ / व्यापक जनआधारको जगमा राज्य शक्त्ति हातमा लिएर यी सम्पूर्ण अधिकारहरु व्यवस्था गराईदिएपछि मात्र यस्ता क्षेत्रीयस्तरको राजनीतिक दलहरुले राज्य सत्ता र शक्त्ति प्राप्त गर्नेछन् / त्यसैले नयाँ पार्टी खोलेर जानु भन्दा पहिचानवादी सबै पार्टीहरु बिचमा एकीकरण गर्नु नै गुणात्मकरुपमा सफल र सहज हुने देखिन्छ / त्यसैले सबै जना आ-आफ्नो क्षेत्रबाट पार्टी एकीकरणको अभियानमा अघि बढ्न अति आवश्यक भएको छ र निर्वाचनको विरोध गर्नु भन्दा उपयोग गरेर जादा नै आगामी दिनमा संघर्ष गर्न सहज हुने देखिन्छ / माओले एउटा कुरा भन्नु भएको छ कि "कुनै एउटा राज्यसत्तालाई उखेलेर फाल्न सधै यस कुराको आवश्यकता हुन्छ कि सबै भन्दा पहिले जनमत तयार गरियोस, विचारधारात्मक क्षेत्रमा कार्य गरियोस / यो कुरा जहाँ क्रान्तिकारी वर्गमा लागु हुन्छ, त्यहाँ प्रतिक्रान्तिकारी वर्गमा पनि लागु हुन्छ /'