वैशाख १२ मा आएको प्रलयकारी महाभूकम्पपछि क्रमश: प्रभावितहरूको जनजीवन बिस्तारै सामान्य हुँदै छ । प्रभावित क्षेत्रहरू खास गरेर दुर्गम स्थानमा अझै पनि उद्धार र राहत नपुगेका समाचार आइराखेका छन् । निकट स्थानहरूमा पनि केही पाइएन भन्ने अवाज बग्रेल्ती सुन्न पाइन्छ । भूकम्प गएको साँझदेखि नै राज्यको उपस्थिति छैन, सरकार देखिएन, जनप्रतिनिधि निकम्मा भए, आदि, इत्यादि प्रतिक्रिया, टिप्पणीहरू सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यत्तिकै आइराखेका छन् । राहतमा नेताहरू किन चाहियो, उनको हात परे आफैं खान्छन्, आफ्नालाई मात्र ख्वाउँछन् भन्ने जन गुनासा पनि टीभी च्यानलका पर्दामा देख्न सुन्न पाइन्छ । अर्कातिर विपदको घडीमा जनताका साथ नेपाली सेना मात्रै रहेछ, राज्य र सरकार त छँदै छैन । केही हदसम्म सशस्त्र प्रहरीको नाम आउँछ । सुरक्षा संयन्त्र र संरचनालाई समग्र राज्यप्रणाली र सरकारबाट अलग्याएर हेर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक राजनीतिक भविष्यका लागि राम्रो सन्देश होइन ।
महाभूकम्पको रिपोर्टिङका लागि नेपाल आएका केही पत्रकारहरूले भूकम्प र राजनीति जोडेर मसँग कुराकानी गरेका थिए । तीमध्ये हिन्दुस्तान टाइम्स र एउटा फ्रेन्च पत्रिकाले उठाएको विषय विचारणीय छ । हिन्दुस्तान टाइम्सको प्रश्न थियो, समयमा संविधान नबनेका कारणले उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा सरकार निरीह भएको हो ? के यसले नेपालमा शासकीय असफलताको संकेत गर्दैन ? फ्रान्सेली पत्रकारको प्रश्न थियो, भूकम्पपछि उद्धार र राहतमा नेपाली सेनाको भूमिका जनतामाझ अत्यन्त लोकप्रिय भएको छ । के यसबाट नेपालमा सैनिक हस्तक्षेपको सम्भावना छैन ? के फेरि राजतन्त्रको पुन: स्थापना त हुँदैन ? समयमा संविधान नबनेका कारण उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको भन्ने कुरासँग म सहमत छैन । संविधान बनेकै भए पनि यो महाभूकम्पको प्रलयमा राज्यले योभन्दा बढी गर्न सक्ने कुनै पूर्वतयारी हुने थियो भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिन्न । यो चेतना नै नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा छैन भनेर यसभन्दा पहिले पनि लेखिसकेको छु ।
जहाँसम्म सैन्य हस्तक्षेपको कुरा छ, त्यो सम्भावना पनि म देख्दिनँ । नेपालको भूराजनीतिले पनि सेनालाई स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिक भूमिकामा आउन दिंदैन । यस्तै राजतन्त्रको पुन: स्थापना पनि अर्को मनगढन्ते सपना मात्र हो । तर यी प्रश्नहरूले नेपालमा राजनीतिक संकट बढ्दो छ भन्ने राम्रैसँग संकेत गर्छन् जुन गम्भीर कुरा हो ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूले जनतालाई राज्य र शासनमा प्रत्यक्ष जोड्छन् । अर्थात् दलहरू जनताका प्रतिनिधि संगठन हुन् । उनीहरूले जनमतको प्रतिनिधित्व गर्छन् । जनमतलाई बदल्ने पनि दलहरू नै हुन् । दलहरूले अपनाउने नीति र कार्यक्रममा जनचाहना अभिव्यक्त भएको हुन्छ । यी केवल सिद्धान्त र आदर्शका मात्र कुरा होइनन् । लोकतन्त्रलाई ‘लोक’ अर्थात् जनतासँग जोड्ने प्रत्यक्ष कडी पनि हुन् । हाम्रा दलहरू यहीं चुकेका छन् । त्यसैले यो विपदको क्षणमा सबैभन्दा अलोकप्रिय दलहरू नै भएका छन् । यद्यपि उनीहरूले यसबेला अरू विशेष गर्न सक्ने खासै केही थिएन । समयमा पूर्वतयारीको सोचसम्म पनि नहुनु र नगर्नुमा उनीहरू स्वयं जिम्मेवार छन् । साथै यसका पछाडि परिवर्तनको एजेन्डामा अगाडि बढ्न खोजेको राज्यलाई विचलित गर्ने एउटा सुनियोजित चाल पनि छ भन्न सकिन्छ ।
भूकम्पको लगत्तै प्रभावित ठाउँठाउँमा स्थानीय मानिस उद्धारमा जुटेका थिए । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका टोलीहरू घण्टाभरमै उद्धारका लागि प्रभावित ठाउँहरूमा खटेका थिए । राहत सामग्रीहरू पनि भोलिपल्टैदेखि स्वदेशी र विदेशी संघसंस्थाहरूबाट जुटाइन थालेको थियो । ३४ देशका राहत र उद्धार टोलीहरू भूकम्पको २४ घण्टा बित्दा नबित्दै नेपाल भित्रिन थालेका थिए । भारतका विभिन्न गैरसरकारी तथा नागरिक स्तरका विभिन्न राहत टोलीहरू यातायात पहुँच भएका प्रभावित स्थलहरूमा स्वयं पुगेका थिए । काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका प्रभावित स्थानहरूमा स्थानीय जनताबाट सेवाभावसहित राहत सामग्रीहरू परिचालन र वितरण भएका दृष्टान्तहरू म आफैंले पनि देखेर आएको छु । राहतका ससाना पुरिया बोकेर सहज स्थानमा आफैं उभिएर बाँड्ने अनि फेसबुकमा फोटो पोस्ट गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । सहयोगी भावना र हात सराहनीय छन् । तर सबैमा मै देखिनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन । यो पटक रेडक्रस नदेखिएको हो कि प्रचार नभएको मैले बुझ्न सकेको छैन । रेडक्रसजस्तो संस्थालाई ओझेलमा पारेर राहतका काममा नागरिक सबल बन्न सक्तैनन् । तथापि राहत नपुगेका गुनासाहरू प्रशस्त छन् । किन यस्तो भयो राज्यले सोच्नुपर्छ र भविष्यका लागि भरपर्दो व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
विदेशी दाता राष्ट्र र सहयोग एजेन्सीहरूबाट सरकारलाई उद्धार र राहतका लागि पाँच अर्बभन्दा बढीको प्रतिबद्धता आएको छ भन्ने सुनिन्छ । तर, सम्बन्धित मन्त्री भन्छन् सरकारी कोषमा ३० करोड पनि जम्मा हुन सकेको छैन । यसका अतिरिक्त नेपालका चर्चित सिने कलाकार राजेश हमालले विदेशबाट एक अर्ब, बेलायती हिरोइन लुम्लेले पाँच अर्ब उठाइदिने समाचार पनि आए । माइक्रोसफ्ट कम्पनी, फेसबुक, एनसेलजस्ता स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूबाट पनि अर्बौं रकम राहत सहयोग दिने चर्चा थिए ।
पहिलो कुरा विपत्का बेला राज्य र सरकार देखिएन भन्ने कुरालाई वस्तुगत रूपमा हेरिनुपर्छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी पनि नेपाल सरकार र राज्यकै अंग हुन् । नेपाली जनताबाट उठेको कर र राज्यको ढुकुटीबाट उनीहरूको व्यवस्थापन हुन्छ । उनीहरूको परिचालनमा लाग्ने खर्च र उनीहरूद्वारा वितरण गरिने राहत सामग्री पनि राज्यको स्रोतबाटै जाने हो । विपत्का बेला जहाँ पनि सेना अग्रपंक्तिमा हुन्छ । भारत, चीन, अमेरिका, इजरायललगायतका देशहरूबाट आएका उद्धार टोलीहरूमा पनि सेना नै आएका थिए । उनीहरूलाई त हामी सेना आयो भन्दैनौं, ती देशहरूका सरकारले नै सहयोग पठाएका वा गरेको भन्छौं । काठमाडौंस्थित कूटनीतिक क्षेत्रले पनि राज्य र सरकारलाई निरीह रहेको ठान्यो । उसको विश्वसनीयता र उत्तरदायित्वलाई शंकाको घेरामा राख्यो । यो कति कूटनीतिक मर्यादाभित्र पर्छ खुलेआम प्रश्न गर्न सकिन्छ । यो विपत्को घडीमा पनि नेपाल राज्य पीडित जनताबीच पुगेको छ भन्न कन्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन । हो, उनीहरूले राजनीतिक दल र राजनीतिको साख महसुस गर्न सकेका छैनन् । राजनीति गर्नेहरूलाई यो ठूलो चुनौती हो । नेपालका दलहरू सदैव आफ्नै किताबका सिद्धान्त, सूत्र र नेताका अर्ती उपदेशमुखी भाषणलाई नै नेपालको परिवर्तन, विकास र उन्नति हुन्छ भन्ने व्याख्यामा रमाइरहेका छन् । उपलब्धिमूलक, परिणाममुखी र सार्वजनिक हितका काममा संयुक्त प्रतिबद्धताको अत्यन्तै न्यूनता छ । दलहरू आधुनिक चिन्तन र राजनीतिक परिवर्तनका बाहक भए पनि परिवर्तनपछिको निर्माण र विकासमा पछि परेका छन् ।
अहिले दलहरूको संगठन संरचनामा डनहरूको पकड बढ्दो छ । शीर्ष नेताहरू उनीहरूले परिचालन गरिदिने आर्थिक लेनदेनमा आश्रित छन् । असल मानिस दलका लागि लुरे मानिन्छन् । विचारलाई बाहुबलले परास्त गरेको छ । सिद्धान्त र मूल्य धराशायी भएका छन् । राजनीति र प्रशासनमा काम होइन, निर्देशनको ताँती छ । अनि कसरी जनताले राज्य र सरकारको उपस्थिति देख्ने ? त्यो पनि यस्तो विपत्का बेलामा । अहिलेकै चालामा २ वर्षमा पुन:निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने सरकारी घोषण फजुल र बेवारिसे हुने निश्चित छ ।
यो महाभूकम्पमा करिब ८ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । ज्यान गुमाउनेमा विदेशी पनि छन् । करिब तीन लाख घर भत्किएका छन्, चार लाख परिवारले आफ्नो बासस्थान गुमाएका छन् । ६ लाख मानिस विस्थापित छन् भनिन्छ । समग्रमा ८० लाख मानिस प्रभावित भएका छन् । विद्यालय, सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, मठमन्दिरहरू पनि क्षतिग्रस्त भएका छन् । अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको पुन: स्थापना र पुन:निर्माण हो । योजना आयोगले यसलाई ‘नवनिर्माण’ भनेको छ । बसोबास योजना, घरबार गुमाएका नागरिकको पुनर्वास, घाइतेहरूको उपचार, काम गर्न नसक्ने गरी घाइते भएका पीडितहरूको जीवनयापनको व्यवस्था पुन: स्थापना र पुन:निर्माणमा पर्छन् । एकीकृत बसोबासको योजना, घर तथा सार्वजनिक भवन निर्माणको वैज्ञानिक मापदण्ड निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन, ध्वस्त भएका र भत्किएका ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको पुन:निर्माणजस्ता कुरालाई नवनिर्माणको कोटीमा राख्न सकिन्छ । त्यति मात्र होइन, यो विनाशले अवैज्ञानिक भौतिक संरचना र आवासको त्रासदी पनि मानिसहरूमा व्यापक रूपले सिर्जना गरेको छ । नवनिर्माणको योजनाले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।
जनतामाझ राज्य र सरकारले गिरेको साख पुन: स्थापित गर्ने हो भने पुन: स्थापना, पुन:निर्माण र नवनिर्माणका कार्ययोजना, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दलहरूबीच सहयोग र समन्वयले यथार्थमा प्राथमिकता पाउनुपर्छ । उपलब्धिमूलक परिणाम प्रभावितले विशेष रूपमा र आम जनता सबैले देख्न र महसुस गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सर्वप्रथम खास गरेर प्रमुख दलहरूले आफैंलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
जनताको सरकार र दलहरूप्रति अलगावको अर्को कारण प्रधानमन्त्रीलगायत दीर्घरोगी पार्टी प्रमुख र नेताहरूको नियमित उपचार राज्यले गर्दै आउनुपरेको छ । रोग बोकेको व्यक्ति चिन्तनमा लाग्न सक्तैन, कामको त कुरै छाडौं । सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा बसेको बेलामा रोग लागेर राज्यले उपचारको दायित्व लिनु एउटा कुरा हो । तर पहिलेदेखि नै रोग बोकेकालाई त्यो जिम्मेवारी दिनु र उपचारको दायित्व राज्यलाई सुम्पिनु फरक कुरा हो । अहिले नेपालको सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका कतिपय नेताको हालत यही हो । तसर्थ यो अवस्थामा मुलुकका लागि आफू भौतिक रूपमा असमर्थ छु भन्ने बोध प्रधानमन्त्रीलगायत रोगग्रस्त नेताहरू स्वयंले गर्नुपर्छ र स्वेच्छाले पदबाट मुक्ति लिनुपर्छ । दलहरूमा जनताको साख पुन: स्थापना गर्ने यो प्रारम्भिक पहल हुन सक्छ ।
पुन:निर्माण र पुन: स्थापनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै संविधान निर्माणको काम पनि अब सम्पन्न गर्नुपर्छ । ढिलाइको कुनै औचित्य छैन । संविधान निर्माणको अनिश्चय र अन्योलमा पुन:निर्माणको काम सहज हुन सक्तैन । विदेशी सहयोग जुटाउन राज्यको संयन्त्र र संरचना भरपर्दो हुनुपर्छ । सरकार पनि जागरुक र तन्दुरुस्त हुनुपर्छ । अहिले त्यो वातावरण देखिन्न । सत्तामा भएका दल र व्यक्ति आआफ्नो सत्ता अर्थात् सरकारमा हालीमुहाली जोगाउन र बढाउन बढी तल्लीन छन् । विपतका बेलामा पनि कसरी आफ्ना कार्यकर्ता र संगठन लाभान्वित गर्न सकिन्छ भन्ने सोचबाट ग्रस्त देखिन्छन् । तत्कालको सत्ता सापेक्ष लाभहानिको हिसाबकिताबबाट प्रमुख दलहरू मुक्त नहुने हो भने पुन:निर्माणको कुरा नगरे हुन्छ । विदेशी सहयोग परिचालनमा राज्यले भरपर्दो बाटो देखाउन सकेन भने त्यो सहयोगले केही विदेशी/स्वदेशी व्यक्ति र संस्थाले काम पाउने मात्र हुन्, पुन:निर्माण हुँदैन ।
तसर्थ कम्तीमा पनि संविधान निर्माण, ध्वस्त संरचनाहरूको नवनिर्माण, प्रभावित नागरिकका आवासलगायत पुन:निर्माणको एउटा निश्चित अवधिका लागि राष्ट्रिय सरकारको गठन अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारको नेतृत्व स्वस्थ व्यक्तिले गर्नुपर्छ, आफ्नै उपचारका लागि घरिघरि विदेश धाइरहनेले होइन । राज्यका प्रमुख जिम्मेवारीमा मानिसहरूको चयन गर्दा होस् वा भौतिक निर्माणका आयोजनाहरूको ठेकदारी गर्दा कमिसनतन्त्रको लोभबाट मुक्त हुनुपर्छ । नागरिकले पनि राज्यलाई विश्वासका साथ सहयोग गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको राहत कोषमा सहयोग दिनु भनेको सुशील कोइरालाको पकेटमा जाने होइन भन्ने विश्वास राख्नु आवश्यक छ र निगरानी पनि ।
कान्तिपुर दैनिक (२०७२ वैशाख २७) बाट ।
