Breaking News
Loading...
######



 "तराईको  तिन जिल्ला बिनाको लिम्बुवान भनेको, हात र खुट्टा बिनाको मान्छे जस्तै हो /  संघियता बिरोधि  तत्वहरुले भ्रम सिर्जना गरिए झैँ लिम्बुवान  भनेको जातीय राज्य बिल्कुल होइन  बरु  अढाई सय  बर्ष  देखि  एक  तर्फी  लादिएको  शासन  प्रणाली  चै  जातीय  राज्य हो  /"
- डम्मर  लाबुंङ 

 बिषय  प्रवेश 
अहिले नेपाली राजनीतिक बजारमा संघियता र शासकीय स्वरुपको बिषयमा छलफल र विवाद हुदै आएको छ  / अहिले मुलुकमा संघियता चाहने र नचाहने बीच ठुलो संघर्ष चलिरहेको अवस्था देखिन्छ / जसमा पहिचान सहितको संघियता बिरोधी केहि जातिवादी शासक वर्ग र नेताहरु नेपालमा गणत्रन्त्र आइ सकेको छ तर अझै पनि केहि व्यक्तिहरु त्यो मरिसकेको राजतन्त्रलाई ब्युताएर त्यस मार्फत यहाका आदिवासी जनजाती, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिलाहरु माथि शासन गर्न चाहन्छन / अहिले संघियताको सवालमा जहाँ लिम्बुवानको केहि जिल्लाहरुको नाम तोकेर नै विवाद सिर्जना गरिएको छ / जसमा पुर्व क्षेत्र लिम्बुवानको तिन जिल्लाहरु झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको नाम लिएर विवाद सिर्जना गरिन्दै आएको छ / किन र के कारण तिन जिल्ला लिम्बुवानबाट हटाउने खेल हुदैछ ? यी तिन जिल्ला विवादको वास्तविक कारण तथा सत्य तथ्य कुरा बाहिर जनता सामु निकालिएको छैन / यसरी विवाद सिर्जना गर्नुको केहि मुख्य कारणहरु यहाँ चर्चा गर्न जरुरि देखिन्छ /
                                                            यो दृश्य  इटहरी बजार 
        हामीले यस बिषयमा छलफल गर्नु पुर्व सुरुमा यो कुरा पनि जान्न र बुझ्न जरुरी देखिन्छ कि लिम्बुवान भनेको के हो भनेर / यस बारेमा छोटकरी कुरा गर्दा लिम्बुवान भनेको नेपालको नाम राख्नु भन्दा पहिले राखिएको पुरानो भूगोल-भूमिको नाम हो / त्यो समयमा न त गोरखा थियो न त गोरखाको शासकहरु नै थिए यी सबैको कुनै अत्तो पत्तो नै थिएन / जुन समयमा लिम्बुवान थियो, खम्बुवान, ताम्सालिंग, मगरात, तमुवान.....आदि नामहरु थियो / त्यसैले अहिले आएर आफ्नो जाति बिशेषको आधारमा नया नाम राख्न खोजिएको बिल्कुल होइन / पछि सयौ बर्ष पछि गोरखा शासकहरुले आफ्नो गोरखा राज्यको सिमा विस्तार गर्ने क्रममा लिम्बुवानसंग बिभिन्न ठाउमा भिषण युद्धहरु भएको थियो / अरुण नदीको किरण र चैनपुरमा भिषण युद्ध भएको थियो जहाँ गोरखा साम्राज्य विस्तारवादी शासकले लिम्बुवानसंग नराम्रोसंग हार खानु पर्यो,/ जहाँ यसरी युद्ध हुने क्रममा गोरखाको शासकहरु १७ पटक युद्धमा हार खाएको थियो तसर्थ १८३१ साउन २२ गते लिम्बुवानको राजधानी (हालको सनसरी धरानको विजयपुरको राज दरबार) मा गोरखा शासकहरु (पृथ्वी नारायण शाह) लिम्बुवानसंग सन्धि सम्झौता गर्न बाध्य भएको थियो / त्यसैले लिम्बुवान एक नहारेको भूमि, भूगोल-क्षेत्र हो / जुन लिम्बुवान भन्ने भूमि-भूगोलमा बस्ने जातिलाई पछि लिम्बु भन्न थालियो तर तिनीहरु लिम्बु नभएर याक्थुम्बा जातिहरु हुन / तसर्थ यो लिम्बुवान शब्द जाति बिशेषको नाम नभएर एउटा भूमि या भूगोल-क्षेत्रको नाम हो / जुन ऐतिहासिक लिम्बुवान भनेको अहिलेको अरुण पुर्व नै जिल्लालाई बुझ्न सकिन्छ /


                                                             यो दृश्य बिराटनगर 

                  अहिले पछिल्लो समयमा आएर जुन लिम्बुवान नाम निशाना नै मेटाएर त्यहाँका स्थानीय जन-समुदायहरुको सबै कुराहरुलाई सिध्याउने मिसनमा मुलुक अघि बढिरहेको छ / यसरी मुलुकमा अन्य जाति र समुदायको सबै कुरा सिध्याउन अढाई सय बर्ष देखि हिन्दु सापेक्षताको आधारमा एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय राज्य र कानून तथा सम्रचना तयार परी अहिलेसम्म एक तर्फी लादिएर ल्याएको छ / जसले गर्दा मुलुकमा अढाई सय बर्ष देखि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र सास्कृतिकरुपमा असमानता, उत्पीडन, झन्-झन् गरिबी, अशान्ति, विभेदित र दन्द सिर्जना हुदै गएको छ / जुन अढाई सय बर्ष देखि केहि जाति र समुदायलाई मात्र आफ्नो काखीमा च्यापेर अघि बढि रहेको अवस्था छ / यसरी २४० बर्षे इतिहासहरुको अभ्यास हेर्दा मुलकमा जातीय राज्य असफल भएको प्रमाणित भएको छ / तसर्थ मुलुकमा अहिलेसम्म जे-जति आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सास्कृतिकरुपमा असमानता, विभेद, उत्पीडन र जातीय समस्याहरु झन्-झन् बिकरालरुपमा झागिन्दै गएको छ, जसको मुख्य कारण नै यो मुलुकको २४० बर्षे एकात्मक केन्द्रिकृत एकल राज्य र सम्पूर्ण असमान, विभेदपूर्ण कानून प्रणाली तथा शासकीयस्वरुपको सम्रचना नै हो / तसर्थ यसले मुलुकको सबै वर्ग, जात-जाति, भाषा-लिपि, धर्म-सम्प्रदायर र पहिचानहरुलाई समानरुपमा सम्बोधन गरेर सबै समस्याहरुको हल गर्नु बदला बरु उल्टो केहि आफ्नो निश्चित जाति र समुदायहरुलाई आफ्नो काध बोकेर अघि बढ्यो / यसरी केहिलाई काखीमा च्याप्ने र अन्य सबै जाति र समुदायलाई सिध्याउने जुन किसिमको वाहुनवादी नीति र मिसन लादिएको छ / त्यसर्थ देशको सबै समस्याको मुहान या जातीय र वर्गीय विभेदको बिउ रोप्ने कार्य अढाई सय बर्षे एकात्मक जातीय राज्यले गर्दै आएको छ / तसर्थ यसरी मुलकमा असफल भएको जातीय राज्य प्रणाली र सम्पूर्ण कानून प्रक्रियाहरु तत्काल खारेर गर्न जरुरि भएको छ /


                                                             यो दृश्य धरान 
          मुलुकको जातीय र वर्गीय विभेद, असमानता, उत्पीडनहरुको समस्याको दन्द समाधान र निवारण गर्न अहिले “ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जातीय-भाषीय पहिचान सहितको संघियता तथा स्वायता प्रदेश, स्वशासनहरुको व्यवस्था मार्फ सम्पूर्ण दन्दहरुको समाधान गर्नु बिकल्प छैन / यसै सिलसिलामा देशको सम्पूर्ण विभेद, उत्पीडन, असमताको सम्बोधन र व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय (जातीय/ Nation ) पहिचानको आधारमा संघियता, स्वायता, स्वशासन अधिकार सहितको शासकीय सम्रचना तथा सम्पूर्ण कानूनहरु प्रणालीहरु व्यवस्था गर्नु जरुरी भएको छ / यसरी राज्य पक्षबाट पिछडी पारिएको सबै वर्ग र जाति समुदायलाई सम्मानपूर्ण सामनरुपले सम्बोधन गरि व्यवस्थापन गर्न यहाँका सम्पूर्ण शक्तिहरु एक ठाउमा आउन जरुरी भएको छ /


                                                         यो दृश्य दमक 
      देशमा संघियताको एजेण्डालाई लिएर निकै विवादित माहोल बनाइएको छ / जसमा पुर्व नेपालको क्षेत्रलाई अरुण पुर्व नौ जिल्ला स्वायत लिम्बुवान हुनु पर्छ भनि त्यहाँको संघिय लिम्बुवान पार्टी बिगत लामो समय देखि  आन्दोलनको आदिबेहरी सिर्जना गर्दै आएको घाम जातिकै झर्लंग देखिन्छ / यसरी एकातिर स्वायत संघीय लिम्बुवानको लागि आन्दोलन निरन्तर भइरहेको छ भने, अर्को तिर लिम्बुवानको आन्दोलनलाई असफल पर्न सम्पूर्ण संघियता बिरोधी एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातिवादी शक्तिहरु लिम्बुवान माथि खनिएका छन् / यसरि हेर्दा के बुझिन्छ भने, लिम्बुवानको आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिमा नै प्रभाव पर्न सफल भएको देखिन्छ / यदि अहिलेको परिस्थितिमा लिम्बुवान भयो भने, अन्य सबै लिम्बुवान देखि तुमुवन, मगरात हुदै खसान सम्म ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा संघियता हुने सम्भावना देखेर जसरी भए पनि लिम्बुवान आन्दोलनलाई रोक्न र असफल पार्न संघियता बिरोधी तत्वहरु लिम्बुवान माथि खनिएको छ /


यो दृश्य बिर्तामोड 

         लिम्बुवानलाई असफल पार्नको लागि घरी कोचिला राज्य त कहिले मधेसको कुरा र घरी ३ जिल्लाको विवाद त घरी लिम्बुवानको सिमानाको विवाद लिम्बुवानमा घुसाएर जबर-जस्त विवाद सिर्जना गरी लिम्बुवानवासी जन-समुदायहरुमा अन्योल राजनीतक वातावरणको बनाइ लिम्बुवानलाई फुटाउने नियोजित सड्यन्त्रहरु हुदै आएको छ / यस किसिमको भ्रमित माहोलको राजनीतिक वातावरणलाई चिर्न लिम्बुवान नेतृत्व वर्गले गम्भीर तरिकाले सोचेर चाडो निकाश दिन जरुरी भएको छ / यसरी लिम्बुवानलाई फुटाएर विभाजित गर्न यसरी चारै तिर बाट हमला हुदै आएको छ / नेपालको इतिहासमा जुन कोचिला राज्यको उल्लेख नै नभएको कुरा अहिले लिम्बुवानमा थोपर्ने कार्य हुदै आएको छ / यसैगरी अहिले चै ति जिल्लाहरु झापा, मोरंग र सुनसरीलाई कोचिला या मधेसमा गाभ्ने कुरा हुदैछ यसमा लिम्बुवानको बिरोध पकै हुनेछ / किन भने यो संघियता बिरोधी तत्वहरुले लिम्बुवानलाइ बिभाजन गरी दन्द सिर्जना गर्न सड्यन्त्र रचिएको कुटिल चाल मात्र हो / तर यति मात्र भनेर हुदैन यसलाई ठोस र तथ्यगतरुपमा बिषयमा प्रवेश गर्न जरुरी हुनेछ / त्यसैले यस तिन जिल्ला लिम्बुवान बाट हटाउने सड्यन्त्रको बारेमा केहि बुधामा छोटकरी चर्चा गरौ.....

१)       राजनीतिक परिवेश

        यदि भोलि यो तिन जिल्ला पनि लिम्बुवान कै भयो भने, सबै भन्दा राजनीतिकरुपमा बलियो स्थायी यस क्षेत्र नै हुनेछ किन भने लिम्बुवानको धेरै बौदिक-विद्वान व्यक्ति र समुदायहरु यी तिन जिल्लामा नै बसोबास गरेका छन् / तसर्थ एकात्मकवादीहरुले बलियो एकता भएको लिम्बुवान हेर्न चाहदैन /

२)       सामाजिक स्थिति

       यहाँ हिजो देखि आजसम्म लिम्बुवानमा सबै लिम्बुवानवासीहरु मिलेर बसेका छन / यस्तो अवस्थामा संघीय स्वायत र स्वशासनको अधिकार दिएमा त्यहाँ सबै जाति र समुदायहरुको समानरुपमा आ-आफ्नो भाषा-लिपिको शैक्षिक अवसर र पहिचान साथै सबै धर्म सस्कारहरु निरपेक्ष तथा सम्मान जनकरुपमा स्थापित गराउने लिम्बुवान योजना बिफल पार्न एकात्मकवादीहरु लागि परेका छन् / यसल किसिमको सड्यन्त्र  तत्काल रोक्न गरुरी भएको छ /

३)       आर्थिक अवस्था

           भोलि लिम्बुवानमा नया आर्थिक नीतिहरु सुधार गरि तयार गरिनेछ जसको कारण सबै ब्यापारीहरु लिम्बुवानमा केन्द्रित हुन सक्ने स्थिति देखिन्छ / लिम्बुवानको बिकासको लागि अहिलेको तिन जिल्लाबाट  नै सबै भन्दा धेरै आर्थिक संकलन हुनेछ / लिम्बुवानको मुख्य ब्यापारिक र आर्थिक बजारहरु बिर्तामोड, चन्द्रगडी, दमक, उर्लाबारी, इटहरी, बिराटनगर, इनरुवा, धरान.....आदि मुख्य बजारहरु तिन  जिल्लामा पर्छन जसले गर्दा भोलिको लिम्बुवानलाई तिब्र गतिमा विकास र परिवर्तन गर्न यहाँ कसैको सहयोग पर्दैन / या यसरी भनौ अरुण सप्तकोशी पुर्व  नौ  जिल्ला लिम्बुवानको यस मुख्य बजारको भौतिक  स्रोत-साधन र आर्थिक रकम बिगत देखि अहिलेसम्म केन्द्रले  सबै काठमाडौँमा लागिरहेको छ  / यदि  संघियता भयो भने  लिम्बुवानको  अयोस्रोत केन्द्रले लान पाउदैन  जसले गर्दा लिम्बुवानको आर्थिक रकमले लिम्बुवानलाइ विकास गर्न आर्थिक रकमको अभाव हुदैन / त्यसैले यस्तो सक्षम लिम्बुवानलाई देखेर संघिय बिरोधी, राज्यको सम्पति लुट्न पल्केका जातिवादी शासकले लिम्बुवानलाइ जसरी भए पनि टुक्राउन चाहन्छ /

४)       शिक्षा र स्वास्थ्य

          अहिले पूर्वमा राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि पनि यी तिन जिल्लामा नै निर्माण गरिएको छ / यहाँ बाट त्यहाँ स्थानीय समुदायले लाभ त लिने नै भयो तर यस शिक्षा र स्वास्थ्यको भौतिक सम्पदा पनि अझै सबै जिल्ला गाउसम्म बिस्तार गर्नु पर्छ जसबाट सबै जनामा सेवा र सुबिधा पाउन सकोस र यहाँ  बाट आगामी  नया जन शक्ति तयार पार्न सकिन्छ / संघिय  बिरोधि एकात्मकवादी हरुले यसलाई  पनि रोकेर  यथास्थितिमा राख्न  चाहन्छ /

५)       उध्योग कलखाना

            बिगत देखि अहिलेसम्म देश बिकासको लागि उद्योग र कलखानाहरु पनि यी नै तिन जिल्लामा छन् र आगामी दिनमा नया उद्योगहरु खोल्न पनि यी नै तिन जिल्लामा उपुक्त हुनेछ / यसको अर्थ लिम्बुवान आर्थिक रकम धेरै यसै तिन जिल्ला बाट आउदैछ र पछि पनि हुने भएकोले यस्तो सुगम र राम्रो लिम्बुवानलाई संघियता बिरोधीहरुले आरिस गरेर लिम्बुवान फुटाउने योजनामा तल्लिन छन्

६)       भौगोलिक विविधता

           लिम्बुवान स्वायत राज्यको लागि ऐतिहासिक अरुण पर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान भूगोल अति राम्रो भौगोलिक भू-भाग मिलेर रहेको छ / जहाँ हिमाल. पहाड र तराई तिन खण्डमा मिलेर बसेको छन् / यहाँ भोलिको लिम्बुवान विकास गर्न यो भौगोलिक बातावरण र त्यहाँ समुदायहरु एक छन् / 

७)       कृषि उत्पादन

        कृषि क्षेत्रमा पनि लिम्बुवान भूगोलले अति राम्रो साथ दिएको छ / यहाँको मुख्य खेति योग्य जमिन बिशेषगरि यी नै तिन जिल्ला अति उपुक्त हुनेछ / जुन तिन जिल्लाको खेतिबाट उत्पादन बिभिन्न समान, चामल र फलफुलहरु पहाडी र विदेश तिर पनि बेचेर ठुलो आर्थिक रकम जम्मा गर्न सकिन्छ / 

८)       राजस्व र कर

          लिम्बुवानको भूगोलमा सबै भन्दा धेरै जनसख्या, आर्थिक बजार व्यवसाय, बिभिन्न उत्पादनको स्रोत साधन र उध्योग कलखानाहरु यसै तिन जिल्लामा भएको कारण लिम्बुवान विकास कोषको लागि पनि यसै तिन जिल्लाबाट राजस्व र कर रकमहरु उठ्ने नै भयो / यसरी भोलिको लिम्बुवान विकास गर्न कुनै आर्थिक रकमको अभाव पर्दैन /

९)       लगानी

           राज्यले अहिलेसम्म लिम्बुवानवासीहरुलाई राज्यको रोजगार नदिए पनि अहिलेसम्म विदेश गएर पनि ठुलो रकम लिम्बुवानमा जम्मा हुदैछ / यदि भोलिको लिम्बुवानमा यसले पनि ठुलो सहयोग गर्नेछ / यसरी लिम्बुवानसंग आर्थिकरुपमा सक्षम भए या धेरै आर्थिक रकम लगानी गर्न पाए लिम्बुवानले त्यति नै यहाँ बिभिन्न धेरै  रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नेछ / आर्थिकरुपमा  बलियो भएमा  त्यसै  लागत अनुसार  विकास  योजना  पनि ठुलै हुनेछ /

१०) विकासको पूर्वाधार 

               भोलिको लिम्बुवान बिकासको लागि आवश्यक मुख्य पूर्वाधारहरु यी नै तिन जिल्लामा  प्रशस्त छन् र यहाको आर्थिक बिकासको लागतहरु लिम्बुवानको पहाडी जिल्ला तिर वितरण गराउन पर्छ / बिभिन्न विश्व विध्यालय  र  ठुल-ठुला अस्पतालहरु निर्माण गरी  लिम्बुवानवासी जनतालाई  सेवा  र  सुबिधा पनि  भयो र लिम्बुवान  राज्य  बिकाश कोषमा  ठुलो आर्थिक  रकम जम्मा  पनि हुने नै  भयो  / त्यसैले भोलिको लिम्बुवान तिब्र गतिमा विकास गर्न सकिने सम्भावना प्रष्ट देखिन्छ / 

११) बिमान सेवा 
             अहिले बिराटनगरको  बिमान स्थललाई भोलि आवश्यकता अनुसार अन्तराष्ट्रिय  बिमान  स्थल बनाउन पनि सकिनेछ  / जुन  बिमान स्थल बनाउदा  भौगोलिक बनावटको आधारमा यी तिन जिल्लामा  नै  बनाउनु  पर्ने  हुन्छ  / जुन  बिमान स्थल बाट आउने  आमदामी-अयोस्रोत  पनि लिम्बुवान राज्य  कोषमा  जम्मा हुने  हो / तसर्थ  यहाँ बाट पनि लिम्बुवान विकास  र रोजगारको  लागि ठुलै  सहयोग हुनेछ / 


                            अत: यी तिन जिल्ला बिनाको लिम्बुवान भनेको हात र खुट्टा बिनाको मान्छे जस्तै हो / त्यसैले पार्टी नेतृत्व अहिले देखि हरेक किसिमको बाधा अवरोधको निम्ति सोचेर अघि बढ्न जरुरी भएको छ / लिम्बुवानले यी तिन जिल्ला कुनै पनि हालतमा छोड्न मिल्दैन किन कि यी तिन जिल्ला बिनाको लिम्बुवानले त्यहाँ विकास र परिवर्तन सम्भव छैन / यसर्थ लिम्बुवानको मुख्य आर्थिक र भौतिक अयोस्रोत नै यी तिन जिल्ला हो र  भोलिको लिम्बुवानको लागि मुख्य सक्षम जन शक्ति पनि यी नै तिन जिल्ला छन् / अढाई सय बर्ष देखि एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय राज्य र कानून प्रणाली तयार गरी केहि निश्चित जाति र समुदायहरुले देश भरको अधिकार आफ्नो हातमा लिएर सम्पूर्ण जन समुदाय माथि एक तर्फी एकाधिकार लादेको छ / यसरी केन्द्र बाट देश भरको आर्थिक रकमहरु केन्द्रमा जम्मा गरी राज्य कोषको सम्पति लुट्न पल्के एकात्मक एकल जातिवादी राज्य र शासक बर्गहरुलाई धस्त नगरी देश विकास र परिवर्तन हुने सम्भावना छैन /  त्यसैले मुलुकमा अढाई सय देखि अभ्यास गरिएको एकात्मक एकल जातीय राज्य र सम्पूर्ण कानूनहरु असफल भएकोले यस्तो सम्रचना तत्काल खारेज गर्न जरुरी भएको छ / यसको लागि सम्पूर्ण परिवर्तन चाहने पहिचानवादी अर्थात संघियतावादी शक्तिहरु एक हुन जरुरी भएको छ / त्यसैले मुलुको विकास र परिवर्तको लागि सबै जना आ-आफ्नो ठाउँ बाट हातमा हात मिलाएर अघि बढौ र देशको एकात्मक एकल जातीय खारेज गरी सबैको सम्मान जनक पहिचान सहितको संघियताको लागि गोलबन्द बनौ.....यसरी संघियतावादी शक्तिहरु एक भएमा देशको जस्तो सुकै तानाशाही र जातिवादी शासक वर्गहरुले पनि हार खानेछन.../ अन्यमा संघियतावादीहरु जित सु:निश्चित हुनेछ..........

जय लिम्बुवान.....! जय संघिय नेपाल........! जय आदिवासी,,,,,,,,!! 
 यो कुनै पार्टी विशेषको धारणा नभएर, एक लिम्बुवान जनताको व्यक्तिगत विचार हो 



Share: Note:- तपाईं हरु लाई यो पोस्ट मन परे मा Like, Share र Commnets गरी दिनु होला