सोमवार, अशोज २, २०७४ (September 18th, 2017 at 1:39pm ) फिचर, फिचर, ब्रेकिंग न्युज
32
SHARES
|
डम्मर लाबुङ
नेपालको संबिधान जारी भएपछि देशको राजनीतिमा नयाँ कोर्ष सुरु भएको छ । संबिधानको समर्थन र विरोधमा देशभर राजनीतिक शक्तिहरु बीच दुई कित्तामा विभाजित भएको देखिन्छ । एउटा पक्ष नयाँ संबिधान संसारकै सर्वाेत्कृष्ट र ९५% बहुमतले पारित गरेको ह्वाला दिएर कार्वान्वयन गर्ने पक्ष क्रियाशील देखिन्छ र त्यसैगरी अर्काे पक्षले यो संबिधान प्रतिगामी, पहिचान विरोधी, संघियताको मर्म विरोधी, असमावेसी, जातिवादी, विभेदकारी र द्वन्द्वलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको दाबी गरेको देखिन्छ । २०७२ साल असोज ३ गते संबिधान जारी भएपछि देश भर प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी र जातिवादी संबिधानको बिरुद्धमा आन्दोलन भएको थियो र जुन आन्दोलनको क्रममा मधेस र थरुहटमा संघर्ष चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
जुन देशका नागरिकहरु कानूनको नजरमा, अधिकार उपभोगको आधारमा समान रहेको महसुस गर्दछन, उनीहरु कानूनी र व्यावहारिक रुपबाट देश साझा भएको अनुभूति गर्दछ र यदि नेपालमा धेरै धर्म, सस्कार–सस्कृति बोकेका जातिहरु नभएका भए वा उनीहरु आजसम्म शोषित नहुदो हो र नेपालको स्थायी सरकार र सरकारमा एकछत्र एक जातिको हालिमुहाली नभएको भए, केन्द्रिकृत शासनको शोषण नभएको भए र क्षेत्रहरुलाई उपेक्षा नगरिएको भए सम्भवतः संघीयताको विषय गौण बन्न सक्दथ्यो तर त्यो भएन र त्यसैले राज्यको पुनःसंरचना एकाध जातिको हालिमुहाली कायम राख्ने तरिकाले गर्ने वा सबै जाति, धर्म, सम्प्रदायलाई समानता हुने तरिकाले गर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य मुद्दा हो । (तिगेला)
नेपालको आमुल युगान्तकारी परिवर्तनको लागि नेपाली जनताले पटक–पटक ठु–ठुलो जन–संघर्ष गर्दै आएका छन् र देशको सबै समुदायहरुले ति विभिन्न क्रान्ति, विद्रोह र आन्दोलनमा होमिएर वीरता प्रदर्शन गरे तर प्रत्येक परिवर्तन पछि उपलब्धी भएको जनादेशहरुलाई संस्थागत गर्ने समयमा सधै एकल जातीय वर्चश्व र एउटै जातिको स्वार्थ रक्षा तथा एकाधिकार स्थापित गरिएको देखिन्छ । त्यसैले संबिधान सभाको दोश्रो निर्वाचनपछि सत्तारुढ भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले २०६२–६३ सालको जन–आन्दोलन, मधेस जन–विद्रोह, आदिवासी जनजाती आन्दोलन लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंगका समुदायहरुको गरेका आन्दोलनको जनादेश विपरित अहिले राज्य पुनर्संरचना र एकात्मक बाहुनवादी संबिधान जारी गरिएको छ । सत्तारुढ प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आन्दोलन र जनादेशको उल्लंघन गरेको मात्र होइन देशलाई यथास्थिति र प्रतिगमनको दिशामा धकेलेका छन् र त्यसैगरी राष्ट्रिय उत्पादनमा सबै देशको सबै सामाजिक र सास्कृतिक समुदायले पसिना खर्चे तर जुन उत्पादनको ठुलो अंश एक जाति, एक भाषा, एक धर्म साथै नश्लीय राज्यसत्ताको निरन्तरताको लागि मात्र प्रयोग गरिएको छ रत्यसैले यथास्थिति र प्रतिगमन विरुद्ध संघर्ष गर्दै देशको आमुल युगान्तकारी परिवर्तनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रमुख जिम्मेवारी अहिले पहिचानवादी वैकल्पिक राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको काधमा आएको छ । युगले सुम्पेको जिम्मेवारी पुरा गर्न र बृहत्तर राजनीतिक शक्ति निर्माणको महान अभियानलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन पहिचानवादी पार्टीहरु बीच एकीकरणको लागि थप व्यापक विस्तार गर्नुको विकल्प छैन ।
समाजको हरेक राष्ट्रहरु बीचमा न्याय, समानता र स्वतन्त्रता चाहन्छन तर समाजको कुनै एक ‘राष्ट्र’ले अरु ‘राष्ट्र’माथि थिचोमिचो र अरुमा हाबी दमन गर्यो भने त्यहाँ द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ । विश्वमा त्यस्ता थुप्रै द्वन्द्वका कारण क्रान्ति भएका पनि छन् । नेपालमा अढाई सय बर्ष देखि राज्य शक्तिको आडमा “एक भाषा, एक भेष, एक राष्ट्र एक देश” को नारा अनुसार देशको राष्ट्र र राष्ट्रियता निर्माण गरियो तसर्थ उक्त समय देखि नेपालमा पहाडे साम्प्रदायिक हिन्दु अतिवादीहरुले राज्य शक्तिको प्रयोग गरी लादिएको एकाधिकारले सिर्जना गरेको वर्गीय विभेद, जातीय विभेद, भाषिक विभेद, क्षेत्रीय विभेद, धार्मिक विभेद, लैङगिक विभेद, सास्कृतिक विभेद, राजनीतक बहिष्करण, आर्थिक असमानता, राज्यमा असमावेसी व्यवस्था आदिका कारण अहिलेसम्म देशमा शान्ति, न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र विकास हुन सकेको छैन ।
अहिले जब उत्पीडित जाति र क्षेत्रका जनताले आफ्नो अधिकारको कुरालाई आफ्नो सामाजिक–सास्कृतिक समुदायको स्वाधिनता र स्वायत्तताको आन्दोलनका रुपमा उठाउने कुरा गर्दैछन् र खास गरेर कम्युनिष्ट पार्टीको नेता–कार्यक्रताहरु वर्ग संघर्षको नाममा उनीहरुलाई जातिवादी, विदेशबाट संचालितसम्मको आरोप लगाउदै गाली गलौज गर्ने तहमा ओर्लिएको देखिन्छ र यसरी बुर्जुवा शक्तिहरु बर्बराउनु र तिनले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई जहिले पनि राष्ट्र बिखण्डनकारी, अराजकतावादी, जातिवादी, विदेशी दलाल र साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बल्याउने तत्वको रुपमा आरोप लगाएर उत्पीडित जातिको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई दमन गर्ने नीति अपनाउन खोज्नु नौलो विषय होइन ।
आफुलाई कम्युनिष्ट बताउने र उत्पीडित जाति र क्षेत्रका जनताको मुक्तिलाई नेपाली क्रान्ति र मुक्तिको आधार बनाउने शक्तिहरुले नै खास गरेर वर्गसंघर्षको कुरा उठाउदै जनताको त्यो उठिरहेको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई दमन गर्नु निकै दुःखदायी कुरा हो । त्यसैले उनीहरुको वर्गसंघर्ष र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको बारेमा बुझाइ निकै ठुलो कमजोरी देखाउछ । कम्युनिष्ट पार्टीभित्र जात, भाषा, धर्म र सस्कृतिको कुरा गर्नै हुन्न भन्ने अत्यन्त यान्त्रिकतावादी सोचाइले सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई गाजेको देखिन्छ । यसबेला ति उत्पीडित जाति, वर्ग र क्षेत्रका जनताका लागि पनि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई दलगत मान्यताभन्दा माथि उठेर एकीकृत आन्दोलनद्वारा विजयको संघारमा पुर्याउनुको अर्काे विकल्प छैन र हाम्रो मुलुकको विडम्बना नै मान्नु पर्छ, यहाँका राजनीतिक दलहरु आन्तरिक र वाह्य दुवै एकता हुन नसक्दा परिवर्तनका एजेन्डाहरु संस्थागत हुन सकेको छैनन् ।
नेपाली उत्पीडित जनताले खोजेको जातीय पहिचानमा आधारित संघियताको अन्तरवस्तु भनेको आत्मनिर्णयको आधिकारसहितको राष्ट्रिय(जातीय) स्वायत्त राज्यहरुको निर्माण नै हो । यो आम उत्पीडित राष्ट्र तथा वर्गहरुलाई राज्यका सबै अङ्गहरुमा पूर्ण समावेसी लोकतन्त्रको सिद्धान्त अनुरुप सहभागी गराउने मान्यतामा आधारित छ । समानता र सामाजिक न्यायको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउने पहिचानसहितको संघीय राज्य व्यवस्था हो । जातीय पहिचानको पदावली उत्पीडित राष्ट्र(जाति)हरुको खोसिएको अधिकारहरुको सम्मानपूर्ण पुनर्बहालीको प्रतिबिम्ब हो । बुर्जुवा वर्गहरु उत्पीडित राष्ट्रहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दियो भने मुलुक टुक्रिने पाखण्डी कुरा गर्छन, यस्तो अभिव्याक्ति सामन्तवादी एकात्मक चिन्तनकै निरन्तरतामा छापिएको नयाँ सस्करण मात्र हो । नेपालमा पहिचानको राजनीति सुरु हुनुको कारणहरुमा जसमा हिजो शाह र राणाहरुले अनार्य राष्ट «र जातिहरुको आफ्नो इतिहास, सस्कृति, परम्परा र राज्यहरु समाप्त बनाईदिनु पनि हो ।
नेपालको बाहुनवादी सामन्ती राज्यसत्ताले यहाको उत्पीडित जात–जाति र आदिवासी तथा मधेसी समुदायहरुलाई मुक्ति दिलाउन पनि चाहदैन । यो विश्वमा सामन्तवादी राज्यसत्ताहरुले आफ्ना राज्यका उत्पीडित जातिहरुलाई मुक्ति दिएको इतिहास पनि छैन । संसारमा भएका परिवर्तनहरुको सिंहावलोकन गर्दा विश्व मानव समाजको विकास एकपछि अर्काे छलाङ मर्दा विद्रोह, आन्दोलनहरु र क्रान्तिहरु भएका छन् । सन् १७८९ को फ्रान्सको राज्यक्रान्तिले युरोप महादेशलाई नै सामन्तवादी युगबाट पुजीवादी युगमा प्रवेश गरायो र एसिया महादेशमा ब्रिटिस साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनले यस महादेशलाई पुजीवादी युगको विकास गर्ने मौका मिल्यो । एसियामा ब्रिटिस साम्राज्यवादको शोषण र दमनले यहाँका जनतामा जनजागरणको लहर पैदा गरेको थियो । भारतीय जनताको ब्रिटिस विरोधी आन्दोलनले सन् १९४७ मा भारत देश ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्ति भयो । यी स्वतन्त्र संग्राम आन्दोलनहरुमा हजारौ भारतीय जनताले जन्म भुमि मुक्तिको लागि बलिदान दिएका थिए । यसको प्रभावमा नेपालमा बि.स. २००७ सालमा जनक्रान्ति भएको थियो । वि.स. २००७ सालको जनक्रान्तिले नेपालको साम्प्रदायिक सामन्ती राज्यसत्ताको नाइके फेरि दियो । यो साम्प्रदायिक सामन्ती राज्य सत्तामा राणा परिवारको बदलामा शाह परिवार आयो तर जनताको समस्या भने यथावत नै रहे । त्यसैले यी समस्याहरु नेपालको साम्प्रदायिक सामन्ती राज्यसत्तामा आमुल परिवर्तन बेगर हल हुनेवाला छैन ।
नेपालको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई अगाडी बढाउन नेपालको स्थानीय जातीय अहंकारवाद र केन्द्रीय राज्य सत्ताको साम्प्रदायिक हैकमवादको विरोध गर्नै पर्छ । नेपालको साम्प्रदायिक केन्द्रिय राज्य सत्ता केवल हिन्दु आर्य नश्लको रक्षा र विकास लागि मात्र क्रियाशील देखिन्छ । नेपालको यस साम्प्रदायिक राज्य सत्ताले स्थानीय जातीय अहंकारवाद मात्र देख्छ तर आफ्नो हैकमवाद केन्द्रीय साम्प्रदायिक राज्य सत्ताले देख्दैन । यो साम्प्रदायिक सामन्तवादी राज्य सत्ता सधै सामन्तवादी राष्ट्रवाद र सामन्तवादी प्रजातन्त्रको राघ मात्र अलापेर हिडीरहेको छ । तर, पहाडे साम्प्रदायिक आर्यन शासकहरुले आफ्नो हिन्दुवाद तथा ब्राह्मणवादी चरित्र नदेख्नु संसारको सामन्तवादी चरित्र नै हो । नेपालको पहाडे साम्प्रदायिक शासकहरुमा मात्र यस्ता चरित्रहरु नभएर रुसका जारहरु, फ्रान्सका लुईहरु, रोमका निरोहरु चीनको सम्राटहरुमा पनि विध्यमान थिए ।
इतिहासमै पहिलो पटक देशमा निरन्तर बहिस्करणमा पारिएको बहुसंख्यक सामाजिक र सास्कृतिक समुदाय निर्वाचित भएको पहिलो संबिधान सभालाई प्रमुख तिन दल(माओवादी, कांग्रेस, एमाले) का केहि शिर्ष नेताहरुले सड्यन्त्रपुर्वक भंग गराए । त्यसैगरी राज्य पुनसंरचना तथा राज्य शक्ति बाडफाड समितिले तयार पारेको पहिचान सहितको १४ प्रदेशको अधिकार सम्पन्न खाका र संबिधानको मस्यौदालाई पनि पूर्ण खारेज गरी दोश्रो निर्वाचन मार्फत संबिधान सभामा खस आर्य समुदायको एकलौटी हालिमुहाली रहने किसिमको व्यवस्था गरियो । यस दोश्रो संबिधान सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने जनताको मागलाई यी प्रमुख तिन दलहरुले अस्वीकार गरी वर्तमान अन्तरिम संबिधानमै भइ रहेको ६० प्रतिशत समानुपातिकको सट्टा ४० प्रतिशतमा झारेका थिए । नाम बिनाको ७ प्रदेशहरु पनि खस आर्य(बाहुन–क्षेत्री)हरुको एकलौटी बहुमत र हालिमुहाली हुने किसिमको राज्य संरचना गरिएको छ । आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित, सीमान्तकृत, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा श्रमजीवी वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्दा पनि पहाडे खस आर्य शासकहरुको आफ्नो समुदायगत सत्ता स्वार्थलाई निरन्तरता दिन मात्र केन्द्रित रहेका छन् । त्यसैले यो प्रतिगामी तथा वाहुनवादी संबिधानले समावेसी लोकतन्त्रलाई पनि षड्यन्त्रपूर्ण खारेज गरी अढाई सय वर्ष देखि लादिएको एकात्मक साम्प्रदायिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईएको छ । त्यसैले यस विभेदकारी संबिधानको संशोधन गर्न राष्ट्रिय चरित्रको वैकल्पिक पहिचानवादी शक्तिको आवश्यकता देखिन्छ ।
देशको प्रतिगामी तथा जातिवादी संबिधान जारीपछि नयाँ राजनीतिक कोर्ष सुरु भएको छ । संबिधान जारी हुन अघि राज्य निकै कमजोर थियो जसले गर्दा स–सानो झुण्डको क्षेत्रीय स्तरको पार्टीहरुले पनि राज्यलाई केहि असर पार्न सक्थ्यो तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । विप्लव समुहको माओवादी न सदनमा देखिन्छ, न सडक आन्दोलनमै देखिन्छ, न त युद्ध नै गर्न सक्ने अवस्थामा छन । त्यसैगरी उनीहरुको गाँउ र नगर तहमा संघठन विस्तार र सक्रियता पनि निकै फितलो देखिन्छ । त्यसैले पहिचानवादी शक्तिहरुले पनि यस संबिधानको बिरुद्ध तत्काल कम्युनिष्ट मोडेल अनुसार पुनः जनयुद्ध गर्ने अवस्था पनि देखिदैन । अहिले पहिचानवादी शक्तिहरु सामु एउटा मात्र विकल्प छ जुन सडक र सदन दुईवटै मध्यमलाई प्रयोग गरी संबिधान संशोधन तथा पुर्नलेखन गर्नुको विकल्प छैन ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीको तुलनामा पहिचानवादी पार्टीहरुको स्थानीय गाँउ–नगरमा संघठन र जन–आधार धेरै कमजोर देखिन्छ । स्थानीय तहमा पहिचानवादी शक्तिहरुको राजनीतिक र वैचारिक धरातल पनि धेरै कमजोर हुनाले सडक र सदन कब्जा जमाएर संघर्ष गर्न निकै कठिन छ । देशभर हरेक ठाउँमा यी प्रमुख ठुला दलहरुको संघठन र पक्षधरहरु एकछत्र स्थापित भएका छन् । त्यसैले पहिचानवादी शक्तिहरुले पनि केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र गाँउ–नगरसम्म व्यापक संघठन विस्तार गर्नुको विकल्प छैन र स्थानीय गाँउ–नगरको नेता–कार्यकर्ताहरुसँग व्यापक राजनीतिक तथा वैचारिक संघर्ष गर्दै, नयाँ संघठन र जनधार सिर्जना गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । त्यसैले पहिचानवादी पार्टीका केन्द्रीय कमिटीहरुले प्रदेश र जिल्ला स्तरमा व्यापक राजनीतिक तथा वैचारिक प्रशिक्षण गराएर जिल्ला कमिटीका नेताहरुलाई गाँउ–नगर क्षेत्रमा नयाँ संघठन विस्तार गराउन निर्देशन दिनु पर्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बिगत देखि प्रभुत्वमा रहेका शासक वर्गले गर्ने गरेका उत्पीडन तथा विभेद र अपहेलनाका कारण कतिपय सन्दर्भमा उत्पीडित समुदाय, तिनका भाषा, सस्कृति, रिति परम्परा र थातथलोलाई लादिएको पहिचान चिनाउने प्रवृत्ति पनि रहिआएको छ । त्यसैले बहुसस्कृतिक, देशहरुमा राज्यस्तरबाट एक भाषा, एक भेष, एक धर्म र एक सस्कृतिलाई बढुवा दिदा अन्य समुदायहरुले सास्कृति साम्राज्यवादको मार खप्नु पर्छ । मुलुकमा विध्यमान विभिन्न जाति र जनजातिहरुबीच साझेदारी र हातेमालोको सट्टा हाम्रो देशको शासक वर्गले जाति जनजातीहरु संघठित होलान कि भन्ने भयले तिनीहरुको ऐतहासिक बसोबास रहेको थातथलोहरुलाई विभाजित गर्ने नीति लियो, त्यसैगरी नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा यहाँका मूल–आदिवासी जनजातीहरुको निजि स्वामित्वमा रहेको किपट जमिनहरु राज्य सत्ताको आडमा अतिक्रमण गरी रैकरमा परिणत र आफ्नो केहि आर्य जातिहरुलाई बिर्ताको रुपमा वितरण गराइएको देखिन्छ ।
पहिचानवादी पार्टीहरु बीच एकीकरणलाई व्यापक विस्तार गर्दै देशको वर्तमान विभिन्न सामाजिक र राजनीतिक अन्तरविरोधहरुलाई समयमै चिर्न सक्नु पर्दछ । अब नयाँ सिराबाट पहिचान र अधिकार सहितको संघीयताका लागि संघर्ष गर्ने नीति लिनुको विकल्प छैन । पहिचानवादी शक्तिहरुले सदन र सडक दुई ओटै मध्यलाई प्रयोग गरी व्यापक जन–विद्रोह गर्नु पर्दछ । सदन र राज्यसत्तामा संघर्षको लागि पहिचानवादीहरुलाई ठुलो संख्यामा पुर्याउने र गाँउ–नगरसम्म पनि पहिचानवादी राजनीतिको लागि निरन्तर व्यापक संघठन विस्तार गर्दै जानु पर्छ । त्यसैले पहिचानवादी राजनीतिक पार्टीहरु बीच पार्टी एकीकरणको सन्देश देशव्यापी रुपमा लान, पार्टी संघठन विस्तार र सुदृकरण गर्न तथा पार्टीको पक्षमा व्यापक जन लहर सृजना गर्न सबै पहिचानवादी सामाजिक र सास्कृतिक समुदायहरु सकृय भएर अघि बढ्नु पर्दछ ।
निष्कर्ष
२००७ साल र २०४६ सालको परिवर्तन १२ बर्ष पनि टिकेन भने २०६२–६३ सालको जन–आन्दोलन तथा मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाती, विभिन्न सामाजिक र सास्कृतिक समुदयहरुको गरेको आन्दोलनको उपलब्धिहरु अहिलेसम्म पनि संस्थागत हुन सकेको छैन । नेपाली जनताको जन–संघर्षबाट प्राप्त पहिचान सहितको संघियता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, तथा समावेसी लोकतन्त्र गुमिरहेको छ । अहिले देशको पहिचानवादी राजनीतिक शक्तिहरुसामु धेरै चुनौतीहरु देखा परेका छन् । यस सन्दर्भमा नीति सिद्धान्त र विचार मिल्ने राजनीतिक शक्तिहरु एकीकृत हुन आवश्यक छ । यसरी मात्र देशमा परिवर्तनकारी राजनीतिक एजेण्डाहरु स्थापित गर्न तथा उत्पीडित समुदाय र श्रमजीवी वर्गको अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न सकिनेछ । पहिचानवादीहरु विभाजित भइ स–साना आन्दोलनका झट्काहरुबाट ठु–ठुला परिवर्तनका अपेक्षा गर्न नसकिने हुदाँ उत्पीडित समुदाय र श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ राष्ट्रिय स्तरको पहिचानवादी पार्टीको आवश्यक देखिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा राज्य विस्तारले नेपालको बहुलतायुक्त राष्ट्र राज्यहरुको अस्तित्व समाप्त मात्र गरिएन बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुकलाई जवरजस्त एकल जातीय राज्य बनाउने कार्य समेत गरे ।
नेपालको सन्दर्भमा जनतामा आएको पहिचानको राजनीतिक चेतनालाई समाधानको प्रकृयामा लैजानुको सट्टा राज्य सत्ताको आडमा जबर्जस्ती रोक्ने प्रयास गरिएको छ । देशको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसस्कृतिक विविधतालाई आत्मसाथ गरी बहुलराष्ट्रिय राज्य नेपाल नबनाई फेरी एकल बाहुनजातीय राष्ट्रिय राज्यकै सैद्धान्तिक र सबैधानिक अवधारणा कायम राख्ने काम गरेको छन् र नेपालको संबिधान(२०७२) ले कायम गरेको एकल जातीय(बाहुनरक्षेत्री) राष्ट्रवादको एकाधिकारवादी अवधारणालाई भत्काउदै नेपाली समाजलाई बहुलराष्ट्रियवाद तर्फ रुपान्तरण गर्नुको बिकल्प छैन । विभेदकारी, जातीय उत्पीडन, शोषण, अन्याय र असमानता जारी राख्ने राज्य संरचनालाई नभत्काएसम्म जातीय मुत्ति सम्भव छैन । त्यसैले राज्यको यस्तो संरचनालाई भत्काएर पहिचानमा आधारित संघीय राज्य निर्माण गर्नु राष्ट्रिय र जातीय मुत्तिको प्रस्थानविन्दु हो । जातीय मुत्तिको पूर्ण महसुस भनेको बहुल–राष्ट्रवाद नै हो साथै देशभित्रको सबै राष्ट्रहरुबीचको सह–अस्तित्वको स्वीकारोक्ति नै हो ।
देशको प्रतिगामी तथा जातिवादी संबिधान र एकात्मकवादी शासकहरुले सिर्जना गरेको हरेक चुनौतीसँग संघर्ष गर्न पहिचानवादी दलहरुको एक वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको लागि पार्र्टी एकीकरण अभियान चलिरहेको देखिन्छ । यसले पहिचान पक्षधर जनतामा ठुलो उत्साह पैदा हुनका साथै परिवर्तनकारी जनताको पक्षमा निर्णायक संघर्ष गर्ने तागत पनि तयारी भएको छ । यस एकीकरण आदिवासी जनजाती, मधेसी, खस, दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्ग लगायत सबै उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङग एवंम् सामाजिक र सास्कृतिक समुदायहरुले सदियौंदेखि चलाइएको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको एकीकरण हो । त्यसैले पहिचानवादीहरुको एउटै मात्र राष्ट्रिय स्तरको पार्टीको रुपमा उदाएको संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल को झण्डा मुनि सबै पहिचानवादी शक्तिहरु एक होऔ…..!!!
नेपालमा प्रत्येक आन्दोलनको उपलब्धीहरुलाई एउटै जातिको वर्चश्व, जातिगत स्वार्थ रक्षा र एकाधिकार स्थापित गरियो –डम्मर लाबुङ
share from http://nayaonline.com/2017/09/18/4291/#sthash.omErnw8u.gbpl
