नेपालको एकीकरण भएको होइन, एकात्मककरण भएको हो । जब गोरखालीहरु नेपाललाई एकात्मककरण गर्दै तामाङ्सालिङ्, खम्बुवान हुँदै लिम्बुवान आइपुगे, लिम्बुवानको सिमाना अरुण नदीको किनारामा लिम्बुवानका वीर सेनापति ‘काङ्सोरे’ को नेतृत्वमा रहेको लिम्बुवान सेना र गोरखाली सेनाबीच कैयौंपल्ट भीषणयुद्ध भयो । लिम्बुवानको स्वायत्तता दिने शर्तमा लिम्बुवान—गोरखा (नेपाल) बीच वि.सं १८३१ साउन २२ गते एउटा सन्धि भयो । उक्त सन्धिपत्र ‘१८३१ को लालमोहर’ को नामबाट बहुचर्चित छ ।
लिम्बुवान हारेर होइन स्वायत्तता रहने शर्तमा नेपालमा समाहित भएको राज्य हो । त्यसैले आजपनि लिम्बुवानमा “हामी नहारेको राज्य, नहारेको भूमि, नहारेको जाति, नहारेको भाषा” भन्ने ‘लिम्बुवानी राष्ट्रवाद’ ज्यूँदो छ ।
लिम्बुवान र नेपालको राजनीतिक सम्बन्धहरुमा प्रत्येक वर्षको साउन २२ गतेको दिनको ऐतिहासिक महत्व छ । यही साउन २२ गते एउटा शर्तसहितको सन्धिमार्फत् लिम्बुवान नेपालमा सहमाहित भएको थियो । तर, कालान्तरमा उक्त सन्धिप्रति नेपाल सरकार इमान्दार रह्यो कि रहेन ? साउन २२ गतेको दिन उसलाई यो प्रश्न सोध्नैपर्छ ।
लिम्बुवानी जनताहरुबीच वि.सं. १८१४ को ताम्रपत्रको बारेमा पनि छलफल हुने गरेको छ । खासगरी, लिम्बुवान र शान मकवानवंशी शासकहरुबीच वि.सं. १८३० सम्म सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । यही क्रममा लिम्बुवानका लिम्बू शासकहरु शान मकवानवंशीहरुको राजधानी मकवानपुर आएको बेला लिम्बूहरु र पृथ्वीनारायण शाहको भेट भएको हुनसक्छ ।
पृथ्वीनारायणको दिमागमा विभिन्न राज्यहरुलाई आक्रमण गर्ने योजना घुमिरहेको हुनाले सुदूरपूर्वको शक्तिशाली राज्यसँग मित्रता गाँसौं भन्ने सोचले यो वि.सं. १८१४ को ताम्रपत्र मैत्रीसन्धिको रुपमा भएको हुनसक्छ । यो तामपत्रले लिम्बुवान राज्यको अस्तित्व थियो भनेर प्रष्ट पार्दछ ।
विज्ञहरुद्वारा यो १८१४ को ताम्रपत्रको तार्किक ठम्याई गरिसकेपछि यसको बारेमा थप बोल्न सकिन्छ । तर, १९३१ को लालमोहर बढी चर्चामा आउनुको कारण यो युद्धभूमिमा लेखिएको सन्धिपत्र हो । निश्चय नै न्यायपूर्ण संघर्ष लडाईं र आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धी महत्वपूर्ण हुन्छ ।
एकपक्षीय उल्लंघन
१८३१ को लिम्बुवान–गोरखा (नेपाल) बीच सन्धि भएकै दिनदेखि गोरखाली चरित्र र मानसिकता बोकेका नेपाल राज्यका शासकहरुले लिम्बुवान स्वायत्ततालाई सिध्याउने अनेकौं चालहरु चाल्न थालेकै हुन् । तर पनि यो सन्धिलाई क्वाप्लाक्कै खाने आँट गरेका थिएनन् ।
१०४ वर्षको जहानियाँ क्रूर राणा शासकहरुले पनि १८३१ को सन्धि भनेको लिम्बुवान र नेपाल दुई राज्य–राज्यबीच भएको सन्धि हुनाले यसको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सोचले होला यो सन्धिको सम्मान गरेको देखिन्छ ।
२००७ सालको जनक्रान्तिपछिको अवस्थामा पनि यो सन्धिलाई सम्मान नै गरेको देखिन्छ । तत्कालीन राजा त्रिभुवनले २००८ सालमा यो सन्धिलाई नविकरण गरेका थिए । २०१५/१६ सालमा जन निर्वाचित पहिलो संसदीय सरकारले पनि ‘लिम्बुवान अति संवेदनशील इतिहास बोकेको भूमि हो, यसलाई सम्मान गर’ भन्ने विचारले लिम्बुवानलाई कुनै दख्खल पुर्याएको देखिएन ।
२०१७ साल पुस १ गतेको राजनीतिक ‘कु’ पछि तत्कालीन राजा महेन्द्रको निर्देशनमा १८३१ को लिम्बुवान–नेपाल सन्धिलाई २०१७ चैत १७ नविकरण गरिएको थियो । यसरी १८३१ मा भएको सन्धिले २०२१ सालसम्म (१९० वर्षसम्म) निरन्तरता पाएको थियो । तर, २०२१ सालमा केन्द्रिकृत एकात्मक नेपाल राज्यले उक्त सन्धिलाई एकपक्षीय रुपमा उल्लंघन गरी खारेज भएको घोषणा गरेको थियो ।
Limbuwan२०४६ सालदेखि २०६२/६३ सम्मको बहुदलीय र ‘कथित’ प्रत्यक्ष सरकारहरुले यो एकपक्षीय सन्धि उल्लंघनबारे कुनै चासो दिएका छैनन् । वर्तमान संघीय गणतान्त्रिक नेपाल सरकारले त चासो दिएर संघीयताका आधारहरु के–के हुन सक्छन् ? पुराना सन्धि—सम्झौताहरुको अवस्था के छ भनेर सोधखोज गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसको उल्टो लिम्बुवानको आन्दोलन दबाउन हजारौं सुरक्षा फौज परिचालन गरिरहेको अवस्था छ ।
अहिले १९३१ को सन्धिको एक पक्ष नेपाल सरकारले एकपक्षीय रुपमा उक्त सन्धिलाई उल्लंघन गरिरहेको अवस्था छ भने अर्को पक्ष लिम्बुवान यो सन्धि उल्लंघनबारे केही बोलेको मात्र छैन, घटनाक्रमहरुलाई सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ र नेपालभित्रै लिम्बुवान स्वायत्त राज्य हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेको छ ।
लिम्बुवानको यो धैर्यता लिम्बुवानवासीहरुको मनमा रहेको नेपालप्रतिको प्रेम र सम्मान हो । लिम्बूवानवासीहरु नेपाललाई अति प्रेम गर्छन् र उनीहरुको यो प्रेमलाई नेपाल सरकारले सम्मान गरोस् ।
दुई राज्यबीचको सन्धि
१८३१ मा लिम्बुवान र गोरखाली (नेपाल) बीच सन्धि गर्नेहरु मरिसके, राजाहरु हटिसके, अब त्यो सन्धिको औचित्य सकियो भन्ने सतही विश्लेषकहरु पनि यहाँ देखिन्छन् । त्यो विश्लेषणसँग लिम्बुवान सहमत छैन । लिम्बुवान नेपालमै रहोस् भन्ने चाहना चाँही गर्ने, तर लिम्बुवानसँग भएका सन्धि–सम्झौताहरुको बेवास्ता र उल्लंघन गर्ने, यो गलत सोच हो ।
लिम्बुवान र गोरखाली (नेपाल) बीचको सन्धि भनेको व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सन्धि होइन । यो राज्य–राज्यबीचको सन्धि हो । नेपाल राज्यको मुख्य कुर्सीमा जो बस्न आउँछ उसले त्यो सन्धिलाई सम्मान गर्नुपर्छ । कुर्सीमा बस्ने रहन गर्नेहरुले त्यो कुर्सीले इतिहासमा गरेका सन्धि–सम्झौताहरुलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ ।
सन् १८१६ मा नेपाल भारतबीच सुगौली सन्धि गर्दा नेपालमा भीमसेन थापाहरु र भारतमा ब्रिटिश गोराहरु थिए । यी दुवै पक्ष मरेर खरानी भइसके, भीमसेन थापाको शाखा–सन्तान त नेपालमै होलान्, तर गोराहरु भारत छाडेर बेलायत गएको पनि ६५ वर्ष भइसक्यो । तर पनि त्यो किन आजसम्म ज्यूँदो छ त ? किनकि त्यो राज्य–राज्यबीचको सन्धि थियो ।
करिब दुई सयवर्षअघि बेलायत र चीनबीचमा हङकङको सम्बन्धमा त्यस्तै सन्धि भएको थियो । त्यसपछि चीनमा कयौं परिवर्तनहरु आए । चिनियाँ राजतन्त्रलाई फ्याँकेर सन यात्सेनहरु राष्ट्रपति भए, उनलाई पनि फ्याँकेर सेनाको आडमा च्याङ्काइ शेक चीनको हर्ताकर्ता भए, उनलाई फ्याँकेर माओत्सेतुङहरु आए, माओको कडा सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिमा थोरैले बचेका देङ साओ पिङ चीनका हर्ताकर्ता भए ।
तिनै देङले दुई सयवर्षअघि बेलायत र चीनबीच भएको सन्धिको कागजहरु खोजे, जुन कागजहरुमा धूलो लागिसकेको थियो, उनले धूलोहरु टकटकाए, अक्षरहरु उड्न लागेको थियो, ती अक्षरहरुलाई हेन्डलेन्स प्रयोग गरेर पढे र चीनलाई हङकङ फिर्ता चाहिन्छ भनेर बेलायतसँग कुराकानी बढाए ।
अन्ततः बेलायतले चीनलाई हङकङ फिर्ता दियो । बेलायतले दुई सयवर्ष पहिलेको सन्धि हो भनेर आलटाल गर्न सक्थ्यो, तर उसले त्यसो गरेन । किनकि, यो बेलायत र चीन दुईवटा राज्य–राज्यबीचको सन्धि थियो ।
विशिष्ट स्वायत्तता
लिम्बुवानमा विशिष्ट स्वायत्तताको माग गर्दा हामी क्यानडाको क्युबेक प्रान्तलाई उदाहरण लिन्छौं । क्युबेकवासीहरु के सोच्दछन् भने सिंगो क्यानडामा क्युबेकको छुट्टै इतिहास र विशिष्टता छ । त्यसैले क्युबेकले अन्य प्रान्तहरुभन्दा विशिष्ट स्वायत्तता पाएको छ ।
वि.सं. १८३१ को लालमोहरको २०२१ सालसम्मको निरन्तरताले लिम्बुवानको इतिहास विशिष्ट छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । वि.सं. १८३१ वा आजभन्दा २४१ वर्षअघि नै स्वायत्तताको शर्तमा सन्धि गर्न गराउन सक्ने लिम्बुवानको राजनीतिक स्तर त्यतिबेला पनि उच्च थियो । लिम्बुवान राष्ट्र र राज्य दुवै पाटोमा विकसित अवस्थामा थियो । लिम्बुवानले राजनीति बुझेको थियो ।
त्यसैले, असमान संघीयता अन्तर्गत लिम्बुवानले विशिष्ट स्वायत्तता पाउनुपर्दछ ।
(लेखक संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)