विकासोन्मुख देशमा एउटै देशभित्र कयौं राष्ट्र थिए ।
तिनै देशमा पनि एक राष्ट्रको अवधारणा लागू गर्न खोजियो ।
त्यसले विभिन्न जाति, समुदाय वा राष्ट्रलाई भताभुंग बनाउने काम गर्यो ।
(भाग २)
पहिचान र वर्ग
पहिचान निर्माण हुने कुरा हो र पहिचान परिवर्तन भइरहने कुरा हो भन्ने मान्यता छ । उदाहरणका लागि, नेपालका पूर्व, पश्चिम र बीचका थारुहरू बेग्लाबेग्लै भाषा बोल्छन् । तर, उनीहरू सबैले आफूलाई थारु भन्छन् । तर, नेपालको सीमा काटेर भारत गइयो भने उनीहरूले अर्कै पहिचान प्रकट गर्छन् । नेपालमा थारु हौं भन्ने सबै समुदायले त्यहाँ आफूलाई थारु हौं भन्दैनन् । नेपालमा थारु पहिचान निर्माण गर्नमा थारु नेताहरूको ठूलो देन छ । तर, नेताहरूले ‘हामी एउटै पहिचानका हौं’ भन्दैमा हुँदैन, त्यस भनाइलाई आममानिसले पनि स्वीकार गरे भने मात्रै त्यो पहिचान बन्छ । राज्यले निरन्तर दबाएकाले सबै मिलेर लड्नुपर्छ भन्ने भावना थारु नेताहरूले ल्याएका थिए । त्यस भावनाप्रति जनसमर्थन भएकाले विभिन्न भाषा बोल्ने समुदायका थारुहरूबीच पनि थारु पहिचान अर्थात ‘राष्ट्र’ निर्माण भएको हो (गुणरत्ने सन् २००२) ।
वर्गीयताको कोणबाट विश्लेषण गर्नेहरू यस्तो पहिचान परिवर्तन भइरहने भएकाले यसलाई महत्व दिन नहुने दाबी गर्छन् । तर, जातीय राजनीतिबारे अध्ययन गर्नेहरू कुनै पहिचान रातारात निर्माण हुने र परिवर्तन हुने कुरा होइन भन्ने प्रतिदाबी गर्छन् । पहिचान परिवर्तन भएमा पनि कम्तीमा पनि २०–३० वर्ष वा त्यसभन्दा पनि बढी लाग्न सक्छ (चन्द्र र विल्किन्सन सन् २००८) । त्यसैले त्यति बेलासम्मका लागि त पहिचान महत्वपूर्ण तत्वकै रुपमा रहन्छ भन्ने कुरा स्वीकार्नु जरुरी छ ।
परिवर्तनशीलता र तरलताकै हिसाबले हेर्दा पहिचानभन्दा पनि वर्ग बढी तरल देखिन्छ । कुनै व्यक्तिको वर्ग उसको जीवनकालमै कयौं पल्ट परिवर्तन हुन सक्छ । जागिर पाएपछि केही कमाइ हुने क्रममा मानिसको वर्गीयता परिवर्तन हुन्छ । त्यस्तै, जागिर खुस्कियो भने ऊ फेरि गरिब बन्न जान्छ । त्यसो भन्दैमा वर्गीयतालाई आधार मानेर विश्लेषणै नगर्ने भन्ने कुरा पनि आउँदैन । वर्गको पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । किनभने, समाजमा सधैंभरि एक किसिमका मानिस गरिब हुँदै आएका छन् । यसरी हेर्दा तरलताकै आधारमा त पहिचान वर्गभन्दा मजबुत हुने देखिन्छ । त्यसैले, पहिचान परिवर्तन भइरहने चिज हो भनेर कसैले पहिचानको विश्लेषणै गर्न हुँदैन भन्छन् भने तिनीहरूले पहिले अधिक तरल हुने वर्गीय सवालको विश्लेषण गर्न छाड्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रियता
राष्ट्रियता भनेको राष्ट्रको राज्य हुनुपर्दछ भन्ने सिद्धान्त हो । कतिपय राष्ट्रले राज्य पाउन संघर्ष गर्दछन् । राज्य पाइसकेका राष्ट्रहरू त्यसको सुरक्षा गर्न कटिबद्ध रहन्छन् । राज्य स्थापना भइसकेपछि त्यसलाई परिभाषित गर्न र बहुजातीय देशमा कुनै जाति–विशेषले त्यस राज्यलाई आफ्ना मूल्यमान्यताअनुसार परिभाषित गर्ने प्रयास पनि गर्दछन् । त्यसैले, राज्यभित्र पनि स्वायत्तताका लागि गरिने आन्दोलनलाई राष्ट्रियताको संघर्ष वा राष्ट्रवादी आन्दोलनको रुपमा रुपमा परिभाषित गरिएको छ (गेल्नर सन् १९८३ र सिन्डर सन् २०००) ।
नेपालीहरू विभिन्न राष्ट्रका नेपाली हुन्, त्यसैले सबै नेपाली एउटै ‘राष्ट्र’मा अटाउन सक्दैनन् । त्यसरी अटाउन सक्दैनन् भन्दैमा नेपाली जनता नेपाल राज्यप्रति बफादार हुँदैनन् भन्ने पनि होइन । त्यस्तो बफादारिता भनेको देशभक्ति (patriotism) हो । बहुराष्ट्रिय देशमा संविधान हुन्छ; अन्य राजनीतिक संस्था हुन्छन् र तिनलाई सबैले समानरुपमा मानेको खण्डमा त्यो देशभक्ति हुन्छ (हाबरमास सन् १९९६) । र, त्यस्तो बफादारिताले सम्पूर्ण नेपालीलाई समान नागरिक बनाउँछ । त्यसैले, पहिलेको नेपाली राष्ट्रको परिभाषा त्रुटिपूर्ण छ ।
सन् १९५०/६० का दसकमा आधुनिकीकरण सिद्धान्तका प्रवर्तकहरूले पश्चिमेली संसारमा ‘राष्ट्र–राज्य’को अवधारणाअनुसार देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याए । उनीहरूले अमेरिका र युरोप आदिको इतिहास हेरेर यस्तो अवरधारणा बनाए (कोनर सन् १९९४, किम्लिका सन् १९९५) । युरोपमा पुराना साम्राज्यहरू ढलेपछि एउटा राष्ट्र भएको ठाउँलाई राज्य बनाइएको थियो । त्यही अभ्यास विकासशील मुलुकमा पनि लागू गर्न खोजियो । तर, विकासोन्मुख देशमा एउटै देशभित्र कयौं राष्ट्र थिए । तिनै देशमा पनि एक राष्ट्रको अवधारणा लागू गर्न खोजियो । त्यसले विभिन्न जाति, समुदाय वा राष्ट्रलाई भताभुंग बनाउने काम गर्यो (कोनर सन् १९९४, लावती सन् २००९) । त्यही अवधारणा लागू गरिँदा नेपालमा थुप्रै आदिवासी जनजातिका भाषा र संस्कृतिलाई लोप पारियो, मधेशी समुदायको भाषा–संस्कारलाई अस्वीकार गरियो ।
सन् १९५०/६० का दसकमा आधुनिकीकरण सिद्धान्तका प्रवर्तकहरूले पश्चिमेली संसारमा ‘राष्ट्र–राज्य’को अवधारणाअनुसार देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याए । उनीहरूले अमेरिका र युरोप आदिको इतिहास हेरेर यस्तो अवरधारणा बनाए (कोनर सन् १९९४, किम्लिका सन् १९९५) । युरोपमा पुराना साम्राज्यहरू ढलेपछि एउटा राष्ट्र भएको ठाउँलाई राज्य बनाइएको थियो । त्यही अभ्यास विकासशील मुलुकमा पनि लागू गर्न खोजियो । तर, विकासोन्मुख देशमा एउटै देशभित्र कयौं राष्ट्र थिए । तिनै देशमा पनि एक राष्ट्रको अवधारणा लागू गर्न खोजियो । त्यसले विभिन्न जाति, समुदाय वा राष्ट्रलाई भताभुंग बनाउने काम गर्यो (कोनर सन् १९९४, लावती सन् २००९) । त्यही अवधारणा लागू गरिँदा नेपालमा थुप्रै आदिवासी जनजातिका भाषा र संस्कृतिलाई लोप पारियो, मधेशी समुदायको भाषा–संस्कारलाई अस्वीकार गरियो ।
पक्कै पनि हामी एक किसिमले आधुनिकीकरणको चरणमा छौं । केही मानिसले हामी आधुनिक युगमा भएकाले आधुनिक तौरतरिकाले नै हिँड्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण ल्याए । यही दृष्टिकोणअनुसार धर्म, रीतिरिवाज, संस्कृति आदि पुराना चलन मानिए । ती पुराना चलनले विकासमा बाधा पार्दछन् भन्ने सोचाइ निर्माण भयो । तर, त्यस्तो सोचाइ बोक्ने कतिपय मानिसहरू आफैले पनि पुराना संस्कार कायम राखिरहेको पाइन्छ । यस्तो सोचाइको कुरुप पक्ष त के भयो भने प्रभावशाली समुदायले आफ्नो संस्कृति, भाषा, रीतिरिवाजलाई आधुनिक भनेर व्याख्या गर्यो र अरु समुदायका चालचलनलाई भने कुरीतिको रुपमा प्रस्तुत गर्यो (योङ सन् १९९०) ।
यस्तो सोचाइ र व्यवहार निर्माण गर्ने आधुनिकताको मोडेल निश्चितरुपमा एउटा समुदायका लागि फाइदाजनक थियो । त्यसरी फाइदा हुने समुदायका सदस्यहरूले ‘राष्ट्र–राज्य’को अवधारणाबाटै नेपाललाई पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाबाट काम गरे । आज पनि एक किसिमका मानिसहरू बहुसांस्कृतिक समाजमा असफल खाइसकेको ‘राष्ट्र–राज्य’कै मोडललाई कायम राख्ने अभियानमा छन् ।
प्रा. डा. महेन्द्र लावती
लावती वेस्टर्न मिसिगन युनिभर्सिटीमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।