नेपालको पुरानो केन्द्रीकृत, एकात्मक र काठमाडो केन्द्रित ढाँचाको एकल जातीय राज्यव्यवस्थालाई सबै उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायको साझेदारी भएको संघीय राज्यमा बदल्न अभियानको प्रारम्भ १२ बुँदे समझदारीबाट भयो । २०६२ मंसिर ७ गते भएको १२ बुँदे समझदारी नयाँ नेपालको नीतिगत अवधारणाको प्रस्थानविन्दु हो । यसले जनयुद्ध र जनआन्दोलनलाई जोड्ने कडीको काम गर्यो । त्यसलै यसको महत्व इतिहासमा कहिल्यै कमजोर हुनेछैन ।
२०६२/०६३ को ऐतिहासिक आन्दोलनको प्रारम्भिक सफलतापछि सशस्त्र द्वन्द्वलाई रुपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक प्रक्रिया थालनी भयो । १२ बुँदे समझदारी भएको करिब १ वर्षपछि अथात् २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी)बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता युद्धलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने व्यवहारिक दस्तावेज थियो । यसको प्रस्तावनामा सम्झौताको सार मात्र छैन, जनयुद्धको जगमा भएको २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको जनादेशलाई ऐतिहासिकता र तत्कालिक परिप्रेक्षबाट पनि अभिव्यक्ति दिइएको छ ।
सरकारले विभिन्न सशस्त्र समूहसँग ३० वटा सहमति गरेको देखिन्छ । तिनीहरु प्रत्यक्ष संविधानसभासँग नजोडिएकाले चर्चा गरिएको छैन । संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्दा उत्पीडित समुदायसँग गरिएका सहमति र सम्झौताका अन्तर्वस्तुलाई राज्यपक्ष र राजनीतिक दलले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न जरुरी छ ।
२०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानले सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशीतालाई सुनिश्चित नगरेपछि आदिवासी जनजाति र मधेसलाई केन्द्रविन्दु बनाएर राजनीति गर्ने शक्तिबाट अन्तरिम संविधान जलाउने कार्य भयो । यसको पहिलो नेतृत्व नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र दोस्रो मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालले गर्यो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालको आह्वानमा मधेसमा ठूलो आन्दोलन भयो । लहानमा रमेश महतोको सहादतपछि यसले विद्रोहको स्वरुप ग्रहण गर्यो । मधेसको विद्रोहलाई २०६३ माघ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दोस्रो सम्बोधन गरी संघीयतामा जाने प्रतिबद्धता गरेअनुरुप ०६३ फागुनमा अन्तरिम संविधानमा पहिलो संशोधन गरियो । यसका बाबजुद जेठमा गरिने भनी घोषणा गरिएको संविधानसभाको चुनाव पनि हुन सकेन र पुनः आन्दोलन आह्वान गरियो । २०६४ जेठ १४ बाट सुरु भएर छ चरणमा भएका छलफल र सहमतिको आधारमा नेपाल सरकारले २०६४ भाद्र १३ गते फोरम, नेपालसँग २२ बुँदे सम्झौता
गर्यो । यो सम्झौताले समावेशी लोकतन्त्र र संघीय ढाँचामा राज्यलाई पुर्नसंरचना गर्ने घोषणा गर्यो । फोरम, नेपालले यो सम्झौता गर्दा गणतन्त्रको स्थापना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीजस्ता आफ्ना मागलाई यथावत् राख्दै संविधानसभा निर्वाचनलाई उच्च प्राथमिकता दिने ‘नोट’ पनि लेखेको थियो ।
गर्यो । यो सम्झौताले समावेशी लोकतन्त्र र संघीय ढाँचामा राज्यलाई पुर्नसंरचना गर्ने घोषणा गर्यो । फोरम, नेपालले यो सम्झौता गर्दा गणतन्त्रको स्थापना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीजस्ता आफ्ना मागलाई यथावत् राख्दै संविधानसभा निर्वाचनलाई उच्च प्राथमिकता दिने ‘नोट’ पनि लेखेको थियो ।
यसपछि पनि फोरम, नेपाल र सद्भावना पार्टीले संयुक्त मधेसी मञ्च गठन गरी आन्दोलन अघि बढाए । महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठनपछि तीन दल (फोरम नेपाल र सद्भावना पार्टीसमेत) मिलेर २०६४ पुसमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन गरे । यसकै पहलमा भएको आन्दोलनको दबाबपछि क. प्रचण्ड र क. माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा प्रम गिरिजाप्रसाद कोइराले २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौता गर्नुभयो, जसले अन्तरिम संविधानमा मधेस प्रदेश स्वीकार्न बाध्य बनायो । यो सम्झौताले तराईमा संघर्षरत सबै सशस्त्र समूहलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्यो । मधेसी समुदायसँग गरिएका दुवै सम्झौता आफैंमा उल्लेखनीय छन् । तर मधेससँग सम्बन्धित सम्झौताको चर्चा गर्दा ०६९ जेठ १२ गते सरकार र मिथिला राज्य संघर्ष समितिलाई पनि बिर्सनु हुन्न । संघर्षका क्रममा आतंककारी हमला भयो । यस क्रममा पाँच जनाले शहादत प्राप्त गरे र ३२ जनाको अंगभंग भयो । यसपछि सरकारले संघर्ष समितिका मागलाई संविधानसभामा लाने गरी सहमति गर्यो ।
महासंघको ब्यानर र छुट्टै रुपमा आदिवासी जनजाति सम्वद्ध संगठनले राज्यपक्षसँग गरेका सम्झौताले आदिवासी जनजातिका भाषा, संस्कृति र पहिचानका अतिरिक्त राज्यमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई समेटेका छन् । २०६४ साउन २२ गते गरिएको २० बुँदे सम्झौता आदिवासी जनजातिको कोणबाट सबभन्दा ठूलो र ऐतिहासिक महत्वको सम्झौता थियो । किनकि राज्यले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बहुचर्चित १६९ कन्भेन्सनलाई अविलम्ब अनुमोदन गर्ने सहमति गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओ १६९ को रुपमा चर्चित स्वतन्त्र राष्ट्रमा रहेका आदिवासी तथा जनजातिसँग सम्बन्धित कन्भेन्सन विभिन्न कारणले महत्वपूर्ण थियो र छ । यो सन्धिको सारतत्व के हो भने आदिवासी जनजातिलाई प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने विधेयक वा व्यवस्थापनसम्बन्धी मामिलाबारे निणर्य गर्नुपर्दा सरकारले उनीहरुको उचित प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ । यस्तो प्रतिनिधित्व गर्दा कम्तीमा जनसंख्याको अन्य हिस्सासरह स्वतन्त्र ढंगले सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
२०६४ साउन २२ गते गरिएको २० बुँदे सम्झौता आदिवासी जनजातिको कोणबाट सबभन्दा ठूलो र ऐतिहासिक महत्वको सम्झौता थियो । किनकि राज्यले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बहुचर्चित १६९ कन्भेन्सनलाई अविलम्ब अनुमोदन गर्ने सहमति गरेको थियो ।
सन् १९८९ मा पारित र १९८१ मा लागू भएको यो कन्भेन्सनलाई नेपालले सन् २००७ मा हस्ताक्षर गरेर उल्लेखित सहमतिको तत्कालै पालना गरेको थियो । धेरै विविधता भएका नेपालजस्ता २१ वटा देशले यसमा हस्ताक्षर गरेका छन् । संविधान निर्माणका सन्दर्भमा यसको विशिष्ट महत्व के छ भने एक, जनजाति आदिवासीको प्रतिनिधित्व गर्ने निकायसँग कुरा गर्नुपर्दछ । दुई, संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्दछ । तीन, शासकीय स्वरुप तय गर्दा यसका प्रावधानसँग मेल खानपर्छु । चार, स्वास्थ्य, शिक्षा र न्यायमा अधिकार दिने हो भने भाषिक अधिकारको व्यवस्था अनिवार्य छ । यसरी बनाइने संविधान मात्र सर्वस्वीकार्य र टिकाउ हुन्छ । यसका अतिरिक्त सूचीकरणमा छुटेका आदिवासी जनजातिलाई संविधानसभामा मनोनयन गर्न संख्या बढाउन पनि उल्लेखित सहमतिले योगदान गरेको छ । यद्यपि सरकार र ठूला भनिने दलहरु त्यसप्रति इमान्दार भएनन् ।
मधेसी समुदायसँग गरिएका माथि उल्लेखित दुईवटा सम्झौताले मधेस तराईको एउटा मुख्य शक्ति मानिने थारु समुदायलाई मधेसी समुदायमा सूचीकररण गरेपछि त्यसको विरुद्धमा तराईका अधिकांश जिल्लामा ‘थरुहट’का लागि आन्दोलन भयो । तराईमा आदिवासी थारु समुदायको आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ भन्ने कुरा २०६५ चैत्र १ गतेको सहमतिले स्वीकार्यो । यसमा थरुहटका लागि संघर्षरत सामाजिक र राजनीतिक रुपमा प्रतिबद्ध सबै थारुहरु एक भएका थिए । यसअघि सयुक्त थारु राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालले अन्य आदिवासी जनजाति र दलित समुदायका प्रतिनिधिसँग मिलेर संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा गठन गरेका थिए । यसले २०६४ फागुन २८ मा सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता टोलीसँग सहमति गरेर थारुको छुट्टै पहिचानका लागि पृष्ठभूमि तयार गरेको थियो ।
थारु पहिचानको आन्दोलनको उल्लेख गर्दा २०६९ जेठ १४ गते राना थारु संयुक्त संघर्ष समितिसँग सरकारले गरेको सहमतिलाई बिर्सनु हुन्न, जसले ‘थरुहट’ र ‘अखण्ड’ सुदूरपश्चिमको आन्दोलन चर्किरहेको स्थितिमा छुट्टै ‘राना स्वायत्त’ क्षेत्रका लागि सहमति गर्यो ।
आदिवासी जनजातिको पहिचानको मुद्दामा प्रायः सबै दलका जनजाति संगठन र समुदाय मिलेर एकातिर आधारभूत अधिकारका लागि साझा लडाइँ गरेको देखिन्छ भने अर्कातिर खासखास समुदाय र तिनका राजनीतिक सामाजिक संगठन विशेष व्यवस्थातर्फ पनि अघि बढेको देखिन्छ । थारुहटका अतिरिक्त सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्बीच २०६४ चैत्र २६ मा भएको सहमति र सरकारी वार्ता टोली र ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको सहमति यसका दृष्टान्त हुन् । यी सहमतिले भाषिक र सांस्कृतिक अधिकारको संवैधानिक व्यवस्थाको मात्र माग गरेनन्, आफूमाथि भएका उत्पीडन र विभेदका विशिष्ट मुद्दालाई प्रदेश निर्माण गरेर सम्बोधन गर्ने दिशा पनि तय गरे ।
आदिवासी जनजाति र मधेसको पहिचानको आन्दोलनलाई सशक्त पार्न युवा विद्यार्थीले अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान गरेपछि राज्यले संयुक्त विद्यार्थी मोर्चा र नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघसँग पनि सहमति गरेको देखिन्छ ।
अन्तरिम संविधानले स्वीकारेको उत्पीडित क्षेत्रमा पर्ने भूगोलमध्ये कर्णाली स्वायत्त प्रदेश संघर्ष समितिसँग सरकारी वार्ता टोलीले २०६९ जेठ १३ मा गरिएको सहमतिलाई नयाँ संविधान निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । क्षतिपूर्ति स्वरुप विशेष अधिकारसहितको कर्णाली स्वायत्त प्रदेश उनीहरुको माग देखिन्छ ।
समुदायगत रुपमा सबभन्दा पुरानो मानिने दलित आन्दोलनले उत्पीडित समुदायभित्र छुट्टै स्थान राख्छ । पहिचानको कोणबाट हेर्दा पनि ‘छुवाछूत’ बचाउनुपर्ने पहिचान होइन । उत्पीडितको आँखाबाट हेर्दा योभन्दा अमानवीय, क्रूर र कुरुप अरु हुनै सक्दैन । तर दलित मुक्ति आन्दोलनलाई क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तका आधारमा राज्यले अधिकार प्रत्याभूत गर्नुपर्ने राजनीतिक आन्दोलनको रुपमा विकास गर्नु नै यसको सबभन्दा उज्ज्वल पक्ष हो । पार्टीका भातृ संगठनका रुपमा काम गरे पनि आफ्नो मुद्दामा संविधानसभामा दलित सभासद् मञ्च बनाएर होस् या बाहिर संयुक्त मोर्चा बनाएर दलित मुक्ति आन्दोलनका अगुवा आवश्यकताअनुसार अन्य उत्पीडित समुदायसँग मिलेर राज्यसँग सम्झौता गर्न पछि परेका छैनन् । पहिचानका लागि आफ्ना राजनीतिक पार्टीका भातृसंगठनलाई एक ठाँउमा ल्याएर संघर्षको कार्यक्रममार्फत् सरकारलाई व्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने मार्गचित्रलाई पनि संवैधानिक व्यवस्थामा सामेल गराउनुपर्ने सम्झौता गराउन र गर्न सफल भएका छन् । दलित समुदायसँग यसबीच चारवटा सहमति भएका छन् । संविधान लेखनको कोणबाट हेर्दा सिधै तीनवटा सहमति संविधान निर्माणसँग नगाँसिए पनि हलियाको हकमा श्रमको अधिकार र वादी महिलासँग गरेको सहमतिले वादी महिलाको मानवीय र मर्यादापूर्ण जीविकाको अधिकारलाई माग गरेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्नैपर्दछ । कालिकोटका मनवीर सुनारको हत्याको विषयलाई लिएर भएको आन्दोलनमा समत दलित आन्दोलनका अगुवाले सरकारलाई घुँडा टेकाउन सफल भएका छन् ।
मधेसी समुदायभित्र सूचीकृत भए पनि मुस्लिम समुदायले छुट्टै अस्तित्वका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ । हुन त माओवादी, मधेसी वा आदिवासी जनजातिले गरेका सम्झौता सहमतिमा मुस्लिम समुदायको पहिचानको उल्लेख भए पनि आफ्ना धार्मिक र जातीय अधिकारका लागि उनीहरु आफैं स्वतन्त्र ढंगले पनि लडिरहेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको समुपस्थितिमा, सरकारी वार्ता टोली र राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष समितिबीच २०६९ जेठ ७ गते भएको सहमति मुस्लिम समुदायको कोणबाट सबभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । यस समितिले यसअघि सरकारी वार्ता टोली र संयुक्त मुस्लिम राष्ट्रिय संघर्ष समितिबीच २०६५ चैत्र ३ गते भएको सहमतिलाई अझ ठोस र मूर्त बनाएको छ । यसमा भएका कतिपय सहमति कार्यान्वयन भइरहेका छन् । सबै समुदायसँग मिलेर बस्दाबस्दै पनि समुदायले आफ्ना महत्वपूर्ण व्यक्तिमाथि हत्या र आक्रमण बेहोर्दै आइरहेको छ । इस्लामिक संघ, नेपालका महासचिव फैजान अहमदको हत्या पछि मुस्लिमका लागि लडिरहेका सबै सामुदायिक र धार्मिक संगठनले संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर संघर्ष गरे । संघर्षको क्रममा २०६८ मंसिर १८ गते भएको ६ बुँदे सहमतिले पनि यसअघि भएका दुवै सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
मधेसी समुदायभित्रै रहेर पनि छुट्टै पहिचानका लागि भनि नेपाल पिछडा वर्ग महासंघ बनाइएको छ । आदिवासी जनजातिको ८१ र दलितको २६ वटा जातमा समावेश नभएका झण्डै ३८ वटा जातलाई पिछडा वर्गको परिभाषा दिएर चलाएको आन्दोलनको क्रममा सरकारले पाँचवटा सहमति गरेको छ । सरकारले गरेका विभिन्न सहमति संविधानसभामै पुर्याउने भनी उल्लेखित छैनन् । मधेसी समुदायको सूचीमा परिसकेकालाई पनि यो परिभाषामा राखेर प्रस्तुत गरिएको सूचीकरण हेर्दा कतिपय अन्तरिम संविधानले छुट्याइएका समूह (clustar) भित्रै समेटिने देखिन्छ । भारतको नक्कल जस्तो देखिने यो सामूहीकरणको सामाजिक परिणामबारे गम्भीर अनुसन्धानको आवश्यकता छ । भारतमा यस्तो व्यवस्थाको लामो इतिहास छ । यस्तो व्यवस्थामा जटिलता पनि धेरै छन् । यसका राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष छन् । यसका राम्रा अनुभवबाट सिक्नैपर्दछ । हाम्रो विशिष्टतामा यो समस्या मधेसको मात्र होइन, सिंगै नेपालको हो । यसलाई जातिवादी कोणबाट होइन, वर्गीय रुपमा समाधान गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
अन्तरिम संविधानले स्वीकारेको उत्पीडित क्षेत्रमा पर्ने भूगोलमध्ये कर्णाली स्वायत्त प्रदेश संघर्ष समितिसँग सरकारी वार्ता टोलीले २०६९ जेठ १३ मा गरिएको सहमतिलाई नयाँ संविधान निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । क्षतिपूर्ति स्वरुप विशेष अधिकारसहितको कर्णाली स्वायत्त प्रदेश उनीहरुको माग देखिन्छ ।
यहाँ उल्लेख गर्ने एउटा तथ्य के देखिन्छ भने उत्पीडित समुदायको सूचीमा पर्ने आधा आकाश ढाक्ने महिलासँग राज्यले अहिलेसम्म एउटा पनि सहमति र सम्झौता गरेको देखिंदैन । २०६३ जेठ १६ मा संसदद्वारा पारित गरिएको ४ बुँदे संकल्प प्रस्तावपछि नेपालको नीति निर्माणको तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागितालाई राज्यले स्वीकारेको भए पनि व्यवहारमा लागु भएको छैन । दोस्रो संविधानसभामा महिला सहभागिताको प्रतिनिधित्व २९ प्रतिशत मात्र हुनुले स्पष्ट पार्छ । प्रायः सबै महिला संगठन र अधिकारकर्मीले यो अनुपातलाई पचास प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भने पनि यस्तो विचारलाई सरकार र राज्य पक्षले अंगीकार गरेको देखिंदैन । अध्ययनले के देखिन्छ भने अन्तरिम संविधानले विभाजन गरेको समूहभित्र महिलाको समावेशीताको सवाल पनि जोडदार ढंगले उठेको देखिँदैन ।
यसबीचमा सरकारले विभिन्न सशस्त्र समूहसँग ३० वटा सहमति गरेको देखिन्छ । तिनीहरु प्रत्यक्ष संविधानसभासँग नजोडिएकाले चर्चा गरिएको छैन ।
संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्दा उत्पीडित समुदायसँग गरिएका सहमति र सम्झौताका अन्तर्वस्तुलाई राज्यपक्ष र राजनीतिक दलले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न जरुरी छ ।
(गिरिराजमणि पोखरेलको हालै प्रकाशित पुस्तक ‘पहिचान र अधिकारमा आधारित संघीयता किन ?’ बाट)
इसमता बाट साभार.........