प्रकाशित मिति २०७५/७/१४
“मिश्रित बसोबासको ठुलो प्रादेशिक संरचनाले केवल वर्चश्वशाली शासकीय समुदायको हित अभिवृद्धि गर्दछ ।”
–डम्बर लाबुङ
हिजो पहिलो संविधानसभाले प्रदेशको नामाङ्कन र सिमाङ्कन बाहेक संविधान निर्माण कार्यको ८० प्रतिशत काम सकेको सार्वजनिक गरिएको थियो । पहिलो संविधानसभामा सहमतिमा भएका निर्णयहरुलाई दोश्रो संविधानसभाले अपनत्व गर्दछ भनेका थिए । सहमति र असहमति भएका बुदाहरुको टिप्पणी गराउन दोश्रो संविधानसभाले एउटा अभिलेख समिति बनाए तर ती समितिले तयार पारेका मस्यौदा विपरित संविधान लेखियो । त्यसैगरी प्रदेशको नामाङ्कन र सिमाङ्कन बारेमा समिति र आयोगद्धारा ल्याइएको प्रस्तावित अवधारणामा सहमति हुन सकेन । प्रदेशको नामाङ्कन प्रदेश सरकारले समाधान गर्ने सहमतिमा अन्त्य भएको थियो । अहिले दुईवटा प्रदेशको पहिचानविहिन नामाङ्कन गरिसकेका छन् र बाकी प्रदेशको नाम राख्ने सवालमा निकै चर्को विवाद सिर्जना भएको छ । सत्ता पक्षका प्रमुख राजनीतिक दलहरु प्रदेशको नाम जसरी भएपनि नदी र पहाड÷हिमालको नाम राख्ने तयारी गरिरहेका छन् । संघीय समाजवादी फोरम लगायत केही पहिचानवादी पर्टीहरु पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन गराउन दबाबमुलक भुमिकामा सक्रिय देखिन्छ ।
संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेशको नामाङ्कन र सिमाङ्कन बारेमा छलफल गर्नु अघि अन्र्तराष्ट्रिय अनुभव हेर्न जरुरी छ । यी विषय अमेरिका र स्विट्जरल्यान्ड जस्ता Coming together बाट संघीय देश बनेको राष्ट्रहरुको लागि कुनै ठुलो मुद्दा भएन किन भने ती स्वतन्त्र र सार्वभौम देशहरु पछि संघीय प्रदेशमा रुपान्तरण भएका थिए । तर, Holding together बाट बनेका संघीय देशहरु अर्थात् एकात्मकबाट संघीयतामा रुपान्तरण भएका देशहरु जस्तै भारत, जर्मनी, बेल्जियम, इथियोपिया, बेल्जियम आदी हुन । विश्वका संघीय देशहरुका अधिकांश प्रदेशहरु जातीय, भाषीय र सांस्कृतिक स्वरुपको मानवीय भूगोलका आधारमा बनेका छन् । एकात्मकबाट संघात्मक देशमा रुपान्तरण भएका देशहरुमध्ये जर्मनी र अस्ट्रिया जस्ता एकल सांस्कृतिक देशहरुमा प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनका विषयमा धेरै विवादास्पद भएनन् तर भारत, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका जस्ता बहुजातीय, बहुभाषीक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक देशहरुमा प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कन एउटा प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखा परेको थियो ।
विश्वमा यस्तो देशहरु पनि छन्, जहाँ देशको नाम जातीय पहिचानको आधारमा राखिएको छन् । उदाहरणको रुपमा जस्तै रुस देश त्यहाँको रुसी जातिको नामबाट राखिएको छ भने, मले जातिको नामबाट मलेसिया राखिएको छ । त्यसैगरी सबै संघीय देशहरुमा जातीय र भाषीय पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन गरिएका छन् । ती देशहरु अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, अर्जेन्टिना, भारत, ब्राजिल, पाकिस्तान, इथियोपिया, माइत्रोनेसिया, क्यानडा, मेक्सिको, सेन्ट किट्स तथा नेभिस, भेनेजुयला, बेल्जियम, बोसनिया, हर्जगोबिना, जर्मनी, माइक्रोनेसिया, रुस, स्पेन, इराक, मलेसिया, सुडान, दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया, इथियोपिया र बोस्निया–हर्जगोविना आदी देशहरुमा जातीय र भाषीय पहिचानका आधारमा प्रदेशहरुको नामाङ्कन गरिएका छन् । तर, यी विश्वका कुनै पनि देशहरुलाई जातीय संघीय राष्ट्र मानिदैन ।
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३८, उपधारा १ मा किटान गरिएको छ “वर्गीय, जातीय, भाषीक, लैङ्गिक, सॉस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढॉचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनः संरचना गरिनेछ ।” यहि संविधानलाई आधार मानेर राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बॉडफॉड समितिले २०६६ साल माघ ७ गते आफ्नो अवधारणा आधिकारिक रुपमा प्रस्तुत गर्दा, राज्य पुनःसंरचनाका आधारहरु भनेर सुझाइएका पहिचानका पॉच र सामथ्र्यका चार आधारहरुप्रति त्यस समितिमा सहभागी रहेका २६ राजनीतिक दलका ४३ जना सभासदहरुको सर्वसम्मति रहेको थियो । त्यसैगरी राजनीतिक दलहरुको भागबन्दामा सिफारिस गरि मनोनयन गरिएको विज्ञहरुको उच्चस्तरीय आयोगले पनि निश्चित प्रक्रिया पुरा गरी पेश गरेका मस्यौदालाई तिनै राजनीतिक दलका नेताहरुले तुरुतै विरोध गरे ।
संविधानसभाको अन्तिम दिन २०६९ जेठ १४ गतेसम्म पहिचानलाई प्रमुख आधार मानेर राज्यको पुनःसंरचना गरिनु पर्दछ भन्ने पक्षमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका विभिन्न राजनीतिक दलका ४ सय १७ जना सभासदहरु आफ्नो हस्ताक्षरसहित सभामुखसमक्ष औपचारिक रुपमै प्रस्तुत भइसकेको अवस्था थियो । यो संविधानसभा भित्रका कूल ६ सय १ जना सभासदहरु मध्ये दुई तिहाई भन्दा बढीको मत पहिचानको पक्षमा रहेको पुष्ठी भइसकेको थियो । औपचारिक प्रक्रियामा संविधानसभाको बैठक आरम्भ गरिएको भए राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बॉडफॉड समिति वा राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय आयोगबाट सिफारिस गरिएको एकल पहिचान सहितको राज्यको पुनःसंरचना अनुमोदन भइसकेको हुन्थ्यो । तर, त्यसो नगरेर नियोजित तरिकाले संविधानसभालाई विघटनको अवस्थामा पुयाइयो ।
नेपाली समाजको बहुजातीय, बहभाषीक, बहुधार्मिक तथा बहुसाँस्कृतिक विशेषतालाई पृथ्वीनारायण शाहले एकात्मक संरचनामा ढाले । त्यो एकात्मक संरचना एक जातिवादी थियो र चरित्र सामन्तवादी थियो । चीनका हान जातिवादी शासक झै नेपालका ब्राह्मणवादी शासकले जति नै उत्पीडनका उत्पात मच्चाए पनि आदिवासी जनजातिहरु चीनमा जसरी उन्मुलन भएनन् । गोर्खा राज्य विस्तार पछि व्यापक बसाइसराइ, पुनर्वासका योजनाहरु खस पहाडे सत्ताले गरेपनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरु अझैपनि आफ्नै मुल थात–थलोमा सघन बसोबास छ । नेपालको जातीय समस्या भनेको आन्तरीक उपनिवेश औपनिवेशीकरणको समस्या पनि हो । हिजो जारशाही रुसी साम्राज्यवादले रुसी गणराज्यहरुमा गरे जस्तो नेपालमा पनि गरिएको थियो । राजनीतिक सीमान्तीकरणको हालत कस्तो छ भन्ने कुरा राज्यमा विभिन्न जातजातिको प्रतिनिधित्व र राज्यका विभिन्न अंगमा पहुंच र सहभागिताको स्थिति कस्तो छ भन्ने हेरे पनि पुग्छ ।
राज्य विस्तार पछि नेपाल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सॉस्कृतिकरुपले यो मुलुक खसआर्य उच्च जातीय पुरुष हिन्दु अह‘कारवादको छायाभित्र रहिआएको देखिन्छ । यसले गर्दा राज्यसत्तामा एकल जातीय प्रभुत्व निरन्तर कायम राखिएको छ । सात प्रदेशको संघीय संम्रचना जुन किसिमले गरिएको छ त्यसबाट एकल जातीय प्रभुत्व यथावत कायम गरिएको देखिन्छ । मिश्रित बसोबासको ठुलो प्रादेशिक संरचनाले केवल वर्चश्वशाली शसकीय समुदायको हित अभिवृद्धि गर्दछ । नेपालको कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत रहेको व्राह्मण जातिको राज्य सत्तामा एकलौटी ९० प्रतिशत पहु‘च र प्रभुत्व छ । तर, १३ प्रतिशत नै जनसंख्या रहेको दलितको राज्यसत्तामा उपस्थिति शुन्य देखिन्छ । त्यसैगरी ३७ प्रतिशत रहेको जनजातिको पहिचान र पहु‘च कमजोर अवस्था देखिन्छ । देशमा पिछडिएका जाति, समुदाय, र क्षेत्रका केही टाठाबाठाका लागि व्यक्तिगत अवसर र लाभबाहेक ती समुदायको राज्यसत्तामा खासै पहु‘च र पकड छैन । राज्य संम्रचनाको रुपमा परिवर्तन देखिए पनि राज्यसत्तामा ती जाति र समुदायको चरित्र, पहु‘च र पकडको सवालमा तात्विक परिवर्तन छैन ।
प्रदेशको नामाकरण र संविधान निर्माणको सवालमा विकसित जुन किसिमको जालझेलपूर्ण अमर्यादित गतिविधिहरुलाई गहन अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने, संविधान सभाको विघटनका मुल कारण आदिवासी जनजाति लगायत नेपालका उत्पीडित समुदायहरुका लागि अधिकार उपभोग गर्ने अवस्था श्रृजना नहोस भन्ने दुराशय नै हुन भन्ने तथ्य अब कसैबाट लुकेको छैन । विगतमा जातीय सर्वसत्तावादी नीति अन्तर्गत एकाधिकारपूर्ण अवस्थामा राज्यको सम्पूर्ण श्रोत तथा शक्ति उपभोग गर्दै आइरहेका वर्ग समुदायहरु राजनीतिक सिद्धान्त, मर्यादा र नैतिकताको सीमा नाघेर नाङ्गो रुपमा पेश भए । उनीहरुकै षड्यन्त्र, अवरोध, असहमतिका कारण सिंगो संविधान सभा विघटनको अवस्थामा पु¥याए, संविधान र मुलुकी ऐन केवल वर्चश्वशाली शासकीय समुदायको हित हुने र पहिचानविहिन प्रदेशहरुको नामाकन गरिरहेका देखिन्छ । तिनीहरुले एकाधिकारवाद राज्यको पुनर्सरचनाबाट भत्केला भन्ने ठुलो डर र चिन्ताले ग्रस्त प्रभुत्ववादी नेताका नियतले संविधान बन्न दिएन । त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले प्रभुत्ववालाहरुको विचारलाई नै प्राथमिकताका साथ प्रवाह गरिरहेका देखिन्छ । जातीय र क्षेत्रीय विविधताले युक्त यो मुलुकमा सबैका लागि समान र सामाजिक न्यायका कुरा गर्दा तिनले यसलाई साम्प्रदायिक देखे । त्यसैले जातीय र क्षेत्रीय नारा भन्दामाथि उठ्नु पर्यो भन्दै, आफ्नो समुदायको एकाधिकारवादी प्रवृति ढाकछोप गरीरहेका छन् ।
म्याक्स वेभर जस्ता माक्र्सवादका आलोचकहरुले शुरुमा चर्चामा ल्याइएको पहिचानको मुद्दालाई वर्गीय दृष्टिकोण वा ऐतिहासिक भौतिकवादलाई कमजोर पार्ने तर्कका रुपमा पछिसम्म कतिपय वामपन्थीहरुले व्याख्या गर्दै रहे । त्यसमा पनि पछिल्लो समय जाति, धर्म, भाषा, समुदाय, राष्ट्रको पक्षमा उठेका राजनीतिक आन्दोलनका कारण विशेषतः पूर्वी युरोपेली देशका साम्यवादी सत्ता एकपछि अर्को गरेर ढल्न थालेपछि पहिचानको मुद्दा र माक्र्सवाद विरुद्धको षड्यन्त्रबीच गहिरो सम्बन्ध छ भनेर पुष्टी गर्न चाहनेहरु पनि त्यतिकै देखिए । तर, यथार्थ त्यस्तो थिएन । नेपालका केहि बौद्धिक व्यक्तिहरु जो आफुलाई माक्र्सवादी र प्रजातन्त्रवादीको रुपमा प्रस्तुत हुने राजनीतिशास्त्री र समाजशास्त्रीहरुले राज्यसत्ता र राज्यको श्रोत साधनमाथि एकलौटी कायम रहेको आफ्नो समुदायको हालिमुहालि र एकाधिकारलाई अझै सुदृद गराउन कसरत गरिरहेका देखिन्छन् । त्यसैले उनीहरु भनिरहेका छन् कि पुँजीवादको तिब्र विकासले माक्र्सवादको विकासको आधार सिर्जना भयो तर माक्र्सवादी राजनीतिलाई समाप्त गर्नको लागि पहिचानको राजनीति सुरु गराइएको दाबी गरिरहेका छन् । माक्र्सवादीहरुको लागि पहिचानको राजनीति घातक कुरा हो । माक्र्सवादी मात्र होइन, लोकतन्त्रको लागि लड्ने उदारवादी पार्टीहरुका लागि पनि पहिचानको राजनीति उपयुक्त छैन । लोकतान्त्रिक संघर्षको इतिहासका विरुद्धमा छ र यसले वर्गीय राजनीतिमा विश्वास गर्नेहरुबीच संघर्ष सिर्जना गराइ समग्र लोकतान्त्रिक र बाम आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने कुरा गरिरहेका छन् । त्यसैगरी राजनीतिशास्त्री प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलका अनुसार, पहिचानको राजनीति वाम आन्दोलनलाई पथभ्रष्ट बनाउने, गटबन्दी गर्ने, अराजनीतिक बनाउने, पूँजीवादको सेवा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा निराश वामपन्थीहरुले अथवा वाम आन्दोलनलाई भत्काउन चाहनेहरुले सुरु गरेको भनि लेखेका छन् ।
अतः नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषीक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक विविधता भएका देशहरुमा राजनीतिक रिसर्च गर्ने विद्धवानहरुका निष्कर्ष अनृुसार त्यस्ता देशहरुमा संघीय शासन प्रणाली अपनाइएको पाएका छन् । विश्वको यस्तो विविधता भएको संघीय मुलुकहरुमा धेरै प्रादेशीक/क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरु सक्रिय भएको, राष्ट्रिय स्तरको ठुलो राजनीति पार्टीहरु सिद्धिएको, राष्ट्रिय राजनीतिमा नभएपनि राज्य/प्रादेशीक राजनीतिमा स–साना पहिचानवादी पार्टीहरुको पकड भएको र राज्य/प्रादेश सरकारमा पनि यस्तै स–साना पहिचानवादी पार्टीहरुको नै सरकार भएको देखिन्छ । छिमेकी देश भारतमा पनि प्रजातन्त्रवादी आइ. काङ्ग्रेस सिद्धिएको छ र माक्र्सवादी कम्युष्टि राजनीति उठ्न सकेको छैन । नेपालमा अढाइ सय वर्षदेखि एउटा शासकीय समुदायले एकलौटीरुपमा कायम राखेको राजनीतिक, आर्थिक, भाषीक, धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक एकाधिकार कायम राख्न चाहेका देखिन्छ । राज्यको सम्पूर्ण शक्ति र श्रोत साधणमाथि कायम राखिएको आफ्नो समुदायको प्रभुत्व र पहुँच अन्त्य होला भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको देखिन्छ । नेपालमा पनि स्विट्जरल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका र भारतमा जस्तै अधिकार सम्पन्न जातीय र भाषीय पहिचानको आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गर्दा, यसैगरी ठुला माक्सवादी कम्युनिष्ट र प्रजातन्त्रवादी काङ्ग्रेसहरु आफु सिद्धिने भयवाद देखिन्छ । त्यसैले वर्चश्वशाली शासकीय समुदायको निहित स्वार्थका यस्ता विविध कारणहरुले गर्दा ठुला आकारको प्रदेशीक संरचना र पहिचानविहिन प्रदेशको नामाङ्कन गरिको देखिन्छ ।
सन्दर्भ सामग्रीहरुः–
१) नेपाली राजनीति पहिचानको मुद्दा –मल्ल के. सुन्दर
२) संघीय संरचना निर्माणको आधार विश्वको अनुभव र नेपाली सन्दर्भ –डा.कृष्ण हाछेथु
३) पहिचान, संघीयता र राष्ट्रिय एकता –डा. पुष्पराज कँडेल
४) पहिचानको पक्षमा –नारायण निङ्लेखू