15 Oct 2015
लिम्बुवान आन्दोलनको ईतिहास
लिम्बुवान राज्य र लिम्बुवानका जनताको अधिकारका लागी भएको आन्दोलनको लामै ईतिहास छ । यस लामो आन्दोलनले लिम्बु जातिको अधिकार देखि लिएर अहिले समग्र लिम्बुवानका जनताको अधिकार उठानसम्मका विभिन्न मोडहरु पार गर्दै आईरहेको छ । वि.सं. १८३१ मा भएको गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाह र लिम्बुवानका शासकहरु वीच भएको सम्झौता देखि लिएर आज संघियताको खाका भित्र स्वायत्त लिम्बुवान राज्यको कुरासम्म आई पुग्दा लिम्बुवानको आन्दोलनले २४१ बर्ष पुरा गरिसकेको छ । यति लामो आन्दोलनले किन अपेक्षाकृत सफलता पाउन सकेन भनेर अब चाहीँ समिक्षा गर्ने दिन आएको छ ।
लिम्बुवान राज्य र लिम्बुवानका जनताको अधिकारका लागी भएको आन्दोलनको लामै ईतिहास छ । यस लामो आन्दोलनले लिम्बु जातिको अधिकार देखि लिएर अहिले समग्र लिम्बुवानका जनताको अधिकार उठानसम्मका विभिन्न मोडहरु पार गर्दै आईरहेको छ । वि.सं. १८३१ मा भएको गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाह र लिम्बुवानका शासकहरु वीच भएको सम्झौता देखि लिएर आज संघियताको खाका भित्र स्वायत्त लिम्बुवान राज्यको कुरासम्म आई पुग्दा लिम्बुवानको आन्दोलनले २४१ बर्ष पुरा गरिसकेको छ । यति लामो आन्दोलनले किन अपेक्षाकृत सफलता पाउन सकेन भनेर अब चाहीँ समिक्षा गर्ने दिन आएको छ ।
प्रतिकुल वातावरण र परिवर्तन
बि.सं. १८३१ देखि वि.सं. १९०३ सम्म देशमा शाह राजाहरुको जगजगी रह्यो । यस समयमा शाह राजाहरुले गरेको कथित एकिकरण गरिएका मुलुकहरुमा जवर्जस्त संस्कृतकरण र हिन्दुकरण गर्ने काम गरे । यो क्रम बि.सं. १९०३ पछिको राणा शासनकालमा पनि जारी नै रह्यो । बि.सं. २००७ साल प्रजातन्त्र आए पनि उक्त संस्कृतकरण र हिन्दुकरणमा तात्वीक अन्तर आएन । बि.सं. २०१७ साल देखि बि.सं. २०४७ सम्म शाह राजाहरुको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा पञ्चायति व्यवस्था चल्यो जस्ले संस्कृतकरण र हिन्दुकरणको साथसाथै नेपालीकरणको अभियानलाई तिब्र बनायो । यो व्यवस्था निरंकुश, तानाशाही, एकात्मक र केन्द्रिकृत भएकोले लिम्बुवानको आवाज उठाउन त्यति सहज थिएन । बि.सं. २०४७ सालको आन्दोलनले पञ्चायति व्यवस्थाको अन्त्य र दलिय व्यवस्थाको शुरुवात गराए पछि आवाज उठाउन सहज त भयो तर भाषा, संस्कृति, जातिय उत्थान र संघिय राज्यको कुरा गर्नु राजतन्त्रात्मक दलिय शासनकालमा अपराधको रुपमा लिईन्थ्यो । यद्यपी निरंकुश र तानाशाही पञ्चायति शासनकाल भन्दा राजतन्त्रात्मक दलिय शासनकालमा कुर। गर्नसम्म छुट थियो । यस्तो निस्सासिदो अवस्थामा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी लगायतका मानिसहरु माओवादीको जनयुद्धमा लाग्नु स्वभाविक थियो । एक पछि अर्को परिवर्तनले गुणात्मक फड्को मार्ने क्रममा नै २०६२ / ६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रात्मक दलिय शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रात्मक बहुदलिय शासन व्यवस्थाको शुरुवात गर्यो । धर्म सापेक्ष राज्यबाट धर्म निरपेक्ष राज्य बन्यो भने राज्यको राजनीतिक ईकाईहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधीत्वको व्यवस्था पनि गर्यो । तर दोस्रो संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि मुलुक कतिपय उपलव्धीबाट पछाडी हटेको छ । धर्म निरपेक्ष राज्य भनेर भनिएपनि स्पस्टीकरणको व्यवस्था गरेर सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत सम्झनुपर्छ भनेर व्यवस्था गर्यो ।
बि.सं. १८३१ देखि वि.सं. १९०३ सम्म देशमा शाह राजाहरुको जगजगी रह्यो । यस समयमा शाह राजाहरुले गरेको कथित एकिकरण गरिएका मुलुकहरुमा जवर्जस्त संस्कृतकरण र हिन्दुकरण गर्ने काम गरे । यो क्रम बि.सं. १९०३ पछिको राणा शासनकालमा पनि जारी नै रह्यो । बि.सं. २००७ साल प्रजातन्त्र आए पनि उक्त संस्कृतकरण र हिन्दुकरणमा तात्वीक अन्तर आएन । बि.सं. २०१७ साल देखि बि.सं. २०४७ सम्म शाह राजाहरुको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा पञ्चायति व्यवस्था चल्यो जस्ले संस्कृतकरण र हिन्दुकरणको साथसाथै नेपालीकरणको अभियानलाई तिब्र बनायो । यो व्यवस्था निरंकुश, तानाशाही, एकात्मक र केन्द्रिकृत भएकोले लिम्बुवानको आवाज उठाउन त्यति सहज थिएन । बि.सं. २०४७ सालको आन्दोलनले पञ्चायति व्यवस्थाको अन्त्य र दलिय व्यवस्थाको शुरुवात गराए पछि आवाज उठाउन सहज त भयो तर भाषा, संस्कृति, जातिय उत्थान र संघिय राज्यको कुरा गर्नु राजतन्त्रात्मक दलिय शासनकालमा अपराधको रुपमा लिईन्थ्यो । यद्यपी निरंकुश र तानाशाही पञ्चायति शासनकाल भन्दा राजतन्त्रात्मक दलिय शासनकालमा कुर। गर्नसम्म छुट थियो । यस्तो निस्सासिदो अवस्थामा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी लगायतका मानिसहरु माओवादीको जनयुद्धमा लाग्नु स्वभाविक थियो । एक पछि अर्को परिवर्तनले गुणात्मक फड्को मार्ने क्रममा नै २०६२ / ६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रात्मक दलिय शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रात्मक बहुदलिय शासन व्यवस्थाको शुरुवात गर्यो । धर्म सापेक्ष राज्यबाट धर्म निरपेक्ष राज्य बन्यो भने राज्यको राजनीतिक ईकाईहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधीत्वको व्यवस्था पनि गर्यो । तर दोस्रो संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि मुलुक कतिपय उपलव्धीबाट पछाडी हटेको छ । धर्म निरपेक्ष राज्य भनेर भनिएपनि स्पस्टीकरणको व्यवस्था गरेर सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत सम्झनुपर्छ भनेर व्यवस्था गर्यो ।
लिम्बुवान राज्यकै लागी लड्ने दलहरु
यसै वीच बि.सं. २०४० कै दशकमा लिम्बुवानका लागी लड्ने राजनीतिक दलहरु र सामाजिक शक्तिहरुको गतिविधी निकै बढे । बि.सं. २०६० को दशकमा अझै अन्य राजनीतिक दलहरु पनि थपिए र लिम्बुवानको आवाज अलि शशक्त बन्दै गयो । राजनीतिक दलहरुमा २०४३ साल तिर गठन भएको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, बि.सं. २०५०/५१ सालतिर गठन भएको संघिय लिम्बुवान परिषद, माओवादीको जनयुद्धताका नै माओवादी पार्टीको भातृ संगठनको रुपमा गठन भएको लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, बि.सं. २०६४ तिर गठन भएको संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद लगायतका राजनीतिक दलहरु नै लिम्बुवान राज्यकै लागी लड्ने दलहरुको रुपमा स्थापना भएका थिए । २०६२/६३ को आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन पछि कांग्रेस र एमालेले पनि लिम्बुवानमा आफ्नो राजनीति यथावत राख्न र बिस्तार गर्न साधनको रुपमा लिम्बुवान जनीत पार्टीका भातृ संगठनहरु निर्माण गरे ।
यसै वीच बि.सं. २०४० कै दशकमा लिम्बुवानका लागी लड्ने राजनीतिक दलहरु र सामाजिक शक्तिहरुको गतिविधी निकै बढे । बि.सं. २०६० को दशकमा अझै अन्य राजनीतिक दलहरु पनि थपिए र लिम्बुवानको आवाज अलि शशक्त बन्दै गयो । राजनीतिक दलहरुमा २०४३ साल तिर गठन भएको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, बि.सं. २०५०/५१ सालतिर गठन भएको संघिय लिम्बुवान परिषद, माओवादीको जनयुद्धताका नै माओवादी पार्टीको भातृ संगठनको रुपमा गठन भएको लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, बि.सं. २०६४ तिर गठन भएको संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद लगायतका राजनीतिक दलहरु नै लिम्बुवान राज्यकै लागी लड्ने दलहरुको रुपमा स्थापना भएका थिए । २०६२/६३ को आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन पछि कांग्रेस र एमालेले पनि लिम्बुवानमा आफ्नो राजनीति यथावत राख्न र बिस्तार गर्न साधनको रुपमा लिम्बुवान जनीत पार्टीका भातृ संगठनहरु निर्माण गरे ।
पछिल्लो समयमा गठन भएको नेतृत्वमा लिम्बु जातिको बाहुल्यता रहेकोे संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद लिम्बुवानमा अलि बढी प्रभावकारी भयो तर त्यो चाडै टुटफुट भई टुक्रा टुक्रा भयो । लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेतृत्व शिप र क्षमतामा रहेको कमीका कारण अरु जस्तो प्रभावकारी हुन सकेन । माओवादीको भातृ संगठनको रुपमा रहेको लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा माओवादी दलको प्रभाव बिस्तारको साधन मात्र भएकोले माओवादी लिम्बुवानमा धेरै प्रभावकारी हुन नसके पनि लिम्बुवानकै लागी गठन भएका अन्य राजनीतिक दलहरु सहित शुरुमा अस्तित्व देखाउन केही सफल रहयो ।
लिम्बुवानमा विभिन्न दलहरुको उपस्थिति
बि.सं. २०६४ र २०७० सालको संविधान सभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनलाई हेर्दा लिम्बुवानमा १२२ राजनीतिक दल मध्ये १० मत सम्म ल्याउने दललाई हिसाव गर्दा करिव ८० / ८२ राजनीतिक दलहरुको उपस्थिति देखिन्छ । ९ जिल्लाको लिम्बुवानमा एमाले पार्टीको बर्चस्प रहेको छ । बि.संं २०७० सालमा भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा ९ जिल्लाको लिम्बुवान क्षेत्रमा कुल मतदाता संख्या १,८५६,५३३ मध्ये १,४१२,७८२ मत सदर भएकोमा ३६३,७५४ मत (सदर मतको २५.७ प्रतिशत) एमालेले पाएको थियो भने नेपाली कांग्रेसले ३४०,९६३ मत (सदर मतको २४.१ प्रतिशत) पायो । तेस्रो स्थानमा रहेको एमाओवादीले १६६,७०२ मत (सदर मतको ११.७ प्रतिशत) पाएको थियो । लिम्बुवान राज्यकै माग गर्ने गरि बनाइएका दलहरु लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल, संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद जो संघिय लिम्बुवान पार्टी नेपालमा एकिकरण भईसकेका छन तिनीहरु पाएको मत १०,०९६ हो । उक्त मतको प्रतिशत भनेको ०.७ प्रतिशत हो । यस दलमा एकिकरण हुने अरु २ दल मन्च सम्बद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद र संघिय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीले निर्वाचनमा भाग नलिएको हुनाले ति दुईको मत जोड्न नसकिए पनि बि.सं. २०६४ मा भएको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा ति दुईले पाएको मतबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । माथी उल्लिखित ३ वटा दलको प्राप्त मत भन्दा तेब्बरै बढी ति दुई दलले पाएको भनेर मानेमा पनि संघिय लिम्बुवान पार्टी, नेपालको लिम्बुवानमा अनुमानित मत लगभग ५ प्रतिशत भन्दा माथी जाँदैन । यसले लिम्बुवानको दावी गर्ने दलको हैसियत ज्यादै कमजोर रहेको छ भन्ने देखाउँछ ।
बि.सं. २०६४ र २०७० सालको संविधान सभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनलाई हेर्दा लिम्बुवानमा १२२ राजनीतिक दल मध्ये १० मत सम्म ल्याउने दललाई हिसाव गर्दा करिव ८० / ८२ राजनीतिक दलहरुको उपस्थिति देखिन्छ । ९ जिल्लाको लिम्बुवानमा एमाले पार्टीको बर्चस्प रहेको छ । बि.संं २०७० सालमा भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा ९ जिल्लाको लिम्बुवान क्षेत्रमा कुल मतदाता संख्या १,८५६,५३३ मध्ये १,४१२,७८२ मत सदर भएकोमा ३६३,७५४ मत (सदर मतको २५.७ प्रतिशत) एमालेले पाएको थियो भने नेपाली कांग्रेसले ३४०,९६३ मत (सदर मतको २४.१ प्रतिशत) पायो । तेस्रो स्थानमा रहेको एमाओवादीले १६६,७०२ मत (सदर मतको ११.७ प्रतिशत) पाएको थियो । लिम्बुवान राज्यकै माग गर्ने गरि बनाइएका दलहरु लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल, संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद जो संघिय लिम्बुवान पार्टी नेपालमा एकिकरण भईसकेका छन तिनीहरु पाएको मत १०,०९६ हो । उक्त मतको प्रतिशत भनेको ०.७ प्रतिशत हो । यस दलमा एकिकरण हुने अरु २ दल मन्च सम्बद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद र संघिय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीले निर्वाचनमा भाग नलिएको हुनाले ति दुईको मत जोड्न नसकिए पनि बि.सं. २०६४ मा भएको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा ति दुईले पाएको मतबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । माथी उल्लिखित ३ वटा दलको प्राप्त मत भन्दा तेब्बरै बढी ति दुई दलले पाएको भनेर मानेमा पनि संघिय लिम्बुवान पार्टी, नेपालको लिम्बुवानमा अनुमानित मत लगभग ५ प्रतिशत भन्दा माथी जाँदैन । यसले लिम्बुवानको दावी गर्ने दलको हैसियत ज्यादै कमजोर रहेको छ भन्ने देखाउँछ ।
लिम्बुवान प्रदेशको निर्माण
लिम्बुवानमा जुनै दलको जे स्थिति भए पनि लिम्बुवान राज्य बनाउने सम्बन्धमा एमाले, कांग्रेस र एकिकृत माआवादीका लिम्बुवानसंग सम्बन्धित भातृ संगठनहरु सबै एक मत नै थिए र संयुक्तरुपले आन्दोलन गरिरहेका थिए । एक्ला एक्लै आन्दोलन गर्दा पनि मन्च सम्बद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद निकै सक्रिय देखिएको थियो । बि.सं. २०७१ साउन १९ गते लिम्बुवानवादी पाँच वटा संगठनको एकिकरण पछि प्रभावकारीता हुने अनुमान गरिएको थियो । तर एकिकरण पछि त्यस्तो भएन ।
लिम्बुवानमा जुनै दलको जे स्थिति भए पनि लिम्बुवान राज्य बनाउने सम्बन्धमा एमाले, कांग्रेस र एकिकृत माआवादीका लिम्बुवानसंग सम्बन्धित भातृ संगठनहरु सबै एक मत नै थिए र संयुक्तरुपले आन्दोलन गरिरहेका थिए । एक्ला एक्लै आन्दोलन गर्दा पनि मन्च सम्बद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद निकै सक्रिय देखिएको थियो । बि.सं. २०७१ साउन १९ गते लिम्बुवानवादी पाँच वटा संगठनको एकिकरण पछि प्रभावकारीता हुने अनुमान गरिएको थियो । तर एकिकरण पछि त्यस्तो भएन ।
संविधान सभाको दोस्रो चुनाव सम्पन्न भएको केहि समय पछि लिम्बुवान प्रदेश निर्माण गर्न ४/५ वटा महत्वपुर्ण काम गरिनु पथ्र्यो । पहिलो, संविधान निर्माणको प्रकृयाको शुरुवातमै लिम्बुवानसंग सिमा विवाद भएको पक्षहरुसंग आपसी वार्ता र छलफलबाट निश्कर्षमा पुगिसक्नु पथ्र्यो । दोस्रो, संविधान सभा संविधानको मस्यौदामा प्रवेश गर्नु अघि लिम्बुवान भित्रको शक्तिहरु, लिम्बुवानजन्य संगठनहरु, जातिय संगठनहरु, राजनैतिक दलहरु, विभिन्न सामाजिक समुहहरु, सांस्कृतिक र भाषीक समुहहरुसंग सम्बाद र छलफलबाट लिम्बुवान आन्दोलन सुदृढीकरण गरि सक्नु पथ्र्यो । तेस्रो, केन्द्रिय तहबाट तय गरिने अरु शक्ति सहितका आन्दोलन भन्दा लिम्बुवानका लागी लड्ने लिम्बुवानका शक्तिहरुले आफ्नै बलमा लिम्बुवानमा आन्दोलन गरिनु पथ्र्यो । चौथो, छिमेकी देश देखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंग सजिव सम्पर्क सम्बन्ध बनाउँदै आफ्ना एजेण्डाहरुलाई स्पष्ट बनाउनु पर्द्थियो । पाचौ, यी सबैको तयारीका साथ संविधान सभा र प्रमुख राजनीतिक दलहरुसंग दवावमुलक सम्वाद गरिनु पथ्र्यो । तर यी रणनीतिक महत्वका काम कुनै पनि हुन सकेनन् । यि कामहरु समयमा नै भएको भए शायद लिम्बुवान प्रदेश बन्ने सम्भावना बलियो हुने थियो । यि रणनीतिक महत्वका कामहरुलाई लिम्बुवानका लागी लड्ने शक्तिहरुले पहिलो त बुझ्दै बुझेनन् । दोस्रो, थोरै बुझे पनि महत्व नै दिएनन् । यसकारण लिम्बुवान राज्यलाई सुनिश्चित गर्न सकिएन ।
लिम्बुवान प्रदेश बन्न नसक्नुका कारणहरु
अमेरिकी नागरिक अधिकार आन्दोलनका नेता मार्टिन लुथर किङ्गको एउटा भनाई हाम्रो सम्बन्धमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । “उत्पीडनको निस्कृय स्विकारोक्तिबाट स्वतन्त्रताको लडाई जित्न सकिन्न, स्वतन्त्रताको लडाई उत्पीडनको बिरुद्धमा लडेर मात्र जित्न सकिन्छ”। दास मनोबृतिका धेरै रुपहरु हुन्छन् । ‘जति उत्पीडन र अन्याय भए पनि सहने’ एउटा रुप हो, जसलाई मार्टिन लुथर किङ्ग “उत्पीडनको सकृय स्विकारोक्ति” भन्दछन । अर्को, ‘उत्पीडन र अन्याय भएकोमा कुरा चाहि गर्ने तर मालिकहरुको बिरुद्धमा आवाज उठाउन नचाहने, लड्न नचाहने र डराउने’ अर्को रुप हो जस्लाई मार्टिन लुथर किङ्ग “उत्पीडनको निस्कृय स्विकारोक्ति” भन्दछन् । हाम्रो देशमा दोस्रो खाले दास मानसिकता डरलाग्दो रुपमा रहेको छ । यहि दास मानसिकता र अराजक व्यक्तिवादी सोच तथा मानसिकताको कारणले लिम्बुवान प्रदेश निर्माणको कार्य पनि बेहालत भएको छ । यस सम्बन्धमा मार्टिन लुथर किङ्गको अर्को भनाई “जहिलेसम्म दिमाग दास रहिरहन्छ, शरिर कहिल्यै स्वतन्त्र हुँदैन” भन्ने भनाई सान्दर्भिक र कटु सत्य हुन आउछ ।
अमेरिकी नागरिक अधिकार आन्दोलनका नेता मार्टिन लुथर किङ्गको एउटा भनाई हाम्रो सम्बन्धमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । “उत्पीडनको निस्कृय स्विकारोक्तिबाट स्वतन्त्रताको लडाई जित्न सकिन्न, स्वतन्त्रताको लडाई उत्पीडनको बिरुद्धमा लडेर मात्र जित्न सकिन्छ”। दास मनोबृतिका धेरै रुपहरु हुन्छन् । ‘जति उत्पीडन र अन्याय भए पनि सहने’ एउटा रुप हो, जसलाई मार्टिन लुथर किङ्ग “उत्पीडनको सकृय स्विकारोक्ति” भन्दछन । अर्को, ‘उत्पीडन र अन्याय भएकोमा कुरा चाहि गर्ने तर मालिकहरुको बिरुद्धमा आवाज उठाउन नचाहने, लड्न नचाहने र डराउने’ अर्को रुप हो जस्लाई मार्टिन लुथर किङ्ग “उत्पीडनको निस्कृय स्विकारोक्ति” भन्दछन् । हाम्रो देशमा दोस्रो खाले दास मानसिकता डरलाग्दो रुपमा रहेको छ । यहि दास मानसिकता र अराजक व्यक्तिवादी सोच तथा मानसिकताको कारणले लिम्बुवान प्रदेश निर्माणको कार्य पनि बेहालत भएको छ । यस सम्बन्धमा मार्टिन लुथर किङ्गको अर्को भनाई “जहिलेसम्म दिमाग दास रहिरहन्छ, शरिर कहिल्यै स्वतन्त्र हुँदैन” भन्ने भनाई सान्दर्भिक र कटु सत्य हुन आउछ ।
पहिलो दास मानसिकता ठुला भनिएका दलहरुको नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा प्रकट भयो र हुँदै आएको छ भने दोस्रो खाले प्रबृति दलभन्दा आफुलाई माथी राख्ने अराजक व्यक्तिवादी सोच तथा मानसिकता र हठी प्रवृति लिम्बुवान राज्य प्राप्तीकै लागी बनेका राजनैतिक दलहरुमा प्रकट भयो र भईरहेको छ । पहिलो प्रवृतिको रुपमा रहेको दास मानसिकता राख्ने लिम्बुवान पक्षधर मानिसहरुको दलले लिम्बुवान प्रदेश र लिम्बुवानका जनताको अधिकार प्राप्ती प्राथमिकतामा राखेको हुँदैन । यो त केवल ति राष्ट्रिय दलहरुले लिम्बुवानको राजनीतिमा आफ्नो दलको पकड रहिरहोस भनेर ओँठे सेवा मात्र गरेका हुन्छन् । उनीहरुको प्राथमिकता अर्कै हुन्छ र दलले अर्कै निर्णय गर्ने वित्तिकै दास भएर टाउको हल्लाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा जाति अन्याय भएको महशुस भए पनि दासहरुले मालिकसंग बिद्रोह गर्ने कुरा राजनीतिक बिचार बाहक दलहरुमा धेरै कम सम्भावना रहन्छ किन भने उनीहरुलाई मालिकहरुले दास भएर रहन धेरै शिक्षा दिक्षा दिएका हुन्छन् । यस बिषयमा धेरै चर्चा नगर्दा हुन्छ । एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने लिम्बुवान भित्र यिनै दासवाला दलहरुको बर्चस्व छ ।
लिम्बुवान राज्य निर्माणको सन्दर्भमा दोस्रो प्रबृति, सोच तथा बिचार दल, समाज, समुह तथा राज्य सञ्चालनमा ज्यादै प्रत्युत्पादक र खतरनाक रहेकोछ जुन लिम्बुवानका लागी लड्न भनेर गठन गरिएका दलहरुको नेतृत्व तहका मानिसहरुमा पाईन्छ । राजनीतिक भिजन र रणनीतिक योजना नहुनु र सो को लागी ज्यादै कमजोर क्षमता, नेतृत्व शिप, शैली र नेतृत्व कुशलता नहुनु, आर्थिक मामिलामा गलत क्रियाकलाप गर्नु, सबैलाई समेटेर जाने नेतृत्वमा क्षमता नहुनु, पार्टी पद्धति र सामुहिक नेतृत्व प्रणाली अनुसार नचल्ने, व्यक्तिवादी सोच तथा व्यवहार, पार्टी भन्दा आफुलाई माथी राख्ने प्रबृति, आत्मकेन्द्रित सोच, चरित्र तथा व्यवहार र सो कारणले एकले अर्कोको खुट्टा तान्ने प्रबृति, गतिशिल नभएर हठी स्वभाव र प्रबृति आदि ति दलका नेतृत्व तहमा रहेका मानिसहरुमा रहेको आम चरित्र हो ।
यिनै कारणहरुले गर्दा लिम्बुवान राज्य निर्माणको कुरा अधुरो रह्यो । हुन त संविधान संसोधन मार्फत पनि लिम्बुवान राज्य निर्माण हुदैन भन्ने छैन । यसको लागी कि त निर्वाचनबाट संसदमा दुई तिहाई पुर्याउनु पर्यो या त आन्दोलनको बलमा सहमति तथा सम्झौताबाट संविधान संसोधन गरि लिम्बुवान सुनिश्चित गर्नु पर्यो या त बर्चस्वशाली दलहरुको गुलामी गर्नु पर्यो । कुन बाटो जाने त्यो बहसको बिषय होला तर एउटा कुरा के प्रष्ट छ भने यी कुनै पनि बाटो सजिलो, सहज र चुनौति विनाको छैन । कुन बाटोबाट लिम्बुवान राज्य सहित लिम्बुवानका जनताको अधिकार पुर्णरुपमा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ त्यो बाटो जति सुकै कठिन भए पनि हिँड्नै पर्ने हुन्छ ।
लिम्बुवान राज्य सहितको अधिकारको लागी लडाई
लिम्बुवान राज्य निर्माणको सम्बन्धमा ६ वटा कुरा एकदमै प्रष्ट हुनु पर्दछ । पहिलो कुरा हो, लिम्बुवान जातिय राज्य हुँदैन र अलोकतान्त्रिक राज्य हुँदैन । यो बहुजातिय, बहुभाषीक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मीक राज्य नै हुन्छ । दोस्रो कुरा हो, लिम्बुवान राज्य भित्र विभिन्न जातिय—सांस्कृतिक समुहहरुका थातथलो र बसोबासको सघनताको आधारमा उनीहरुको भाषा, संस्कृति, परम्परागत जीवन पद्धतिको सुदृढीकारण, परम्परागत कानुनको अभ्यास, सामाजिक उत्थान र विकासका लागी स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा बिशेष क्षेत्रहरु रहन्छन् । तेस्रो कुरा हो, जातिय जनसंख्याको आधारमा राज्यका अंग तथा निकायहरुमा समानुपातीक समाबेशी सहित साझेदारी शाशन हुन्छ । चौथो कुरा हो, अल्पसंख्यक समुदायको आफ्नो सवालमा बिशेषाधिकार (Minority veto) सहितको सहमतिय प्रणाली (Consociation model of democracy) अबलम्बन हुन्छ । पाँचौ कुरा हो, प्राकृतिक श्रोतहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार आदिवासी जनजाति र स्थानिय समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । छैटो कुरा हो, लिम्बुवान राज्यमा जनताको माथीका अधिकार सुनिश्चित गर्न लिम्बुवान राज्य बिशेष अधिकार भएको राज्यको रुपमा घोषण गरिनु जरुरी हुन्छ ।
लिम्बुवान राज्य निर्माणको सम्बन्धमा ६ वटा कुरा एकदमै प्रष्ट हुनु पर्दछ । पहिलो कुरा हो, लिम्बुवान जातिय राज्य हुँदैन र अलोकतान्त्रिक राज्य हुँदैन । यो बहुजातिय, बहुभाषीक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मीक राज्य नै हुन्छ । दोस्रो कुरा हो, लिम्बुवान राज्य भित्र विभिन्न जातिय—सांस्कृतिक समुहहरुका थातथलो र बसोबासको सघनताको आधारमा उनीहरुको भाषा, संस्कृति, परम्परागत जीवन पद्धतिको सुदृढीकारण, परम्परागत कानुनको अभ्यास, सामाजिक उत्थान र विकासका लागी स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा बिशेष क्षेत्रहरु रहन्छन् । तेस्रो कुरा हो, जातिय जनसंख्याको आधारमा राज्यका अंग तथा निकायहरुमा समानुपातीक समाबेशी सहित साझेदारी शाशन हुन्छ । चौथो कुरा हो, अल्पसंख्यक समुदायको आफ्नो सवालमा बिशेषाधिकार (Minority veto) सहितको सहमतिय प्रणाली (Consociation model of democracy) अबलम्बन हुन्छ । पाँचौ कुरा हो, प्राकृतिक श्रोतहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार आदिवासी जनजाति र स्थानिय समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । छैटो कुरा हो, लिम्बुवान राज्यमा जनताको माथीका अधिकार सुनिश्चित गर्न लिम्बुवान राज्य बिशेष अधिकार भएको राज्यको रुपमा घोषण गरिनु जरुरी हुन्छ ।
लिम्बुवान राज्य र लिम्बुवान राज्य भित्रका जनताको माथी उल्लेखित ६ वटा अधिकारको सुनिश्चितताको लागी हाल घोषित नेपालको संविधान बाधक रहेको छ । लिम्बुवान राज्यको सिमान्कन सहित जनताका यी ६ वटा अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न हाल जारी भएको संविधानमा व्यापक संसोधन गर्नै पर्ने हुन्छ । यस्तो संसोधनको लागी जतिसुकै कठिन र चुनौतिपुर्ण भए पनि लड्नै पर्ने हुन्छ । यसको लागी माथी उल्लेख गरिएको कि त निर्वाचनबाट संसदमा दुई तिहाई पुर्याउनु पर्ने या त आन्दोलनको बलमा सहमति तथा सम्झौताबाट संविधान संसोधन गरि लिम्बुवान र लिम्बुवानका जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्ने या त बर्चस्पशाली दलहरुको गुलामी गरेर सबै कुरा उनीहरुलाई अर्पण गरी उनीहरुले जे जति प्रदान गर्छन् त्यसलाई स्विकार गर्ने ३ वटा विकल्पहरु रहेका छन् ।
पहिलो बिकल्प — निर्वाचनबाट संसदमा दुई तिहाई पुर्याउने । यो विकल्पमा गएको खण्डमा, दुई तिहाई ल्याउने ताकत राख्ने राष्ट्रिय दलको रुपमा विकास गर्नु पर्ने हुन्छ जुन कुरा सम्भव देखिँदैन । लिम्बुवान भित्र नै ५ प्रतिशत मतको हैसियत नराख्ने लिम्बुवानको माग गर्ने दलहरुबाट त यो ताकत राख्ने कुरा झन सपना मात्र हुन्छ । यसको लागी अर्को उपाय लिम्बुवान राज्य र लिम्बुवानका जनताको माथी उल्लिखित ६ वटा अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता सहितको विभिन्न राजनैतिक शक्तिहरुसंग राष्ट्रिय तथा क्षेत्रिय तहमा गठबन्धन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
दोस्रो बिकल्प — आन्दोलनको बलमा सहमति तथा सम्झौताबाट संविधान संसोधन गरि लिम्बुवान र लिम्बुवानका जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने । यस विकल्पमा गएको खण्डमा राज्यलाई उक्त तहको सहमति या सम्झौतामा ल्याउने आन्दोलनको सिर्जना गर्नु पर्ने हुन्छ । लिम्बुवानमै हुने शान्तिपुर्ण आन्दोलनबाट यस्तो सहमति या सम्झौतामा पुग्न सकिने सम्भावना निकै कम रहन्छ । यसको लागी बलिदानीपुर्ण र राज्यलाई विस्थापन गर्ने खालको आन्दोलन नगरेसम्म सम्भावना रहन्न । विगतमा लिम्बूवानमा भएको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट राज्यलाई सम्झौता गर्न वाध्य बनाएको यथार्थ पनि हाम्रो सामु छ ।
तेस्रो विकल्प — बर्चस्पशाली दलहरुको गुलामी गरेर सबै कुरा उनीहरुलाई अर्पण गरी उनीहरुले जे जति प्रदान गर्छन त्यसलाई स्विकार गर्ने । यो विकल्पमा गएको खण्डमा अधिकारको आन्दोलनलाई छोडेर गुलामी गर्ने शिप विकास गर्ने तिर लाग्न आवश्यक हुन्छ । गुलामी गरेर जे जति उनीहरुले दिन्छन् त्यो नै स्विकार गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो भनेको हाल घोषित संविधानमा उनीहरुले व्यवस्था गरेर सुनिश्चित गरेका कुराहरु नै हुन् ।
यसरी लिम्बुवान आन्दोलनले लिम्बवान प्राप्ती गर्नाको लागि चुनौतीको निर्मम समिक्षा गरेर आन्दोलनको भावी रुपरेखा बनाएर अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ । तर त्यसको लागि हाल लिम्बवानका लागि लडिरहेको दल र नेताले गम्भिर आत्म समिक्षा गरेर रुपान्तरण हुँदै आन्दोलनलाई बलिदानीपूर्ण र एकतावद्ध बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।
0 comments:
Post a Comment