Pages

लिम्बुवान नै किन ? लिम्बुवानका लागि भएका संघर्षहरुः- बाट संघीयता र लिम्बुवान आन्दोलन सम्बन्धि अध्ययन सामग्री भाग -१


अरुण सप्तकोशी पूर्व नौ जिल्लाको नाम लिम्बुवान नै किन राख्ने ? अरु राख्दा हुँदैन होला ? भन्ने सवालहरु पनि यदाकदा उठ्ने गर्छ । यसबारेमा यहि भन्न सकिन्छ–संसारमा इतिहास, अस्तित्व÷पहिचानको कुराहरु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छन् । एउटा लेखकले पुस्तक लेख्छ, उक्त पुस्तकको देखिने ठाउँमा आफ्नो नाम राखेकै हुन्छ । जब कुनै मान्छेले पार्टी पौवा बनाउँछ त्यहाँ पनि आफ्नो नाम राखेको हुन्छ । बुबा वा आमा मृत्यु भईसकेको भएपनि नागरिकतामा मा उहाँहरुको नाम राखिएको हुन्छ । “नाम” मा ठूलो शक्ति छ, पहिचान छ, इतिहास छ, विगत वर्तमान र भविष्यलाई जोड्न सक्ने श्रृंखला छ । कसैले गन्नै नसकिने पैसा दिए पनि हामी हाम्रो देश नेपालको नाम फेर्न सक्दैनौ किनकि यो ऐतिहासिक नाम हो । केहि वर्ष अघि भारतको प्रमुख शहरहरु बम्बई र कलकत्ताको नामलाई पुनः ऐतिहासिक नामाकरण गरियो– मुम्बई र कोलकत्ता । बम्बई र कलकता भनेको संसारमा गन्तिमा आउने शहरहरु हुन्, त्यहाँ भने जति भौतिक विकाश भएको छ, तर पनि ति शहरहरुलाई किन आफ्नो ऐतिहासिक नाम नै पुनः दिईयो त ? त्यहाँ के निस्कर्ष निस्कियो भने जति नै भौतिक विकाश गरे पनि इतिहासको श्रृंखलाबाट चुटिएपछि एक दिन न एक दिन त्यसको अस्तित्व संकटमा पर्छ त्यसैले ऐतिहासिक नाम पुनः दिईनु पर्छ ।
यिनै कारण र तर्कहरुले गर्दा इतिहासको लामो काल देखि जिउँदो र नहारेको निरन्रतर आन्दोलनरत भूमिको रुपमा रहेको अरुण–सप्तकोशी पूर्वको ऐतिहासिक भूमिको नाम लिम्बुवान नै राखिनु पर्दछ । यो लिम्बुवान भूमिको अस्तित्व रक्षाको लागि विभिन्न काल खण्डमा निम्न संघर्ष र प्रयासहरु भएका छन्ः–
१. नवौं–दशौं शताब्दीमा माबोहाङ् र श्रीजङ्गाहरुले यहि भूमिमा धर्म र लिपिको शुरुवात गरे ।
२. श्रीजङ्गा द्वित्तीयलाई वि.सं. १७९८ मा मुन्धुम् र लिपि बचाउने क्रममा सिक्किमको मार्ताम् गाउँमा रुखमा डोरीले बाँधी धनुकाँडले हानी हत्या गरियो ।
३. लिम्बुवानका सेनापति काङ्सोरेलाई वि.सं. १८३१ बैशाख २५ गते गोरखाली सेनाहरुले धोकापूर्ण तरिकाले हत्या गरे । तर, उक्त युद्ध गोरखा–लिम्बुवान सन्धिमा टुङ्गियो ।
४. राणाहरुले वि.सं. १९५२ मा ताप्लीजोङ्मा अमाल राख्दा लिम्बुवानको परम्परागत हकअधिकारमाथि बाधा पुग्छ भनेर हाङ्पाङ्का बाजहाङ् लिम्बु (आङ्बुहाङ्)ले आवाज उठाउँदा उनलाई रुखमा झुण्ड्याई मृत्युदण्ड दिइयो ।
५. राणाकालमा दशैं नमानेको भनेर धनकुटामा आठपहरीया समुदायका रामलिहाङ् र रिदामालाई झुण्ड्याएर मारियो ।
६. महागुरु फाल्गुनन्दको नेतृत्वमा पान्थरको लोब्रेकुटीमा वि.सं. १९८८ बैंशाख २४ गते दश लिम्बुवान १७ थुमको प्रतिनिधिहरु बोलाई “सत्य धर्म मुचुल्का” तयार गरियो । उक्त मुचुल्काले संस्कार सुधार र लिपि संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
७. “लिम्बुवान स्टेट्” खडा गर्ने अभियानमा लागेका विजयबहादुर लिम्बुलाई वि.सं. २००८ वैशाख १२ गते इलामको मंगलबारेमा गोली हानी हत्या गरियो ।
८. महान इतिहासकार इमानसिं चेम्जोङ्ले वि.सं. २००९ सालमा “लिम्बुवान सुधार संघ” खोलेर सक्रिय भए । उनले किरात, लिम्बुवान बारे दर्जनौ पुस्तकहरु लेखे । लिम्बुवान सुधार संघका उपाध्यक्ष गणेशप्रसाद रिजाल (पूर्व सांसद) र महामन्त्री तेजबहादुर प्रसाई थिए ।
९. २०१३ र २०१४ सालमा लिम्बुवानका प्रतिनिधि मण्डलले लिम्बुवानको विकासको अजेण्डाहरु लगेर केन्द्र सरकारलाई झक्झकायो ।
१०. २०२१ सालमा किपटमाथि आक्रमण भएपछि किपटीया लिम्बुवानवासीले किपट बचाउनको लागि शसक्त संघर्ष चलाए । तर, एकात्मक सत्ताले पेलेर अघि बढ्ने नीति लियो ।
११. लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापना गर्ने आन्दोलनको क्रममा वि.सं. २०६४÷०६÷२० गते झापा–इलाम सिमानामा पर्ने सानो केर्खाको कमल पुल छेऊमा राज कुमार आङ्देम्बे ‘माङ्तोक’ले शहादत्ता प्राप्त गर्नु भयो ।
१२. लिम्बुवान क्षेत्रको क्याम्पसको चुनावहरु समानुपातिक चुनावप्रणाली अन्तर्गत हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलनको क्रममा झापाको धुलाबारीमा २०६५ चैत्र ६ गते शहादत्ता प्राप्त गर्नुभयो । माङ्तोक र मनिल दुवै शहिदहरुलाई एकात्मक सत्ताको शसस्त्र प्रहरीले गोली हानी हत्या गरेको थियो ।

बाट संघीयता र लिम्बुवान आन्दोलन सम्बन्धि अध्ययन सामग्री भाग -१
जय लिम्बुवान.....!

पुजिबाद ,साम्यबाद र संघीय सह –अस्तित्वबाद एब लिम्बुवान आन्दोलन बारे :-Kumar Lingden Limbu 'Mirak'



पुजिबाद र साम्यबाद को लडाई ले बिस्वमा के मात्र गरेन |जर्मनीलाई चार टुक्रा पार्यो ,कोरिया लाइ दुइ फ्याक बनाई रहेकै छ ,३० औ बर्ष देखि क्युबा हट जोन बनिरहेकै छ ,अफगानिस्तान मा रसियन ट्यांक र अमेरिकान एन्टी ट्यांक को लडाईको अबशेष आज पनि छदै छ |
१९४५ देखि १९९० सम्मको शितयुद्द ले पुरा विश्वलाइ दुइ चिरा पार्यो |त्यसको असर नेपाल र लिम्बुवान को गाउ गाउ सम्म पर्यो ,गाउ गाउ /घर घर मा मान्छे हरु बिचारको आधारमा बिभाजित भए र भैरहेका छन् |
त्यसमा पनि पुजिबाद को प्रतिनिधि नेपाली कांग्रेस र साम्यबाद को प्रतिनिधि एमाले को जन्म ,बिकास लिम्बुवान क्षेत्र मा नै भयो ,स्वभाभिक रुपमा यिनीहरुको प्रभाव लिम्बुवान मा हुने नै भयो |
तर आज सम्म आइपुग्दा साम्यबाद को नेता रसिया मा कम्युनिस्ट सत्ता ढलिसकेको छ र पुजिबादिको नेता अमेरिका को आर्थिक अवस्था अत्यन्त धराप अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ,र बिश्वको जल्दो बल्दो समस्या हरुलाई यी दुइटै बाद ले सम्बोधन गर्न सकेका छैन तब मात्र यी पुजिबाद र साम्यबाद अन्तिम सत्य होईनन रहेछ भन्ने बुझाइ बिकसित भैरहेको छ |
यसै सन्दर्भमा लिम्बुवानले संघीय सह अस्तित्वबाद र संघीय इको इकोनोमी को दार्शनिक बहस अघि ल्याएको छ ,र यस नया दर्शन प्रति लाखौ जनताहरुको समर्थन प्राप्त हुदै गएको छ |
यहाँ भन्न खोजेको के हो भने –पुजिबाद र साम्यबाद ले चिरा चिरा पारेको नेपाली समाज ,लिम्बुवानी समाजलाइ एउटा नया दार्शनिक राजनैतिक आन्दोलन मा लामबद्द गर्नु आफैमा ठुलो च्यालेन्ज हो ,कठिन कार्य हो |यस कठिन लडाई मा धेरै क्षति हुन्छ ,उतार चढाब हुन्छ र धेरै मान्छेहरु थाक्छन पनि |
तर पनि मन्च सम्द्ब संघीय लिम्बुवान राज्य परिसदले नेपालको र लिम्बुवानको यो बिभाजित अवस्था प्रति र बिभाजन गर्ने दर्शन ,बिचार हरु प्रति दार्शनिक राजनीतिक रुपमा निरन्तर प्रहार गरिरहको छ |
सायद यो निरन्तर को क्रियाशीलता ले गर्दा नै कम्तिमा पनि लिम्बुवान मा संघीयता बारे यतिको माहोल बनेको छ |
त्यसैले धैर्यता र साहसको साथ निरन्तर अघि बढ्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो किनकि हामीले जुन लडाई को उठान गरेका छौ त्यो आफैमा गाह्रो लडाई हो किनकि त्यो भन्दा अघि नै विश्व,नेपाल र लिम्बुवान अनेकौ बाद हरुले चिरा चिरा पारेको छ |
त्यो बिभाजित समाजमा एउटा नया आन्दोलन को बिज रोप्न खोज्दै छौ ,त्यसैले यो गाह्रो कार्य हुने नै भयो |
म त यहि भन्छु –निरन्तर अघि बढौ ,अवस्य लक्ष्यमा पुगिन्छ |
आज ,दमक मा मन्च सम्द्ब सलिरापले प्रकाशित गरेको 'संघीयता र लिम्बुवान आन्दोलन बारे अध्ययन सामग्री वितरण कार्यक्रम छ ' |

जय लिम्बुवान ,संघीय अभिभादन |

लिम्बुवानको केन्द्रीय सल्लाहकार मनोनयन शुरु :-Kumar Lingden Limbu 'Mirak'


ल है साथीहरु ,
लिम्बुवान का प्रबुद्द बर्गहरु निर्णायक लिम्बुवानी आन्दोलनको लागि मन्च सम्द्ब संघीय लिम्बुवान राज्य परिसद मा गोलबद्द हुने क्रम शुरु | आज माघ १० गते ,दमक मा सम्पन्न मन्च सम्द्ब संघीय लिम्बुवान राज्य परिसद ले आयोजना गरेको कार्यक्रम मा निम्न महानुभाव हरुलाई मन्च सम्द्ब सलिराप् को केन्द्रीय सल्लाहकार पदमा मनोनयन गरि मनोनयन पत्र प्रदान गरियो |
फोटोमा श्रद्देय भी सी राम बहादुर बेघा लिम्बु ,दमकका परिचित समाजसेवी व्यक्तित्व मेहेरमान लिङदेन ,उर्लाबारी का चिर परिचित समाजसेवी मेहेरमान लाबुंग र बिराटनगर का उद्योगपति तथा बरिस्ठ इन्जिनियर तिलक प्रसाद रिजाल ज्यु हरु पत्र ग्रहण गर्दै |
जय लिम्बुवान ,संघीय अभिभादन |

आज मनोनित मन्च सम्द्ब सलिराप का केन्द्रीय सल्लाहकार ज्यु हरु :
१ ,भी सी राम बहादुर बेघा लिम्बु दमक
२ ,समाजसेवी मेहेरमान लिङदेन दमक
३ ,समाजसेवी मेहेरमान लाबुंग उर्लाबारी
४ ,इन्जिनियर तिलक प्रसाद रिजाल बिराटनगर
५ ,ज्योतिष पण्डित बिध्या बा सिताराम (सोम )लुइँटेल
६ ,सेसेमी से नाल्बो ,दमक
७ ,अभिमाया नाल्बो उर्लाबारी
८ ,अमर बहादुर खम्बु राइ ,तोपगाछी
९ ,सेसेहांग फियाक ,दमक
१० ,लैंन सिं भण्डारी दमक
११ ,अशोक श्रेष्ठ विराटचोक
१२ ,पूर्ण बहादुर गुरुङ सतासी झापा

" संघियताले देश टुक्रन्छ भन्नु केवल एकात्मकवादिको सडयन्त्र हो " .....आकाश क्षितिज लिम्बु




बनको बाघले नखाएनी कहिले काही भने मनको बाघले पनि खादो रहेछ ।हुनको लागि त अगुल्टाले हिर्काएको कुकुर बिजुली चम्किदा तर्सनु कुनै नौलो कुरा भने पक्कै पनि होईन ।

टुक्रनुको नेपाली शब्दार्थ नजान्नेहरुले संघियताले देश टुक्रीन्छ भन्दै बेकम्फुसे भर्म सिर्जना गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।नत्र भने संघियतले देश कसरी टुक्रीन्छ ?प्रमण देखाउन सक्नु पर्‍यो ।मित्रहरु हो संघियताले देश टुक्रने होइन ।संघियताले देश बिकाशमा टेवा पुर्‍याउनुको अलावा राश्ट्रको जन शक्तिलाई अझ ससक्त र मजबुत बनाउदछ ।जस्को उदाहरण स्वरुप हामिले बिश्वका बिकसित मुलुकहरु पश्चिमको सानो राष्ट्र बेल्जियम देखी लिएर अमेरिका,क्यानडा,स्विजर लाण्ड्,मलेसिया,नाइजेरिया लगायत हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतको ईतिहासलाई पल्टाइ हेरे पुग्छ ।अब हामिले यि एकात्मकवादिहरुको षडयन्त्रमा पर्नु हुन्न ।यिनिहरु त बादर हुन । नत आफु घर बनाउछन नत अरुलाई नै घर बनाउन दिन्छन् ।

एकात्मकवादिहरुले २४० बर्ष सम्म एकल राज्य गरेर राश्ट्रलाई रिनमा डुबाइ संसारकै गरीब मुलुक बनाए उनिहरु नै चै राष्ट्रवादी ।आज धर्म निरिपेक्क्ष नेपालमा सबै जात जातिहरुको समानताको खातिर एक दलित आजिवन दलित भएर होइन्,उस्ले पनि क्षेत्री बाहुन समान अधिकार पाउनु पर्छ भन्दा भन्दा उल्टै हामिलाई जातिवादिको बिल्ला भिराएर राश्ट्रघाती बनाउनु कहाँ सम्मको न्याय संगत होला ।जुन कुरा आम राश्ट्र प्रेमी जनताहरुले बुझ्नु जरुरी छ ।
संघिय अभिवादन ।जय लिम्बुवान ।

संघीयता र लिम्बुवान आन्दोलन सम्बन्धि अध्ययन सामग्री भाग -१ पुस्तिका वितरण तिब्र :-Kumar Lingden Limbu 'Mirak'



आज माघ ७ गते ,मन्च सम्द्ब संघीय लिम्बुवान राज्य परिसद झापा ले दुधे सतासिमा अगुवा नेता /कार्यकर्ता हरुलाई संघीय र लिम्बुवान आन्दोलन सम्बन्धि अध्ययन सामग्री पुस्तिका भाग -१ वितरण कार्यक्रम आयोजना गर्यो |
मन्च सम्द्ब सलिराप ले प्रकाशन गरेको यस अध्ययन पुस्तिका लोकप्रिय भैरहेको छ |
अगुवा नेता /कार्यकर्ता हरुले यस पुस्तिका को अध्ययन पछि उहाहरुले गाउ गाउमा प्रशिक्षण शुरु गर्ने योजना छ |
आज को कार्यक्रम मा प्रबास समितिहरुको तर्फबाट साउदी अरब प्रबास समिति उपादक्ष्य एल नेम्बांग जि ले सम्बोधन गर्दै भन्नु भयो -यो पुस्तिका नौ जिल्लाको गाउ गाउ घर घर पुर्याउनु पर्छ,त्यसको लागि हामी सबै ले सर सल्लाहा गरौ ,गर्नेछौ |
यो पुस्तिका निकाल्न अलिक ढिलो त भएकै हो तर ढिलै भए पनि संघीयता र लिम्बुवान आन्दोलन सम्बन्धि बुझ्न र यो आन्दोलन उपर लगाइएका नकारात्मक भ्रम चिर्न सक्षम हुने आशा गरिएको छ |
जय लिम्बुवान ,संघीय अभिबादन |


मंच सम्बद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद प्रवास कतारको नियमित बैठक....


मंच सम्बद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद प्रवास
कतारको नियमित मिटिङ १७
जनवरी शुक्रवारको दिन अध्यक्ष नरेन्द्र एभेङ्को अध्यक्षतामा सनैयामा सम्पन्न भएको छ। 

#:-उक्त छलफलमा कथित दोस्रो संबिधानसभालाई
पर्टिले गरेको ससक्त बहिस्कारलाई दोहा समितिले
स्वागत गरेकोछ। भने १०दिने बन्दहड्ताललाई सहयोग
पुराउनुहुने तमम लिम्बुवान्वासिलाई धन्यवाद
दिएकोछ।

#:- छलफलमा दश दिने बन्द हड्ताल तथा कथित
निर्वाचनको बहिस्कारको क्रममा लिम्बुवान
भोलेन्टियर्स,कार्यकर्ता ज्यानको बाजी लगाएर
एकातमक राज्य सत्ताको सम्पूर्ण सक्ती सँग
भिडी रहदा केही संगठनका जिम्मेवार व्याक्तिहरु
बाटनै धोका vभएको भन्ने जन गुनासो आएको प्रती लिम्बुवान कतार
परिषदको ध्यानकर्षण भएको छ र उक्त गद्धार
व्याक्तिहरुलाई छन्बिन गरी साधारण सदस्यताबाट
बाटनै निलम्बन गर्न केन्द्रलाई दबाबमुलक
अपिलको पत्र काट्ने कतार परिषद्ले निर्णय
गरेको छ।

#:- जनताको संघर्ष सिल आवाज सुनुवाई
नहुँदा बन्दहड्ताल गर्नु जनताको नैतीक अधिकार
भएकोले बन्दहड्तालको क्रममा गिरफतार
गरिएका लिम्बुवानभोलेन्तियर्स रक्की थेबेलाई नेपाल
सरकारले थुनामा राखी रहनु मानबअधिकार उल्लङ्घन
भएको किटान गर्दै थेबेलाइ बिनासर्थ छोड्नु पर्ने धारणा राखेको छ। ____________________________________

यसरीनै १७ जनवरी २०१४ बाट तीन जुझारु युवाहरु
सेवा लुङ, छिरिङ्ग शेर्पा ,चन्द्र आङ्देम्बे लिम्बुवान
परिषदमा प्रवेश गर्नु भएको छ।
प्रवेशको क्रममा पहिचान अधिकारको सवललाई
एकात्मकवादिहरुले अतिवाद र
जातिवाद्को सग्या दिरहेकोले यो कालो भ्रम्लाई चिर्न सम्पूर्ण लिम्बुवान नेत्रित्व एक भएर बढ्नुपर्ने
सुझाब दिनुभयो . यसरीनै छिरिङ्ग शेर्पाले
पनि एकतामानै सक्ती रहेको भन्दै नेत्रित्व एक भए
मात्र जनता एक हुनुको सार्थक्ता रहने कुरा बताउनु भयो।
भने चन्द्र आङ्देम्बेले आफु हिजो सम्म एमाले
रहेको स्विकार्दै भन्नु भयो "जन्ताको पहिचान स्विकार्न नसक्ने एमालेले नेपाल परिवर्तन गरेर
संसारलाई चिनाउछ भन्नु हस्यपद कुरा हो । अब
परिवर्तनको पक्षधर्,समानताक
ो पक्षधर,न्याको पक्षध्र युवाहरुले कित्ता कट्नु पर्छ।"
आउनुहोस लिम्बुवानबासी जनताहरु
लिम्बुवानको झण्डामुनी गोल्बन्द हौ। आङ्देम्बेलेथप्नु भयो। छलफलबाट अल्खोर कार्य समितिलाई पनि सम्झदै
चाडै अल्खोर समिती सँग परमर्स गर्ने
प्रतिबद्ध्ता भएको छ।
औपचारिक छलफलको सन्चालन महासचिब देउकुमार
नेम्बाङ र सचिब डम्बर लिवाङ्ले गर्नु भएको थियो। जय लिम्बुवान,जय संघिय नेपाल। तस्बिर-: छलफलमा उपस्तित केन्द्रिय प्रवास
समिती।

एकल जातीय पहिचान र बहु-जातीय पहिचान बारे....dammar labung


नेपालमा धेरै समय देखि कुनै एक जाति र एकात्मक जातीवादी विचारको पत्रकारहरुले सबै पत्रपत्रिका र टेलिभिजन तथा रडियो कब्जा जमाएर एकाधिकार र दादागिरी निरन्तर गर्दैछन / जुन सन्चार मध्यमको प्रयोग गरेर सबै पहिचानवादी नेपाली जनताहरुलाई ठुलो भ्रमित र बेखुब बनाउने काम निरन्तर चलिरहेको देखिन्छ / जस्तो कि बहु-जातीय पहिचानलाई एकल जातीय पहिचान भनेर जुन तरिकाले भ्रम हो-हल्ला गरिन्दैछ छ त्यसमा ठुलो सड्यन्त्र लुकेको प्रष्ट देखिन्छ /

कुनै एक भन्दा धेरै पहिचानलाई समेटेको छ भने बहु-पहिचान भनिन्छ जस्तै....खसान, मगरात, तमुवान, नेवा:, ताम्सालिंग, शेर्पा, किरात/खम्बुवान, लिम्बुवान, मिथिला, थरुहट या मधेश....आदि तर जुन बिगत २४० बर्ष देखि कुनै एक जाति पहिचान, एकल जातको खस भाषा, एक जातको लिपि, एक जातको एकाधिकार, एक जातको राज्य सत्तामा हालीमुहाली, एक जातको धर्म, एक जातको अधिकार, एक जातको अवसर, एक जातको एकतन्त्रिय शासन प्रणाली, भेष-भुषा......आदि...अरु सबैलाई नष्ट गर्ने वा सिध्याउने जुन मिसन थियो त्यसलाई चै एकल जातीय राज्य र पहिचान भनिन्छ / हुन २४० बर्ष देखि एकलौटी देशको ढुकुटी लुटेर खाएको एकाधिकार आफ्नो एकल जातीय राज्य गुम्मे डर नै प्रमुख कारक देखिन्छ.........

अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको छ मात्र रुप र नाममा परिवर्तन गरिएको छ बाकी सबै अरुलाई नाममेट हुने गरि सिध्याउने या लोप गराउने राजनीतिक मिसन, रणनीति, कार्यनीति, र उदेश्य अहिले सम्म जस्ताको त्यस्तै छ जस्तै उदाहरको लागि अहिले "(राजाको ठाउमा राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री, राजतन्त्र ठाउमा पंचायत, बहुदल, प्रजातन्त्र, गणत्रन्त्र, लोकतन्त्र र राजाको ठाउमा धेरै पार्टी र नेताहरु....आदि इत्यादी") तर सार, नीति, विचार तथा मिसन र पत्रहरु भने तिनै पहिलेको जातिवादी वंशहरु नै हुन / त्यसैले तिनै एक जात या अतिवादी जातिवादीहरुले नै बिभिन्न गलत र भ्रमित शब्द जालहरु सिर्जना गरेर हामीलाई उल्लु र बेखुब निरन्तर बनाईरेहका छन् जुन भयङ्कर ठुलो सड्यन्त्रमा हामीलाई नै अलमल्याएर खेलाउनु सम्म खेलाउदै छन्....त्यसैले यो एक जातिवादीहरुको राजनीतिक चक्रभ्यु बाट निस्कने बाट तयार गर्नु पर्ने हुन्छ जुन हाम्रो नेतृत्वले विचार गरेको छ या छैन ? त्यसको लागि जुन खतरनाक राजनीतिक सड्यन्त्रको चक्रभ्यु बाट निस्कने बाटो भनेको बह-जातीय पहिचान सहितको संघियता नै एक बिकल्प हुन सक्छ /

अर्को तिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधरमा बहु-जातीय/भाषीय पहिचान सहितको संघियता तथा स्वायत्तता, स्वशासन, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक तथा समावेसी, समानता, सह-अस्थित्व, गणतन्त्र, आत्मनिर्णय..........आदिलाइ जनजातीहरुले जातीय राज्य खोज्यो भन्दै एकोहोरो समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् तर वास्तविकतामा नेपालमा जातीय राज्य कसैले खोजेको छैन र एकल जातको पहिचान पनि मागेको छैन ! धुर्त पाखण्डी फटाहा पण्डितहरु नेता तथा पत्रकार र मिडियाहरुले पहिचानमा आधारित संघियतालाई जातीय राज्य भनेर अपब्याख्या गर्दै निरन्तर भ्रमित जलोहरु फिजाईरहेका छन् र त्यहि जालोले जनताहरुलाई बेरिरहेको छ ! एकात्मकबादीहरुले त मिडिया, रेडियो र पत्रपत्रिकाहरुमा एकल जातीय राज्य भनेर लेखे लेखे तर फेसबुकको भित्ताहरुमा हाम्रा केहि पहिचानबादी मित्रहरु त्यसको सिकार भएर त्यस्तै लेखेर वा ति दुष्ट पाखण्डीहरुलाई प्रतिकार गर्न नसकेको देख्दा दु:ख लागेको छ / किन की हामीले कहिले जातीय राज्यको माग गरेको हैन ! र एकल जातीय राज्य मागेको छैन अब हामीले बहु-जातीय/भाषीय पहिचानमा आधारित संघियता मागेको हो जस्तै....खसान, मगरात, तमुवान, नेवा:, ताम्सालिंग, शेर्पा, किरात/खम्बुवान, लिम्बुवान, मिथिला, थरुहट या मधेश....आदि

आदिबासी जनजातीले भन्ने गरेको पहिचान सहितको ताम्सालिङ , लिम्बुवान , मगरात पूर्ण रुपमा जातीय संघियता वा पूर्ण रुपमा जातीय राज्य हुदै हैन तर जातीय संघियता/जातीय राज्यको केही थोरै बिशेषता रहेको कुरा चाही सत्य हो ! जातीय संघियताको केही बिशेषता प्रकट भयो भन्दैमा त्यसलाई पूर्ण रुपको जातीय राज्य भनेर बिलेषण गर्नु असान्दर्भिक र अबैज्ञानिक हुन्छ / तसर्थ यस बिषयलाई लिएर सरकारको शक्त्ती र आडमा केहि वाहुनवादी नेता, मिडिया तथा पत्रकार र केहि वाहुन-क्षेत्री मित्रहरुले भ्रमित झगडाको बिबादित बिषय बनाएर हरेक ठाउमा अतिरन्जित विवाद सिर्जना गरिन्दैछ त्यसको भ्रमित झालोलाई चिर्न जरुरी भएको छ........
जय जातीय/भाषीय पहिचान सहितको संघीय धर्मनिरपेक्ष नेपाल.....!

एमाओबादीले खिलराज लाई मन्त्रि परिषद अध्यक्ष्य बनाउनु गम्भीर गल्ति भएको '' निचोड...... Kumar Lingden Limbu 'Mirak


एमाओवादी को केन्द्रीय मिटिंग मा '' एमाओबादीले खिलराज लाई मन्त्रि परिषद अध्यक्ष्य बनाउनु गम्भीर गल्ति भएको '' निचोड सहित को प्रतिबेदन प्रचण्ड ले पेश गरेछन |
हामीले प्रचण्ड लाइ हजार पल्ट भनेका थियौ -प्रचण्ड जि ,तपाइले इतिहास को नै सबैभन्दा ठुलो गल्ति गर्दै हुनु हुन्छ |तर त्यसो भन्दा एमाओवादी निकट साथी हरुले हामीलाइ अनेक भने -निर्बाचन मा जान डराउने मन्च सम्द्ब सलिराप ,राजनैतिक बिश्लेषण गर्न नसक्ने आदि आदि ....
आखिर प्रचण्ड ले पनि स्विकार गरे नि त गल्ति कहा नेर भएको थियो भनेर |

सायद एमाओवादी लाइ एउटा बहाना चाहिएको थियो कि क्या हो !
जबकी चुनाब हार्नुको कारण खिलराज भनेर निचोड पनि निकाल्दै छन् अर्को तिर चुनाब हार्नुको मुख्य दोष एमाओवादी ले भन्दै आएको तमुवान ,मगरात ...आदि हो जस्तो गरेर त्यो संरचना लाइ परिवर्तन गरेर कथित संबिधान सभा २ मा प्रस्तावित प्रदेश को नाम र संख्या पनि नभन्ने नीति पारित गर्न आटेको छ |
हुनत हामीले धेरै पहिले भनेका थियौ -आफनो पहिचान सहित को राज्य प्राप्तिको लागि आफनी पार्टी ,आफ्नै झण्डा ,आफ्नै दर्शन चाहिन्छ भनेर |
झन्न ,मन्च सम्द्ब संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद लाइ सबै मिलेर बचाएछौ |
ल है साथीहरु ,
सारै सजग होउ है ,नसोचेको कुरा हरु हुदै छ |
जय लिम्बुवान ,संघीय अभिभादन |

लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र स्थापना...


काठमांडौ, १२ जनवरी ।
लिम्बुवान र सम्पूर्ण लिम्बुवानवासीहरुको समग्र पक्षमा अक्ष्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण र प्रकाशन गर्ने अभिप्रायले लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र नामक संस्थाको अवधारणा अगाडी ल्याइएको छ ।
किरात याक्थुङ चुम्लुङको अगुवाइमा यही पुस १४ गते आइतबारका दिन ललितपुर चुम्लुम हिममा बसेको बृहत बैठकमा यस संस्थाको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त बैठकमा विभिन्न पेशामा संलग्न पेशाकर्मी, बुद्धिजीबी, पत्रकार र बिद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको थियो । भेलाले अर्जुन नुगो लिम्बूको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय तदर्थ समिति समेत गठन गरेको छ । अन्य सदस्यहरुमा डम्बर चेम्जोङ, खगेन्द्र जबेगू, राजकुमार दिक्पाल, प्रवीण पन्धाक, दिलबिक्रम आङदेम्वे र सदस्य सचिवमा विष्णु सिङगक रहनुभएको छ । तदर्थ समितिको पटक पटकको बैठकले लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रलाई कसरी संस्थागत र संगठित गर्ने तथा आम जनमानसमा पु्याउने भन्ने विषयमा विचार विमर्श गरिरहेको संयोजक नुगो बताउनुहुन्छ ।
यही क्रममा लोपोन्मुख र धरापमा परेका सबै क्षेत्र, पक्ष र विषयवस्तुहरुको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचार प्रसार नगरे सधैंका लागि लोप हुने र पुनरुत्थान गर्न नसकिने भएकोले लिम्बुवान अध्ययन केन्द अति क्रियाशील हुनुपर्ने धारणा प्रा.डा. महेन्द्र लावतीले बताउनुभयो । साथै लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र एउटा अध्ययन, अनुसन्धानको केन्द्रमात्र नभई विश्वविद्यालयसम्मको परिकल्पना गर्नुपर्नेमा उहाले जोड दिनुभयो । त्यस्तै अन्य वुद्विजीवीहरुले पनि लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र लिम्बु वा लिम्बुवानमा मात्र सीमित नभई यसको कार्यक्षेत्र बृहत हुनुपर्ने तथा विशाल श्रोतकेन्द्रको रुपमा स्थापित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । यिनै धारणा र आकांक्षाहरुलाई आत्मसाथ गदैै लिम्बुवान अध्ययन केन्दको तदर्थ समितिले चाँडै नै बृहत भेलाको आयोजना गर्ने र नँया समिति चयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
हाललाई लिम्बुवान अध्ययन केन्द्र कियाचुको विधानअनुुसार विषयगत संगठनको रुपमा रहने र कालान्तरमा संस्थागत विकास भएपश्चात स्थापनाको पृष्ठभूमिलाई यथावत राख्दै स्वतन्त्र संगठनको रुपमा छुट्टै दर्ता गर्न सकिने कियाचुका अक्ष्यक्ष उत्तमसिंह थाम्देनले बताउनुभएको छ ।
http://nepalisamachar.com/?p=419

लिम्बुवानी राजनीतिलाई आशाबादी आखाले हेरौ :-Kumar Lingden Limbu


लिम्बुवान पक्षधर साथीहरु कहिलेकाही अति आशाबादी र कहिलेकाही अति निराशावादी भएको पाउछु ,तर हामीले मध्यममार्ग दृष्टिकोण बनाउन जरुरि छ |
लिम्बुवान आन्दोलन को गति उचित प्रति घण्टामा नै दौडी रहेको छ |हामीलाई थाहा छ बिस्वमा दुइ प्रकारले संघीयता को निर्माण हुन्छ ,coming together र holding together ,र अहिलेको नेपाल होल्डिंग टुगेदर को प्रक्रीयाबाट संघीयता मा रुपान्तरण भै रहेको छ |holding together प्रकारको federalism राजनीति शास्त्र को कठिन अध्याय हो |
हामीले ०६२ सालमा नै महसुस गरेको हो ,संघीयता बन्दा लिम्बुवान मात्र आउने होईन कि लिम्बुवान संगै मगरात ,तमुवान .....पनि आउछ |लिम्बुवानले संघीय आन्दोलन को दियो को काम गर्नु पर्छ तर निर्णायक आन्दोलन को लागि प्रस्तावित राज्यहरु जुरुक्क उठ्नु पर्छ,त्यसैले हामीले संघीय लोकतान्त्रिक रास्ट्रिय मन्च र मन्च सम्द्ब संघीय लिम्बुवान राज्य परिसद को अबधारण संग संगै लगेका हौ |
त्यसैले अहिले लिम्बुवानले संघीय आन्दोलन को दियो बचाई राख्ने कार्य गरिरहेको छ ,जुन सन्तोस जनक छ |अहिले नै दशौ हजार शहिद हुने गरि लिम्बुवान आन्दोलनलाइ अघि बढाउनु भन्दा जसरि अहिले लिम्बुवान ले अन्य राज्यहरु लाइ बिस्तारै बिस्तारै तताउने काम गरिरहेको छ ,यो नेपाल को geopolitics संग मेल खाने नीति छ |
बढाउने नै हो भने लिम्बुवान आन्दोलन यो भन्दा दशौ गुणा हिंसात्मक तरिकाले अहिले नै अघि बढन सक्छ ,यति कुरा त हामी ठोकुवा दिएर भन्न सक्छौ |
तर ,शुरु देखि नै हामी एउटा निस्कर्ष मा पुगेका थियौ |नेपाल को सन्दर्भ मा कम्तिमा पनि ५ वटा प्रस्तावित राज्यहरु मा एकसाथ आन्दोलन चर्कनु पर्छ त्यो नै बैज्ञानिक हुन्छ |
हो हामी त्यहि रणनीति अनुसार अघि बढिरहेका छौ ,हामीले अहिलेको लागि लिम्बुवान आन्दोलनलाइ यतिकै स्पिड मा मात्र लान चाहेका छौ |त्यसैले हामीले बारम्बार भनिरहेका छौ ,लिम्बुवान आन्दोलन सहि गति र दिशामा अघि बढिरहेको छ ,आत्तिनु पर्ने ,मात्तिनु पर्ने ,हतारिनु पर्ने ,ढिला गर्नु पर्ने अवस्था छैन ,बरु निर्धारित गतिमा निरन्तर अघि बढिरहनु पर्छ |
तर केहि साथीहरु एकदम हतास मनस्थितिमा अब लिम्बुवान आन्दोलन सिद्दियो ,सिद्दियो भनेर बर्बराइ रहन्छन |कम्तिमा यो बर्बराहट संग म सहमत छुइन |
२४० बर्षको एकात्मक क्रुर शाशनले नसिद्दिएको लिम्बुवान ,पत्रकार हरुले यसको बिरुद्दमा लेख्दैमा ,केहि एकात्मक पार्टीहरुले यसको बिरुद्धमा सदयंत्र गर्दैमा यो सिद्दिन्छ ? अह ,सिद्दिदैन –यो धरती हो ,यो माटो हो ,यो माटोले डार्बिन को natural selection नियम अनुसार आफुलाई फिट हुने पार्टी र नेता ,कार्यकर्ता हरुलाई जन्म दिइरहेको हुन्छ |
जय लिम्बुवान ,संघीय अभिभादन |

खस्कँदै ठूला दलहरू....:- प्रा. डा. महेन्द्र लावती (लिम्बु)


२०७० को निर्वाचन नतिजासम्बन्धी धेरै कुराहरू चर्चामा आए, तर नेपाली राजनीतिलाई दूरगामी असर पार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सवालको छलफल भएको छैन । ठूला दलहरूको खस्केको मत आधारबारे मिडिया र समाजमा खासै चर्चा पाइएको छैन । राजनीतिक दलहरूले विगत अढाई दशकमा भएका पाँच आमचुनावमा पाएका मत प्रतिशतहरू अध्ययन गर्ने हो भने उक्त प्रवृत्ति प्रस्ट हुन्छ ।
तीन संसदीय चुनावहरू (२०४८, ०५१, ०५६) र संविधानसभाका दुई चुनावलाई (२०६४, ०७०) दाँजेर हेर्ने हो भने नेपालमा दलीय प्रणालीको दिशा कतातिर गइरहेको छ भनेर संकेत पाइन्छ । एउटै चुनावको नतिजाको आधारमा दलीय प्रणालीको बारेमा निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा पाँच चुनावहरूले देखाएको प्रवृत्ति भरपर्दा हुन्छन् । बेग्लाबेग्लै नियम, सन्दर्भ र प्रयोजनका लागि भएका संसदीय तीन चुनाव र संविधानसभाका लागि भएका दुई चुनावहरूलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी दाँजेर हेरेमा दलीय प्रवृत्तिको रूपान्तरणका विशेष संकेतहरू ठम्याउन थप सहज हुन्छ ।
२०६४ को दाँजोमा राम्रो नतिजा हासिल गर्न सफल भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले यसपालि पनि २०४८, ०५१ र ०५६ को भन्दा मत प्रतिशत कम ल्याए । तथ्यांकले नेपाल संसदीय चुनावमा देखापरेको लगभग दुई दलीय प्रणालीबाट संविधानसभाको चुनावहरूबाट बहुदलीय प्रणालीतर्फ रूपान्तरण भइरहेको इंगित गर्छ । संसदीय चुनावहरूमा प्रायःजसो दुई ठूला दलहरू हावी भएका थिए भने संविधानसभाको दुई निर्वाचनले तीनवटा ठूला दलहरू -दलहरूले पाएका न्युनतम १५ प्रतिशत मतलाई आधार मान्दा) स्थापित गराइदिएको छ ।
तालिका टिपोट: २०६४ र ०७० को प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मत क्रमशः ४१.७ र ५२.३ प्रतिशतले भारमान गरी औसत निकालिएको छ । प्रगतिशील पहिचानवादी दलहरू र पूर्व पञ्चहरूले नेतृत्व गरेका दलहरूको मत दुई समूहमा जोडेर प्रस्तुत गरिएको छ । २०१५ सालमा राणाहरूले नेतृत्व गरेको गोर्खा दलले पाएको मत अनुदारवादी दलको मत मानिएको छ ।
तथ्यांकले पहिलो तथ्य के प्रस्ट पार्छ भने माथि भनिएझैं ठूला दलहरूको पहिलेभन्दा मत प्रतिशत खस्केको छ । राम्रो नतिजा हासिल गर्दा पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेको मत कतिसम्म खस्कियो यसपालि पनि भने दुबै दलले संसदीय तीन चुनावमा आफूले ल्याएको सबैभन्दा कम मत प्रतिशतजति पनि ल्याएनन् । संसदीय चुनावहरूमा एमालेले सबैभन्दा कम मत २०४८ मा २७.७५ प्रतिशत ल्याएको थियो भने यसपालि प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा औसत २५.२८ ल्यायो -प्रत्यक्षमा २७.५५ र समानुपातिकमा २३.६६ प्रतिशत)।
संसदीय चुनावहरूमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा कम मत ३३.३८ प्रतिशत २०५१ सालमा ल्याएको थियो । यसपालि उसले औसत २७.३२ मतमात्र प्राप्त गर्‍यो (प्रत्यक्षमा २९.८ र समानुपातिकमा २५.५५ प्रतिशत) । दुवै दलले दुवै चुनावमा पहिलाभन्दा प्रत्यक्षमा कम मतमात्र ल्याएनन्, समानुपातिकमा त प्रत्यक्षभन्दा झनै कम मत ल्याए । यसपालि प्रत्यक्ष र समानुपातिक बीचको दूरी २०६४ भन्दा बढेको छ । नेपाली कांग्रेस यसपालि सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि उसले पहिलेको दाँजोमा सबैभन्दा बढी मतको ह्रास खेप्नुपरेको प्रस्तुत तालिकाले प्रस्ट पार्छ । ठूला दलहरूको मत आधार खस्किनु भनेको नयाँ दलहरू उदाउने र विस्तार गर्ने अवसर पनि हो ।
एमाले र कांग्रेसको मात्र होइन, राप्रापा मार्का दलहरूको मतमा पनि विगतका दुई चुनावमा उल्लेखनीय ह्रास आएको छ । यसपालि राप्रापा नेपालले समानुपातिकमा ६.६६ प्रतिशत मत ल्याएपछि अनुदारवादी दलहरूको पुनर्उत्थान भयो भनेर मिडिया र समाजमा चर्चा भएको छ । २०६४ मा समानुपातिकमा १.०३ प्रतिशत मत ल्याउने दलले यसपालि सानोतिनो लहर ल्याई ६ दोब्बर बढी मत ल्यायो, तर उक्त सफलता संसदीय चुनावहरूको नतिजासँग तुलना गर्दा अनुदारवादी दलहरूले हौसिनुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । संसदीय दसकमा सबै अनुदारवादी दलहरूले पाएको सबैभन्दा कम कुलमत २०४८ मा ११.९४ प्रतिशत थियो भने यसपालि औसतमा ७.७ प्रतिशतमात्र ल्याए (२०५१ मा १७.९३ प्रतिशत ल्याएका थिए) । अर्थात २०६४ को दाँजोमा यसपालि राम्रो परिणाम ल्याउँदा पनि राप्रपा मार्का दलहरूको कुलमत प्रतिशत पहिलाको भन्दा निकै कम छ । नेपाली कांग्रेसको क्रमिक रूपमा मध्यबाट दक्षिणपन्थी झुकावले राप्रपा मार्का दलहरूलाई घाटा पुगेको छ । उल्लेखनीय अनुदारवादी मतदाताहरू नेपाली कांग्रेसको नीतिसँग सहज महसुस गरी ठूलो दलको नाताले उसलाई मत दिन थालेका हुनसक्छन् ।
एघारवटा कम्युनिष्ट दलहरूले २०६४ को चुनावमा ५७.५ प्रतिशत मत ल्याएका थिए, तर यसपालि नौवटा दलले ४५.२७ प्रतिशतमात्र मत ल्याए । दुई चुनावको अन्तरालमा कम्युनिष्ट दलहरूले पाएको मत ११ प्रतिशतले घटे पनि यसपालि पाएको मत संसदीय चुनावहरूभन्दा उल्लेखनीय रूपले बढी नै छ । तीनवटै संसदीय चुनावमा कम्युनिष्ट दलहरूले कहिले पनि ४० प्रतिशत मत कटाउनसकेका थिएनन् । २०६४ को दाँजोमा एमाओवादीको मत यसपालि औसतमा १३.५१ प्रतिशत खस्कियो, तर उसले यसपालि पाएको १६.२९ प्रतिशत मत उसको अविभाजित माउ पार्टीले २०४८ मा पाएको ४.८३ मत प्रतिशतभन्दा तीन दोबरभन्दा बढी छ ।
पहिलाका स्थापित दुई दलहरूको मत खस्किनुमा तीन ठूला दलहरू स्थापित हुनु एउटा प्रमुख कारण हो । तर अर्को महत्त्वपूर्ण कारकतत्त्व चाहिँ रूपान्तरणवादी पहिचानजन्य दलहरूको क्रमिक रूपमा विस्तार हुनु पनि हो । संसदीय चुनावमा मधेसी र आदिवासीहरूको दलहरूले कहिले पनि कुलमत ५ प्रतिशत कटाउन सकेनन् । तर २०६४ मा मधेसी, आदिवासी र दलित दलहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा औसत १३.४७ र २०७० मा १५.३२ प्रतिशत मत ल्याए । यस तथ्यांकमा पुनर्उत्थान वा यथास्थिति चाहने पहिचानवादी दलहरू जस्तै- शिव सेना नेपाल, चुरेभावर दलका घटकहरूले पाएको मत जोड्ने हो भने अझ बढी हुन्छ । पहिचानवादी दलहरूको लगभग दस प्रतिशत मतको विस्तारले पहिलाका स्थापित दलहरूलाई नै घाटा लगाइदिएको छ ।
पहिचानवादी दलहरूले पाएको मत दर्जनौं दलहरूले ल्याएका मत हो । उनीहरूले ल्याएको मतले निश्चय पनि पहिचानको मुद्दाप्रति जनताको बढ्दो आकर्षणको संकेत गर्छ । तर दर्जनौं दलहरूमा विभाजित पहिचानजन्य दलहरूबीच कुनै रूपमा एकीकरण नभएमा उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत उल्लेखनीय सिट जित्न मुस्किल पर्नेछ ।
पहिचानवादी दलहरूको विस्तारमा समानुपातिक प्रणालीले पनि केही मात्रामा मद्दत पुर्‍याएको छ । पार्टी खोल्यो र मिहेनत गर्‍यो भने एक-दुई सिट भए पनि जितिन्छ भनेर नेता, कार्यकर्ता र समर्थकलाई प्रोत्साहन मिलेको हो । तर समानुपातिक प्रणाली हटाइएको खण्डमा कालान्तरमा उनीहरूलाई बढी फाइदा हुनसक्छ । किनकि त्यसले साना दलहरूलाई एकीकरण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन सक्छ ।
पहिचानवादी दलहरूको उदय र विस्तारको मुख्य कारण नेपालका पुराना स्थापित दलहरूले पहिचानको मुद्दालाई गम्भीर रूपले नस्वीकार्नु र सम्बोधन नगर्नु हो । अहिले आएर पनि ठूला दलहरूको रवैया पहिचानलाई स्वीकार्छु भन्ने तर स्वशासनको मुद्दालाई चाहिँ गुमराहमा राख्ने नीति छ भन्ने भान उल्लेखयनीय मधेसी, आदिवासी र दलितहरूमा रहिरहेमा र एउटै जातिले ती दलहरूमा हैकम जारी राखिरहेमा पहिचानजन्य दलहरूप्रति आकर्षण कायम नै
रहनेछ । अझ संघीयता लागु भएपछि त क्षेत्रीय दलहरूको प्रान्तीय सरकार बनाउने सम्भावना बढ्ने भएकोले उनीहरूप्रति मतदाताको थप आकर्षण बढ्नेछ । तसर्थ नेपालमा पहिचानवादी र क्षेत्रीय दलहरू विस्तार हुने क्रम जारी रहने सम्भावना प्रबल छ । पछिल्लो कालखण्डमा भारतमा देखिएको क्षेत्रीय दलहरूको उदय र विस्तारले पनि त्यही संकेत गर्छ ।
दुई दलीयबाट बहुदलीय प्रणालीमा भइरहेको रूपान्तरणले सरकारको आयुमा अस्थिरता आउने सम्भावना छ । तर संसारका कैयौं देशहरूले धेरै दलहरू निर्वाचित हुँदा पनि स्थायित्व कायम गरेका छन् । नेपालले ती देशहरूको अनुभवबाट केही सिक्न सक्छ । छिमेक भारतले पनि सन् १९८९ बाट बहुदलीय प्रणाली सुरु हुँदा अस्थायित्व खेप्न परेको थियो । तर एक दसकमै दर्जनौं दलहरू मिलेर दिगो सरकार बनाउने संस्कार बसाएको छ ।
संविधान बनाउने क्रममा रहेको नेपाललाई त धेरै दलहरू रहँदा पनि दिगो सरकार बढावा दिने संरचना निर्माण गर्ने सुनौलो अवसर छ । अब आउने दिनहरूमा नेपालको ऐतिहासिक र सामाजिक पृष्ठभूमिले केन्द्रमा प्रायःजसो गठबन्धनको सरकार हुनेछ भनी महसुस गरी त्यसै प्रकारको संरचना निर्माण गरिएमा सरकारहरू दिगो रहने सम्भावना बढेर जानेछ ।

- See more at: http://ekantipur.com/np/2070/9/29/full-story/382355.html#sthash.YyX18Cn8.dpuf

सबै भाषा-लिपी र धर्मको विकास र संरक्षण बारे...dammar labung


नेपाल एउटा बहु जात-जाति, भाषा, लिपि, धर्म, सस्कृति तथा सस्कार र भेष-भुषा भएको मुलुक हो तर नेपालको २४० बर्ष देखि लादिएको एकात्मक नीति, एकल जातीय साम्प्रदायिक, एकतन्त्रीय शासन प्रणाली, एकल जातीय राज्य सत्ता, एकल जातीय एकाधिकार, एकल जातीय हालीमुहाली, निरंकुस सामन्ती व्यवस्था, एकल जातीय भाषा, एकल जातीय लिपि, एकल जातीय धर्म, एकल जातीय भेष-भुषा, एकल जातीय सस्कृति तथा सस्कार, विभेदपूर्ण नीति-कानून प्रक्रिया, एकल जातीय शासन प्रणाली......आदि कारणले नेपालको अन्य जात-जाति, भाषा, लिपि, धर्म, सस्कृति तथा सस्कार र भेष-भुषा लाई नष्ट गर्ने नीति र योजना अहिले सम्म निरन्तर चलिरहेको देखिन्छ /
तसर्थ यस्तो एकात्मक -एकतन्त्रिय जातिवादी नीतिको अन्त्य गर्नको लागि एक मात्र निर्विकल्प या समानताको लागि समाधानको बाटो भनेको नै संघिय शासन प्रणली देखिन्छ/ जुन संघियता ऐतिहासिक पृष्ठभुमिको आधारमा जातीय/भाषीय (Nationality/राष्ट्रियता) पहिचान (Identity) सहितको संघियता तथा स्वायत्तता, सह-अस्थित्व, समानुपातिक तथा समवेसिता, लोकतन्त्र, समानता, धर्मनिरपेक्षता, आत्मनिर्णय, गणतन्त्र....आदि व्यवस्था हुन् जरुरी देखिन्छ / यसरी संघिय प्रान्तहरुको नाम ऐतिहासिक आधारमा हुन् जरु देखिन्छ जस्तो कि खसान, मगरात, तमुवान, नेवा: ,ताम्सालिंग, किरात/खम्बुवान, लिम्बुवान, मिथिला, कोचिला,थरुहट, शेर्पा.....आदि यसरी व्यवस्था गरेर जुन प्रान्तहरुमा सबै जात-जातीहरुको आ-आफ्नो भाषा र लिपिको लागि विध्यालय तथा विश्व विध्यालयहरुको निर्माण गरि स्व-इच्छाले पढ्न र बोल्न पाउने कानून व्यवस्था गर्नु पर्छ जस्तो कि हाम्रो हिन्दु वाहुन-क्षेत्रीहरुको जात, भाषा, लिपि, धर्म, सस्कृति तथा सस्कार र भेष-भुषा विकास र संरक्षण गर्न सस्कृत विश्व विध्यालयहरु धेरै ठाउमा निर्माण गरिएको छ / अझ यसको ताजा उदाहरण दिने हो भने छिमेकी मुलुक भारतमा जम्म २८ प्रान्त या राज्यहरु छन् त्यहाँ सबै प्रान्तमा सबैको आ-आफ्नो जात-जाति, भाषा, लिपि, धर्म, सस्कृति तथा सस्कार र भेष-भुषा...आदिको विकास र संरक्षण गर्न सबै राज्यहरुमा या गाउ-गाउमा आ-आफ्नो भाषा र लिपिको लागि विध्यालय र विश्व विध्यालयहरु निर्माण गरी समान अधिकार व्यवस्था गरिएको छ / जस समानताको कारण भारत हरेक ठाउमा एक छन् र भारत टुक्रिएको छैन र अलग-अलग देश पनि भएको छैन / तर विडम्बना हाम्रो मुलुमा एक थरिका व्यक्त्ति र शासकहरुले अरुलाई मारेर या नष्ट वा पतन गराएर अरुलाई सिध्याउने नीति २४० बर्ष देखि अहिले सम्म निरन्तर चलिरहेको देखिन्छ.....जुन विभेदपूर्ण नीति, कानून तथा प्रक्रियाको अन्त्य गर्न समानताको लागि पहिचन सहितको संघियतामा जानुको विकल्प छैन.......
जय पहिचान सहितको संघीय धर्मनिरपेक्ष नेपाल..........!

महिला दलाल .... Amrita Thebe


चेलिबेटी बेचबिखन गहन मुद्धा हो , दलाल मार्फत महिला हरु बम्बै लगायत अरु बिभिन्न सहरहरुमा बेछिन्चन ! ति दलालहरु फेरी पनि महिला हरु नै हुन्छन , महिला हरु ले नै महिला हरु लाई बेचिरहेको हुन्छन , अनि हामी नारा लगाउछौ महिला हिंशा बन्द गर !!! अर्को बैदेशिक रोजगार आजको समाजको प्रमुख आकर्षण हो , बैदेशिक रोजगारमा लाखौ महिला हरु जोखिममा परेका छन् , यहि बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा महिला हरु लाई मानब तस्कर गर्ने महिला हरु नै हुन्छन ! अनि सहरको ५ तारे होटेलमा कार्यक्रममा महिला अधिकार कर्मी कुर्लिन्छ्न " खबरदार महिला हिंसा बढ्दै छ "!!! 
यो मैले बनको कथा होइन , आज को वास्तविक समाज हो ! अखिरमा के हो ता महिला हिंसा ??????

जातीय अधिकार माग्दै दार्जिलिङका किरात समुदाय आन्दोलनमा....Dil Kumar Lawoti'


३ माघ, कालेबुङ । जातीय अधिकारको लागि दार्जिलिङका खम्बुवान राई समुदायले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । खम्बु राई राइट्स मुभमेन्टले गोर्खा आन्दोलनमा सँगै हिंडेका जनजातिहरुलाई अधिकार दिएपनि दार्जिलिङभरि रहेका ४ लाखभन्दा बढी किरात समुदायलाई वेवास्ता गरिएकोले आन्दोलन गर्नुपरेको जनाएको छ ।

किरात खम्बु राई सांस्कृतिक संस्थान, कालेबुङमा आयोजित किराती नयाँ वर्ष यलोदङ ५०७४ मनाउन आयोजित कार्यक्रममा संस्थानका अध्यक्ष अरुण प्रकाश राईले आफूहरुको सम्मानजनक अधिकारको आवश्यकता रहेको बताए ।

‘पहाडमा १९११ सम्म ९० प्रतिशत किरातीहरु आफ्नै भाषा बोल्थे, अहिले भाषा—संस्कृति दुबै संकटमा परेको’ उनले भने । यद्यपि, आफ्नो आन्दोलन गोर्खाली समुदाय टुक्र्याउने अभिप्रायले नभएको प्रवक्ता सन्दीप कुलुङले उल्लेख गरेका छन् । ‘हामी गोर्खा जातिको फूलबारीमा मौलिक पहिचानसहित अटाउन चाहन्छौं’ उनले भने ।

आन्दोलनका क्रममा पर्चा वितरण, सिलगुढी र कोलकातामा किराती जुलुस, १७ जनवरीमा किराँतीको मागबारे राज्य सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने र १८ जनवरीदेखि कालेबुङमा किराँती युवाको रिले अनसन आयोजना गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, लोकसभा र पञ्चायत चुनावमा सक्रिय सहभागी रही आफ्नो अधिकार सुरक्षित राख्ने पनि बताइएको छ । ‘यदि सरकारले हाम्रो माग सुन्दैन भने चुनाव वहिष्कार गर्ने आँट पनि चाहिन्छ’ मुभमेन्टका केन्द्रीय सदस्य विनेश राईले भने ।

फाल्गुनन्दको दोस्रो बार्षिक उत्सवमा रक्तदान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम... Dil Kumar Lawoti


दमक/आज भन्दा २ बर्ष अगाडि दमकमा स्थापना गरेको फाल्गुनन्द बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले आज दमकको औषधी व्यवसायी संघको हलमा दोस्रो बार्षिक उत्सव सम्पन्न गरेको छ ।
झापा सहकारी डिभिजनका सहायक प्रशिक्षक बषिष्ठ अधिकारीको प्रमुख आतिथ्य तथा राष्ट्रिय बहुमुखी सहकारी सस्था लिमिटेड दमकका अध्यक्ष जितमान राईको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त उत्सव कार्यक्रममा १३ पुरुष र १२ महिला गरि २५ जनाले रक्तदान गरेका थिए । रक्तदान गर्नुहुने सबैलाई सहकारीको तर्फबाट प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता अध्यक्ष मेहमान लावुङ्ले गरेका थिए भने संचालन सचिव संकल्प लिङ्देनले गरेका थिए ।
आदरणीय मित्रहरु, घरघरमा भक्कारी घरघरमा सहकारी भन्ने नारामा सबै एकजुट हौं । म पनि यस फाल्गुनन्द बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको शेयर सदस्य भएकोले सबै मित्रहरुलाई सहकारीमा सदस्यता बन्न आग्रह गर्दछु ।

भारतको २८ ओटा संघीय राज्यहरु त्यहाको भाषा-लिपिहरु...-dammar labung

भारतको २८ ओटा संघीय राज्यहरुमा आ-आफ्नो भाषा र लिपि मिडिया तथा प्रशासन तथा विध्यालयहरुमा प्रयोग गरिने बिभिन्न भाषाहरु...तर बिडम्बना.....नेपालमा भने कुनै एक जातिको भाषा र लिपि मात्र नेपाल भर प्रयोग गर्नु पर्ने कानून व्यवस्था गरिएको छ ...
-dammar labung 
१) आंध्र प्रदेश = राज्य भाषा (तेलुगू (తెలుగు)
२) अरुणाचल प्रदेश = भाषा (असमिया)
३) असम = भाषा (असमिया)
४) बिहार = भाषा (उर्दु)
५) छत्तीसगढ़ = भाषा (हिन्दी)
६) गोवा = भाषा (मराठी)
७) गुजरात = भाषा (गुजराती)
८) हरियाणा = भाषा (हिन्दी)
९) हिमाचल प्रदेश = भारत (हिन्दी)
१०) जम्मू और कश्मीर = भाषा (कश्मीरी)
११) झारखण्ड = भाषा (सांथाली)
१२) कर्णाटक = भाषा (कन्नड़)
१३) केरल = भाषा (मलयालम)
१४) मध्य प्रदेश = भाषा (हिंदी)
१५) महाराष्ट्र = भाषा (मराठी)
१६) मणिपुर = भारत (मणिपुरी)
१७) मेघालय = भाषा (खासी)
१८) मिज़ोरम = भाषा (मिजो)
१९) नागालैण्ड = भाषा (नागा)
२०) ओड़िशा = भाषा (ओड़िआ)
२१) पंजाब = भाषा (पंजाबी)
२२) राजस्थान = भाषा (राजस्थानी)
२३) सिक्किम = भाषा (नेपाली)
२४) तमिलनाडु = भाषा (तमिल)
२५) त्रिपुरा = भाषा (त्रिपुरी)
२६) उत्तर प्रदेश = भाषा (उर्दू)
२७) उत्तराखण्ड = भाषा (संस्कृत)
२८) पश्चिम बंगाल = भाषा (बांग्ला)

सबै जात-जातीहरुको भाषा-लिपी र धर्मको विकास र संरक्षणको विकल्प....dammar labung


नेपाल एउटा बहु जात-जाति, भाषा, लिपि, धर्म, सस्कृति तथा सस्कार र भेष-भुषा भएको मुलुक हो तर नेपालको २४० बर्ष देखि लादिएको एकात्मक नीति, एकल जातीय साम्प्रदायिक, एकतन्त्रीय शासन प्रणाली, एकल जातीय राज्य सत्ता, एकल जातीय एकाधिकार, एकल जातीय हालीमुहाली, निरंकुस सामन्ती व्यवस्था, एकल जातीय भाषा, एकल जातीय लिपि, एकल जातीय धर्म, एकल जातीय भेष-भुषा, एकल जातीय सस्कृति तथा सस्कार, विभेदपूर्ण नीति-कानून प्रक्रिया, एकल जातीय शासन प्रणाली......आदि कारणले नेपालको अन्य जात-जाति, भाषा, लिपि, धर्म, सस्कृति तथा सस्कार र भेष-भुषा लाई नष्ट गरी सिध्याउने नीति र योजना अहिले सम्म निरन्तर चलिरहेको देखिन्छ /
           तसर्थ यस्तो एकात्मक -एकतन्त्रिय जातिवादी नीतिको अन्त्य गर्नको लागि एक मात्र निर्विकल्प या समानताको लागि समाधानको बाटो भनेको नै संघिय शासन प्रणली देखिन्छ/ जुन संघियता ऐतिहासिक पृष्ठभुमिको आधारमा जातीय/भाषीय (Nationality/राष्ट्रियता) पहिचान (Identity) सहितको संघियता तथा स्वायत्तता, सह-अस्थित्व, समानुपातिक तथा समवेसिता, लोकतन्त्र, समानता, धर्मनिरपेक्षता, आत्मनिर्णय, गणतन्त्र....आदि व्यवस्था हुन् जरुरी देखिन्छ / 

यसरी संघिय प्रान्तहरुको नाम ऐतिहासिक आधारमा हुन् जरु देखिन्छ जस्तो कि खसान, मगरात, तमुवान, नेवा: ,ताम्सालिंग, किरात/खम्बुवान, लिम्बुवान, मिथिला, थरुहट, कोचिला, शेर्पा.....आदि यसरी व्यवस्था गरेर जुन प्रान्तहरुमा सबै जात-जातीहरुको आ-आफ्नो भाषा र लिपिको लागि विध्यालय तथा विश्व विध्यालयहरुको निर्माण गरि स्व-इच्छाले पढ्न र बोल्न पाउने कानून व्यवस्था गर्नु पर्छ जस्तो कि हाम्रो हिन्दु वाहुन-क्षेत्रीहरुको जात, भाषा, लिपि, धर्म, सस्कृति तथा सस्कार र भेष-भुषा विकास र संरक्षण गर्न सस्कृत विश्व विध्यालयहरु धेरै ठाउमा निर्माण गरिएको छ / 

                   अझ यसको ताजा उदाहरण दिने हो भने छिमेकी मुलुक भारतमा जम्म २८ प्रान्त या राज्यहरु छन् त्यहाँ सबै प्रान्तमा सबैको आ-आफ्नो जात-जाति, भाषा, लिपि, धर्म, सस्कृति तथा सस्कार र भेष-भुषा...आदिको विकास र संरक्षण गर्न सबै राज्यहरुमा या गाउ-गाउमा आ-आफ्नो भाषा र लिपिको लागि विध्यालय र विश्व विध्यालयहरु निर्माण गरी समान अधिकार व्यवस्था गरिएको छ / जस समानताको कारण भारत हरेक ठाउमा एक छन् र भारत टुक्रिएको छैन र अलग-अलग देश पनि भएको छैन / तर विडम्बना हाम्रो मुलुमा एक थरिका व्यक्त्ति र शासकहरुले अरुलाई मारेर या नष्ट वा पतन गराएर अरुलाई सिध्याउने नीति २४० बर्ष देखि अहिले सम्म निरन्तर चलिरहेको देखिन्छ.....जुन विभेदपूर्ण नीति, कानून तथा प्रक्रियाको अन्त्य गर्न समानताको लागि पहिचन सहितको संघियतामा जानुको विकल्प छैन.......
जय पहिचान सहितको संघीय धर्मनिरपेक्ष नेपाल..........!

taaplejung le fungling maa prashikshan .Kumar Lingden Limbu 'Mirak'


Hijo ra Aaj manch sambd sangheeya limbuwan rajya parisad taaplejung le fungling maa dui dine prashikshan karyakram sanchalan gariraheko chha.
Jillaka sabai gaa bi sha harukaa pratinidhiharuko sahavagitaa chha.
Sa sa db khudang ,ke sa bishnu yakso,ke sa udaya Lingden ,LV upa commander muksam labung,jillaa adakshya kritiman le prashikshan dierahanu vaeko chha.
Bharkharai prakashit adhyayan samagri neta,karyakartaa ko haat maa puryaaieko chha.
Jay imbuwan,sangheeya avivadan.

लिम्बुवान धरान २ दिने प्रशिक्षण का थप फोटोहरु :-umar Lingden Limbu 'Mirak'


'' संघीयता र लिम्बुवान सम्बन्धि अध्ययन सामग्री भाग १ '' पुस्तिका सुनसरी जिल्ला लाइ हस्तारन्तरण गरिदै ,
कलाकार हर्सु राइ आफ्नो गित प्रस्तुत गर्दै ,
तुम्याहांग पूर्ण ब चोंगबांग ,
नया प्रवेश गर्नु हुने हरुलाई सपथ गराउदै बरिस्ठ उपादक्ष्य ज्ञान व गुरुङ ,
जय लिम्बुवान ,संघीय अभिभादन |
 (5 photos)

खस्कँदै ठूला दलहरू.....प्रा. डा. महेन्द्र लावती (लिम्बु)


२०७० को निर्वाचन नतिजासम्बन्धी धेरै कुराहरू चर्चामा आए, तर नेपाली राजनीतिलाई दूरगामी असर पार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सवालको छलफल भएको छैन । ठूला दलहरूको खस्केको मत आधारबारे मिडिया र समाजमा खासै चर्चा पाइएको छैन । राजनीतिक दलहरूले विगत अढाई दशकमा भएका पाँच आमचुनावमा पाएका मत प्रतिशतहरू अध्ययन गर्ने हो भने उक्त प्रवृत्ति प्रस्ट हुन्छ ।
तीन संसदीय चुनावहरू (२०४८, ०५१, ०५६) र संविधानसभाका दुई चुनावलाई (२०६४, ०७०) दाँजेर हेर्ने हो भने नेपालमा दलीय प्रणालीको दिशा कतातिर गइरहेको छ भनेर संकेत पाइन्छ । एउटै चुनावको नतिजाको आधारमा दलीय प्रणालीको बारेमा निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा पाँच चुनावहरूले देखाएको प्रवृत्ति भरपर्दा हुन्छन् । बेग्लाबेग्लै नियम, सन्दर्भ र प्रयोजनका लागि भएका संसदीय तीन चुनाव र संविधानसभाका लागि भएका दुई चुनावहरूलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी दाँजेर हेरेमा दलीय प्रवृत्तिको रूपान्तरणका विशेष संकेतहरू ठम्याउन थप सहज हुन्छ ।
२०६४ को दाँजोमा राम्रो नतिजा हासिल गर्न सफल भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले यसपालि पनि २०४८, ०५१ र ०५६ को भन्दा मत प्रतिशत कम ल्याए । तथ्यांकले नेपाल संसदीय चुनावमा देखापरेको लगभग दुई दलीय प्रणालीबाट संविधानसभाको चुनावहरूबाट बहुदलीय प्रणालीतर्फ रूपान्तरण भइरहेको इंगित गर्छ । संसदीय चुनावहरूमा प्रायःजसो दुई ठूला दलहरू हावी भएका थिए भने संविधानसभाको दुई निर्वाचनले तीनवटा ठूला दलहरू -दलहरूले पाएका न्युनतम १५ प्रतिशत मतलाई आधार मान्दा) स्थापित गराइदिएको छ ।
तालिका टिपोट: २०६४ र ०७० को प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मत क्रमशः ४१.७ र ५२.३ प्रतिशतले भारमान गरी औसत निकालिएको छ । प्रगतिशील पहिचानवादी दलहरू र पूर्व पञ्चहरूले नेतृत्व गरेका दलहरूको मत दुई समूहमा जोडेर प्रस्तुत गरिएको छ । २०१५ सालमा राणाहरूले नेतृत्व गरेको गोर्खा दलले पाएको मत अनुदारवादी दलको मत मानिएको छ ।
तथ्यांकले पहिलो तथ्य के प्रस्ट पार्छ भने माथि भनिएझैं ठूला दलहरूको पहिलेभन्दा मत प्रतिशत खस्केको छ । राम्रो नतिजा हासिल गर्दा पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेको मत कतिसम्म खस्कियो यसपालि पनि भने दुबै दलले संसदीय तीन चुनावमा आफूले ल्याएको सबैभन्दा कम मत प्रतिशतजति पनि ल्याएनन् । संसदीय चुनावहरूमा एमालेले सबैभन्दा कम मत २०४८ मा २७.७५ प्रतिशत ल्याएको थियो भने यसपालि प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा औसत २५.२८ ल्यायो -प्रत्यक्षमा २७.५५ र समानुपातिकमा २३.६६ प्रतिशत)।  
संसदीय चुनावहरूमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा कम मत ३३.३८ प्रतिशत २०५१ सालमा ल्याएको थियो । यसपालि उसले औसत २७.३२ मतमात्र प्राप्त गर्‍यो (प्रत्यक्षमा २९.८ र समानुपातिकमा २५.५५ प्रतिशत) । दुवै दलले दुवै चुनावमा पहिलाभन्दा प्रत्यक्षमा कम मतमात्र ल्याएनन्, समानुपातिकमा त प्रत्यक्षभन्दा झनै कम मत ल्याए । यसपालि प्रत्यक्ष र समानुपातिक बीचको दूरी २०६४ भन्दा बढेको छ । नेपाली कांग्रेस यसपालि सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि उसले पहिलेको दाँजोमा सबैभन्दा बढी मतको ह्रास खेप्नुपरेको प्रस्तुत तालिकाले प्रस्ट पार्छ । ठूला दलहरूको मत आधार खस्किनु भनेको नयाँ दलहरू उदाउने र विस्तार गर्ने अवसर पनि हो ।
एमाले र कांग्रेसको मात्र होइन, राप्रापा मार्का दलहरूको मतमा पनि विगतका दुई चुनावमा उल्लेखनीय ह्रास आएको छ । यसपालि राप्रापा नेपालले समानुपातिकमा ६.६६ प्रतिशत मत ल्याएपछि अनुदारवादी दलहरूको पुनर्उत्थान भयो भनेर मिडिया र समाजमा चर्चा भएको छ । २०६४ मा समानुपातिकमा १.०३ प्रतिशत मत ल्याउने दलले यसपालि सानोतिनो लहर ल्याई ६ दोब्बर बढी मत ल्यायो, तर उक्त सफलता संसदीय चुनावहरूको नतिजासँग तुलना गर्दा अनुदारवादी दलहरूले हौसिनुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । संसदीय दसकमा सबै अनुदारवादी दलहरूले पाएको सबैभन्दा कम कुलमत २०४८ मा ११.९४ प्रतिशत थियो भने यसपालि औसतमा ७.७ प्रतिशतमात्र ल्याए (२०५१ मा १७.९३ प्रतिशत ल्याएका थिए) । अर्थात २०६४ को दाँजोमा यसपालि राम्रो परिणाम ल्याउँदा पनि राप्रपा मार्का दलहरूको कुलमत प्रतिशत पहिलाको भन्दा निकै कम छ । नेपाली कांग्रेसको क्रमिक रूपमा मध्यबाट दक्षिणपन्थी झुकावले राप्रपा मार्का दलहरूलाई घाटा पुगेको छ । उल्लेखनीय अनुदारवादी मतदाताहरू नेपाली कांग्रेसको नीतिसँग सहज महसुस गरी ठूलो दलको नाताले उसलाई मत दिन थालेका हुनसक्छन् ।   
एघारवटा कम्युनिष्ट दलहरूले २०६४ को चुनावमा ५७.५ प्रतिशत मत ल्याएका थिए, तर यसपालि नौवटा दलले ४५.२७ प्रतिशतमात्र मत ल्याए । दुई चुनावको अन्तरालमा कम्युनिष्ट दलहरूले पाएको मत ११ प्रतिशतले घटे पनि यसपालि पाएको मत संसदीय चुनावहरूभन्दा उल्लेखनीय रूपले बढी नै छ । तीनवटै संसदीय चुनावमा कम्युनिष्ट दलहरूले कहिले पनि ४० प्रतिशत मत कटाउनसकेका थिएनन् । २०६४ को दाँजोमा एमाओवादीको मत यसपालि औसतमा १३.५१ प्रतिशत खस्कियो, तर उसले यसपालि पाएको १६.२९ प्रतिशत मत उसको अविभाजित माउ पार्टीले २०४८ मा पाएको ४.८३ मत प्रतिशतभन्दा तीन दोबरभन्दा बढी छ ।    
पहिलाका स्थापित दुई दलहरूको मत खस्किनुमा तीन ठूला दलहरू स्थापित हुनु एउटा प्रमुख कारण हो । तर अर्को महत्त्वपूर्ण कारकतत्त्व चाहिँ रूपान्तरणवादी पहिचानजन्य दलहरूको क्रमिक रूपमा विस्तार हुनु पनि हो । संसदीय चुनावमा मधेसी र आदिवासीहरूको दलहरूले कहिले पनि कुलमत ५ प्रतिशत कटाउन सकेनन् । तर २०६४ मा मधेसी, आदिवासी र दलित दलहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा औसत १३.४७ र २०७० मा १५.३२ प्रतिशत मत ल्याए । यस तथ्यांकमा पुनर्उत्थान वा यथास्थिति चाहने पहिचानवादी दलहरू जस्तै- शिव सेना नेपाल, चुरेभावर दलका घटकहरूले पाएको मत जोड्ने हो भने अझ बढी हुन्छ । पहिचानवादी दलहरूको लगभग दस प्रतिशत मतको विस्तारले पहिलाका स्थापित दलहरूलाई नै घाटा लगाइदिएको छ ।
पहिचानवादी दलहरूले पाएको मत दर्जनौं दलहरूले ल्याएका मत हो । उनीहरूले ल्याएको मतले निश्चय पनि पहिचानको मुद्दाप्रति जनताको बढ्दो आकर्षणको संकेत गर्छ । तर दर्जनौं दलहरूमा विभाजित पहिचानजन्य दलहरूबीच कुनै रूपमा एकीकरण नभएमा उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत उल्लेखनीय सिट जित्न मुस्किल पर्नेछ ।
पहिचानवादी दलहरूको विस्तारमा समानुपातिक प्रणालीले पनि केही मात्रामा मद्दत पुर्‍याएको छ । पार्टी खोल्यो र मिहेनत गर्‍यो भने एक-दुई सिट भए पनि जितिन्छ भनेर नेता, कार्यकर्ता र समर्थकलाई प्रोत्साहन मिलेको हो । तर समानुपातिक प्रणाली हटाइएको खण्डमा कालान्तरमा उनीहरूलाई बढी फाइदा हुनसक्छ । किनकि त्यसले साना दलहरूलाई एकीकरण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन सक्छ ।
पहिचानवादी दलहरूको उदय र विस्तारको मुख्य कारण नेपालका पुराना स्थापित दलहरूले पहिचानको मुद्दालाई गम्भीर रूपले नस्वीकार्नु र सम्बोधन नगर्नु हो । अहिले आएर पनि ठूला दलहरूको रवैया पहिचानलाई स्वीकार्छु भन्ने तर स्वशासनको मुद्दालाई चाहिँ गुमराहमा राख्ने नीति छ भन्ने भान उल्लेखयनीय मधेसी, आदिवासी र दलितहरूमा रहिरहेमा र एउटै जातिले ती दलहरूमा हैकम जारी राखिरहेमा पहिचानजन्य दलहरूप्रति आकर्षण कायम नै
रहनेछ । अझ संघीयता लागु भएपछि त क्षेत्रीय दलहरूको प्रान्तीय सरकार बनाउने सम्भावना बढ्ने भएकोले उनीहरूप्रति मतदाताको थप आकर्षण बढ्नेछ । तसर्थ नेपालमा पहिचानवादी र क्षेत्रीय दलहरू विस्तार हुने क्रम जारी रहने सम्भावना प्रबल छ । पछिल्लो कालखण्डमा भारतमा देखिएको क्षेत्रीय दलहरूको उदय र विस्तारले पनि त्यही संकेत गर्छ ।
दुई दलीयबाट बहुदलीय प्रणालीमा भइरहेको रूपान्तरणले सरकारको आयुमा अस्थिरता आउने सम्भावना छ । तर संसारका कैयौं देशहरूले धेरै दलहरू निर्वाचित हुँदा पनि स्थायित्व कायम गरेका छन् । नेपालले ती देशहरूको अनुभवबाट केही सिक्न सक्छ । छिमेक भारतले पनि सन् १९८९ बाट बहुदलीय प्रणाली सुरु हुँदा अस्थायित्व खेप्न परेको थियो । तर एक दसकमै दर्जनौं दलहरू मिलेर दिगो सरकार बनाउने संस्कार बसाएको छ ।
संविधान बनाउने क्रममा रहेको नेपाललाई त धेरै दलहरू रहँदा पनि दिगो सरकार बढावा दिने संरचना निर्माण गर्ने सुनौलो अवसर छ । अब आउने दिनहरूमा नेपालको ऐतिहासिक र सामाजिक पृष्ठभूमिले केन्द्रमा प्रायःजसो गठबन्धनको सरकार हुनेछ भनी महसुस गरी त्यसै प्रकारको संरचना निर्माण गरिएमा सरकारहरू दिगो रहने सम्भावना बढेर जानेछ ।

- See more at: http://ekantipur.com/np/2070/9/29/full-story/382355.html#sthash.YyX18Cn8.dpuf

संघीयता र लिम्बुवान आन्दोलन सम्बन्धी अध्ययन सामाग्री भाग १ सार्वजनिक :-Dil Kumar Lawoti



उर्लाबारी/शुक्रबार, मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद केन्द्रीय प्रचारप्रसार विभागले पौष २६ गते उर्लाबारीको उद्योग वाणिज्य संघको सभाहल परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकज्यूको हातमा सार्वजनिक भएको छ । 
झापा, मोरङ्का केन्द्रीय नेता देखि गाउँ स्तरका नेताहरुको उपस्थितिमा सो पुस्तिकाको सार्वजनिक गरिएको छ । सो पुस्तिकाले संसारभर रहेका लिम्बुवानप्रेमी जनताहरुलाई लिम्बुवान नै किन त ? भन्ने सन्दर्भमा धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा सो कुरालाई छलफल र बहसको लागि खुल्ला रुपमा सो पुस्तिकालाई सार्वजनिक गरिएको वताइएको छ । 
जय लिम्बुवान, संघीय अभिवादन ।

संघीयता र लिम्बुवान आन्दोलन भाग १ मोरङ्को उर्लाबारीमा सार्वजनिक हुने ....:-Dil Kumar Lawoti


दमक/संघीयता र लिम्बुवान आन्दोलन बारेमा धेरै व्याख्या विश्लेषण र चर्चा परिचर्चा अनि बहस छलफल भईरहेको भएतापनि लिम्बुवानको आवश्यकता नै किन ? भन्ने धेरैमा जिज्ञासाहरु आईरहेको वर्तमान राजनैतिक वृत्तलाई नै च्यालेन्ज दिने एउटा पुस्तिका मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले पौष २६ गते बाट सार्वजनिक गर्दै लिम्बुवानको गाउँ गाउँमा सो पुस्तिका पुराउने बताईएको छ ।
संघीय लिम्बुवान पत्रकार परिषदको संयोजनमा तयारी भईरहेको सो पुस्तक करिब ६० पेजको हुने बताइएको छ भने सो पुस्तामा लिम्बुवानको दर्शन देखि भोलिको लिम्बुवानमा हुने आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा विभिन्न विषय बस्तुहरुलाई सो पुस्तिकामा पस्कने कोसिस गरिएको बताइएको छ । सो पुस्तिकाले लिम्बुवानमा त भन्दा म के कम भन्ने लिम्बुवान जन्य संगठनहरुलाई ठूलो शिक्षा दिने पनि बताइएको छ । सो पुस्तिका अध्ययनको लागि विभिन्न मिडिया तथा लिम्बुवानका सबै पत्रपत्रिका पसलहरुमा राखिने पनि तयारी भईरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । देश विदेशमा सो पुस्तिका पु¥याउने र लिम्बुवान आन्दोलनलाई अझ थप उचाईमा पुराउने मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको तयारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
पत्रकार मित्रहरुलाई भोलि उर्लाबारीको वाणिज्य संघको सभाहलमा हार्दिक निम्तो छ है ।
जय लिम्बुवान, संघीय अभिवादन ।

संविधानसभा सर्वोच्चको कब्जामा,....:-Dil Kumar Lawoti

संविधानसभा सर्वोच्चको कब्जामा, ३३ प्रतिशत महिला, ३७ प्रतिशत आदिवासी, १४ प्रतिशत दलित र ४ प्रतिशत पिछाडियाहरुको उपस्थिति अब अन्तरिम संविधान २०६३को कागजी पन्नामा इतिहास बन्ने भयो किन कि दोस्रो संविधानसभाको चुनावले प्रष्ट पारयो कि खस ब्राम्हणहरुको हालिमुहाली भईसक्यो जहाँ संघीयताको बहस हुन्छ भन्न सकिन्न किन कि अन्तरिम संविधानमा देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भईसक्यो भनिएता पनि अब देश हिन्दु राष्ट्र र बहुपहिचान भन्दै एकात्मक राज्य सत्ताले पुनः कब्जा गर्ने प्राय निश्चित भईरहेको सन्दर्भमा फेरि पनि लिम्बुवान, खम्बुवान अनि संघीयवादी शक्तिहरु एक हुनुको विकल्प छैन । तर ४ तिर संघीय शक्तिहरु फर्कियौं भने अबको राजनैतिक यात्रा सकियो भन्दा फरक नपर्ला । त्यसैले हामी संघीयवादीहरु मंसिर ४ को चुनावमा भाग लिनु हुँदैन यो खतरा र कुटिल चालमा चुनाव हुँदैछ् । यसले हामीलाई सधैको लागि समाप्त पार्दैछ भनेर मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद सो चुनावको विपक्षमा ३३ दलीय मोर्चामा गोलबन्द भएर आन्दोलनमा उत्रिएको सारा संसारलाई थाहा थियो तर यहाँ फेरि लिम्बुवान पाउँछु भनेर चुनाव लड्नेहरुको कारण लिम्बुवान आन्दोलनलाई झण्डै समाप्त पारेका छन् त्यसैले अब हामी एक हुनुको विकल्प छैन त्यसैले आदरणिय लिम्बुवानी नेता तथा कार्यकर्ताहरु अब एक हौं । 
जय लिम्बुवान, संघीय अभिवादन ।

देशकै ठूलो पार्टी कांग्रेस देखि तल सबै पार्टीहरुमा फुटको राजनीति शुरुहुँदै.....Dil Kumar Lawoti


ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस देखि तलका सबै पार्टीहरुमा समानुपातिक सभासद छनौटको विषय देखि लिएर राजनैतिक अन्तरद्वन्द सबैमा समस्याहरु बढिरहेको हेर्दा लिम्बुवान पार्टीहरु मात्रै फुटेको फुटेकै भन्ने नेताहरुलाई पनि झस्का लागेको छ । बास्तवमा लिम्बुवानका केही नेताहरु चौइटिएका मात्रै हुन् तर लिम्बुवान आन्दोलन, इतिहास, विचार, दर्शन र लिम्बुवानी माया भने फुटेको छैन । किन कि लिम्बुवान आन्दोलनलाई हाँकीरहेको पार्टी मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको विकल्प अरु कुनै शक्तिले लिन सक्दैन, किन कि यो पार्टीको राजनैतिक संरचना अरुण पूर्वको नौ जिल्लाको गाउँ गाउँसम्म पुगेको छ । त्यसैले वर्तमान देशको राजनैतिक गतिविधिलाई हेर्ने हो भने यो संगठनले लिएको निर्णय नै समय सापेक्ष छ भन्दा कुनै अतियोक्ति नहोला ।
जय लिम्बुवान, संघीय अभिवादन ।