यतिबेला सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको ढाडमा टेकेर संविधानसभा सडकमा पछारिने सम्भावना बढेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा संवादहिनताको स्थिति छ । एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धन आन्दोलनको तयारीमा लागेको छ । संविधानसभामा बहुमतिय प्रकृया शुरु गरेको भोलिपल्टैदेखि काँग्रेस–एमाले नेतृत्वको सत्ताधारी गठबन्धन किंकर्तव्यविमूढ देखिएको छ ।
संक्रमणकालले नयाँ मोड लिएको छ । त्यसैले आ–आफ्नो राजनीतिक आधार बलियो पार्न सबै दल लाग्नु स्वभाविक हो । जनजाति, मधेसी लगायत सिमान्तकृत समुदायको पहिचानको आवाजसँग केपी ओली असहिष्णु देखिए । एमाले नेतृत्वपंक्ति उनकै कडा बोलीको बाटोमा हिँड्यो । एमाओवादी, संघिय समाजवादी र मधेसी दलहरु त्यही मुद्दाका कारण हारेको निस्कर्षमा पुगेको एमाले नेतृत्वले आफू अचानक यी सबै समुदायविरोधी देखिन पुगेको पत्तै पाएन । काँग्रेसले पनि ओली–बचनको आगो तापेर बस्यो । सुशील कोइरालालाई संविधानसभामा उठिरहेको ध्रुविकरणको बाफसँग भिन्नै लगाव भयो, किनभने यसरी नै उनको प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित हुने अड्कलमा उनी अडिए । उता एमाओवादी, मधेसवादी लगायतका प्रतिपक्षी दलहरुले यसैमा आफ्नो कमजोर राजनीतिक आधार सुधार्ने मौका खोजे ।
सहमतिको आधार नखोजी संविधान बन्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । काँग्रेस–एमालेले माघ ८ को मितिमा टेकेर आफ्नो साख जोगाउन खोजेका थिए । त्यसैले बहुमतिय प्रकृया शुरु गर्न नेम्वाङलाई चर्को दबाब दिइयो । सरकार जनताको दैनिक सरोकारकै विषयमा असफल भैसकेको र भ्रष्टाचार चुलिएको पृष्ठभूमिमा सत्ताधारी गठबन्धनले अनुहार त हत्केलाले छोप्यो, तर उजागर भैसकेको चरित्र छोप्न सकेन । एमाओवादी र मधेसी दललाई आन्दोलन नै प्यारो भएको छ । किनभने आन्दोलनको मुड मात्र प्रदर्शन गर्दा एमाओवादीले घर छाडेर गएका कमरेडहरु नजिक आएको महसुस ग¥यो । मधेसी दलले पनि मधेसमा काँग्रेस–एमाले अलोकप्रिय हुनसक्ने र आफ्नो स्थिति सुध्रिने अवसर ठानेका छन् ।
डा. सिके राउत देवदूत सरह लोकप्रिय भैरहेको मधेसलाई काँग्रेस–एमालेले अझैसम्म बुझ्न सकिरहेका छैनन् । लिम्बुवान परिषदका कुमार लिङ्देन सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई ‘गद्दार लिम्बु’ घोषित गर्न किन अघि सरे भन्ने चासो राजनीतिमा देखिएको छैन । संक्रमणकालले फरक आयाम ग्रहण गरिसकेको प्रमाण यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । तैपनि शीर्ष नेताको टेबलबाट पटकपटक असफल भएर भुईंमा झरेका मुद्दाहरुलाई स्याहार्न अरु सभासद अघि सरेको दृश्य देखिँदैन । संवेदनशील विषय चाहिँ यहाँ छ ।
शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान तथा अरु थुप्रै राजनीतिक सम्झौताका मूख्य चार पक्ष हुन् ः काँग्रेस, माओवादी, एमाले र मधेसी दल । यी मध्ये कुनै एक पक्ष असहमत हुनासाथ नयाँ संविधान असफल हुन्छ । यो तथ्य सबैलाई थाहा छ । संविधानसभामा सबै पक्ष र सबै मुद्दा मौजुद पनि छन् । शीर्ष नेताको तहमा मात्र छाड्दा एउटै व्यक्तिको हठका कारण पनि मुद्दा छुट्ने वा झन् ध्रुविकरण बढ्ने रहेछ भन्ने पनि अनुभवबाट प्राप्त शिक्षा हो । तर सभासदहरु किन यतातिर संवेदनशील भएनन् ? जवाफदेही सबै हुनुपर्नेछ, तर अझै पनि पहलकदमी किन शीर्ष नेताको हातमा मात्र छाडिरहेछन् ? सभासदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई भोली जवाफ दिनुपर्दैन ? समानुपातिक सभासदले आफूले प्रतिनिधित्व गरेको समुदाय वा क्षेत्रसँग आँखा जुधाउनु पर्दैन ?
सिद्धान्ततः संविधानसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन । नयाँ संविधानका मुद्दामा सभासदले पार्टीको ह्विप पनि खेप्नुपर्दैन । तसर्थ शीर्षनेताले हामीलाई काम दिएनन् भनेर गुनासो गर्नुको साटो सभासदहरुले हरेक मुद्दामा दबाब समूह बनाउन सक्थे । सिमान्तकृत समुदायका सभासद र महिला सभासदले अलगअलग दबाब समूह बनाएर रचनात्मक दबाब सिर्जना गर्न सक्थे । संविधानसभाकै विषयमा बनाइएको पुस्तकालय पढ्दैनपढ्ने शीर्ष नेताका लागि मात्र त होइन होला । संविधानसभा बाहिर पनि थुप्रै विषयविज्ञहरु छन् । इतिहासका विभिन्न प्रयोगबाट गुज्रिएका विद्वानहरु पनि थुप्रै छन्, उनीहरुसँग बहस चलाए पनि हुन्छ । त्यसबाहेक समाजमा गएर जनताले भोगिरहेको समस्यासँग साक्षात्कार पनि गर्न सकिन्छ । समाज बुझ्ने सबै प्रयासका लागि समय पनि उपलब्ध छ । पुस्तक र विज्ञका ज्ञानलाई जनताको अनुभवसँग जोडेर हरेक मुद्दामा निस्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
तर सभासदहरु शीर्षनेताको मुख ताकेर किन बसिरहन्छन् सँधै ? पत्रपत्रिकामा आफ्नै पार्टीको दस्तावेजभन्दा फरक मत प्रकाशित गर्ने कष्ट गर्नुभन्दा पार्टी र संविधानसभाभित्रै फरक मतको बहस चलाए कसो हुन्छ ? सभासदहरु सक्रिय र रचनात्मक हुने हो भने शीर्षनेतालाई मात्र मुद्दाहरुको फुटबल खेल्न छाडिदिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तर हाम्रा सभासदहरु फगत गुनासो गरिरहेका भेटिन्छन् । मानौं हात उठाउन, हो÷होइन भन्ने ध्वनिमत दिन र शीर्षनेताले जे ल्याउँछन् त्यसैलाई लाहाछाप लगाउन मात्र सभासद तम्तयार छन् ।
यतिखेर दुईवटा पहल आवश्यक देखिन्छ । पहिलो ः संवादको पहल र दोस्रो ः संवेदनशील मुद्दाहरु सम्हाल्ने पहल । संघर्षको घर्षणमा पुगेका दलहरुलाई पुनः संवादमा ल्याउनु यतिबेलाको मूख्य आवश्यकता हो । अहिले संविधान मात्र बनाउनु छैन, सबै विद्रोह र आन्दोलनका आकांक्षालाई पनि सम्बोधन गर्नुछ । त्यसैले पटकपटक भएका सबै सम्झौताका पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर मात्र अहिलेको राजनीतिक कार्यसूची पुरा हुन्छ । तर संवादको पहल कसले गर्ने ? काँग्रेस नेता प्रदीप गिरीले संवादको पहल गरिरहेको खबर छ । एमाले नेता माधव नेपाल पनि संवादको वातावरण बनाउने मुडमा छन् भन्ने सुनिएको छ । यसमा सभासदहरुको भूमिका के हुन्छ ? यतातिर तत्कालै पहल आवश्यक छ । त्यसैगरी दुई दशकदेखि कस्ता मुद्दाहरु उठे र तिनलाई वैज्ञानिक ढंगले सम्बोधन गर्ने पहल के हुनसक्छ ? यसतर्फ पनि सभासदहरु संवेदनशील हुनैपर्छ ।
शीर्षनेतालाई मात्र दोष दिएर अब सभासदहरु उम्कन सक्दैनन् । संक्रमणकालमा आएको नयाँ मोडलाई व्यवस्थापन नगर्ने हो भने इतिहासले गलत बाटो समात्न पनि सक्छ । दोष लगाउने एउटा बुख्याचा भए पनि खोजिछाड्ने पुरानो मानसिकताबाट अब बाहिर निस्कने कि ?
from - See more at: http://kathmandutoday.com/2015/01/74662.html#sthash.RdkilqGN.RFX273VI.dpufसहमतिको आधार नखोजी संविधान बन्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । काँग्रेस–एमालेले माघ ८ को मितिमा टेकेर आफ्नो साख जोगाउन खोजेका थिए । त्यसैले बहुमतिय प्रकृया शुरु गर्न नेम्वाङलाई चर्को दबाब दिइयो । सरकार जनताको दैनिक सरोकारकै विषयमा असफल भैसकेको र भ्रष्टाचार चुलिएको पृष्ठभूमिमा सत्ताधारी गठबन्धनले अनुहार त हत्केलाले छोप्यो, तर उजागर भैसकेको चरित्र छोप्न सकेन । एमाओवादी र मधेसी दललाई आन्दोलन नै प्यारो भएको छ । किनभने आन्दोलनको मुड मात्र प्रदर्शन गर्दा एमाओवादीले घर छाडेर गएका कमरेडहरु नजिक आएको महसुस ग¥यो । मधेसी दलले पनि मधेसमा काँग्रेस–एमाले अलोकप्रिय हुनसक्ने र आफ्नो स्थिति सुध्रिने अवसर ठानेका छन् ।
डा. सिके राउत देवदूत सरह लोकप्रिय भैरहेको मधेसलाई काँग्रेस–एमालेले अझैसम्म बुझ्न सकिरहेका छैनन् । लिम्बुवान परिषदका कुमार लिङ्देन सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई ‘गद्दार लिम्बु’ घोषित गर्न किन अघि सरे भन्ने चासो राजनीतिमा देखिएको छैन । संक्रमणकालले फरक आयाम ग्रहण गरिसकेको प्रमाण यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । तैपनि शीर्ष नेताको टेबलबाट पटकपटक असफल भएर भुईंमा झरेका मुद्दाहरुलाई स्याहार्न अरु सभासद अघि सरेको दृश्य देखिँदैन । संवेदनशील विषय चाहिँ यहाँ छ ।
शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान तथा अरु थुप्रै राजनीतिक सम्झौताका मूख्य चार पक्ष हुन् ः काँग्रेस, माओवादी, एमाले र मधेसी दल । यी मध्ये कुनै एक पक्ष असहमत हुनासाथ नयाँ संविधान असफल हुन्छ । यो तथ्य सबैलाई थाहा छ । संविधानसभामा सबै पक्ष र सबै मुद्दा मौजुद पनि छन् । शीर्ष नेताको तहमा मात्र छाड्दा एउटै व्यक्तिको हठका कारण पनि मुद्दा छुट्ने वा झन् ध्रुविकरण बढ्ने रहेछ भन्ने पनि अनुभवबाट प्राप्त शिक्षा हो । तर सभासदहरु किन यतातिर संवेदनशील भएनन् ? जवाफदेही सबै हुनुपर्नेछ, तर अझै पनि पहलकदमी किन शीर्ष नेताको हातमा मात्र छाडिरहेछन् ? सभासदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई भोली जवाफ दिनुपर्दैन ? समानुपातिक सभासदले आफूले प्रतिनिधित्व गरेको समुदाय वा क्षेत्रसँग आँखा जुधाउनु पर्दैन ?
सिद्धान्ततः संविधानसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन । नयाँ संविधानका मुद्दामा सभासदले पार्टीको ह्विप पनि खेप्नुपर्दैन । तसर्थ शीर्षनेताले हामीलाई काम दिएनन् भनेर गुनासो गर्नुको साटो सभासदहरुले हरेक मुद्दामा दबाब समूह बनाउन सक्थे । सिमान्तकृत समुदायका सभासद र महिला सभासदले अलगअलग दबाब समूह बनाएर रचनात्मक दबाब सिर्जना गर्न सक्थे । संविधानसभाकै विषयमा बनाइएको पुस्तकालय पढ्दैनपढ्ने शीर्ष नेताका लागि मात्र त होइन होला । संविधानसभा बाहिर पनि थुप्रै विषयविज्ञहरु छन् । इतिहासका विभिन्न प्रयोगबाट गुज्रिएका विद्वानहरु पनि थुप्रै छन्, उनीहरुसँग बहस चलाए पनि हुन्छ । त्यसबाहेक समाजमा गएर जनताले भोगिरहेको समस्यासँग साक्षात्कार पनि गर्न सकिन्छ । समाज बुझ्ने सबै प्रयासका लागि समय पनि उपलब्ध छ । पुस्तक र विज्ञका ज्ञानलाई जनताको अनुभवसँग जोडेर हरेक मुद्दामा निस्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
तर सभासदहरु शीर्षनेताको मुख ताकेर किन बसिरहन्छन् सँधै ? पत्रपत्रिकामा आफ्नै पार्टीको दस्तावेजभन्दा फरक मत प्रकाशित गर्ने कष्ट गर्नुभन्दा पार्टी र संविधानसभाभित्रै फरक मतको बहस चलाए कसो हुन्छ ? सभासदहरु सक्रिय र रचनात्मक हुने हो भने शीर्षनेतालाई मात्र मुद्दाहरुको फुटबल खेल्न छाडिदिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तर हाम्रा सभासदहरु फगत गुनासो गरिरहेका भेटिन्छन् । मानौं हात उठाउन, हो÷होइन भन्ने ध्वनिमत दिन र शीर्षनेताले जे ल्याउँछन् त्यसैलाई लाहाछाप लगाउन मात्र सभासद तम्तयार छन् ।
यतिखेर दुईवटा पहल आवश्यक देखिन्छ । पहिलो ः संवादको पहल र दोस्रो ः संवेदनशील मुद्दाहरु सम्हाल्ने पहल । संघर्षको घर्षणमा पुगेका दलहरुलाई पुनः संवादमा ल्याउनु यतिबेलाको मूख्य आवश्यकता हो । अहिले संविधान मात्र बनाउनु छैन, सबै विद्रोह र आन्दोलनका आकांक्षालाई पनि सम्बोधन गर्नुछ । त्यसैले पटकपटक भएका सबै सम्झौताका पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर मात्र अहिलेको राजनीतिक कार्यसूची पुरा हुन्छ । तर संवादको पहल कसले गर्ने ? काँग्रेस नेता प्रदीप गिरीले संवादको पहल गरिरहेको खबर छ । एमाले नेता माधव नेपाल पनि संवादको वातावरण बनाउने मुडमा छन् भन्ने सुनिएको छ । यसमा सभासदहरुको भूमिका के हुन्छ ? यतातिर तत्कालै पहल आवश्यक छ । त्यसैगरी दुई दशकदेखि कस्ता मुद्दाहरु उठे र तिनलाई वैज्ञानिक ढंगले सम्बोधन गर्ने पहल के हुनसक्छ ? यसतर्फ पनि सभासदहरु संवेदनशील हुनैपर्छ ।
शीर्षनेतालाई मात्र दोष दिएर अब सभासदहरु उम्कन सक्दैनन् । संक्रमणकालमा आएको नयाँ मोडलाई व्यवस्थापन नगर्ने हो भने इतिहासले गलत बाटो समात्न पनि सक्छ । दोष लगाउने एउटा बुख्याचा भए पनि खोजिछाड्ने पुरानो मानसिकताबाट अब बाहिर निस्कने कि ?