यसकारण चाहिन्छ धेरै प्रदेश :- प्रा. डा. महेन्द्र लावती
नेपालमा कतिवटा प्रदेश बनाउने भन्ने व्यापक विवादले संविधान लेखनलाई अड्काइरहेको छ । ६ वा ७ प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने पक्षले तीभन्दा बढी प्रदेश देशले धान्न सक्दैन भन्छ । अर्को पक्षले संविधानसभाले बनाएको राज्य पुनर्संरचना समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोग दुवैले पहिचानसहित सामथ्र्यलाई पनि प्रमुख आधार मानेर क्रमशः १४ र १० प्रदेशको खाका कोरेकाले ती सामर्थ्य नहुने कुरै छैन भन्छ ।
यो विवादास्पद सवालको जवाफ नेपालको आफ्नै विशिष्ट सन्दर्भका आधारमा टुंगो लगाउनुपर्दछ । तर समस्या के हो भने दुवै पक्षले नेपालका लागि आफूले भनेको संख्या उपयुक्त हो भनेर तर्क प्रस्तुत गर्छन् र अर्को पक्षको तर्कलाई ठाडै इन्कार गर्छन् । यस सन्दर्भमा विश्वका संघात्मक देशमा कति प्रदेश पाइन्छन् र कति प्रदेश रहेका संघात्मक देशहरू दिगो रहेका छन् भनेर अध्ययन गरिनु जरुरी छ । यसो गरिएको खण्डमा नेपालले कतिवटा प्रदेश बनाउँदा उपयुक्त होला भनेर सान्दर्भिक शिक्षा लिनसक्छ ।
यो विवादास्पद सवालको जवाफ नेपालको आफ्नै विशिष्ट सन्दर्भका आधारमा टुंगो लगाउनुपर्दछ । तर समस्या के हो भने दुवै पक्षले नेपालका लागि आफूले भनेको संख्या उपयुक्त हो भनेर तर्क प्रस्तुत गर्छन् र अर्को पक्षको तर्कलाई ठाडै इन्कार गर्छन् । यस सन्दर्भमा विश्वका संघात्मक देशमा कति प्रदेश पाइन्छन् र कति प्रदेश रहेका संघात्मक देशहरू दिगो रहेका छन् भनेर अध्ययन गरिनु जरुरी छ । यसो गरिएको खण्डमा नेपालले कतिवटा प्रदेश बनाउँदा उपयुक्त होला भनेर सान्दर्भिक शिक्षा लिनसक्छ ।
विश्वका २८ वटा संघात्मक देशमध्ये १९ वटामा (६८ प्रतिशत) ९ प्रदेश वा त्योभन्दा बढी प्रदेश छन् (तालिका हेर्नुहोस्) । यो तथ्यांकले के इंगित गर्छ भने दुई तिहाइभन्दा धेरै देशमा बढी प्रदेश पाइएकाले नेपालमा पनि बढी नै प्रदेश बनाइनु उपयुक्त हुन्छ । अन्य गरिब देशले पनि ९ प्रदेश वा त्योभन्दा बढी प्रदेश धान्न सकेकाले नेपालले पनि सक्छ भन्ने कुरा तर्कसंगत नै देखिन्छ । तर यहाँ प्रश्न के आउनसक्छ भने यदि ३२ प्रतिशत संघात्मक देश ९ प्रदेशभन्दा कम प्रदेशसहित रहन सके भने नेपालले किन नसक्ने ? तथ्यांकलाई अलिक सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरिएको खण्डमा भरपर्दो निक्र्यौल निकाल्न सकिन्छ ।
पाकिस्तानबाहेक ९ प्रदेशभन्दा कम प्रदेश हुने सबै देशमा नेपालको भन्दा कम जनसंख्या छ । ती देश हुन्ः अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोस्निया तथा हर्जगोभिना, कोमोरोस, माइक्रोनेसिया, सेन्ट किट्स तथा नेभिस र संयुक्त अरब इमिरेट्स् । नेपालकै हाराहारीमा जनसंख्या भएका भेनेजुएला र मलेसियामा पनि ९ भन्दा बढी प्रदेश छन् । तसर्थ जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा ९ वा त्योभन्दा धेरै प्रदेश उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा विश्वभरिको तुलनात्मक अध्ययनले जनाउँछ । स्विजरल्यान्ड र अस्ट्रियाजस्ता नेपालभन्दा थोरै जनसंख्या भएका मुलुकमा ९ वा बढी प्रदेश रहेको तथ्यले पनि बढी प्रदेश उपयुक्त हुने तर्कलाई थप समर्थन गर्दछ ।
माथिको विश्लेषणले बढी वा कम प्रदेश संख्याले संघात्मक देशहरूको सफलतामा फरक पार्छ कि पार्दैन भनेर इंगित गरे पनि सीधै सम्बन्ध भने देखाउँदैन । यसका लागि क्याथेरिन एडेने (सन् २००५) को अनुसन्धान सहयोगी हुन्छ । एडेनेले संसारका सबै देशका ४६ वटा संघात्मक शासन पद्धति असफल भए वा भएनन् भनेर जनाउने तथ्यांक जम्मा गरेकी छन् (तालिका हेर्नुहोस्) । कुनै देशले एकपल्टभन्दा बढी संघात्मक पद्धति अपनाएकोले संघात्मक देशको संख्याभन्दा संघात्मक शासन पद्धतिको संख्या धेरै भएको हो । उदाहरणका लागि, सन् १९५५–१९७१ सम्मको पाकिस्तानको पहिलो संघात्मक पद्धतिलाई एडेनेले असफल भने पनि सन् १९७१ पछिको दोस्रो संघात्मक पद्धतिलाई चल्नसक्ने मानेकी छन् ।
एडेनेले जम्मा गरेको तथ्यांकले घतलाग्दो प्रवृत्ति देखाउँछ । प्रदेशको संख्या जति थोरै भयो, त्यति नै बढी संघात्मक पद्धति असफल भएका छन् । झट्ट हेर्दा यो अनौठो लाग्नसक्छ । किनभने धेरैलाई थोरै प्रदेश अर्थात् ठूला प्रदेशहरू दिगो होलान् जस्तो लाग्छ । अहिले नेपालमा धेरैलाई यस्तै लागेको देखिन्छ । यो पंक्तिकारलाई पनि संघात्मक व्यवस्थाहरूबारे डेढ दशकअघि अध्ययन सुरु गर्दा त्यस्तै लागेको थियो । तर अनुसन्धानमा डुबेपछि के पत्ता लाग्यो भने थोरै प्रदेश अफाप हुने मात्रै होइन, घातक पनि हुनसक्दा रहेछन् !
एडेनेले जम्मा गरेको तथ्यांकले घतलाग्दो प्रवृत्ति देखाउँछ । प्रदेशको संख्या जति थोरै भयो, त्यति नै बढी संघात्मक पद्धति असफल भएका छन् । झट्ट हेर्दा यो अनौठो लाग्नसक्छ । किनभने धेरैलाई थोरै प्रदेश अर्थात् ठूला प्रदेशहरू दिगो होलान् जस्तो लाग्छ । अहिले नेपालमा धेरैलाई यस्तै लागेको देखिन्छ । यो पंक्तिकारलाई पनि संघात्मक व्यवस्थाहरूबारे डेढ दशकअघि अध्ययन सुरु गर्दा त्यस्तै लागेको थियो । तर अनुसन्धानमा डुबेपछि के पत्ता लाग्यो भने थोरै प्रदेश अफाप हुने मात्रै होइन, घातक पनि हुनसक्दा रहेछन् !
२ देखि ५० प्रदेश भएका संघात्मक देशको तथ्यांकलाई ग्राफमार्फत् देखाउँदा एकनासले संख्या थोरै भएका देशहरू त्यही दरमा बढी असफल हुँदै जाँदा रहेछन् भन्ने देखिन्छ । यसको अर्थ प्रदेशको संख्या जति बढ्छ, त्यति नै संघात्मक संरचनाहरू असफल हुने सम्भावना कम हुँदै जान्छ । उदाहरणका लागि, २–३ प्रदेशमात्रै भएका संघात्मक देशहरू ७५ प्रतिशत फेल भएका थिए भने ४–७ प्रदेश भएका संघात्मक देशहरू ५० प्रतिशत, ८–१४ प्रदेश भएका देशहरू २० प्रतिशत र १५–५० प्रदेश भएका संघात्मक देशहरू १३ प्रतिशतमात्र असफल भएका थिए ।
किन थोरै प्रदेश भएका संघात्मक देशहरू असफल हुन्छन् त ? पहिलो, यदि थोरै प्रदेशहरूको व्यवस्थाबाट मुख्यमुख्य समुदायहरूको स्वायत्तता पाउने आकांक्षा पूरा भएन भने तिनीहरू विरोधमा उत्रनसक्छन् र त्यस्ता आन्दोलनले अस्थिरता ल्याउनसक्छ । दोस्रो, थोरै प्रदेश हुनु भनेको ठूला प्रदेश बनाउनु हो । यदि एउटा प्रदेश अरुभन्दा धेरै ठूलो भयो भने त्यस प्रदेशले निर्वाचनमार्फत् नै केन्द्रीय सत्ता घरीघरी नियन्त्रण गर्नसक्छ । त्यस्तो अवस्थाले कसरी संघीयतालाई असफलतातिर धकेल्छ भन्ने कुरा नाइजेरियाले भोगेको व्यथाले प्रस्ट पार्छ । पहिलोपल्ट नाइजेरियामा बनेको ३ प्रदेशीय संघात्मक पद्धतिमा उत्तरको हाउसा–फुलानी प्रदेश केन्द्रित दलले आफ्नो प्रदेशको भोटले नै प्रायःजसो केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्न सक्थ्यो र गर्यो पनि । दल र नेताहरूलाई स्वाभाविक रूपमा फेरि पनि चुनाव जित्ने रहर हुन्छ नै । सोहीबमोजिम हाउसा–फुलानीहरूको दलले आफ्नो क्षेत्रको मतदातालाई खुसी पार्न केन्द्रको अत्यधिक स्रोतसाधन आफ्नै प्रदेशतिर ओइर्याए । यसले विशेष गरी तेलको धनी दक्षिण–पूर्व प्रदेशका इग्बोहरूलाई कति चिढायो भने उनीहरूले सशस्त्र पृथकतावादी आन्दोलनै छेडे । उक्त गृहयुद्ध ३० महिनासम्म चल्यो र ठूलो धनजनको क्षति पुर्यायो ।
केन्द्रीय नेताहरूलाई पृथकतावादी प्रवृत्तिको जरो उत्तरी प्रदेशको राजनीतिक हालीमुहाली हो भन्ने महसुस भयो र त्यसलाई निस्तेज पार्न नाइजेरियामा प्रदेशहरू क्रमशः बढाइयो । पहिलो विस्तारमा देशलाई १२ प्रदेशमा विभाजित गरियो, त्यसपछि १९ वटा हुँदै अहिले ३६ वटा प्रदेश पुर्याइएको छ । धेरै प्रदेश भएकाले नाइजेरियाको शासनमा पहिलेजस्तो एउटै प्रदेशको हालीमुहाली भएको छैन । केन्द्र कब्जा गर्न धेरै प्रदेशको मत आवश्यक पर्ने स्थिति छ । केन्द्र कब्जा गर्ने प्रदेशहरूको मिलीजुली गठबन्धन पनि परिवर्तन हुने सम्भावना धेरै प्रदेशमा बढी रहन्छ । यसरी धेरैभन्दा धेरै प्रदेश, त्यहाँका समुदायहरू र जनताको पहुँच केन्द्रमा बढ्छ । त्यसैले संघीयता र नाइजेरियासम्बन्धी विज्ञहरूले प्रदेश बढाएर नाइजेरियाले पृथकतावादी प्रवृत्तिलाई मत्थर पार्यो र केन्द्रमा धेरै क्षेत्र र समुदायको पहुँच बढाएर द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्यो भनेर विश्लेषण गरेका छन् ।
माथिका दुइटा तथ्यांक र नाइजेरियाको अनुभवबाट के प्रस्ट हुन्छ भने ६ या ७ वटा प्रदेशको तुलनामा १० वा १४ प्रदेश बनाएमा नेपालमा पनि स्थिरता कायम रहने सम्भावना बढी हुनेछ ।
(यो लेख काठमाडौं पोस्टमा २ मार्च २०१२ मा प्रकाशित ‘सामथ्र्यको भ्रम’को रूपान्तरण हो । प्रा. डा. महेन्द्र लावती, वेस्टर्न मिसिगन युनिभर्सिटीमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन् )
शीर्षको मुख मात्रै ताकिरहेका सभासद :--युग पाठक
यतिबेला सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको ढाडमा टेकेर संविधानसभा सडकमा पछारिने सम्भावना बढेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा संवादहिनताको स्थिति छ । एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धन आन्दोलनको तयारीमा लागेको छ । संविधानसभामा बहुमतिय प्रकृया शुरु गरेको भोलिपल्टैदेखि काँग्रेस–एमाले नेतृत्वको सत्ताधारी गठबन्धन किंकर्तव्यविमूढ देखिएको छ ।
संक्रमणकालले नयाँ मोड लिएको छ । त्यसैले आ–आफ्नो राजनीतिक आधार बलियो पार्न सबै दल लाग्नु स्वभाविक हो । जनजाति, मधेसी लगायत सिमान्तकृत समुदायको पहिचानको आवाजसँग केपी ओली असहिष्णु देखिए । एमाले नेतृत्वपंक्ति उनकै कडा बोलीको बाटोमा हिँड्यो । एमाओवादी, संघिय समाजवादी र मधेसी दलहरु त्यही मुद्दाका कारण हारेको निस्कर्षमा पुगेको एमाले नेतृत्वले आफू अचानक यी सबै समुदायविरोधी देखिन पुगेको पत्तै पाएन । काँग्रेसले पनि ओली–बचनको आगो तापेर बस्यो । सुशील कोइरालालाई संविधानसभामा उठिरहेको ध्रुविकरणको बाफसँग भिन्नै लगाव भयो, किनभने यसरी नै उनको प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित हुने अड्कलमा उनी अडिए । उता एमाओवादी, मधेसवादी लगायतका प्रतिपक्षी दलहरुले यसैमा आफ्नो कमजोर राजनीतिक आधार सुधार्ने मौका खोजे ।
सहमतिको आधार नखोजी संविधान बन्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । काँग्रेस–एमालेले माघ ८ को मितिमा टेकेर आफ्नो साख जोगाउन खोजेका थिए । त्यसैले बहुमतिय प्रकृया शुरु गर्न नेम्वाङलाई चर्को दबाब दिइयो । सरकार जनताको दैनिक सरोकारकै विषयमा असफल भैसकेको र भ्रष्टाचार चुलिएको पृष्ठभूमिमा सत्ताधारी गठबन्धनले अनुहार त हत्केलाले छोप्यो, तर उजागर भैसकेको चरित्र छोप्न सकेन । एमाओवादी र मधेसी दललाई आन्दोलन नै प्यारो भएको छ । किनभने आन्दोलनको मुड मात्र प्रदर्शन गर्दा एमाओवादीले घर छाडेर गएका कमरेडहरु नजिक आएको महसुस ग¥यो । मधेसी दलले पनि मधेसमा काँग्रेस–एमाले अलोकप्रिय हुनसक्ने र आफ्नो स्थिति सुध्रिने अवसर ठानेका छन् ।
डा. सिके राउत देवदूत सरह लोकप्रिय भैरहेको मधेसलाई काँग्रेस–एमालेले अझैसम्म बुझ्न सकिरहेका छैनन् । लिम्बुवान परिषदका कुमार लिङ्देन सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई ‘गद्दार लिम्बु’ घोषित गर्न किन अघि सरे भन्ने चासो राजनीतिमा देखिएको छैन । संक्रमणकालले फरक आयाम ग्रहण गरिसकेको प्रमाण यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । तैपनि शीर्ष नेताको टेबलबाट पटकपटक असफल भएर भुईंमा झरेका मुद्दाहरुलाई स्याहार्न अरु सभासद अघि सरेको दृश्य देखिँदैन । संवेदनशील विषय चाहिँ यहाँ छ ।
शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान तथा अरु थुप्रै राजनीतिक सम्झौताका मूख्य चार पक्ष हुन् ः काँग्रेस, माओवादी, एमाले र मधेसी दल । यी मध्ये कुनै एक पक्ष असहमत हुनासाथ नयाँ संविधान असफल हुन्छ । यो तथ्य सबैलाई थाहा छ । संविधानसभामा सबै पक्ष र सबै मुद्दा मौजुद पनि छन् । शीर्ष नेताको तहमा मात्र छाड्दा एउटै व्यक्तिको हठका कारण पनि मुद्दा छुट्ने वा झन् ध्रुविकरण बढ्ने रहेछ भन्ने पनि अनुभवबाट प्राप्त शिक्षा हो । तर सभासदहरु किन यतातिर संवेदनशील भएनन् ? जवाफदेही सबै हुनुपर्नेछ, तर अझै पनि पहलकदमी किन शीर्ष नेताको हातमा मात्र छाडिरहेछन् ? सभासदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई भोली जवाफ दिनुपर्दैन ? समानुपातिक सभासदले आफूले प्रतिनिधित्व गरेको समुदाय वा क्षेत्रसँग आँखा जुधाउनु पर्दैन ?
सिद्धान्ततः संविधानसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन । नयाँ संविधानका मुद्दामा सभासदले पार्टीको ह्विप पनि खेप्नुपर्दैन । तसर्थ शीर्षनेताले हामीलाई काम दिएनन् भनेर गुनासो गर्नुको साटो सभासदहरुले हरेक मुद्दामा दबाब समूह बनाउन सक्थे । सिमान्तकृत समुदायका सभासद र महिला सभासदले अलगअलग दबाब समूह बनाएर रचनात्मक दबाब सिर्जना गर्न सक्थे । संविधानसभाकै विषयमा बनाइएको पुस्तकालय पढ्दैनपढ्ने शीर्ष नेताका लागि मात्र त होइन होला । संविधानसभा बाहिर पनि थुप्रै विषयविज्ञहरु छन् । इतिहासका विभिन्न प्रयोगबाट गुज्रिएका विद्वानहरु पनि थुप्रै छन्, उनीहरुसँग बहस चलाए पनि हुन्छ । त्यसबाहेक समाजमा गएर जनताले भोगिरहेको समस्यासँग साक्षात्कार पनि गर्न सकिन्छ । समाज बुझ्ने सबै प्रयासका लागि समय पनि उपलब्ध छ । पुस्तक र विज्ञका ज्ञानलाई जनताको अनुभवसँग जोडेर हरेक मुद्दामा निस्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
तर सभासदहरु शीर्षनेताको मुख ताकेर किन बसिरहन्छन् सँधै ? पत्रपत्रिकामा आफ्नै पार्टीको दस्तावेजभन्दा फरक मत प्रकाशित गर्ने कष्ट गर्नुभन्दा पार्टी र संविधानसभाभित्रै फरक मतको बहस चलाए कसो हुन्छ ? सभासदहरु सक्रिय र रचनात्मक हुने हो भने शीर्षनेतालाई मात्र मुद्दाहरुको फुटबल खेल्न छाडिदिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तर हाम्रा सभासदहरु फगत गुनासो गरिरहेका भेटिन्छन् । मानौं हात उठाउन, हो÷होइन भन्ने ध्वनिमत दिन र शीर्षनेताले जे ल्याउँछन् त्यसैलाई लाहाछाप लगाउन मात्र सभासद तम्तयार छन् ।
यतिखेर दुईवटा पहल आवश्यक देखिन्छ । पहिलो ः संवादको पहल र दोस्रो ः संवेदनशील मुद्दाहरु सम्हाल्ने पहल । संघर्षको घर्षणमा पुगेका दलहरुलाई पुनः संवादमा ल्याउनु यतिबेलाको मूख्य आवश्यकता हो । अहिले संविधान मात्र बनाउनु छैन, सबै विद्रोह र आन्दोलनका आकांक्षालाई पनि सम्बोधन गर्नुछ । त्यसैले पटकपटक भएका सबै सम्झौताका पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर मात्र अहिलेको राजनीतिक कार्यसूची पुरा हुन्छ । तर संवादको पहल कसले गर्ने ? काँग्रेस नेता प्रदीप गिरीले संवादको पहल गरिरहेको खबर छ । एमाले नेता माधव नेपाल पनि संवादको वातावरण बनाउने मुडमा छन् भन्ने सुनिएको छ । यसमा सभासदहरुको भूमिका के हुन्छ ? यतातिर तत्कालै पहल आवश्यक छ । त्यसैगरी दुई दशकदेखि कस्ता मुद्दाहरु उठे र तिनलाई वैज्ञानिक ढंगले सम्बोधन गर्ने पहल के हुनसक्छ ? यसतर्फ पनि सभासदहरु संवेदनशील हुनैपर्छ ।
शीर्षनेतालाई मात्र दोष दिएर अब सभासदहरु उम्कन सक्दैनन् । संक्रमणकालमा आएको नयाँ मोडलाई व्यवस्थापन नगर्ने हो भने इतिहासले गलत बाटो समात्न पनि सक्छ । दोष लगाउने एउटा बुख्याचा भए पनि खोजिछाड्ने पुरानो मानसिकताबाट अब बाहिर निस्कने कि ?
from - See more at: http://kathmandutoday.com/2015/01/74662.html#sthash.RdkilqGN.RFX273VI.dpufसहमतिको आधार नखोजी संविधान बन्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । काँग्रेस–एमालेले माघ ८ को मितिमा टेकेर आफ्नो साख जोगाउन खोजेका थिए । त्यसैले बहुमतिय प्रकृया शुरु गर्न नेम्वाङलाई चर्को दबाब दिइयो । सरकार जनताको दैनिक सरोकारकै विषयमा असफल भैसकेको र भ्रष्टाचार चुलिएको पृष्ठभूमिमा सत्ताधारी गठबन्धनले अनुहार त हत्केलाले छोप्यो, तर उजागर भैसकेको चरित्र छोप्न सकेन । एमाओवादी र मधेसी दललाई आन्दोलन नै प्यारो भएको छ । किनभने आन्दोलनको मुड मात्र प्रदर्शन गर्दा एमाओवादीले घर छाडेर गएका कमरेडहरु नजिक आएको महसुस ग¥यो । मधेसी दलले पनि मधेसमा काँग्रेस–एमाले अलोकप्रिय हुनसक्ने र आफ्नो स्थिति सुध्रिने अवसर ठानेका छन् ।
डा. सिके राउत देवदूत सरह लोकप्रिय भैरहेको मधेसलाई काँग्रेस–एमालेले अझैसम्म बुझ्न सकिरहेका छैनन् । लिम्बुवान परिषदका कुमार लिङ्देन सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई ‘गद्दार लिम्बु’ घोषित गर्न किन अघि सरे भन्ने चासो राजनीतिमा देखिएको छैन । संक्रमणकालले फरक आयाम ग्रहण गरिसकेको प्रमाण यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । तैपनि शीर्ष नेताको टेबलबाट पटकपटक असफल भएर भुईंमा झरेका मुद्दाहरुलाई स्याहार्न अरु सभासद अघि सरेको दृश्य देखिँदैन । संवेदनशील विषय चाहिँ यहाँ छ ।
शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान तथा अरु थुप्रै राजनीतिक सम्झौताका मूख्य चार पक्ष हुन् ः काँग्रेस, माओवादी, एमाले र मधेसी दल । यी मध्ये कुनै एक पक्ष असहमत हुनासाथ नयाँ संविधान असफल हुन्छ । यो तथ्य सबैलाई थाहा छ । संविधानसभामा सबै पक्ष र सबै मुद्दा मौजुद पनि छन् । शीर्ष नेताको तहमा मात्र छाड्दा एउटै व्यक्तिको हठका कारण पनि मुद्दा छुट्ने वा झन् ध्रुविकरण बढ्ने रहेछ भन्ने पनि अनुभवबाट प्राप्त शिक्षा हो । तर सभासदहरु किन यतातिर संवेदनशील भएनन् ? जवाफदेही सबै हुनुपर्नेछ, तर अझै पनि पहलकदमी किन शीर्ष नेताको हातमा मात्र छाडिरहेछन् ? सभासदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई भोली जवाफ दिनुपर्दैन ? समानुपातिक सभासदले आफूले प्रतिनिधित्व गरेको समुदाय वा क्षेत्रसँग आँखा जुधाउनु पर्दैन ?
सिद्धान्ततः संविधानसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन । नयाँ संविधानका मुद्दामा सभासदले पार्टीको ह्विप पनि खेप्नुपर्दैन । तसर्थ शीर्षनेताले हामीलाई काम दिएनन् भनेर गुनासो गर्नुको साटो सभासदहरुले हरेक मुद्दामा दबाब समूह बनाउन सक्थे । सिमान्तकृत समुदायका सभासद र महिला सभासदले अलगअलग दबाब समूह बनाएर रचनात्मक दबाब सिर्जना गर्न सक्थे । संविधानसभाकै विषयमा बनाइएको पुस्तकालय पढ्दैनपढ्ने शीर्ष नेताका लागि मात्र त होइन होला । संविधानसभा बाहिर पनि थुप्रै विषयविज्ञहरु छन् । इतिहासका विभिन्न प्रयोगबाट गुज्रिएका विद्वानहरु पनि थुप्रै छन्, उनीहरुसँग बहस चलाए पनि हुन्छ । त्यसबाहेक समाजमा गएर जनताले भोगिरहेको समस्यासँग साक्षात्कार पनि गर्न सकिन्छ । समाज बुझ्ने सबै प्रयासका लागि समय पनि उपलब्ध छ । पुस्तक र विज्ञका ज्ञानलाई जनताको अनुभवसँग जोडेर हरेक मुद्दामा निस्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
तर सभासदहरु शीर्षनेताको मुख ताकेर किन बसिरहन्छन् सँधै ? पत्रपत्रिकामा आफ्नै पार्टीको दस्तावेजभन्दा फरक मत प्रकाशित गर्ने कष्ट गर्नुभन्दा पार्टी र संविधानसभाभित्रै फरक मतको बहस चलाए कसो हुन्छ ? सभासदहरु सक्रिय र रचनात्मक हुने हो भने शीर्षनेतालाई मात्र मुद्दाहरुको फुटबल खेल्न छाडिदिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । तर हाम्रा सभासदहरु फगत गुनासो गरिरहेका भेटिन्छन् । मानौं हात उठाउन, हो÷होइन भन्ने ध्वनिमत दिन र शीर्षनेताले जे ल्याउँछन् त्यसैलाई लाहाछाप लगाउन मात्र सभासद तम्तयार छन् ।
यतिखेर दुईवटा पहल आवश्यक देखिन्छ । पहिलो ः संवादको पहल र दोस्रो ः संवेदनशील मुद्दाहरु सम्हाल्ने पहल । संघर्षको घर्षणमा पुगेका दलहरुलाई पुनः संवादमा ल्याउनु यतिबेलाको मूख्य आवश्यकता हो । अहिले संविधान मात्र बनाउनु छैन, सबै विद्रोह र आन्दोलनका आकांक्षालाई पनि सम्बोधन गर्नुछ । त्यसैले पटकपटक भएका सबै सम्झौताका पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर मात्र अहिलेको राजनीतिक कार्यसूची पुरा हुन्छ । तर संवादको पहल कसले गर्ने ? काँग्रेस नेता प्रदीप गिरीले संवादको पहल गरिरहेको खबर छ । एमाले नेता माधव नेपाल पनि संवादको वातावरण बनाउने मुडमा छन् भन्ने सुनिएको छ । यसमा सभासदहरुको भूमिका के हुन्छ ? यतातिर तत्कालै पहल आवश्यक छ । त्यसैगरी दुई दशकदेखि कस्ता मुद्दाहरु उठे र तिनलाई वैज्ञानिक ढंगले सम्बोधन गर्ने पहल के हुनसक्छ ? यसतर्फ पनि सभासदहरु संवेदनशील हुनैपर्छ ।
शीर्षनेतालाई मात्र दोष दिएर अब सभासदहरु उम्कन सक्दैनन् । संक्रमणकालमा आएको नयाँ मोडलाई व्यवस्थापन नगर्ने हो भने इतिहासले गलत बाटो समात्न पनि सक्छ । दोष लगाउने एउटा बुख्याचा भए पनि खोजिछाड्ने पुरानो मानसिकताबाट अब बाहिर निस्कने कि ?
हार्दिक श्रद्दान्जलि :-Kumar Lingden Limbu 'Mirak'
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका नेता तथा साहित्यकार सुबास घिसिंगको हिजो नया दिल्लीमा निधन भएछ |
उहाको स्वर्गीय आत्मा प्रति हार्दिक श्रद्दान्जलि चढाउछु |
पछि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा थुप्रै उतार चढाब हरु आयो ,तर २०४२ साल तिर उहाहरु सबै मिलेर गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन उठाउनु भएको थियो |
शान्तिपूर्ण जस्तो आन्दोलन मा धेरै गोर्खाली हरुले ज्यान आहुति दिनु परेको थियो |
सुबास घिसिंग को भाषण को क्यासेटहरु नेपालमा पनि सुन्थ्यौ ,यधपी त्यतिबेला म कक्षा ९ मा पढथे ,दार्जिलिंग तिरको दाइहरुले उहाको क्यासेट ल्याएर सुनाउथे |
उहाको भाषणको केहि हरफ आज पनि मेरो सम्झनामा आउछ -
उहाको स्वर्गीय आत्मा प्रति हार्दिक श्रद्दान्जलि चढाउछु |
पछि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा थुप्रै उतार चढाब हरु आयो ,तर २०४२ साल तिर उहाहरु सबै मिलेर गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन उठाउनु भएको थियो |
शान्तिपूर्ण जस्तो आन्दोलन मा धेरै गोर्खाली हरुले ज्यान आहुति दिनु परेको थियो |
सुबास घिसिंग को भाषण को क्यासेटहरु नेपालमा पनि सुन्थ्यौ ,यधपी त्यतिबेला म कक्षा ९ मा पढथे ,दार्जिलिंग तिरको दाइहरुले उहाको क्यासेट ल्याएर सुनाउथे |
उहाको भाषणको केहि हरफ आज पनि मेरो सम्झनामा आउछ -
'' पहिलो विश्व युद्द ,दोस्रो महा युद्ध लड्दै गयौ ,लड्दै गयौ ,
अनि अरु कयौ लडाई हरु लड्दै गयौ र जित्दै गयौ ,
पछि .................बिजय उत्सब बोकेर .........फर्केर आउदा त ...........
हाम्रै गाउ घर पराइको हातमा परिसकेको थियो ,
आफ्नै माटो पराइको हातमा परिसकेको थियो ,
आफ्नै आगनमा हामी हारिसकेका थियौ ''
अनि अरु कयौ लडाई हरु लड्दै गयौ र जित्दै गयौ ,
पछि .................बिजय उत्सब बोकेर .........फर्केर आउदा त ...........
हाम्रै गाउ घर पराइको हातमा परिसकेको थियो ,
आफ्नै माटो पराइको हातमा परिसकेको थियो ,
आफ्नै आगनमा हामी हारिसकेका थियौ ''
दार्जिलिंग अनि आजको नेपालमा यो भनाइ कति सार्थक लाग्छ ,
देशको रोयल्टी र देशको नामको लागि हामी लड्दै जाने अनि अरु हरु चाही आफ्नै ठाउमा हाम्रो पहिचान बुल्डोजर लगाउने ?
देशको रोयल्टी र देशको नामको लागि हामी लड्दै जाने अनि अरु हरु चाही आफ्नै ठाउमा हाम्रो पहिचान बुल्डोजर लगाउने ?
त्यसै बेला दार्जिलिंग मा लागेको चर्चित नारा हो यो -
'' पार्टी भन्दा जाति ठुलो ,जाति भन्दा माटी ठुलो ''
'' पार्टी भन्दा जाति ठुलो ,जाति भन्दा माटी ठुलो ''
जय लिम्बुवान ,संघीय अभिभादन |
लिम्बुवानको ३ जिल्लाको विवाद बारे.... By Dammar Labung
"तराईको तिन जिल्ला बिनाको लिम्बुवान भनेको, हात र खुट्टा बिनाको मान्छे जस्तै हो / संघियता बिरोधि तत्वहरुले भ्रम सिर्जना गरिए झैँ लिम्बुवान भनेको जातीय राज्य बिल्कुल होइन बरु अढाई सय बर्ष देखि एक तर्फी लादिएको शासन प्रणाली चै जातीय राज्य हो /"
- डम्मर लाबुंङ
बिषय प्रवेश
अहिले नेपाली राजनीतिक बजारमा संघियता र शासकीय स्वरुपको बिषयमा छलफल र विवाद हुदै आएको छ / अहिले मुलुकमा संघियता चाहने र नचाहने बीच ठुलो संघर्ष चलिरहेको अवस्था देखिन्छ / जसमा पहिचान सहितको संघियता बिरोधी केहि जातिवादी शासक वर्ग र नेताहरु नेपालमा गणत्रन्त्र आइ सकेको छ तर अझै पनि केहि व्यक्तिहरु त्यो मरिसकेको राजतन्त्रलाई ब्युताएर त्यस मार्फत यहाका आदिवासी जनजाती, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिलाहरु माथि शासन गर्न चाहन्छन / अहिले संघियताको सवालमा जहाँ लिम्बुवानको केहि जिल्लाहरुको नाम तोकेर नै विवाद सिर्जना गरिएको छ / जसमा पुर्व क्षेत्र लिम्बुवानको तिन जिल्लाहरु झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको नाम लिएर विवाद सिर्जना गरिन्दै आएको छ / किन र के कारण तिन जिल्ला लिम्बुवानबाट हटाउने खेल हुदैछ ? यी तिन जिल्ला विवादको वास्तविक कारण तथा सत्य तथ्य कुरा बाहिर जनता सामु निकालिएको छैन / यसरी विवाद सिर्जना गर्नुको केहि मुख्य कारणहरु यहाँ चर्चा गर्न जरुरि देखिन्छ /
- डम्मर लाबुंङ
बिषय प्रवेश
अहिले नेपाली राजनीतिक बजारमा संघियता र शासकीय स्वरुपको बिषयमा छलफल र विवाद हुदै आएको छ / अहिले मुलुकमा संघियता चाहने र नचाहने बीच ठुलो संघर्ष चलिरहेको अवस्था देखिन्छ / जसमा पहिचान सहितको संघियता बिरोधी केहि जातिवादी शासक वर्ग र नेताहरु नेपालमा गणत्रन्त्र आइ सकेको छ तर अझै पनि केहि व्यक्तिहरु त्यो मरिसकेको राजतन्त्रलाई ब्युताएर त्यस मार्फत यहाका आदिवासी जनजाती, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिलाहरु माथि शासन गर्न चाहन्छन / अहिले संघियताको सवालमा जहाँ लिम्बुवानको केहि जिल्लाहरुको नाम तोकेर नै विवाद सिर्जना गरिएको छ / जसमा पुर्व क्षेत्र लिम्बुवानको तिन जिल्लाहरु झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको नाम लिएर विवाद सिर्जना गरिन्दै आएको छ / किन र के कारण तिन जिल्ला लिम्बुवानबाट हटाउने खेल हुदैछ ? यी तिन जिल्ला विवादको वास्तविक कारण तथा सत्य तथ्य कुरा बाहिर जनता सामु निकालिएको छैन / यसरी विवाद सिर्जना गर्नुको केहि मुख्य कारणहरु यहाँ चर्चा गर्न जरुरि देखिन्छ /
यो दृश्य इटहरी बजार
हामीले यस बिषयमा छलफल गर्नु पुर्व सुरुमा यो कुरा पनि जान्न र बुझ्न जरुरी देखिन्छ कि लिम्बुवान भनेको के हो भनेर / यस बारेमा छोटकरी कुरा गर्दा लिम्बुवान भनेको नेपालको नाम राख्नु भन्दा पहिले राखिएको पुरानो भूगोल-भूमिको नाम हो / त्यो समयमा न त गोरखा थियो न त गोरखाको शासकहरु नै थिए यी सबैको कुनै अत्तो पत्तो नै थिएन / जुन समयमा लिम्बुवान थियो, खम्बुवान, ताम्सालिंग, मगरात, तमुवान.....आदि नामहरु थियो / त्यसैले अहिले आएर आफ्नो जाति बिशेषको आधारमा नया नाम राख्न खोजिएको बिल्कुल होइन / पछि सयौ बर्ष पछि गोरखा शासकहरुले आफ्नो गोरखा राज्यको सिमा विस्तार गर्ने क्रममा लिम्बुवानसंग बिभिन्न ठाउमा भिषण युद्धहरु भएको थियो / अरुण नदीको किरण र चैनपुरमा भिषण युद्ध भएको थियो जहाँ गोरखा साम्राज्य विस्तारवादी शासकले लिम्बुवानसंग नराम्रोसंग हार खानु पर्यो,/ जहाँ यसरी युद्ध हुने क्रममा गोरखाको शासकहरु १७ पटक युद्धमा हार खाएको थियो तसर्थ १८३१ साउन २२ गते लिम्बुवानको राजधानी (हालको सनसरी धरानको विजयपुरको राज दरबार) मा गोरखा शासकहरु (पृथ्वी नारायण शाह) लिम्बुवानसंग सन्धि सम्झौता गर्न बाध्य भएको थियो / त्यसैले लिम्बुवान एक नहारेको भूमि, भूगोल-क्षेत्र हो / जुन लिम्बुवान भन्ने भूमि-भूगोलमा बस्ने जातिलाई पछि लिम्बु भन्न थालियो तर तिनीहरु लिम्बु नभएर याक्थुम्बा जातिहरु हुन / तसर्थ यो लिम्बुवान शब्द जाति बिशेषको नाम नभएर एउटा भूमि या भूगोल-क्षेत्रको नाम हो / जुन ऐतिहासिक लिम्बुवान भनेको अहिलेको अरुण पुर्व नै जिल्लालाई बुझ्न सकिन्छ /
यो दृश्य बिराटनगर
हामीले यस बिषयमा छलफल गर्नु पुर्व सुरुमा यो कुरा पनि जान्न र बुझ्न जरुरी देखिन्छ कि लिम्बुवान भनेको के हो भनेर / यस बारेमा छोटकरी कुरा गर्दा लिम्बुवान भनेको नेपालको नाम राख्नु भन्दा पहिले राखिएको पुरानो भूगोल-भूमिको नाम हो / त्यो समयमा न त गोरखा थियो न त गोरखाको शासकहरु नै थिए यी सबैको कुनै अत्तो पत्तो नै थिएन / जुन समयमा लिम्बुवान थियो, खम्बुवान, ताम्सालिंग, मगरात, तमुवान.....आदि नामहरु थियो / त्यसैले अहिले आएर आफ्नो जाति बिशेषको आधारमा नया नाम राख्न खोजिएको बिल्कुल होइन / पछि सयौ बर्ष पछि गोरखा शासकहरुले आफ्नो गोरखा राज्यको सिमा विस्तार गर्ने क्रममा लिम्बुवानसंग बिभिन्न ठाउमा भिषण युद्धहरु भएको थियो / अरुण नदीको किरण र चैनपुरमा भिषण युद्ध भएको थियो जहाँ गोरखा साम्राज्य विस्तारवादी शासकले लिम्बुवानसंग नराम्रोसंग हार खानु पर्यो,/ जहाँ यसरी युद्ध हुने क्रममा गोरखाको शासकहरु १७ पटक युद्धमा हार खाएको थियो तसर्थ १८३१ साउन २२ गते लिम्बुवानको राजधानी (हालको सनसरी धरानको विजयपुरको राज दरबार) मा गोरखा शासकहरु (पृथ्वी नारायण शाह) लिम्बुवानसंग सन्धि सम्झौता गर्न बाध्य भएको थियो / त्यसैले लिम्बुवान एक नहारेको भूमि, भूगोल-क्षेत्र हो / जुन लिम्बुवान भन्ने भूमि-भूगोलमा बस्ने जातिलाई पछि लिम्बु भन्न थालियो तर तिनीहरु लिम्बु नभएर याक्थुम्बा जातिहरु हुन / तसर्थ यो लिम्बुवान शब्द जाति बिशेषको नाम नभएर एउटा भूमि या भूगोल-क्षेत्रको नाम हो / जुन ऐतिहासिक लिम्बुवान भनेको अहिलेको अरुण पुर्व नै जिल्लालाई बुझ्न सकिन्छ /
अहिले पछिल्लो समयमा आएर जुन
लिम्बुवान नाम निशाना नै मेटाएर त्यहाँका स्थानीय जन-समुदायहरुको सबै कुराहरुलाई
सिध्याउने मिसनमा मुलुक अघि बढिरहेको छ / यसरी मुलुकमा अन्य जाति र समुदायको सबै
कुरा सिध्याउन अढाई सय बर्ष देखि हिन्दु सापेक्षताको आधारमा एकात्मक केन्द्रिकृत एकल
जातीय राज्य र कानून तथा सम्रचना तयार परी अहिलेसम्म एक तर्फी लादिएर ल्याएको छ /
जसले गर्दा मुलुकमा अढाई सय बर्ष देखि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र सास्कृतिकरुपमा
असमानता, उत्पीडन, झन्-झन् गरिबी, अशान्ति, विभेदित र दन्द सिर्जना हुदै गएको छ /
जुन अढाई सय बर्ष देखि केहि जाति र समुदायलाई मात्र आफ्नो काखीमा च्यापेर अघि बढि
रहेको अवस्था छ / यसरी २४० बर्षे इतिहासहरुको अभ्यास हेर्दा मुलकमा जातीय राज्य
असफल भएको प्रमाणित भएको छ / तसर्थ मुलुकमा अहिलेसम्म जे-जति आर्थिक, सामाजिक,
राजनीतिक र सास्कृतिकरुपमा असमानता, विभेद, उत्पीडन र जातीय समस्याहरु झन्-झन्
बिकरालरुपमा झागिन्दै गएको छ, जसको मुख्य कारण नै यो मुलुकको २४० बर्षे एकात्मक
केन्द्रिकृत एकल राज्य र सम्पूर्ण असमान, विभेदपूर्ण कानून प्रणाली तथा
शासकीयस्वरुपको सम्रचना नै हो / तसर्थ यसले मुलुकको सबै वर्ग, जात-जाति,
भाषा-लिपि, धर्म-सम्प्रदायर र पहिचानहरुलाई समानरुपमा सम्बोधन गरेर सबै
समस्याहरुको हल गर्नु बदला बरु उल्टो केहि आफ्नो निश्चित जाति र समुदायहरुलाई
आफ्नो काध बोकेर अघि बढ्यो / यसरी केहिलाई काखीमा च्याप्ने र अन्य सबै जाति र
समुदायलाई सिध्याउने जुन किसिमको वाहुनवादी नीति र मिसन लादिएको छ / त्यसर्थ देशको
सबै समस्याको मुहान या जातीय र वर्गीय विभेदको बिउ रोप्ने कार्य अढाई सय बर्षे
एकात्मक जातीय राज्यले गर्दै आएको छ / तसर्थ यसरी मुलकमा असफल भएको जातीय राज्य
प्रणाली र सम्पूर्ण कानून प्रक्रियाहरु तत्काल खारेर गर्न जरुरि भएको छ /
यो दृश्य धरान
मुलुकको जातीय र वर्गीय विभेद, असमानता, उत्पीडनहरुको समस्याको दन्द समाधान
र निवारण गर्न अहिले “ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा जातीय-भाषीय पहिचान सहितको
संघियता तथा स्वायता प्रदेश, स्वशासनहरुको व्यवस्था मार्फ सम्पूर्ण दन्दहरुको
समाधान गर्नु बिकल्प छैन / यसै सिलसिलामा देशको सम्पूर्ण विभेद, उत्पीडन, असमताको
सम्बोधन र व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय (जातीय/ Nation ) पहिचानको आधारमा संघियता, स्वायता, स्वशासन
अधिकार सहितको शासकीय सम्रचना तथा सम्पूर्ण कानूनहरु प्रणालीहरु व्यवस्था गर्नु
जरुरी भएको छ / यसरी राज्य पक्षबाट पिछडी पारिएको सबै वर्ग र जाति समुदायलाई
सम्मानपूर्ण सामनरुपले सम्बोधन गरि व्यवस्थापन गर्न यहाँका सम्पूर्ण शक्तिहरु एक
ठाउमा आउन जरुरी भएको छ /
.JPG)
यो दृश्य दमक
.JPG)
देशमा संघियताको एजेण्डालाई लिएर निकै विवादित माहोल बनाइएको छ / जसमा
पुर्व नेपालको क्षेत्रलाई अरुण पुर्व नौ जिल्ला स्वायत लिम्बुवान हुनु पर्छ भनि त्यहाँको संघिय लिम्बुवान पार्टी बिगत लामो समय देखि आन्दोलनको आदिबेहरी सिर्जना गर्दै आएको घाम
जातिकै झर्लंग देखिन्छ / यसरी एकातिर स्वायत संघीय लिम्बुवानको लागि आन्दोलन
निरन्तर भइरहेको छ भने, अर्को तिर लिम्बुवानको आन्दोलनलाई असफल पर्न सम्पूर्ण
संघियता बिरोधी एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातिवादी शक्तिहरु लिम्बुवान माथि खनिएका
छन् / यसरि हेर्दा के बुझिन्छ भने, लिम्बुवानको आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिमा नै
प्रभाव पर्न सफल भएको देखिन्छ / यदि अहिलेको परिस्थितिमा लिम्बुवान भयो भने, अन्य
सबै लिम्बुवान देखि तुमुवन, मगरात हुदै खसान सम्म ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा
संघियता हुने सम्भावना देखेर जसरी भए पनि लिम्बुवान आन्दोलनलाई रोक्न र असफल पार्न
संघियता बिरोधी तत्वहरु लिम्बुवान माथि खनिएको छ /
यो दृश्य बिर्तामोड
लिम्बुवानलाई असफल पार्नको लागि घरी
कोचिला राज्य त कहिले मधेसको कुरा र घरी ३ जिल्लाको विवाद त घरी लिम्बुवानको
सिमानाको विवाद लिम्बुवानमा घुसाएर जबर-जस्त विवाद सिर्जना गरी लिम्बुवानवासी
जन-समुदायहरुमा अन्योल राजनीतक वातावरणको बनाइ लिम्बुवानलाई फुटाउने नियोजित
सड्यन्त्रहरु हुदै आएको छ / यस किसिमको भ्रमित माहोलको राजनीतिक वातावरणलाई चिर्न
लिम्बुवान नेतृत्व वर्गले गम्भीर तरिकाले सोचेर चाडो निकाश दिन जरुरी भएको छ /
यसरी लिम्बुवानलाई फुटाएर विभाजित गर्न यसरी चारै तिर बाट हमला हुदै आएको छ / नेपालको
इतिहासमा जुन कोचिला राज्यको उल्लेख नै नभएको कुरा अहिले लिम्बुवानमा थोपर्ने
कार्य हुदै आएको छ / यसैगरी अहिले चै ति जिल्लाहरु झापा, मोरंग र सुनसरीलाई कोचिला
या मधेसमा गाभ्ने कुरा हुदैछ यसमा लिम्बुवानको बिरोध पकै हुनेछ / किन भने यो
संघियता बिरोधी तत्वहरुले लिम्बुवानलाइ बिभाजन गरी दन्द सिर्जना गर्न सड्यन्त्र
रचिएको कुटिल चाल मात्र हो / तर यति मात्र भनेर हुदैन यसलाई ठोस र तथ्यगतरुपमा
बिषयमा प्रवेश गर्न जरुरी हुनेछ / त्यसैले यस तिन जिल्ला लिम्बुवान बाट हटाउने
सड्यन्त्रको बारेमा केहि बुधामा छोटकरी चर्चा गरौ.....
१)
राजनीतिक परिवेश
यदि भोलि यो तिन जिल्ला पनि लिम्बुवान कै
भयो भने, सबै भन्दा राजनीतिकरुपमा बलियो स्थायी यस क्षेत्र नै हुनेछ किन भने लिम्बुवानको
धेरै बौदिक-विद्वान व्यक्ति र समुदायहरु यी तिन जिल्लामा नै बसोबास गरेका छन् /
तसर्थ एकात्मकवादीहरुले बलियो एकता भएको लिम्बुवान हेर्न चाहदैन /
२)
सामाजिक स्थिति
यहाँ हिजो देखि आजसम्म लिम्बुवानमा सबै
लिम्बुवानवासीहरु मिलेर बसेका छन / यस्तो अवस्थामा संघीय स्वायत र स्वशासनको
अधिकार दिएमा त्यहाँ सबै जाति र समुदायहरुको समानरुपमा आ-आफ्नो भाषा-लिपिको
शैक्षिक अवसर र पहिचान साथै सबै धर्म सस्कारहरु निरपेक्ष तथा सम्मान जनकरुपमा
स्थापित गराउने लिम्बुवान योजना बिफल पार्न एकात्मकवादीहरु लागि परेका छन् / यसल
किसिमको सड्यन्त्र तत्काल रोक्न गरुरी
भएको छ /
३)
आर्थिक अवस्था
भोलि लिम्बुवानमा नया आर्थिक नीतिहरु सुधार
गरि तयार गरिनेछ जसको कारण सबै ब्यापारीहरु लिम्बुवानमा केन्द्रित हुन सक्ने
स्थिति देखिन्छ / लिम्बुवानको बिकासको लागि अहिलेको तिन जिल्लाबाट नै सबै भन्दा धेरै आर्थिक संकलन हुनेछ /
लिम्बुवानको मुख्य ब्यापारिक र आर्थिक बजारहरु बिर्तामोड, चन्द्रगडी, दमक,
उर्लाबारी, इटहरी, बिराटनगर, इनरुवा, धरान.....आदि मुख्य बजारहरु तिन जिल्लामा पर्छन जसले
गर्दा भोलिको लिम्बुवानलाई तिब्र गतिमा विकास र परिवर्तन गर्न यहाँ कसैको सहयोग
पर्दैन / या यसरी भनौ अरुण सप्तकोशी पुर्व नौ जिल्ला लिम्बुवानको यस मुख्य बजारको भौतिक स्रोत-साधन र आर्थिक रकम बिगत देखि
अहिलेसम्म केन्द्रले सबै काठमाडौँमा लागिरहेको छ / यदि संघियता भयो भने लिम्बुवानको अयोस्रोत केन्द्रले लान पाउदैन जसले गर्दा लिम्बुवानको आर्थिक रकमले लिम्बुवानलाइ
विकास गर्न आर्थिक रकमको अभाव हुदैन / त्यसैले यस्तो सक्षम लिम्बुवानलाई देखेर
संघिय बिरोधी, राज्यको सम्पति लुट्न पल्केका जातिवादी शासकले लिम्बुवानलाइ जसरी भए
पनि टुक्राउन चाहन्छ /
४)
शिक्षा र
स्वास्थ्य
अहिले पूर्वमा राम्रो शिक्षा र
स्वास्थ्यको लागि पनि यी तिन जिल्लामा नै निर्माण गरिएको छ / यहाँ बाट त्यहाँ स्थानीय
समुदायले लाभ त लिने नै भयो तर यस शिक्षा र स्वास्थ्यको भौतिक सम्पदा पनि अझै सबै
जिल्ला गाउसम्म बिस्तार गर्नु पर्छ जसबाट सबै जनामा सेवा र सुबिधा पाउन सकोस र यहाँ बाट आगामी नया जन शक्ति तयार पार्न सकिन्छ / संघिय बिरोधि एकात्मकवादी हरुले यसलाई पनि रोकेर यथास्थितिमा राख्न चाहन्छ /
५)
उध्योग कलखाना
बिगत देखि अहिलेसम्म देश बिकासको
लागि उद्योग र कलखानाहरु पनि यी नै तिन जिल्लामा छन् र आगामी दिनमा नया उद्योगहरु
खोल्न पनि यी नै तिन जिल्लामा उपुक्त हुनेछ / यसको अर्थ लिम्बुवान आर्थिक रकम धेरै
यसै तिन जिल्ला बाट आउदैछ र पछि पनि हुने भएकोले यस्तो सुगम र राम्रो लिम्बुवानलाई
संघियता बिरोधीहरुले आरिस गरेर लिम्बुवान फुटाउने योजनामा तल्लिन छन्
६)
भौगोलिक विविधता
लिम्बुवान स्वायत राज्यको लागि ऐतिहासिक
अरुण पर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान भूगोल अति राम्रो भौगोलिक भू-भाग मिलेर रहेको छ /
जहाँ हिमाल. पहाड र तराई तिन खण्डमा मिलेर बसेको छन् / यहाँ भोलिको लिम्बुवान
विकास गर्न यो भौगोलिक बातावरण र त्यहाँ समुदायहरु एक छन् /
७)
कृषि उत्पादन
कृषि क्षेत्रमा पनि लिम्बुवान भूगोलले
अति राम्रो साथ दिएको छ / यहाँको मुख्य खेति योग्य जमिन बिशेषगरि यी नै तिन जिल्ला
अति उपुक्त हुनेछ / जुन तिन जिल्लाको खेतिबाट उत्पादन बिभिन्न समान, चामल र
फलफुलहरु पहाडी र विदेश तिर पनि बेचेर ठुलो आर्थिक रकम जम्मा गर्न सकिन्छ /
८)
राजस्व र कर
लिम्बुवानको भूगोलमा सबै भन्दा धेरै
जनसख्या, आर्थिक बजार व्यवसाय, बिभिन्न उत्पादनको स्रोत साधन र उध्योग कलखानाहरु
यसै तिन जिल्लामा भएको कारण लिम्बुवान विकास कोषको लागि पनि यसै तिन जिल्लाबाट
राजस्व र कर रकमहरु उठ्ने नै भयो / यसरी भोलिको लिम्बुवान विकास गर्न कुनै आर्थिक
रकमको अभाव पर्दैन /
९)
लगानी
राज्यले अहिलेसम्म लिम्बुवानवासीहरुलाई
राज्यको रोजगार नदिए पनि अहिलेसम्म विदेश गएर पनि ठुलो रकम लिम्बुवानमा जम्मा
हुदैछ / यदि भोलिको लिम्बुवानमा यसले पनि ठुलो सहयोग गर्नेछ / यसरी लिम्बुवानसंग
आर्थिकरुपमा सक्षम भए या धेरै आर्थिक रकम लगानी गर्न पाए लिम्बुवानले त्यति नै
यहाँ बिभिन्न धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न
सक्नेछ / आर्थिकरुपमा बलियो भएमा त्यसै लागत अनुसार विकास योजना पनि ठुलै हुनेछ /
१०) विकासको पूर्वाधार
भोलिको लिम्बुवान बिकासको लागि आवश्यक मुख्य पूर्वाधारहरु यी नै तिन जिल्लामा प्रशस्त छन् र यहाको आर्थिक बिकासको लागतहरु लिम्बुवानको पहाडी जिल्ला तिर वितरण गराउन पर्छ / बिभिन्न विश्व विध्यालय र ठुल-ठुला अस्पतालहरु निर्माण गरी लिम्बुवानवासी जनतालाई सेवा र सुबिधा पनि भयो र लिम्बुवान राज्य बिकाश कोषमा ठुलो आर्थिक रकम जम्मा पनि हुने नै भयो / त्यसैले भोलिको लिम्बुवान तिब्र गतिमा विकास गर्न सकिने सम्भावना प्रष्ट देखिन्छ /
१०) विकासको पूर्वाधार
भोलिको लिम्बुवान बिकासको लागि आवश्यक मुख्य पूर्वाधारहरु यी नै तिन जिल्लामा प्रशस्त छन् र यहाको आर्थिक बिकासको लागतहरु लिम्बुवानको पहाडी जिल्ला तिर वितरण गराउन पर्छ / बिभिन्न विश्व विध्यालय र ठुल-ठुला अस्पतालहरु निर्माण गरी लिम्बुवानवासी जनतालाई सेवा र सुबिधा पनि भयो र लिम्बुवान राज्य बिकाश कोषमा ठुलो आर्थिक रकम जम्मा पनि हुने नै भयो / त्यसैले भोलिको लिम्बुवान तिब्र गतिमा विकास गर्न सकिने सम्भावना प्रष्ट देखिन्छ /
११) बिमान सेवा
अहिले बिराटनगरको बिमान स्थललाई भोलि आवश्यकता अनुसार अन्तराष्ट्रिय बिमान स्थल बनाउन पनि सकिनेछ / जुन बिमान स्थल बनाउदा भौगोलिक बनावटको आधारमा यी तिन जिल्लामा नै बनाउनु पर्ने हुन्छ / जुन बिमान स्थल बाट आउने आमदामी-अयोस्रोत पनि लिम्बुवान राज्य कोषमा जम्मा हुने हो / तसर्थ यहाँ बाट पनि लिम्बुवान विकास र रोजगारको लागि ठुलै सहयोग हुनेछ /
अहिले बिराटनगरको बिमान स्थललाई भोलि आवश्यकता अनुसार अन्तराष्ट्रिय बिमान स्थल बनाउन पनि सकिनेछ / जुन बिमान स्थल बनाउदा भौगोलिक बनावटको आधारमा यी तिन जिल्लामा नै बनाउनु पर्ने हुन्छ / जुन बिमान स्थल बाट आउने आमदामी-अयोस्रोत पनि लिम्बुवान राज्य कोषमा जम्मा हुने हो / तसर्थ यहाँ बाट पनि लिम्बुवान विकास र रोजगारको लागि ठुलै सहयोग हुनेछ /
अत: यी तिन
जिल्ला बिनाको लिम्बुवान भनेको हात र खुट्टा बिनाको मान्छे जस्तै हो / त्यसैले
पार्टी नेतृत्व अहिले देखि हरेक किसिमको बाधा अवरोधको निम्ति सोचेर अघि बढ्न जरुरी
भएको छ / लिम्बुवानले यी तिन जिल्ला कुनै पनि हालतमा छोड्न मिल्दैन किन कि यी तिन
जिल्ला बिनाको लिम्बुवानले त्यहाँ विकास र परिवर्तन सम्भव छैन / यसर्थ लिम्बुवानको
मुख्य आर्थिक र भौतिक अयोस्रोत नै यी तिन जिल्ला हो र भोलिको
लिम्बुवानको लागि मुख्य सक्षम जन शक्ति पनि यी नै तिन जिल्ला छन् / अढाई सय बर्ष
देखि एकात्मक केन्द्रिकृत एकल जातीय राज्य र कानून प्रणाली तयार गरी केहि निश्चित
जाति र समुदायहरुले देश भरको अधिकार आफ्नो हातमा लिएर सम्पूर्ण जन समुदाय माथि एक
तर्फी एकाधिकार लादेको छ / यसरी केन्द्र बाट देश भरको आर्थिक रकमहरु केन्द्रमा
जम्मा गरी राज्य कोषको सम्पति लुट्न पल्के एकात्मक एकल जातिवादी राज्य र शासक
बर्गहरुलाई धस्त नगरी देश विकास र परिवर्तन हुने सम्भावना छैन / त्यसैले मुलुकमा अढाई सय देखि अभ्यास गरिएको
एकात्मक एकल जातीय राज्य र सम्पूर्ण कानूनहरु असफल भएकोले यस्तो सम्रचना तत्काल
खारेज गर्न जरुरी भएको छ / यसको लागि सम्पूर्ण परिवर्तन चाहने पहिचानवादी अर्थात
संघियतावादी शक्तिहरु एक हुन जरुरी भएको छ / त्यसैले मुलुको विकास र परिवर्तको
लागि सबै जना आ-आफ्नो ठाउँ बाट हातमा हात मिलाएर अघि बढौ र देशको एकात्मक एकल
जातीय खारेज गरी सबैको सम्मान जनक पहिचान सहितको संघियताको लागि गोलबन्द
बनौ.....यसरी संघियतावादी शक्तिहरु एक भएमा देशको जस्तो सुकै तानाशाही र जातिवादी
शासक वर्गहरुले पनि हार खानेछन.../ अन्यमा संघियतावादीहरु जित सु:निश्चित
हुनेछ..........
जय
लिम्बुवान.....! जय संघिय नेपाल........! जय आदिवासी,,,,,,,,!!
यो कुनै पार्टी विशेषको धारणा नभएर, एक लिम्बुवान जनताको व्यक्तिगत विचार हो
जातीय राज्यको सवाल :-by प्रा. डा. महेन्द्र लावती
नामले होइन, कामले राज्य जातीय हुने होे
ठूला दलका ठूलै नेताहरुको बोली र ठूला मिडियामा छापिने सामग्रीमा जातीय राज्यको चर्चा र चिन्ता निकै पाइन्छ । यी चर्चाले धेरैलाई प्रभाव पारेको पनि छ । तर जातीय राज्य के हो भनेर विस्तृत परिभाषा भने गरेको पाइँदैन । गहन रुपमा नसोची, गहिराइमा नबुझी र दोहोरो छलफल पनि नगरी लहलहैमा विचार निर्माण र निर्णय गरिएमा पछि पछुताउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।
कुन आधारले जातीय राज्य हुन्छ ?
राज्य पुनर्संरचना गर्न प्रस्तावित प्रदेशका नामाकरणसँगै यो सवालको चर्चा बढेको हो । ख्याल गर्नुपर्ने के हो भने नामको आफ्नै महत्व भए पनि नामले नै सबै विशेषता जनाउँदैन । कुनै व्यक्ति, विषय र वस्तुको प्रमुख विशेषता उसको चरित्र र क्रियाकलापले जनाउँछ । नामले मात्रै सबै कुरा बुझाउने भए त कमरेड माधवकुमार नेपाल र अन्य ‘कुमार’धारी नाम भएका महानुभावलाई कुमार याने ब्रम्हचारी नै सम्झिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको परिणामस्वरुप उनीहरुका सन्तानहरु बेवारिस हुने थिए । त्यसैले जातीय राज्यको छलफलमा पनि नाममा भन्दा कुन आधारले जातीय राज्य हुन्छ भनेर हेरिनुपर्छ ।
एउटै जातिको राज्यका विभिन्न अंगमा अधिक प्रतिनिधित्व भई हालीमुहाली हुनु जातीय राज्यको पहिलो र प्रमुख विशेषता हो । जाति भनेर सामान्यतया एउटै भाषा र संस्कृति भएका समुदायलाई लिइन्छ । अधिक प्रतिनिधित्व भएको जातिलाई आफूले भनेअनुसारको आफ्नो समुदायलाई बढी लाभान्वित गर्ने भौतिक नीति तथा आफ्नो धर्म, भाषा, संस्कृति आदि लागु गर्ने सम्भावना बढी रहन्छ । दोस्रो विशेषताचाहिँ राज्यलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न गैर–राज्य क्षेत्रः राजनीतिक, सञ्चार, नागरिक समाज आदिमा पनि त्यही जातिको बढी पकड हुनु हो । यसले गर्दा कि त राज्यको शासकीय जातिलाई फाइदा पुग्ने नीति र बनोटको विरोधमा प्रभावकारी चुनौती आउँदैन वा राज्यलाई त्यस्तो विभेदकारी नीतिअवलम्बन गरिरहन समर्थन वा दबाब रहन्छ ।
यी आधारबाट विश्लेषण गर्दा जातीय राज्यको सवाल नेपालमा नयाँ होइन । नेपाल पहिले पनि जातीय राज्य थियो र आज पनि नेपाल एकल जातीय राज्य नै हो । एउटै भाषा बोल्ने, एउटै धर्म मान्ने र पहाडी उच्च जातहरु भनेर चिनिने जातिको वर्चस्व राज्यमा मात्र होइन, महत्वपूर्ण गैर–राज्य क्षेत्रमा पनि अत्यधिक रुपमा जारी छ । सांस्कृतिक हिसाबले नजिक भए पनि धेरै क्षेत्रमा बाहुन र ठकुरीको अत्यधिक प्रतिनिधित्वप्रति कम प्रतिनिधित्व हुने क्षेत्री समुदायबाट असन्तुष्टि आउन थालेको छ । तर उक्त अन्तद्वन्द्वको व्यवस्थापन हुन्छ कि क्षेत्रीहरुले बेग्लै परिचालित हुने हैसियत बनाउनेछन् भन्ने कुरा भविष्यमा मात्र थाहा हुनेछ ।
नेपाल निर्माणबाट सुरु भएको जातीय विभेदको प्रक्रिया सन् २००६ पछि केही कम भए पनि आज पनि जारी छ । सरकार, संसद, अदालत, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय र संवैधानिक क्षेत्रजस्ता राज्यका विभिन्न महत्वपूर्ण अंगका महत्वपूर्ण पदमा एउटै जातिको हालीमुहाली छ । प्रमुख राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज र अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुको नेतृत्वमा पनि उस्तै हालत छ ।
औपचारिक रुपमा देश धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिए पनि उक्त जातिकै सांस्कृतिक हालीमुहाली जारी छ । त्यही जातिको भाषाले मात्र सरकारी भाषा र शिक्षा दिइने भाषाको रुपमा मान्यता पाएको छ । आदिवासी, मधेसी र अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरुको चाडपर्वमा छुट्टी दिन सुरु गरिए पनि असमानुपातिक रुपमा अत्यधिक छुट्टी राज्यले त्यही समुदायको चाडपर्वमा आज पनि दिइरहेको छ । राज्यले घोषणा गर्ने गरेका राष्ट्रिय विभुतिहरु, प्रतीकहरु, र अन्य सांकेतिक महत्वका सवालमा केही मात्रामा सुधार भए पनि शासकीय जातिको अत्यधिक प्रतिनिधित्व जारी छ ।
कसैकसैले मधेसी राष्ट्रपति र आदिवासी सभामुखलाई देखाएर एकल जातीय हालीमुहाली नरहेको तर्क गर्दछ । एक, यी अपवाद हुन् र अपवादलाई देखाएर तर्क गर्नु भनेको अर्बपति विनोद चौधरीलाई देखाएर नेपालीहरु धनी छन् भनेजस्तै हो । दुई, विनोध चोधरी त साँच्चीकै धनी छन् तर राष्ट्रपति र सभामुख शक्तिशाली पद होइनन् । तीन, पदासीन व्यक्तिले आफ्नो समुदायका सवालहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन्कि गर्दैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । आदिवासी, दलित, मधेसी र मुस्लिमको सवाल जोडदार उठाउने बाहुन पनि छन् तर उनीहरुले समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । त्यस्तै, आदिवासी र मधेसी समुदायको ‘कोटा’बाट छिरेका, तर ती समुदायको मुद्दा नउठाउने मात्र होइन सामुदायिक हितविपरीत काम गर्ने आदिवासी र मधेसी पनि छन् ।
संघीयता नै जातीय राज्यको प्रतीक ?
बहुसांस्कृतिक देशमा रहेको एकल जातीय राज्यलाई परिवर्तन गर्न भनेर संघीयताको माग उठेको थियो । तर आज एकथरीले संघीयतालाई नै जातीय भनेर आरोप लगाएकाछन् । यो आरोप कत्तिको तथ्यपरक छ ?
पहिचानजन्य नामलाई हेरेर पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरुचना समिति र राज्यको पुनर्संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको क्रमशः १४ र १० प्रान्तको खाका जातीय होकि भन्ने लाग्नसक्छ तर गहिरिएर हेरेमा होइन भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । पहिलो कुरा त सम्बन्धित समुदायहरुले उनीहरुको लक्ष्य जातीय राज्य बनाउने होइन भनेर बारम्बार भनेका छन् । दुई, प्रस्तावित पहिचानसहितको प्रान्तको जनसंख्या हेर्ने हो भने ती जातीय राज्य हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा झन् छर्लङ्ग हुन्छ । मगरात, नेवाः, तमुवान, किरात, लिम्बुवान आदि प्रदेशमा सम्बन्धित जातिहरु क्रमशः मगर, नेवार, गुरुङ, राई, लिम्बुमा बहुमतमा छैनन् । साथै ती प्रदेशमा पहाडे उच्च हिन्दु जातिको पनि उल्लेखनीय उपस्थिति रहन्छ । त्यसैले राई, लिम्बु, मगर आदिले ती प्रदेशमा जातीय राज्य बनाउन खोजे पनि सक्दैनन् । यदि मनपरी गर्ने प्रयास गरे भने वा बाहुल्य भएको घमण्ड गरे भने चुनावमा हार्नेछन्, किनभने संगोलमा ती प्रदेशमा अन्य समुदायको अत्यधिक बहुमत रहकोछ । त्यसैले पहिचानवादी आन्दोलनले प्रस्ताव गरेको एकल पहिचानका प्रदेशहरु एकल जातीय राज्य बन्न सक्दैनन् ।
वास्तवमा १० देखि १४ को प्रान्तीय खाका बहुल जातीय संघीयता हो । किनभने यसले प्रान्त र त्यसमुनि गरी ३० वटा समुदायको पहिचान स्वीकार गरेकोछ । यसरीप्रान्तीय र उपप्रान्तीय स्तरमा आफूलाई सरोकार पर्ने नीति निर्माणका लागि दबाब दिएर आफ्नो समुदायको हित सुरक्षा गर्न ती समुदायहरुको हैसियत बढ्नेछ । यसरी नेपाली राज्यमा धेरैभन्दा धेरै जातिको पहुँच पुग्नेछ । अन्य उपायबाट आवश्यकता र मागअनुसार बाँकी समुदायहरुको पहिचान स्वीकार गरी सशक्त हुने वातावरण सृजना गरिनुपर्दछ ।
पहिलो संविधानसभाको समितिको संघीय खाकामा थातथलोमा बाहुल्य हुने समुदाय दुई पल्ट मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्थाले जातीयताको गन्ध दिएको हो, तर यो प्रावधान आयोगको खाकाबाट हटाइएको थियो । यो व्यवस्था सम्बन्धित जातिको निम्ति प्रत्युपादक पनि हुने थियो किनभनेयसले अन्य सबै जातिलाई विपक्षमा उभ्याइदिन्थ्यो । प्रान्तीय सभा विपक्षीहरुले कब्जा गरेको स्थितिमा एक्लो मुख्यमन्त्रीले खासै केही पनि गर्न सक्दैन । अर्कोतिर उक्त मागले नकारात्मक असर पारीसक्यो । विपक्षीहरुलाई पहिचानको मागलाई जातीय राज्य भनेर भ्रम फैलाई जनमानसमा आशंका प्रदान गर्न त्यस प्रावधानले सजिलो बनाइदियो ।
६ प्रदेशमा पहाडे उच्च हिन्दु जातिको हालीमुहाली
नेपाली कांग्रेस र एमालेले आफूहरुद्वाराप्रस्तावित७ वटा प्रदेशयुक्त संघीय संरचनालाई गैरजातीय संरचना भनेर प्रचार गरेका छन् । तर ती प्रदेशहरुको जातिगत तथ्यांक केलाउँदा ७ वटामध्ये ६ वटा प्रदेशमा पहाडे उच्च हिन्दु जातिको हालीमुहाली हुने देखिन्छ (हेर्नुहोस् २०७१ कार्तिक १० मा कान्तिपुरमा प्रकाशित कृष्ण हाछेथुको ‘जनादेश, मतादेश र संघीयता’) । कर्णाली र खप्तडमा यो जातिको बहुमत छ भने सगरमाथा, वागमती, गण्डकी र लुिम्बनीमा बाहुल्य छ । एउटै अपवादका रुपमा जानकी प्रदेश छ । त्यहाँ मधेसी समुदायको अत्यधिक बहुमत छ । यो छलफलले के प्रस्ट देखाउँछ भने एउटाबाहेक सबै प्रदेशमा एउटै जातिको हालीमुहाली हुनेछ । त्यसैले नाम जेसुकै राखिएता पनि यो ढाँचा एकल जातीय संघीयता नै हो ।
थप चुरो कुरो के हो भने ६ वटा प्रदेशमा हालीमुहाली हुने जाति नै केन्द्रमा पनि बाहुल्य रहन्छ । जातिगत हिसाबमा दोस्रो ठूलो जातिभन्दा सासकीय जाति केन्द्रमा चार दोब्बरभन्दा ठूलो हुन्छ । त्यसैले त्यस जातिले नयाँ नेपालमा पनि केन्द्रीय राजनीतिमा बढी प्रतिनिधित्व त गर्ने नै थियो, ७ प्रदेशको खाकाअनुसार ६ वटा प्रदेशमा पनि हालीमुहाली गर्नेछ । अथवा ७ प्रदेशको संघीय खाकाले झण्डै देशभर र केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एकल जातीय राज्य रहिरहन सहजता प्रदान गर्नेछ । प्रत्यक्ष रुपमा जातीय पहिचानको नाम नराखिएको यस ढाँचाले व्यवहारमा एकल जातीय संघीय राज्यको निमार्ण गर्नेछ ।
तत्काल हुने विरोधको बाबजुद प्रस्तावकर्ताहरुले यो ढाँचा लागु गर्नसक्छन कि सक्दैनन् भन्ने सवाल त छँदैछ । लागु गर्न सके भने पनि एक–दुई चुनावको नतिजाले नेपाली राज्यको एकल जातीयपन छर्लङ्ग पार्नेछ नै । त्यसले विरोध र जातीय हिंसालाई जन्माउने प्रबल सम्भावना छ । अध्येताहरु जातीय हिंसाका कारकतत्वहरु सम्बोधन नगरिएमा समयसँगै हिंसाका पूर्वाधारहरु तयार हुँदै जान्छन् भनेर भन्दछन् । त्यस समयसम्म विभेदको चेतना अझ व्यापक हुनेछ र परिचालनका सांगठनिक आधारहरु पनि विस्तार हुनेछन् । अर्कोतिर न्यायको मागसँगै उठेका स्वरहरुले शासक जातिका कतिपय सदस्यहरुलाई पनि चिढ्याउन सक्छन् । शासक जातिमा जात–जातबीचको अन्तद्र्वन्द्व बढ्दै गएर नचिताएको रुप पनि लिनसक्छ । यसरी उत्पन्न हुने हिंसाले सबैलाई बेफाइदा गरे पनि बाहुल्यमात्र रहेको र आफैभित्र प्रतिनिधित्वको असमानता रहेको सासकीय जातिका केही जात विशेषलाई बढी क्षति पुर्याउनसक्छ । सानो फाइदा जोगाउन खोज्ने शासक जातका नेताहरुका कारण समाज र उनीहरुकै जातलाई ठूलो घाटा बेर्होनुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ ।
(माघ ६ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित मेरो लेखमा सम्पादनको असावधानीका कारण कयौं कुरा छुट्न गएका छन् । त्यसैले केही उपशिर्षक थपेर इसमता डटकममा पुनः प्रकाशित गरिएको छ ।– डा. लावती)
from http://esamata.com/np/2015/%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2/