जुन अनुपातमा एक व्यक्त्तिद्वारा अर्को व्याक्त्तिको शोषणको अन्त हुन्छ, त्यही अनुपातमा एक जातिद्वारा अर्को जातिको शोषणको पनि अन्त हुनेछ । जुन अनुपातमा जातिभित्र वर्गहरुवीचको वर्ग वैरभाव विलाउछ, त्यही अनुपातमा एक जातिप्रति अर्को जातिको शत्रुताको पनि अन्त हुनेछ ।
-कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र, मार्क्स र एन्जेलस्
-कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र, मार्क्स र एन्जेलस्
नेपालको नयाँ संबिधान जारी भएसगै देशको राजनीतिमा नयाँ कोर्ष सुरु भएको छ । संबिधानको समर्थन र विरोधमा देशभर राजनीतिक शक्त्तिहरु बीच दुई कित्तामा विभाजित भएको देखिन्छ । राजनीतिको वर्तमान धरातल हेर्दा विभिन्न राजनीतिक दल र विभिन्न विचारधाराहरु देखिएता पनि मुख्यतः दुई धारमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । हिजो नेपालको आमुल युगान्तकारी परिवर्तनको लागि नेपाली जनताले पटक-पटक ठु-ठुलो जन-संघर्ष गर्दै आएको छन् । देशको सबै सामाजिक र सास्कृतिक समुदायहरुले ति विभिन्न क्रान्ति, विद्रोह र आन्दोलनमा होमिएर वीरता प्रदर्शन गरे तर, प्रत्येक परिवर्तनपछि उपलब्धी भएको जनादेशहरुलाई सस्थागत गर्ने समयमा सधै एकल जातीय वर्चश्व र एउटै जातिको स्वार्थ रक्षा तथा एकाधिकार मात्र स्थापित गरिएको देखिन्छ ।
देशको प्रमुख राजनीतिक दलहरुले २०६२/६३ सालको जन-आन्दोलन, मधेस जन-विद्रोह, आदिवासी जनजाती आन्दोलन लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंगका समुदायहरुले गरेका आन्दोलनको जनादेश विपरित अहिले राज्यको पुनर्संरचना र एकात्मक ब्राह्मणवादी संबिधान जारी गरिएको छ । सत्तारुढ प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आन्दोलन र जनादेशको उल्लंघन गरेको मात्र होइन देशलाई यथास्थिति र प्रतिगमनको दिशामा धकेलेका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय उत्पादनमा देशको सबै सामाजिक र सास्कृतिक समुदायहरुले बराबर पसिना बगाएका छन् तर, जुन उत्पादनको ठुलो अंश राज्यसत्ताको आडमा एक जाति, एक भाषा, एक धर्म साथै नश्लीय राज्यसत्ताको निरन्तरताको लागि मात्र प्रयोग गरिएको छ । अहिले देशको यथास्थितिवादी तथा प्रतिगमनकारी र आमुल युगान्तकारी परिवर्तनकारी शक्त्ति वीचको भीषण संघर्ष नै हो ।
संघीयता सत्ता साझेदारीको प्रमुख संरचना भएकोले यो कस्तो प्रकारले सिमांकन गरिन्छ भन्ने कुरा अति महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले नेपालमा केन्द्र र प्रान्तहरुमा एउटै जातिमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास गरिएको छ । त्यसैले नेपालको संघीयता एकल जातीय हो । भारतीय संविधानले धेरै समुदायलाई स्वायत्तताको अधिकार दिएर र उनीहरुका पहिचानलाई अँगीकार गरेर समावेशी अनुहार देखाएको छ । तर नेपालको संविधानले ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा खसआर्यलाई बहुमत बनाई उनीहरुको परम्परागत हालिमुहालीको निरन्तरता कायमै रहने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको नयाँ सीमांकन अनुसार प्रदेश नम्बर २ मा मात्र मधेशी बहुमतमा रहेको छ । हिमाल, पहाड मिलाउँदा पनि प्रदेश नम्बर २ मा मधेशी नै बहुमत हुने भएपछि खसआर्य नेताहरुले कुनै षड्यन्त्र गर्न सकेनन् । राज्यको प्रमुख तिन अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाहरुमा एकै जाति-समुदायको मात्र हालीमुहालीलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
गाउपालिका, नगरपालिका र प्रदेशहरुको सीमांकन स-सानो र धेरै बनाइएको भए आदिवासी-जनजाति, मधेसी र मुस्लिमहरुले राज्यसत्तामा अत्यधिक पहुच र प्रतिनिधित्व पाउने थियो तर, अहिलेको संरचनाहरु ठु-ठुलो क्षेत्र र कम्ति गाउपालिका, नगरपालिका र प्रदेशहरु बनाइएको छ । त्यसैले यो प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि राज्यसत्तामा हालीमुहाली गरिरहेको बाहुन-क्षेत्री समुदायहरुको मात्र करिब एकलौटी वर्चश्व पुन: स्थापित हुने अवस्था देखिन्छ ।
१. वर्तमान राज्यसत्ताको चरित्र
➢ “राज्यसत्ता बाहेक सवथोक भ्रम हो” –कार्ल मार्क्स
नेपालमा सामन्तवादको मुख्य आधार ब्राह्मणवाद हो । वर्णव्यवस्था तथा ब्राह्मणवादी सामन्ती व्यवस्थाको मूल आधार भनेको अर्थवाद नै हो । यहाँ वर्णको आधारमा जातपात, छुवाछुत, भेदभाव, शोषण र दमनको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले यहाँ सामन्तवाद र जातिवाद एक-अर्काका पुरकका रुपमा रहेका छन् । कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा हालसम्मको इतिहास, वर्गसंघर्षको इतिहास भनिएको भए तापनि नेपालमा वर्गको सट्टा वर्ण संघर्षको इतिहास रहेको देखिन्छ । त्यसैले नेपालमा मूल शासक जातिमा हिन्दु आर्य प्रमुख रहेका छन् त्यसैगरी राज्यको मूल श्रोत र साधन पनि उच्च शासक जातिकै हातमा रहेकोले अन्य जातिहरु लामो समय देखि राज्यको मुलधारबाट उपेक्षित, शोषित र शासित रहे । नेपालमा ब्राह्मणवादले सामन्तवादसँगको सहकार्यमा गैरतागाधारी आदिवासी, जनजाति, मजदुर, किसान, महिला एवं दलितहरुमाथि शोषण गर्दै आएको छ ।
नेपालमा सामन्तवादको मुख्य आधार ब्राह्मणवाद हो । वर्णव्यवस्था तथा ब्राह्मणवादी सामन्ती व्यवस्थाको मूल आधार भनेको अर्थवाद नै हो । यहाँ वर्णको आधारमा जातपात, छुवाछुत, भेदभाव, शोषण र दमनको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले यहाँ सामन्तवाद र जातिवाद एक-अर्काका पुरकका रुपमा रहेका छन् । कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा हालसम्मको इतिहास, वर्गसंघर्षको इतिहास भनिएको भए तापनि नेपालमा वर्गको सट्टा वर्ण संघर्षको इतिहास रहेको देखिन्छ । त्यसैले नेपालमा मूल शासक जातिमा हिन्दु आर्य प्रमुख रहेका छन् त्यसैगरी राज्यको मूल श्रोत र साधन पनि उच्च शासक जातिकै हातमा रहेकोले अन्य जातिहरु लामो समय देखि राज्यको मुलधारबाट उपेक्षित, शोषित र शासित रहे । नेपालमा ब्राह्मणवादले सामन्तवादसँगको सहकार्यमा गैरतागाधारी आदिवासी, जनजाति, मजदुर, किसान, महिला एवं दलितहरुमाथि शोषण गर्दै आएको छ ।
युरोपेली देशमा इसाको अठारौ शताब्दीको अन्त्यतिर सामन्तवाद ढलेर पुजीवादको विकास सुरु भएको थियो । त्यहि बेला नेपाल खाल्डोमा घरेलु उद्योगको विकास र विदेशीसितको व्यापारले गर्दा पुजीवादको विकास सुरु हुन् लागेको थियो । त्यस्तो स्थितिमा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा रहेको गोर्खाली आक्रमणबाट नेपालभित्र गृहयुद्ध थालनी भयो । जुन गृहयुद्धबाट आर्थिक विकास रोकिनु गयो र शाहवंशीय शासनले सामन्ती शोषण तीव्र पार्यो । शाहवंशीय शासनका कारण नेपाली जनताले अत्यन्त क्रुरखालको सामन्ती शोषणको जातोमा पिल्सिनुका साथै जातीय भेदभावको कष्ट पनि भोग्नु पर्यो । शाहवंशीय शासनले वास्तवमा विभिन्न जातिका जनतामाथि आन्तरिक औपनिवेशिक शासन लागु गरेको थियो । यसप्रकार खस जातिका जनताले क्रुर सामन्ती शोषण, दमन र अत्याचार भोग्नु पर्यो भने अरु जातिका जनताले सामन्ती शोषणमा थप जातीय, सास्कृतिक, धार्मिक र भाषिक दमन पनि भोग्नु पर्यो ।
मुलुकमा विध्यमान असमानता, कुरीति, जातीय भेदभाव, उच्चनीचको कारण देश विकासमा अवरोध खडा भएको छ । नेपालमा क्रिस्चियन धर्म हावी भयो, हिन्दु धर्ममाथि कुठाराघात भयो भन्न थालेका छन् तर नेपालका अन्य जनजातिय मौलिक धर्म, सस्कार, सस्कृतिमाथि ऐतिहासिक कालदेखि नै हिन्दुधर्मले एकछत्र दमन गर्दै आएको कुरा चै किन देख्दैन ? त्यसैले नेपालको उन्नति हुनु पर्छ भने ब्राह्मणवादी प्रभुत्वको अन्त्य हुनैपर्छ । ब्राह्मण केवल धर्ममा सिमित हुनुपर्छ,सबै जातजातिको समानुपातिक इज्जत, प्रतिष्ठा छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुन्न भनि डोर बहादुर बिष्ट विचार रहेको छ । त्यसैगरी देशमा एक भाषा-एक भेष, एक राष्ट्र-एक देश” को राष्ट्र एकताको नारा रटान दिएर अतिवादी हिन्दु खसहरुले नेपाललाई खसकरण गर्ने अभियान शुरु गरेका थिए । त्यसैले नेपालको राज्य साझेदारीतामा खस प्रभुत्व प्रमुख बाधक रहेको चर्चा गर्दै गोविन्द न्यौपानेले लेखेका छन्: “हिन्दु धार्मिक श्रेष्ठताको विचार राख्नु, हिन्दुवादी जीवन-मूल्यहरुलाई सभ्यताका मापनको आधार मान्नु, राज्य व्यवस्थाको हरेक क्षेत्र, पक्ष र स्तरमा नियन्त्रण स्थापित गर्नु र सम्पूर्ण उपलब्ध अवसरहरुमा कब्जा जमाउनु आजको नेपाली समाजमा रहेको खस चरित्र हो ।” – गोविन्द न्यौपाने
जंगबहादुरले वि.स. १९१० मा सरकारी कामकाजमा गोर्खाली भाषा बाहेक अरु भाषा बन्देज गराए । पछि १९६२ मा चन्द्रशमशेरले लेनदेनको क्रममा निजीस्तरमा गरिने लेखापढी, तमसुक, भरपाई इत्यादी कागजातमा पनि गोर्खा भाषा बाहेक अरु भाषामा लेखिएको भए तिनलाई कानूनी दसी-प्रमाणको रुपमा अदालतमा पेस गर्न नसकिने सनद जारी गरे । यसैगरी परापूर्वकालदेखि नै ब्राह्मणहरुले आफ्नो प्राचिन मातृभाषा सस्कृतमा पढ्ने-पढाउने सरकारी छुट र सहुलियत पाइल्याएका थिए तर गैरब्राह्मण जात-जातिका मानिसलाई यस्तो पठन-पाठनको सुबिधा र राज्य अनुमति उपलब्ध थिएन । यस विभेदले गर्दा नेपालका गैरब्राह्मण जात-जातिका मानिसहरुको दाजोमा बाहुनहरु राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक, बौद्धिक आदि हरेक क्षेत्रमा अग्रणी हुदै आएका थिए ।
सरकारी भाषा नै नबुझ्ने गैरआर्य जाति-आदिवासीले सरकारी ओहोदामा जागिर पाउने-खाने सम्भावना नै रहेन । त्यसैले बाहुन र क्षेत्री मात्र सरकारी कार्यालयहरु भरिभराउ हुदै गए, त्यसमाथि पनि ब्राह्मणहरुले मात्र सस्कृत भाषामा पढ्ने-पढाउने सहुलियत र सुबिधा पाउने गरेका हुदा उच्च ओहोदाहरु चाहीं तिनै ब्राह्मणहरुको मात्र एकलौटी पेवा हुन गयो । यस अतिरिक्त ब्राह्मणहरुले शासक वर्गलाई रिझाएर हजारौ विघा-रोपनी उर्बर जमिन धार्मिक गुठी, कुशबिर्ता आदिको नाममा बक्सिसमा लिने गर्दर्थे । गैरतागाधारीहरुले आफ्नो हक-अधिकार, आफ्नो भाषा-सस्कार र सभ्यताको विषयमा कथङकदाचित कुरा उठाईहालेमा ति तागाधारीहरुका निमित्त असह्य हुन जान्छ अनि त्यो कुरा उठान गर्ने व्यक्त्ति वा जमातको विरुद्धमा जेहाद छेड्छन् । उनीहरुको सम्पूर्ण शास्त्र-अस्त्र प्रयोग गर्दछन । तागाधारी प्रशासनयन्त्र लगायत तागाधारी समाज र उनीहरुद्वारा नियन्त्रित, निर्देशित र संरक्षित समस्त प्रचार-प्रसारका छापाजगत नै आन्दोलित हुन पुग्दछन । –दुर्गाहाङ याखाराई
नेपाली हिन्दु “उच्च जातीय” अहंकारवादमा आधारित सामन्ती राज्यसत्ताबाट २३७ वर्षदेखि हुदै आएको शोषण र उत्पीडनका कारण समाजको जगैदेखि विकास हुदै आएका विविध प्रकारका अन्तरविरोध नै आजको संकटका श्रोत हुन् । नेपाली हिन्दु “उच्च जातीय” सामन्ती राज्यसत्ताले समाजको समस्यालाई सामाजिक न्यायको आधारमा समाधान गर्न कहिल्यै प्रयत्न गरेन, बरु तिनलाई दबाइराख्न नै आफ्नो सम्पूर्ण शक्त्ति र बर्कत लगाउदै आयो । राज्यको यस्तो जातीय आधारमा गरिएको शोषण र विभेदले गर्दा मानव समाजमा कुलीन वर्ग र विपन्न वर्गको उदय भयो । हिन्दु धर्मको आधारमा एक जातिको भाषा, सस्कार, धर्म र सस्कृति बाहेक अन्य जातिहरुको भाषा, सस्कार, सस्कृति र धर्मलाई राज्यको आडमा दबाइयो । राज्यसत्ताको साम्प्रदायिक ब्राह्मणवादी शासकहरुले गर्दा आज नेपालको बहुजातीयहरु जातीय पहिचान बिहिन भएका छन् ।
२. एकल जातीय शासन
पृथ्वीनारायण शाहको शासनकाल देखि ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालसम्म विभिन्न संघर्ष र परिवर्तनहरु भए तापनि राज्यसत्ताको अन्तरिक स्वरूप अन्धराष्ट्रवादी मण्डले खस राष्ट्रवादी धारभन्दा भिन्न रहेन । २०७२ सालको नयाँ संबिधान र राज्य पुनर्संरचनाले समेत समावेसी लोकतन्त्रको मर्म र भावना विपरित पुन: एकल जातीय वर्चश्व भएको केन्द्रीकृत सामन्ती सत्ताको निरन्तरता दिएको छ । बरु पंचायतकालिन हिन्दु कथित उच्च जातीय सस्कृतिलाई नेपाली सस्कृतिको रुपमा बढवा दिने काम गरको छ ।राजनैतिक रुपमा खुकुलो र केहि लोकतान्त्रिक मान्यता र व्यवस्थाको विजारोपण गरेपनि राज्यव्यवस्था र संरचनामा सबै जाति, वर्ग, लिंग र क्षेत्रका जनताको समान-समानुपातिक सहभागिता तथा उनीहरुको सामुदायिक अधिकारलाई स्थापित गर्ने दिशामा कुनै पहल गरिएको छैन बरु सबै दल र राज्यको अंगमा हिन्दु खस बाहुनवादीहरुको बर्चस्व चाही तिब्र पारिएको देखिन्छ ।
जंगबहादुर राणाले सन् १९१० मा मुलुकी ऐन लागु गरी आदिवासी जनजातिलाई हिन्दु वर्णश्रम अन्तर्गत तल्लो जातमा राख्ने प्रयास भयो । यो मुलुकी ऐन हिन्दु वर्णव्यवस्था मनुस्मृतिका आधारमा तयार गरिएको थियो उनीहरुलाई मतुवाली भनियो र ऐनबाट नै फरक दण्ड-जरिवानाको व्यवस्था गरियो । त्यसले समग्रमा भन्दा एकातिर बाहुन-क्षेत्रीभित्रको अभिजात वर्गको मोर्चाबन्दीको विकास र अन्य जाति-जनजाति तथा धर्मसम्प्रदायको विनास गर्ने नीति लियो । त्यसैले दण्डसजाय पनि जातप्रथाकै आधारमा तय भयो । हिन्दु दशैँ आदिवासी जनजातिहरुले पनि अनिवार्य मनाउनु पर्ने, आदिवासीहरुलाई मतवाली नामाकरण गराई मासिने र नमासिने मतुवालीमा परिणत भए । एउटै अपराधमा बहनले कपाल मुडे छुट पाउने व्यवस्था भयो तर मतुवालीले मृत्युदण्ड को सजाय हुने व्यवस्था गरियो । शुद्रलाई ज्ञानगुणका कुरा पढ्न त परै जावस सुन्ने अधिकार पनि थिएन । यस्तो विभेदकारी कानून २०२० सालसम्म लागु गरिएको थियो ।
पंचायतले सस्थागत गरेको “एउटै भाषा एउटै भेष, एउटै राजा एउटै देश” र “हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो भाषा हाम्रो भेष” को नारालाई व्यापक प्रचारप्रसार गरियो । राज्यको यस्तो नीतिले तत्कालै भिन्न सस्कृति र भाषाका जनतामाथि दमन सुरु गर्यो । सात सालको परिवर्तनपछि रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुदैआएको नेवारी भाषाको कार्यक्रम २०१९ सालमा बन्द गरियो । त्यसैगरी नेवारी भाषा र हिन्दीको समाचार बुलेटिन २०२२ सालमा बन्द गरियो । पंचायती शासकहरुले एक भाषा नीतिको बिरुद्द हुने प्रतिरोधलाई अराष्ट्रिय र साम्प्रदायिकताको आरोप लगाउदै भाषा आन्दोलनकारी कविहरु, पक्राउ परे र कोहि भूमिगत भए । पहिचानमुखी होस् वा व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलन, सबैलाई शासक वर्गले सदैव साम्प्रदायिक, विखण्डनकारी, अराष्ट्रिय इत्यादी आरोप लगायो । एकातिर देशको युवाहरुलाई रगत, पसिना बेच्न विदेश धकेल्ने अर्कोतिर वीरता, देशभक्ति र स्वाभिमानको गीत पनि गाइरहने । त्यसैगरी विध्यालयमा बालबालिकाहरुको कलिलो मस्तिष्कमा यस्ता विभिन्न विरोधाभाषयुक्त्त इतिहास र साहित्यिक रचनाहरु पनि घुसाईरहने राज्यको रोचक राजनीति ।
नेपालको आधुनिक इतिहासमा २००७ सम्म छुवाछुतसहितको वर्णव्यवस्थामा आधारित हिन्दु सामन्तवादका आधारमा हिन्दु “उच्च जातीय” सामन्ती शासकहरुले शासन गरे भने २००७ सालयता पनि अघोषितरुपमा त्यस्तो शासन कायम रह्यो । हिन्दु सामन्तवादी आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक-सास्कृतिक समाज व्यवस्थाको निरन्तरता नै त्यसको मूल कारण हो । त्यसैले छुवाछुतसहितको वर्णव्यवस्थामा आधारित हिन्दु सामन्तवादी आर्थिक, सामाजिक संरचनालाई भत्काएपछि मात्रै नेपाली समाजको वास्तविक लोकतान्त्रिकरण सम्भव हुन्छ । नेपालको वर्गीय समाज वर्ण-समाजका रुपमा विकसित पारिएको थियो । त्यसैले तत्कालिन वर्णसमाज भनेको वर्गीय समाजै हो । वर्णव्यवस्था समाजको श्रमजीवी वर्गलाई ज्ञान, राजकीय एवंम सामाजिक अधिकारबाट वन्चित गरिराख्न, तत्कालीन शोषक ब्राह्मण-क्षेत्रीहरुको शासन र शोषणलाई व्यवस्थित पार्न लादिएको थियो ।-आहुति
२००७ सालको सशस्त्र जनआन्दोलन जातीय दमन र शोषण विरुद्धमा लक्षित नभएर एक हिन्दु उच्च जाति “राणा” सामन्तीवर्गको परिवारबाट राज्यसत्ता खोसेर अर्को सामन्ती हिन्दु उच्च जाति “शाह” राजसस्था र ब्राह्मण-भारदारमा सौपनु मात्र थियो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएतापनि नेपाल खाल्डो (काठमाण्डौ उपत्यका) मा मधेसी समुदायलाई खुल्लारुपमा प्रवेश गर्न बन्देज थियो । नेपाल (काठमाण्डौ) प्रवेश गर्ने नाकामै मधेसी समुदायहरुको राहदानी जाच हुन्थ्यो । २०११ सालसम्म मधेसी समुदाय शिवरात्रिको अवधिमा बाहेक नेपाल खाल्डो प्रवेश गर्न सहज थिएन । मधेसीलाई विदेशी नै ठानिन्थ्यो र शिवरात्रिमा तीर्थयात्रीका रुपमा आएका मधेसीलाई पनि उत्सव सकिनासाथ उपत्यकाबाट लखेटिन्थ्यो । नयाँ संबिधानले मुलुक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसास्कृतिक विविधता स्वीकारे तापनि पहाडे आर्यहरुको एकल राष्ट्र राज्यमै कायम राख्दै, आदिवासी जनजातिहरुलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक रुपमा बहिस्करणमा पारिएको छ ।
३. नेपालको वर्ग तथा जातीय संघर्ष
“जो राष्ट्र/जातिहरु भाषाहरुको समानता स्वीकार गर्दैन, त्यसको वकालत गर्दैन र सम्पूर्ण जातीय उत्पीडन र असमानताको विरुद्द संघर्ष गर्दैन, ऊ मार्क्सवादी होइन, ऊ त अझ जनतन्त्रवादीसम्म पनि होइन, यसमा कुनै शंका छैन । ” –लेनिन
पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार पश्चात नेपालमा वर्ण तथा जातिको आधारमा आफ्नो शासकीय समुदायलाई सामन्ती, जमिनदार र पुजीपति वर्गमा रुपान्तरण गरे । त्यसैगरी राज्यसत्ताको आडमा गैरआर्य जातिका समुदायहरुलाई निम्न-सर्वहारा तथा सीमान्तीकरण गरियो । शाहहरुको शासनकालमा राजा, भाईभारदार तथा उच्च पदस्थ सैनिक अधिकृतहरु र प्रशासकहरुको हातमा राज्यसत्ताको बलमा कब्जा जमाएको जमिन थियो । उनीहरुलाई जागिर दिने, बिर्ता दिने कार्यले गर्दा उच्च भूमिपतिको सामन्त वर्ग र त्यसमा काम गर्ने उत्पादक वर्ग मुख्य रुपमा रहेको पाइन्छ । राणाकालमा पनि मुलुकको ६० प्रतिशत भुमि राणा शासकहरुको परिवारको हातमा थियो ठुला जमिनदारको हातमा भुमि भएकाले तराई क्षेत्रमा यिनै भूमिपतिको दबदबा थियो । त्यसैले जाति, भाषा, धर्म, सस्कृति आदिका आधारमा समाजमा वर्गीयता निर्माण गरियो । यो वर्ण-जातिको आधारमा भएको वर्गीय विभाजन तथा वर्णव्यवस्था र वर्ग संघर्ष नेपालको विशिष्ट स्थितिको सिर्जना हो ।
पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार पश्चात नेपालमा वर्ण तथा जातिको आधारमा आफ्नो शासकीय समुदायलाई सामन्ती, जमिनदार र पुजीपति वर्गमा रुपान्तरण गरे । त्यसैगरी राज्यसत्ताको आडमा गैरआर्य जातिका समुदायहरुलाई निम्न-सर्वहारा तथा सीमान्तीकरण गरियो । शाहहरुको शासनकालमा राजा, भाईभारदार तथा उच्च पदस्थ सैनिक अधिकृतहरु र प्रशासकहरुको हातमा राज्यसत्ताको बलमा कब्जा जमाएको जमिन थियो । उनीहरुलाई जागिर दिने, बिर्ता दिने कार्यले गर्दा उच्च भूमिपतिको सामन्त वर्ग र त्यसमा काम गर्ने उत्पादक वर्ग मुख्य रुपमा रहेको पाइन्छ । राणाकालमा पनि मुलुकको ६० प्रतिशत भुमि राणा शासकहरुको परिवारको हातमा थियो ठुला जमिनदारको हातमा भुमि भएकाले तराई क्षेत्रमा यिनै भूमिपतिको दबदबा थियो । त्यसैले जाति, भाषा, धर्म, सस्कृति आदिका आधारमा समाजमा वर्गीयता निर्माण गरियो । यो वर्ण-जातिको आधारमा भएको वर्गीय विभाजन तथा वर्णव्यवस्था र वर्ग संघर्ष नेपालको विशिष्ट स्थितिको सिर्जना हो ।
पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार पश्चात उपत्यकाका खेतीयोग्य जमिन आफ्ना भारदारलाई जागिर, बिर्ता दिए र यहाँको अर्थतन्त्रका मेरुदण्डका रुपमा रहेका किसानलाई चाहिँ जमिनबाट विमुख तुल्याए । उनीसँगै क्षेत्री, ठकुरी र बाहुन समुदायको कुलीन भारदारी पनि उपत्यकामा स्थायी बसोबास गर्न आयो । एमसी रेग्मीका अनुसार परजीवी जमिनदारको फौज खडा गर्यो । यी जमिनदारहरु जग्गा-जमिनमा अनुपस्थित हुन्थ्ये तर जमिनदारहरुले स्थानीय किसानको कमाइ उठाएर यिनै धनी हुन्थ्ये । सबै भन्दा धेरै बिर्ता मधेसमा दिईएको थियो र २००७ सालसम्म देशको खेतीयोग्य जग्गामध्ये एकतिहाई त बिर्ता नै थियो । राज्यले यी जमिनदार वर्गको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गरेको थियो, अर्कोतिर गाउबस्तिमा यिनको हाइहुकुम पनि चल्थ्यो । राज्यले एकातिर राज्यको आफ्नो शासकीय समुदायलाई हरेक क्षेत्रमा कुलीन वर्गमा रुपान्तरण गर्दै लागेको देखिन्छ भने अर्कोतिर आदिवासी जनजाति समुदायलाई सिध्याउने राजनीतिक मिसनमा अघि बढेको देखिन्छ ।
सामन्ती मान्यता बमोजिम भएको शक्त्ति वितरणले वर्गीय विकास, उन्नति र प्रगतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । सामाजिक र सास्कृतिक विविधता भएको देशमा राष्ट्रिय राजनीति र नीतिनिर्माण तहमा रहेको एकल जातिगत पहुचको अवस्थाले पनि गरिब र निम्न वर्गीय मानिसहरुलाई श्रोत साधनको पहुचमा विमुख तुल्याएको छ । वैदेशिक सहयोग पनि उच्च तहको अधिकारी वर्ग र राजनीतिकर्मीहरुको हातमा नै कमिसनका रुपमा गएको छ । उनीहरुले राज्यको श्रोत साधन र वैदेशिक सहायताबाट एकलौटी अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेको पाइन्छ । राज्यसत्तामा पहुच भएकै कारणले तस्करी, भ्रष्टाचार र अनियमितता मार्फत त्यो समुदायले नयाँ वर्गको निर्माण गरेका छन् । देशको हरेक सेवासुविधाहरु यसरी एउटै जाति-समुदायको कुलीन वर्गहरुको हातमा मात्र पुग्ने भएको हुनाले धनी र विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको देखिन्छ ।
राज्यको प्रशासनयन्त्रमा एकलौटी पहाडी बाहुन-क्षेत्री कुलिन वर्गको पकड हुनु र सरकारी भाषा उनीहरुकै नेपाली भाषा हुनुले ठुलो भूमिका खेल्यो । प्रहरी, प्रशासन सबै क्षेत्रमा एउटै समुदाय र भाषाका मानिसहरु भएकोले धम्काएर, फकाएर, किर्ते कागज बनाएर, नक्कली मुद्दा लगाएर वा यस्तै अनेक हथकण्डा अपनाएर आदिवासीको जमिन शक्तिशाली र टाठाबाठाले हडपे । भूमिसुधारकै क्रममा वास्तविक किसान जमिनबाट बेदखल भएका उदाहरणमध्ये लिम्बुवान राज्यको किपट प्रथा नामेट पारिएको कथा पनि छ । राजवंशी र सतार समुदायका पुर्वजमिनदारहरु अहिले पनि पूर्वका सहरमा रिक्सा चलाएर जीविका गरिरहेका भेटिन्छन् । पहाडका जनजातिको आदिभूमि हडप्दै लगिएको इतिहास पृथ्वीनारायणको राज्य विस्तार अभियानसगै सुरु हुन्छ । पश्चिम र सुदूरपश्चिमका थारुलाई त एक आनै जमिनमा दास बनाइएका दर्दनाक उदाहरणहरु अनेक छन् । –युग पाठक
प्रजातान्त्रिक समाजवाद (कांग्रेस) र मार्क्सवादी-लेनिनवादी (कम्युनिष्ट) को नारा लगाएर राज्यसत्ताको पहुचमा पुगेका तिनै शासकीय आर्य समुदायहरुले राज्यसत्ताको आडमा लादिएको आन्तरिक उपनिवेश तथा सामाजिक, सास्कृतिक विभेद र बहिस्करणलाई ढाकछोप गर्न विकासे नाराहरु स्थानीयसम्म पुर्याइएको छ । युग पाठकका अनुसार, महेन्द्रले आफ्नो समुदायको कुलीन जमिनदार वर्गलाई भूमिसुधारले चोट नपार्ने वाचा गर्दै पुरानो शक्त्ति संरचना र जमिनदार वर्गको वर्चश्व कायम रहनेगरी भूमिसुधार नाटक मंचन गरियो । दरबारदेखि प्रशासनसम्म तिनीहरुकै पकड भएको हुदा बिर्तावाला, जमिनदारहरुले धमाधम आफ्नो परिवारका सदस्यहरुका नाममा जग्गा दर्ता गरी हदबन्दीको हिसाब मिलाए । देशको जो वास्तविक किसानलाई झन भूमिहीन सुकुम्बासी बनाइयो । भूमिसुधारको नाम सबैभन्दा त्रासद नाटक त मधेसका आदिवासीहरुमा लागु गरिएको थियो । खासगरी थारु, राजवंशी, सतार जस्ता आदिवासीलाई मात्र हदबन्दी लगाइयो ।
पल्लो किरात लिम्बुवानको उर्वर किपट भूमिलाई द्रुतगतिमा राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउन नेपाल सरकारले व्यापकरुपमा गैर-लिम्बुहरुको बसाई सराई र बस्ति विस्तार गर्न मद्दत गर्यो । गोर्खाद्वारा पराजित लिम्बुहरु भारी सख्यामा भारततिर विस्थापित भएपछि उनीहरुको खाली भएको किपट जमिन गैह्र-लिम्बुहरुलाई विर्ता स्वरूप बाडियो । किपट प्रथाको अन्त्य गर्ने सरकारको कानूनले हिन्दु बाहुन-क्षेत्री समुदायका जनतालाई नै लाभ पुर्याएको छ । नेपाल सरकारले लिम्बुहरुको नेतृत्वमा रहेको भू-स्वामित्वको अधिकारलाई खत्तम गर्न गैर लिम्बुहरुलाई पल्लो किरात लिम्बुवानतिर बसाई सर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति समेत अख्तियार गर्यो । सरकारले बसाई सरी आउने हिन्दुहरुलाई लिम्बुहरुको भूमिलाई उपलब्ध गराइदिए । १९ औ शताब्दीको अन्त्यतिर सरकारले लिम्बुहरुको किपट भूमिलाई रैकरमा परिवर्तन गरी प्रभावकारी रुपले लिम्बुहरुको अधिनबाट हटायो । –लिओनेल कपलान
लिम्बुवान क्षेत्रमा किपटिया लिम्बुहरुले सरकारलाई ६० मुरी माटो र सलामी बापत रु. ५२ बुझाएमा उसले “सुब्बाङगी” वा “सुब्बा” को पद प्राप्त गर्ने भएकोले किपटिया लिम्बुहरुले सरकारलाई जमिन चढाई “किपटिया सुब्बा” बन्दै गए । यस्तो कार्यमा सरकारले प्रोत्साहन दिएकोले लिम्बुवान क्षेत्रमा किपटिया सुब्बहरुको संख्यामा वृद्धि भयो तर त्यस कार्यबाट किपट जग्गा भने घट्दै गयो । नेपालमा २०२१ सालको भूमिसुधार योजना लागु भएपछि पल्लो किरात लिम्बुवानको किपट प्रथा अन्त्य भएको थियो । – डा. नारायण प्रसाद संग्रौला
४. नेपाली समाजको हिन्दुकरण
हिन्दुकरणबाट नै नेपालको सामन्तवादको सैद्दान्तिक र सास्कृतिक पक्षको निर्माण र विकास भएको हो । लिच्छवीकालको अन्ततिर शिवदेवको समयमा ब्राह्मणहरुलाई पुजारी नियुक्त्ति गर्ने र उनीहरुलाई भूमिदान दिएपछि आर्थिक रुपमा सुदृढ भए भने राजनीतिक रुपमा पनि उनीहरुलाई सरक्षण पाउदा सामन्ती सस्कृतिको निर्माण भई हिन्दुकरण हुन् पुग्यो । पृथ्वीनारायण शाह स्वयंले पनि क्रिश्चियनहरुलाई लखेटी हिन्दुकरणको अभियान चलाएका थिए । राणाहरुले पनि हिन्दु धर्म र सस्कृतिको साम्प्रदायिक अंगलाई प्रोत्साहित गरी अरु धार्मिक र सास्कृतिक सम्प्रदायमाथि नियन्त्रण गरेका थिए । यस अवस्थामा कडाईका साथ हिन्दु सस्कृति र धर्मलाई बढवा दिने कामले अन्य धर्म र सस्कृतिमाथि आघात पर्न गयो । जबसम्म यो ब्राह्मणवादी सोचलाई अन्त्य गरिदैन तबसम्म नेपालले नयाँ युगको निर्माण गर्न सम्भव देखिदैन । यो सस्कार विरुद्द सामाजिक विद्रोह र सास्कृतिक क्रान्ति सम्पन्न गरेमा मात्र यो ब्राह्मणवादको अन्त्य हुनेछ ।
पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तारको क्रममा कब्जा जमाएको राज्यहरुमा फरक-फरक सभ्यता, धर्म र जातिहरुका आफ्नै भिन्न-भिनै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रणाली थिए । भिन्न सभ्यता र भाषाको विशाल पर्खाल सैनिक जितले मात्र भत्काउन सक्ने सम्भावना पनि भएन । त्यसैले गोर्खाली शासकहरुसँग उपनिवेशकारी शासन चलाउने एउटै मात्र शासकीय हतियार बाकी थियो । राज्य विस्तार अभियान पश्चात विभिन्न अधिनस्थ जग्गाहरुमा हिन्दुकरणले व्यापकता पायो । आदिवासीहरुको ऐतिहासिक भूमिमा प्रवासीहरुलाई बसाईसराइ गर्न राज्यले प्रोत्साहन गर्यो । त्यसैगरी आदिवासीहरुको जग्गा अतिक्रमण गरियो साथै सस्कृति र रितिरिवाजमाथि समेत हमला भयो । आदिवासी जनजातिहरुले परम्परादेखि गाईको मासु खाने गरे तापनि गाई काट्नु बन्देज गरियो । वि.स. १८५४ मा जंगबहादुर कुवर राणाले मुलुकी ऐन लागु गरी आदिवासी जनजातिलाई हिन्दु वर्णश्रम अन्तर्गत तल्लो जातमा राख्ने प्रयास भयो । उनीहरुलाई मतुवाली भनियो र ऐनबाट नै फरक दण्ड-जरिवानाको व्यवस्था गरियो ।
महेन्द्रीय राष्ट्रवादको सुत्रले देशभित्र रहका विविधतायुक्त्त सभ्यता, सस्कृति र पहिचानलाई नामेट पार्दै राजमुकुट सम्बद्ध आर्य सभ्यता, सस्कृति र पहिचानमा ढाल्नु । यसको निमित्त राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सैनिक, शैक्षिक लगायत बहुयामिक कार्यनीतिहरु बनाएर लागु गरिए । यसरी बलपूर्वक सास्कृतिक, राजनीतिक एकीकरणको अर्को मान्यता अन्तर्गत हजारौ पटक “राष्ट्रिय एकता” को नारा उरालेर अन्य सभ्यताहरुलाई बलपूर्वक हिन्दु-खस सास्कृतिक ढाचामा ढाल्ने कोसिस अहिलेसम्म पनि जारी रहेको छ । गोर्खाली सामन्ती खस भाषी हिन्दु बाहुन-क्षेत्रीहरुले शासन, प्रशासन, सैनिक कुनै पनि राज्यका अंगमा अन्य सभ्यता भएका आदिवासी जनजातिहरुलाई नअटाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो । त्यहि आन्तरिक उपनिवेशवाद अन्तर्गत जंगबहादुर राणाले १९१० को मुलुकी ऐन मार्फत वर्णव्यवस्थामा नपर्ने आदिवासी जनजातिहरु समेतलाई वर्णव्यवस्थामा हालेर कानून बनाए । त्यसैले दण्डसजाय पनि जातप्रथाकै आधारमा तय भयो । हिन्दु दशैँ आदिवासी जनजातिहरुले पनि अनिवार्य मनाउनु पर्ने, आदिवासीहरुलाई मतवाली नामाकरण गराई मासिने र नमासिने मतुवालीमा परिणत भए । एउटै अपराधमा बहनले कपाल मुडे छुट पाउने व्यवस्था भयो तर मतुवालीले मृत्युदण्ड को सजाय हुने व्यवस्था गरियो । शुद्रलाई ज्ञानगुणका कुरा पढ्न त परै जावस सुन्ने अधिकार पनि थिएन । यस्तो विभेदकारी कानून २०२० सालसम्म लागु गरिएको थियो ।
पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार पश्चात हिन्दु आर्यको दरबार र भारदारको भाषाका रुपमा रहेको गोर्खा भाषालाई प्रशासनिक भाषाका रुपमा जबर्जस्ती स्थापित गराइयो । नेवार समुदायका धेरै प्रभावशाली मानिसहरु या त मारिए, या उपत्यकाबाट बाहिर खेदिए, त्यसैले भयानक सामाजिक असन्तुलनको बीचबाट गुज्रिएको नेवार समुदायमा गोर्खा शासनको जग बस्ने बेलासम्म साहित्य, कलाको विकास अवरुद्ध हुनु पुगेको थियो । त्यसैले मल्लकालसम्म राजकीय भाषाको रुपमा रहेको नेपाल भाषा(नेवारी भाषा) लगायत अन्य भाषाहरुको हैसियत रैतीको पराधीन भाषामा रुपान्तरण गराइयो ।
५. वैचारिक अन्तरविरोध
➢ “त्यो राष्ट्र(जाति) कदापी स्वतन्त्र हुन सक्दैन, जसले अन्य राष्ट्र(जाति) को उत्पीडन गर्दछ” –कार्ल मार्क्स
प्रजातन्त्रमा बहुमतको आधारमा कसैको पनि अधिकार खोसिनु हुदैन । त्यसैले बहुसास्कृतिक देशहरुमा अल्पसंख्यक जातिहरुको भाषा, धर्म, सस्कार, जीवनशैली आदि सुरक्षित गरिनु पर्दछ । नयाँ संबिधानले उच्च जातीय खस मातृभाषी पहाडे हिन्दु पुरुषहरुको समाजमा रहेको हैकमलाई भत्काउन उल्लेखनीय प्रयास भएको छैन । संबिधानका केहि प्रावधानहरुले त त्यस्तो समुदायको सास्कृतिक हैकम र श्रोत तथा साधनमा रहेको हालीमुहाली जारी राख्न मद्दत नै पुर्याएका छन् । यी त्रुटीहरुको मार महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी र गैर हिन्दु धर्मालम्बीहरुले व्यहोर्नु परेको छ । देशको राजनैतिक निर्णायक निकायहरु र राज्यको नीति लागु गर्ने प्रशासनिक निकायहरुमा यिनै उच्च जातीय समुदायहरुको हालीमुहाली रहेको छ । यसकारण स्वाभाविकरुपमा राजनैतिक प्रकृयाबाट देशमा रहेको विध्मान असमानताहरु हटाउने नीतिहरु आउने सम्भावना कम रहेको विगतको इतिहासले प्रष्ट पारेको छ । नेपालले अपनाएको प्रजातान्त्रिक राजनैतिक प्रणालीमा एकै समुदायको हैकम रहेको हुदा हैकमी मुल्य र मान्यता अरु समुदायहरुमा लाद्न सजिलो पारिदिएको छ । –लावती
प्रजातन्त्रमा बहुमतको आधारमा कसैको पनि अधिकार खोसिनु हुदैन । त्यसैले बहुसास्कृतिक देशहरुमा अल्पसंख्यक जातिहरुको भाषा, धर्म, सस्कार, जीवनशैली आदि सुरक्षित गरिनु पर्दछ । नयाँ संबिधानले उच्च जातीय खस मातृभाषी पहाडे हिन्दु पुरुषहरुको समाजमा रहेको हैकमलाई भत्काउन उल्लेखनीय प्रयास भएको छैन । संबिधानका केहि प्रावधानहरुले त त्यस्तो समुदायको सास्कृतिक हैकम र श्रोत तथा साधनमा रहेको हालीमुहाली जारी राख्न मद्दत नै पुर्याएका छन् । यी त्रुटीहरुको मार महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी र गैर हिन्दु धर्मालम्बीहरुले व्यहोर्नु परेको छ । देशको राजनैतिक निर्णायक निकायहरु र राज्यको नीति लागु गर्ने प्रशासनिक निकायहरुमा यिनै उच्च जातीय समुदायहरुको हालीमुहाली रहेको छ । यसकारण स्वाभाविकरुपमा राजनैतिक प्रकृयाबाट देशमा रहेको विध्मान असमानताहरु हटाउने नीतिहरु आउने सम्भावना कम रहेको विगतको इतिहासले प्रष्ट पारेको छ । नेपालले अपनाएको प्रजातान्त्रिक राजनैतिक प्रणालीमा एकै समुदायको हैकम रहेको हुदा हैकमी मुल्य र मान्यता अरु समुदायहरुमा लाद्न सजिलो पारिदिएको छ । –लावती
उत्पीडित जाति(राष्ट्र) र क्षेत्रका जनताले आफ्नो अधिकारको कुरालाई अहिले स्वाधिनता र स्वायत्तताको आन्दोलनको रुपमा उठाइरहेका छन् । वर्ग संघर्षको नाम राजनीतिक गर्ने कम्युनिष्ट तथा बुर्जुवा शक्त्तिहरुले पंचायतकालमा झैँ राष्ट्रिय मुक्त्ति आन्दोलनलाई राष्ट्र विखण्डनकारी, अराजकतावादी, जातिवादी, विदेशी दलाल र साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बल्याउने तत्वको रुपमा आरोप लगाउदै दमन गरिरहेको छन् । उत्पीडित जाति र क्षेत्रका जनताको मुक्त्तिलाई नेपालको नयाँ जनवाद, जनजीविका, जनतन्त्र र जनतान्त्रिक क्रान्तिको कुरा गर्ने कम्युनिष्टहरुले वर्गसंघर्षको नाममा दुत्कारीरहेको छन् । अहिले पनि कम्युनिष्ट पार्टीभित्र जाति, भाषा, धर्म र सस्कृतिको कुरा गर्नै हुन्न भन्ने अत्यन्त यान्त्रिकतावादी सोचाईले सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई गाजेको देखिन्छ । यसरी वर्ग संघर्षको यान्त्रिक रटान लगाएर यहाँको धरातलीय यथार्थतालाई बिर्सने हो भने नेपाली क्रान्ति अघि बढ्दैन । एकल जातीय सामन्ती केन्द्रीकृत खस जातिको अभिजात सामन्त वर्गले चलाउदै आएको सामन्ती सत्ताले जातीय उत्पीडनमा पारेको, जातीय विभेद र जातीय दमनको शिकार बनाइएका जाति र क्षेत्रका जनताको राष्ट्रिय मुक्त्ति आन्दोलनलाई वर्गीय मुक्त्तिको आन्दोलनमा सुनको लेपन लगाएर कदापी अघि बढ्दैन ।
रुसी क्रान्तिको कुरा गर्दा १९ औ सदिमा नै औद्योगिक विकास अघि बढाई सकेको हुदा लाखौ मजदुर हरु सडकमा थिए । ति लाखौ सर्वहारा मजदुरहरुको मुक्त्तिको प्रश्न क्रान्तिको मुख्य कडी बन्थ्यो जसले गर्दा त्यहाँ सर्वहारा वर्गको नेतृत्वलाई प्रधान ठानियो तर, चीनमा औद्योगिक क्रान्ति, पुजीवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन बाकी नै रहेको हुदा त्यहाँ मजदुर अल्पसंख्यामा थियो । त्यसैले चीनमा कृषि क्रान्तिको बाटोलाई माओले चिनियाँ क्रान्तिको मुख्य कडी बनाउनु भयो तर, नेपाली जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न नेपाली जनताको राष्ट्रिय (जातीय) मुक्त्ति आन्दोलन मुख्य र निर्णायक आधार हुने देखिन्छ ।
चीनमा यो अन्तरविरोध थोरै अल्पसंख्यक समुदाय (९३.६ प्रतिशत हान जाति जो सत्ताधारी थियो र ६.४ प्रतिशत मात्र जो उत्पीडित जाति थियो) का वीचमा मात्र केन्द्रीत थियो । त्यसकारणले त्यसलाई चिनियाँ क्रान्तिको केन्द्रमा राख्न सकिदैन थियो तर, नेपालमा त्यसको ठिक उल्टो ३० प्रतिशत सख्यामा रहेको जाति जो सत्तामा छ र समग्रमा भन्दा उत्पिडक जाति बनेको छ (यद्यपि त्यहाँभित्र पनि सिमित ८/१० प्रतिशत अभिजात वर्गले मात्र सत्तामा हालीमुहाली चलाएको छ) र ७० प्रतिशत जनसख्या ओगटेको आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, तथा विभिन्न क्षेत्रका जनता उत्पीडित जातिमा, शासितमा पर्दछन । आज पनि राज्य संरचनामा उनीहरुको हिस्सेदारी र सहभागिता छैन । उनीहरुको धर्म, भाषा र सस्कृतिले आजसम्म पनि व्यवहारमा मान्यता पाएको छैन । राज्यले लगातार अढाईसय बर्ष देखि निरन्तर बहिस्करण र विभेद थोपर्दै आएकाले नेपालको सन्दर्भमा जातीय विभेद नै वर्ग विभाजनको पनि मुख्य कारण बनेको छ ।
६. नेपालको राष्ट्र र राष्ट्रियताको राजनीति
➢ “जनसमुदायलाई अवसरवादसँग सम्बन्ध विच्छेदको अपरिहार्य आवश्यकताको ब्याख्या गर्नु, अवसरवादका बिरुद्द निर्मम संघर्षद्वारा उनीहरुलाई (जनसमुदायलाई) क्रान्तिका निमित्त शिक्षित पार्नु विश्व मजदुर आन्दोलनको एक मात्र मार्क्सवादी कार्यदिशा हो । ” – लेनिन
नेपालमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद शब्दहरुको प्रयोग गल्ति किसिमले भइरहेको छ । राष्ट्र शब्दले जाति र जाति बसोबास गरेको भूमिलाई बुझाउछ । राष्ट्र शब्दबाट नै राष्ट्रियता बनेको हो । त्यसैगरी राष्ट्रियता शब्दले कुनै एक भू-भागमा बसोबास गर्ने मानव समुदायको भाषा, सस्कृतिलाई नै जनाउछ । सामन्तवादी युगमा यसलाई आफ्नो एकल वर्गीय स्वार्थ र एकल जातीय स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गरियो । पुजीवादी युगमा पनि राष्ट्रियतालाई शासक समुदायहरुले त्यसैगरी आफ्नै स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गरिएको देखिन्छ । जर्मन राज्यमा हिटलरले संसारका सर्वश्रेष्ट जाति आर्यहरु हुन् भनेर जर्मन राज्यको राष्ट्रियताको प्रचार गरेका थिए ।
वर्तमान नेपाली मानव समाज एकै नस्लका जातिहरुले बनेको छैन । नेपाली समाजको वास्तविक स्वरूप बहुजाति, बहुभाषिक र बहुसास्कृतिक मुलुक हो । यस कारण नेपाली राष्ट्रियता बहुराष्ट्रियताले बनेको छ । पृथ्वीनारायण शाहले यस बहुराष्ट्रियताले बनेको समाजलाई उसको हिन्दु आर्य समुदायको इतिहास, भाषा, धर्म र सस्कृतिलाई एकलौटी राखी नेपाली राष्ट्रियताको स्थापना गरे । राज्यसत्ताको आडमा हिन्दु आर्य बाहुन-क्षेत्रीहरुको एकल जातीय राष्ट्रियताले देशको अन्य समुदायको राष्ट्रियतालाई दबाएर राखेको छ । यसरी स्थापना भएको नेपाली राष्ट्रियता वा नेपाली राष्ट्रवाद एक सामन्तवादी राष्ट्रियता नै हो । त्यसैले यस एकात्मक साम्प्रदायिक हिन्दु आर्यको नेपाली राष्ट्रियताले यस राज्यको अन्य राष्ट्रियतालाई स्वीकार गर्दैन । यस नेपाली राष्ट्रियताले राज्यको अन्य जातिहरुको राष्ट्रियतामाथि उत्पीडन, शोषण र दमन गरिरहेको छ । यस कारण नेपालको राष्ट्रियता भनेको सामन्तवादी राष्ट्रियता नै हो ।
गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले चन्द्रगिरी डाडोबाट लोभी नजरले नेपाल (काठमाण्डौ उपत्यका) लाई हेरेको प्रसंगलाई बुझ्दा धन, ऐश्वर्य, प्रभुत्व हासिल गर्नका लागि अरु राज्यहरु कब्जा गरेको प्रष्ट हुन्छ तर, दरबारिया पण्डितहरुले नेपालको इतिहास लेख्दा पृथ्वीनारायण शाहको महिमा भजन गाउदै एकीकरण गरेको भ्रम सिर्जना गरेका छन् । पृथ्वीनारायण शाह आफैले कहिँ कतै पनि “नेपालको एकीकरण” को उल्लेख गरेको छैन तर, पाठ्यपुस्तकमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा तिलस्मी कथा, भक्त्ति थापा र बलभद्रहरुको वीरगाथा, बहादुर शाहको गुणगानहरु समावेस गरिए । २००७ साल पछि खुल्ला राजनीतिक वातावरणमा उठेका वा उठ्न सक्ने जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय तथा भाषिक विभेदका आवाजलाई “अराष्ट्रिय” र ति आवाज उठाउने व्यक्त्ति वा सस्थालाई “अराष्ट्रिय तत्व” करार गर्ने राजतन्त्रको प्रयास भएको थियो । राजा र राजाको समुदायले अपनाएको सभ्यता (भाषा, धर्म, सस्कृति, पहिरन इत्यादी) भित्र अन्य स्वतन्त्र सभ्यता भएका सबै समुदायले आफुलाई समाहित गरेर राजतन्त्रको सर्वोच्चता स्वीकार गर्नु नै नेपालको राष्ट्रियताको रुपमा लादियो ।
पहाडे उच्च हिन्दु जात वा समुदायको विभेदबाट होस् वा वर्गीय शोषणबाट होस्, नेपालका आम किसान मजदुरको बीचमा निरन्तर फुट आइरहयो भने शासकले यी दुवै प्रकृयाबाट सत्तामा पकड झन् मजबुत बनाइरहयो । यसरी समाजको वास्तविक अन्तरविरोधलाई छोप्न लादिएको शासकीय चरित्रको राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको सुत्रमा आम समाजको दिमाग कब्जा गरी उत्पीडित जाति, दलित समुदाय वा शोषित वर्गको मानिसलाई पनि शासकीय लयमा सोच्न र बोल्न सिकायो । त्यसरी नै पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तारको अभियानमा पराजित भएका राज्यका जनतामाथि गरेको अत्याचार र दमनलाई लुकाउनको लागि एकीकरण र नेपाल-अंग्रेज युद्दको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रियताको राजनैतिक हत्यार प्रयोग गरियो । त्यसैले राष्ट्रवादले राजालाई एकताको प्रतिक मान्दै, बेलायती साम्राज्यसँग कहिल्यै नझुकेको मिथ्या कहानी लेखायो र पृथ्वीनारायण, बलभद्र कुँवर, भक्त्ति थापा, अमरसिंह थापा इत्यादिको वीरताको गाथा वितरण गरियो । यस्तो नक्कली स्वाभिमानले देशको वास्तविक सक्कली यथार्थलाई थिच्ने र सामन्ती कुलीन सत्ता टिकाइराख्ने निकै गजबको राजनैतिक हतियार प्रयोग हुदै आएको छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको सत्ता बाहुन-क्षेत्रीको वर्चश्व भएको हिन्दु वर्णव्यवस्थामा आधारित सत्ता थियो । सेना, प्रशासन, न्याय सबै क्षेत्रमा यहि एकल समुदायको पकड स्थापित गर्ने मामलामा पृथ्वीनारायण शाह सचेत थिए । जंगबहादुरले स्थापना गरेको राणा शासनले सत्ताको त्यो चरित्रलाई अझ बलियो ढंगले सस्थागत गर्यो । शासनयन्त्रमा रहेको भाईभारदार, गुरुपुरोहित, कुलीन आफन्तलाई बिर्ता र जागिर दिईयो । सेना, न्याय, प्रशासनमा पद र ठेकेदारी दिइयो । यसरी राजाको जाति(बाहुन-क्षेत्री) ले कमैकाम पायो, हैसियत पायो, र सारत: सत्ता पायो अनि एकात्मक नक्कली एकीकरण, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको अवधारणामा टेकेर “नेपाली जाति” को वीरता, एकरुपता र एकता हासिल हुने भ्रमपूर्ण ज्ञानको ठुलो प्रचार गरियो । त्यसैले विविधतापूर्ण मौलिक लोक-पहिचानभन्दा काल्पनिक नेपाली-पहिचान मुख्य हो भन्ने भ्रम पर्यो । युग पाठकले यसरी फेरी अर्को तर्क राख्नु भएको छ, महेन्द्रले बनाएको राज्य थियो, राष्ट्र होइन । सैनिक बलले जितेर सत्ताको प्रशासनिक शक्त्तिले जोडजाड परिराखेको भरमा राष्ट्र बन्दैन । राजतन्त्रले रचेको राष्ट्रमा एकता कहिल्यै पैदा भएन । राष्ट्रको परिभाषामा “हिन्दु अधिराज्य” राखेर विविध धर्मका बीच एकता ल्याउन जति असम्भव थियो । राज्यको सस्कृति र राष्ट्रभाषा एउटै हुने प्रभुसत्ताले बहुसास्कृतिक र बहुभाषिक समाजलाई एक राष्ट्र बनाउन पनि उत्तिकै असम्भव ।
नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन भनि राज्यसत्ताको बफादार इतिहासकार, लेखक तथा साहित्यकार र राजनीतिज्ञहरुले अहिलेसम्म मिठो झुटको खेति गरिरहेका छन् । विकासको नाममा भित्र्याइएको वैदेशिक आर्थिक सहायताले राज्यसत्ताको पहुचमा पुगेर मोटाएका तिनै आर्य समुदायको कुलीन वर्गहरुले मात्र व्यापक फाइदा उठाए । प्रजातान्त्रिक समाजवाद र मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादको नारा लगाएर राज्यसत्ताको पहुचमा पुगेका तिनै शासकीय समुदाय हुन तर, राज्यसत्ताको पहुचमा नभएको आदिवासी जनजातिहरुलाई राज्यले विदेशमा लेबरको रुपमा अहिले पनि बिक्रि गरिरहेको छन । जंगबहादुर राणाको शासनकाल देखि बेलायती साम्राज्यको उपनिवेश थियो । सात सालपछि झन् विकासको नाममा नेपालले विदेशी शक्त्ति केन्द्रहरुलाई आर्थिक सहायताको लागि गुहार गरेपछि प्रत्यक्ष आर्थिक उपनिवेश लागु भयो । तिनै राज्यसत्ताको शासकहरुले आफ्नो कमजोरी छोप्न राष्ट्रवाद डम्फु बजाउन थाल्छन । देशमा यसरी परनिर्भरताको चक्रव्यूह चलिरहदा पनि हामीले “कहिल्यै कसैको अधिनमा बस्नु नपरेको” स्वाभिमानकै गीत गाइरह्यौ ।
नेपालमा केहि स्वरूप आदिवासी जनजातिहरुको अनुहार भएको तर विचारधारा ब्राह्मणवादी भएका नेताकार्यकर्ताहरु प्रशस्त देखिन्छन । सामन्ती मानसिकताले प्रभावित भएर ठूलो शक्तिसामु आत्मसर्पण गरेर अब संघीयताको विरोध गर्नु पर्छ भन्ने निस्कर्षमा तिनीहरु पुगेको देखिन्छ । ठूलो जाति (खस आर्य)सामु आत्मसर्पण गर्ने र गराउनेहरु कुनै अर्थमा देशभक्त होइनन् । भोलि लिबिया, इराक आदिमा जस्तै विदेशी शक्ति हाबी भयो भने तिनीहरु बलियो विदेशीकै गुलामी गर्न थाल्छन । तर सच्चा न्यायप्रेमी, समानतावादीहरु त्यसो गर्न कहिल्यै सक्दैनन्। सामन्ती सोचले राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सक्दैन । हिटलर पनि राष्ट्रवादको नाममा फासीवादी बनेको हो । नेपाली हुनुमा गर्व गर्नु र नेपालको माया गर्नु छुटै कुरा हो यो देशभक्ति हो तर राष्ट्रवादी हुनु भनेको जातिवादी हुनु हो ।
नेपालमा अहिले फेरि एकल जातीय राष्ट्रियताको परिभाषा लाद्ने प्रयास भइरहेको छ। निरङ्कुश शासनमा नागरिकले बोल्न नपाउने र असन्तुष्टि जनाउँदा महँगो पर्ने भएकोले एकल जातीय राष्ट्रवाद धेरैले स्वीकार गरेजस्तो भान परेको हो। तर कालान्तरमा त्यो मिथ्यामात्र हो भन्ने सावित भयो। लोकतन्त्रसँगै बोल्ने र विरोध गर्ने अधिकार पाएपछि धेरै देशमा निरङ्कुश शासनमा लादिएको एकल जातीय राष्ट्रियता छताछुल्ल भए। त्यस्ता प्रयास दिगो हुँदैनन् भन्ने कुरा त एकल जातीय रूसीहरूको दबदबालाई संस्थागत गरेको सोभियत संघ जस्तो विश्वशक्ति टुक्रिएपछि झन् प्रस्ट भयो। नेपालमा पनि एकल जातीय महेन्द्रीय राष्ट्रवाद असफल भएको हुनाले नै अहिले बिभिन्न समुदाय नेपाली राष्ट्रियतालाई परिमार्जित र समावेशी बनाउन पहिचान र अधिकारको आन्दोलनमा अग्रसर छन्। महेन्द्रीय राष्ट्रवाद सफल भएको भए यी आन्दोलनहरू उठ्ने थिएनन्। –लावती
पहाडे ब्राह्मणवादी बुद्दिजीवी लेखक तथा साहित्यकार र सामन्ती शासकहरुले राज्यसत्ताको आडमा विविधतामा एकता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रवाद, राष्ट्र र राष्ट्रियताको मिठो नारा दिदै राष्ट्र बन्नका लागि एक भाषा, एक सस्कृति, एक जाति हुनु पर्छ भन्ने मान्यता लादेका छन् । नेपालको हिन्दु आर्यहरुको जातिगत राष्ट्रियतालाई “राष्ट्रिय एकता” को नाममा राज्यसत्ताको आडमा जबर्जस्ती तानाशाही ढंगले लादिएको छ । उनीहरुले मैले भनेको भाषा मात्र बोल्न पर्छ, मैले भनेको जातिले मात्र अवसर पाउनु पर्छ, मैले भनेको संस्कृति मात्र मान्नु पर्छ, जसको अभ्यास हिटलरदेखि महेन्द्र, ज्ञानेन्द्रसम्मका राजाहरुले गरे । अहिले नेपालको यो नयाँ संबिधानमा पनि यसैलाई निरन्तरता दिईएको देखिन्छ । यो शोषण, उत्पीडन, दमन विभेद र अन्यायमा आधारित कथित राष्ट्रियता हो ।
आफुलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्ने कांग्रेसी र मा.ले.मा. वादी भन्ने कम्युनिष्टहरुले यस्तै एकात्मक साम्प्रदायिक राष्ट्र, राष्ट्रियता र अधिकारलाई सबै नेपाली तथा जात-जातिको साझा समानता, स्वतन्त्रता र विकासको नारा दिईरहेका देखिन्छ । त्यसैले एक कांग्रेसी नेता देवप्रकाश त्रिपाठीद्वारा आफ्नो लेखमा यसरी विचार राख्नु भएको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रचलित संसदीय प्रजातन्त्र, मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षा, खुला अर्थतन्त्र तथा समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमको पक्षमा उभिँदा मात्रै कांग्रेस कांग्रेसजस्तो देखिने हो । राजसंस्थाको विस्थापनपछि राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षा एवम् गजेर्ना गर्ने दायित्व नेपाली कांग्रेसको एकल भागमा परेको छ ।
आफुलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्ने कांग्रेसी र मा.ले.मा. वादी भन्ने कम्युनिष्टहरुले यस्तै एकात्मक साम्प्रदायिक राष्ट्र, राष्ट्रियता र अधिकारलाई सबै नेपाली तथा जात-जातिको साझा समानता, स्वतन्त्रता र विकासको नारा दिईरहेका देखिन्छ । त्यसैले एक कांग्रेसी नेता देवप्रकाश त्रिपाठीद्वारा आफ्नो लेखमा यसरी विचार राख्नु भएको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रचलित संसदीय प्रजातन्त्र, मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षा, खुला अर्थतन्त्र तथा समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमको पक्षमा उभिँदा मात्रै कांग्रेस कांग्रेसजस्तो देखिने हो । राजसंस्थाको विस्थापनपछि राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षा एवम् गजेर्ना गर्ने दायित्व नेपाली कांग्रेसको एकल भागमा परेको छ ।
७. निष्कर्ष
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय (जातीय) मुक्त्ति आन्दोलन र वर्ग संघर्षको प्रश्नलाई अलग बनाएर हेर्न मिल्दैन किनकी नेपालमा अढाईसय बर्ष देखि शुरु भएको हिन्दु खसकरण तथा हिन्दु खस एकल जातीय शासनका कारण चुलिएको जातीय विभेदले वर्गहरुको निर्माण गरेको छ । त्यसकारण नै आज पनि आदिवासी जनजाति तथा दलित, मुस्लिम लगायतका विशाल समुदाय राज्यको मुलधार भन्दा बाहिर छन् । नेपालको सामाजिक तथा राजनैतिक वर्गसंघर्षको इतिहासलाई गम्भीरतापुर्वक अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा मूलतः जातीय विभेद र बहिस्करणकै आधारमा वर्गको सिर्जना गरिएको देखिन्छ । अत: वर्ग संघर्षको कुरा मात्र गरेर नेपाली समाजको रुपान्तरण गर्न सम्भव छैन । त्यसैले नेपालमा वर्गीय विभेद भन्दा जातीय विभेदको समस्या प्रमुख देखिन्छ ।
देशमा विभिन्न समुदायहरुलाई सामुदायिक स्वायत्तता नदिने हो भने स-साना समुदायहरु हैकमी समुदायको मुल्य र मान्यतामा आधारित संरचना, नियम, कानून, नीतिमा बस्न बाध्य हुनु पर्दछ किनकि साधारणतया बहुसास्कृतिक समाजमा हैकमी समुदायले केन्द्रीय संरचनाहरुलाई प्रभाव पर्दछन । यसले गर्दा राज्यसत्ताको पहुच बाहिरका अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत उत्पीडित आदीवासी जनजाति, मधेसी र मुस्लिम हरुलाई एकातिर राज्यको उपल्लो क्षेत्र र सेवा-सुबिधाबाट वन्चित गरियो भने अर्कोतिर कर, तिरो, श्रम आदिको भार बोकाइएको छ । यसरी आदिवासी जनजाति समुदायहरुको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा राज्यस्तरबाट नै सीमान्तीकरण सुरु गरिएको छ, जुन आज पनि जारी छ । अढाई सयबर्ष देखि यस्तै ब्राह्मणवादी नीतिको जातोमुनी बहुसंख्यक आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित र महिला तथा विभिन्न धार्मिक समुदायहरु पिसिन बाध्य भएका छन् । देशको यस्ता साम्प्रदायिक शासक समुदायहरुले जातीय आधारमा लादेको उपनिवेश तथा अधिनस्त र दासत्व कहिलेसम्म निरिह भएर स्वीकार्ने ?
सबै नेपाली अटाउने, सामाजिक, आर्थिक भेद कम गर्ने उपाय अवलम्बन गरी सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण र लोकतान्त्रिक संस्कार बढाउने काममा सबै पक्ष मिल्दा मात्र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । अबको राष्ट्रियताको अभियान भनेको नयाँ सामाजिक र आर्थिक क्रान्ति हो । देशभित्रका जनताबीचको एकता आन्तरिक राष्ट्रियता हो । आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ नगरी बाह्य राष्ट्रियताको रक्षा सम्भव छैन। सबै जाति, भाषा, संस्कृतिले समान अधिकार पाएपछि मात्र भावनात्मक एकता पैदा हुन्छ । सामाजिक र सास्कृतिक समानताले मात्र आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । महेन्द्रीय एकल जातीय मण्डले अन्धराष्ट्रवादबाट नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा सम्भव छैन । त्यसैले सामाजिक र सास्कृतिक विविधता भएको नेपालमा न्याय र समानातामा आधारित बहुराष्ट्र र बहुराष्ट्रियता आवश्यक भएको छ ।
विश्वमा आफुलाई ठुलो प्रजातान्त्रिक देशको रुपमा पहिचान दिने अमेरिका र भारतमा हुन । नेपालमा ति विशाल प्रजातान्त्रिक देशहरुको प्रसंशा र बयान-चर्चा गर्न कहिल्यै नथाक्ने प्रजातन्त्रवादी कांग्रेसीहरु छन् । ति प्रजातान्त्रिक देशमा सबै सामाजिक-सास्कृतिक समुदायहरुलाई समानताको लागि जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय आधारमा स्वायत्त स्वशासन तथा आत्मनिर्णयको आधिकारसहितको राज्य व्यवस्था गरिएको छ तर, नेपालमा आफुलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने कांग्रेसीहरुले त्यस्तो संघीय मोडेललाई सत्तामा साझेदारी र सामाजिक-सास्कृतिक विविधतामा समानताको लागि व्यवस्था गर्न मानिरहेको छैन । नेपालको एकात्मक साम्प्रदायिक नक्कली राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, लोकतन्त्र र समाजवादको कोसेली देखाएर, यहाँ सक्कली राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादलाई दबाइएको छ । देशका सच्चा वास्तविक देश भक्त्त जनताहरुलाई जबर्जस्ती मुर्ख बनाइरहेको देखिन्छ । त्यसैले उनीहरुले अहिले पनि बि.पी. को समाजवाद भन्दै गाउ-गाउमा टपरामा भिक माग्दै हिडीरहेको देखिन्छन ।
विश्वमा आफुलाई साम्यवादी सर्वहारा कम्युनिष्टको रुपमा चिनाउने रुस र चीन जस्ता विशाल र चर्चित देशहरु पनि छन् । नेपालमा आफुलाई माक्सवादी, लेनिनवादी र मओवादी विचारधाराको असली हिमायती ठान्ने बामपन्थी माओवादी र एमालेहरु पनि छन् । उनीहरुले प्रत्येक पार्टी कार्यालयहरुमा मार्क्स, एन्जेलस्, लेनिन, स्टालिन र माओको तस्विर राखेर खुब पण्डित जस्तै फोटो पुजा गरिरहेका छन् । सोभियत संघ रुसमा जातीय पहिचान सहितको स्वशासन र आत्मनिर्णयको आधिकार भएको जातीय गणराज्य व्यवस्था गरिएको छ । रुसको संघीय मोडेलले रुसका विभिन्न धेरै जातीय, भाषीक र क्षेत्रीय समुदायहरुलाई न्याय र समानता दिएको छ । त्यसैगरी चीनमा एकात्मक व्यवस्था भएता पनि रुसमा झैँ केहि संघीय बिशेषताहरु व्यवस्था गरिएको छ । यसरी चीनमा पनि केहि जातीय पहिचानसहितको गणराज्य र स्वायत्त अधिकारहरु उपलब्ध गराई अल्पसंख्यक जाति-समुदायलाई राज्यको पहुचमा साझेदार गराइएको छ । नेपालका कम्युनिष्टहरु यी साम्यवादी विचारधाराका मार्क्सवादी दार्शनिक र नेताहरुको महिमागान र भक्त्तिगान गर्दै सोभियत संघ रुस र चीनको खुब चर्चा र प्रशंसा गर्न कहिल्यै थाक्दैनन् । कांग्रेसीहरु जस्तै कम्युनिष्टहरु पनि रुस र चीनको व्यवस्था गर्न मानिरहेको छैन । नेपालका कम्युनिष्टहरुले माथिका ति मार्क्सवादी दार्शनिक र नेताहरुको नाममा दक्षिणा, दान र भेटी माग्दै गाउ-गाउमा टपरामा सोर्दै हिडीरहेको देखिन्छन ।
पहाडे एकात्मक साम्प्रदायिक ब्राह्मणवादी पार्टी र नेताहरु प्रति तिखो प्रहार गर्दै, डा. हर्क गुरुङले यसरी आफ्नो तर्क राख्नु भएको छ । “अधिकार उपभोग गर्नलाई राज्यशक्त्तिमा सहभागिता चाहिन्छ, जसबाट आदिवासीहरु बन्चित छन् । अत: सिमित हक साथै बिनाअधिकारका आदिवासीहरुको कर्तव्य र विकासमा भूमिकाको जिकिर एउटा मिथ्या कुरा हो । दरिद्रको मुलुकमा खुला बजारको अनमेल अभ्यास जस्तै ।” त्यसैले राज्यले यसरी देशको सामाजिक-सास्कृति समुदायहरुमाथि सिर्जना गरेको सबै किसिमको विभेद र बहिस्करणको समस्यालाई समाधान गर्दै, देशको परिवर्तनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रमुख जिम्मेवारी अब पहिचानवादी वैकल्पिक राष्ट्रिय राजनीतिक शक्त्तिको काधमा आएको छ । त्यसैले युगले सुम्पेको जिम्मेवारी पुरा गर्न र बृहत्तर राजनीतिक शक्त्ति निर्माणको महान अभियानलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन पहिचानवादी पार्टीहरु बीच एकीकरणलाई थप विस्तार गर्नुको विकल्प छैन ।
सन्दर्भ सामग्रीहरु
१. माङगेना –युग पाठक
२. समावेसी संबिधानसभा र राज्यको पुनर्संरचना –प्रा. डा. महेन्द्र लावती
३. पहिचान र दर्शनको संकटमा नेपाली राजनीतिक व्यवस्था –प्रा. डा. गोपाल सिवाकोटी
४. नेपाली क्रान्तिको स्वरूप र अभिभारा – प्रो. माणिकलाल श्रेष्ठ
५. ब्राह्मणवाद विरुद्द जनजाति उत्पीडित वर्ग – दुर्गाहाङ याखाराई
६. जनजाति सवालमा जातीय स्वायत्तता प्रमुख हो –डा. हर्क गुरुङ
७. नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मुक्त्ति आन्दोलन र वर्ग संघर्ष –कुमार योन्जन तामाङ
८. ब्राह्मणवाद: राष्ट्रत्थनामा तगारो – डा. डोरबहादुर बिष्ट
१. माङगेना –युग पाठक
२. समावेसी संबिधानसभा र राज्यको पुनर्संरचना –प्रा. डा. महेन्द्र लावती
३. पहिचान र दर्शनको संकटमा नेपाली राजनीतिक व्यवस्था –प्रा. डा. गोपाल सिवाकोटी
४. नेपाली क्रान्तिको स्वरूप र अभिभारा – प्रो. माणिकलाल श्रेष्ठ
५. ब्राह्मणवाद विरुद्द जनजाति उत्पीडित वर्ग – दुर्गाहाङ याखाराई
६. जनजाति सवालमा जातीय स्वायत्तता प्रमुख हो –डा. हर्क गुरुङ
७. नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मुक्त्ति आन्दोलन र वर्ग संघर्ष –कुमार योन्जन तामाङ
८. ब्राह्मणवाद: राष्ट्रत्थनामा तगारो – डा. डोरबहादुर बिष्ट
९. पूर्वी नेपालमा लिम्बु जातिको किपट र सामाजिक फेरबदल –लिओनेल कपलान
१०. पल्लो किरातको किपट व्यवस्था – डा. नारायण प्रसाद संग्रौला
११. नेपालमा वर्णव्यवस्था र वर्ग-संघर्ष –आहुति
१०. पल्लो किरातको किपट व्यवस्था – डा. नारायण प्रसाद संग्रौला
११. नेपालमा वर्णव्यवस्था र वर्ग-संघर्ष –आहुति
0 comments:
Post a Comment