Read More....

पहिलो संबिधानसभामा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाडफाड समितिले पहिचान र सामर्थ्य अनि क्षेत्रीय आधारमा १४ प्रान्तको संघीय मोडेल प्रस्तुत गर्दा सरकार पनि एमाओवादीको थियो , संबिधानसभामा दुई तिहाई सभासद पनि एमाओवादीकै पक्षमा थियो र त्यस भन्दा बाहिर नेपाल भरि नै सडक पनि आदिबासी जनजातीको कब्जामा थियो ! त्यसरी सरकार , संबिधानसभा र सडक समेत पहिचानबादीको कब्जामा भएको बेला समेत एमाओवादीले संबिधान जारी गर्नलाई आफ्नो शक्ति प्रस्तुत गर्न सकेन भने अब अहिले आएर संबिधानसभामा तेस्रो पार्टी बनेर खुम्चेको अवस्थामा एमाओवादीले पहिचान सहितको संघियताको स्थापित गराउछ भनेर सोच्नु मुर्खता हुनेछ त्यसैले अब एमाओवादीको पछी पछी लागेर हुने नहुने कुरा सुन्नु भन्दा आन्दोलनको तयारी तिर लाग्नु नै उत्तम हुनेछ किनकी पहिचान सहितको संघियता सस्थागत हुनको लागी आन्दोलन भन्दा अर्को विकल्प छैन ! एमाओवादी पनि साचै पहिचान सहितको संघियताको पक्षमा हो भने त यस्ता कुराहरु हामीले भन्दै बढी उसले बुझेको हुनु पर्छ तर उसको अहिलेको क्रियाकलाप देख्दा अझै पनि पहिचानबादीहरुलाई अलमल्याई रहेको जस्तो देखिन्छ !!