पूर्वी मधेस सुनसरी, झापा र मोरङको भौगोलिक विवाद धेरै प्रायोजित विवाद हो । थोरै मधेस र लिम्बुवान आन्दोलनबीचको विवाद हो । संघीय लिम्बुवान पार्टी, संघीय समाजवादी र जनमुक्ति पार्टीको खातामा पूर्वी मधेसका यी ३ जिल्ला लिम्बुवानका अभिन्न अङ्ग हुन् । यी पार्टीले जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा अरुण, सप्तकोसी पूर्वका ९ जिल्ला लिम्बुवानको माग गर्दै आएका छन् । यो मागमा लिम्बु जातिसम्बद्ध संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङको हुबहु समर्थन छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि सरकार र लिम्बुवानजन्य संगठनबीच ०६४ फागुन १८ र ०६४ चैत ५ गते भएको सहमतिले पनि यसलाई कानुनी हैसियत दिएको छ । माओवादीसम्बद्ध लिम्बुवानजन्य मोर्चाहरूले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग आसपासदेखि उत्तरको भूगोललाई लिम्बुवान प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।
राज्य पुनसर्ंरचना समितिले पूर्वी मधेससमेत 'मिथिला, भोजपुरा, कोच, मधेस' प्रदेशमा प्रस्ताव गर्यो । साथै २२ स्वायत्त क्षेत्रमध्ये कोचिलालाई पनि स्वायत्त क्षेत्रमा राख्यो । यहींदेखि कोचिलाको माग तुहियो । यता मेचीका पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम पुरै र कोसीका तेह्रथुम पुरै र धनकुटा, संखुवासभा र मोरङ जिल्लाका क्रमशः १३, १७ र ७ गाविसको भूगोल लिम्बुवानमा प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसपछि बनेको आयोगले पनि यी जिल्लालाई तदनुकूलकै सिमाङनमा राख्यो । तर लिम्बुवान आन्दोलनले अनुमोदन गरेको विषय यो सिमाङकनले पतन गरायो । त्यसैले लिम्बुवान आन्दोलनले यो प्रस्तावको स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेन । राज्य पुनसर्ंरचना लिम्बुवानको हकमा 'खालमा हारेको जुवाडेले फ्याँकेको कौडा'जस्तै हुनपुग्यो ।
राज्य पुनर्संरचना एउटै आधारबाट मात्र सम्भव छैन भन्ने कुरा नेपाली समाजको आधारभूत अन्तरविरोधबाट बुझ्ने प्रयास भएकै छैन । नेपालको सोलोडोलो संघीय संरचना एकै आधारबाट बन्ने सम्भावना छैन । मधेसको संघीय संरचना क्षेत्रगत माग हो । लिम्बुवानको माग जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधार, विगतमा नेपालको यो स्वरूप बन्दाको सन्धिसर्पनसँंग जोडिएको विषय आदि हो । लिम्बुवान आन्दोलनले ऐतिहासिक लिम्बुवान राज्यको 'पुनःस्थापना' संघीय संरचनामार्फत खोजेको छ । यस अर्थमा नेपालको 'सहराज्य'को हैसियतमा नेपाल अन्तर्गत रहने लिम्बुवानको माग हो । यसैले लिम्बुवानजन्य संगठन, मोर्चाले अरुण, सप्तकोसी पूर्वका ९ जिल्ला भूगोलको दाबी गर्छन् । करिब-करिब यो पनि क्षेत्रगत भौगोलिक राज्य नै हो । यो रूपरेखाले जातीय ऐतिहासिकताको पृष्ठभूमिलाइ पहिचानको अर्थमा लिएकोले यो जातीय राज्य नभएर ऐतिहासिक निरन्तरताको पुनःस्थापित राष्ट्रिय राज्य हुनेछ ।
यो क्षेत्रमा मधेस प्रदेशको दाबी पनि त्यत्तिकै अर्थपूर्ण छ । वर्तमान सामाजिक सन्तुलन हिजोको जस्तो छैन । यसैले सुनसरी र मोरङका कतिपय हिस्स्ाामा मधेस आन्दोलन भएकै हो । मधेसी समुदायको बाक्लो उपस्थिति भएको सुनसरीका राजमार्ग दक्षिणका गाविस, नगर र मोरङको दक्षिणी क्षेत्र मधेस आन्दोलनमा प्रभावित थिए । मधेस आन्दोलनको जनादेशअनुसार सप्तकोसीको पूर्वी नहर दक्षिणका भूभाग मधेसको अभिन्न अङ्ग हुनपुगे । तर मधेसको प्रस्तावअनुसार पुरै ३ जिल्लाको दाबी त्यत्तिकै हास्यास्पद पनि हो । मोरङ र सुनसरीकै कतिपय क्षेत्रमा मधेसको सामाजिक समुदायको उपस्थिति शून्य बराबर छ । लिम्बुवानको भने यस क्षेत्रमा ऐतिहासिक निरन्तरता छ । यसमध्ये धरान उपमहानगरपालिकामा अवस्थित विजयपुर लिम्बुवानको ऐतिहासिक तहसिल राजधानी हो । मधेस आन्दोलनको प्रभाव नपरेका यी क्षेत्र मधेस प्रदेशमा रहनुपर्ने निर्णय न्यायपूर्ण हुनसक्तैन ।
राज्य पुनर्संरचना समितिले दुई कार्यकाल सम्बन्धित जातिको प्रदेशमा उसैले नेतृत्व गर्ने अग्राधिकार दिएकोमा आलोचित भयो । आयोगले अग्राधिकारलाई खारेज गर्यो । तर पनि संघीयतासहितको संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभामा आएर सिमाङकन र नामाङकनलाइ विवादको केन्द्र बनाइएको छ । वास्तवमा नामाङकन र सिमाङकन त संघीयता वा राज्य पुनसर्ंरचनाको रूपमात्रै हो । सार त राज्यशक्तिको बाँडफाँड हो । राज्यशक्ति बाँडफाँडको अन्तरवस्तुमा छलफल प्रारम्भ भएकै छैन । प्रदेशको अधिकारको सूची, अवशिष्ट अधिकार, संघभित्रका विशेष संरचना र तिनको अधिकार बहसको विन्दुमा पुग्दा कति पापड बेल्नुपर्छ ? नाम र सीमाजस्ता नितान्त प्राविधिक र गौण महत्त्वका विषयलाई मुख्य बनाएर संघीयतामा जाँदा झमेलै-झमेला आउने सन्देश दिन खोजिएको छ । यो सन्देश दिनलाई ५ जिल्लालाई मोहोरा बनाइएको छ । सत्तापक्ष त सत्तापक्ष नै भयो, विपक्षी दल पनि भूगोलको विवादमा रुमल्लिएका छन् । सबै कुरा छोडी पुच्छरमा हात भनेको यही हो ।
यस लेख कान्तिपुर बाट साभार......अंश