जुन अनुपातमा एक व्यक्त्तिद्वारा अर्को व्याक्त्तिको शोषणको
अन्त हुन्छ,
त्यही अनुपातमा एक जातिद्वारा अर्को जातिको शोषणको पनि अन्त
हुनेछ /
जुन अनुपातमा जातिभित्र वर्गहरुवीचको वर्ग वैरभाव विलाउछ,
त्यही अनुपातमा एक जातिप्रति अर्को जातिको शत्रुताको पनि
अन्त हुनेछ //
-कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र, मार्क्स र एन्जेलस्
नेपालको नयाँ संबिधान जारी भएसगै देशको राजनीतिमा
नयाँ कोर्ष सुरु भएको छ / संबिधानको समर्थन र विरोधमा देशभर राजनीतिक शक्त्तिहरु
बीच दुई कित्तामा विभाजित भएको देखिन्छ / राजनीतिको वर्तमान
धरातल हेर्दा विभिन्न राजनीतिक दल र विभिन्न विचारधाराहरु देखिएता पनि मुख्यतः दुई
धारमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ / हिजो
नेपालको आमुल युगान्तकारी परिवर्तनको लागि नेपाली जनताले पटक-पटक ठु-ठुलो
जन-संघर्ष गर्दै आएको छन् / देशको सबै सामाजिक र सास्कृतिक समुदायहरुले ति विभिन्न
क्रान्ति, विद्रोह र आन्दोलनमा होमिएर वीरता प्रदर्शन गरे
/ तर, प्रत्येक परिवर्तनपछि उपलब्धी भएको जनादेशहरुलाई सस्थागत गर्ने समयमा सधै
एकल जातीय वर्चश्व र एउटै जातिको स्वार्थ रक्षा तथा एकाधिकार मात्र स्थापित गरिएको
देखिन्छ /
देशको प्रमुख राजनीतिक दलहरुले २०६२/६३ सालको
जन-आन्दोलन, मधेस जन-विद्रोह, आदिवासी जनजाती आन्दोलन लगायत सम्पूर्ण
उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंगका समुदायहरुले गरेका आन्दोलनको जनादेश
विपरित अहिले राज्यको पुनर्संरचना र एकात्मक ब्राह्मणवादी संबिधान जारी गरिएको छ /
सत्तारुढ प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आन्दोलन र जनादेशको उल्लंघन गरेको मात्र होइन
देशलाई यथास्थिति र प्रतिगमनको दिशामा धकेलेका छन् / त्यसैगरी राष्ट्रिय उत्पादनमा
देशको सबै सामाजिक र सास्कृतिक समुदायहरुले बराबर पसिना बगाएका छन् / तर, जुन
उत्पादनको ठुलो अंश राज्यसत्ताको आडमा एक जाति,
एक भाषा, एक धर्म साथै नश्लीय राज्यसत्ताको
निरन्तरताको लागि मात्र प्रयोग गरिएको छ / अहिले देशको यथास्थितिवादी तथा प्रतिगमनकारी
र आमुल युगान्तकारी परिवर्तनकारी शक्त्ति वीचको भीषण संघर्ष नै हो /
संघीयता सत्ता साझेदारीको प्रमुख संरचना भएकोले
यो कस्तो प्रकारले सिमांकन गरिन्छ भन्ने कुरा अति महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले नेपालमा
केन्द्र र प्रान्तहरुमा एउटै जातिमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
त्यसैले नेपालको संघीयता एकल जातीय हो । भारतीय संविधानले धेरै समुदायलाई
स्वायत्तताको अधिकार दिएर र उनीहरुका पहिचानलाई अँगीकार गरेर समावेशी अनुहार
देखाएको छ । तर नेपालको संविधानले ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा खसआर्यलाई बहुमत बनाई
उनीहरुको परम्परागत हालिमुहालीको निरन्तरता कायमै रहने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको
नयाँ सीमांकन अनुसार प्रदेश नम्बर २ मा मात्र मधेशी बहुमतमा रहेको छ / हिमाल, पहाड मिलाउँदा पनि प्रदेश नम्बर २ मा मधेशी नै
बहुमत हुने भएपछि खसआर्य नेताहरुले कुनै षड्यन्त्र गर्न सकेनन् । राज्यको प्रमुख
तिन अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाहरुमा एकै जाति-समुदायको मात्र
हालीमुहालीलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको छ /
गाउपालिका, नगरपालिका र प्रदेशहरुको सीमांकन स-सानो
र धेरै बनाइएको भए आदिवासी-जनजाति, मधेसी र मुस्लिमहरुले राज्यसत्तामा अत्यधिक
पहुच र प्रतिनिधित्व पाउने थियो / तर, अहिलेको संरचनाहरु ठु-ठुलो क्षेत्र र कम्ति
गाउपालिका, नगरपालिका र प्रदेशहरु बनाइएको छ / त्यसैले यो प्रदेश र प्रतिनिधि
सभाको चुनावपछि राज्यसत्तामा हालीमुहाली गरिरहेको बाहुन-क्षेत्री समुदायहरुको
मात्र करिब एकलौटी वर्चश्व पुन: स्थापित हुने अवस्था देखिन्छ /
क) वर्तमान राज्यसत्ताको चरित्र
Ø
"राज्यसत्ता बाहेक सवथोक भ्रम हो" –कार्ल मार्क्स
नेपालमा सामन्तवादको मुख्य आधार ब्राह्मणवाद हो
/ वर्णव्यवस्था तथा ब्राह्मणवादी सामन्ती व्यवस्थाको मूल आधार भनेको अर्थवाद नै हो
/ यहाँ वर्णको आधारमा जातपात, छुवाछुत, भेदभाव, शोषण र दमनको व्यवस्था गरिएको छ /
त्यसैले यहाँ सामन्तवाद र जातिवाद एक-अर्काका पुरकका रुपमा रहेका छन् / कम्युनिष्ट
घोषणापत्रमा हालसम्मको इतिहास, वर्गसंघर्षको इतिहास भनिएको भए तापनि नेपालमा
वर्गको सट्टा वर्ण संघर्षको इतिहास रहेको देखिन्छ / त्यसैले नेपालमा मूल शासक
जातिमा हिन्दु आर्य प्रमुख रहेका छन् त्यसैगरी राज्यको मूल श्रोत र साधन पनि उच्च
शासक जातिकै हातमा रहेकोले अन्य जातिहरु लामो समय देखि राज्यको मुलधारबाट
उपेक्षित, शोषित र शासित रहे / नेपालमा ब्राह्मणवादले सामन्तवादसँगको सहकार्यमा
गैरतागाधारी आदिवासी, जनजाति, मजदुर, किसान, महिला एवं दलितहरुमाथि शोषण गर्दै
आएको छ /
युरोपेली देशमा इसाको अठारौ शताब्दीको
अन्त्यतिर सामन्तवाद ढलेर पुजीवादको विकास सुरु भएको थियो / त्यहि बेला नेपाल
खाल्डोमा घरेलु उद्योगको विकास र विदेशीसितको व्यापारले गर्दा पुजीवादको विकास
सुरु हुन् लागेको थियो / त्यस्तो स्थितिमा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा रहेको
गोर्खाली आक्रमणबाट नेपालभित्र गृहयुद्ध थालनी भयो / जुन गृहयुद्धबाट आर्थिक विकास
रोकिनु गयो र शाहवंशीय शासनले सामन्ती शोषण तीव्र पार्यो / शाहवंशीय शासनका कारण
नेपाली जनताले अत्यन्त क्रुरखालको सामन्ती शोषणको जातोमा पिल्सिनुका साथै जातीय
भेदभावको कष्ट पनि भोग्नु पर्यो / शाहवंशीय शासनले वास्तवमा विभिन्न जातिका
जनतामाथि आन्तरिक औपनिवेशिक शासन लागु गरेको थियो / यसप्रकार खस जातिका जनताले
क्रुर सामन्ती शोषण, दमन र अत्याचार भोग्नु पर्यो भने अरु
जातिका जनताले सामन्ती शोषणमा थप जातीय, सास्कृतिक, धार्मिक र भाषिक दमन पनि भोग्नु पर्यो /
मुलुकमा विध्यमान असमानता, कुरीति, जातीय
भेदभाव, उच्चनीचको कारण देश विकासमा अवरोध खडा भएको छ /
नेपालमा क्रिस्चियन धर्म हावी भयो, हिन्दु
धर्ममाथि कुठाराघात भयो भन्न थालेका छन् / तर नेपालका अन्य जनजातिय मौलिक धर्म, सस्कार, सस्कृतिमाथि
ऐतिहासिक कालदेखि नै हिन्दुधर्मले एकछत्र दमन गर्दै आएको कुरा चै किन देख्दैन ? त्यसैले नेपालको उन्नति हुनु पर्छ भने
ब्राह्मणवादी प्रभुत्वको अन्त्य हुनैपर्छ / ब्राह्मण केवल धर्ममा सिमित हुनुपर्छ /
सबै जातजातिको समानुपातिक इज्जत, प्रतिष्ठा छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुन्न भनि
डोर बहादुर बिष्ट विचार रहेको छ / त्यसैगरी देशमा एक भाषा-एक भेष, एक राष्ट्र-एक देश" को राष्ट्र एकताको
नारा रटान दिएर अतिवादी हिन्दु खसहरुले नेपाललाई खसकरण गर्ने अभियान शुरु गरेका
थिए / त्यसैले नेपालको राज्य साझेदारीतामा खस प्रभुत्व प्रमुख बाधक रहेको चर्चा
गर्दै गोविन्द न्यौपानेले लेखेका छन्: "हिन्दु धार्मिक श्रेष्ठताको विचार
राख्नु, हिन्दुवादी जीवन-मूल्यहरुलाई सभ्यताका मापनको
आधार मान्नु, राज्य व्यवस्थाको हरेक क्षेत्र, पक्ष र स्तरमा नियन्त्रण स्थापित गर्नु र
सम्पूर्ण उपलब्ध अवसरहरुमा कब्जा जमाउनु आजको नेपाली समाजमा रहेको खस चरित्र हो
/" - गोविन्द न्यौपाने
जंगबहादुरले वि.स. १९१० मा सरकारी कामकाजमा
गोर्खाली भाषा बाहेक अरु भाषा बन्देज गराए / पछि १९६२ मा चन्द्रशमशेरले लेनदेनको
क्रममा निजीस्तरमा गरिने लेखापढी, तमसुक, भरपाई
इत्यादी कागजातमा पनि गोर्खा भाषा बाहेक अरु भाषामा लेखिएको भए तिनलाई कानूनी
दसी-प्रमाणको रुपमा अदालतमा पेस गर्न नसकिने सनद जारी गरे / यसैगरी
परापूर्वकालदेखि नै ब्राह्मणहरुले आफ्नो प्राचिन मातृभाषा सस्कृतमा पढ्ने-पढाउने
सरकारी छुट र सहुलियत पाइल्याएका थिए / तर गैरब्राह्मण जात-जातिका मानिसलाई यस्तो
पठन-पाठनको सुबिधा र राज्य अनुमति उपलब्ध थिएन / यस विभेदले गर्दा नेपालका
गैरब्राह्मण जात-जातिका मानिसहरुको दाजोमा बाहुनहरु राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक, बौद्धिक आदि हरेक क्षेत्रमा अग्रणी हुदै आएका
थिए /
सरकारी भाषा नै नबुझ्ने गैरआर्य जाति-आदिवासीले
सरकारी ओहोदामा जागिर पाउने-खाने सम्भावना नै रहेन / त्यसैले बाहुन र क्षेत्री
मात्र सरकारी कार्यालयहरु भरिभराउ हुदै गए, त्यसमाथि
पनि ब्राह्मणहरुले मात्र सस्कृत भाषामा पढ्ने-पढाउने सहुलियत र सुबिधा पाउने गरेका
हुदा उच्च ओहोदाहरु चाहीं तिनै ब्राह्मणहरुको मात्र एकलौटी पेवा हुन गयो / यस
अतिरिक्त ब्राह्मणहरुले शासक वर्गलाई रिझाएर हजारौ विघा-रोपनी उर्बर जमिन धार्मिक
गुठी, कुशबिर्ता आदिको नाममा बक्सिसमा लिने गर्दर्थे
/ गैरतागाधारीहरुले आफ्नो हक-अधिकार, आफ्नो
भाषा-सस्कार र सभ्यताको विषयमा कथङकदाचित कुरा उठाईहालेमा ति तागाधारीहरुका
निमित्त असह्य हुन जान्छ / अनि त्यो कुरा उठान गर्ने व्यक्त्ति वा जमातको
विरुद्धमा जेहाद छेड्छन् / उनीहरुको सम्पूर्ण शास्त्र-अस्त्र प्रयोग गर्दछन /
तागाधारी प्रशासनयन्त्र लगायत तागाधारी समाज र उनीहरुद्वारा नियन्त्रित, निर्देशित र संरक्षित समस्त प्रचार-प्रसारका
छापाजगत नै आन्दोलित हुन पुग्दछन / -दुर्गाहाङ याखाराई
नेपाली हिन्दु "उच्च जातीय"
अहंकारवादमा आधारित सामन्ती राज्यसत्ताबाट २३७ वर्षदेखि हुदै आएको शोषण र
उत्पीडनका कारण समाजको जगैदेखि विकास हुदै आएका विविध प्रकारका अन्तरविरोध नै आजको
संकटका श्रोत हुन् / नेपाली हिन्दु "उच्च जातीय" सामन्ती राज्यसत्ताले
समाजको समस्यालाई सामाजिक न्यायको आधारमा समाधान गर्न कहिल्यै प्रयत्न गरेन, बरु तिनलाई दबाइराख्न नै आफ्नो सम्पूर्ण
शक्त्ति र बर्कत लगाउदै आयो / राज्यको यस्तो जातीय आधारमा गरिएको शोषण र विभेदले
गर्दा मानव समाजमा कुलीन वर्ग र विपन्न वर्गको उदय भयो / हिन्दु धर्मको आधारमा एक
जातिको भाषा, सस्कार, धर्म
र सस्कृति बाहेक अन्य जातिहरुको भाषा, सस्कार, सस्कृति र धर्मलाई राज्यको आडमा दबाइयो /
राज्यसत्ताको साम्प्रदायिक ब्राह्मणवादी शासकहरुले गर्दा आज नेपालको बहुजातीयहरु
जातीय पहिचान बिहिन भएका छन् /
ख) एकल
जातीय शासन
पृथ्वीनारायण शाहको शासनकाल देखि ज्ञानेन्द्र
शाहको शासनकालसम्म विभिन्न संघर्ष र परिवर्तनहरु भए तापनि राज्यसत्ताको अन्तरिक
स्वरूप अन्धराष्ट्रवादी मण्डले खस राष्ट्रवादी धारभन्दा भिन्न रहेन / २०७२ सालको
नयाँ संबिधान र राज्य पुनर्संरचनाले समेत समावेसी लोकतन्त्रको मर्म र भावना विपरित
पुन: एकल जातीय वर्चश्व भएको केन्द्रीकृत सामन्ती सत्ताको निरन्तरता दिएको छ / बरु
पंचायतकालिन हिन्दु कथित उच्च जातीय सस्कृतिलाई नेपाली सस्कृतिको रुपमा बढवा दिने
काम गरको छ / राजनैतिक रुपमा खुकुलो र केहि
लोकतान्त्रिक मान्यता र व्यवस्थाको विजारोपण गरेपनि राज्यव्यवस्था र
संरचनामा सबै जाति, वर्ग, लिंग
र क्षेत्रका जनताको समान-समानुपातिक सहभागिता तथा उनीहरुको सामुदायिक अधिकारलाई
स्थापित गर्ने दिशामा कुनै पहल गरिएको छैन / बरु सबै दल र राज्यको अंगमा हिन्दु खस
बाहुनवादीहरुको बर्चस्व चाही तिब्र पारिएको देखिन्छ /
जंगबहादुर राणाले सन् १९१० मा मुलुकी ऐन लागु
गरी आदिवासी जनजातिलाई हिन्दु वर्णश्रम अन्तर्गत तल्लो जातमा राख्ने प्रयास भयो /
यो मुलुकी ऐन हिन्दु वर्णव्यवस्था मनुस्मृतिका आधारमा तयार गरिएको थियो उनीहरुलाई
मतुवाली भनियो र ऐनबाट नै फरक दण्ड-जरिवानाको व्यवस्था गरियो / त्यसले समग्रमा
भन्दा एकातिर बाहुन-क्षेत्रीभित्रको अभिजात वर्गको मोर्चाबन्दीको विकास र अन्य
जाति-जनजाति तथा धर्मसम्प्रदायको विनास
गर्ने नीति लियो / त्यसैले दण्डसजाय पनि जातप्रथाकै आधारमा तय भयो / हिन्दु दशैँ
आदिवासी जनजातिहरुले पनि अनिवार्य मनाउनु पर्ने, आदिवासीहरुलाई
मतवाली नामाकरण गराई मासिने र नमासिने मतुवालीमा परिणत भए / एउटै अपराधमा बहनले
कपाल मुडे छुट पाउने व्यवस्था भयो तर मतुवालीले मृत्युदण्ड को सजाय हुने व्यवस्था
गरियो / शुद्रलाई ज्ञानगुणका कुरा पढ्न त परै जावस सुन्ने अधिकार पनि थिएन / यस्तो
विभेदकारी कानून २०२० सालसम्म लागु गरिएको थियो /
पंचायतले सस्थागत गरेको "एउटै भाषा एउटै
भेष, एउटै राजा एउटै देश" र "हाम्रो राजा
हाम्रो देश, हाम्रो भाषा हाम्रो भेष" को नारालाई
व्यापक प्रचारप्रसार गरियो / राज्यको यस्तो नीतिले तत्कालै भिन्न सस्कृति र भाषाका
जनतामाथि दमन सुरु गर्यो / सात सालको परिवर्तनपछि रेडियो नेपालबाट प्रसारण
हुदैआएको नेवारी भाषाको कार्यक्रम २०१९ सालमा बन्द गरियो / त्यसैगरी नेवारी भाषा र
हिन्दीको समाचार बुलेटिन २०२२ सालमा बन्द गरियो / पंचायती शासकहरुले एक भाषा
नीतिको बिरुद्द हुने प्रतिरोधलाई अराष्ट्रिय र साम्प्रदायिकताको आरोप लगाउदै भाषा
आन्दोलनकारी कविहरु, पक्राउ परे र कोहि भूमिगत भए /
पहिचानमुखी होस् वा व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलन, सबैलाई
शासक वर्गले सदैव साम्प्रदायिक, विखण्डनकारी, अराष्ट्रिय इत्यादी आरोप लगायो / एकातिर देशको
युवाहरुलाई रगत,
पसिना बेच्न विदेश धकेल्ने अर्कोतिर
वीरता, देशभक्ति र स्वाभिमानको गीत पनि गाइरहने /
त्यसैगरी विध्यालयमा बालबालिकाहरुको कलिलो मस्तिष्कमा यस्ता विभिन्न
विरोधाभाषयुक्त्त इतिहास र साहित्यिक रचनाहरु पनि घुसाईरहने राज्यको रोचक राजनीति
/
नेपालको आधुनिक इतिहासमा २००७ सम्म
छुवाछुतसहितको वर्णव्यवस्थामा आधारित हिन्दु सामन्तवादका आधारमा हिन्दु "उच्च
जातीय" सामन्ती शासकहरुले शासन गरे भने २००७ सालयता पनि अघोषितरुपमा त्यस्तो
शासन कायम रह्यो / हिन्दु सामन्तवादी आर्थिक, राजनीतिक
तथा सामाजिक-सास्कृतिक समाज व्यवस्थाको निरन्तरता नै त्यसको मूल कारण हो / त्यसैले
छुवाछुतसहितको वर्णव्यवस्थामा आधारित हिन्दु सामन्तवादी आर्थिक, सामाजिक संरचनालाई भत्काएपछि मात्रै नेपाली
समाजको वास्तविक लोकतान्त्रिकरण सम्भव हुन्छ / नेपालको वर्गीय समाज वर्ण-समाजका
रुपमा विकसित पारिएको थियो / त्यसैले तत्कालिन वर्णसमाज भनेको वर्गीय समाजै हो /
वर्णव्यवस्था समाजको श्रमजीवी वर्गलाई ज्ञान, राजकीय
एवंम सामाजिक अधिकारबाट वन्चित गरिराख्न, तत्कालीन
शोषक ब्राह्मण-क्षेत्रीहरुको शासन र शोषणलाई व्यवस्थित पार्न लादिएको थियो /
-आहुति
२००७ सालको सशस्त्र जनआन्दोलन जातीय दमन र शोषण
विरुद्धमा लक्षित नभएर एक हिन्दु उच्च जाति "राणा" सामन्तीवर्गको
परिवारबाट राज्यसत्ता खोसेर अर्को सामन्ती हिन्दु उच्च जाति "शाह"
राजसस्था र ब्राह्मण-भारदारमा सौपनु मात्र थियो / २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना
भएतापनि नेपाल खाल्डो (काठमाण्डौ उपत्यका) मा मधेसी समुदायलाई खुल्लारुपमा प्रवेश
गर्न बन्देज थियो / नेपाल (काठमाण्डौ) प्रवेश गर्ने नाकामै मधेसी समुदायहरुको
राहदानी जाच हुन्थ्यो / २०११ सालसम्म मधेसी समुदाय शिवरात्रिको अवधिमा बाहेक नेपाल
खाल्डो प्रवेश गर्न सहज थिएन / मधेसीलाई विदेशी नै ठानिन्थ्यो र शिवरात्रिमा
तीर्थयात्रीका रुपमा आएका मधेसीलाई पनि उत्सव सकिनासाथ उपत्यकाबाट लखेटिन्थ्यो / नयाँ
संबिधानले मुलुक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसास्कृतिक विविधता
स्वीकारे तापनि पहाडे आर्यहरुको एकल राष्ट्र राज्यमै कायम राख्दै, आदिवासी जनजातिहरुलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक
र सास्कृतिक रुपमा बहिस्करणमा पारिएको छ /
ग)
नेपालको
वर्ग तथा जातीय संघर्ष
“जो राष्ट्र/जातिहरु भाषाहरुको समानता
स्वीकार गर्दैन, त्यसको वकालत गर्दैन र सम्पूर्ण जातीय उत्पीडन र असमानताको विरुद्द
संघर्ष गर्दैन, ऊ मार्क्सवादी होइन, ऊ त अझ जनतन्त्रवादीसम्म पनि होइन, यसमा कुनै शंका छैन /” –लेनिन
पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार पश्चात
नेपालमा वर्ण तथा जातिको आधारमा आफ्नो शासकीय समुदायलाई सामन्ती, जमिनदार र पुजीपति वर्गमा रुपान्तरण गरे /
त्यसैगरी राज्यसत्ताको आडमा गैरआर्य जातिका समुदायहरुलाई निम्न-सर्वहारा तथा
सीमान्तीकरण गरियो / शाहहरुको शासनकालमा राजा, भाईभारदार
तथा उच्च पदस्थ सैनिक अधिकृतहरु र प्रशासकहरुको हातमा राज्यसत्ताको बलमा कब्जा
जमाएको जमिन थियो / उनीहरुलाई जागिर दिने, बिर्ता
दिने कार्यले गर्दा उच्च भूमिपतिको सामन्त वर्ग र त्यसमा काम गर्ने उत्पादक वर्ग
मुख्य रुपमा रहेको पाइन्छ / राणाकालमा पनि मुलुकको ६० प्रतिशत भुमि राणा शासकहरुको
परिवारको हातमा थियो / ठुला जमिनदारको हातमा भुमि भएकाले तराई क्षेत्रमा यिनै
भूमिपतिको दबदबा थियो / त्यसैले जाति, भाषा, धर्म, सस्कृति
आदिका आधारमा समाजमा वर्गीयता निर्माण गरियो / यो वर्ण-जातिको आधारमा भएको वर्गीय
विभाजन तथा वर्णव्यवस्था र वर्ग संघर्ष नेपालको विशिष्ट स्थितिको सिर्जना हो /
पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार पश्चात
उपत्यकाका खेतीयोग्य जमिन आफ्ना भारदारलाई जागिर, बिर्ता
दिए र यहाँको अर्थतन्त्रका मेरुदण्डका रुपमा रहेका किसानलाई चाहिँ जमिनबाट विमुख
तुल्याए / उनीसँगै क्षेत्री, ठकुरी र बाहुन समुदायको कुलीन भारदारी
पनि उपत्यकामा स्थायी बसोबास गर्न आयो / एमसी रेग्मीका अनुसार परजीवी जमिनदारको
फौज खडा गर्यो / यी जमिनदारहरु जग्गा-जमिनमा अनुपस्थित हुन्थ्ये तर जमिनदारहरुले
स्थानीय किसानको कमाइ उठाएर यिनै धनी हुन्थ्ये / सबै भन्दा धेरै बिर्ता मधेसमा
दिईएको थियो र २००७ सालसम्म देशको खेतीयोग्य जग्गामध्ये एकतिहाई त बिर्ता नै थियो
/ राज्यले यी जमिनदार वर्गको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गरेको थियो, अर्कोतिर गाउबस्तिमा यिनको हाइहुकुम पनि
चल्थ्यो / राज्यले एकातिर राज्यको आफ्नो शासकीय समुदायलाई हरेक क्षेत्रमा कुलीन
वर्गमा रुपान्तरण गर्दै लागेको देखिन्छ भने अर्कोतिर आदिवासी जनजाति समुदायलाई
सिध्याउने राजनीतिक मिसनमा अघि बढेको देखिन्छ /
सामन्ती मान्यता बमोजिम भएको शक्त्ति वितरणले
वर्गीय विकास,
उन्नति र प्रगतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव
पारेको छ / सामाजिक र सास्कृतिक विविधता भएको देशमा राष्ट्रिय राजनीति र
नीतिनिर्माण तहमा रहेको एकल जातिगत पहुचको अवस्थाले पनि गरिब र निम्न वर्गीय
मानिसहरुलाई श्रोत साधनको पहुचमा विमुख तुल्याएको छ / वैदेशिक सहयोग पनि उच्च तहको
अधिकारी वर्ग र राजनीतिकर्मीहरुको हातमा नै कमिसनका रुपमा गएको छ / उनीहरुले
राज्यको श्रोत साधन र वैदेशिक सहायताबाट एकलौटी अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेको पाइन्छ
/ राज्यसत्तामा पहुच भएकै कारणले तस्करी, भ्रष्टाचार
र अनियमितता मार्फत त्यो समुदायले नयाँ वर्गको निर्माण गरेका छन् / देशको हरेक
सेवासुविधाहरु यसरी एउटै जाति-समुदायको कुलीन वर्गहरुको हातमा मात्र पुग्ने भएको
हुनाले धनी र विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको देखिन्छ /
राज्यको प्रशासनयन्त्रमा एकलौटी पहाडी
बाहुन-क्षेत्री कुलिन वर्गको पकड हुनु र सरकारी भाषा उनीहरुकै नेपाली भाषा हुनुले
ठुलो भूमिका खेल्यो / प्रहरी, प्रशासन सबै क्षेत्रमा एउटै समुदाय र
भाषाका मानिसहरु भएकोले धम्काएर, फकाएर, किर्ते
कागज बनाएर, नक्कली मुद्दा लगाएर वा यस्तै अनेक हथकण्डा
अपनाएर आदिवासीको जमिन शक्तिशाली र टाठाबाठाले हडपे / भूमिसुधारकै क्रममा वास्तविक
किसान जमिनबाट बेदखल भएका उदाहरणमध्ये लिम्बुवान राज्यको किपट प्रथा नामेट पारिएको
कथा पनि छ / राजवंशी र सतार समुदायका पुर्वजमिनदारहरु अहिले पनि पूर्वका सहरमा
रिक्सा चलाएर जीविका गरिरहेका भेटिन्छन् / पहाडका जनजातिको आदिभूमि हडप्दै लगिएको
इतिहास पृथ्वीनारायणको राज्य विस्तार अभियानसगै सुरु हुन्छ / पश्चिम र
सुदूरपश्चिमका थारुलाई त एक आनै जमिनमा दास बनाइएका दर्दनाक उदाहरणहरु अनेक छन् /
-युग पाठक
प्रजातान्त्रिक समाजवाद (कांग्रेस) र
मार्क्सवादी-लेनिनवादी (कम्युनिष्ट) को नारा लगाएर राज्यसत्ताको पहुचमा पुगेका
तिनै शासकीय आर्य समुदायहरुले राज्यसत्ताको आडमा लादिएको आन्तरिक उपनिवेश तथा
सामाजिक, सास्कृतिक विभेद र बहिस्करणलाई ढाकछोप गर्न
विकासे नाराहरु स्थानीयसम्म पुर्याइएको छ / युग पाठकका अनुसार, महेन्द्रले आफ्नो समुदायको कुलीन जमिनदार
वर्गलाई भूमिसुधारले चोट नपार्ने वाचा गर्दै पुरानो शक्त्ति संरचना र जमिनदार
वर्गको वर्चश्व कायम रहनेगरी भूमिसुधार नाटक मंचन गरियो / दरबारदेखि प्रशासनसम्म
तिनीहरुकै पकड भएको हुदा बिर्तावाला, जमिनदारहरुले
धमाधम आफ्नो परिवारका सदस्यहरुका नाममा जग्गा दर्ता गरी हदबन्दीको हिसाब मिलाए /
देशको जो वास्तविक किसानलाई झन भूमिहीन सुकुम्बासी बनाइयो / भूमिसुधारको नाम
सबैभन्दा त्रासद नाटक त मधेसका आदिवासीहरुमा लागु गरिएको थियो / खासगरी थारु, राजवंशी, सतार
जस्ता आदिवासीलाई मात्र हदबन्दी लगाइयो /
पल्लो किरात लिम्बुवानको उर्वर किपट भूमिलाई
द्रुतगतिमा राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउन नेपाल सरकारले व्यापकरुपमा गैर-लिम्बुहरुको
बसाई सराई र बस्ति विस्तार गर्न मद्दत गर्यो / गोर्खाद्वारा पराजित लिम्बुहरु भारी
सख्यामा भारततिर विस्थापित भएपछि उनीहरुको खाली भएको किपट जमिन गैह्र-लिम्बुहरुलाई
विर्ता स्वरूप बाडियो / किपट प्रथाको अन्त्य गर्ने सरकारको कानूनले हिन्दु
बाहुन-क्षेत्री समुदायका जनतालाई नै लाभ पुर्याएको छ / नेपाल सरकारले लिम्बुहरुको
नेतृत्वमा रहेको भू-स्वामित्वको अधिकारलाई खत्तम गर्न गैर लिम्बुहरुलाई पल्लो
किरात लिम्बुवानतिर बसाई सर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति समेत अख्तियार गर्यो
/ सरकारले बसाई सरी आउने हिन्दुहरुलाई लिम्बुहरुको भूमिलाई उपलब्ध गराइदिए / १९ औ
शताब्दीको अन्त्यतिर सरकारले लिम्बुहरुको किपट भूमिलाई रैकरमा परिवर्तन गरी
प्रभावकारी रुपले लिम्बुहरुको अधिनबाट हटायो / -लिओनेल कपलान
लिम्बुवान क्षेत्रमा किपटिया लिम्बुहरुले
सरकारलाई ६० मुरी माटो र सलामी बापत रु. ५२ बुझाएमा उसले "सुब्बाङगी" वा
"सुब्बा" को पद प्राप्त गर्ने भएकोले किपटिया लिम्बुहरुले सरकारलाई जमिन
चढाई "किपटिया सुब्बा" बन्दै गए / यस्तो कार्यमा सरकारले प्रोत्साहन
दिएकोले लिम्बुवान क्षेत्रमा किपटिया सुब्बहरुको संख्यामा वृद्धि भयो तर त्यस
कार्यबाट किपट जग्गा भने घट्दै गयो / नेपालमा २०२१ सालको भूमिसुधार योजना लागु
भएपछि पल्लो किरात लिम्बुवानको किपट प्रथा अन्त्य भएको थियो / - डा. नारायण प्रसाद
संग्रौला
घ)
नेपाली
समाजको हिन्दुकरण
हिन्दुकरणबाट नै नेपालको सामन्तवादको
सैद्दान्तिक र सास्कृतिक पक्षको निर्माण र विकास भएको हो / लिच्छवीकालको अन्ततिर
शिवदेवको समयमा ब्राह्मणहरुलाई पुजारी नियुक्त्ति गर्ने र उनीहरुलाई भूमिदान
दिएपछि आर्थिक रुपमा सुदृढ भए भने राजनीतिक रुपमा पनि उनीहरुलाई सरक्षण पाउदा
सामन्ती सस्कृतिको निर्माण भई हिन्दुकरण हुन् पुग्यो / पृथ्वीनारायण शाह स्वयंले
पनि क्रिश्चियनहरुलाई लखेटी हिन्दुकरणको अभियान चलाएका थिए / राणाहरुले पनि हिन्दु
धर्म र सस्कृतिको साम्प्रदायिक अंगलाई प्रोत्साहित गरी अरु धार्मिक र सास्कृतिक
सम्प्रदायमाथि नियन्त्रण गरेका थिए / यस अवस्थामा कडाईका साथ हिन्दु सस्कृति र
धर्मलाई बढवा दिने कामले अन्य धर्म र सस्कृतिमाथि आघात पर्न गयो / जबसम्म यो
ब्राह्मणवादी सोचलाई अन्त्य गरिदैन तबसम्म नेपालले नयाँ युगको निर्माण गर्न सम्भव
देखिदैन / यो सस्कार विरुद्द सामाजिक विद्रोह र सास्कृतिक क्रान्ति सम्पन्न गरेमा
मात्र यो ब्राह्मणवादको अन्त्य हुनेछ /
पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तारको क्रममा
कब्जा जमाएको राज्यहरुमा फरक-फरक सभ्यता, धर्म
र जातिहरुका आफ्नै भिन्न-भिनै आर्थिक, सामाजिक
र राजनीतिक प्रणाली थिए / भिन्न सभ्यता र भाषाको विशाल पर्खाल सैनिक जितले मात्र
भत्काउन सक्ने सम्भावना पनि भएन / त्यसैले गोर्खाली शासकहरुसँग उपनिवेशकारी शासन
चलाउने एउटै मात्र शासकीय हतियार बाकी थियो / राज्य विस्तार अभियान पश्चात विभिन्न
अधिनस्थ जग्गाहरुमा हिन्दुकरणले व्यापकता पायो / आदिवासीहरुको ऐतिहासिक भूमिमा
प्रवासीहरुलाई बसाईसराइ गर्न राज्यले प्रोत्साहन गर्यो / त्यसैगरी आदिवासीहरुको
जग्गा अतिक्रमण गरियो साथै सस्कृति र रितिरिवाजमाथि समेत हमला भयो / आदिवासी
जनजातिहरुले परम्परादेखि गाईको मासु खाने गरे तापनि गाई काट्नु बन्देज गरियो /
वि.स. १८५४ मा जंगबहादुर कुवर राणाले मुलुकी ऐन लागु गरी आदिवासी जनजातिलाई हिन्दु
वर्णश्रम अन्तर्गत तल्लो जातमा राख्ने प्रयास भयो / उनीहरुलाई मतुवाली भनियो र
ऐनबाट नै फरक दण्ड-जरिवानाको व्यवस्था गरियो /
महेन्द्रीय राष्ट्रवादको सुत्रले देशभित्र रहका
विविधतायुक्त्त सभ्यता, सस्कृति र पहिचानलाई नामेट पार्दै
राजमुकुट सम्बद्ध आर्य सभ्यता, सस्कृति र पहिचानमा ढाल्नु / यसको
निमित्त राजनीतिक,
प्रशासनिक, आर्थिक, सैनिक, शैक्षिक लगायत बहुयामिक कार्यनीतिहरु बनाएर
लागु गरिए / यसरी बलपूर्वक सास्कृतिक, राजनीतिक
एकीकरणको अर्को मान्यता अन्तर्गत हजारौ पटक "राष्ट्रिय एकता" को नारा
उरालेर अन्य सभ्यताहरुलाई बलपूर्वक हिन्दु-खस सास्कृतिक ढाचामा ढाल्ने कोसिस
अहिलेसम्म पनि जारी रहेको छ / गोर्खाली सामन्ती खस भाषी हिन्दु
बाहुन-क्षेत्रीहरुले शासन, प्रशासन, सैनिक
कुनै पनि राज्यका अंगमा अन्य सभ्यता भएका आदिवासी जनजातिहरुलाई नअटाउने व्यवस्था
मिलाइएको थियो / त्यहि आन्तरिक उपनिवेशवाद अन्तर्गत जंगबहादुर राणाले १९१० को
मुलुकी ऐन मार्फत वर्णव्यवस्थामा नपर्ने आदिवासी जनजातिहरु समेतलाई वर्णव्यवस्थामा
हालेर कानून बनाए / त्यसैले दण्डसजाय पनि जातप्रथाकै आधारमा तय भयो / हिन्दु दशैँ
आदिवासी जनजातिहरुले पनि अनिवार्य मनाउनु पर्ने, आदिवासीहरुलाई
मतवाली नामाकरण गराई मासिने र नमासिने मतुवालीमा परिणत भए / एउटै अपराधमा बहनले
कपाल मुडे छुट पाउने व्यवस्था भयो तर मतुवालीले मृत्युदण्ड को सजाय हुने व्यवस्था
गरियो / शुद्रलाई ज्ञानगुणका कुरा पढ्न त परै जावस सुन्ने अधिकार पनि थिएन / यस्तो
विभेदकारी कानून २०२० सालसम्म लागु गरिएको थियो /
पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार पश्चात
हिन्दु आर्यको दरबार र भारदारको भाषाका रुपमा रहेको गोर्खा भाषालाई प्रशासनिक
भाषाका रुपमा जबर्जस्ती स्थापित गराइयो / नेवार समुदायका धेरै प्रभावशाली मानिसहरु
या त मारिए, या उपत्यकाबाट बाहिर खेदिए, त्यसैले भयानक सामाजिक असन्तुलनको बीचबाट
गुज्रिएको नेवार समुदायमा गोर्खा शासनको जग बस्ने बेलासम्म साहित्य, कलाको विकास अवरुद्ध हुनु पुगेको थियो / त्यसैले
मल्लकालसम्म राजकीय भाषाको रुपमा रहेको नेपाल भाषा(नेवारी भाषा) लगायत अन्य
भाषाहरुको हैसियत रैतीको पराधीन भाषामा रुपान्तरण गराइयो /
ङ)
वैचारिक
अन्तरविरोध
Ø "त्यो राष्ट्र(जाति)
कदापी स्वतन्त्र हुन सक्दैन, जसले अन्य राष्ट्र(जाति) को
उत्पीडन गर्दछ" –कार्ल मार्क्स
प्रजातन्त्रमा बहुमतको आधारमा कसैको पनि अधिकार
खोसिनु हुदैन / त्यसैले बहुसास्कृतिक देशहरुमा अल्पसंख्यक जातिहरुको भाषा, धर्म, सस्कार, जीवनशैली आदि सुरक्षित गरिनु पर्दछ / नयाँ
संबिधानले उच्च जातीय खस मातृभाषी पहाडे हिन्दु पुरुषहरुको समाजमा रहेको हैकमलाई
भत्काउन उल्लेखनीय प्रयास भएको छैन / संबिधानका केहि प्रावधानहरुले त त्यस्तो
समुदायको सास्कृतिक हैकम र श्रोत तथा साधनमा रहेको हालीमुहाली जारी राख्न मद्दत नै
पुर्याएका छन् / यी त्रुटीहरुको मार महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी
र गैर हिन्दु धर्मालम्बीहरुले व्यहोर्नु परेको छ / देशको राजनैतिक निर्णायक
निकायहरु र राज्यको नीति लागु गर्ने प्रशासनिक निकायहरुमा यिनै उच्च जातीय
समुदायहरुको हालीमुहाली रहेको छ / यसकारण
स्वाभाविकरुपमा राजनैतिक प्रकृयाबाट देशमा रहेको विध्मान असमानताहरु हटाउने
नीतिहरु आउने सम्भावना कम रहेको विगतको इतिहासले प्रष्ट पारेको छ / नेपालले
अपनाएको प्रजातान्त्रिक राजनैतिक प्रणालीमा एकै समुदायको हैकम रहेको हुदा हैकमी
मुल्य र मान्यता अरु समुदायहरुमा लाद्न सजिलो पारिदिएको छ / -लावती
उत्पीडित जाति(राष्ट्र) र क्षेत्रका जनताले
आफ्नो अधिकारको कुरालाई अहिले स्वाधिनता र स्वायत्तताको आन्दोलनको रुपमा उठाइरहेका
छन् / वर्ग संघर्षको नाम राजनीतिक गर्ने कम्युनिष्ट तथा बुर्जुवा शक्त्तिहरुले
पंचायतकालमा झैँ राष्ट्रिय मुक्त्ति आन्दोलनलाई राष्ट्र विखण्डनकारी, अराजकतावादी, जातिवादी, विदेशी दलाल र साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बल्याउने
तत्वको रुपमा आरोप लगाउदै दमन गरिरहेको छन् / उत्पीडित जाति र क्षेत्रका जनताको
मुक्त्तिलाई नेपालको नयाँ जनवाद, जनजीविका, जनतन्त्र र जनतान्त्रिक क्रान्तिको कुरा गर्ने
कम्युनिष्टहरुले वर्गसंघर्षको नाममा दुत्कारीरहेको छन् / अहिले पनि कम्युनिष्ट
पार्टीभित्र जाति,
भाषा, धर्म
र सस्कृतिको कुरा गर्नै हुन्न भन्ने अत्यन्त यान्त्रिकतावादी सोचाईले सबै
कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई गाजेको देखिन्छ / यसरी वर्ग संघर्षको यान्त्रिक रटान
लगाएर यहाँको धरातलीय यथार्थतालाई बिर्सने हो भने नेपाली क्रान्ति अघि बढ्दैन / एकल
जातीय सामन्ती केन्द्रीकृत खस जातिको अभिजात सामन्त वर्गले चलाउदै आएको सामन्ती
सत्ताले जातीय उत्पीडनमा पारेको, जातीय विभेद र जातीय दमनको शिकार
बनाइएका जाति र क्षेत्रका जनताको राष्ट्रिय मुक्त्ति आन्दोलनलाई वर्गीय मुक्त्तिको
आन्दोलनमा सुनको लेपन लगाएर कदापी अघि बढ्दैन /
रुसी क्रान्तिको कुरा गर्दा १९ औ सदिमा नै
औद्योगिक विकास अघि बढाई सकेको हुदा लाखौ मजदुर हरु सडकमा थिए / ति लाखौ सर्वहारा
मजदुरहरुको मुक्त्तिको प्रश्न क्रान्तिको मुख्य कडी बन्थ्यो जसले गर्दा त्यहाँ
सर्वहारा वर्गको नेतृत्वलाई प्रधान ठानियो / तर, चीनमा
औद्योगिक क्रान्ति, पुजीवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन बाकी नै
रहेको हुदा त्यहाँ मजदुर अल्पसंख्यामा थियो / त्यसैले चीनमा कृषि क्रान्तिको
बाटोलाई माओले चिनियाँ क्रान्तिको मुख्य कडी बनाउनु भयो / तर, नेपाली जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न नेपाली
जनताको राष्ट्रिय (जातीय) मुक्त्ति आन्दोलन मुख्य र निर्णायक आधार हुने देखिन्छ /
चीनमा यो अन्तरविरोध थोरै अल्पसंख्यक समुदाय
(९३.६ प्रतिशत हान जाति जो सत्ताधारी थियो र ६.४ प्रतिशत मात्र जो उत्पीडित जाति
थियो) का वीचमा मात्र केन्द्रीत थियो / त्यसकारणले त्यसलाई चिनियाँ क्रान्तिको
केन्द्रमा राख्न सकिदैन थियो / तर, नेपालमा
त्यसको ठिक उल्टो ३० प्रतिशत सख्यामा रहेको जाति जो सत्तामा छ र समग्रमा भन्दा
उत्पिडक जाति बनेको छ (यद्यपि त्यहाँभित्र पनि सिमित ८/१० प्रतिशत अभिजात वर्गले
मात्र सत्तामा हालीमुहाली चलाएको छ) र ७० प्रतिशत जनसख्या ओगटेको आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, तथा विभिन्न क्षेत्रका जनता उत्पीडित जातिमा, शासितमा पर्दछन / आज पनि राज्य संरचनामा
उनीहरुको हिस्सेदारी र सहभागिता छैन / उनीहरुको धर्म, भाषा र सस्कृतिले आजसम्म पनि व्यवहारमा मान्यता
पाएको छैन / राज्यले लगातार अढाईसय बर्ष देखि निरन्तर बहिस्करण र विभेद थोपर्दै
आएकाले नेपालको सन्दर्भमा जातीय विभेद नै वर्ग विभाजनको पनि मुख्य कारण बनेको छ /
च)
नेपालको
राष्ट्र र राष्ट्रियताको राजनीति
Ø “जनसमुदायलाई अवसरवादसँग सम्बन्ध
विच्छेदको अपरिहार्य आवश्यकताको ब्याख्या गर्नु, अवसरवादका बिरुद्द निर्मम
संघर्षद्वारा उनीहरुलाई (जनसमुदायलाई) क्रान्तिका निमित्त शिक्षित पार्नु विश्व
मजदुर आन्दोलनको एक मात्र मार्क्सवादी कार्यदिशा हो /” – लेनिन
नेपालमा राष्ट्र, राष्ट्रियता
र राष्ट्रवाद शब्दहरुको प्रयोग गल्ति किसिमले भइरहेको छ / राष्ट्र शब्दले जाति र
जाति बसोबास गरेको भूमिलाई बुझाउछ / राष्ट्र शब्दबाट नै राष्ट्रियता बनेको हो /
त्यसैगरी राष्ट्रियता शब्दले कुनै एक भू-भागमा बसोबास गर्ने मानव समुदायको भाषा, सस्कृतिलाई नै जनाउछ / सामन्तवादी युगमा यसलाई
आफ्नो एकल वर्गीय स्वार्थ र एकल जातीय स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गरियो / पुजीवादी
युगमा पनि राष्ट्रियतालाई शासक समुदायहरुले त्यसैगरी आफ्नै स्वार्थ अनुकुल प्रयोग
गरिएको देखिन्छ / जर्मन राज्यमा हिटलरले संसारका सर्वश्रेष्ट जाति आर्यहरु हुन्
भनेर जर्मन राज्यको राष्ट्रियताको प्रचार गरेका थिए /
वर्तमान नेपाली मानव समाज एकै नस्लका जातिहरुले
बनेको छैन / नेपाली समाजको वास्तविक स्वरूप बहुजाति, बहुभाषिक
र बहुसास्कृतिक मुलुक हो / यस कारण नेपाली राष्ट्रियता बहुराष्ट्रियताले बनेको छ /
पृथ्वीनारायण शाहले यस बहुराष्ट्रियताले बनेको समाजलाई उसको हिन्दु आर्य समुदायको
इतिहास, भाषा, धर्म
र सस्कृतिलाई एकलौटी राखी नेपाली राष्ट्रियताको स्थापना गरे / राज्यसत्ताको आडमा
हिन्दु आर्य बाहुन-क्षेत्रीहरुको एकल जातीय राष्ट्रियताले देशको अन्य समुदायको
राष्ट्रियतालाई दबाएर राखेको छ / यसरी स्थापना भएको नेपाली राष्ट्रियता वा नेपाली
राष्ट्रवाद एक सामन्तवादी राष्ट्रियता नै हो / त्यसैले यस एकात्मक साम्प्रदायिक
हिन्दु आर्यको नेपाली राष्ट्रियताले यस राज्यको अन्य राष्ट्रियतालाई स्वीकार
गर्दैन / यस नेपाली राष्ट्रियताले राज्यको अन्य जातिहरुको राष्ट्रियतामाथि उत्पीडन, शोषण र दमन गरिरहेको छ / यस कारण नेपालको
राष्ट्रियता भनेको सामन्तवादी राष्ट्रियता नै हो /
गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले चन्द्रगिरी
डाडोबाट लोभी नजरले नेपाल (काठमाण्डौ उपत्यका) लाई हेरेको प्रसंगलाई बुझ्दा धन, ऐश्वर्य, प्रभुत्व
हासिल गर्नका लागि अरु राज्यहरु कब्जा गरेको प्रष्ट हुन्छ / तर, दरबारिया पण्डितहरुले नेपालको इतिहास लेख्दा
पृथ्वीनारायण शाहको महिमा भजन गाउदै एकीकरण गरेको भ्रम सिर्जना गरेका छन् /
पृथ्वीनारायण शाह आफैले कहिँ कतै पनि "नेपालको एकीकरण" को उल्लेख गरेको
छैन / तर, पाठ्यपुस्तकमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण
गर्दा तिलस्मी कथा, भक्त्ति थापा र बलभद्रहरुको वीरगाथा, बहादुर शाहको गुणगानहरु समावेस गरिए / २००७ साल
पछि खुल्ला राजनीतिक वातावरणमा उठेका वा उठ्न सक्ने जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय
तथा भाषिक विभेदका आवाजलाई "अराष्ट्रिय" र ति आवाज उठाउने व्यक्त्ति वा
सस्थालाई "अराष्ट्रिय तत्व" करार गर्ने राजतन्त्रको प्रयास भएको थियो /
राजा र राजाको समुदायले अपनाएको सभ्यता (भाषा, धर्म, सस्कृति, पहिरन
इत्यादी) भित्र अन्य स्वतन्त्र सभ्यता भएका सबै समुदायले आफुलाई समाहित गरेर
राजतन्त्रको सर्वोच्चता स्वीकार गर्नु नै नेपालको राष्ट्रियताको रुपमा लादियो /
पहाडे उच्च हिन्दु जात वा समुदायको विभेदबाट
होस् वा वर्गीय शोषणबाट होस्, नेपालका आम किसान मजदुरको बीचमा
निरन्तर फुट आइरहयो भने शासकले यी दुवै प्रकृयाबाट सत्तामा पकड झन् मजबुत बनाइरहयो
/ यसरी समाजको वास्तविक अन्तरविरोधलाई छोप्न लादिएको शासकीय चरित्रको राष्ट्रवाद र
राष्ट्रियताको सुत्रमा आम समाजको दिमाग कब्जा गरी उत्पीडित जाति, दलित समुदाय वा शोषित वर्गको मानिसलाई पनि
शासकीय लयमा सोच्न र बोल्न सिकायो / त्यसरी नै पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तारको
अभियानमा पराजित भएका राज्यका जनतामाथि गरेको अत्याचार र दमनलाई लुकाउनको लागि
एकीकरण र नेपाल-अंग्रेज युद्दको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रियताको
राजनैतिक हत्यार प्रयोग गरियो / त्यसैले राष्ट्रवादले राजालाई एकताको प्रतिक
मान्दै, बेलायती साम्राज्यसँग कहिल्यै नझुकेको मिथ्या
कहानी लेखायो र पृथ्वीनारायण, बलभद्र कुँवर, भक्त्ति थापा, अमरसिंह
थापा इत्यादिको वीरताको गाथा वितरण गरियो / यस्तो नक्कली स्वाभिमानले देशको
वास्तविक सक्कली यथार्थलाई थिच्ने र सामन्ती कुलीन सत्ता टिकाइराख्ने निकै गजबको
राजनैतिक हतियार प्रयोग हुदै आएको छ /
पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको सत्ता
बाहुन-क्षेत्रीको वर्चश्व भएको हिन्दु वर्णव्यवस्थामा आधारित सत्ता थियो / सेना,
प्रशासन, न्याय सबै क्षेत्रमा यहि एकल समुदायको पकड स्थापित गर्ने मामलामा
पृथ्वीनारायण शाह सचेत थिए / जंगबहादुरले स्थापना गरेको राणा शासनले सत्ताको त्यो
चरित्रलाई अझ बलियो ढंगले सस्थागत गर्यो / शासनयन्त्रमा रहेको भाईभारदार,
गुरुपुरोहित, कुलीन आफन्तलाई बिर्ता र जागिर दिईयो / सेना, न्याय, प्रशासनमा पद र
ठेकेदारी दिइयो / यसरी राजाको जाति(बाहुन-क्षेत्री) ले कमैकाम पायो, हैसियत पायो,
र सारत: सत्ता पायो / अनि एकात्मक नक्कली एकीकरण, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको
अवधारणामा टेकेर "नेपाली जाति" को वीरता, एकरुपता र एकता हासिल हुने
भ्रमपूर्ण ज्ञानको ठुलो प्रचार गरियो / त्यसैले विविधतापूर्ण मौलिक
लोक-पहिचानभन्दा काल्पनिक नेपाली-पहिचान मुख्य हो भन्ने भ्रम पर्यो / युग पाठकले
यसरी फेरी अर्को तर्क राख्नु भएको छ, महेन्द्रले बनाएको राज्य थियो, राष्ट्र होइन
/ सैनिक बलले जितेर सत्ताको प्रशासनिक शक्त्तिले जोडजाड परिराखेको भरमा राष्ट्र
बन्दैन / राजतन्त्रले रचेको राष्ट्रमा एकता कहिल्यै पैदा भएन / राष्ट्रको
परिभाषामा "हिन्दु अधिराज्य" राखेर विविध धर्मका बीच एकता ल्याउन जति
असम्भव थियो / राज्यको सस्कृति र राष्ट्रभाषा एउटै हुने प्रभुसत्ताले बहुसास्कृतिक
र बहुभाषिक समाजलाई एक राष्ट्र बनाउन पनि उत्तिकै असम्भव /
नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन भनि राज्यसत्ताको बफादार इतिहासकार,
लेखक तथा साहित्यकार र राजनीतिज्ञहरुले अहिलेसम्म मिठो झुटको खेति गरिरहेका छन् / विकासको
नाममा भित्र्याइएको वैदेशिक आर्थिक सहायताले राज्यसत्ताको पहुचमा पुगेर मोटाएका
तिनै आर्य समुदायको कुलीन वर्गहरुले मात्र व्यापक फाइदा उठाए / प्रजातान्त्रिक
समाजवाद र मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादको नारा लगाएर राज्यसत्ताको पहुचमा पुगेका
तिनै शासकीय समुदाय हुन / तर, राज्यसत्ताको पहुचमा नभएको आदिवासी जनजातिहरुलाई
राज्यले विदेशमा लेबरको रुपमा अहिले पनि बिक्रि गरिरहेको छन / जंगबहादुर राणाको
शासनकाल देखि बेलायती साम्राज्यको उपनिवेश थियो / सात सालपछि झन् विकासको नाममा
नेपालले विदेशी शक्त्ति केन्द्रहरुलाई आर्थिक सहायताको लागि गुहार गरेपछि
प्रत्यक्ष आर्थिक उपनिवेश लागु भयो / तिनै राज्यसत्ताको शासकहरुले आफ्नो कमजोरी
छोप्न राष्ट्रवाद डम्फु बजाउन थाल्छन / देशमा यसरी परनिर्भरताको चक्रव्यूह चलिरहदा
पनि हामीले "कहिल्यै कसैको अधिनमा बस्नु नपरेको" स्वाभिमानकै गीत
गाइरह्यौ /
नेपालमा केहि स्वरूप आदिवासी जनजातिहरुको
अनुहार भएको तर विचारधारा ब्राह्मणवादी भएका नेताकार्यकर्ताहरु प्रशस्त देखिन्छन /
सामन्ती मानसिकताले प्रभावित भएर ठूलो शक्तिसामु आत्मसर्पण गरेर अब संघीयताको
विरोध गर्नु पर्छ भन्ने निस्कर्षमा तिनीहरु पुगेको देखिन्छ । ठूलो जाति (खस
आर्य)सामु आत्मसर्पण गर्ने र गराउनेहरु कुनै अर्थमा देशभक्त होइनन् । भोलि लिबिया, इराक आदिमा जस्तै विदेशी शक्ति हाबी भयो भने तिनीहरु
बलियो विदेशीकै गुलामी गर्न थाल्छन । तर सच्चा न्यायप्रेमी, समानतावादीहरु त्यसो गर्न कहिल्यै सक्दैनन्।
सामन्ती सोचले राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सक्दैन । हिटलर पनि राष्ट्रवादको नाममा
फासीवादी बनेको हो । नेपाली हुनुमा गर्व गर्नु र नेपालको माया गर्नु छुटै कुरा हो
यो देशभक्ति हो तर राष्ट्रवादी हुनु भनेको जातिवादी हुनु हो ।
नेपालमा अहिले फेरि एकल जातीय राष्ट्रियताको
परिभाषा लाद्ने प्रयास भइरहेको छ। निरङ्कुश शासनमा नागरिकले बोल्न नपाउने र
असन्तुष्टि जनाउँदा महँगो पर्ने भएकोले एकल जातीय राष्ट्रवाद धेरैले स्वीकार
गरेजस्तो भान परेको हो। तर कालान्तरमा त्यो मिथ्यामात्र हो भन्ने सावित भयो।
लोकतन्त्रसँगै बोल्ने र विरोध गर्ने अधिकार पाएपछि धेरै देशमा निरङ्कुश शासनमा
लादिएको एकल जातीय राष्ट्रियता छताछुल्ल भए। त्यस्ता प्रयास दिगो हुँदैनन् भन्ने
कुरा त एकल जातीय रूसीहरूको दबदबालाई संस्थागत गरेको सोभियत संघ जस्तो विश्वशक्ति
टुक्रिएपछि झन् प्रस्ट भयो। नेपालमा पनि एकल जातीय महेन्द्रीय राष्ट्रवाद असफल
भएको हुनाले नै अहिले बिभिन्न समुदाय नेपाली राष्ट्रियतालाई परिमार्जित र समावेशी
बनाउन पहिचान र अधिकारको आन्दोलनमा अग्रसर छन्। महेन्द्रीय राष्ट्रवाद सफल भएको भए
यी आन्दोलनहरू उठ्ने थिएनन्। -लावती
पहाडे ब्राह्मणवादी बुद्दिजीवी लेखक तथा
साहित्यकार र सामन्ती शासकहरुले राज्यसत्ताको आडमा विविधतामा एकता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रवाद, राष्ट्र र राष्ट्रियताको मिठो नारा दिदै
राष्ट्र बन्नका लागि एक भाषा, एक सस्कृति, एक जाति हुनु पर्छ भन्ने मान्यता लादेका छन् / नेपालको
हिन्दु आर्यहरुको जातिगत राष्ट्रियतालाई "राष्ट्रिय एकता" को नाममा राज्यसत्ताको
आडमा जबर्जस्ती तानाशाही ढंगले लादिएको छ । उनीहरुले मैले भनेको भाषा मात्र बोल्न
पर्छ, मैले भनेको जातिले मात्र अवसर पाउनु पर्छ, मैले भनेको संस्कृति मात्र मान्नु पर्छ, जसको अभ्यास हिटलरदेखि महेन्द्र, ज्ञानेन्द्रसम्मका राजाहरुले गरे । अहिले
नेपालको यो नयाँ संबिधानमा पनि यसैलाई निरन्तरता दिईएको देखिन्छ / यो शोषण, उत्पीडन, दमन
विभेद र अन्यायमा आधारित कथित राष्ट्रियता हो ।
आफुलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्ने
कांग्रेसी र मा.ले.मा. वादी भन्ने कम्युनिष्टहरुले यस्तै एकात्मक साम्प्रदायिक
राष्ट्र, राष्ट्रियता र अधिकारलाई सबै नेपाली तथा
जात-जातिको साझा समानता, स्वतन्त्रता र विकासको नारा दिईरहेका
देखिन्छ / त्यसैले एक कांग्रेसी नेता देवप्रकाश त्रिपाठीद्वारा आफ्नो लेखमा यसरी विचार राख्नु भएको छ /
राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रचलित
संसदीय प्रजातन्त्र, मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षा, खुला अर्थतन्त्र तथा समाजवादी आर्थिक
कार्यक्रमको पक्षमा उभिँदा मात्रै कांग्रेस कांग्रेसजस्तो देखिने हो । राजसंस्थाको
विस्थापनपछि राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति
र परम्पराको रक्षा एवम् गजेर्ना गर्ने दायित्व नेपाली कांग्रेसको एकल भागमा परेको
छ ।
छ)
निष्कर्ष
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय (जातीय) मुक्त्ति
आन्दोलन र वर्ग संघर्षको प्रश्नलाई अलग बनाएर हेर्न मिल्दैन / किनकी नेपालमा
अढाईसय बर्ष देखि शुरु भएको हिन्दु खसकरण तथा हिन्दु खस एकल जातीय शासनका कारण
चुलिएको जातीय विभेदले वर्गहरुको निर्माण गरेको छ / त्यसकारण नै आज पनि आदिवासी
जनजाति तथा दलित,
मुस्लिम लगायतका विशाल समुदाय राज्यको
मुलधार भन्दा बाहिर छन् / नेपालको सामाजिक तथा राजनैतिक वर्गसंघर्षको इतिहासलाई
गम्भीरतापुर्वक अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा मूलतः जातीय विभेद र बहिस्करणकै आधारमा
वर्गको सिर्जना गरिएको देखिन्छ / अत: वर्ग संघर्षको कुरा मात्र गरेर नेपाली समाजको
रुपान्तरण गर्न सम्भव छैन / त्यसैले नेपालमा वर्गीय विभेद भन्दा जातीय विभेदको
समस्या प्रमुख देखिन्छ /
देशमा विभिन्न समुदायहरुलाई सामुदायिक
स्वायत्तता नदिने हो भने स-साना समुदायहरु हैकमी समुदायको मुल्य र मान्यतामा
आधारित संरचना,
नियम, कानून, नीतिमा बस्न बाध्य हुनु पर्दछ किनकि साधारणतया
बहुसास्कृतिक समाजमा हैकमी समुदायले केन्द्रीय संरचनाहरुलाई प्रभाव पर्दछन / यसले
गर्दा राज्यसत्ताको पहुच बाहिरका अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत
उत्पीडित आदीवासी जनजाति, मधेसी र मुस्लिम हरुलाई एकातिर राज्यको
उपल्लो क्षेत्र र सेवा-सुबिधाबाट वन्चित गरियो भने अर्कोतिर कर, तिरो, श्रम
आदिको भार बोकाइएको छ / यसरी आदिवासी जनजाति समुदायहरुको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा राज्यस्तरबाट नै
सीमान्तीकरण सुरु गरिएको छ, जुन आज पनि जारी छ / अढाई सयबर्ष देखि
यस्तै ब्राह्मणवादी नीतिको जातोमुनी बहुसंख्यक आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित र महिला तथा विभिन्न धार्मिक समुदायहरु
पिसिन बाध्य भएका छन् / देशको यस्ता साम्प्रदायिक शासक समुदायहरुले जातीय आधारमा
लादेको उपनिवेश तथा अधिनस्त र दासत्व कहिलेसम्म निरिह भएर स्वीकार्ने ?
सबै नेपाली अटाउने, सामाजिक, आर्थिक
भेद कम गर्ने उपाय अवलम्बन गरी सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण र
लोकतान्त्रिक संस्कार बढाउने काममा सबै पक्ष मिल्दा मात्र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ
। अबको राष्ट्रियताको अभियान भनेको नयाँ सामाजिक र आर्थिक क्रान्ति हो । देशभित्रका
जनताबीचको एकता आन्तरिक राष्ट्रियता हो । आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ नगरी बाह्य
राष्ट्रियताको रक्षा सम्भव छैन। सबै जाति, भाषा, संस्कृतिले समान अधिकार पाएपछि
मात्र भावनात्मक एकता पैदा हुन्छ । सामाजिक र सास्कृतिक समानताले मात्र आन्तरिक
राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । महेन्द्रीय एकल जातीय मण्डले अन्धराष्ट्रवादबाट नेपालको
राष्ट्रियताको रक्षा सम्भव छैन / त्यसैले सामाजिक र सास्कृतिक विविधता भएको
नेपालमा न्याय र समानातामा आधारित बहुराष्ट्र र बहुराष्ट्रियता आवश्यक भएको छ /
विश्वमा आफुलाई ठुलो प्रजातान्त्रिक देशको
रुपमा पहिचान दिने अमेरिका र भारतमा हुन / नेपालमा ति विशाल प्रजातान्त्रिक
देशहरुको प्रसंशा र बयान-चर्चा गर्न कहिल्यै नथाक्ने प्रजातन्त्रवादी कांग्रेसीहरु
छन् / ति प्रजातान्त्रिक देशमा सबै सामाजिक-सास्कृतिक समुदायहरुलाई समानताको लागि जातीय,
भाषिक र क्षेत्रीय आधारमा स्वायत्त स्वशासन तथा आत्मनिर्णयको आधिकारसहितको राज्य
व्यवस्था गरिएको छ / तर, नेपालमा आफुलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने
कांग्रेसीहरुले त्यस्तो संघीय मोडेललाई सत्तामा साझेदारी र सामाजिक-सास्कृतिक
विविधतामा समानताको लागि व्यवस्था गर्न मानिरहेको छैन / नेपालको एकात्मक
साम्प्रदायिक नक्कली राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, लोकतन्त्र र समाजवादको
कोसेली देखाएर, यहाँ सक्कली राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादलाई दबाइएको छ / देशका
सच्चा वास्तविक देश भक्त्त जनताहरुलाई जबर्जस्ती मुर्ख बनाइरहेको देखिन्छ / त्यसैले
उनीहरुले अहिले पनि बि.पी. को समाजवाद भन्दै गाउ-गाउमा टपरामा भिक माग्दै
हिडीरहेको देखिन्छन /
विश्वमा आफुलाई साम्यवादी सर्वहारा कम्युनिष्टको
रुपमा चिनाउने रुस र चीन जस्ता विशाल र चर्चित देशहरु पनि छन् / नेपालमा आफुलाई
माक्सवादी, लेनिनवादी र मओवादी विचारधाराको असली हिमायती ठान्ने बामपन्थी माओवादी र
एमालेहरु पनि छन् / उनीहरुले प्रत्येक पार्टी कार्यालयहरुमा मार्क्स, एन्जेलस्,
लेनिन, स्टालिन र माओको तस्विर राखेर खुब पण्डित जस्तै फोटो पुजा गरिरहेका छन् / सोभियत
संघ रुसमा जातीय पहिचान सहितको स्वशासन र आत्मनिर्णयको आधिकार भएको जातीय गणराज्य
व्यवस्था गरिएको छ / रुसको संघीय मोडेलले रुसका विभिन्न धेरै जातीय, भाषीक र
क्षेत्रीय समुदायहरुलाई न्याय र समानता दिएको छ / त्यसैगरी चीनमा एकात्मक व्यवस्था
भएता पनि रुसमा झैँ केहि संघीय बिशेषताहरु व्यवस्था गरिएको छ / यसरी चीनमा पनि
केहि जातीय पहिचानसहितको गणराज्य र स्वायत्त अधिकारहरु उपलब्ध गराई अल्पसंख्यक
जाति-समुदायलाई राज्यको पहुचमा साझेदार गराइएको छ / नेपालका कम्युनिष्टहरु यी
साम्यवादी विचारधाराका मार्क्सवादी दार्शनिक र नेताहरुको महिमागान र भक्त्तिगान
गर्दै सोभियत संघ रुस र चीनको खुब चर्चा र प्रशंसा गर्न कहिल्यै थाक्दैनन् /
कांग्रेसीहरु जस्तै कम्युनिष्टहरु पनि रुस र चीनको व्यवस्था गर्न मानिरहेको छैन / नेपालका
कम्युनिष्टहरुले माथिका ति मार्क्सवादी दार्शनिक र नेताहरुको नाममा दक्षिणा, दान र
भेटी माग्दै गाउ-गाउमा टपरामा सोर्दै
हिडीरहेको देखिन्छन /
पहाडे एकात्मक साम्प्रदायिक ब्राह्मणवादी
पार्टी र नेताहरु प्रति तिखो प्रहार गर्दै, डा. हर्क गुरुङले यसरी आफ्नो तर्क
राख्नु भएको छ / "अधिकार उपभोग गर्नलाई राज्यशक्त्तिमा सहभागिता चाहिन्छ, जसबाट आदिवासीहरु बन्चित छन् / अत: सिमित हक
साथै बिनाअधिकारका आदिवासीहरुको कर्तव्य र विकासमा भूमिकाको जिकिर एउटा मिथ्या
कुरा हो / दरिद्रको मुलुकमा खुला बजारको अनमेल अभ्यास जस्तै /" त्यसैले राज्यले
यसरी देशको सामाजिक-सास्कृति समुदायहरुमाथि सिर्जना गरेको सबै किसिमको विभेद र
बहिस्करणको समस्यालाई समाधान गर्दै, देशको
परिवर्तनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रमुख जिम्मेवारी अब पहिचानवादी वैकल्पिक
राष्ट्रिय राजनीतिक शक्त्तिको काधमा आएको छ / त्यसैले युगले सुम्पेको जिम्मेवारी
पुरा गर्न र बृहत्तर राजनीतिक शक्त्ति निर्माणको महान अभियानलाई सार्थक निष्कर्षमा
पुर्याउन पहिचानवादी पार्टीहरु बीच एकीकरणलाई थप विस्तार गर्नुको विकल्प छैन /
सन्दर्भ सामग्रीहरु
१)
माङगेना
–युग पाठक
२)
समावेसी
संबिधानसभा र राज्यको पुनर्संरचना –प्रा. डा.
महेन्द्र लावती
३)
पहिचान र दर्शनको
संकटमा नेपाली राजनीतिक व्यवस्था –प्रा. डा. गोपाल सिवाकोटी
४)
नेपाली क्रान्तिको
स्वरूप र अभिभारा – प्रो. माणिकलाल श्रेष्ठ
५)
ब्राह्मणवाद विरुद्द
जनजाति उत्पीडित वर्ग -
दुर्गाहाङ याखाराई
६)
जनजाति
सवालमा जातीय स्वायत्तता प्रमुख हो –डा. हर्क गुरुङ
७)
नेपालको
सन्दर्भमा राष्ट्रिय मुक्त्ति आन्दोलन र वर्ग संघर्ष –कुमार
योन्जन तामाङ
८)
ब्राह्मणवाद:
राष्ट्रत्थनामा तगारो – डा. डोरबहादुर बिष्ट
९)
पूर्वी
नेपालमा लिम्बु जातिको किपट र सामाजिक फेरबदल –लिओनेल कपलान
१०)
पल्लो
किरातको किपट व्यवस्था –
डा. नारायण प्रसाद संग्रौला
११)
नेपालमा
वर्णव्यवस्था र वर्ग-संघर्ष –आहुति