Read More....

Sangroula lai prasna ra unko jawaf: पहिचानसहितको संघीयताको एजेन्डा ज–जसले उठाएका थिए, तिनले निर्वाचनको परिणाममा नराम्रो नियति भोग्नुपर्‍यो । यस कोणबाट हेर्दा जनमत पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा छैन भन्ने देखिएन र ? यो प्रश्नको उत्तरमा अनेक दुरुह जटिलताहरू जेलिएर आउँछन् । उत्पीडित क्षेत्रहरूको स्वायत्तताको आकांक्षा र उत्पीडित जातिहरूको पहिचानको सपना नै संघीयताको मर्म र सार हो । यी दुई कुराको पक्षमा जनमत नहुनु भनेको तात्विक रूपले संघीयता नै अस्वीकृत हुनु हो । के यो सत्य हो ? मेरो विचारमा कटु सत्य अर्कै छ । क्षेत्रीय स्वायत्तता र जातीय पहिचानका पक्षधरहरू यी मुद्दाको सही प्रस्तुति र व्याख्या गर्न चुके । यिनले संघीयताका छद्मभेषी विरोधीहरूलाई क्षेत्रीय स्वायत्तताको अर्थ क्षेत्रीय एकाधिकार र जातीय पहिचानको अर्थ जातीय विद्वेष हो भन्ने अर्थ लगाउने मनग्गे ठाउँ दिए । यी मुद्दालाई भौगोलिक विखण्डन र जातीय दुर्भावका कारकका रूपमा अपव्याख्या गरेर परचक्रीहरूले यी मुद्दाको गर्नुसम्म बदनाम गरे । र, तिनले समाजव्यापी रूपमा मनोवैज्ञानिक त्रास र आतंकको सिर्जना गरे । अरू त अरू, क्षेत्रीय स्वायत्तता र जातीय पहिचानका आकांक्षा संविधानमा लिपिबद्ध हुँदा जसलाई पहुँच, पहिचान, प्रतिष्ठा र प्रतिनिधित्वको अधिकार प्राप्त हुन्थ्यो, तिनै उत्पीडित जनगण पनि कुहिराका काग बन्न पुगे । र, विडम्बनावश तिनले आफ्नै नियतिविरुद्ध मतदान गरे ।